नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले परम्परागत सत्ता समीकरण र शक्ति अभ्यासको सम्पूर्ण व्याकरणलाई भत्काएर एउटा नयाँ र अकल्पनीय अध्यायको प्रारम्भ हुने देखाएको छ । लामो समयदेखि राज्यसत्तामा जरा गाडेर बसेको गठबन्धन संस्कृति, राजनैतिक वैचारिक स्खलन र चरम कुशासनबाट आजित भएका आम नागरिक विशेषगरी युवा पुस्ताको शान्तिपूर्ण तर प्रलयंकारी विद्रोहले राजनीतिको कोर्स पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ ।

यसै जनविद्रोहको राप र तापबाट सिर्जित निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ शक्तिहरूलाई दुई तिहाई नजिकको जनादेश दिएको छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा निर्माण गरिएको एउटा शक्तिशाली र निर्णायक प्रधानमन्त्रीको भाष्यलाई आम मतदाताले अनुमोदन गरेका छन् । तर राजनीतिशास्त्रको निर्मम यथार्थ के हो भने निर्वाचनबाट प्राप्त हुने यति विशाल र निरपेक्ष सत्ताले एकातिर ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्छ भने अर्कोतिर राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई भत्काएर लोकतन्त्रलाई नै गम्भीर दुर्घटनामा धकेल्ने भयंकर जोखिम पनि सँगसँगै बोकेर ल्याउँछ ।

राज्य सञ्चालनको सिमित अनुभव भएको नयाँ राजनीतिक दलले एकाएक यति ठूलो आकारको सत्ता प्राप्त गर्दा अबको सबैभन्दा पेचिलो र गम्भीर विमर्श सत्ता प्राप्तिको वरिपरि होइन शक्ति सन्तुलनको वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जब सार्वभौम संसदमा एउटै दलको अत्याधिक बहुमत हुन्छ र परम्परागत विपक्षी दलहरू अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगेर संसदभित्र मुर्छित अवस्थामा उपस्थित हुन्छन् तब सरकारलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न अहम बन्न पुग्छ ।

यस्तो अद्वितीय र जटिल परिस्थितिमा संसदमा सरकार र प्रतिपक्षको परम्परागत परिभाषा अपर्याप्त हुन्छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको सम्भावित स्वेच्छाचारितालाई रोक्न र संसदीय व्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न अब दलभित्रकै आन्तरिक गुट वा वैचारिक समूहहरूले नै प्रतिपक्षको ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक तर लोकतान्त्रिक परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

शक्तिको मनोवैज्ञानिक चरित्र र निरंकुशताको जन्म

राजनीतिक चिन्तक लर्ड एक्टनको प्रख्यात भनाइ छ ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र पूर्ण शक्तिले पूर्ण रूपमै भ्रष्ट बनाउँछ’ यो भनाइले शक्तिको एउटा विशिष्ट र खतरनाक मनोवैज्ञानिक चरित्रलाई उजागर गर्छ । जब कुनै राजनीतिक दलसँग संसदमा अत्यधिक संख्या हुन्छ र सरकार सञ्चालनमा कुनैपनि वाह्य राजनीतिक अड्चन हुँदैन तब नेतृत्वमा बिस्तारै निरंकुश बन्ने र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक रूपमै हावी हुन थाल्छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई लाग्न थाल्छ कि जनताले दिएको यो जनमत भनेको सरकारले जे गरे पनि सदर हुने अधिकारपत्र हो । यस्तो मनोविज्ञानले नेताहरूलाई जमिनको यथार्थबाट उखेलेर दम्भको उचाईमा पु¥याइदिन्छ जहाँ उनीहरूले जनआवाजलाई सुन्न छाड्छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापाको विश्लेषणअनुसार ‘संसदको उत्पत्ति नै स्वेच्छाचारी शासकलाई नियन्त्रण गर्न र नागरिकमाथि हुने ज्यादती रोक्न भएको हो’ तर जब कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हुन्छ उसले सार्वभौम संसदलाई आफ्नो आज्ञापालक संस्था वा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रबर स्ट्याम्पको रूपमा मात्र व्यवहार गर्न थाल्छ ।

पत्रकार थापाले विगतको संसदीय अभ्यासलाई औंल्याउँदै शक्तिशाली सरकारहरूले आफ्नै सांसदहरूलाई भूमिगत शैलीमा निर्देशन जारी गरेर तर्साउने र संसदलाई छलेर बाहिर–बाहिरै निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । जब शासकलाई आफूले गरेको गल्तीमा सत्ता गुम्ने डर हुँदैन तब जस्तोसुकै इमानदार भनिएको नेतृत्व पनि बिस्तारै तानाशाही अभ्यासमा फस्न पुग्छ । बहुमतको उन्मादमा राज्यका संयन्त्रहरू, प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने दुष्प्रयास शुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रको अतिक्रमण रोक्ने एक मात्र वैधानिक किल्ला भनेकै सार्वभौम संसद हो ।

ऐतिहासिक स्मृतिदोष र बहुमतको चरम दुरुपयोग

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने बहुमत प्राप्त सरकारहरूको पतन विपक्षी दलको बलियो अवरोध वा वाह्य कारणले भन्दा पनि आफ्नै शक्तिको दम्भ र वैचारिक शुन्यतामा आधारित आन्तरिक कलहले भएको पाइन्छ । २०१५ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको दुई तिहाइ नजिकको जनमतलाई तत्कालीन शक्ति केन्द्रले अपहरण ग¥यो ।

किनकि त्यतिबेला संसदभन्दा बाहिरको शक्ति बलियो थियो । तर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका निर्वाचनहरूमा जनताले दिएको स्पष्ट बहुमत दलहरूकै अयोग्यताका कारण खेर गएका छन् । २०४८ साल र २०५६ सालमा प्राप्त स्पष्ट बहुमत दलभित्रको गुटबन्दी नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र सत्ताको छिनाझपटीका कारण पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेनन् ।

त्यतिबेला सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसभित्र देखिएको चौहत्तरे र छत्तीसेको विवाद कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक बहस थिएन । त्यो नितान्त कसले सत्ता चलाउने र कसले आफ्ना मान्छेलाई राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिलाउने भन्ने पदीय भागबण्डाको फोहोरी खेल थियो । त्यसैगरी २०७४ सालमा वामपन्थी गठबन्धनले प्राप्त गरेको झन्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार पनि शक्तिको चरम केन्द्रीकरण पार्टीभित्रको अस्वस्थ शक्ति संघर्ष र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिकै कारण विघटनको बाटोमा गएको थियो ।

त्यतिबेला संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने र संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउने काम सरकारबाटै भयो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा विगतका यिनै ऐतिहासिक भूलहरू नदोहो¥याउने अठोट गर्नु अत्यावश्यक छ । बहुमतको अर्थ स्वेच्छाचारिता होइन यो त जनताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभित्र रहेर सुशासन कायम गर्न दिएको गम्भीर नासो हो भन्ने कुरा नयाँ शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

गुटबन्दी होइन  वैचारिक समूह 

नेपालको राजनीतिक शब्दकोशमा गुट वा गुटबन्दी भन्ने शब्दलाई सधैं अत्यन्तै नकारात्मक, भत्काउने र स्वार्थकेन्द्रित रणनीतिको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । पुराना दलहरूमा देखिएको गुटबन्दीले देशलाई बेफाइदा नै गर्यो किनकि ती गुटहरू राज्य सञ्चालनको नीति सिद्धान्त वा राष्ट्रिय विकासको मोडलमा आधारित थिएनन् । तर राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त र परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गुटको वास्तविक अर्थ वैचारिक समूह वा नीतिगत दबाब समूह हो । राजनीतिशास्त्री मौरिस डुभर्गरले राजनीतिक दलहरूको बनोटबारे व्याख्या गर्दा ‘पार्टीभित्रका वैचारिक हाँगाहरूलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु’ मानेका छन् ।

उदाहरणको लागि एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा खुला बजारमा छाड्ने कि राज्यको नियन्त्रण र कल्याणकारी मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा फरक विचार राख्ने समूहहरू हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीति शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका मोडलहरूमाथि फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने बौद्धिक समूहहरूको निर्माण हुनु भनेको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनु हो । यी वैचारिक समूहहरूले पार्टीभित्र निरन्तर बहस र मन्थनको सिर्जना गर्छन् जसले गर्दा नेतृत्वले कुनैपनि लहडी निर्णय लिनुपूर्व गम्भीर भएर सोच्न बाध्य हुन्छ । त्यसैले अब गुट भन्ने शब्दलाई गालीको रूपमा होइन पार्टीलाई जीवन्त बनाउने र सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने वैचारिक अक्सिजनको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई नितान्त फरक देखाउने नाममा पार्टीभित्र कुनै गुट निर्माण नगरी सरकार सञ्चालन गर्छु भन्ने परिकल्पना गर्नु नितान्त अव्यावहारिक र असम्भव कुरा हो । यदि कुनै दलले आफ्नो पार्टीमा कुनै गुट छैन सबै नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको हरेक कुरामा एकमतले समर्थन गर्छन् भन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी नभएर एउटा अधिनायकवादी झुण्ड मात्र बन्न पुग्छ । गुटविहीन पार्टीको अर्थ हुन्छ त्यहाँ कसैलाई पनि प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता छैन र नेतृत्वको आलोचना गर्नुलाई अपराध मानिन्छ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा विविधतायुक्त देशबाट चुनिएर आएका सयौं सांसदहरूको एउटै मात्र विचार हुन सम्भव नै छैन । यी फरक विचारहरूलाई जबरजस्ती दबाएर एउटै साँचोमा ढाल्न खोज्नु भनेको पार्टीभित्र देवत्वकरण वा नेतृत्वलाई भगवान् मान्ने संस्कृतिको विकास गर्नु हो । यस्तो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई अन्धो बनाउँछ र आफ्ना वरपर रहेका आसेपासेहरूको चाकडीलाई नै यथार्थ मान्ने भ्रम पैदा गर्छ । तसर्थ गुटविहीन भएर दुई तिहाइको सरकार चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै खतरनाक परिकल्पना हो ।

औपचारिक प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा आन्तरिक प्रतिपक्षको अपरिहार्यता

संसदमा सरकार र प्रतिपक्ष दुईवटा पाङ्ग्रा हुन् जसले राज्यको रथलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउँछन् । तर जब चुनावले नै परम्परागत दलहरूलाई किनारा लगाएर प्रतिपक्षलाई मुर्छित वा शून्यताको अवस्थामा पुर्याइदिन्छ तब बाहिरबाट सरकारलाई प्रश्न गर्ने वा चुनौती दिने वैधानिक शक्ति कमजोर हुन्छ । विपक्षीको बेन्च खाली देखेपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयहरू गर्न र राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । एकल पार्टीको अत्यधिक बहुमत भएको संसदीय व्यवस्थामा सरकार र सत्ताको सन्तुलन बाह्य शक्तिबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्पूर्ण अभिभारा पार्टीभित्रकै वैचारिक गुट वा आन्तरिक प्रतिपक्षले लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुनै विधेयकमा जनहितविपरीतका प्रावधानहरू छन् भने संसदमा विपक्षीले भन्दा पहिला सत्तापक्षकै वैचारिक गुटले त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारलाई यो कानून सच्याइएन भने हामी संसदमा यसको विपक्षमा मतदान गर्छौं भनेर चेतावनी दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ ।

यही आन्तरिक दबाब र विद्रोहको डरले मात्र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता गर्न र स्वेच्छाचारी कदम सच्याउन बाध्य बनाउँछ । संसदमा सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने यो दायित्व ऐतिहासिक र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भएको सरकारलाई संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रश्न गर्नु र गलत कामको भण्डाफोर गर्नु चानचुने साहसको कुरा होइन । यसका लागि सांसदहरूले मन्त्री बन्ने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा त्यागेर आफूलाई दलको आज्ञापालक होइन सार्वभौम नागरिकको पहरेदार सम्झनुपर्छ ।

विश्वव्यापी असल अभ्यास जापान र बेलायतको संसदीय मोडल

वर्तमान विश्वमा जब दलहरूले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्छन् तब लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा जापान र बेलायतका अभ्यासहरू अत्यन्तै अनुकरणीय छन् । जापानको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष बनेर सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा लगभग सधैँ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमतका साथ शासन गर्दै आएको छ ।

त्यहाँ औपचारिक प्रतिपक्षी दलहरू अत्यन्तै कमजोर छन् । तर जापानमा स्वेच्छाचारिता हावी हुन नपाउनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको कडा आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक गुटगत सन्तुलन हो जसलाई जापानी भाषामा ‘हवात्सु’ भनिन्छ । जब प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले जनभावना विपरित काम गर्छन् तब संसदमा विपक्षी दलले भन्दा अगाडि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्छन् । सरकारले गल्ती गर्दा आफ्नै सांसदहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेका कैयौं उदाहरण जापानमा छन् ।

त्यसैगरी बेलायतको संसदीय इतिहासमा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरू जसलाई ‘ब्याकबेन्चर’ भनिन्छ उनीहरूले आफ्नै सरकारलाई तह लगाएका उत्कृष्ट उदाहरणहरू छन् । २०१९ को निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोनसनले भारी बहुमत प्राप्त गरे । विपक्षी लेबर पार्टी निकै कमजोर अवस्थामा थियो र जोनसनसँग असीमित शक्ति थियो । तर जब जोनसन सरकारले कोभिड महामारीको समयमा आफैंले बनाएका नियम उल्लंघन गरेको ‘पार्टीगेट काण्ड’ बाहिर आयो तब कन्जरभेटिभ पार्टीकै सांसदहरूले संसदमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आगो ओकले ।

कन्जरभेटिभ सांसदहरूको आन्तरिक कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर जवाफदेही बनायो । अन्ततः औपचारिक प्रतिपक्षको बलले होइन आफ्नै दलका सांसदहरूको विद्रोह र निगरानीका कारण बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री जोनसनले राजीनामा दिनुप¥यो । यी अभ्यासहरूले प्रमाणित गर्छन् कि दलभित्रको आन्तरिक प्रतिपक्षले नै लोकतन्त्रलाई बचाउँछ ।

निर्वाचित तानाशाही हंगेरी र एल साल्भाडोरको खराब दृष्टान्त

जब बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरूले आफ्नो विवेक वन्धक राख्छन् र सरकारको निरंकुशतामा ताली बजाउन थाल्छन् तब देश कसरी लोकतान्त्रिक पतनको बाटोमा जान्छ भन्ने खराब उदाहरण हंगेरी र एल साल्भाडोरले प्रश्तुत गरेका छन् । युरोपेली राष्ट्र हंगेरीमा भिक्टर ओर्बानको पार्टी फिडेजले लामो समयदेखि लगातार संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै आएको छ । त्यहाँ प्रतिपक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । ओर्बानले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा सिध्याएका छन् र सांसदहरूलाई केवल भोट हाल्ने मेसिनमा परिणत गरिदिएका छन् ।

संसदमा आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको दुरुपयोग गर्दै उनले संविधान परिवर्तन गरे न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गरे र स्वतन्त्र मिडियालाई सिध्याए । सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको गलत काममा कहिल्यै प्रश्न नउठाउँदा आज हंगेरी युरोपकै अनुदार लोकतन्त्रको रूपमा चिनिन्छ जहाँ चुनाव त हुन्छ तर लोकतन्त्रको आत्मा मरिसकेको छ ।

त्यस्तै अर्को डरलाग्दो उदाहरण मध्य अमेरिकी राष्ट्र एल साल्भाडोर हो । त्यहाँका राष्ट्रपति नायव बुकेलेको पार्टीले संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जित्यो । बहुमत पाएको पहिलो दिनमै संसद बैठक बसेर सत्तापक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरिदिए । राष्ट्रपतिले संसदमा जे प्रश्ताव पठाउँछन् सांसदहरूले आँखा चिम्लेर त्यसलाई पास गर्छन् । त्यहाँ संसदमा कुनै बहस हुँदैन आफ्नै दलका सांसदले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दैनन् । परिणामस्वरुप राज्यशक्तिको सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको छ र संसद केवल राष्ट्रपतिको निर्णयमा छाप लगाउने कार्यालयमा परिणत भएको छ । नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यी डरलाग्दा दृष्टान्तहरूबाट गम्भीर पाठ सिक्दै आफूलाई हुकुमी शासनको गोटी हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

सडकको आक्रोश, हराएका प्रश्नहरूको खोजी र जेन जीको सन्देश संसदमा

हालैको युवा विद्रोहले सिंहदरबारलाई मात्र नभई संसद भवनलाई समेत आफ्नो आक्रोशको निशाना बनाउनुको पछाडि गहिरो अर्थ लुकेको छ । वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाको विश्लेषणअनुसार संसदमा आक्रमण गर्ने विद्रोहीको प्राथमिक लक्ष्य संसदभवन हुनु अत्यन्तै असामान्य कुरा हो । मानिसहरूले सामान्यतया सरकारको मुख्यालयलाई लक्षित गर्छन् तर संसदलाई लक्षित गर्नुको अर्थ यो संस्थाले जनताको पक्षमा बोल्न असफल भएको छ भन्ने हो ।

विगतमा हजारौंको संख्यामा सोधिने संसदीय प्रश्नहरू घटेर केही सयमा सीमित हुनुले सांसदहरू कति अल्छी र लोभी भएका थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ । संसदीय प्रश्नहरू केवल जवाफदेहिताका लागि मात्र होइनन् ती तथ्यहरूको अभिलेख र राष्ट्रको इतिहास लेख्ने औजार पनि हुन् । राज्यले संसदलाई गलत जानकारी प्रदान गर्न सक्दैन । जब जनताले जानेको कुरा र सरकारले गर्ने कामबीच खाडल हुन्छ तब संसदमा प्रश्नहरूले त्यो शुन्यता भर्छन् ।

तर जब सदन सडकलाई तताउने मुद्दाहरूमा मौन रहन्छ जनताको आक्रोश अन्ततः संसद भवन माथि नै पोखिन्छ । जेन जी पुस्ताले परम्परागत दलहरूको गठबन्धन संस्कृति र निकम्मा विधायिकी अभ्यासबाट वाक्क भएर नै यो विद्रोह गरेका हुन् । अब बन्ने नयाँ संसदले र सांसदहरुले आफ्ना अनुसन्धानहरूलाई बलियो बनाएर विषयविज्ञहरूको सहयोगमा मन्त्रीहरूलाई तीखा र पूरक प्रश्नहरू सोध्न सकेन भने यो ऐतिहासिक जनादेश पनि खेर जानेछ । जनविद्रोहको बलमा स्थापित भएको नयाँ संसदले आफ्ना पुराना र खिया लागेका संसदीय हतियारहरूलाई पुनर्जीवित गर्नैपर्छ । संसदमा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने प्रश्नकाल (ढ्याप–ढ्याप, समय मागेर, सुन्य समय, विशेष समय) संकल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र स्थगन प्रस्ताव जस्ता हतियारहरू लोकतन्त्रका वास्तविक रक्षक हुन् ।

स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानाको विरासत र सर्वोच्च रेफ्रीको भुमिका

संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर तर अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था त्यतिबेला सिर्जना हुन्छ जतिबेला एउटै राजनीतिक दलले सार्वभौम संसदमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्छ । बहुमतको उन्मादमा सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई छोट्याउन खोज्ने आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णयहरू जबरजस्ती लाद्न खोज्ने र राज्य संयन्त्रको चरम दोहन गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्रको प्राण रक्षा गर्ने अन्तिम किल्ला भनेकै संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुखको निस्पक्षता हो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखको भुमिका र सरकारमाथिको निगरानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दा २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको प्रथम संसदलाई आज पनि एउटा स्वर्णिम मापदण्ड मानिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको त्यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो र गिरिजाप्रसाद कोईराला अत्यन्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

तर त्यो शक्तिशाली सरकारलाई अनियन्त्रित हुन नदिने र संसदलाई वास्तविक अर्थमा जनताको मन्दिर बनाउने सम्पूर्ण श्रेय तत्कालीन सभामुख स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानालाई जान्छ । स्वर्गीय ढुंगानाले नै नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको भन्ने अत्यन्तै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक भाष्य स्थापित गर्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीको आवरणलाई पूर्ण रूपमा उतारेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई समेत संसदको रोस्ट्रममा उभ्याएर विपक्षीका हजारौं तिखा प्रश्नहरूको जवाफ दिन बाध्य पार्नुभएको थियो ।

पत्रकार थापाले प्रस्ट पारेझैं विगतका केही वर्षहरूमा नेपालका सभामुखहरूले सार्वभौम संसदको नेताको हैसियत गुमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा आदेशपालक वा शाखा अधिकृत जस्तो मात्र व्यवहार प्रदर्शन गरे जसका कारण संसदको गरिमामाथि गम्भीर आँच आयो । अब बन्ने नयाँ संसदमा सभामुख केवल बैठक सञ्चालन गर्ने प्राविधिक व्यक्ति मात्र बनेर पुग्दैन । सभामुख भनेको संसदीय खेल मैदानको सर्वोच्च र निष्पक्ष रेफ्री हो जसले सरकारले नियम मिच्दा बिना कुनै हिचकिचाहट रुलिङ गर्न सक्नुपर्छ । अब बन्ने सभामुखले स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानाको बिरासतलाई सम्झँदै कमजोर प्रतिपक्षलाई पर्याप्त समय दिने र सत्तापक्षकै सांसदहरूले आफ्नै सरकारको आलोचना गर्न खोज्दा त्यसलाई उच्च सम्मानका साथ प्रोत्साहन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

संसदीय समितिहरूमा सत्तापक्षकै सांसदको निर्मम निगरानी

संसदको पूर्ण बैठक भनेको प्रायः नीतिगत मन्तव्य दिने राजनीतिक भाषण गर्ने र आम नागरिकलाई सन्देश दिने खुला मञ्च हो । तर कानून निर्माणको प्राविधिक पक्ष र सरकारका कामकारबाहीको वास्तविक शल्यक्रिया भने मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरूमा मात्र सम्भव हुन्छ । दलिय प्रतिपक्ष कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति राज्य व्यवस्था समिति लगायतका महत्वपूर्ण समितिहरूमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सबैभन्दा बढी आलोचनात्मक भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । ठूला ठेक्कापट्टा सार्वजनिक खरिद राज्यको ढुकुटीको दोहन वा नीतिगत भ्रष्टाचार, अधिकारको अधिक प्रयोग र नियम मिच्ने प्रयासहरूलाई खोतलेर समितिमा ल्याउने र आफ्नै मन्त्री भए पनि जवाफदेही बनाउने काम समिति सदस्यहरूको हो । हिजोका दिनमा आफ्नो पार्टीको मन्त्री मुछिँदा ढाकछोप गर्ने जुन दुषित परम्परा थियो त्यसलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ ।

