काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताउनुभएको छ ।

आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य  राखिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडर अघि बढिएको छ । आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जाने उहाँको विश्वास छ । सचिव खरालले भन्नुभयो–‘आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जानेछ । मन्त्रालयबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछ्यौट सन्तोषजनक रहेको छ । मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन । प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताउनुभएको छ । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । समग्र मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको बताउनु भयो । उहाँले लगतहरुलाई डिजिटलाइज गरेको र आबश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरु गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

सचिव पुष्करले भन्नुभयो–‘६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न । नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताउनु भयो । उहाँले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्य खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताउनु भयो ।
सचिव आर्यालले भन्नुभयो–‘खारेज भएका संस्थाहरुको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले वक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो ।’

सचिव अर्यालकाअनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फछ्र्याैटलाई जोड्न जरुरी छ ।

काठमाडौँ । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा भएको अनियमितताबारे प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आज भएको छलफल पछिको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रचलित कानूनहरु अनुसार उठेका विषयहरु छानविन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । पहिल्यै यो विषय अदालतमा गएको थाहा नभएका कारण छलफलमा ल्याइएको बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सजगतापूर्वक छलफल चलाइने बताउनु भयो ।

समिति सभापति पोखरेलले भन्नुभयो–‘उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा हामीले यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्ने देखिएन । हामीले निकाल्ने निष्कर्षले कुनै परिणाम दिने देखिएन । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही हुनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दछौं ।’

पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै गर्दा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भने नोट अफ डिसेन्ट भन्नुभयो । उहाँले अनियमितताबारे गम्भीर रुपमा छानविन हुनुपर्ने बताएका थिए । सांसद मोदीले भन्नुभयो–‘यस्ता अनियमितताका विषयमा यति हल्का निर्णय गरिन्छ भने मेरो सहमती छैन । नोट अफ डिसेन्ट ।’
सांसद मोदीले समिति बैठकमा सो कुरा बताइरहँदा सभापति पोखरेलले भने अदालतमा गएको विषयमा समिति संयम हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको उहाँले समितिले गरेका काम कारबाहीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन पारित गरिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रतिवेदनमा बेरुजु फछ्र्यौटका कामहरु तथा समितिले समसामयिक विषयहरुमा गरेका निर्णयहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन यही असार ३१ गते सदनमा पेश गर्ने समितिको तयारी छ ।

काठमाडौँ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर ठेक्कामा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न लेखा समितिमा माग गरिएको छ ।

डोल्पाका लाप्पा शेर्पाले राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा अनियमितता भएको भनि दिनुभएको उजुरीका आधारमा आजको लेखा समितिमा भएको छलफलमा माओवादी सांसद अमललाल मोदीले कुनैपनि आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्नेमा शुरुबाटै अनियमितता भएको बताउनु भयो । उहाँले खरिद नियमावली अनुसार जोडिएका विषयहरुमाथि खेलबाड गरिनुले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उहाँले यसबारे लेखा समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–कुनैपनि ठेक्का लगाउँदा मपदण्ड हुन्छ । मापदण्डमा चार वटा कम्पनी राखिएको थियो । चार वटामा २ वटालाई पहिल्यै फालिए । उनीहरुको मापदण्ड पुगेन । दुई वटा कम्पनी छानिएको मध्येमा सिनो हाइड्रोपावरकै डकुमेण्ट जोवाइन्ट कम्पनी जुन छ , जेसीई–एएनके, ऐनके भन्ने जुन छ, उनीहरुले लिएर कपि पेस्ट गरेर राखेका रहेछन् । ति डकुमेन्टहरु गुगलमा राखेर चेक गर्नुपर्छ । उनीहरुले पेश गरेको विवरण गुगलमा मैले राखेर चेक गर्दा कुनै पनि हाइड्रोपावर बनाएको देखिन्न । गाउँ छ, शहर छ, त्यो लोकेशनमा कुनै हाइड्रोपावर देखिन्न । त्यहाँ कुनै कम्पनी पनि छैन । अर्काको कम्पनी लिएर, अर्काले काम गरेको सर्टिफिकेट लिएर, त्यही मोडलमा एकैपटक हालिएको छ । त्यसैलाई जगदुल्ला कम्पनीले त्यहाँको मुल्यांकन समितिले त्यसैलाई सदर गरेको रहेछ । यो गम्भीर कुरा हो ।’

नेपाली काँग्रेस सांसद राजन केसीले झुटो जालसाझी गरेर गरेर ठेक्का हत्याउन खोजेकोबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसबारे समितिले विस्तृतमा छलफल चलाउन समेत माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘नक्कली डकुमेण्टका बारेमा प्रश्न उठेको छ । सम्बन्धित निकायसँग कागजात मगाएर अनुसन्धान गरौं । त्यतिनजेल केही काम अघि नबढान निर्देशन दिनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले ठेक्कामा प्रयोग गरिएका कागजातहरुबारे प्राविधिकहरुलाई राखेर छानविन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुवैतिर ख्याल गरेर छानविन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी खासै कुरा बुझ्दैनांै । टेक्निकल मान्छे राखेर डकुमेण्ट चेक गराउनुपर्छ । अहिले ठेक्का आफूले नपाएपछि जालझेल गरेर रोक्ने टे«न पनि छ, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

