काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएको पाइएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना प्रवाह भएको थियो ।

आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सिएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले निर्वाचनका समयमा गरिएको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८७ प्रतिशत मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालले फैलाएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा ठूलो मिथ्या सूचनाको बाहक फेसबुक रहेको पनि उक्त अनुसन्धानबाट खुलेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचनाको बाहक आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) निर्मित सामग्रीहरू पाइएको पनि सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता सामग्रीको बाहक पनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल नै रहेको र कतिपयले अन्य माध्यमबाट पनि सम्प्रेषण एवं प्रचारप्रसार गर्ने गरेका पाइएको छ ।

यस्ता कतिपय भिडियो या सामग्री मनगढन्ते र सन्दर्भ बङ्ग्याइएको अवस्थामा पाइएका पनि भेटिएको थियो । पूरै काल्पनिक या कृत्रिम सामग्री निर्माण, नयाँ घटनाजस्तो बनाएर पुराना फुटेजहरूको प्रयोग, घटना भएकै जस्तो गरी निर्माण गरिएका दृश्यहरू मिथ्या सूचनाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो ।

सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक पाठकले एआई अहिलेको अवस्थामा हेर्दा मिथ्या सूचना निर्माणकर्ता जस्तो देखिए पनि यो प्रमुख नभएर हाल उदाउँदो अवस्थामा रहेको र मुख्य बाहक त फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू देखिएको बताउनुभयो । त्यस क्रममा आएका मिडियाका सामग्रीको तथ्य जाँच भएको भए पनि तथ्यजाँचकर्तासँग पर्याप्त मात्रामा एआई पहिचान गर्ने उपकरण नभएको सम्पादित भिडियो नै प्रयोग हुने गरेकाले त्यो बढी चूनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पत्रकारिताका सामग्रीहरू पनि मिथ्या सूचनालाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी उत्पादन भएका पाइएको तर ती समाचार सामग्रीको भने तथ्या जाँच गर्ने काम भएको पनि सो अनुसन्धानमा पाइएको छ । राज्यका तर्फबाट, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, मिडिया, स्वयं राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि यस्ता मिथ्या सूचनाको तथ्यजाँच गर्ने गरेका तर ती प्रयास पनि अपुग रहेका सो अनुसन्धानमा पाइएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका कतिपय पोष्टहरू पछि मेट्ने गरिएकाले तिनलाई पछि पुनःपुष्टि गर्न सजिलो नभएको पाइएको छ । यसरी तथ्य जाँचपछि कतिपय सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको र यसका लागि मेटा कम्पनीसँग निर्वाचन आयोगले सम्झौता पनि गरेको थियो ।

साथै सो अनुसन्धानले निर्वाचनपूर्व दू्रत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म जवाफदेहिताको आधिकारिक र अधिकारसहितको ढाँचा निर्माण गर्न, मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्व सूचकका रूपमा लिएर त्यसमाथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । रासस