सत्तापक्षकै सांसदहरूले अब समितिभित्र प्रवेश गर्दा आफ्नो दलको झोला बाहिरै छाडेर एउटा निर्मम अन्वेषक र नागरिकको पहरेदारको रूपमा मात्र भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ । समितिले आवश्यकता महसुस गर्नेबित्तिकै विभागीय मन्त्री सचिव वा जुनसुकै उच्च पदस्थ अधिकारीलाई तत्काल बोलाएर फाइलहरू मगाउने र स्पष्टीकरण माग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यदि संसदीय समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र विशेषाधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै सरकारलाई चौबीसै घण्टा निगरानीमा राख्ने हो भने दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले पनि जनहित विपरीतको एउटा सानो निर्णय गर्न सय पटक सोच्न बाध्य हुनेछ ।

रास्वपाभित्र विचार समूहको उदय र शक्ति सन्तुलनको अनिवार्य  शर्त

संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग दुई तिहाइको गणितीय संख्या त उपलब्ध छ तर त्यो विशाल संख्याभित्र एकीकृत विचार र स्पष्ट राजनीतिक दर्शनको ठूलो खडेरी छ । सत्य के हो भने बहुमतको यो आकारभित्र अधिकांश सांसदहरू चुनावको छेको पारेर राजनीतिक लाभ र अवसरको खोजीमा मात्र पार्टी प्रवेश गरेका नवआगन्तुकहरू हुन् । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा एउटै विशाल र अनुशासित दल देखिए पनि रास्वपाको संसदीय दलभित्र वैचारिक राजनीतिक र अभ्यासगत रूपमा बहुकेन्द्रहरू निर्माण हुने गम्भीर जोखिम छ । जति नै लुकाउन वा ढाकछोप गर्न खोजिए पनि रास्वपाभित्र मूल रूपमा रवि र बालेन समूहको वैचारिक तथा राजनीतिक अस्तित्व मूक वा अमूक रूपमा कायम रहने नै छ । यस सँगै डा. स्वर्णिम वाग्लेको पनि सानो समूहले उपस्थिती देखाउने छ ।

यी तीन फरक अनुभव र कार्यशैली भएका समूहले एकअर्कालाई उछिनेर आफ्नो सक्रियता देखाउन खोज्दा त्यसले पार्टीभित्रै प्राकृतिक रूपमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने सम्भावना देखिन्छ तर एक समूह अर्कोमा हावी हुने अवस्था भए सम्पूर्ण पार्टी र संसदीय दल साथमा सरकार नै ढल्ने सम्मको अवस्था आउने देखिन्छ ।
दलभित्र सत्ताको मोह कतिसम्म हुन्छ भने नेतृत्वले सधैं आफ्ना आज्ञापालकहरूलाई मात्र अगाडि बढाउन खोज्छ । तर रास्वपाभित्र वैचारिक रूपमा प्रस्ट भएका र कार्यपालिकाको दबाब व्यवस्थापिकामा पर्नुहुन्न भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने थुप्रै सांसदहरू पनि उपस्थित छन् ।

यदि पार्टी नेतृत्वले त्यस्ता योग्य र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई सरकार वा महत्वपूर्ण संसदीय समितिको नेतृत्वमा लैजानसके शक्ति सन्तुलन स्वभाविक रुपमा रहने छ । तर जिम्मेवारी नदिई र किनारा लगाउने प्रयास गर्यो भने संसदीय अभ्यासमा सुरुमा सरकारको चेक एण्ड ब्यालेन्स त हुन्छ पछि तिनै असन्तुष्ट तर योग्य व्यक्तिहरू सत्तापक्षकै बिरोधमा सबैभन्दा कडा बन्न सक्छन् । उनीहरूले नै सरकारका गलत कदमविरुद्ध रोस्ट्रममा उभिएर सबैभन्दा चर्को आवाज उठाउनेछन् । यसले सरकार नै अप्ठेरोमा पर्नेछ ।

राजनीतिको मुख्य खेल सत्ता प्राप्त गर्नुमा मात्र सिमित हुँदैन प्राप्त सत्तालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नु नै साँचो अर्थमा राज्यशक्तिको सदुपयोग हो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र दुई तिहाइ बहुमतको ऐतिहासिक जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अबको बाटो सजिलो छैन । यो विशाल जनमतले उनीहरूलाई जति ठूलो अवसर दिएको छ त्यति नै ठूलो स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने मनोवैज्ञानिक पासो पनि थापेको छ । राज्य सञ्चालनको अनुभवहीनतालाई चिर्न र राज्य संयन्त्रमाथिको कार्यकारी अतिक्रमण रोक्न पार्टीभित्र वैचारिक गुटहरूको स्वस्थ निर्माण र परिचालन अपरिहार्य छ ।

औपचारिक प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने ऐतिहासिक अभिभारा सत्तापक्षकै असन्तुष्ट वा वैचारिक सांसदहरूले आन्तरिक प्रतिपक्षको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । संसदलाई कर्मकाण्डी थलोबाट माथि उठाएर जनताको वास्तविक आवाज गुञ्जिने जीवन्त मन्दिर बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । गुटबन्दीलाई स्वार्थको खेलबाट माथि उठाएर विचारको मन्थन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र प्राप्त ऐतिहासिक जनादेशको वास्तविक सम्मान हुनेछ । निस्पक्ष सभामुख र निर्मम संसदीय समितिहरूको सक्रियताले मात्र निर्वाचित तानाशाहीको उदयलाई रोक्न सक्छ । यदि संसदले फेरि पनि सत्ताको अन्धभक्त चाकडी मात्र गर्न थाल्यो भने हिजो सिंहदरबार र बानेश्वर थर्काउने जनविद्रोहको अर्को निशाना उनीहरू आफैं बन्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको धैर्यताको परीक्षा लिने भुल कुनै पनि शक्तिले गर्नु हुँदैन ।

‘बालेन तन्त्र’ को उदय र पहिलो दिनमै भत्किएको शक्ति सन्तुलन

निर्वाचनको परिणामसँगै सरकार गठनको पहिलो दृश्यले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र आगामी सरकारको कठोर कार्यशैलीको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । भर्खरै गठन भएको मन्त्रिमण्डलको संरचनालाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राज्यसत्ताको सम्पूर्ण साँचो ‘बालेन समूह’ को मुठीमा केन्द्रित भएको प्रस्ट देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा देखिएको बालेन्द्र साहको कार्यशैली अर्थात परम्परागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै एक्लो निर्णयमा अगाडि बढ्ने ‘बालेन तन्त्र’ अब सिंहदरबार प्रवेश गरेको छ । मन्त्रिमण्डलमा आफ्ना विश्वासपात्रहरूको बाहुल्यता राख्नुले सरकार संसदीय सहमतिको बाटोमा भन्दा पनि कठोर दम्भी र एकोहोरो ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ बाटोमा हिँड्न खोजेको स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सन्देश दिएको छ ।

यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र आश्चर्यजनक प्रमाण सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णयमा देखिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहास र प्रशासनिक अभ्यासमा सामान्यतया सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई नै सरकारको आधिकारिक प्रवक्ता बनाउने अविच्छिन्न परम्परा रहिआएको छ । तर नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनलगत्तै यो परम्परालाई निर्ममतापूर्वक तोड्दै सञ्चारमन्त्रीलाई बेवास्ता गरेर शिक्षामन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा दिइएको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा यो सामान्य कार्यविभाजन जस्तो देखिए पनि यसको भित्री राजनीतिक सन्देश अत्यन्तै गहिरो र खतरनाक छ । सञ्चारमन्त्री अमूक समूह निकट भएकै कारण उनलाई सरकारको अनुहार बन्न नदिने र सूचना प्रवाहको सम्पूर्ण नियन्त्रण बालेन समूहले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने यो सुनियोजित शक्ति अभ्यास हो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकार गठनको पहिलो दिनमै चालिएको यो कदमले पार्टीभित्रको अविश्वास गुटगत प्रतिशोध र संस्थागत शक्ति सन्तुलन भत्किएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

मन्त्रिमण्डल गठनमै देखिएको यो स्वेच्छाचारिता र दम्भले हाम्रो विधायिकी अभ्यासलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा नयाँ सरकारलाई काम सिक्न र आफ्नो लय समात्न शुरुवाती सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ दिने अघोषित परम्परा हुन्छ । तर जब सरकारले पहिलो दिनबाटै परम्परा मिच्ने आन्तरिक शक्तिलाई किनारा लगाउने र राज्यसत्तालाई एउटा सीमित गुटको पेवा बनाउने नियत देखाउँछ तब सार्वभौम संसद र सांसदहरूले सय दिन पर्खेर बस्ने छुट पाउँदैनन् । अब सत्तापक्षकै असन्तुष्ट समूह विशेषगरी रवि र स्वर्णिम निकट सांसदहरू तथा लोकतन्त्रको मूल्य बुझेका स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरूले पहिलो दिनको पहिलो बैठकबाटै सरकारमाथि कडा निगरानी शुरु गर्नुपर्ने ऐतिहासिक र बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको छ ।

बालेन तन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको यसले छिटो निर्णय लिन र नतिजा दिनसक्छ तर यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र खतरा भनेको यसले विधिको शासन शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिन सक्छ । एउटा मेयरले महानगर चलाउनु र एउटा प्रधानमन्त्रीले सिंगो देश चलाउनुबीच जमिन र आकाशको फरक हुन्छ । देश चलाउन कार्यकारिणी दम्भले मात्र पुग्दैन त्यहाँ कानूनी प्रक्रिया र संसदीय जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ ।

त्यसैले शिक्षामन्त्रीलाई प्रवक्ता बनाएर शुरु भएको यो शक्ति अभ्यास भोलि गएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंगहरूमा हुकुमी शैलीमा नियुक्ति गर्ने र संसदलाई नै ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दिशामा उन्मुख हुन सक्छ । यस्तो हुकुमी शैलीलाई रोक्न सांसदहरूले रोस्ट्रममा उभिएर पहिलो दिनबाटै प्रश्नको वर्षा गर्नुपर्छ । दलभित्र सिर्जना भएको यो ‘बहुकेन्द्र’ अब सरकार ढाल्ने फोहोरी खेलमा होइन सरकारको दम्भलाई ठेगान लगाउने पवित्र संसदीय अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ । यदि सांसदहरूले शुरुवातमै यो हुकुमी प्रवृत्तिको प्रतिरोध गरेनन् भने दुई तिहाइको यो सरकार छिट्टै एउटा डरलाग्दो ’निर्वाचित तानाशाही’ मा परिणत हुने निश्चित छ ।- न्युज एजेन्सी नेपाल

कुनै समय थियो, जब मानिसको परिचय उसको माटो, उसले फेर्ने हावा र उसले टेक्ने जमिनको कठोर यथार्थले निर्धारण गथ्र्यो । सीमानाहरू केवल नक्शाका धर्का थिएनन् ती अग्ला पहाड, गहिरा नदी, अभेद्य जङ्गल र काँडेतारले कोरिन्थे, जसलाई नाघ्न मानिसलाई महिनौं, कहिलेकाहीँ त वर्षौं लाग्थ्यो ।

मानिसको चेतना उसको आँखाले देख्नसक्ने क्षितिजसम्म र उसको पाइतालाले नाप्न सक्ने भूगोलसम्म मात्र फैलिएको हुन्थ्यो । तर आज समयको सुई र सभ्यताको परिभाषा फेरिएको छ । आजको युगमा भूगोलका ती ठूला र डरलाग्दा प्राकृतिक तगाराहरू केवल ‘गुगल म्याप’ को एउटा सानो नीलो रङ वा रातो थोप्लोमा खुम्चिएका छन् ।

मानिसको औंलाको एक स्पर्शले महादेशहरू नाघ्नसक्ने सामथ्र्य राख्छ । प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकाशले भूगोललाई त साँघुरो बनायो, तर यसले मानवीय चेतना, राजनीति र समाजको संरचनामा भने कहिल्यै नपुरिने खाडल र जटिलताहरू सिर्जना गरिदिएको पनि  छ ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनले सन् १९८३ मा ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटीज’ अर्थात कल्पित समुदायको अवधारणा अघि सार्दा सायद उनले पनि सोचेका थिएनन् कि एकदिन यो ‘कल्पना’ कागजका पाना र छापाखानाको मसीबाट निस्केर फाइबर अप्टिक्सको तार हुँदै हावा अनि मानिसको नसा–नसामा रगतझैं दौडनेछ ।

हिजो पत्रपत्रिका पढेर “हामी एउटै देशका हौ” भन्ने भावना आउँथ्यो भने आज सामाजिक सञ्जालको एउटा नोटिफिकेसनले हजारौं माइल टाढा रहेका मानिसलाई एकै सेकेण्डमा एउटै मञ्चमा उभ्याइदिन्छ । यो केवल प्रविधिको विकास मात्र होइन, यो त मानवीय चेतना र भूगोलमाथि गुगलजस्ता प्रविधिले पारेको गहिरो मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक असर हो । यही असरको पृष्ठभूमिमा आजको विश्व र विशेषतः नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक संरचना कसरी पुनः परिभाषित हुँदैछन् भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

गुगलको असर र भूगोलको मृत्यु

भूगोल अब माटोको नक्सा मात्र रहेन । प्रविधिले, जसलाई हामी विम्बात्मक रूपमा ‘गुगल’ भन्छौं, त्यसले दूरीको अन्त्य गरिदिएको छ । तर यो दूरीको अन्त्यसँगै भावनाको व्यापार र राजनीतिका नयाँ जटिलताहरू जन्मिएका छन् । मानिस भौतिक रूपमा जहाँसुकै भएपनि उसको चेतना भूमण्डलीकृत भएको छ । त्यसैले, आज हामीले देखिरहेको समाज, राजनीति र राष्ट्रवादका नयाँ रूपहरू कुनै आकस्मिक घटना होइनन् । यो त वर्षौंदेखिको मानवीय चाहना र प्रविधिको मिलनले भूगोलमाथि जमाएको आधिपत्य हो ।

साँच्चै, सीमानाहरू धमिलिएका छन् र हामी एउटा विशाल, कोलाहलपूर्ण तर अदृश्य डिजिटल कोठाभित्र थुनिएका छौं । जहाँ गुगलले भूगोललाई नयाँ परिभाषा दिइरहेको छ । यो नयाँ परिभाषामा देश भनेको जमिनको टुक्रा होइन, डाटाको प्रवाह हो । हिजो सिमानामा सेनाले पहरा दिन्थे भने आज विचारको सिमानामा एल्गोरिदमले पहरा दिइरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा म्यानुएल क्यास्टेल्स जस्ता समाजशास्त्रीहरूले ‘नेटवर्क सोसाइटी’ को चर्चा गर्दै भनेका छन् कि ‘अब समाज भूगोलले होइन, सूचनाको प्रवाहले बन्छ ।’ हिजो विदेशिनु भनेको जरा उखेलिनु थियो, गाउँको चौतारीबाट सदाका लागि बिदा हुनु थियो । तर आज निना ग्लिक शिलरले भनेजस्तै आप्रवासीहरू ‘ट्रान्सनेसनल’ अर्थात् देशवार–पारको जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरू शरीरले एउटा देशमा हुन्छन्, तर मन, धन, आवेग र राजनीतिले पुरानै देशमा सक्रिय हुन थालेका छन् । बिहान उठेर न्युयोर्कको सब–वे (रेल) चढ्दै गर्दा वा कतारको गर्मीमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूको चिन्ता नेपालको संसदमा सडकमा के भयो, कुन नेताले के बोल्यो वा आफ्नो गाउँको वडाध्यक्षले बाटो बनायो कि बनाएन भन्नेमा हुन्छ ।

प्रविधिले उनीहरूलाई कहिल्यै ‘बिदाई’ हुन दिएन । यसले गर्दा आप्रवासीहरूमा एक किसिमको दोहोरो चरित्र र पहिचानको संकट पनि देखिन्छ । उनीहरू न यताका पूर्ण हुन्छन्, न उताका । यो ‘भर्चुअल उपस्थिति’ ले राज्यको सीमानालाई अर्थहीन बनाइदिएको छ, किनकि अब नागरिकता पासपोर्ट वा सरकारी ढड्डामा मात्र सीमित छैन, यो त ह्वाट्सएप, भाइबर र फेसबुकका ग्रुपहरूमा निरन्तर धड्किरहेको छ । भौतिक रूपमा हजारौं माइल टाढा भएपनि डिजिटल रूपमा उनीहरू गाउँकै चिया पसलको बहसमा सामेल भइरहेका हुन्छन्, जसले राजनीतिमा आप्रवासीको प्रभावलाई असाधारण रूपमा बढाइदिएको छ ।

उत्तरदायित्व बिनाको डिजिटल राजनीति र ‘लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिजम’

यही डिजिटल निकटताले विश्वमा र नेपालमा पनि ‘लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिजम्’ बहसलाई निकै पेचिलो बनाएको छ । समाजशास्त्री एण्डरसनले नै यो शब्दको प्रयोग गर्दै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए– ुके टाढा बसेर गरिने देशप्रेम सधैं लाभदायक हुन्छ ?’ उनको तर्कमा, डायस्पोरामा बस्ने नागरिकहरूले देखाउने राष्ट्रवाद प्रायः ‘उत्तरदायित्व बिनाको राजनीति’ बन्न पुग्छ भन्ने हो । यसको अर्थ बडो मार्मिक र विचारणीय छ ।

मानौं, एउटा नागरिक अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा युरोपको सुरक्षित र सम्पन्न शहरमा बस्छ, त्यहाँको उन्नत लोकतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक सुरक्षा र सुविधाको उपभोग गर्छ । तर ऊ आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपमार्फत मूल देशको राजनीतिमा उग्र विचार पस्कन्छ, आन्दोलनको आगो फुक्छ वा कहिलेकाहीं कट्टरपन्थी धारलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्छ ।

यसको विडम्बना के छ भने, उसको त्यो ‘डिजिटल उक्साहट’ ले देशमा द्वन्द्व निम्त्यायो भने, बन्द हडताल भयो भने वा हिंसा भड्कियो भने त्यसको पीडा, अभाव र असुरक्षा उसले भोग्नु पर्दैन; त्यो त गाउँमा बस्ने निर्धा निमुखाले भोग्नुपर्छ । यो सुरक्षित स्थानमा बसेर अर्काको घरमा सल्किएको आगो ताप्ने रहरजस्तै हो, जसले भूगोलको पुरानो मर्यादालाई ध्वस्त बनाइदिएको छ ।

यसरी प्रविधिले भावनालाई भूगोलबाट र कार्यलाई परिणामबाट अलग गरिदिएको छ । जसले गर्दा आजको राष्ट्रवाद माटोको सुगन्धभन्दा बढी स्क्रिनको उत्तेजनामा सिमित हुन पुगेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले चाहन्छ कि नेपाल रातारात स्विजरल्याण्ड बनोस्, तर त्यो बन्ने प्रक्रियामा आउने अप्ठ्याराहरू, स्रोत साधनको सीमितता र भूराजनीतिक जटिलताहरूलाई ऊ बुझ्न चाहँदैन । ऊ केवल परिणाम चाहन्छ, र त्यो पनि तत्काल । यो अधीरताले राजनीतिमा अस्थिरता र पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) को जन्म दिन्छ ।

बदिलिँदो शक्ति–सम्बन्ध र आगामी निर्वाचन 

यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा फागुन २१ मा हुन गइरहेको वा भविष्यमा हुने कुनैपनि निर्वाचनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजी विद्रोह वा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिका कारण नियमित समयभन्दा अगाडि वा पछाडि हुने निर्वाचनहरू हाम्रो सन्दर्भमा केवल राजनीतिक चेतनाको हस्तान्तरण वा आवधिक लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइनन् । यो विशुद्ध रूपमा बदलिँदो आर्थिक शक्ति–सम्बन्धको उपज पनि हो ।

विदेशमा रहेका युवाले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले (रेमिट्यान्स) घरको चुलो बल्ने, ओखतीमुलो हुने र केटाकेटीको स्कूल फी तिरिने यथार्थका अगाडि अबको निर्वाचनको परिणाम ‘जनादेश’ भन्दा पनि ‘मतादेश’ का रूपमा आउने सम्भावना प्रबल छ । विगतको नेपाली सामाजिक संरचनामा घरमूली बुबा वा हजुरबुबाको निर्णय अन्तिम हुने गर्दथ्यो । उनीहरूको राजनीतिक आस्था नै परिवारको आस्था हुन्थ्यो र परिवारले त्यसलाई शिरोपर गर्थे । तर अहिले त्यो परम्परागत सत्ता उल्टिएर आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउने छोराछोरी वा नातिनातिनाको हातमा पुगेको छ ।

सामाजिक सत्ता र पारिवारिक सत्तामा आएको यो विग्रहले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । विदेशमा बस्ने युवाले त्यहाँको सुव्यवस्था र समृद्धि देखेर नेपालको अव्यवस्थाप्रति आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूले आफूले भोगिरहेको सुविधा र नेपालमा परिवारले भोगिरहेको सास्तीको तुलना गर्छन् । तर समस्या कहाँनेर छ भने, नेपालको जटिल भूराजनीति, कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत समस्या र स्थानीय विकासका बाध्यताबारे उनीहरू प्रायः बेखबर हुन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने ३० सेकेण्डको भिडियो, कसैको आक्रोशपूर्ण भाषण वा आवेगपूर्ण ‘भाइरल’ सामग्रीका आधारमा आफ्नो विचार निर्माण गर्छन् र त्यही विचार परिवारमा लाद्न खोज्दा समाजमा गम्भीर विग्रह निम्तिएको छ । सतहमा यो दल र उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि यसको भित्री तहमा ‘अनुभव गर्ने’ (नेपालमा बस्ने) र ‘निर्णय गर्ने’ (विदेशमा बस्ने) समूहबीचको भौगोलिक र मनोवैज्ञानिक दूरीको लडाईं अहिले चलिरहेको छ ।