केही समयअघि जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्कामा झूटो कागजात बनाएको आरोपमा दुई वटा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेसीई–एएनके जेभीमाथि छानविन थालेको थियो । लेखा समितिमा उजुरीकर्ताले डोल्पा जगदुल्लाको १०६ मेगावाटको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पाेरेसन लिमिटेड (जेसीई) र नेपाली कम्पनी एएनकेले फर्जी अनुभवको कागजात देखाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौँ । संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पतञ्जली प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको र मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा सोधपुछ थरी प्रतिवेदन बनाएकोमा बैठकले थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न गठित सात वटा उपसमितिको समय एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि सात वटा उपसमिति निर्माण गरेर सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरुलाई सबैलाई समान समय आवश्यकता महशुस गरी, प्राथमिकता दिइ सम्पन्न गर्नेगरीको तयारी हामीले गरेका थियौँ । त्यसको समय अवधि पुगेन भन्ने आयो । शिघ्र गर्ने र अलिखित हिसावले एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समय थप गरिएको छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको थियो । मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा हामीले सोधपुछ गरिकन पठाएका थियौँ । त्यसको अन्तिम फाइल बनाएका थियौँ । त्यसलाई थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’

सभापति पोखरेलले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमा कसैको पनि अविश्वास नरहेको र अख्तियारमा थप अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरुले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सभापति ऋषीकेश पोखरेलको आलोचना गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारीता घट्दै गएको बताउनु भयो । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उहाँले सभापतिको आलोचना गर्नुभयो । संसदको बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ । बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘डेडेकेटर लाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौं केही भएन, सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन । लेखा समितिको प्रभावकारीता यही हो ?समिति सरकारको छाँया भयो ।’

सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरुले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पु¥याइएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्नसक्छौं । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाँका रुपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरुकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताउनु भयो । समिति न्यायधीश नभएको बताउँदै उहाँले लेखा समितिलाई सांसदहरुको प्रश्तुत हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको बताउनु भयो । पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुग्याइने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो–‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त श्र सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायधीश होइनौं ।’

भैरहवा विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । तर अरु सांसदले मान्न तयार हुनुभएन । छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।बैठकमा भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको सन्दर्भमा टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘टिओआरका आधारमा प्रतिबेदन बनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट बरु पोखराका हकम देखियो । ती प्रतिवेदनहरु शंकाको घेरामा छन । पोखराको प्रतिवेदन कसरी स्वार्थ रहित छ ?’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका नेताहरुलाई समितिको संयोजक राख्न नहुने बताउनुभएको थियो ।

पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाउँदै बाहिर ल्याइएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी अध्ययनको लागि उपसमिति बनाएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरु विभिन्न विषयहरुमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन छलफल गर्ने भएको हो ।

बैठकले सात वटा उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनु भयो । समितिमा परेका सबै उजुरीहरुलाई समान प्राथमिकता दिएर छलफल गर्न उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । समितिले उजुरी अध्ययन कार्यदल भनेर नामाकरण गरेको उपसमितिले १५ दिनभित्र सबै उजुरीको निर्णय गरिसक्ने बताएको छ । कार्यदलले निर्णय गर्नुअघि समितिको सचिवालयले ७ दिनभित्र उजुरी सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिने पनि निर्णय गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे परेको उजुरीमाथि पनि १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिमा २० वटा शिर्षकमा उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो । समितिमा परेको उजुरीका आधारमा नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी, वैदेशिक रोजगार, धितोपत्र बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्रसर उद्योग, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल स्काउट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विषयमा परेका उजुरीको अध्ययन र छलफल गरी निर्णय सिफारिस गर्न कार्यदललाई अधिकार दिइएको सभापति पोखरेलले बताउनु भयो ।

लेखा समितिमा विभिन्न शिर्षकमा ११४ बढी उजुरी परेका छन् । समितिमा रिेका उजुरीलाई विभिन्न २० शिर्षकमा वर्गाीकरण गरेर ४८ वटा उजुरीलाई कार्यदलमार्फत अध्ययन र छानविन गर्ने भएको हो । समितिमा विषयगत रुपँ छुट्टाइएका उजुरी बाहेकका १६ वटा उजुरी माथि अध्ययन गरेर निर्णय सिफारिस गर्न नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नियम विपरित कार्य गरेकोदेखि व्यवसायीहरुले सिमेन्ट र डण्डीमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ ।
समितिमा एमसिसीको नेपाल कार्यालयले विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको सम्मको उजुरी परेको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गरी १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले त्यसका लागि विषयगत रुपमा सातवटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “सात दिनभित्र समिति सचिवालयले सबै उजुरीका सम्बन्धमा तत्तत् निकायसँग प्रतिक्रिया माग गर्ने तथा १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पु¥याइनेछ ।”

समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६, धितोपत्र बोर्डसगँ सम्बन्धित पाँच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्रधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ छन् ।

त्यसैगरी नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०, क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पराष्ट्रमन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरी पनि छन् । विसं २०८० वैशाख १५ गते समिति गठन भएयता एक सय वटा उजुरी परेकामा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अरु ५२ वटा उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर भएको उपसमिति सदस्यहरुको भनाइ थियो ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन उपसमितिलाई पनि आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका बखत भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमिता नहोस् तथा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने किसिमका समितिमा प्राप्त उजुरीको तत्काल छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने सदस्यहरुको भनाइ थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उजुरी शाखा जस्तो जुनसुकै उजरी लिँदा समितिको ओज खस्कन सक्ने हुँदा त्यो पाटोमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिनुभयो ।

