काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कृषि उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा आयोजित राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कृषिलाई परम्परागत पेशाका रूपमा नभई सम्मानित, आधुनिक र व्यवसायिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालको भौगोलिक विविधताले कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले हामीलाई कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना दिएको छ । आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने नेपाल आत्मनिर्भर मात्रै होइन कृषि निर्यात गर्नसक्ने राष्ट्र हुनसक्छ । यसको लागि हामी पनि लागिपरेका छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहान्छु । सरकारले कृषिलाई परम्परागत पेशाको रुपमा मात्र नभई सम्मानित, आधुनिक र व्यवसायिक पेसाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । अब युवाहरुलाई विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि र उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहान्छु । किसानलाई अनुदानको लाइनमा होइन उत्पादनमा पनि आधारित सम्मान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ ।’

उहाँले किसानलाई केवल अनुदानमा सिमित नराखी उत्पादनका आधारमा सम्मान गर्ने राज्यको नीति रहेको पनि बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिको विषयलाई लिएर समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलबीच नोकझोक भएको छ ।

बैठकमा सभापति चौधरीले खेतीको मुख्य सिजन शुरु भइसकेकाले करिव दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसके विगतभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विगतमा कृषि सामग्री केन्द्रले २९ दिनमै मल खरिद गरेको उदाहरण रहेको दाबी गर्दै अहिले पनि सोही गतिमा काम गर्न सकिने बताउनु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत त्यसको व्यवस्था खुला गरेकोले २९ दिनमै मल खरिद गर्न किन सकिँदैन ? उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिखेर खेतीको सिजन छ, हामीलाई दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । ६० हजार मेट्रिक टन सरकारले नै जिटुजी माध्यामबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । समयमा नै हामीले मल उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने विगतमा जे खालको समस्या भोगिरहेका थियौँ, त्यो भन्दा बढी हामीलाई आरोप लाग्नेछ । कुनै समय कृषि समाग्री केन्द्रबाट नै २९ दिनमा मल खरिद गरेको हामीसंग उदारहण रहेको छ, हामीले अहिले किन खरिद गर्न सक्दैनौ । अझै पर्याप्त समय छ । सार्वजानिक खरिद ऐनले पनि त्यो प्रावधानलाई खुल्ला गरिसकेको छ । हामीले किन २९ दिनमा मल खरिद गर्न सक्दैनौँ ?’

सभापति चौधरीको भनाईमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले तत्काल प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले २९ दिनभित्र मल ल्याउन सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रकाशन प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सूचना प्रकाशन नै पहिले ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिनको छ । २९ दिनभित्र मल कसरी आउँछ ? यस्तो सूचना कहाँबाट पाउनुभयो ? उहाँले सभापति चौधरीसंग प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२९ दिनभित्र कसरी आउँछ, माननीयज्यू, सूचना नै ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिन छ, २९ दिनभित्र मल आउँछ र हजुर ? कहाँबाट हजुरलाई सूचना यस्तो आयो ? सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने नै ४६ दिन छ ।’

त्यसपछि सभापति चौधरीले २९ दिनमै मल खरिद गरिएको तथ्यांक समितिसँग रहेको दाबी गर्दै आवश्यक प्रक्रिया कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्नेबारे कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२९ दिनमा खरिद गरेको तथ्याङक हामीसँग छ, अब यो कसरी गर्ने तयारी तपाईहरुले गर्नुपर्ने हो, अब सरकारले सोझै निर्णय गरे गर्ने हो की ? त्यसमा के सुझाव दिन सकिन्छ, यहाँहरुले सुझाव दिनुप¥यो । यहाँहरु त स्थायी सरकार हुनुहुन्छ ।’

सभापति चौधरीले साउनअघि नै किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले मल किन्नको लागि स्थानिय तहको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कम्पनीले सिधै किसानलाई मल किन दिन नसक्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमार्फत मल दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले किसानले मल समयमा नै पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानिय तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ, स्थानिय तहमा सिफारिस लिन घण्टौ लाईन बस्नुपर्ने, पैसा लिने सिफारिस वापत । त्यसकारण हामीले सिधै किसानलाई मल दिन सक्ने स्थिति हो की होईन ? हामी किन दिन सक्दैनौ ? यो त्यो सहकारी भनेर लम्वाईराखेका छौँ । हामीलाई यसपटक रिजल्ट चाहियो, किसानले मल समयमा पाउने हो की हैन ? बजेट कम भयो भन्ने कुरा आयो तर आएको बजेटको मल किनेर किसानलाई दिएका छौ कि छैनौँ ।’