‘ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स’ को जटिल जालो

लोकतन्त्रको आधारभुत र सर्वमान्य मान्यता अनुसार जसले शासनको परिणाम भोग्छ, निर्णय गर्ने अधिकार पनि उसैको हुनुपर्छ । जसले धुलो खान्छ, जसले सरकारी अड्डामा घण्टौं लाइन बस्छ, जसले बाटो नबन्दा हिलोमा चिप्लिनुपर्छ र जसले अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाउनुपर्छ, मत हाल्ने र प्रतिनिधि चुन्ने अन्तिम अधिकार उसैको विवेकमा निहित हुनुपर्ने हो । किनकि गलत निर्णयको पहिलो र अन्तिम सिकार ऊ नै हुन्छ । तर, नेपालमा व्यापक बसाईंसराइ र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले यो लोकतान्त्रिक समीकरणलाई नराम्ररी भत्काइदिएको छ ।

आज नेपालको राजनीतिमा निर्णय गर्ने अधिकार विस्तारै ती मानिसहरूको हातमा सर्दैछ, जो त्यो निर्णयको परिणाम वा त्यसको सजाय भोग्न देशमै छैनन् । यसले ‘ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स’को यस्तो जटिल जालो सिर्जना गरेको छ, जहाँ देशको माटोमा पसिना बगाउने अभिभावकको विवेकमाथि विदेशमा कमाउने सन्तानको ‘अदृश्य भिटो’ लाग्न थालेको छ ।

मेक्सिकोको अनुभवले सिकाएको यो अभ्यास अब नेपालको गाउँ–गाउँमा भित्रिएको छ । त्यहाँ जसरी प्रवासी मेक्सिकनहरूले गाउँको विकासमा चन्दा दिएर बदलामा “फलानो नेतालाई भोट देउ” भनेर निर्देशन दिन्छन्, नेपालमा पनि रेमिट्यान्स केवल पैसा मात्र भएर नभई एउटा ‘बाध्यकारी राजनीतिक सन्देश’ बोकेर आउन थालेको छ ।

परिवारको भरणपोषण गर्ने मुख्य व्यक्तिले नै “मैले भनेकोलाई भोट नदिए पैसा पठाउँदिन” वा “मेरो कमाइ खानेले मेरो कुरा मान्नुपर्छ” भन्ने आशयको निर्देशन दिएपछि आश्रित परिवारसँग त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सामथ्र्य हुँदैन । यसले मतदातालाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’ बाट ‘प्रायोजित मतदाता’ मा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ स्थानीय आवश्यकता, उम्मेदवारको योग्यता र उसको विगतको कामभन्दा पनि विदेशमा बस्नेको रिस, सनक, कुण्ठा र राजनीतिक आग्रह निर्वाचनको निर्णायक तत्व बन्न पुगेको छ । यो लोकतन्त्रको लागि निकै गम्भीर चुनौती हो, किनकि यहाँ विवेकको होइन, विप्रेषणको शासन चल्न थालेको छ ।

एल्गोरिदमको नयाँ राष्ट्रवाद र कल्पित समुदायको भ्रम

अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने, ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ ले सिर्जना गरेको ध्रुवीकरण डरलाग्दो छ । फ्लोरियन स्नाइडर जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले चीन र एशियाली मुलुकहरूमा गरेको अनुसन्धानले कसरी इन्टरनेटका एल्गोरिदमहरूले मानिसलाई साँघुरो घेरामा कैद गरिदिएका छन् । हामीलाई त्यही कुरा मात्र देखाइन्छ, जुन हामी हेर्न चाहन्छौं वा जसले हामीलाई उत्तेजित बनाउँछ । यसले गर्दा मानिसमा सहिष्णुता हराउँदै गएको छ र ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भन्ने विभाजनको रेखा कोरिँदै छ । देशभक्ति अब त्याग, बलिदान वा राज्यलाई कर तिर्ने दायित्वमा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘लाइक’, ‘सेयर’ र ‘कमेन्ट’ युद्धमा रूपान्तरण भएको छ ।

यस विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई बुझ्न पुनः बेनेडिक्ट एन्डरसनको “कल्पित समुदाय” को सिद्धान्ततर्फ फर्कनुपर्छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत एउटा ‘आदर्श र कल्पित नेपाल’ को निर्माण गरेका छन् । उनीहरूको मनमा रहेको ‘युटोपिया’ र धादिङ, रोल्पा वा हुम्लाको जमिनमा रहेको ‘वास्तविक नेपाल’ मा आकाश–जमिनको फरक छ ।

उनीहरूले टिकटक, फेसबुक र युट्युबका भावनात्मक र सम्पादित भिडियोहरू हेरेर निर्माण गरेको यो ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ प्रायः उग्र, असहिष्णु र रोमान्टिक हुन्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि नेपालमा सबै कुरा चुट्कीको भरमा ठिक होस्, तर उनीहरूले कल्पना गरेको यो समुदायको यथार्थसँग नेपालमा बसिरहेका भुइँमान्छेहरूको दैनिक संघर्षको कुनै मेल खाँदैन । यसरी ‘कल्पित नेपाल’ मा बाँच्ने डायस्पोराले ‘यथार्थ नेपाल’ मा बाँच्ने नागरिकको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नु एन्डरसनले भनेजस्तै “लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिज्म” खतरनाक स्वरुप हो ।

यो एक यस्तो राष्ट्रवाद हो जहाँ व्यक्तिले राजनीतिको ताप र राप महसुस नगरिकन त्यसको आगो मात्र फुक्छ । यो मागको पछाडि कुनै जवाफदेहिता हुँदैन । यदि उनीहरूको दबाबमा चुनिएको नेतृत्व असफल भयो, देशमा द्वन्द्व चर्कियो वा आर्थिक संकट आयो भने, त्यसको मारमा पहिला उनीहरू पर्दैनन्  उनीहरू त आफ्नो सुरक्षित देशमा कफी पिउँदै अर्को स्टाटस लेख्न व्यस्त हुनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय पाठ गतिलो छैन (टर्की, फिलिपिन्स र दक्षिण एशियाको विरोधाभास)

यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ । यसलाई बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । टर्कीको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानलाई सत्तामा टिकाइराख्न जर्मनी, फ्रान्स र नेदरल्याण्ड्समा बस्ने टर्किसहरूको ठूलो हात छ ।

जर्मनीजस्तो उदार लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हुने देशमा बस्ने टर्किसहरू आफ्नो देशमा भने अनुदारवादी र धर्मका नाममा राजनीति गर्ने एर्दोगानलाई भोट हाल्छन् । उनीहरू युरोपको सुखसयलमा बस्छन्, तर टर्कीका जनताले भोग्नुपरेको महँगी, प्रतिबन्ध र मुद्रास्फीतिको पीडालाई नजरअन्दाज गर्दै ‘धार्मिक र अन्ध–राष्ट्रवादी’ भावनामा बहकिन्छन् ।

त्यस्तै, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको अध्ययनले फिलिपिन्सको सन् २०२२ को निर्वाचनमा फर्डिनान्ड “बङबङ” मार्कोस जुनियरको विजयलाई ‘जनताको स्वाभाविक रोजाइ’ मान्न अस्वीकार गरेको छ । अध्ययनले उक्त नतिजालाई दशकौंदेखि योजनावद्ध रूपमा निर्माण गरिएको ‘ऐतिहासिक पुनव्र्याख्या’, संगठित दुष्प्रचार र डिजिटल प्लेटफर्मका ‘अल्गोरिदम’ ले बढाएको “तानाशाही मोह” को परिणाम भनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मार्कोसका पिताको क्रूर शासनकालको तथ्य बङ्ग्याएर “सुनौलो युग” का रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसलाई विदेशमा दुःख गरिरहेका कामदारले सत्य माने र देशमा रहेका आफन्तलाई त्यही भ्रममा भोट हाल्न बाध्य पारे । दक्षिण एशियामै हेर्दा पनि पाकिस्तानमा इमरान खानको ‘साइबर सेना’ होस् वा भारतमा देखिएको ‘विश्वगुरु’ छवि निर्माणको होड, यी सबमा प्रवासी मतदाताको ‘आदर्शवादी आकांक्षा’ र ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ को ज्ञानले भुइँमान्छेको ‘बाध्यतापूर्ण यथार्थ’ लाई थिचिरहेको देखिन्छ ।

राज्य र राजनीतिक दलहरूले पनि ‘साइबर सेना’ खडा गरेर यो डिजिटल भीडलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । आलोचकलाई देशद्रोही करार गर्ने र अन्धभक्तलाई राष्ट्रवादी ठह-याउने खेल भूगोलमा होइन, गुगलहरूमा चलिरहेको छ ।

इतिहासको विस्मृति र ‘तानाशाही मोह’ को अनौठो संयोग

नेपालको सन्दर्भमा यो निर्वाचनको सबैभन्दा अनौठो र पेचिलो पक्ष भनेको नयाँ पुस्तामा देखिएको “ऐतिहासिक विस्मृति” हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका, पञ्चायतविरुद्ध लडेका र जेलनेल भोगेका अभिभावकका सन्तान आज “यो व्यवस्था काम छैन, एउटा कडा शासक चाहिन्छ” भन्दै तानाशाही व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् ।

यो पुस्ताले इतिहासको त्यो अध्याँरो कालखण्ड भोगेन । उनीहरूका लागि वाक स्वतन्त्रता, हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता र इन्टरनेटको पहुँच ‘अक्सिजन’ जस्तै स्वाभाविक र निःशुल्क भयो, जसको मूल्य उनीहरूले बुझिरहेका छैनन् । उनीहरूले केवल अहिलेको दलहरूको ‘कुशासन’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अव्यवस्था’ मात्र देखे, जसको प्रतिक्रियास्वरूप उनीहरूमा ‘तानाशाही मोह’ जागृत भयो ।

सामाजिक सञ्जालमा ३० सेकेन्डको भिडियोमा देखिने ‘विकासप्रेमी तानाशाह’ वा ‘राजा’ को छविले उनीहरूलाई लोभ्याएको छ । लोकतन्त्रको लामो, झन्झटिलो तर समावेशी प्रक्रियागत अभ्यासलाई ‘समयको बर्बादी’ मान्दै ‘जादुको छडी’ जस्तो तत्काल नतिजा दिने ‘एक शासक, एक आदेश’ को कल्पना गर्नु यो पुस्ताको इतिहासप्रतिको अज्ञानता हो ।

लोकतन्त्रका लागि रगत बगाएका अभिभावकलाई नै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न दबाब दिनु, फिलिपिन्समा जस्तै इतिहास बिर्सेर ‘अल्गोरिदम’ ले निर्माण गरेको भ्रममा फस्नु हो । यो ‘जेन–जी विद्रोह’ सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्थ्यो, तर सही सूचना र ऐतिहासिक चेतको अभावमा यो ‘भीडतन्त्र’ मा परिणत हुने खतरा बढेको छ ।

अर्जुन अप्पादुराई र एथ्नोस्केपः डिजिटल युगको बद्लिँदो राजनीतिक भूगोल

प्रख्यात समाजशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईले आफ्नो महत्वपूर्ण कृति ‘मडर्निटी एट लार्ज’ मार्फत आधुनिकता र भूमण्डलीकरणलाई हेर्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गरेका छन् । उनले अघि सारेको ‘एथ्नोस्केप’को अवधारणाले प्रविधि र आप्रवासनको यो युगमा भूगोल र संस्कृति कसरी एकअर्काबाट अलग हुँदैछन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्दछ । अप्पादुराईका अनुसार अब राष्ट्रिय पहिचान स्थिर भूगोलमा मात्र सीमित छैन ।

मानिसहरू भौतिक रूपमा एउटा देशमा बसेर पनि डिजिटल माध्यमबाट अर्कै देशको राजनीतिक र सांस्कृतिक ‘परिदृश्य’ मा सक्रिय हुन सक्छन् । यसले परम्परागत राष्ट्रियताको सीमालाई भत्काइदिएको छ र एउटै टोलमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि आ–आफ्नो डिजिटल रुचिअनुसार फरक–फरक ‘कल्पित संसार’ वा राष्ट्रमा बाँचिरहेका हुन्छन् ।

यही ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स वा देशवारपारको राजनीतिले गर्दा राज्यको सीमाना अब अभेद्य रहेन । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले सिर्जना गर्ने ‘फिल्टर बबल’ ले गर्दा नागरिकहरू सूचनाको यस्तो घेराभित्र थुनिएका छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो सोचसँग मेल खाने कुरा मात्र देख्छन् । यसले गर्दा एउटै भूगोलभित्र पनि वैचारिक ध्रुवीकरण तिब्र बनेको छ ।

अहिले कुनैपनि देशको नीति निर्माण र राजनीतिक दिशा केवल त्यहीँको जमिनमा तय हुँदैन । हजारौं माइल टाढा बस्ने प्रवासीहरूका ‘क्लिक’, ‘कमेन्ट’ र डिजिटल क्रियाकलापले गृहदेशको सत्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अप्पादुराईको यो विश्लेषणले आधुनिक राजनीति अब माटोको नक्सामा होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा छरिएका मानिसहरूको डिजिटल पदचाप र भावनाको प्रवाहमा सञ्चालित छ भन्ने कुरा प्रष्ट परेको छ ।

आकार लिँदै ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ 

आजको निर्वाचन र राजनीति ‘डाटा’, ‘अल्गोरिदम’ र ‘मनोविज्ञान’ को त्रिकोणात्मक डिजिटल युद्धमा परिणत भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम कुनै बन्दुकको गोली होइन, यो वातावरणमा फैलिने एक प्रकारको ‘अदृश्य ग्यास’ हो, जसले मानिसको सोच्ने क्षमतालाई विस्तारै लठ्ठ बनाउँछ । अल्गोरिदमको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि यसले संयमित, सन्तुलित र तथ्यपूर्ण विचारलाई दबाइदिन्छ भने भावनात्मक, विभाजनकारी र सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू, जो घरको याद र देशको चिन्तामा भावुक हुन्छन्, यो ‘विषाक्त डिजिटल ग्यास’ को पहिलो शिकार बन्छन् । डाटा–आधारित माइक्रो–टार्गेटिङले समाजको ‘साझा मञ्च’ लाई टुक्राटुक्रा पारेर ‘इको चेम्बर’ मा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ हरेक समूहले आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र सुन्छ ।

अझ विस्तृत रुपमा एडवार्ड आर. मरोको यो भनाइ आजको डिजिटल ‘भीडतन्त्र’ र ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ को सन्दर्भमा झन् सान्दर्भिक बनेको छ । उनि भन्छन “जब नागरिकहरू आफ्नै विवेक र आलोचनात्मक चेत गुमाएर अल्गोरिदमले डो¥याएको ‘भेडा’ जस्तै बन्छन्, तब समाजमा लोकतन्त्रको आवरणमा ब्वाँसो प्रवृत्ति भएका शासकहरूको जन्म हुन्छ ।” अहिलेको युगमा ’सफ्ट डिक्टेटर’ हरूले डर देखाएर होइन, बरु सूचनाको नियन्त्रण र प्रोपागान्डामार्फत नागरिकको सोच्ने क्षमतालाई लठ्ठ बनाउँछन् ।

जब समाजले प्रश्न गर्न छोड्छ र सामाजिक सञ्जालको ’भाइरल’ लहरमा अन्धो भएर बहकिन्छ, तब सत्ताले नागरिकलाई विवेकशील मानिस होइन, केवल एउटा तथ्याङ्क वा संख्या (डाटा) मात्र देख्छ । परिणामतः विवेकहीन भीडले अन्ततः यस्तो निरंकुशतालाई निम्त्याउँछ, जसले लोकतन्त्रको जरा नै खाइदिन्छ ।

अर्कोतर्फ संगठित ट्रोल नेटवर्क र कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको ‘डिजिटल भीड’ ले ‘ब्यान्डवागन प्रभाव’ सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा मानिसहरूलाई लाग्छ “सबैजना त्यता छन्, बहुमत त्यता छ, त्यसैले म पनि त्यतै लाग्नुपर्छ ।” सूचनाको यो विकृति र एकपक्षीय प्रवाहले ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ को खतरा निम्त्याउँछ । यहाँ सैनिक बुट बज्दैन, ट्यांकहरू सडकमा निस्किदैनन्, तर नागरिकको ‘स्वतन्त्र विवेक’ को हत्या हुन्छ र बाहिरी आवरण लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्री खेल मैदान पूर्णतः नियन्त्रित हुन्छ । भूगोलमा लडिने युद्ध अब स्क्रिनमा लडिँदैछ, जहाँ हतियारको ठाउँ शब्द र भ्रामक सूचनाले लिएका छन् । डिजिटल राष्ट्रवादको लेपनले भौतिक सीमानालाई त गौण बनायो नै, साथसाथै मानिस–मानिस बीचको भावनात्मक दूरीलाई भने झन् बढाइदियो ।

नागरिकले ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्ने कि 

राजनीति बिग्रनुमा केवल नेता वा प्रविधि मात्र दोषी छैनन्, ठूलो हिस्सा हाम्रो आफ्नै विरोधाभासपूर्ण चरित्रको पनि छ । लोकतन्त्र बजारजस्तै हो । जहाँ जस्तो माग हुन्छ, त्यस्तै आपूर्ति हुन्छ । जबसम्म मतदाताले गम्भीर ‘भिजन’ भन्दा ‘भाइरल’ सामग्री र नीतिभन्दा नौटंकी रुचाउँछन्, नेतृत्वले त्यही पस्कनेछ ।

हामीलाई दीर्घकालीन थितिभन्दा तत्कालको व्यक्तिगत लाभ र ‘आफ्नो मान्छे’ प्यारो लाग्छ । विकास माग्ने तर जग्गा नदिने, सत्ता बाहिर हुँदा आदर्शवादी र शक्ति पाउनासाथ अवसरवादी बन्ने द्वैध चरित्र हामीमै छ । अरूलाई औंला ठड्याउनुअघि हामीले यो तितो सत्य स्वीकार्नैपर्छ । जबसम्म हामी विवेक गुमाएर ‘भेडा’ बन्छौं, तबसम्म शासनमा ‘ब्वाँसो’ हरूको रजगज चलिरहनेछ । सुधारको प्रस्थानबिन्दु हाम्रै सोच हो अनि ब्यालेट बक्स ।

विवेकको पुनरागमन (भेडा बनेर ब्वाँसोको आहारा नबनौ)

अन्ततः यो सम्पूर्ण परिदृश्यले हामीलाई एउटै निष्कर्षमा पु-याउँछ ‘भूगोल अब माटोको नक्सा मात्र रहेन, र राजनीति अब केवल स्थानीय समस्याको समाधान रहेन ।’ प्रविधि आफैंमा शत्रु वा मित्र होइन; यो एउटा चक्कु जस्तै हो, जसले भान्सामा साग काट्न पनि मिल्छ र युद्धमा मान्छे काट्न पनि । अहिले नेपालको लोकतन्त्र त्यही धारमा उभिएको छ । विदेशमा बस्नेले देखाएको राष्ट्रवाद र चासो सम्मानजनक छ, उनीहरूको लगानी र पसिनाको कदर हुनुपर्छ । तर उनीहरूको सूचनाको स्रोत र बुझाइ ‘अल्गोरिदम’ ले निर्माण गरेको भ्रमित यथार्थ हुन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।

‘जसले दुःख भोग्छ, उसैले निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई जीवित राख्न नेपालमा रहेका अभिभावकहरू र मतदाताहरूले अब आँट गर्नुपर्छ । छोराछोरीको कमाइप्रति कृतज्ञ हुँदाहुँदै पनि, उनीहरूको ‘डिजिटल सनक’ र इतिहास बिर्सेको आवेगका आधारमा आफ्नो मताधिकार बन्धक राख्नुहुँदैन ।

यदि गलत मान्छे चुनियो भने, त्यसको सजाय (खराब बाटो, महँगी, भ्रष्टाचार, र अस्थिरता) नेपालमा बस्नेले नै भोग्नुपर्छ, विदेशमा बस्नेले होइन । तसर्थ, आगामी निर्वाचनहरूमा मतदाताले मोबाइलको स्क्रिनमा देखिने ‘डिजिटल भीड’ र विदेशबाट आउने आदेशलाई होइन, आफ्नै भोगाइ, इतिहासको चेत र विवेकको ऐना हेरेर निर्णय लिनु नै ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ बाट बच्ने र लोकतन्त्रलाई जोगाउने एक मात्र उपाय हो ।

गुगलले भूगोलको परिभाषा बदल्न सक्ला, तर माटोको पीडा र नागरिकको अधिकारको परिभाषा बदल्न सक्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्नु नै आजको युगको पहिलो आवश्यकता हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

(लेखक धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ।)

सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिना दक्षिण एशियाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड बन्यो जसलाई आगामी धेरै वर्षसम्म सम्झिइनेछ ।

बंगलादेशमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले सत्ता समीकरण मात्र बदलेको छैन यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भूराजनीतिक चेपुवामा परेका देशहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । लामो समय शासन गरेकी शेख हसिना देश छोडेर हिँडेपछि सडकमा देखिएको त्यो अभूतपूर्व जोस र जेन जी भनिने नयाँ पुस्ताको आन्दोलन देख्दा धेरैलाई लागेको थियो अब बंगलादेश पूरै नयाँ हातमा जान्छ र अब पुरानाको दिन गए । तर जब ब्यालेट बाकस खुल्यो कथाले अर्कै मोड लियो । सडक तताउन जति सजिलो थियो सरकार चलाउने विश्वास दिलाउन त्योभन्दा कयौं गुणा गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

१८ वर्षदेखि विदेशमा निर्वासित जीवन बिताएका तारिक रहमानको पार्टीले भारी बहुमत ल्याउनु र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नाहिद इस्लामजस्ता नयाँ अनुहारहरू जम्मा ६ सिटमा खुम्चिनु चानचुने कुरा होइन । यो नतिजाले नेपालको राजनीतिलाई पनि ऐना देखाइदिएको छ र थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ ।

