काठमाडाैँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।

निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका छन् ।

रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट १७, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा, ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेताका अघि सार्ने रास्वपाको तयारी छ ।

रास्वपा एक्लैका तर्फबाट संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेकाले संविधानको धारा, ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुनविद्को भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

“सांसदको शपथपछि संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो”, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा खिमलाल देवकोटाले भने, “त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ ।”

नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बमुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन लागेको हो ।

“एकै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो”, डा देवकोटाले भने, “अहिले त्यो अवस्थामा जानु परेन, राष्ट्रपतिले ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले आजै छवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गर्दैछ । छलफलमा सांसदको शपथ, अभिमुखीकरण, संसदीय दलका बारेमा कुराकानी हुनेछ ।

निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको डा देवकोटाले बताउनुभयो । संविधानको धारा, ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (१)मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुबै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।”

संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने र सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अबको संसद् बैठक सिंहदरबास्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा बस्नेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अल्पमतमा पर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म मार्गप्रसस्त गर्नुभएको छैन । उल्टै उहाँले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ ।

अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले २८ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । तर उहाँले विश्वासको मत पाउने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ र नयाँ गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तर नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार गठन हुन्छ भन्नेमा बहसको विषय बनेको छ ।

नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै गठन हुन्छ वा ७६(३) अनुसार बन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र संविधानविद् एकमत छैनन् । संसद् विघटन र प्रदेश सरकार गठनका विवादमा सर्वोच्च अदालतको दिएका फैसलालाई दुवै पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । जसका कारण यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले धारा ७६(२) अनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी सत्तासाझेदारीको सहमति गरेका छन् । अंकगणित आफ्नो पक्षमा नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसकै नेताहरूले पनि ७६(२) अनुसारको सरकार विघटन भएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने आशंकापूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसके सोही धाराअन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ या ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ भन्नेमा फरक–फरक मत देखिन्छन् । कतिपयले यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले सरकार गठनबारे एउटै धारा दोहोरिने वा नयाँमा जाने भन्ने सन्दर्भमा चारवटा फैसलामार्फत व्याख्या गरेको छ । तर, सबै फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट आएको ‘संसभित्र विकल्प रहेसम्म संसद्भित्रैबाट सरकार गठनको प्रक्रिया गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्णय टेकिएको छ । यद्यपि, सबै फैसलाको परिवेश फरक छ । सरकार गठनमा धारा दोहोरिने वा नयाँ धाराको प्रक्रियामा हुने भन्ने निर्णय परिवेशअनुसार न्यायालयबाट भएको छ । खास गरेर कोशीका तीन फैसलामध्ये दुईवटामा एउटै धारा दोहोरिने भनियो भने एउटामा अगाडिको धाराअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । गण्डकीको हकमा सर्वोच्चले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ धारा आकर्षित हुने आदेश दिएको छ ।

सरकार गठन विवादमा सर्वाेच्चका नजिर

पहिलो : बहुमत पुर्‍याउन सभामुखको हस्ताक्षरसमेत जोडेर १६८(२) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाविरुद्ध एमाले नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा ११ साउन ०८० मा सर्वोच्चले भन्यो– सरकार गठन नै त्रुटिपूर्ण देखियो, धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नू ।

दोस्रो : दोस्रोपटक १६८(२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष रहेका ज्येष्ठ सदस्यले पनि मतदान गरेपछि फेरि रिट पर्‍यो । २१ भदौ ०८० मा सर्वोच्चले फैसला दियो– सभामुखको मत असंवैधानिक, ४८ घण्टाभित्र धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नू ।

तेस्रो : १६८(५) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका सांसद केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो– मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सोही धाराअन्तर्गत अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति स्वाभाविक ।

चौथो : गण्डकीमा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्थ्यो । तर, सभामुखले ३० मतलाई नै बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत १४ जेठमा सर्वोच्चले भन्यो– १६८(२) बमोजिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे १६८(३) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ, सोही अनुसार गर्नू ।

सर्वोच्च अदालतका यी नजिरलाई कानुनविद्हरुले आ–आफ्नै ब्याख्या गरिरहेका छन् । अब जुनसुकै धाराको प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन भए पनि यो पक्कै पनि परीक्षणका लागि एक पटक अदालत पुग्ने देखिँदैछ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै वैशाख २८ गते अपराह्न ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

कोशीमा यो छैठौं पटक सरकार गठन गर्न लागिएको हो । यसअघि पाँच पटक सरकार गठन भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकार स्थीर बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले गएराति जारी सूचनामा लेखिएको छ, ’माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।’

एमाले–माओवादीले बुधबार अपराह्न नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