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले किसानलाई सहज रुपमा मल उपलव्ध गराउने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भयो । चीन वा भारत जताबाट भएपनि मल खरिद गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले नाकबन्दीको समयमा समेत सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराएको स्मरण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नाकाबन्दीको बेलामा पनि अरु क्षेत्र प्रभावित भयो र मल सरकारले जसरीतसरी ल्यायो । उत्तरबाट ल्याउने हो की दक्षिणबाट ल्याउने हो की, जिटुजी गरेर ल्याउने हो की, किसानलाई मल चाहियो । किसानलाई यो महिनाभित्र मल चाहियो ईफ बट भन्ने छुट छैन । सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्छ, कसरी गराउने त्यो सरकारको जिम्मा हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले रसायननिक मल प्रयोगलाई कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जमिन जोगाउने र उत्पादन बढाउनेगरी लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले तत्कालको लागी रसायनिक मल आवश्यक रहेपनि दीर्घकालिन रुपमा सरकारले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो टुल्समा नै कमजोरी छ, हाम्रो लगानी, क्षमता, व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ भने अब कृषि क्षेत्र कहाँसम्म पुग्ने ? बजेटमा फेरि मल किन्ने नै कुरा आयो भने हिजो पनि मल खरिदमा ५२ प्रतिशत बजेट गएको छ । अहिले थपेर ५५ प्रतिशत या ६० प्रतिशत पु¥याउला । तर त्यसरी समग्र कृषि क्षेत्रको समाधान निस्किदैन । मलमा गरेको लगानीले उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्याङ्क छैन । अहिले तत्कालको लागी रसायनिक मल चाहिन्छ तर दीर्घकालिन रुपमा यसको विषयमा सोच्नैपर्छ । मुलुकले आफ्नै नीति अवलम्बन गरेर प्राकृतिक, प्राङ्गारिक मलमा जानुको विकल्प छैन ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले सधै किसानलाई मलको आशामा राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले किसानलाई मल दिन नसक्ने हो भने किसानलाई नै अनुदान दिएर मल किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मल अभावमा कर्मचारी वा मन्त्री कसको समस्या हो भन्ने जानकारी लिन देशभर कृषि कम्पनी तथा शाखाहरुमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुगमनपश्चात प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई आगामी दिनमा समस्या समधान गर्न सुझाव दिन सकिने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो डेटामा मात्रै नहेरी एकपटक हामी गोदाम अनुमगन गरौँ । कृषि शाखाहरुसम्म पनि पुगौँ । वास्तविक किसानहरुको समस्या कहाँ हो ? यसमा ग्याप किन भईरहेको छ ? कर्मचारीतन्त्रको समस्या हो या सरकारको समस्या हो ? यसमा अस्ती मन्त्रीले समयमा नै मल आउँछ, मलको अभाव हुँदैन भन्नुभएको थियो, अहिलेको रिर्पोटले साउनभन्दा अगाडी मल दिन सकिँदैन भन्नेकुरा आयो । डाटा अनुसार हामी समस्या नै समस्यामा केन्द्रित भयौँ । अब यसको ठोस कदम चाल्नको लागी देशभर अनुगमनमा जानुपर्छ ।

समितिको बैठकमा मल आपूर्ति सहजीकरणको लागि उपसमिति समेत गठन गरिएको छ । मल आपुर्ती सहजीकरण तथा अनुगमन अध्ययन गर्ने सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज बिहान ११ः०० बजे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक हुँदै छ ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको परिचयसहित हालसम्म सम्पादित कामकारबाही, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिका सभापति अशोक चौधरीले बैठकले प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र विषयगत विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति गठनका क्रममा सभापति चौधरीले केवल प्रतिनिधित्व मात्र नभई सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन तयार पार्न सदस्यहरूको चयन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नवगठित उपसमितिमा डा. सुजता तामाङ, खगेन्द्र कर्ण, ज्ञानेन्द्र महत, गङ्गा लक्ष्मी अवाल, चन्देश्वर मण्डल, ताहिर अली बार र प्रेमबहादुर बयक सदस्य रहेका छन् । समितिले कृषि, वन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यकताअनुसार थप उपसमितिहरू समेत निर्माण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । उपसमितिको गठनसँगै समितिको बैठक आगामी जेठ १ गते बिहान ११ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुई समितिको बैठक बस्दैछ । आज कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