नेपालका लागि राजनीति बुझ्ने मौका 

बंगलादेशको यो घटनाबाट नेपालले सिक्नैपर्ने पहिलो र गम्भीर कुरा भनेको ‘भरोसाको संकट’ हो । पुराना नेतालाई गाली गरेर वा उनीहरूको पुत्ला जलाएर वा व्यवस्था खराब भयो भनेर सडकमा मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ त्यो एउटा कला हो । तर भोलि बिहान उठेर देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने अनि परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट नक्शा नहुँदा जनताले नयाँलाई पनि पत्याउँदा रहेनछन् ।

बंगलादेशका नयाँ पिँढीले आन्दोलन त गरे तर शेख मुजिबुर रहमानको ऐतिहासिक सालिक तोड्ने वा प्रधानमन्त्रीको घर लुट्ने र फरक मत राख्नेमाथि जाइलाग्ने जस्ता काम गरेर उनीहरूले जनतालाई तर्साए । ती दृश्यहरू हेर्दा आम नागरिक र मध्यमवर्गीय परिवारलाई लाग्यो यिनीहरूको हातमा देश प¥यो भने त भोलि झन् भद्रगोल हुन्छ र कानूनको शासन नै रहँदैन ।

त्यसैले जनताले बरु पुरानै भएपनि वा अलिकति दाग लागेकै भएपनि अनुभव भएको पार्टीलाई भोट दिए । नेपालमा पनि अहिले उदाएका नयाँ दल वा स्वतन्त्रहरूले यो कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ । गालीको भरमा र नो नट अगेन भनेर एकपटक ताली त बज्ला तर भोट पाउन र राजनीतिमा टिकिरहन परिपक्वता चाहिन्छ । स्टन्ट र लाइभ भिडियो वा भाइरल कन्टेन्टले मात्रै चुनाव जितिने र देश चल्ने भए बंगलादेशका ती युवाहरूले आज सरकार चलाइरहेका हुन्थे र प्रतिपक्षमा बस्नु पर्दैन थियो ।

विचारको अस्पष्टता र गठबन्धनको पासो

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विचार र नैतिकताको हो । चुनाव जित्नकै लागि बंगलादेशको नयाँ पार्टीले आफ्नो आदर्श बिर्सेर कट्टरपन्थी मानिने जमात ए इस्लामीसँग घाँटी जोड्यो । यसले सहरका पढेलेखेका र उदार तथा प्रगतिशील मान्छेहरू भड्किए । उनीहरूलाई लाग्यो हिजो लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरू आज किन अतिवादसँग मिल्दैछन् भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

नेपालमा पनि सत्ताको लागि जोसँग पनि मिल्ने र जसरी पनि सरकारमा जाने चलन छ । तर जनता लाटा छैनन् । कुरा र काम नमिलेपछि जनताले कसरी ठेगान लगाइदिन्छन् भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो । नयाँ शक्तिहरूले आफ्नो मौलिकता गुमाउनु हुँदैन । पुराना दलको विकल्प दिन्छु भनेर आएकाहरूले पुरानै शैली र गलत तत्त्वसँग सम्झौता गरे भने उनीहरूको आयु लामो हुँदैन । राजनीतिमा सर्टकट खोज्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने पाठ ढाकाको नतिजाले सिकाएको छ ।

युनुसको आक्षेप र तारिकको कुटनीतिक परिपक्वता
यही राजनीतिक संक्रमणका बीचमा अन्तरिम सरकार चलाएका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको भुमिका र उनको बोलीको पनि समीक्षा हुन जरुरी छ । उनी अर्थशास्त्रका विद्वान त हुन् तर राजनीतिज्ञ होइनन् भन्ने कुरा उनको राजीनामा दिने बेलाको बोलीले देखायो । देशको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्हाल्न नसकेपछि उनले निकै घुमाउरो तर आपत्तिजनक पाराले छिमेकी देश भारतलाई दोष दिएर उम्किन खोजे ।

नेपालको राजनीतिमा पनि नागरिक सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको अभिव्यक्तिहरु जिम्मेवार देखिँदैनन् । बंगलादेशको सरकार प्रमुख भएको÷जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले आफ्नो असफलता र कमजोरी लुकाउन छिमेकीलाई गाली गर्नु वा षड्यन्त्रको सिद्धान्त अघि सार्नु कुटनीतिक अपरिपक्वता थियो । उनको त्यो बोलीले दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक चिसोपना ल्यायो ।

तर ठिक यसको विपरित चुनाव जितेर आएका अनुभवी नेता तारिक रहमानले भने गज्जबको परिपक्वता देखाए । उनले जितेलगत्तै दिएको अभिव्यक्ति निकै सन्तुलित थियो । उनले हाम्रा लागि दिल्ली र पिण्डी अर्थात भारत र पाकिस्तान दुवैसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बंगलादेशको हित हो भने ।

उनले भारतसँगको तितो इतिहास वा सीमाको समस्या कोट्याएर सम्बन्ध बिगार्न चाहेनन् न त पाकिस्तानसँगको निकटता देखाएर भारतलाई चिढ्याउन नै चाहे । नेपालका नेताहरूले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो । भोट माग्नलाई र कार्यकर्ता उचाल्नलाई भारतलाई गाली गर्ने अनि सत्तामा पुगेपछि लम्पसार पर्ने हाम्रो बानीले राष्ट्रको हित गर्दैन । तारिकले जस्तै शब्द चयनमा संयमित र व्यवहारमा सन्तुलित हुन सक्नुपर्छ ।

भूगोलको बाध्यता र छिमेकीको यथार्थ

हामीले बिर्सन नहुने अर्को ठूलो र पेचिलो सत्य के हो भने छिमेकी फेर्न सकिन्न । नेपाल होस् वा बंगलादेश वा भूटान होस् वा श्रीलंका हामी सबै दक्षिण एशियाको यो भूगोलमा भारतको प्रभाव क्षेत्र भित्र वा वरिपरि छौं । हाम्रो क्षेत्रमा राजनीति फेरिएको छ । भारत र भूटान बाहेकक देशमा सरकारहरु फेरिएका छन् । नयाँ र फरक प्राथमिकता आएका छन् तर छिमेक फेरिएको छैन ।  यो कसैको रहर होइन भूगोलले कोरिदिएको बाध्यता हो । श्रीलंकाले चीनतिर ढल्किएर भारतलाई चिढ्याउँदा कस्तो आर्थिक संकट भोग्नुपर्यो वा माल्दिभ्समा इण्डिया आउट भन्दा पर्यटन र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर प¥यो हामीले आफ्नै आँखाले देखिसकेका छौं ।

बंगलादेश पनि तीन तिरबाट भारतले घेरिएको छ। उसले भारतसँग मिलेर नहिँडी वा भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन । यो सत्यलाई बंगलादेशका जनताले बुझेका छन् । सम्भवतः बिएनपीलाई रोज्नुको पछाडी भूगोल र छिमेकको यथार्थ बुझेर पनि हो । नयाँ शक्ति भनेकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो बिगार्ने देखे पछि मत बदलिएको हुनुपर्छ ।

नेपालको सत्यता पनि ठ्याक्कै त्यही हो । हामीले जतिसुकै चर्को स्वरमा राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि अन्ततः हाम्रो भान्सामा पाक्ने नुनदेखि सुनसम्म र बिरामीले खाने औषधिदेखि गाडी चल्ने इन्धनसम्म भारतकै बाटो भएर आउने हो । त्यसैले भारतको जायज सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर वा उसलाई जिस्क्याएर हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । छिमेकीसँग झगडा गरेर घरमा शान्ति हुँदैन र व्यापार पनि चल्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । भारतसँग हाम्रा समस्या छन् र सीमाका विवाद छन् तर ती समस्यालाई टेबुलमा बसेर हल गर्ने हो सडकमा टायर बालेर वा सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर होइन ।

त्रिपक्षीय साझा मुद्दा र क्षेत्रीय सहकार्यको बाटो

दक्षिण एशियाको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाल भारत र बंगलादेशले एक्लाएक्लै हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यी तीन देशहरू भूगोल संस्कृति नदीनाला र अर्थतन्त्रले एकअर्कासँग यसरी जोडिएका छन् कि एउटाको समस्या अर्कोको समस्या बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा एकअर्काको समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्दै साझा हितमा अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हो । त्रिपक्षीय सहकार्यको शुरुवात ऊर्जा क्षेत्रबाट हुनुपर्छ किनभने यो क्षेत्रले तीनै देशको अर्थतन्त्रलाई सीधै असर गर्छ ।

ऊर्जा सहकार्य तीन देशको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझा मुद्दा पनि हो । नेपालसँग जलविद्युतको अपार सम्भावना छ भने बंगलादेशमा ऊर्जाको चरम अभाव छ र यी दुई देशको बीचमा भारत अवस्थित छ । भारतको प्रशारण लाइन प्रयोग नगरी नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्दैन । तसर्थ नेपालले भारतलाई विश्वासमा लिएर बंगलादेशसम्मको ऊर्जा व्यापारलाई त्रिदेशीय रणनीतिको मुख्य अंग बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युतको बजार विस्तार गर्न मद्दत गर्छ बंगलादेशलाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र भारतलाई क्षेत्रीय ऊर्जा हबको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले तीनै देशलाई आर्थिक लाभ प्रदान गर्नुका साथै क्षेत्रीय विकासको नयाँ आयाम थप्नेछ ।

पारवहन र सम्पर्क सञ्जाल दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि बंगलादेशका मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाहहरू समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग हुन सक्छन् । यसका लागि भारतको फुलबारी बंगलाबन्ध कोरिडोरलाई सहज बनाउनुपर्छ । जब नेपालका अन्न र व्यापारिक वस्तुहरू बंगलादेशका बन्दरगाहहरू हुँदै विश्व बजारसम्म पुग्नेछन् तब नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ । यस्तै बंगलादेशले पनि नेपाललाई आफ्नो प्राकृतिक बजारको रूपमा उपयोग गर्नसक्छ । यो सम्पर्क सञ्जालले तीनै देशको व्यापारलाई विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रीय एकीकरणलाई पनि बलियो बनाउनेछ ।

जलवायु परिवर्तन तेस्रो महत्त्वपूर्ण साझा मुद्दा हो । हिमाल पग्लिएर आउने बाढीले नेपाल भारतको बिहार र बंगलादेशलाई डुबाउँछ। यो साझा प्राकृतिक चुनौतीको सामना गर्न संयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एक देशसम्म सिमित नरही तीनै देशलाई समान रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । बाढी नियन्त्रण सिंचाई व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा तीनै देशले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

यस्तो संयुक्त प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यी मुद्दाहरूमा प्रसिद्ध भारतीय कूटनीतिज्ञ र विद्वानहरूले पनि बारम्बार दक्षिण एशियाको समृद्धि कनेक्टिभिटीमा निर्भर छ भन्दै भारतले ठूलो दाइको हेपाहा प्रवृत्ति त्यागेर जेठो दाइको उदार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

ढाका दिल्ली मित्रतामा नेपालको समृद्धि 

नेपालको लागि एउटा विशेष स्वार्थ छ भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध जति राम्रो भयो त्यति धेरै फाइदा नेपाललाई हुन्छ । कतिपयलाई लाग्ला कि भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध बिग्रिएमा वा उनीहरू बीच तनाव बढेमा नेपालले फाइदा लिनसक्छ । तर यो एकदमै गलत र आत्मघाती सोच हो। यदि भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा भयो भने भारतले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिकेन नेक वा सिलिगुडी करिडोरमा कडाइ गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने जुन सपना देखेको छ वा उनीहरूको मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाह प्रयोग गरेर समुन्द्रसम्म पुग्ने सोचेको छ ती सबै कुरा धरापमा पर्न सक्छन् ।

हाम्रो भूराजनीतिक यथार्थ के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बन्दै समुन्द्रसम्मको पहुँच र ऊर्जा व्यापारको विविधिकरण गर्न चाहन्छ र यसका लागि ढाका र दिल्लीबीचको सम्बन्ध पानी र दुध जस्तै कसिलो हुनु अपरिहार्य छ । नेपालले बंगलादेशको मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने होस् वा आफ्नो जलविद्युत बंगलादेशको बजारमा बेच्ने त्यसको एकमात्र मार्ग भारतीय भूमि नै हो । बीबीआईएन जस्तो संरचानाले क्षेत्रीय यातायात र पारवहनलाई पनि मद्दत गर्नेछ ।

सम्झौता भएर पनि निस्क्रिय जस्तै रहेको यो संरचनालाई बंगलादेशको नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नसक्छ । यसको सक्रियताले नेपालमा पर्यटनको बजारलाई सहयोग पुग्नेछ । नेपालको समृद्धिको एउटा सपना तब मात्र जीवन्त हुन्छ जब छिमेकका दुई ठूला खम्बाहरू भारत र बंगलादेश एकै लयमा हिँड्छन् ।

दलहरूको मौनता र कुटनीतिक अपरिपक्वता

बंगलादेशमा नयाँ सरकार नयाँ प्राथमिकताको कुरा गरे पनि  हामीले एक गल्ति गरिरहेका छौं। बंगलादेशको शान्ति र स्थिरतामा हामीले समृद्धि देखे पनि त्यहाका जनताले दिएको नयाँ र स्पष्ट जनादेशलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्मान गरेको वा बधाई दिएको पाइएन । हामी आफैं पनि निर्वाचनको संघारमा छौं र हाम्रा दलहरू बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने एजेण्डा फलाकिरहेका छन् । तर भोलि चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि यिनै दलले ऊर्जा व्यापार वा पारवहनका लागि बंगलादेशसँग द्विपक्षीय हितको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छिमेकीको घरमा आएको यत्रो परिवर्तनलाई सम्मान गर्न नसक्नु वा बधाई दिन समेत कञ्जुस्याइँ गर्नुले हाम्रो कुटनीतिक अपरिपक्वता छर्लङ्ग पारेको छ । हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ कि हामीभन्दा चिसो सम्बन्ध भएको र सरकार परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको भारतले समेत नयाँ जनादेश र नेतृत्वसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन कत्रो गरमजोशी देखाइसक्यो ।

दिल्लीले ढाकालाई न्यानोपन दिन खोजिरहँदा भूगोल नजोडिए पनि मन र सम्बन्ध जोडिएको हाम्रो जस्तो नजिकको मित्रले बंगलादेशको परिवर्तनलाई यसरी बेवास्ता गर्नु सर्वथा गलत हो । यो गल्तीलाई समयमै नसच्याउने हो भने भोलि सहकार्यको हात बढाउँदा हामीलाई नै नैतिक संकट पर्नसक्छ ।

बिमस्टेक, सार्क र बहुपक्षीय कुटनीतिको बाटो अनि भारत

अबको दुनियाँमा एक्लै हिँडेर वा दुईपक्षीय सम्बन्धमा मात्र अल्झिएर पार लाग्दैन । दक्षिण एशियामा शक्ति राष्ट्रहरूको खेल बढिरहेको छ । यस्तो बेला हामी जोगिनको लागि र आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई ब्युँताउनुपर्छ र सक्रिय बनाउनुपर्छ । यति मात्र होइन हामीले ग्लोवल साउथ वा साङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता धेरै ढोकाहरू वा मल्टी डोर कुटनीति खुल्ला राख्नुपर्छ ।

हामीसँग जति धेरै विकल्प हुन्छन् र जति धेरै मञ्चमा हामी आफ्ना कुरा राख्नसक्छौं त्यति नै हामी बलियो हुन्छौं । एउटा शक्तिले पेल्न खोज्यो भने अर्को ठाउँमा बोल्ने र सहयोग माग्ने बाटो हुन्छ । यसले कुनैपनि एउटा देशलाई नेपालमाथि मनपरी गर्न दिँदैन । यसको लागि भारतले पनि अब ठूलो दाइको अहङ्कार छोडेर जेठो दाइको जस्तो अभिभावकीय र उदार भुमिका खेल्नुपर्छ । साना छिमेकीलाई साथमा लिएर र उनीहरूको चित्त बुझाएर हिँड्दा नै भारतको पनि भलो हुन्छ । नत्र आफ्नै आँगनमा आगो लाग्दा घर सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा दिल्लीले पनि बुझ्नुपर्छ ।

अन्त्यमा मन बदलिए पनि मत नबदलौं

अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ ‘भोट’ कसलाई दिने केवल सत्ता जित्न खोज्नेलाई कि ‘राजनीति र देशको भविष्य’ जित्न सक्नेलाई यो छुट्याउने बेला आएको छ । हामी भित्र पुराना दलहरूप्रति रिस र कुण्ठा छ । उही पुराना अनुहार र उही घ्यारघ्यार सुनिने भाषणले हामीलाई वाक्क बनाएको छ ।

हामीलाई एक किसिमको दृष्टि थकान भएको छ । तर यो संगीन घडीमा नेपाली जनताले एकछिन रोकिएर अडिएर र ठण्डा दिमागले सोचेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भावावेश र आक्रोशलाई एकैछिन रोक्नुपर्ने अवस्था छ । मैले मन बदले पनि मत बदल्दा भोलि देशको अवस्था के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुराको गहिरो हेक्का राख्नैपर्छ । बंगलादेशका जनताले यही बुद्धिमानी तरिकाले व्यवहारमा उतारे । उनीहरूको मन बदलिएको थियो उनीहरू पनि पुराना अनुहारसँग खुशी थिएनन् होला । तर उनीहरूले मत बदल्दा देश दुर्घटनामा जानसक्छ भन्ने बुझे ।

मन बदलिए पनि मत नबदलेको कारण आज बंगलादेश फेरि विकासको बाटोमा निस्कने तरखरमा छ । त्यहाँ अब राम्रो नै हुन्छ नराम्रो हुने गुञ्जायस छैन । त्यसैले हामीले पनि भावनामा बगेर होइन विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

(लेखक सविन धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । लेखक धमला समयामयिक राजनीति, नीति पैरवी, विश्लेषण, संसदीय मामिलामा नियमित लेख्दै आउनुभएको छ।)

(तस्बिरः एआई)

हामी बस्ने यो समाज, वा भनौँ हाम्रो वर्तमान ‘वास्तविकता’, जसलाई हामीले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्छौं, त्यसको सतहमुनि एउटा गहिरो र भयावह सत्य लुकेको छ । फागुन महिना शुरु हुँदासम्म पनि गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’को विद्रोहका अवशेषहरू अझै सेलाएका छैनन् ।

सडक, संसद र सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने हरेक गतिविधि, हरेक वादविवाद र हरेक हल्लाले एउटा कठिन प्रश्न हामीसामु तेस्र्याउँछ– के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ ? कि हामी एउटा यस्तो अदृश्य कोलाहलको पिँजडामा कैद छौँ, जसको चाबी अर्कै कुनै शक्तिको हातमा छ ? ‘कोलाहलको साम्राज्य’ भनिएको यो भाष्य केवल तर्क मात्र होइन, यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र समाजशास्त्रीय चुनौती पनि हो ।

अदृश्य पिँजडा: के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ ?