केही सदस्यहरुले भने समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले वास्ता नगरेकै कारण कार्यान्वयमा जान नसेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले समितिले दिएका निर्देशन के–कति कार्यान्वयन भए नभएकाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । सदस्यहरुले देशको हित चाहने र नागरिकलाई राहत दिने हो भने समितिमा प्रवेश पाएका विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

पछिल्लो समय समितिमा प्राप्त थप १६ वटा उजुरीबारे छानबिन गर्न पनि सदस्य गौतमकै संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन यही चैत १५ गतेभित्र पारित गरेर सदन पठाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिवेदनका सन्दर्भमा बाँकी रहेका प्राविधिम कुराहरुमा सच्याउनुपर्ने भए चैत १० गतेभित्र अध्ययन गरेर सुझाव दिन सांसदहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै बैठकले समितिमा परेका १०० उजुरीमध्ये ४८ वटा उजुरीमा छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिमा परेका उजुरीबारे अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले १०० मध्ये ४८ वटा उजुरीमाथि छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समिति सभापति पोखरेले उजुरीहरु लामो समयसम्म राख्दा अप्ठ्यारो हुने भन्दै आउँदो चैत १५ गतेसम्म टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । वुधवारदेखि नियमित २ घण्टा बैठक राखेर समितिमा परेकामध्ये ४८ उजुरीको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले समितिमा उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दैे प्राथमिकीकरण गरी उजुरीहरू हेरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

काठमाडौँ । संसदीय समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरुले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले समितिका कारण सरकारका कुनैपनि निकायको काम कारबाही रोकिनु नहुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याकुमार घिमिरेले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरु सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिले दिएको कुनैपनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरुको काम रोकिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले समितिले कुनैपनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो । सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्न रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सरकारी निकायहरुलाई पत्र लेखेर कामकारबाही रोक्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । समितिका काम कारबाहीहरुले सरकारी काम कारबाहीहरुलाई प्रभावित गर्ने, प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने किसिमका पत्राचार गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारी निकायहरु सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । हामीले कुनैपनि पत्र, चिठी, निर्देशन, आदेश गर्दा हामीले सरकारलाई गर्ने हो । मन्त्रालयलाई गर्ने हो । किनभने उ सिधा संसदप्रति उत्तरदायी हुुनपर्छ । हामीले कुनैपनि विभागलाई, कुनैपनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्नुभएन । त्यो विधिको खिलाफ हुन्छ । यो सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुन्छ । यो निर्णय पनि हाम्रो कानूनी रुपमा वैध हुँदैन । धितोपत्र बोर्डमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पत्र पठाएका रहेछौँ । यो बैठकले नै निर्णय गरेको हो । आइपिओ सम्बन्धमा आइपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पठायौँ, हाम्रो निर्णयलाई आधार बनाएर धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्नै बन्द ग¥यो । अब नियमावली बनाएर मात्रै गर्छु भन्यो । हामीले सरकारलाई सिधा भाषामा कानून बनाउ, कानून बनाएर लागू गर भनेर निर्देशन दिनसक्छौँ । नियमावली बनाएर देउ भन्नसक्छौँ । तर सिधै धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेख्ने काम कानूनी हिसावले पनि राम्रो भएन । सचिवज्युहरुले पनि यो विषयमा ख्याल गर्नुप¥यो, के गर्नुहुने, के गर्न नहुने? हास्यास्पद हुने काम गर्नुभएन । कानूनको व्याख्या सचिवज्युहरुले नै गर्ने हो । नमिल्ने कुरा नमिल्ने भन्नुपर्छ । यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको रहेछ । आइपिओ निकाल्ने काम नै बन्द भएको रहेछ । हाम्रो काम सहजीकरण गर्ने हो नियन्त्रण गर्ने होइन । नियमन गर्ने हो । हाम्रा काम कारबाहीहरुले सरकारी काम कारबाहीहरुलाई प्रभावित गर्नेगरी, त्यसको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नेगरी त्यस किसिमका पत्राचार नगरौँ । गरेका छौँ भने सच्याउँछ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । काम नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँबाट जारी गरिने कयाँै चिजहरुले समस्या परेको छ । काम काज नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिनुपर्ने की ? नगर्नुपर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । कयौँ कम्पनीहरुको आइपिओ जारी गर्ने कुरामा यहीँको निर्देशनले जारी हुन सकेनन् । हामीले पत्र के लेख्यौँ मलाई थाहा छैन । त्यो पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने छ । कामचोर प्रवृत्ति भएकाले यो देखाएर नदिएको हो भने थाहा छैन । सरकारलाई कानून मिचेर काम नगर भनेर छुट पो नदिने हो । चेतावनी दिने हो । यहाँबाट जाने पत्रले कारबाही गर्ने निकाय आफैँ भएजस्तो नबनौँ ।’

सांसद बाँस्कोटाले समितिले सरकारलाई कानून मिचेर काम गर्ने छुट दिन नहुने तर समिति कारबाही गर्ने निकाय जस्तो बन्नु नहुने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधवार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी बजार वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने,प्राथमिक आधारभुत पक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत समेत बढ्दै जाने देखिन्छ । सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भएपनि उपभोक्ताहरु संगठित भइ समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतिपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यनिर्धारण तथा नियमति रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने ।’