सो समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रहेका सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण तथा हालसम्म वितरण गरिएका जग्गाको तथ्याङ्क र अब उपलब्ध गराइने जग्गाको योजना सम्बन्धमा छलफल गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा पुरातत्व विभागसँग ग्यालरी बैठकको पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणका बारेमा छलफल हुनेछ ।

यस्तै, महालक्ष्मीस्थान मन्दिर परिसरमा निर्माण भएको व्यायामशाला र स्वयम्भूको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भन्ने विषयमा छलफल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणको अवस्था र निर्माणाधीन संसद् भवनको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्ने सूची छ ।

काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीबीरुको वर्गीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ । रो

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै भूमि विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

भूमिहीनको वर्गीकरण र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उहाँहरुको भनाइ छ । भूमिविज्ञ धर्मराज जोशीले केही फारमहरूको अध्ययन भूमिहीनले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेको पाइएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीनलाई न्यूनतम कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने मापदण्डसमेत स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भूमिहीनको फारमहरुको अध्ययन गर्दाखेरी यसको क्याटेगोरीमै समस्या छ । जतिपनि अहिले फारमहरु आएका छन् । यीनलाई हामीले प्रमाणिकरण वा निक्र्यौल गर्न सकिरहेका छैनौं । कतिपय अवस्थामा भूमिहीनको फारम भर्नुपर्ने मान्छेले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेको छ । अव्यवस्थितको भूमिहिनको फारम भरेको अवस्था छ । यो प्राविधिक समस्याको पनि समाधान खोज्नुपर्छ । न्युनतम कति जग्गा प्राप्त गर्ने हो लगायतका विषयमा पनि सच्याउन जरुरी छ ।’

छलफलमा बोल्दै भूमिविज्ञ जगत देउजाले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने माग गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी विगतमा बनेका आयोगहरुको असफलताका कारण आम नागरिकमा नकारात्मकता उत्पन्न भएको भन्दै यसमा गम्भीर हुन उहाँले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक समाजमा रहेका भूमिपीडितको न्यायसँग जोडिएको विषय हो । जुन वर्ग अझै संगठित भइसकेको छैन । यो वर्गको आवाज पनि माननीय सदस्यज्यूहरु नै हो । उहाँहरु शिक्षक भइदिएको भए । यतिखेर उनीहरु पनि आन्दोलनमा आउँथे होलान् । तर उनीहरु संगठित नभएको हुनाले आउन सकिरहेको अवस्था छैन । सुकुम्बासी आयोगहरुको हिजोको असफलताका कारण ति आयोगहरुलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा निकै नकारात्मकता आइसकेको रहेछ । अब हामीले फरक तरिकाबाट सोच्न जरुरी छ । कुनैकुनै कानूनहरु निर्माण हुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुुँदा पगि गाह्रो भइरहेको छ ।’

उहाँले कानुन बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको विगतको अनुभव दोहोरिन नदिन सरकार र सांसदहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदसँग छलफल भएको हो । प्रतिनिधिसभाले यही साउन ९ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

सरकारले भूमि ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०१९ र वन ऐन, २०७६ का विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्ने गरी सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । गत वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा गत जेठ ६ गते सामान्य छलफल भएको थियो ।

विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समितिले आजदेखि छलफल सुरु गरेको हो । आजको बैठकमा विधेयकमाथि अब नियमितजसो छलफल गरी सहमति गरिने जानकारी दिइयो ।

बैठकमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, उपेन्द्र यादव, विमला सुवेदी, दुर्गा राईलगायतले विधेयकका विभिन्न दफाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको हो ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष यादवले प्रस्तावित विधेयकले संविधानको मर्मलाई ख्याल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल नगरेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले केही व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा हुने र भूमिहीनले जग्गा नपाउने तर्क गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक पाण्डेले राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनः नक्साङ्कनलगायत विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मध्यवर्ती क्षेत्रका वन–जङ्गल व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकारले फँडानी गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको भन्दै उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै, सांसद सुवेदीले विधेयकमा समावेश सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम हुनेछ, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार भन्नेजस्ता शब्द हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यस्ता शब्दले कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन डढेलाबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सुख्खा मौसममा सामुदायिक जंगलहरुमा डढेलोको प्रकोप बढेर गएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले बढ्दो वन डढेलोको कारण मानवीय क्षति समेत हुने गरेको उल्लेख गर्दै वनमा डढेलो लगाउने जो कोहीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशान दिनुभयो । समितिले डढेलोसम्बन्धि जनचेतनालाई अझै प्रभावकारी बनाउन नेपाल टेलिकमलाई रिङटोन बजाउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । समितिले प्लास्टिकमुक्त देश बनाई वातावरण स्वच्छता राख्ने सम्बन्धमा आउँदो बैशाखबाट काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

समितिका निर्णय सुनाउँदै थापाले भन्नुभयो,‘डढेलो न्युनिकरण तथा डढेलाबाट जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्नको लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रलाय लगायत सबै सरोकार वाला निकायहरुलाई निर्देशन दिने, सुख्खा मौसममा सामुदायिक जंगलहरुमा डढेलोको प्रकोप बढेर गएकाले त्यसको नियन्त्रणमा साबधानी अपनाउन तथा वन डढेलोको कारण मान्छेको मृत्यु समेत हुने गरेकोले वन जंगलमा डढेलो लगाउने जो कोहीलाई कारबाही गर्न र डढेलो नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, डढेलो लाग्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल टेलिकमको रिङ्टोन बनाउन समितिबाट अनुरोध गर्ने, प्लास्टिकमुक्त देश बनाई वातावरण स्वच्छता राख्ने सम्बन्धमा यही मिति २०८२ बैशाखबाट काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय निर्देशन गर्ने ।’

समितिले आज वन डढेलो प्रकोपको न्युनिकरणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन ऐन संशोधनको तयारी शुरु भइसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले ऐन संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्यमान कानूनमा देखिएका जटिलता र वाधाहरु फुकाउने गरी ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन समेत संशोधनको तयारीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्नको लागि समेत मन्त्रालयले गठन गरेका कार्यदलहरुले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐन संशोधनका क्रममा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर हाल रहेका समस्या समाधान हुनेगरी ऐन संशोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, ‘हामी सरोकारवाला निकायहरु छुट्टै बसेर एउटा रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । वन ऐन संशोधन गर्नेकुरा हाम्रो जिम्मामा छ । हामीले ऐन संशोधनका लागि एउटा टिम पनि बनाएका छौं । वन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वन ऐन संशोधनको एउटा कार्यदल बनेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधनका लागि पनि अर्को सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छौं । वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्नको लागि समेत कार्यदल बनेको छ । संशोधनको खाका तयार पार्नको लागि हामीले टिम तयार पारिसकेका छौं । उहाँहरुले सबै सरकारकारवाल निकायहरुसँग छलफल गर्नुुहुुनेछ । अहिलेसम्म वन तथा निकुञ्जहरुमा रहेका समस्या र वाधाहरु फुकाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’

उहाँले सिंहदरबारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाइसेको समेत दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७७ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । समिति सभापति आरजु राणाले विभिन्न सरोकारवाला र कृषि,कानून र उद्योग मन्त्रीहरुसँगको पटक–पटकको छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आवश्यक ऐन संशोधनको लागि समितिमा आएको विधेयक समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत बनाएर लामो छलफलपछि शुक्रवार पारित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि खाद्य श्रृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्नेगरी खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि विधेयक पारित गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कृषि समितिबाट पास भयो । २०७७ सालदेखि माथिल्लो सदनमाबाट उत्पन्न भएको विधेयक त्यहाँ धेरै छलफल भयो । संशोधनको लागि समितिमा आएको थियो । समितिमा पटक–पटक कृषि ,कानून,उद्योग मन्त्रीहरुसँगको छलफल भयो । उपसमिति समेत बनाएर छलफल गर्‍यौं । वीरबहादुर बलायर संयोजक बनाएर धेरै छलफल गर्‍यौं । सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरेर नेपालको खाद्यन्न सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक पास गरेका छौं । अब यो संसदमा जान्छ ।’

उहाँले समितिबाट पारित भएको विधेयक अब संसदमा पेस हुने बताउनु भयो । संसदमा पेस भएर उक्त विधेयक पारित भएर कानून बनेसँगै सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सकिने अपेक्षा रहेको छ ।