आजको नेपाललाई परिभाषित गर्ने एउटै शब्द हो– ‘कोलाहल’ । पात्रोमा महिना फेरिँदा र हामी गत भदौको विद्रोहको बाछिटालाई अझै महशुस गरिरहँदा, एउटा गम्भीर प्रश्नले हाम्रो सामूहिक चेतनालाई बारम्बार घचघच्याइरहेको छ– ‘के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ ?’ सामान्य मानिसले बाहिरबाट हेर्दा यो लोकतन्त्रको भव्य अभ्यासजस्तो देखिन्छ । सडकमा नारा लाग्नु, सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ नयाँ विषय ट्रेण्डिङमा आउनु, गालीगलौज चल्नु र संसद्मा घोचपेच, बाझाबाज हुनु वा माइक फुट्नुलाई हामीले ‘राजनीतिक सक्रियता’ मानेका छौँ ।

तर राजनीतिशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र र ‘जियो–इकोनोमिक्स’ को सुक्ष्म आँखाबाट हेर्दा यो सक्रियता होइन, यो एक ‘रणनीतिक कोलाहल’ (स्ट्राटेजिक न्वाइज) हो । यो कोलाहल कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, यो प्रायोजित हो । यो अराजकता होइन, सुव्यवस्थित योजना हो । भदौको आन्दोलन त केवल एउटा विष्फोट थियो, बारुदको सुरुङ त धेरै अघिदेखि नै बिछ्याइएको थियो । आजको समयमा कोलाहल भनेको केवल ध्वनि प्रदुषण होइन, यो ‘सत्य’ र ‘विवेक’ लाई छोप्ने सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक हतियार हो ।

साइको–पोलिटिक्स र सर्भिलेन्स क्यापिटलिज्म

कोलाहल र आधुनिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बुझ्न हामीले पछिल्लो समयमा भएका केही महत्वपूर्ण दार्शनिक र समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूलाई आधार मान्नुपर्छ । समकालीन दार्शनिक ब्युङ चुल हानले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘साइको–पोलिटिक्स’ र ‘द बर्नआउट सोसाइटी’ मा आजको सत्ताले मानिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने गजबको व्याख्या गरेका छन् ।

उनका अनुसार, हिजोको परम्परागत सत्ताले नागरिकलाई ‘निषेध’ वा दमन गरेर शासन गथ्र्यो । तर आजको उत्तर–आधुनिक सत्ताले ‘अत्यधिक सूचना र स्वतन्त्रता’ दिएर शासन गर्छ । मानिसलाई यति धेरै सूचना, मनोरञ्जन र कोलाहलमा डुबाइन्छ कि ऊ आफैँले आफैँलाई शोषण गर्न थाल्छ ।

अर्की विचारक शोशना जुबोफले ‘द एज अफ सर्भिलेन्स क्यापिटलिज्म’ मा कसरी हाम्रो व्यवहार, रिस र प्रतिक्रियालाई ‘कच्चा पदार्थ’ का रूपमा प्रयोग गरेर नाफा कमाइन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी छिन् । नाओमी क्लाइनको ‘द सक डक्ट्रिन’ ले त झन् स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कसरी विपद् र कोलाहलको मौका छोपेर निजीकरण र लुटपाट गरिन्छ ।

यी सिद्धान्तहरूले नेपालमा भइरहेको ‘कोलाहल’ कुनै संयोग नभई एउटा विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करण हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । हामीले जसलाई ‘अस्थिरता’ भनिरहेका छौँ, त्यो वास्तवमा ‘कोलाहलको उद्योग’ हो । कोलाहल भनेको समाजमा व्याप्त त्यो अवस्था हो, जहाँ सूचना यति धेरै हुन्छ कि ज्ञान हराउँछ, र घटना यति धेरै हुन्छन् कि इतिहास बिर्सिइन्छ ।

विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करणको विद्रुप अवस्था र कोलाहल

विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करण नेपालमा एक विद्रुप ‘कोलाहलको उद्योग’ का रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ उत्पादनको सट्टा उपभोग र सिर्जनाको सट्टा दोहनको कर्कश ध्वनि मात्र गुन्जिन्छ । यो व्यवस्थाले त्रिभुवन विमानस्थलमा बाकसमा फर्किने शवहरूको क्रन्दनलाई ‘रेमिट्यान्सको बढ्दो ग्राफ’ को तथ्यांकीय कोलाहलले छोपिदिन्छ भने किसानको आँसु र उपभोक्ताको सास्तीलाई ‘बिचौलिया राज’ को कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको हल्लाले दबाइदिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकहरू ‘लिलामी बजार’ मा परिणत हुनु, डोजर लगाएर पहाड फोड्ने विध्वंसलाई ‘विकास’ भनिनु, र ऋणको पासोमा परेका नागरिकको मौन चित्कारलाई सामाजिक सञ्जालको नक्कली आधुनिकताले गिज्याउनु यहाँको ‘संस्थागत डकैती’ को ज्वलन्त उदाहरण हो । यो विद्रुप चित्र नेपालको मात्र एकल समस्या नभई ‘ग्लोबल साउथ’ को साझा नियति पनि हो।

यसलाई पुष्ट्याउँदै माक्र्सवादी भूगोलविद् डेभिड हार्वेले यस प्रक्रियालाई ‘बेदखलीद्वारा सञ्चय’ भनेका छन्, जसअनुसार विश्व पुँजीवादले नेपालजस्ता देशका सार्वजनिक सम्पती र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई निजीकरणको कोलाहल मच्चाएर हडप्ने गर्छ । यसका लागि युद्ध लड्नु पर्दैन, बहुराष्ट्रिय एजेन्सीलाई दिइएको आर्थिक सहायताको आधारमा नै हडप्न सकिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थानीय कार्यालयले नै यसमा सघाउँछन् । यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा विचारक फ्रान्ज फाननले ‘द रेचेड अफ द अर्थ’ मा चित्रण गरेझैँ, यहाँ औपनिवेशिक शक्तिहरूको स्थान ‘राष्ट्रिय बुर्जुवा’ वा ‘दलाल सम्भ्रान्त वर्ग’ ले लिएका हुन्छन् । अनुहारमा स्वदेशी देखिए पनि सारमा विदेशी पुँजीका एजेन्ट रहेका यिनीहरूले नै समाजमा सधैँ कोलाहल मच्चाउँछन् । कहिले विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा, कहिले मूल्यवृद्धिको नाममा, कहिले धर्म त कहिले पहिचानको नाममा ।

कोलाहलको विकसित स्वरूप: विचारधाराबाट ‘पहिचान’ युद्धसम्म

अहिले विश्व र नेपालमा देखिने कोलाहलको चरित्र फेरिएको छ । शीतयुद्धको बेलाको कोलाहल विचारधाराको थियो, तर अहिलेको कोलाहल ‘पहिचान’ र ‘भ्रम’ को छ । विश्वस्तरमा हेर्दा अहिले ‘संस्कृति युद्ध’को कोलाहल छ । जस्तै अमेरिकामा ‘ओक’ भर्सेस रुढीवादी, युरोपमा आप्रवासी विरोधी कोलाहल । नेपालमा भने कोलाहल ‘हाइब्रिड’ प्रकृतिको छ । यहाँ एकैसाथ भू–राजनीतिक कोलाहल, धार्मिक–सांस्कृतिक कोलाहल र पपुलिस्ट कोलाहल चलिरहेको छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर उमेर समूहबीचको कोलाहल पनि थपिएको छ ।

यो कोलाहलको विशेषता के छ भने, यसले समाजलाई ठाडो होइन, तेर्सो रूपमा साना साना टुक्रामा विभाजन गरिदिन्छ । पहिले सरकारविरुद्ध जनता लड्थे, अहिले जनता आपसमा लडिरहेका छन् । कसैले कसैलाई ‘भेडा’ भन्छन्, कसैले ‘दलाल’ भन्छन् । यो तेर्सो विभाजन नै आधुनिक कोलाहलको सबैभन्दा खतरनाक स्वरूप हो ।

‘सेफ्टी भल्भ’: कोलाहलको व्यवस्थापन र नयाँ शक्तिको उदय

राजनीतिशास्त्रमा ‘सेफ्टी भल्भ’ को सिद्धान्तले भन्छ ‘यदि प्रेसर कुकरमा बाफ निस्किने ठाउँ भएन भने त्यो पड्किन्छ र भाँडो नै नष्ट हुन्छ ।’ राज्यसत्ता जोगाउने ‘डिप–स्टेट’ र व्यापारीहरूलाई यो राम्ररी थाहा छ, जब समाजमा चरम निराशा र आक्रोश चुलिन्छ, तब उनीहरूले त्यो आक्रोशलाई ‘सिस्टम’ भत्काउन प्रयोग हुन दिँदैनन् । बरु, उनीहरूले चलाखीपूर्वक ‘नयाँ पात्र’ वा ‘नयाँ दल’ को रूपमा एउटा भल्भ खोलिदिन्छन् । जनतालाई लाग्छ “अब त परिवर्तन आयो, नयाँ मान्छे आयो।” उनीहरूको रिस शान्त हुन्छ । उनीहरू सडकमा टायर बाल्नुको साटो भोट हाल्न लाइन बस्छन् । तर सत्ताको भित्री मेकानिजम र आर्थिक संरचना (ठेक्कापट्टा, नीतिगत भ्रष्टाचार) उही रहन्छ । नेपालमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई यही ‘सेफ्टी भल्भ’ का रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनीहरूले जनताको रिसलाई ‘क्रान्ति’ मा होइन, ‘सुधार’ को भ्रममा विसर्जन गराइदिए, जसले गर्दा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको आयु लम्बियो ।

नेपालमा शक्तिकेन्द्रका सेफ्टी भल्भ: पात्र, प्रवृत्ति र कोलाहल

नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई हेर्दा, यहाँ कोही पनि साँच्चिकै ‘स्वतन्त्र’ पात्र देखिँदैनन् । सत्ताको अदृश्य ‘ब्याक अफिस’ ले समाजमा उम्लिएको असन्तुष्टिको बाफलाई बाहिर फाल्न र मुख्य ‘सिस्टम’ लाई विष्फोट हुनबाट जोगाउन विभिन्न स्वरूपका ‘सेफ्टी भल्भ’ हरू जडान गरेको छ । यी पात्र वा प्रवृत्तिहरू बाहिरबाट हेर्दा विद्रोही, सुधारक वा मुक्तिदाता जस्ता देखिन्छन्, तर सारमा यिनीहरू त्यही ’कोलाहलको उद्योग’ का स्थायी ब्यबस्थापक अर्थात् जेनेरल म्यानेजर हुन् ।

‘स्टन्ट’ र ‘एल्गोरिदम’ मा आधारित पपुलिस्ट भल्भ: यो अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली र कोलाहलपूर्ण सेफ्टी भल्भ हो । यो भल्भले ‘विचारधारा’ र ‘दर्शन’ लाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छ । यसले केवल ‘एक्शन’ मा विश्वास गर्छ । चाहे त्यो डोजर चलाउनु होस् वा सडकमा कसैलाई हप्काउनु । यसले जनताको तत्कालिन रिसलाई सम्बोधन गर्छ र युवाहरूको ‘अटेन्सन’लाई सामाजिक सञ्जालको भिडियो क्लिप र लाइक/कमेन्टमा सीमित गरिदिन्छ । यसले समाजमा ‘भ्रमपूर्ण आशा’ जगाउँछ । संरचनात्मक सुधार नगरी केवल बाहिरी आवरणमा कोलाहल मच्चाएर यसले जनतालाई “ओहो ! देश बन्दैछ“ भन्ने भ्रममा राख्छ, जबकि भित्री लुटतन्त्र उस्तै रहन्छ ।

‘सिस्टम’ भित्रको ‘विद्रोही’ भल्भ: पुराना र कुहिएका दलहरूभित्र देखिने युवा वा ‘बौद्धिक’ अनुहारहरू यो श्रेणीमा पर्छन् । यिनीहरू संसद्मा उभिएर आफ्नै नेता र सरकारलाई गाली गर्छन्, र जनताको ताली खान्छन् । तर जब भोट हाल्ने वा निर्णायक मोड आउँछ, यिनीहरू त्यही पुरानो नेतृत्वको ह्विप मान्छन् । यिनीहरूको मुख्य काम निराश कार्यकर्तालाई पार्टी छोड्न नदिनु र “अब हाम्रो पालो आउँदैछ“ भनेर थुमथुम्याउनु हो । यिनीहरूले संसदलाई ‘कोलाहलको कक्ष’ बनाउँछन्, जसले गर्दा जनताको आक्रोश सडकमा पोखिन पाउँदैन ।

‘अन्ध–राष्ट्रवादी’ र ‘सांस्कृतिक’ रक्षकको भल्भ: जब आर्थिक मुद्दाहरू पेचिलो बन्छन्, तब यो प्रवृत्तिलाई मैदानमा उतारिन्छ । यो शक्तिले धर्म,सीमाना वा परम्पराको रक्षा गर्ने नाममा डरको व्यापार गर्छ । “देश सकिन लाग्यो“, “धर्म मासिने भयो“ भन्दै यसले समाजलाई ठाडो होइन, तेर्सो रूपमा विभाजित गर्छ । यसले गरिबलाई गरिबीको कारण सोध्न दिँदैन, बरु अर्को धर्म वा समुदायलाई शत्रु देखाइदिन्छ । यसले सिर्जना गर्ने भावनात्मक कोलाहल यति चर्को हुन्छ कि, त्यसको बीचमा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र भू–राजनीतिक सम्झौताहरू ओझेलमा पर्छन् ।

‘अराजनीतिक’ वा ‘टेक्नोक्रेटिक’ भल्भ: जब राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल र घृणित हुन्छन्, तब यो भल्भ खोलिन्छ । पूर्व प्रशासक, न्यायाधीश वा ‘स्वतन्त्र विज्ञ’ को आवरणमा आउने यो शक्तिले “राजनीति फोहोरी खेल हो, अब विज्ञले देश चलाउनुपर्छ“ भन्ने भाष्य निर्माण गर्छ। यिनीहरू बाहिरबाट ‘सुशील’ र ‘भद्र’ देखिन्छन्, तर यिनीहरू भू–राजनीतिक शक्ति र कर्पोरेट जगतका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र हुन्छन् । यिनीहरूले ‘संवैधानिक सङ्कट’ र ‘कानूनी व्याख्या’ को कोलाहल मच्चाउँछन्। यो ‘सन्नाटाभित्रको कोलाहल’ हो, जहाँ जनता सडकमा आउँदैनन् तर राज्यका स्रोतहरू चुपचाप सुम्पिइन्छन् ।

‘वर्दीधारी’ वा ‘शक्तिशाली’ भल्भ: यो अन्तिम र सबैभन्दा खतरनाक सेफ्टी भल्भ हो। जब माथिका सबै भल्भहरू (दल, संसद, मिडिया, अदालत) ले काम गर्न छोड्छन्, तब “राष्ट्रिय सुरक्षा“ र “सार्वभौमिकता“ को नाममा यो शक्तिको उदय गराइन्छ। यसले “सबै चोर हुन्, अब डन्डा चलाउनुपर्छ“ भन्ने मनोविज्ञानमा खेल्छ । यसले ‘त्रास’ र ‘अनिश्चितता’ को कोलाहल मच्चाउँदै नागरिक समाजलाई त्रसित बनाइरहन्छ। यो कोलाहलको उद्देश्य जनतालाई “जस्तोसुकै भएपनि शान्ति त चाहियो“ भन्दै निरंकुशता स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु हो ।

‘नियन्त्रित विद्रोही’ भल्भ: समाजको अतिवादी असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले नै पालेका साना विद्रोही समूहहरू यसमा पर्छन् । यिनीहरू क्रान्तिकारी कुरा गर्छन्, बन्दुकको धम्की दिन्छन्, तर यिनीहरूको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ गुप्तचर संयन्त्र वा सेना वा प्रहरीसँग हुन्छ । यिनीहरूलाई तब मात्र सक्रिय गराइन्छ, जब सुरक्षा बजेट बढाउनु पर्ने हुन्छ वा ठूलो जनआन्दोलनलाई तुहाउनु पर्ने हुन्छ ।

कोलाहलको अर्केस्ट्रा

माथिका सबै पात्र र प्रवृत्तिहरू एउटै ‘अर्केस्ट्रा’ का अलग–अलग बाजा हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । कसैले मादल (राष्ट्रवाद) बजाउँछ, कसैले गितार (युवा पपुलिज्म) रेट्छ, त कसैले ड्रम (विद्रोह) ठोक्छ । सुन्दा यी आवाजहरू अलग र बेसुरा (कोलाहल) लाग्छन्, तर यिनीहरूको सामूहिक उद्देश्य एउटै छ, जनताको ध्यानलाई मूल मुद्दाबाट विचलित गर्नु र ‘तत्कालको व्यवस्था’ को रक्षा गर्नु ।

कोलाहलका दश स्थायी खम्बा र शक्तिकेन्द्रहरू

नेपालमा सरकार फेरिइरहन्छन्, तर कोलाहल मच्चाउने १० वटा स्थायी ‘खम्बा’हरू कहिल्यै फेरिँदैनन् । यी शक्तिहरू एक–अर्कासँग जेलिएका छन्:

(१) भू–राजनीतिक गुप्तचर संयन्त्रहरू, जसलाई नेपाल अस्थिर भइराखोस् भन्ने चाहना छ।

(२) दलाल पुँजीपति वर्ग, जसलाई नीति किन्नका लागि अस्थिरता चाहिन्छ ।

(३) डोनर र आईएनजीओ सञ्जाल, जसको जागिर नै नेपालको समस्यामा अडिएको छ।

(४) कर्पोरेट मिडिया हाउस, जसले कोलाहल बेचेर टीआरपी कमाउँछन्।

(५) धार्मिक अतिवादी समूह, जो भित्रभित्रै आगो सल्काउँदै छन्।

(६) म्यानपावर व्यवसायी, जसलाई देश असफल भएर युवा विदेशिएको हेर्नु छ।

(७) सुन र हुन्डी तस्कर, जसलाई कमजोर सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ।

(८) भ्रष्ट उच्च कर्मचारीतन्त्र, जसले हरेक परिवर्तनलाई फाइलमा अल्झाउँछ।

(९) डिजिटल आर्मी र साइबर गिरोह, जो पैसा लिएर भ्रम छर्छन्।

(१०) प्राकृतिक स्रोतका माफिया, जसले नदी र खानी कब्जा गर्न राजनीतिक झगडा गराउँछन्।

यी शक्तिहरू अदृश्य रूपमा मिलेर काम गर्छन् र बाहिर कोलाहलको नाटक मञ्चन गर्छन्। कोलाहलको अर्थशास्त्र: राजनीतिको पर्दा पछाडि ‘मुनाफा’ को खेल हामी अक्सर सोच्छौँ कि यो सबै झगडा पद र कुर्सीका लागि हो। तर गहिराइमा हेर्दा राजनीति केवल ‘फ्रन्ट अफिस’ मात्र हो, जहाँ ग्राहक (जनता) लाई अल्मल्याइन्छ । असली काम ‘ब्याक अफिस’ मा हुन्छ, जहाँ ‘लगानी’ र ‘मुनाफा’ को हिसाब गरिन्छ ।

कोलाहल एउटा महँगो व्यवसाय हो । सडकमा मान्छे उतार्न, मिडियामा विज्ञापन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्न करोडौँ खर्च हुन्छ । यो लगानी कसले गर्छ? उत्तर सजिलो छ, माथिको खण्डमा व्याख्या गरिएका दसवटा समूहले आफ्नो अनुकुलता र स्वार्थमा गर्छन् । जसलाई भोलिका दिनमा नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्नु छ । कोलाहल जति चर्को हुन्छ, जनताको ध्यान उति नै विचलित हुन्छ । र, जनता विचलित भएको मौका पारेर अर्बौंको कर छुट, जग्गा हदबन्दी फुकुवा वा महँगो आयोजनाको सम्झौता गरिन्छ । त्यसैले, कोलाहलको असली पिता राजनीति होइन, ‘अनियन्त्रित मुनाफा’ को भोक हो ।

अदृश्य सूत्रधार: निम्नस्तरको द्वन्द्व र भू–राजनीतिक दाउ

रङ्गमञ्चमा पात्रहरू नाचेको हामी देख्छौँ, तर त्यो नाचको ताल र लय नियन्त्रण गर्ने ‘सूत्रधार’ पर्दा पछाडि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो सूत्रधार कुनै एक व्यक्ति नभएर एउटा ‘भू–राजनीतिक र कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट’ को गठजोड हो । यो अदृश्य शक्तिलाई नेपालमा पूर्ण शान्ति पनि चाहिएको छैन, र पूर्ण युद्ध पनि चाहिएको छैन । शान्ति भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर बाटोमा जान सक्छ, जुन उनीहरूको बजारका लागि घाटा हो । पूर्ण युद्ध भयो भने आफ्नो लगानी डुब्ने र शरणार्थी समस्या आउने डर हुन्छ । त्यसैले, उनीहरूले ‘निम्नस्तरको द्वन्द्व’ (Low-level conflict) को रणनीति अपनाएका छन् ।

देशलाई सधैं ‘ज्वरो’ आएको बिरामीजस्तो बनाइराख्ने ‘न मर्ने, न त पूर्ण रूपमा निको भएर दौडिने।’ यस्तो कमजोर अवस्थामा रहेको देशलाई आफ्नो इशारामा चलाउन सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। उनीहरू ‘व्यवस्था’ होइन, ‘अवस्था’ लाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्न चाहन्छन् । जब हामी एक–अर्कासँग लड्न व्यस्त हुन्छौँ, तब ती ‘छायाँमा रहेका आर्किटेक्टहरू’ ले हाम्रा नदी, हाम्रा सिमाना, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो भविष्यको नक्सा कोर्दै हुन्छन् ।

संज्ञानात्मक युद्ध: एल्गोरिदम, भ्रम र विश्वासको संकट

अहिलेको कोलाहललाई बुझ्न हामीले परम्परागत राजनीतिशास्त्र मात्र पढेर पुग्दैन, यसका लागि ‘कग्निटिभ वारफेयर’ अर्थात् संज्ञानात्मक युद्धको विज्ञान बुझ्नुपर्छ । यो भनेको मानिसको दिमागलाई नै युद्धमैदान बनाउने कला हो । कोलाहलको विज्ञानले भन्छ ‘यदि तिमी शत्रुलाई हराउन चाहन्छौ भने, उसलाई मार्नु पर्दैन, केवल उसको सोच्ने क्षमतालाई भ्रमित पारिदेऊ ।’ नेपालमा अहिले भइरहेको यही हो ।

हाम्रो सोच्न सक्ने क्षमता र आलोचनात्मक चेत शून्यमा पुगेको छ । जनतालाई यति धेरै विरोधाभासपूर्ण सूचना दिइएको छ कि उनीहरूलाई के सत्य हो र के झुट हो भन्ने छुट्याउनै नसक्ने बनाइएको छ । अहिले समाजमा ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ (विश्वासको संकट) पैदा भएको छ । कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने, न्यायालयदेखि अस्पतालसम्म र प्रहरीदेखि प्रेससम्म सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ । यो सामाजिक विखण्डनको पूर्वसंकेत हो । जब समाजको ‘मोरल फाइबर’ (नैतिक तन्तु) चुँडिन्छ, तब त्यो देश देश रहँदैन, केवल मानिसहरूको भीड बन्छ ।

दृष्टि थकान र अराजकताको अन्त्य: तानाशाहको उदयको सम्भावना ?