उहाँले कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमति रुपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानविनको माग गर्दै विभिन्न विषयका ८५ वटा उजुरी परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा २०८० साल वैशाख १५ गते समिति गठन भएपछि हालसम्म विभिन्न विषयमा छानविनको माग गर्दै ८५ वटा उजुरी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले समितिमा वित्तीय सुशासन, आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरु आउने बताउनु भयो । उहाँले समितिमा बेरुजु फस्र्यौट गरिपाउँ भनेर निवेदन पनि आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त भएका उजुरीहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्ने अवस्थामा कागजात संलग्न गरेर बेरुजुहरु फस्र्यौट गरिपाउँ भन्नेखालका पनि हुन्छन् । तिनलाई उजुरी भन्दा निवेदनको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा जति उजुरीहरु प्राप्त भएका छन् ति सबै उजुरीहरु सम्बन्धित निकायमा पठाएर त्यसमाथि सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने अवस्थामा सबै उजुरीहरु गइसकेका छन् ।’

समितिमा प्राप्त मुख्यमुख्य उजुरीहरुमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेपाल वायुसेवा ऐन, २०१९ र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरित काम गरी निगमलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा राजश्व चुवाहट भएको भन्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै उजुरी परेको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) अनुदान सहयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट(एमसीए) अन्तरगतको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविनको माग गरिएको छ ।

अन्य उजुरीहरुमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी बोलपत्र शर्त राखी प्रकाशन गरेको भन्दै छानविनको माग गरिएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौँको भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै अर्को उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले १ करोड २० लाखमा किनिएको एफइआइएमएस सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानून विपरित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड निकालेर बदनियतपूर्वक खर्च गर्न खोजिएको भन्दै सो कार्य रोकी अनुसन्धान गर्न भनि अर्को उजुरी समितिमा परेको छ ।

त्यसैगरी समितिमा नेपाल स्काउटको जग्गा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रा।लि।ले सम्झौता सकिसकेपछि पनि अवैधानिक रुपमा भोगचलन गरेकको र अदालतको आदेश समेत नमानेको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सहयोगको माग गरी उजुरी दर्ता गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिद लगायतमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएकोले छानविनको माग गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक महशुल लाईन सम्बन्धमा भएको अनियमितता/भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै उजुरी दिइएको छ । समितिमा बीमा प्राधिकरण, यति एयरलाइन्स एशिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मिलि भगतमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भनि उजुरी परेको बताइएको छ ।

समितिका अनुसार नेपाल टेलिकममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रहरुमा कार्यसम्पादनका सर्तहरु उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्न पनि उजुरी आएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरुबाट गरिएका बोलपत्रहरु एकै प्रकारका भएतापनि एक अर्ब भन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीका रेट अस्वभाविक रुपमा बढाएर राज्यलाई अर्बौं नोक्शानी गरिएको भन्दै अध्ययनको माग गरिएको छ । अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरी छलि गरेको राजश्व असुल उपर गराउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशकले पि।पि।एम। घोटाला, प्राधिकरण नक्कली नाफामा जस्ता कार्यबारे अनुसन्धान गर्न पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी हालिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीकाअनुसार अर्थ समितिमा ५१ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा २० वटा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ५४ वटा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २ वटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ३५ वटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ७१ वटा, पूर्वाधार विकास समितिमा ४४ वटा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २१ वटा उजुरीहरु रहेका छन् ।न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दु:ख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले समितिसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन । उनीहरुले प्राधिकरणले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको टिओडी मिटर सहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लुकाएको समितिलाई जानकारी गए । उनीहरुले कानूनमै प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाणको लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महशुल तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत महशुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकार विपरित उद्योगीहरुलाई वक्यौता रकम उठान खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाण महशुल तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनिे लुकाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले विद्युत महशुल प्रश्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्वाध रुपमा वित्त दिनको लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताउनु भयो ।

समिति बैठकमा बोल्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बिल काटेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल तिर्न व्यवसायीहरुलाई कानूनी प्रावधान अनुसार नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरुले प्रगोग नगरेको विद्युत महशुल तिर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महशुल लिन नपाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पाधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए व्यवसायीहरु रकम तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेले प्राधिकरणले उद्योगमा हचुवाको भरमा बिल पठाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखे पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गर्नुभयो ।

समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरुले पनि २२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगर्दा समेत उद्योगमा महशुल तिर्नको लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका पनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए ।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल र डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको वक्यौता रकम असुली गर्न बाँकि रहेका व्यापारीसँग भेटेर पको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको वक्यौता रकम नतिरेको भन्दै विवाद भइरहेका बेला सांसद सापकोटाले सो रहस्यमय ढंगको भेटबारे आफूले सूचना पाएको दाबी गर्नुभएको हो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले सभापति पोखरेलले पदीय दुरुपयोग गर्दै विवादास्पद व्यापारीसँग भेट गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घटनाको गम्भिरतापूर्वक छानविन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस कायमै छ । तर उक्त समितिका सभापति र झगडियाहरुमध्ये वक्यौता समेत कायम रहेका एक जना व्यापारीका बीचमा रहस्यमय भेट भएको सूचना आएको छ । पदीय दुरुपयोगको यस घटनाको गम्भिरतापूर्वक छानविनका लागि जोडदार माग गर्दछु ।’