आज हामी सामाजिक सञ्जालमा देखिने गालीगलौज, नेताहरूको असभ्य व्यवहार र सडकको जाम देखेर दिक्क मान्छौँ । यो अप्रिय छ, झर्कोलाग्दो छ । तर यो केवल लक्षण मात्र हो। डरलाग्दो कुरा त यो हो कि ‘यो कोलाहलले हाम्रो राष्ट्रिय संस्था, हाम्रो सामाजिक सद्भाव र हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमतालाई धमिराले जस्तै भित्रभित्रै खाइसकेको छ ।’ आजको अप्रियता भनेको ‘छालाको रोग’ जस्तो हो, देखिन्छ र चिलाउँछ । तर भोलिको दुर्घटना भनेको ‘क्यान्सर’ वा ‘हृदयघात’ जस्तो हुनेछ, जसले देशको अस्तित्व नै सिध्याउन सक्छ ।

जब राज्यका संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा निकम्मा हुन्छन् र नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्छ, तब एक भयानक श्रृंखलावद्ध दुर्घटना हुन्छ, त्यो अहिलेको कोलाहलभन्दा हजारौँ गुणा भयानक हुनेछ । त्यसैले हामीले आजको होहल्लासँग डराउने होइन, भोलि आउन सक्ने त्यो महाविपत्तिलाई रोक्न आजै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सन्नाटा, चिन्तन र गहिरो राष्ट्रिय जागरण

कोलाहलबाट बच्ने उपाय अर्को कोलाहल होइन । आगोलाई आगोले निभाउन सकिँदैन । यसको समाधान भनेको ‘सन्नाटा’ र (आत्मसमीक्षा) गर्न जरुरी छ । कोलाहलको अन्त्य तब हुन्छ, जब नागरिकहरूले आफ्नो ‘ध्यान’ माथि पुन: नियन्त्रण कायम गर्छन् । जब युवाले फेसबुकको भित्तामा देखिने कुरालाई अन्तिम सत्य मान्न छोड्छ, जब मतदाताले नेताको भाषणमा ताली बजाउनुको साटो उसको आर्थिक योजनाको स्रोत माग्न थाल्छ, र जब समाजले ‘अदर्स कल्चर’ (अरूलाई गाली गर्ने संस्कृति) बाट माथि उठेर सहकार्यको संस्कृति खोज्छ– तब मात्र कोलाहलको बजार सुक्न थाल्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो लडाइँ देखिने पात्रहरूसँग मात्र होइन, नदेखिने ‘प्रविधि र प्रवृत्ति’ सँग हो । हामीले अब ‘डिजिटल साक्षरता’ मात्र होइन, ‘संरचनात्मक साक्षरता’ अभियान चलाउनुपर्छ। देशको भू–राजनीति, अर्थतन्त्रको दलाल चरित्र र कोलाहलको विज्ञान नबुझिकन गरिने कुनै पनि आन्दोलन वा निर्वाचनले हामीलाई ‘चक्रब्यूह’ बाट बाहिर निकाल्दैन, केवल अर्को कोलाहलमा प्रवेश गराउँछ ।

आजको आवश्यकता उत्तेजना होइन, चेतना हो । यदि हामीले समयमै यो कोलाहलको पर्दा च्यातेर वास्तविकतालाई हेर्न सकेनौँ भने, भोलिको नेपाल भूगोलमा त रहनेछ, तर एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा यसको अस्तित्व केवल इतिहासका पानामा सीमित हुने जोखिम टार्न सकिँदैन । कोलाहलको अन्त्य एउटा सचेत र संगठित नागरिक बिद्रोह वा गहिरो राष्ट्रिय जागरणबाट मात्र सम्भव छ, जसले सतहको छाललाई होइन, समुन्द्रको गहिराइलाई बुझ्न सकोस् ।

(लेखक सविन धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ। लेखक धमला समयामयिक राजनीति, नीति पैरवी, विश्लेषण, संसदीय मामिलामा नियमित लेख्दै आउनुभएको छ।)

इटालीका प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो ‘प्रिजन नोटबुक्स’ मा लेखेका थिए “पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिने रगत र तागत जुटिसकेको छैन; यही संक्रमणकालमा अनेकौं विकृत लक्षणहरू देखापर्छन् ।” आजको नेपाली राजनीति र समाजको चित्र ठ्याक्कै ग्राम्सीको यही भनाइ वरिपरि घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई धेरैले राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु मानेका छन् ।

सतहमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनताले मत दिन्छन् र सरकार बन्छ । तर राजनीतिक समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, यो निर्वाचन समाधान होइन, बरु नेपालले भोग्दै गरेको गहिरो संरचनात्मक संकटको अर्को एक अध्याय मात्र हो ।

नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक समाजमा उदाएको ‘नव–मध्यम वर्ग’ को असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको स्खलित साखलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा भयावह निष्कर्ष निस्किन्छ, यो भनेको ‘आगामी निर्वाचनले स्थिरता दिनेछैन । बरु, यसले अस्थिरताको यस्तो नयाँ दुष्चक्रमा देशलाई फसाउनेछ, जसबाट निस्कन नेपालले अर्को ठूलो संवैधानिक वा राजनीतिक महासंग्रामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मैले यो लेखमार्फत निराशा प्रक्षेपण गर्न खोजेको होइन, बरु अंकगणितको भ्रम भन्दा पर रहेर नेपालको भविष्यमा आइपर्नसक्ने भूराजनीतिक दुर्घटना र सामाजिक विग्रहको नजाकतलाई चिरफार गर्नु हो ।

हङ पार्लियामेण्टको पासो र ‘अपवित्र गठबन्धन

आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिले नै विभिन्न राजनीतिक पण्डितहरूले आँकलन शुरु गरिसकेका छन् । हुनत अहिले नै यसरी आँकलन गर्नु अपरिपक्व र आचार संहिता बिरुद्ध जस्तो देखिन्छ । तथापि सम्भावित जोखिम देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो । अहिले जनमतको तिब्र विभाजन र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको चरित्रलाई हेर्दा कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना गणितीय रूपमै असम्भव प्रायः देखिन्छ । सम्भावित परिदृश्यअनुसार निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस, नयाँ उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । र नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिपक्षमा खुम्चिने सम्भावना छ ।

नेपाली राजनीतिमा यस्ता गठबन्धन हुने गरेका छन् जेन–जी आन्दोलनले यस्तै गठबन्धनलाई ढालेको हो । हामीले माथि सरकार बनाउने सम्भावित गठबन्धलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा पनि ‘जैविक स्वाभाविक गठबन्धन’ मानिँदैन । बेलायती राजनीतिशास्त्री तथा दार्शनिक एडमण्ड बर्कले दलहरूको परिभाषा गर्दै भनेका थिए “दल भनेको कुनै खास सिद्धान्तमा सहमत मानिसहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ।” तर नेपालको यो सम्भावित समीकरणमा सिद्धान्तको कतै गुञ्जायस रहनेछैन ।

नेपाली काँग्रेस परम्परागत (नेता गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि सुधारिने संकेत देखिएको भएपनि), यथास्थितिवादी र उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो शक्ति हो भने रास्वपा आम निराशाको जगमा उदाएको, ‘¥याडिकल’ सुधारको नारा बोकेको र हदैसम्म पपुलिस्ट चरित्र भएको शक्ति हो । मधेसवादी दलहरूको आफ्नै सिमित क्षेत्रीय एजेण्डा (क्षेत्रीय एजेण्डा बाहेक अरु विषयमा जस्तो पनि निर्णय लिन पछि पर्दैनन्) छन् ।

यी तीन नितान्त फरक ‘स्कुलिङ’ भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुको एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र हुनेछ । विगतमा २०५१ सालको त्रिशंकु संसद र २०६४ पछिको संविधानसभा कालमा जब–जब यस्तै ‘कम्प्रमाइज’ मा सरकार बन्यो, तब–तब नेपालमा विकृति मौलाएको इतिहास साक्षी छ । ‘प्राडो–पजेरो काण्ड’ देखि ‘सांसद खरिद–विक्री’ सम्मका घटना यही अस्थिर गणितका उपज थिए । नेपालमा ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ को विधिवत सुरुवात यहि समयबाट भएको मान्न सकिन्छ ।

समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको वैधतालाई ‘परम्परागत’, ‘करिश्माटिक’ र ‘कानूनी’ गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरूको शक्ति उनीहरूको ‘करिश्माटिक अथोरिटी’ मा अडिएको छ, जुन उनीहरूको ‘विद्रोही छवि’ बाट निसृत हुन्छ । तर, जब उनीहरू कांग्रेसजस्तो ‘संस्थापन’ शक्तिसँग मिलेर सरकारमा जानेछन्, उनीहरूको त्यो ‘विद्रोही’ छविमा क्षयीकरण शुरु हुनेछ ।

सरकार बनेको केही महिनाभित्रै मन्त्रालयको भागबन्डा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने विषयमा अन्तरविरोध शुरु हुनेछ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले पुरानो संयन्त्रलाई सुधार्दै चलाउन चाहने र रास्वपाले आफ्नो ‘कोर भोटर’ लाई शान्त पार्न आक्रामक सुधारको बाटो रोज्न खोज्ने अन्तरद्वन्द्वले सरकारलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउनेछ ।

उत्तरको ‘रेड लाइन’: तिब्बत र सुरक्षाको नयाँ भाष्य

आन्तरिक राजनीतिको यो कमजोर धरातलमा जब भूराजनीतिको खेल मिसिन्छ, तब स्थिति विष्फोटक बन्न पुग्छ । मैले अधिकतम सम्भावना देखेको ‘लिबरल’ गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिने छैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो ‘वैचारिक र रणनीतिक मित्र’ मान्दै आएको बेइजिङका लागि उनीहरू सत्ता बाहिर हुनु र सरकारको साँचो पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट मानिने भनेर भाष्य बनाइएको शक्तिहरूको हातमा पुग्नु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषय हो ।

अमेरिकी भूराजनीतिक विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ मा लेखेका छन् “भूगोल नै नियति हो । साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा सधैं आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ ।” नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ सतप्रतिशत लागु हुन्छ ।

चीनका लागि तिब्बत उसको सुरक्षाको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील अंग हो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र लगानीमा खम्पा विद्रोहीहरूले जुन सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यो चीनको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार थियो । अन्ततः राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि सन् १९७४ मा खम्पा विद्रोह निःशस्त्रीकरण गरियो । तर चीनको रणनीतिक स्मृतिमा त्यो घटना अझै पनि एउटा गहिरो घाउ बनेर रहेको छ ।

अहिलेको परिदृश्यमा, यदि नयाँ सरकारले जानेर वा नजानेर ‘तिब्बत कार्ड’ प्रयोग गर्ने चेष्टा ग¥यो भने चीनले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने छैन । सन् २०२२ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा उब्जाएको शंकाको बीउ (जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण भ्रमण) पुनः अङ्कुरित हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमरको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ को सिद्धान्तअनुसार ‘महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकमा अर्को महाशक्तिको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहँदैनन् ।’ यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको दबाबमा आएर शरणार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिचान दिने काम गर्यो भने, चीनले ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ को प्रयोग गर्नसक्छ । यसको स्वरूप केवल वक्तव्यबाजीमा सीमित नभई, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ‘प्राविधिक अवरोध’, पूर्वाधार परियोजनामा असहयोग र प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘सडक तताउन’ रणनीतिक सहयोगका रूपमा एक साथ (ब्वाँसोहरुको आक्रमण जस्तो) प्रकट हुनसक्छ ।

दक्षिणको ‘सफ्ट बेली’ र ‘इण्डो–प्यासिफिक’ को छाया

नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चैनको निन्द्रा दिने छैन । भारतको विदेश नीतिमा नेपाल सधैं उसको ‘सुरक्षा छाता’ को महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सफ्ट बेली’को हिस्सा (नेपालको दक्षिणतर्फको तराईदेखि गङ्गा तटीय क्षेत्र) अर्थात सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील तल्लो पेट मान्छ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ, यो सत्य हो । तर त्यसको सट्टामा अमेरिका वा पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी प्रभाव स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन ।

भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि काठमाडौंमा पश्चिमा एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्यो भने त्यसको सिधा असर भारतको खुला सीमाना हुँदै उत्तर प्रदेश र बिहारको सुरक्षामा (सफ्ट बेलीको सुरक्षा) पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको उक्साहटमा तिब्बत मामिला उचाल्यो र चीनले प्रतिक्रियास्वरूप नेपालको उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि बढायो भने, भारतको ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्र थप दबाब र जोखिममा पर्नेछ । भारत नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्ले ग्राउण्ड’ भएको हेर्न चाहँदैन ।

त्यसैले, यो नयाँ सरकारले ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेर पश्चिमाहरूसँग सामरिक साझेदारी (जस्तै एसपीपीको नयाँ संस्करण कुनैपनि) बढाउन थाल्यो भने, स्वयं भारतले नै यो सरकारलाई अस्थिर बनाउन भुमिका खेल्नेछ । काठमाडौंमा सरकार बनाउने र गिराउने ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ को भारतीय अनुभव निकै पुरानो र प्रभावकारी छ ।

समाज विज्ञानको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’– नव–मध्यम वर्गको उदय र विद्रोह

राजनीति र भूराजनीतिभन्दा पर, नेपालको समाजको भित्री तहमा अर्को ठूलो ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भइरहेको छ, जसलाई नबुझी गरिने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषण अधुरो हुन्छ । त्यो हो नेपालमा ‘नव–मध्यम वर्ग’ को व्यापक विस्तार र उनीहरूको बदलिँदो मनोविज्ञान । नेपालका वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रा. चैतन्य मिश्रले आफ्नो विश्लेषणमा बारम्बार भनेका छन्, “नेपालको अर्थतन्त्र अब परम्परागत कृषिमा होइन, रेमिट्यान्स र परजीवी पुँजीवादमा अडिएको छ ।”

यही रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले नेपालमा गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्यालाई माथि उकासेर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेको ‘जेन–जी’ त्यही वर्गको प्रतिनिधि हो, जसले आफ्ना अभिभावकले गरिबीबाट माथि उठ्न गरेको कठोर संघर्ष, खाडीको तातो घाम वा सहरको साँघुरो डेराको पीडा नजिकबाट देखेको छ ।

फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरे वोर्दियुको ‘सांस्कृतिक पुँजी’ को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको यो नव–मध्यम वर्गसँग पैसा (आर्थिक पुँजी) छ, प्रविधिको पहुँच छ, तर राज्यसत्तामा उनीहरूको सम्मानजनक पहुँच (सांस्कृतिक र राजनीतिक पुँजी) छैन । यो वर्गले आफ्नो जनसंख्याको दम्भमा समानान्तर सरकार हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ । यहि घमण्डलाई सत्य देखाउन हरदम क्रियाशील तर अस्थिर भइरहन्छ । यो उसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खोजि हो ।

यस्तै यो वर्ग अब ‘गास, बास र कपास’ को परम्परागत नारामा अल्झिँदैन । उनीहरूको प्रश्न पनि बदलिएको छ  “हामीले कर तिर्छौं, तर राज्यले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा किन दिँदैन ?” उनीहरूलाई राजनीतिबाट सबै निकाश आओस् भन्छन् तर पुराना दलहरूको ‘झोले’ र ‘कार्यकर्ता’ आधारित संरचना प्रति चरम घृणा छ । उनीहरू ‘विकास’ मात्र होइन, ‘प्रणाली’ र ‘विधिको शासन’ खोजिरहेका छन् । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकार पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक संस्कारको बन्दी बन्ने निश्चित छ ।

राज्यको संरचना हार्डवेयर र मध्यम वर्गको अपेक्षा सफ्टवेयर बीचको यो ‘मिसम्याच’ नै आगामी दिनमा देखिने अस्थिरताको सबैभन्दा बलियो सामाजिक इन्धन बन्नेछ । यो वर्गले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था नबनेसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निरन्तर विद्रोह गरिरहनेछ ।

‘शार्प पावर’ र सूचना युद्ध – म्यानुपुलेसनको नयाँ खेल

उदाउँदो मध्यम वर्ग र युवा पुस्ता जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै संवेदनशील र ‘म्यानुपुलेट’ हुनसक्ने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’ र ‘हार्ड पावर’ को चर्चा गरे पनि, अहिलेको युग ‘शार्प पावर’ को हो । शार्प पावरले भ्रम छरेर, समाजलाई विभाजित गरेर र सूचनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । नेपाल अहिले यही शार्प पावरको प्रयोगशाला बनेको छ ।

नेपालको मध्यम वर्ग ‘मल्टिपल हाइपर कनेक्टेड’ छ । उनीहरू आफ्नो धारणा पत्रिका पढेर होइन, टिकटक, ट्वीटर र फेसबुकका रिल्स, सट्र्स भिडियो हेरेर बनाउँछन् । भाषाविद् तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’मा भने झैं, अब मिडिया र अल्गोरिदममार्फत जनताको सहमति वा असहमति ‘तयार’ पारिन्छ ।

एमसीसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जसरी नेपाली समाज रातारात ध्रुविकृत भयो, त्यो स्वाभाविक थिएन । एकातिर “एमसीसी आए अमेरिकी सेना आउँछ” भन्ने भाष्य र अर्कोतिर “एमसीसी नआए देश डुब्छ” भन्ने भाष्य  दुवै भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेका ‘न्यारेटिभ’ थिए ।

शक्ति राष्ट्रहरूले अब नेपालका नेतालाई मात्र होइन, जनताको दिमागलाई सिधै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै सरकारलाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्नु प¥यो भने ‘ऋण पासो’ को हल्ला फैलाइन्छ, र अमेरिकासँग भने ‘युक्रेन बन्ने’ त्रास देखाइन्छ । मध्यम वर्ग, जसले सूचनाको गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य जाँच गर्दैन, ऊ थाहै नपाइ विदेशी शक्तिको ‘डिजिटल पैदल सिपाही’ बनिरहेको छ । यो ‘म्यानुपुलेसन’ ले सरकारलाई कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिन्छ ।

२०८४ को क्षितिजः ‘क्रिटिकल जंक्चर’ र नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको खोजी

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । यो त्यस्तो ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ र नयाँ बाटो रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आगामी फागुनको निर्वाचन र त्यसपछिको २–३ वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही ‘क्रिटिकल जंक्चर’ मा पु¥याउनेछ ।

आगामी निर्वाचनबाट बन्ने मिलिजुली सरकारले न त भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नेछ, न त नव–मध्यम वर्गको आकाक्षा नै पूरा गर्न सक्नेछ । उत्तरको दबाब, दक्षिणको संशय र आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई थिलथिलो बनाउनेछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै चरम वितृष्णा जाग्नेछ । यही संकट को बिन्दुबाट नेपालमा ‘अर्को निर्णायक निर्वाचन’ को आवश्यकता महशुस हुनेछ । त्यो सम्भवतः वि.सं. २०८४ साल वा सोभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ । २०८४ को निर्वाचन सामान्य आवधिक निर्वाचन हुनेछैन, त्यो नेपालको भविष्य तय गर्ने ‘महासमर’ हुनेछ ।

त्यसबेला नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हुन् ।

त्यसबेलाको जनादेशले दुईवटा कुराको माग गर्नेछः

पहिलो शासकीय सुधार ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा बलियो सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, जसले साना दलहरूको बार्गेनिङ अन्त्य गरोस् ।
दोश्रो नेपाल डक्ट्रिन ः राजा महेन्द्रले शितयुद्धको बेला अपनाएको जस्तै, तर लोकतान्त्रिक ढाँचामा, कडा र स्पष्ट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सहितको परराष्ट्र नीति । जसले भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरोस्।

अब काँध फेर्ने समय

आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्थिरताको सपना देखाए पनि, यथार्थमा यो अस्थिरताको नयाँ सुरुङभित्रको प्रवेश मात्र हो । हामीले सामना गर्नुपर्ने भूराजनीतिक चुनौतीहरू विगतभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा परिणत हुने जोखिमको संघारमा छ ।

तर, इतिहास यस्तो छैन ‘ठूला परिवर्तनहरू सधैं ठूला संकटहरूकै गर्भबाट जन्मिएका छन्।’ जसरी एउटा बिरामीलाई निको हुन कहिलेकाहीँ ज्वरो आउनुपर्छ, सायद नेपालको राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन आगामी केही वर्षको अस्थिरता र संकट आवश्यक छ ।

२०८४ को ‘महासमर’ नै त्यो बिन्दु हुनेछ, जहाँबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक र सामाजिक ‘अर्डर’ लाई  पुनःव्याख्या गर्दै स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तबसम्मका लागि भने, नेतृत्व वर्ग, बौद्धिक समाज र आम नागरिकले ‘सिट बेल्ट’ बाँधेर भूराजनीतिको यो ‘रोलर कोस्टर’ को यात्रा गर्न तयार रहनुपर्छ । यो समय काँध फेर्ने समय हो, भारी बिसाउने समय होइन । न्युज एजेन्सी नेपाल

(लेखक धमला विगत लामो समय देखि पत्रकारिता र समसामयिक विषयमा लेख्दै गर्दै आउनुभएको छ । लेखक धमला न्युज एजेन्सी नेपालमा आवद्ध हुनुहुन्छ।)

तस्बिरः एआई 

नेपालको राजनीतिक इतिहासको कालखण्डलाई सुक्ष्म ढंगले केलाउँदा हामी यतिबेला एउटा अभूतपूर्व, संवेदनशील र विरोधाभासपूर्ण संक्रमणकालको साक्षी बनिरहेका छौं । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनसम्मका हाम्रा राजनीतिक लडाइँहरू एक हिसावले सरल रेखामा हिँडेका थिए ।

ती लडाइँहरूको चरित्र र उद्देश्य स्पष्ट थियो । ती लडाइँहरू नितान्त रूपमा ‘व्यवस्था’ परिवर्तनका खातिर थिए । कहिले जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध प्रजातन्त्रको खोजी, कहिले निर्दलीय पञ्चायतका विरुद्ध बहुदलीयताको वकालत, त कहिले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ।

ती ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा शत्रु र मित्रको कित्ताकाट स्पष्ट थियो, र गन्तव्य पनि संविधानसभा वा नयाँ संविधानमार्फत पुरानो संरचनाको अन्त्य भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

इतिहासको नयाँ मोड र चेतनाको संक्रमणकाल

आज हामी जुन लडाइँको मैदानमा उभिएका छौं, त्यो हिजोको भन्दा नितान्त फरक, अमूर्त, जटिल र मनोवैज्ञानिक छ । आजको लडाइँ व्यवस्था परिवर्तनको होइन, यो ‘पात्र’, ‘प्रवृत्ति’, ‘कार्यशैली’ र ‘संस्कार’ बीचको महासंग्राम जस्तो देखिन्छ । यो लडाइँ संविधानको धारा फेर्ने विषयमा होइन, बरु संविधानको मर्मलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने विधि र नियतको द्वन्द्व हो ।

यो ‘प्रणाली’ जोगाउने कि ‘परिणाम’ का लागि प्रणाली नै भत्काउने भन्ने द्वन्द्व हो । यो महासंग्रामको केन्द्रमा आज दुईवटा विपरित ध्रुवहरू स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्, जसले आगामी दशकको नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछन् । एकातिर दशकौं लामो राजनीतिक इतिहास, संसदीय अभ्यास, उदारवादी दर्शन र लोकतान्त्रिक विधिलाई मूलमन्त्र मान्ने ‘संस्थागत सुधारवादी धार’ छ, जसको सबल प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले गरिरहेका छन् ।

विश्लेषणको सहजताका लागि हामी यसलाई ‘गवि’ प्रवृत्ति भनेका छौं । यो धारले लोकतन्त्रलाई एउटा प्रक्रिया, विधि र संस्थागत स्मृतिको रूपमा ग्रहण गर्छ । अर्कोतिर जनताको चरम निराशा, आक्रोश, प्रविधिको बल र ‘एन्टी–इस्टाब्लिसमेन्ट’ सेन्टिमेन्टको जगमा उदाएको ‘आवेगपूर्ण पपुलिस्ट धार’ छ, जसको प्रतिनिधित्व काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेहरूले गरिरहेका छन् । यसलाई हामी ‘बार’ प्रवृत्ति भनेका छौं । सतहमा हेर्दा यो चुनाव जित्ने प्रतिस्पर्धा वा पुरानो र नयाँ दलको लडाइँ मात्र देखिएला, तर यसको अन्तर्यमा पस्ने हो भने यो नेपालको लोकतन्त्र कता जाने भन्ने अस्तित्वको लडाइँ हो ।

के नेपाल विधि, प्रक्रिया र संस्थाहरू बलियो भएको ‘सिस्टमेटिक लोकतन्त्र’ बन्नेछ ? वा, नेपाल भीडको मनोविज्ञान, तत्कालको नतिजा र व्यक्तिको सनकमा चल्ने ‘लोकप्रिय तानाशाही’ तर्फ धकेलिँदैछ ? यो प्रश्नको उत्तर कुनै नेताको भाषणमा होइन, नेपालको ‘मध्यम वर्ग’ को चेतना, उसको आगामी कदम र उसले लिने निर्णयमा लुकेको छ ।

डिजिटल कुरुक्षेत्र: एल्गोरिदमले निर्माण गरेको ‘सत्य’ र लोकतान्त्रिक विमर्शको अन्त्य

यो द्वन्द्वलाई बुझ्न हामीले सबैभन्दा पहिले आजको ‘चेतना’ कसरी निर्माण भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हिजोको जनमत चिया पसलका गफ, पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय, पुस्तकहरू र एफएम रेडियोका बहसहरूबाट निर्माण हुन्थ्यो, जहाँ तर्क, प्रति–तर्क र विमर्शको गुन्जायस हुन्थ्यो । तर आजको जनमत सिलिकन भ्यालीका ‘एल्गोरिदम’ हरूले निर्देशित गरिरहेका छन् । हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरेका छौं जसलाई ‘पोस्ट–ट्रुथ एरा’ भनिन्छ, जहाँ तथ्यभन्दा भावना र विश्वास बढी शक्तिशाली हुन्छ । फेसबुक, टिकटक र ट्विटरको संरचना नै यस्तो छ कि यसले शान्त, सौम्य, तर्कपूर्ण र गहिरो विचारलाई ‘हत्या’ गर्छ भने आक्रोश, उत्तेजना, घृणा र सतही स्टन्टलाई ‘पुरस्कृत’ गर्छ ।

‘बार’ प्रवृत्तिको उदयमा यही ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ को निर्णायक भुमिका छ । मानिसको कुनै विषयमा ध्यान दिने क्षमता १५ सेकेन्डमा झरेको छ । गगन थापाले संसदमा उभिएर देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा विधेयक वा स्वास्थ्य बिमाबारे गरेको १५ मिनेटको तर्कपूर्ण भाषणलाई टिकटकको १५ सेकेन्डको ‘डोजर चलाएको’ वा ‘कर्मचारी थर्काएको’ भिडियोले निलेकाछन् । किनकि १५ सेकेन्डको भिडियोले दिमागमा तुरुन्तै ‘डोपामाइन’ रिलिज गर्छ, र हेर्नेलाई ‘ओहो ! काम त यस्तो पो हुनुपर्छ’ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्छ ।

एल्गोरिदमले हामीलाई यस्तो ‘इको च्याम्बर’ मा कैद गरिदिएको छ कि, हामी आफ्नो विचारसँग नमिल्ने तर्क सुन्नै चाहँदैनौं । यसले समाजमा ‘नकारात्मकताको लत’ बसालेको छ । जनतालाई ‘समाधान’ भन्दा ‘विनाश’ मा र ‘निर्माण’ भन्दा ‘विध्वंश’ मा बढी आनन्द आउन थालेको छ । यो मनोविज्ञानले लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र– जो धैर्यता, संवाद, असहमति बीचको सहमति र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ, त्यसलाई नै ध्वस्त बनाउँदैछ । जब समाजले ‘सोच्ने’ कष्ट गर्न छोडेर केवल ‘हेर्ने’ र ‘प्रतिक्रिया दिने’ बानी बसाल्छ, त्यहाँ ‘गवि’ जस्ता वैचारिक पात्रहरू रक्षात्मक बन्छन् र ‘बार’ जस्ता पात्रहरु नायक बन्छन् र स्वाभाविक देखिन्छन् ।

‘सुकिला मुकुन्डो’ भित्रको द्वैध चरित्र : नेपालको मध्यम वर्ग

राजनीतिशास्त्रमा सेमोर मार्टिन लिप्सेटले आफ्नो प्रसिद्ध ‘आधुनिकीकरण सिद्धान्त’ मा भनेका छन् “मध्यम वर्ग लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।” उनको तर्क थियो कि शिक्षा र आर्थिक स्थिरता भएको मध्यम वर्गले नै अतिवादलाई रोक्छ र उदार लोकतन्त्रलाई टिकाउँछ । तर नेपालको सन्दर्भमा र अहिले विश्वव्यापी रूपमै यो सिद्धान्त उल्टो सावित भइरहेको छ ।

यहाँ मध्यम वर्ग लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कम र लोकतन्त्रको घाटी थिच्ने पासो बढी बन्न थालेको छ । नेपालको ‘मध्यम वर्ग’ अहिले मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘सिजोफ्रेनिक’ मनस्थितिमा छ । यो वर्गको चरित्र र व्यवहारमा आकाश–जमीनको अन्तरविरोध देखिएको छ र यो बढ्दो क्रममा छ ।

यो वर्ग आफूलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी ठान्छ । यसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ, सम्पती जोड्ने अधिकार चाहिन्छ, विदेश घुम्ने पासपोर्ट चाहिन्छ, र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन चाहिन्छ । यी सबै ‘गवि’ धारले बोक्ने उदार लोकतान्त्रिक एजेन्डा हुन् । तर व्यवहारमा यो वर्ग ‘घोर दक्षिणपन्थी’ र ‘भीडवादी’ हुँदै गएकोछ । यो वर्गलाई ‘कानूनको शासन’ भन्दा ‘डण्डाको शासन’ मन पर्छ ।

उदाहरणका लागि, बालेन शाहले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मध्यम वर्गले “शहर सफा भयो, अतिक्रमण हटेर बाटो फराकिलो भयो” भनेर ताली बजाउँछ । यहाँ उसको लोकतान्त्रिक चेत, मानवअधिकार र समावेशिताको वकालत कहाँ जान्छ ? के लोकतन्त्रमा गरिबको बाँच्ने अधिकार हुँदैन ? तर, जब सरकारले मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँछ वा सेयर बजारमा कडाइ गर्छ, वा सामाजिक संजाललाई नियमन गर्न कदम चल्छ तब यही वर्ग “सरकार निरंकुश भयो, लगानीको वातावरण बिग्रियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो ” भनेर सडकमा आउँछ ।

यसको अर्थ हो, मध्यम वर्गलाई ‘विशेषाधिकार सहितको लोकतन्त्र’ चाहिएको छ । उनीहरू चाहन्छन् कि कानुन गरिब र निमुखालाई लागोस्, तर आफूलाई भने ‘सेटिङ’ मा छुट मिलोस् । अर्कालाई पर्दा ‘एक्सन’ देख्ने र आफूलाई पर्दा ‘अत्याचार’ देख्ने यो चरित्र नै नेपालमा संस्थागत सुधारको मुख्य तगारो हो ।

विश्वव्यापी संरचनात्मक रूपान्तरण: मध्यम वर्गको विविधता र ‘दिगोपन’ को सवाल

राजनीतिक कोलाहलभन्दा अलि पर हटेर हेर्ने हो भने, हामी अहिले मानव इतिहासकै एउटा विशिष्ट र अभूतपूर्व संरचनात्मक परिवर्तनको साक्षी बनिरहेका छौं । तथ्यांकहरूले विश्व क्रमश: कम गरिब र बढी मध्यम वर्गीय बन्दै गइरहेको देखाउँछन् । तर, यो परिवर्तन एकनासको छैन । नजिकबाट नियाल्दा, त्यहाँ एउटा ‘नयाँ विश्वव्यापी मध्यम वर्ग’ मात्र छैन, बरु धेरै फरक–फरक र विविधतायुक्त ‘बढ्दो मध्यम वर्गहरू’ को उपस्थिति छ ।

विकसित मुलुकको मध्यम वर्ग ‘स्थिर’ र ‘सुरक्षित’ छ, तर नेपाल जस्तो विकासशील देशको उदीयमान मध्यम वर्ग ‘अस्थिर’ र ‘जोखिमपूर्ण’ अवस्थामा छ । यो वर्ग गरिबीको रेखाबाट भर्खरै माथि उठेको छ, जसको आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स वा साना व्यवसाय हो । यो वर्गसँग आकांक्षा आकासिएको छ, तर सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । एउटा सानो आर्थिक मन्दी वा एउटा ठूलो स्वास्थ्य समस्याले यो वर्गलाई पुन: गरिबीको रेखामुनि धकेल्न सक्छ ।

हो, यही बिन्दुमा ‘गवि’ (संस्थागत) र ‘बार’ (पपुलिस्ट) प्रवृत्तिको परीक्षण हुन्छ । ‘बार’ प्रवृत्तिले यो उदीयमान मध्यम वर्गलाई ‘उपभोक्ता’ मात्र मान्छ र उनीहरूको तत्कालको उपभोगको चाहना (जस्तै: सस्तो गाडी, फराकिलो बाटो) पूरा गर्न खोज्छ । तर, ‘गवि’ प्रवृत्तिले यो वर्गको ‘जोखिम’ लाई बुझेको छ । मध्यम वर्गलाई पुन: गरिबीमा झर्न नदिनका लागि बलियो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा चाहिन्छ, जुन ‘गवि’ धारका मुख्य एजेन्डा हुन् । मध्यम वर्गको आकार बढ्दै जाँदा उपभोग बढ्छ, र उपभोगसँगै वातावरणीय चुनौतीहरू थपिन्छन् । अबको विकास भनेको डोजर चलाएर डाँडा काट्नु मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने ‘दिगो विकास’ हो ।

नेपालको मध्यम वर्गले उनीहरूको ‘जीवनशैली’ को रक्षा ‘भाइरल भिडियो’ ले गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । बालेनले फोहोर उठाएर सहर सफा गर्नु राम्रो हो, तर जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीजस्ता विश्वव्यापी संरचनात्मक संकटको सामना गर्न नीतिगत स्थिरता र दूरदृष्टि चाहिन्छ ।

गगन थापाले संसदमा ‘जलवायु आपतकाल’ वा ‘हरित अर्थतन्त्र’ को कुरा उठाउनु केवल बौद्धिक विलास होइन, यो मध्यम वर्गको भविष्यको सुरक्षा कवच हो । त्यसैले, यो विश्वव्यापी संरचनात्मक रूपान्तरणलाई सही दिशा दिन, मध्यम वर्गलाई गतिशील बनाउन र निरन्तरको उपलब्धिको रक्षा गर्न आवेगमा चल्ने नेतृत्व होइन, संस्थागत स्मृति र सुधारवादी दृष्टिकोण बोकेको ‘गवि’ प्रवृत्ति नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

मध्यम वर्गको शक्ति: न्युयोर्कदेखि इरानसम्मको विश्वव्यापी पाठ

विश्व राजनीतिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने मध्यम वर्गको यही चरित्रले धेरै देशमा उथलपुथल ल्याएको छ । मध्यम वर्ग जहाँ उभिन्छ, त्यहीँ सत्ता हल्लिन्छ भन्ने कुराका विश्वव्यापी उदाहरणहरू हामीले मनन गर्नैपर्छ ।

अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको हालैका निर्वाचनहरूलाई हेर्दा मध्यम वर्गको चरित्र प्रस्ट हुन्छ । जोहरान मम्दानी जस्ता प्रगतिशील उम्मेदवारहरूको उदय र विजयले मध्यम वर्गले चाहेमा स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने देखाउँछ । यो मध्यम वर्गको ‘क्रान्तिकारी शक्ति’ हो । तर, अर्कोतर्फ, आफूलाई ‘लिबरल’ र ‘प्रगतिशील’ भन्ने त्यही न्युयोर्कको मध्यम वर्गले जब आफ्नो टोलमा सुरक्षा र ‘ल एण्ड अर्डर’ को कुरा आयो, तब उनीहरूले प्रगतिशील एजेन्डालाई भोट दिए ।

नेपालमा पनि मध्यम वर्ग ठीक यही बिन्दुमा उभिएको छ उसलाई ‘स्वतन्त्रता’ भन्दा ‘सफाई’ र ‘अनुशासन’ प्यारो लाग्न थालेको छ, चाहे त्यो विधि मिचेरै गरिएको किन नहोस् ।

यस्तै इरानको सडकमा भइरहेको आयतुल्लाह खामेनी विरुद्धको आन्दोलनलाई हेरौं । त्यहाँको दमनकारी सत्तासँग जुध्ने आँट इरानको मध्यम वर्गले नै गरिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने, मध्यम वर्ग ‘मौन दर्शक’ मात्र होइन, यो ‘क्रान्तिको ज्वाला’ पनि हो । तर, त्यो ज्वालाले निर्माण गर्छ कि ध्वस्त गर्छ भन्ने कुरा नेतृत्वको चरित्रमा भर पर्छ ।

विश्वव्यापी दृष्टान्त: ‘स्टन्ट’ रोज्ने कि ‘सिस्टम’?

मध्यम वर्गको शक्ति र कमजोरी बुझ्न हामीले एल साल्भाडोरदेखि युक्रेनसम्मका उदाहरण हेर्नुपर्छ । यी देशहरूमा मध्यम वर्गले लिएको निर्णयले त्यहाँको भविष्य कसरी बदल्यो भन्ने कुरा नेपालका लागि ठूलो पाठ हो ।

एल साल्भाडोरमा मध्यम वर्ग असुरक्षा र समूह समूह बीचको झडप र हिंशाबाट वाक्क थियो । उनीहरूले नजिब बुकेलेलाई चुने । बुकेलेले ‘विधि’ र ‘मानवअधिकार’ लाई खोस्दै हजारौंलाई जेल कोचे । शहर सुरक्षित भयो, मध्यम वर्ग खुशी भयो । तर, आज त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, ‘निर्वाचित तानाशाही’ छ । अर्जेन्टिनामा आर्थिक मन्दीबाट निराश मध्यम वर्गले ‘चेन–स’ (काठ काट्ने एक प्रकारको हतियार) बोक्ने जाभियर मिलेईलाई चुन्यो । उनले “सबै पुराना चोर हुन्, मन्त्रालय नै खारेज गर्छु” भने । नतिजा ; आज अर्जेन्टिनामा महँगी बढेको र सामाजिक सुरक्षाको कटौतीले त्यही मध्यम वर्गलाई रूनु न हाँस्नु बनाएको छ ।

अफ्रिकाको बुर्किना फासोमा इब्राहिम ट्राओरेले ‘साम्राज्यवाद विरोधी’ र ‘राष्ट्रियता’ को नारा दिए, जसलाई मध्यम वर्ग र युवाले साथ दिए । तर, त्यहाँको अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव अहिले चरम बिन्दुमा छ । जसले बैदेशिक सहयोग र सद्भावमा कमि आएको छ । यी ‘बार’ प्रवृत्तिका विश्वव्यापी उदाहरण हुन्, जहाँ ‘आवेग’ ले लोकतन्त्रलाई निल्यो ।

यसको विपरित, जहाँ मध्यम वर्गले ‘संस्थागत’ बाटो रोज्यो, त्यहाँको नतिजा फरक छ । चिलीमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका गाब्रियल बोरिकले सत्तामा आएपछि बुकेले वा मिलेई जस्तो ‘स्टन्ट’ गरेनन् । उनले संविधान संशोधन र संस्थागत सुधारको कठिन बाटो रोजे । फ्रान्समा इमानुएल म्याक्रोनले ‘पपुलिजम’ र ‘अतिवाद’ विरुद्ध ‘मध्यमार्गी’ बाटो रोजे । उनीहरू लोकप्रिय नहोलान्, तर उनीहरूले आफ्नो देशको लोकतन्त्र र प्रणालीलाई सुरक्षित अवतरण गराए । यो ‘गवि’ प्रवृत्तिको विश्वव्यापी उदाहरण हो ।

यसमा सबैभन्दा गम्भीर पाठ युक्रेन, श्रीलंका र बंगलादेशबाट सिक्न सकिन्छ । युक्रेनी मध्यम वर्गले परम्परागत राजनीतिज्ञहरूको विकल्पमा ‘कमेडियन’ भेलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई चुन्यो । उनी पोलिटिकल ‘आउटसाइडर’ थिए । उनको साहस अतुलनीय छ, तर भू–राजनीतिक यथार्थवादीहरू प्रश्न गर्छन् अहिले पनि प्रश्न गर्छन यदि युक्रेनमा कूटनीति र ‘स्टेटक्राफ्ट’ बुझेको परिपक्व नेतृत्व भएको भए, देशलाई युद्धको विनाशबाट बचाउन सकिन्थ्यो कि ? भावनामा बगेर गरिने निर्णयले राष्ट्रको भूगोल नै संकटमा परेको तर्क गर्छन् ।

श्रीलंकामा ‘अरागलाय’ आन्दोलनले राष्ट्रपति भवन कब्जा त गर्यो, तर नेतृत्वमा ‘विचार’ र ‘योजना’ नहुँदा देश फेरि पुरानै दलको शरणमा पुग्नुपर्यो । बंगलादेशमा शेख हसिनाको शाषन विरुद्ध विद्यार्थी र मध्यम वर्ग उर्लियो, सत्ता परिवर्तन भयो, तर अहिले त्यहाँको अवस्था कट्टरपन्थीहरूको उदय र अस्थिरतामा फसेको छ । यी उदाहरणहरूले पुष्टि गर्छन् कि ‘आवेग’ ले सत्ता ढाल्नसक्छ, तर देश बनाउन ‘विचार’, ‘विधि’ र ‘अनुभव’ नै चाहिन्छ ।

नोस्टाल्जियाको अन्त्य: किन नयाँ पुस्ता ‘इतिहास’ मान्दैन ?

नेपालमा अहिले मध्यम वर्ग र नयाँ पुस्ताले पुराना दलहरूको ‘योगदान’ लाई किन मानिरहेको छैन ? हामीलाई यस्तो लाग्छ तर यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो । बंगलादेशमा शेख हसिनाले १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामको ‘नोस्टाल्जिया’ बेचिन्, दक्षिण अफ्रिकामा अफ्रिकन नेशनल कंग्रशले रंगभेद विरोधी आन्दोलनको ब्याज खायो । तर, नयाँ पुस्ताले भन्यो “ती पुराना कुरा हुन्, आज मलाई रोजगारी दे, सुशासन दे।” नेपालमा पनि कांग्रेस र एमालेले “हामीले राणा फाल्यौं, राजा फाल्यौं, जेल बस्यौं” भन्छन् ।

यी सबै सत्य हुन् अकाट्य पनि हो तर, २० वर्षको युवाका लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्र ‘उपलब्धि’ होइन, ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ हो । उ लोकतन्त्रको आगनमा जन्म्यो त्यसैमा हुर्कियो । उसलाई इतिहासको ब्याज तिर्नु पनि छैन, तर उसलाई भविष्यको लगानी चाहिएको छ । उसले नेतालाई ‘शहीद’ को रूपमा होइन, ‘सीईओ’ को रूपमा हेर्न चाहन्छ बालेन र रविले आफूलाई ‘सीईओ’ को रूपमा प्रस्तुत गरे, त्यसैले उनीहरू चर्चित भए । गगन र विश्वले ‘नोस्टाल्जिया’ को भारी बोके, त्यसैले उनीहरू पछि परे ।

डेलिभरीको भ्रम: ‘पेनकिलर’ खाने कि ‘सर्जरी’ गर्ने?