सांसद सापकोटाले दुध किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९/६० का बेरुजु ४० वर्षमा ३६ लाख ४ हजार ४३७ रुपैयाँ मात्रै फछ्र्यौट भएको कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले यस्तो जानकारी दिएको हो । समिति बैठकमा बोल्दै कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालय प्रमुख नमूना कार्की दाहालले आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९/६० सम्मको सरकारी बेरुजुको ३६ लाख ४४३७ रुपैयाँ मात्रै लगत कट्टा गर्न सफल भएको बताउनु भयो ।

प्रमुुख कार्कीले लागत कट्टा रकम हेर्दा कार्यालयको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक वर्षगत रुपमा बेरुजु लगत कट्टा हेर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त १६८५ थान प्रतिवेदनका ठेलीहरुलाई कम्प्युटरमा ल्याएपछि १८ अर्ब १६ करोड १३ लाख ३२ हजार ७०७ रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरुको श्रणपरीक्षण गर्ने,लगत कट्टा गर्ने काम गर्दा अहिलेसम्म १ अर्ब ८८ करोड ७० लाख ६ हजार मात्रै बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सफल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले अझै आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९/६० सालसम्मको सरकारी कार्यालय वा मन्त्रालयगत बेरजु १५ अर्ब ९ करोड ६ लाख ४२ हजार ५०३ रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित २८ मन्त्रालयहरुको फछ्र्योट हुन बाँकि बेरुजु चालु विगत ४० वर्षमा १५ अर्ब ९ करोड पुगेको कुमारी चाक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कार्यालयमा बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्नसक्ने अधिकार भएपनि उपसचिवको नेतृत्व लगायत कर्मचारीको अभावको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले सामाजिक क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग परिचालन प्रक्रियालाई खुकुलो बनाउन राजनीतिक लबिलाई तिब्र बनाएका छन् ।

संसदीय समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी अपारदर्शी भएको भन्दै सबैको खर्च एकद्वार प्रणालीबाट गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका बेला संघ संस्थाहरुले आफुलाई राज्यको अनुगमन संयन्त्र भन्दा माथि राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसहित राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्र बनाएका हुन् । उनीहरुले समाज विकासका विभिन्न आयाममा काम गर्ने भएकाले आफूहरुलाई सरकारले अंकुश लगाउन नमिल्ने तर्क गर्दे आएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले गत माघ २९ गते अनुगमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्संग छलफल गरी फागुन १५ गते सरकारी प्रणालीमा देखिने गरी सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट पैसा ल्याउने र आफुखुशी खर्च गर्ने गरेको पाइएको भन्दै ती सबै रकमलाई राज्य प्रणालीमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा विकासका नाममा भित्रिने रकमको स्रोत ,खर्चको औचित्य र प्रभावकारीता तथा पारदर्शीताको सुनिश्चिता गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी परिचालन गर्ने तथा अनुगमन र नियमन चुस्त बनाउन तत्काल एकीकृत ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले संसदीय समितिले संविधानले आत्मसाथ गरेको संघीय संरचनाको मर्म विपरित एकीकृत शासन व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी विकास सहयोगमा अंकुश लगाउने काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) को १४ मा गैरसरकारी संस्थाको काम र राज्यको भुमिकाबारे स्पष्ट पारिएको छ । सामुदायिक तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भुमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, संञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई संलग्न गराउने” भन्ने व्यवस्था रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने लगानी र भूमिका सोही बमोजिम हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ । संघ संस्थाहरुले भने जस्तै तपाईहरु संविधानको मर्म विपरित जानुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा समिति सचिव एवं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार काम भएको नदेखिएकाले आवश्यक निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “समितिले पैसा नल्याउ भनेको छैन । नेपाल सरकारलाई थाहा हुने गरि पारदर्शी रुपमा ल्याउँ भनेको हो । न लेखा परीक्षण भएको छ । न अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन व्यवहारिक र प्रभावकारी छ । अनि समाज कल्याण परिषद् आफैँले कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ । यो प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने कुरा हो । प्रत्यक्ष पहुँचको भरमा बैकिङ च्यानल भन्दा बाहिरबाट पैसा आईरहेको छ । यसरी आएको पैसालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत र बैकिङ च्यानलमार्फत ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एकिकृत ऐन ल्याउ पनि भनेको हो । जे होस् समितिको सरोकार भनेको अफ बजेट अफ ट्रेजरीमार्फत आउने पैसा एकद्वार प्रणालीमार्फत आउनुपर्छ र ती खर्च नेपाल सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने नै हो । अन बजेट अन टे«जरी आउनुपर्‍यो सहयोगहरु भन्ने नै हो । ”

नेपालको विकासमा विभिन्न दातृ निकायसँग नजिक रहेका विकास अभियन्ताहरु पनि समितिको निर्देशनलाई स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्दछन् । विकास सहयोगको नाममा आउने रकमलाई सहयोग लिने मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नै लगाउनुपर्ने धारणा उनीहरुको छ । सँगै अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र भित्रको कार्यशैलीमा पनि परिर्वतन आउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

लामो समय दात्तृ निकायको सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दे आउनुभएका विकास विज्ञ रमेश अधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको सहयोगहरु विकास साझेदारको अनुकुलतामा भन्दा सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भयो । तर लोकतान्त्रिक र खुला राज्य व्यवस्थामा एक अर्कोलाई औँला ठड्याउनु भन्दा प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सहयोगको प्रभावकारीताको लागि राज्यका निकायहरुको भूमिका नियन्त्रणमुखी भन्दा सहजिकरण उन्मुख हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक सहयोगको महत्व लाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई राज्यको कानूनी संयन्त्रमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नियामक निकायहरु सहजिकरण भन्दा नियन्त्रणमुखी हुदै गएको भन्दै उहाँले झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्यका नीति अनुरुप सहयोग परिचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अहिलेसम्म कति वैदेशिक सहयोग नेपालमा आयो र यसको प्रभावकारिता कस्तो भयो ? भन्नका लागि मसिनो ढंगले अध्ययन भएको छैन । तर अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने आवधिक सूचकहरुमा वैदेशिक सहयोग र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । जुन बेला वैदेशिक सहयोग आयो त्यो बेलामा आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैलाई आधार मान्ने हो ।

नेपालले मात्र नभइ कुनैपनि प्रापक राष्ट्रले आफ्नो विकास योजनामा अनुदान जाओस् भन्ने सोच्दछ । नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि एक तिहाई वैदेशिक श्रोतहरु नेपालको बजेटमा आउँदैनन् । वैदेशिक सहयोगहरु आवधिक योजना भित्रै समावेश हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्मको एक तिहाई समग्र वैदेशिक श्रोत त्यो भित्र आउन सकेको छैन ।

समाज कल्याण परिषद्को स्थापना वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, आइजीओ र आइएजिओबाट आउने सहयोगको सहजीकरण गर्न स्थापना भएको हो । तर त्यो अहिले नियन्त्रणमुखी भयो । जसले श्रोत र साधन लिएर आउँछ, श्रोत र साधन एउटा तहमा सम्झौता भएर आउँछ, ति सम्झौता हुँदा नै उहाँहरुले रोक्नुपर्छ । सम्झौता भएर आइसकेपछि त उहाँहरुले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो । बाहिरको श्रोत, साधन आउँछ, मानिसहरु आउँछन्, यहाँको नीति के हो, कानून के हो ? समाज कल्याण परिषद् अहिले नियन्त्रणमुखी भएको छ । समाजकल्याण परिषद्का मानिसहरुमा हामी नियन्त्रण गर्ने हौँ भन्ने अहंता छ । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समाज कल्याण परिषद् राख्यो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय भित्रै समाज कल्याण परिषद् राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले कहिल्यै पनि समाज कल्याण परिषद्को क्षमता, कार्यशैली विभिन्न कारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले त्यति धेरै संमन्वय गरेको छैन । पुन: संरचनामा जानुपर्छ ।

समाज कल्याण परिषद्को ऐन नै हेर्नुभयो भने मन्त्रीज्यु परिषद्को अध्यक्ष हो । मन्त्रालयलमा ऐनमा उल्लेख नभएको, सहजीकरण समिति छ । सबैभन्दा बढी अड्कने सहजीकरण समितिमा हो । मन्त्रालयमा पठाउने भन्दा पनि मन्त्रालयमा त एउटा सेक्सनले समाज कल्याण परिषद्को जिम्मेवारी लिन्छ । परिषद्कै आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने हो भने मन्त्रालयप्रतिको डिपेन्डेन्सी (परनिर्भरता) कम हुन्छ । अहिलेको कानूनी व्यवस्था भन्दा पनि उहाँहरुको कार्यशैलीको समस्या हो ।”

उहाँले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ एकिकृत राज्य व्यवस्थाको समयमा बनाईएको र हाल संघीयतामा राज्य रुपान्तरण हुँदा त्यही अनुरुप समाज कल्याण ऐन, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐनलाई समायोजन गरी छाता ऐनको रुपमा एकिकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले महिला मन्त्रालय र परिषद्बाट भएका कार्यसम्पादनमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको भन्दै सरकारप्रति जवाफदेही र जिम्मेबार हुन सचेत गराएको छ । कतिपय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना, खर्च र आम्दानीका स्रोतहरुबारे सरकारी निकायमा जानकारी नहुने गरेको, गैरसरकारी संस्थाको स्वेच्छाचारिता र गैरजिम्मेवारपन बढ्दै गएको तथा कानूनी व्यवस्थाको परिपालनाको अवस्था कमजोर बनेको निष्कर्ष समितिको रहेको छ । प्रचलित कानूनहरुमा सरकारको नीति विपरित कार्य गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा कारवाही गर्ने अवस्था नरहेकाले प्रत्यक्ष पहुँचका आधारमा सरकारको जानकारी बाहेक सहयोग ल्याउने संस्थाहरुले लेखा परीक्षण समेत नगर्ने गरेकोे भन्दै समितिले नयाँ एकीकृत कानून तत्काल मस्यौदा गरि संसदमा पेस गर्न नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

देशको आवश्यकता भन्दा धेरै गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको, कतिपयले नविकरण नगरेको र कति संस्था परिषद्सँगको आवद्ध्ता विना नै सञ्चालन हुँदा ठूलो रकम सरकारी अर्थ प्रणाली भन्दा बाहिरबाट खर्च भईरहेको देखिएको भन्दै यसो हुनु चिन्ताको विषय भएको ठहर समितिले गरेको छ ।

महिला मन्त्रालय अन्र्तगतको सहजिकरण समिति नै गैरकानूनी भएको भन्दै सो समिति खारेज गर्नुपर्ने आवाज गैरसरकारी क्षेत्रबाट आईरहेका बेला समितिले सोही समितिलाई केन्द्रिय भुमिकामा राख्ने गरी निर्देशन दिएको छ ।