अहिले नेपाली समाज ‘डेलिभरी’ को बहसमा नराम्ररी अल्झिएको छ । यहाँ हामीले ‘पेनकिलर’ र ‘सर्जरी’ बीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ । ‘बार’ प्रवृत्तिले जनतालाई ‘पेनकिलर’ दिइरहेको छ । टाउको दुख्दा सिटामोल खाएजस्तै ५ मिनेटमा राहत । सहरमा फोहोर देखियो ? उठाउ । फुटपाथमा मान्छे देखियो? लखेट । कर्मचारीले काम गरेन? थक्र्याउ । यो शैलीले तत्काल नतिजा दिन्छ । जनता ताली बजाउँछन् । तर, के यसले समस्याको जरो उखेल्यो त ? भएन । पेनकिलरले रोग निको पार्दैन, दुखाइ मात्र भुलाउँछ ।

अर्कोतर्फ, ‘गवि’ प्रवृत्तिले ‘सर्जरी’ को वकालत गर्छ । उनीहरू भन्छन् ‘समस्याको जरा पत्ता लगाऔं, कानुन संशोधन गरौं, विधि बनाऔं र अनि कारबाही गरौं’। सर्जरी गर्दा समय लाग्छ, रगत बग्छ, बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ र निको हुन समय लाग्छ । गगन–विश्वले संसद्मा दर्ता गराएका संकल्प प्रस्तावहरू, समितिमा गरेका छलफलहरू र कानुन निर्माणमा देखाएको सक्रियता ‘सर्जरी’ को तयारी हो । तर, हतारमा रहेको समाजले डाक्टरले चक्कु उध्याउँदै गरेको समयलाई ‘ढिलासुस्ती’ भनेर बुझ्यो । मध्यम वर्गलाई लाग्यो “यिनीहरूले गफ मात्र गरे ।”

सत्य के हो भने– विधि मिचेर ल्याएको विकास ‘बालुवाको महल’ हो, जो एउटा सानो कानुनी वा राजनीतिक धक्काले भत्किन सक्छ । तर, विधि पुर्‍याएर गरिएको सुधार ढिलो भए पनि चट्टान जस्तै बलियो हुन्छ ।

भू–राजनीतिको अग्निपरीक्षा: चुच्चे नक्शा र कूटनीतिक डेडलक

नेपालको राजनीति केवल आन्तरिक फोहोर सफा गर्ने विषय होइन । यो दुई उदाउँदा महाशक्ति चीन र भारत तथा विश्व महाशक्ति अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ ठोक्किने ‘जियोपोलिटिकल हटस्पट’ हो । यहाँ पनि ‘गवि’ र ‘बार’ बीचको अन्तर आकाश–जमीनको जस्तो छ । विशेष गरी नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’को प्रसंग यहाँनेर निर्णायक छ । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानको अनुसूचीमै राखिसकेको छ ।

यो अब कुनै प्रधानमन्त्रीको आदेशले हट्ने विषय रहेन । यो नेपालको ‘संवैधानिक यथार्थ’ हो । तर, अर्को यथार्थ के हो भने– भारतले यो नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन । जबसम्म यो नक्साको विवाद रहन्छ, भारतसँगको सम्बन्ध ‘हार्दिक’ हुन असम्भव प्राय: छ । सम्बन्ध ‘औपचारिक’ होला, तर ‘विश्वासपूर्ण’ हुँदैन ।

भारतसँग सम्बन्ध चिसो रहँदा स्वाभाविक रूपमा नेपालमा ‘शक्ति शून्यता’ सिर्जना हुन्छ, जहाँ चीन र अमेरिका सक्रिय हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा सीमा विवाद र नक्साको कुरा राख्नु सामान्य परिघटना होइन । यसले नेपाललाई भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ जस्तो चिसोपन, चीनको ‘रणनीतिक सक्रियता’ र अमेरिकाको ‘दबाब’ को त्रिवेणीमा फसाएको छ ।

यो ‘डेडलक’ तोड्न कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ ? यहाँनेर ‘बार’ प्रवृत्तिको ठूलो जोखिम छ । जसको राजनीति ‘स्टन्ट’ र ‘भाइरालिटी’ मा अडिएको छ, उनीहरूले यो नक्सा प्रकरणलाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’ को मसला बनाउने उच्च जोखिम हुन्छ । फेसबुकमा नक्सा राखेर वा भारतलाई गाली गरेर ‘लाइक्स’ त आउला, तर के त्यसले समस्या समाधान हुन्छ? उल्टो, अपरिपक्व कूटनीतिले देशलाई द्वन्द्वमा फसाउन सक्छ ।

युक्रेनमा जेलेन्स्कीको अनुभवहीनताले जसरी भू–राजनीतिक सन्तुलन बिग्रियो, नेपालमा पनि पपुलिस्ट नेतृत्वले यस्तै गल्ती गर्न सक्छन् । राज्य सञ्चालन केटाकेटीको खेल होइन । यो ‘डेडलक’ तोड्नका लागि ‘स्टेटम्यानसिप’ चाहिन्छ । नक्शा कायम राख्दै, भारतसँग ‘विश्वास’ पुन:स्थापित गर्न ‘ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी’, ‘संयमता’ र ‘रणनीतिक धैर्यता’ चाहिन्छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूसँग बी.पी. कोइरालाको कूटनीतिक स्कुलिङ छ । उनीहरूले संसदमा एमसीसी वा नक्सा प्रकरणमा देखाएको परिपक्वताले के संकेत गर्छ भने ‘यो भू–राजनीतिक गाँठो फुकाउन ‘बार’ को आवेग होइन, ‘गवि’ को विवेक नै चाहिन्छ ।’

गगन–विश्वको चुनौती: ‘सबै चोर हुन्’ भन्ने अल्छी भाष्य

तर विडम्बना के छ भने, गगन–विश्वका लागि फलामको चिउरा मध्यम वर्गको ‘बौद्धिक आलस्य’ हो । मध्यम वर्गले एउटा सजिलो र अल्छी भाष्य निर्माण गरेको छ त्यो हो “पुराना पार्टीका सबै नेता चोर हुन् ।” यो सामान्यीकरण नै गगन–विश्वको बाटोको मुख्य तगारो हो । जब गगन थापाले संसदमा उभिएर घण्टौं लगाएर अध्ययन गरेको, तथ्यांकसहितको र देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनको मस्यौदाबारे बोल्छन्, मध्यम वर्गले त्यसलाई सुन्दैन ।

किनकि मध्यम वर्गको आँखामा गगन थापा ‘गगन थापा’ होइनन्, उनी त ‘३० वर्ष शासन गर्ने कांग्रेसको एक अंग’ मात्र हुन् । उनीहरूले गगनको विवेक र क्षमतालाई ‘कांग्रेस’ को मक्किएको ब्रान्डिङले छोपिदिएका छन् ।

मध्यम वर्ग अहिले ‘जेन जी’ आन्दोलनको स्वामित्व लिन्छ । तर जब आन्दोलनमा तोडफोड हुन्छ, उसले ‘घुसपैठ’ देख्छ । जब बालेनले विधि मिच्छन्, मध्यम वर्गले त्यसलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्छ । तर जब गगनले संविधान संशोधन गरेर निकास खोज्ने कुरा गर्छन्, मध्यम वर्गले त्यसलाई ‘षड्यन्त्र’ देख्छ । विधिको शासनलाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्ने यो मध्यम वर्गीय रोगले नै ‘गवि’ को संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई कमजोर बनाइरहेको छ, बनाउँछ पनि ।

अबको निकास: सन्तुलन र खबरदारीको बाटो

हामीले धेरै समस्याको कुरा गर्‍र्याै अब समाधान के त? के अब गगन–विश्वले राजनीति छोड्ने ? वा बालेन–रविले मात्र देश चलाउने? पक्कै होइन । निकास ‘निषेध’ मा छैन, निकास ‘सन्तुलन’ र ‘सुधार’ मा छ । हामीलाई एउटा यस्तो बाटो चाहिएको छ, जहाँ ‘बालेनको गति’ र ‘गगनको मति’ को मिलन होस् । तर, यी दुई प्रवृत्ति परस्पर विरोधी हुन् । ‘बार’ प्रवृत्तिलाई सुधारेर संस्थागत बनाउनु भनेको ‘बाघलाई घाँस खान सिकाउनु’ जस्तै गाह्रो र जोखिमपूर्ण छ । जसको जग नै ‘एन्टी–सिस्टम’ छ, उसले सिस्टम बनाउँछ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । त्यसैले, व्यावहारिक, सुरक्षित र वैज्ञानिक बाटो भनेको ‘गवि’ (संस्थागत धार) मा ‘गति’ भर्नु हो ।

गगन–विश्वसँग इन्जिन छ, लिक छ र ड्राइभिङको अनुभव छ । समस्या केवल यो हो कि उनीहरू सुस्त छन्, उनीहरूमा ‘कम्फर्ट जोन’ छ र पुराना नेताको भारी छ । अब मध्यम वर्ग र नागरिक समाजको भूमिका यहाँनेर आउँछ । हामीले गगन–विश्वलाई गाली गरेर वा तिरस्कार गरेर होइन, उनीहरूलाई ‘सचेत हस्तक्षेप’ गरेर गति बढाउन बाध्य पार्नुपर्छ । मध्यम वर्गले न्युयोर्कमा जसरी ‘प्रगतिशील’ परिवर्तन रोज्यो, नेपालमा पनि मध्यम वर्गले ‘पपुलिस्ट’ होइन ‘सिस्टमेटिक’ परिवर्तन रोज्नुपर्छ ।

मध्यम वर्गलाई अन्तिम आह्वान

नेपालको मध्यम वर्गलाई एउटा निर्मम प्रश्न सोध्न जरुरी छ: तिमी के चाहन्छौ ? ५ मिनेटको मनोरन्जन कि ५० वर्षको सुरक्षा ? तिमी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’ मा बसेर रमिता हेर्दैछौ । तिमीलाई लाग्छ, “बालेनले फोहोर उठाइदिए पुग्यो, रविले घण्टी बजाए पुग्यो।” तर, यो आंशिक तुष्टीको नशा खतरनाक छ । यदि तिमीले आज जसरी ‘प्रक्रिया’ र ‘विधि’ लाई लत्याएर ‘एक्सन’ को नाममा अराजकता र भीडतन्त्रलाई मलजल गरिरहेका छौ, याद राख– भोलि आगो लाग्दा सबैभन्दा पहिले जल्ने घर तिम्रै हो । धनाढ्यहरू देश छोड्लान्, गरिबहरूसँग गुमाउन केही छैन, तर तिम्रो सानो घर, सानो जागिर, बैंक ब्यालेन्स र छोराछोरीको भविष्य यही ‘सिस्टम’ मा अडिएको छ ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू तिम्रा लागि ‘विकल्प’ होइनन्, उनीहरू तिम्रा ‘बाध्यता’ हुन् । किनकि, उनीहरूले बोकेको ‘विचार’ (उदार लोकतन्त्र, कानूनि राज, सामाजिक न्याय) नै तिम्रो अस्तित्वको रक्षाकवच हो । उनीहरू व्यक्तिमा कमजोरी हुन सक्छ, उनीहरूको गति सुस्त हुन सक्छ, तर उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ‘प्रणाली’ को कुनै विकल्प छैन ।

अबको निकास भनेको ‘बार’ को पछि अन्धभक्त भएर दौडनु होइन । अबको निकास भनेको मध्यम वर्गले आफ्नो ‘नकारात्मकता’ को चस्मा खोलेर गगन–विश्वलाई ‘तगारो’ बनेर रोक्ने होइन, उनीहरूलाई खबरदारीसहितको ‘सिँढी’ बनेर माथि चढाउनुपर्छ । उनीहरूलाई भन्नुपर्छ “हामी तिमीहरूको विचारको पक्षमा छौं, तर तिमीहरूको कार्यशैली बदल । हामीलाई विधिको शासन चाहिन्छ, तर कछुवा गतिमा होइन ।”

जब नेपालको मध्यम वर्गले आफ्नो ‘पाखण्ड’ त्यागेर विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ, तब मात्र ‘गवि’ को विचार र ‘बार’ को गतिको सही सन्तुलन मिल्नेछ । बंगलादेश र श्रीलंकाको मध्यम वर्गले जस्तै आवेगमा आएर ‘भत्काउने’ मात्र काम नगर । युक्रेनको मध्यम वर्गले जस्तै भू–राजनीति नबुझ्ने ‘नायक’ नछान । बरु, चिली र फ्रान्सको मध्यम वर्गले जस्तै ‘सुधार’ र ‘स्थायित्व’ को बाटो रोज ।

बालेन र रवि तिम्रा ‘आक्रोश’ हुन्, तर गगन र विश्व तिम्रा ‘भविष्य’ हुन् । आक्रोशले सत्ता ढाल्न सक्छ, तर भविष्य बनाउन ‘विचार’, ‘विधि’ र ‘अनुभव’ नै चाहिन्छ । तिमीले आज ‘गवि’ लाई छोड्यौ भने, भोलि तिमीले बोल्ने अधिकार, सम्पत्तिको सुरक्षा र विश्वमञ्चमा नेपालको अस्तित्व गुमाउन सक्छौ । त्यसैले, भावनामा होइन, विवेकमा भोट हाल । ‘स्टन्ट’ को पछि नलाग, ‘सिस्टम’ लाई बलियो बनाउ । इतिहासले तिमीलाई प्रश्न सोधिरहेको छ: तिमी ‘भीड’ को हिस्सा बन्छौ कि ‘विवेक’ को वाहक? निर्णय तिम्रो हातमा छ ।

न्युज एजेन्सी नेपाल

-लेखक धमला समसामयिक राजनीति र संसदमा लामो समय देखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ।

नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ युग सुहाउँदो बनाउने र पत्रकारितालाई थप मर्यादित र जवाफदेही तुल्याउने महान् उद्देश्यका साथ “मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।

आधा शताब्दी पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको यो विधेयकको प्रस्तावनामा “स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना” गर्ने पवित्र लक्ष्य कोरिएको छ ।

यी शब्दहरू आफैँमा सुन्दर, प्रगतिशील र समयको माग हुन् । तर, कुनै पनि कानुनको सुन्दरता त्यसको प्रस्तावनामा होइन, त्यसका दफाहरूको अन्तरनिहित मर्म, संरचना र दर्शनमा लुकेको हुन्छ । जब हामी यो विधेयकको गहिराइमा पस्छौं, यसको स्वतन्त्रताको आकर्षक आवरणभित्र सरकारी नियन्त्रणको एउटा स्पष्ट र डरलाग्दो ‘ब्लुप्रिन्ट’ फेला पर्छ । यो विधेयक संरचनागत रूपमा मात्र त्रुटिपूर्ण छैन, बरु यो आजको जटिल डिजिटल मिडिया परिदृश्य र भविष्यका प्राविधिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पूर्णतः असफल देखिन्छ, जसले यसलाई पारित हुनुअघि नै असान्दर्भिक र प्रतिगामी बनाइदिएको छ ।

यो विधेयक केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; यो एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य, सञ्चार जगत् र आम नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्ने एक दूरगामी महत्वको लिखत हो । यसले कोर्ने मार्गचित्रले नेपालको पत्रकारिताको भविष्य, सार्वजनिक बहसको स्तर र सरकारको पारदर्शिताको सीमा निर्धारण गर्नेछ । तसर्थ, यसको विश्लेषण विश्वव्यापी असल अभ्यासको कसीमा राखेर गर्नु अपरिहार्य छ ।

स्वायत्तताको हत्याः नियन्त्रणमुखी संरचनाको पासो

कुनै पनि नियामक निकायको प्रभावकारिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताको पहिलो र अनिवार्य शर्त त्यसको पूर्ण स्वतन्त्रता हो। तर, यो विधेयकले काउन्सिलको घाँटीमा जन्मिँदैदेखि सरकारी नियन्त्रणको एउटा बलियो पासो लगाइदिएको छ । विधेयकको दफा ६(२) अनुसार, काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ र मन्त्रालयकै सहसचिव रहने तीन सदस्यीय समिति बन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान काउन्सिलको स्वायत्तताको हत्या गर्ने सबैभन्दा घातक अस्त्र हो।

मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिले सरकारप्रति बफादार र ‘आफ्ना मान्छे’ बाहेक अरूलाई सिफारिस गर्ला भनेर कल्पना गर्नु नै व्यर्थ छ । यो काउन्सिलमा ‘ताबेदार’ नियुक्त गरेर समग्र सञ्चार जगतमाथि हैकम चलाउने र सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रपञ्च बाहेक केही होइन ।

यति मात्र होइन, दफा ९ ले पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनु परेमा पनि मन्त्रालयले नै जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पदाधिकारीहरूलाई सधैँ मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्छ र सरकारको इच्छाविपरीत गएमा पदबाट हटाइने ‘तरबार’ सधैँ झुण्ड्याइरहन्छ । यस्तो संरचनाबाट नियुक्त भएका र बर्खास्तीको डरमा बाँचेका पदाधिकारीहरूले कसरी निडर र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छन् ? यसको समाधान भनेको नियुक्ति प्रक्रियालाई सरकारी र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण मुक्त राख्नु हो ।

सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुखको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकारिताका प्राध्यापक, मानव अधिकारकर्मी र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू जस्ता स्वतन्त्र, गैर–राजनीतिक र व्यावसायिक विज्ञहरूको सिफारिस समिति बनाउनु नै स्वायत्तताको पहिलो ग्यारेन्टी हो । बेलायत, आयरल्यान्ड र नर्डिक देशहरूमा प्रेस काउन्सिलहरू सरकारबाट पूर्ण स्वतन्त्र रहनु र भारतमा न्यायाधीशले नेतृत्व गर्दा यसले सम्मान पाउनुको पछाडि यही स्वतन्त्र संरचनाको देन छ ।

डिजिटल युगको भूमरीः सामाजिक सञ्जाल र युट्युबको अनियन्त्रित पत्रकारितामा मौन

विधेयकको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको यो आजको डिजिटल वास्तविकताबाट पूर्णतः बेखबर हुनु हो । आज पत्रकारिता छापा र प्रसारणको साँघुरो घेरामा सीमित छैन । फेसबुक, युट्युब, टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरू समाचार र सूचनाका प्रमुख स्रोत बनेका छन् । तर, यहीँ नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि लुकेको छ । समाचारको आवरणमा व्यक्तिगत विचार, प्रचार, गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउने “डिजिटल प्रसारक” हरूको बिगबिगी छ । उनीहरूको कुनै सम्पादकीय संरचना वा जवाफदेहिता हुँदैन, तर उनीहरूको प्रभाव भने विशाल छ । उनीहरूले सिर्जना गर्ने ‘एको च्याम्बर’ ले समाजमा वैचारिक ध्रुवीकरण बढाएको छ ।

यो विधेयकले यस्ता ‘डिजिटल समाचार प्रसारक’ र व्यावसायिक ‘अनलाइन समाचार माध्यम’ बीच कुनै भिन्नता छुट्याउन सकेको छैन । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर नियमन गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने जोखिम हुन्छ भने केही नगर्दा गलत सूचनाको बाढी रोकिँदैन । विश्वमा यसको समाधानका लागि ‘तहगत दृष्टिकोण’ अपनाउन थालिएको छ ।

यसअनुसार, दर्ता भएर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने ‘अनलाइन समाचार माध्यम’ र सामाजिक सञ्जालमा आधारित भएर आर्थिक लाभ लिने ‘डिजिटल समाचार प्रसारक’ लाई फरक–फरक नियमनको दायरामा राखिन्छ । आम नागरिकको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको सम्मान गरिन्छ ।

यसको समाधानका लागि काउन्सिलले ‘पुलिसिङ’ गर्नेभन्दा पनि ‘मार्गदर्शन’ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ । विधेयकमा डिजिटल समाचार प्रसारकहरूका लागि स्वेच्छिक सूचीकरण प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सूचीकृत हुन चाहनेलाई व्यावसायिक विकासका अवसरहरू दिने र आचारसंहितामा बाँध्ने, तर सूचीकृत नभए पनि गम्भीर रूपमा हानिकारक सामग्री फैलाउनेलाई प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउने बाटो खुला राख्नुपर्छ । यसका साथै, जर्मनीको कानुन जस्तै प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने र फिनल्यान्ड जस्तै नागरिकलाई नै सचेत बनाउने मिडिया साक्षरता अभियानमा लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

पत्रकारिताको मेरुदण्डः उपेक्षित समाचार समितिहरू

पत्रकारिताको इकोसिस्टममा समाचार समिति वा न्युज एजेन्सीहरू मेरुदण्ड हुन् । उनीहरू आफैँ प्रकाशक-प्रसारक होइनन्, तर उनीहरूले उत्पादन गर्ने एउटा सामग्रीले सयौं मिडियामार्फत लाखौं नागरिकसम्म प्रभाव पार्छ । उनीहरूले दिने एउटा गलत समाचारले सिंगो मिडिया जगतलाई नै प्रदूषित गर्न सक्छ । उनीहरूको आर्थिक मोडेल पनि फरक छ; उनीहरू विज्ञापनमा नभई सेवा शुल्क र सरकारी अनुदानमा निर्भर रहन्छन्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर र बाहिरी दबाबप्रति संवेदनशील बनाउँछ ।

यो विधेयकले समाचार समितिको यो विशिष्ट प्रकृति र भूमिकालाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ । उनीहरूलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह व्यवहार गरिएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । समाचार समितिहरूलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमनको विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्छ । काउन्सिलको संरचनामा समाचार समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा उनीहरूको व्यावसायिकता र संस्थागत विकासका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भूमिका थपिनुपर्छ ।

उनीहरूका लागि आचारसंहितामा तथ्यको शुद्धता, प्रमाणीकरण र भूलसुधारको प्रभावकारी संयन्त्र मा विशेष जोड दिनुपर्छ । साथै, ‘सार्वजनिक हित पत्रकारिता कोष’ स्थापना गरी राष्ट्रिय महतवका समाचार संकलनका लागि उनीहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई असर नगरी आर्थिक दिगोपना प्रदान गर्छ ।

भविष्यको चुनौतीः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बारे सोच्न सकेन 

एउटा प्रगतिशील कानुनले वर्तमानलाई मात्र होइन, भविष्यलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, यो विधेयक भविष्यका चुनौतीहरूप्रति पूर्णतः अन्धो देखिन्छ । आजको युगमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उदयले पत्रकारिताको विश्वव्यापी परिदृश्यमा क्रान्ति ल्याइरहेको छ । एआईको प्रयोगबाट सजिलै बन्न सक्ने नक्कली समाचार, तस्वीर र ‘डिपफेक’ भिडियोले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ । तर, यो विधेयक एआईको व्यवस्थापनबारे पूर्णतः मौन छ ।

यो मौनताले विधेयक निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र वर्तमानमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति देखाउँछ । यसको समाधानका लागि विधेयकमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । परिभाषामा ‘एआई–सिर्जित सामग्री’ लाई समावेश गर्ने, आचारसंहितामा पारदर्शिता, सार्वजनिक निगरानी, र जवाफदेहिता सम्बन्धी अध्याय थप्ने, र काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा “एआईको नैतिक प्रयोगबारे अनुसन्धान र निर्देशिका जारी गर्ने” भूमिका तोक्नु अपरिहार्य छ । युरोपेली संघको ‘एआई एक्ट’ र विश्वका प्रमुख मिडिया हाउसहरूले एआईको नैतिक प्रयोगका लागि गाइडलाइन बनाइरहेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको मिडिया नियमन प्रणालीलाई भविष्यमुखी बनाउँछ ।

ऐतिहासिक अवसर कि भूल?

मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण दोबाटो हो । यसलाई पारित गर्ने सांसदहरूलाई इतिहासले दुईवटा विकल्प दिएको छः कि त सरकारको नियतमाथि वैधताको छाप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने एउटा प्रतिगामी कानुन बनाउने, कि त सरोकारवालाहरूको आवाज सुनेर र विश्वव्यापी असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै साँच्चिकै स्वतन्त्र, स्वायत्त र भविष्यमुखी काउन्सिल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्ने ।

यो विधेयकलाई यसको वर्तमान स्वरूपमा पारित गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा नियन्त्रणलाई स्वीकार्नु हो । संसदीय समितिले यसका दफाहरूमा सामान्य हेरफेर गरेर मात्र पुग्दैन । यसको संरचनागत र दार्शनिक आधारमै आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी, नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने, दण्डात्मक प्रावधानहरू हटाउने, आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, र डिजिटल मिडिया, समाचार समिति तथा एआई जस्ता भविष्यका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

एउटा बलियो र स्वतन्त्र मिडिया काउन्सिल सरकारको शत्रु होइन, बरु यो एक स्वस्थ, पारदर्शी र जीवन्त लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो । सांसदहरूको विवेकपूर्ण निर्णयको परीक्षाको घडी यही हो, र उनीहरूले गर्ने निर्णयले नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।