समितिले समाज कल्याण परिषद्को काम कारवाहीमा संसय व्यक्त गर्दै गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरु अर्थ र महिला मन्त्रालयको साथै सबै तीनै तहको सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने गरि व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत् मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसले विद्यमान कानून भन्दा माथि गएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सहजिकरण समितिलाई थप शक्तिशाली बनाउने मनसाय समितिको झल्किएको छ । त्यसैगरीसरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नभई गैरसरकारी संस्थाबाट मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने काम भएकाले आगामी दिनमा लाभ लागतको मुल्यांकन गरेर मात्रै परियोजना स्वीकृत गर्न पनि परिषद्लाई निर्देश गरेको छ ।

काठमाडौँ । बेरुजुलाई शिघ्र फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तत्काल समितिमा पेश गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले महालेखापरीक्षको कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई हरेक वर्ष बेरुजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आर्थिक गतिविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ३७ मा प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा आंैल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछर्यौट तथा संपरीक्षण गराउन नसक्ने मनासिव माफिकको कारण भए एक महिनासम्म म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो

। उहाँले लेखा परिक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनलाई जोखिममा आधारित,कार्यमुलक लेखापरीक्षण,वातावरणीय लेखापरीक्षण,सूचना प्रविधि र लैगिङ्क लेखापरीक्षण लगायतका नविनतम अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणका विधि तथा पद्धतिका आधारमा समेत थप गरी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सैद्धान्तिक बरुजु,असुल उपर गर्नुपर्ने,बेरुजु र पेश्की बेरुजुलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी आगामी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा बुझाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु वा कैफियतहरु उठाउँदा कुन कानूनको कुन दफा नियम वा निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार बेरुजु हुन गएको र बेरुजु फछ्र्यौट गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाण,कागजात वा स्वीकृती गर्ने पदाधिकारीको स्पष्ट विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले एउटै विषयमा लेखापरीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउने कसैले नउठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न,संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम औचित्यको आधारमा उठाउने बेरुजुहरु वस्तुगत आधारमा मात्र उठाउने प्रणाली स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले कार्यकुशलता वा प्रभावकारीताको आधारमा परीक्षण गर्दा सूचकहरुको प्रयोगको आधारहरु स्पष्ट गरेर मात्रै उल्लेख गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हरेक वर्ष बेरुजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा बेरुजु न्यूनीकरण र कायम भएको बेरुजुलाई शिघ्र फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्ने,आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ३७ मा प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण गराउन नसक्ने मनासिव माफिकको कारण भए एक महिनासम्म म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन, लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनलाई जोखिममा आधारित,कार्यमुलक लेखापरीक्षण,वातावरणीय लेखापरीक्षण,सूचना प्रविधि र लैगिङ्क लेखापरीक्षण लगायतका नविनतम अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणका विधि तथा पद्धतिका आधारमा समेत थप गरी प्रभावकारी बनाउनुका साथै सैद्धान्तिक बरुजु,असुल उपर गर्नुपर्ने,बेरुजु र पेश्की बेरुजुलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुटाछुट्टै उल्लेख गरी आगामी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न ,गराउन,महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु वा कैफियतहरु उठाउँदा कुन कानूनको कुन दफा नियम वा निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार बेरुजु हुन गएको हो ? सो उल्लेख गरी फछ्र्यौट गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाण,कागजात वा स्वीकृती गर्ने पदाधिकारीको स्पष्ट विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न गराउन,एउटै विषयमा लेखापरीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउने कसैले नउठाउने प्रवृति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न,संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम औचित्यको आधारमा उठाउने बेरुजुहरु वस्तुगत आधारमा मात्र उठाउने प्रणाली स्थापित गर्न, कार्यकुशलता वा प्रभावकारीताको आधारमा परीक्षण गर्दा सूचकहरुको प्रयोगको आधारहरु स्पष्ट गरेर मात्रै उल्लेख गर्न।’

समितिले निश्चित बजेट भएको कार्यालयको लागि बेरुजु उठाउँदा सो बजेट भन्दा बढी नहुने गरी जुन कार्यको लागि बजेट खर्च गरिएको हो सो कुरा स्पष्ट गरेर मात्रै राख्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको छ । टेरामक्सबाट ‘फ्रड’ कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवाबापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियामक निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकले शुल्क लिएको छ, त्यो शुल्क वास्तविक हो कि होइन भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोनिटरिङ’ गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार अत्यावश्यक सेवा भइसक्यो, ग्रामीण दूरसञ्चार नारामै सीमित भएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।”

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा पाएको छ कि छैन भनेर प्राविधिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्राधिकरण नियामक निकाय हो, यसले दूरसञ्चार सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले दुर्गम जिल्लामा विश्वसनीय र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा दिनुपर्ने तथा मोबाइल र इन्टरनेट सेवाका सम्बन्धमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा लिने उपभोक्ताको सङ्ख्या लगातार वृद्धि भइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्नुको कारण के हो? भनी जिज्ञाशा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ । सांसदहरुले नेपाल तस्करहरुको स्वर्णभूमि बनेको बताउँदै नेपाली जनतासमक्ष आफूलाई मुख देखाउनै गाह्रो भएको बताएका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरु नेपाल तस्कहरुको लागि स्वर्णभूमि बन्नु राम्रो नभएको बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणले मुलुकको साख गिरेको बताए । उनीहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सुन काण्डले राष्ट्रको इज्जतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो । उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीसँग सम्बन्धित पैसा प्रयोग भएको खबर बाहिरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार जवाफदेही बन्ने भन्दापनि वादप्रतिवादमा उत्रिने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उच्च तहका नेताहरु संलग्न रहेको कुरा बाहिरिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिनको आयोग बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छानबिन गर्नुपर्नेहरुको एजेन्सीबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो सुन काण्डले राष्ट्रको इज्जतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तथ्य प्रमाण छैन तर सुनिरहेको छु, यो कुनै लिगल कुनै मान्छेले पैसा कमाएर सुन किनेर ल्याएर फेरि पैसा कमाउन खोजेको होइन । यदी उसले व्यवसाय गर्दथ्यो भने एक अर्ब रुपैयाँ लगानी घरजग्गामा नै गरेको भए राम्रो कमाइ हुन्छ । तर सुनिँदै छ, यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीसँग सम्बन्धित पैसा यसमा प्रयोग भएको छ । हतियारसँग सम्बन्धित प्रसा यसमा प्रयोग भएको छ । लागुऔषधको कारोबार गर्नेको पैसा संलग्न भएको छ, त्यसकारण यो सामान्य घटना होइन । हामीले समितिबाट उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरौँ ।

सरकार सम्बोधन गर्ने ठाउँमा मिडियाबाट वादप्रतिवादमा उत्रिएको छ, सरकार जवाफदेही बन्ने हो, वादप्रतिवादमा उत्रिने सरकारको काकम होइन । सुन तस्करी बढीरहेको छ, त्यसमा सत्तारुढ भित्रकै प्रधानमन्त्रीको दलकै उच्च तहको नेतृत्वको नाम आएको छ, उहाँको परिवारको नाम आएको छ । सामान्यतया एयरपोर्ट जस्तो सेन्सेटिभ ठाउँमा के भनिन्छ भने त्यो देश कस्तो छ भन्नेकुरा एयरपोर्टबाट थाहा हुन्छ, एयरपोर्ट भनेको मुलुकको ऐना हो । नियमित छानबिनको प्रक्रियाबाट यो टुंगिँदैन । जसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने छ, त्यसैको एजेन्सी बसेर छानबिन गर्ने ? त्यसैले छानबिन गरेर निस्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले जनप्रतिनिधि मुलक संस्था निस्क्रिय बनाएर सरकार अस्थिर भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकार सेटिङमा चलेको भन्दै उहाँले सुनकाण्डमा सरकारमा रहेका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भनेर सरकार पक्षकै सांसदहरुलै कुरा उठाएपछि समितिले गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधि मुलक संस्था निस्क्रिय बनाएर सरकार अस्थिर, निस्क्रिय, जवाफदेहीमा आफू रमाएको देखिन्छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहनुभएको छ, यो सरकाकर सेटिङमा छ, यो सरकार तस्करी, भ्रष्टाचार गर्दैछ, भर्खरै भएको सुनकाण्डमा सरकारमा रहेका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भनेर सरकारकै सांसदले कुरा उठाएपछि समितिले यो विषयमा सरकारलाई निर्देशित गरी छानबिनको विषय बनाउनुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सुन तस्करको स्वर्णभूमि बनेको बताउनु भयो । उहाँले सुन तस्करीका कारण मुलुकको साख खसेको र आफूलाई मुख देखाउनै गाह्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारका जुनसुकै काण्डमा पनि सरकार निष्पक्ष रुपमा अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्कुटरको ब्रेक सुमा सुन आएको भनिरहँदा स्कुटर कहाँबाट आयात हुन्छ ? कसरी विमानस्थलबाट स्कुटरको ब्रेक सु छिर्न दिइयो ? भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यति ठूलो मात्रामा सुन तस्कर हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ, गृह र पर्यटन मन्त्रालय के गरेर बसेका थिए ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल त तस्करहरुको स्वर्णभूमि नै बनिसकेको रहेछ । यस्तो स्वर्णभूमि जसका हामी सांसद, सरकारमा छाँै, संसदमा छौँ । यसलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छौँ । मुलुकको साख एकदमै खस्यो । नराम्रो प्रभाव परेको छ । हामीलाई मुख देखाउन नै गाह्रो भयो, भ्रष्टाचारका काण्डमा, सुन, भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास चाहे जुनसुकै भ्रष्टाचार काण्डमा हामी अन्तिमसम्म पुग्नुपर्छ । यसलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन लेखा समितिको विशेष ध्यानाकर्षण होस् । स्कुटरको ब्रेक सुमा सुन आयो रे, हाम्रो स्कुटर अमेरिक, युरोप चाइनाबाट आउँछ, आउने जस्तो त लाग्दैन, यत्रो हुँदा भन्सार प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयहरु के हेरेर बसेका छन् । यसमा प्रश्न छ, यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सुन काण्डबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पटक त सुन फेला पर्‍यो, मान्छे पनि फेला परे, कुनैबेला त मान्छे मात्रै फेला परे सुन फेला अहिलेसम्म परेको छैन, ३३ किलो सुन काण्ड मान्छे सबै जेलमा छन्, प्रमाणको रुपमा रहेको सुन कहाँ छ थाहा छैन । प्रमाण नै नभएपनि दोषी भए । तर अहिले सुन फेला परेको छ, यो आफैँमा उपलब्धि हो, यसमा सम्बन्धित मन्त्रीहरु बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । अब यो मुलुक साँच्चै नै भ्रष्टाचारीको मुलुक हो त ?’

सांसद केसीले मुलुक साँच्चै भ्रष्टाचारीको मुलुक भएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।