कांग्रेस नेता केदार कार्की गत असोज २९ गते संविधानको सोही उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि एमाले–माओवादीले आजै दाबी प्रस्तुत् गर्ने तयारी गरेका छन् ।

गत चैत २६ मा सरकारबाट एमाले –माओवादी बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानका कारण एमाले–माओवादीले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ को संसद् बैठकले पारित नै गरेको थियो ।

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति गरिसक्न दलहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको समय आज बेलुका सकिँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि पुस ३ गते आह्वान गर्नुभएको थियो ।

नयाँ सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले पुस १० गते आइतबार बेलुका ५ बजे भित्र दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आज जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि यही पुस १० गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ दफा ६२ बमोजिम गत मङ्सिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

काठमाडौँ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै तर्फको परिणाम आएको छ । समानुपातिक तर्फको पनि निर्वाचन आयोगले आउदो २६ गते औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै छ । निर्वाचनको परिणाम संगै राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकार गठनको कसरतमा लागेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यी प्रतिनिधिसभा सदस्यको टुङ्गो लागेको एक साताभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ । त्यस्तै संसद् सचिवालयले पहिचान गरेका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाने र उनले बाँकीलाई शपथ दिलाउनुपर्छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा व्यवस्था छ ।

संविधानको धार ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेका छैनन् । त्यसैले उक्त उपधारा प्रयोगमा आउने छैन ।

कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा उपधारा २ आकर्षित हुनेछ । यो उपधाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ ।

धारा ७६ को उपधारा २ बाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने छ । उपधारा ४ अनुसार यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० भित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

३० दिनभित्र उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वास हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा उहाँहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकार गठनका बारेमा कुराकानी भएको थियो । उक्त भेटमा नेसपाका नेता महेन्द्रराय यादव पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फ पनि सांसद छनोटको अन्तिम तयारी छ । दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् । रासस

काठमाडौं । निर्वाचनको मत गणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तिब्र भएको छ । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी हिसाव–कितावमा जुटेका छन् । आपसी भेटघाट, छलफल र वार्ता बढेका छन् ।

कुल २७५ जना सांसदमा प्रत्यक्षबाट १६५ जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जनाको नाम राजनीतिक दलहरुले भोलि (शनिवार) सम्ममा बुझाइ सक्नेछन् । यो सँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला, कुनकुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने आम चासो पनि बढ्दै गएको छ । यस पटकको संसदमा १२ वटा राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको छ भने पाँच जना स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि चुनाव जितेका छन् । यसरी हेर्दा नयाँ सरकार बनाउनका लागि धेरै चुनौती देखिएको छ र धेरै अवसर पनि ।

नयाँ सरकार गठन गर्ने अंकगणितीय अवसरलाई हेरौँ

संसदमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पाटी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी १२ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । ५ जना स्वतन्त्र सांसदहरुले जितेका छन् ।

समानुपातिकको सिट बाँडफाँटलाई हेर्दा प्रत्यक्षमा ५७ सिट जितेको नेपाली काँग्रेसले समानुपातिकमा ३२ सिट ल्याएको छ । काँग्रेसको कुल सांसद ८९ हुनेछन् । त्यस्तै नेकपा (एमाले) को प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को १८ सिट प्रत्यक्ष र १४ सिट समानुपातिक गरी ३२ जना छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ सिट हात पारेको छ । उसले समानुपातिकमा १३ थपेर २० सिट प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ गरी १४ सिट, जसपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिक ५ गरी १२ सिट र जनमतले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ५ गरी जम्मा ६ सिट हात पारेको छ । यिनै सात पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाएका छन् र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पनि पाएका छन् । अन्य ५ पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेका छैनन् । समानुपातिकबाट सिट नपाए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १० सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ सिट र स्वतन्त्र सांसदहरु ५ सिटको संख्यामा रहेका छन् ।

संसदको अंक गणित हेर्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस बनेको छ । काँग्रेसको कुल सिट संख्या ८९ छ । स्वभाविक रुपमा संसदको पहिलो ठूलो दलले सरकारको दाबी गर्नेछ । र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहलकदमी लिनेछ । त्यसो त विगतमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु गठबन्धन बनाएर नै निर्वाचनमा गएका हुन् र निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । सोमवार मात्र गठबन्धनको बैठक बसेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकार गठन गठबन्धनकै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपी यसो हुँदा पनि गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्दैन ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो विकल्प

नेपाली काँग्रेसको ८९ सिट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ३२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १० सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट गरी जम्मा १३६ सिट पुग्छ । सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या १३८ हो । यो गठबन्धन बनाउँदा २ सिटको अपुग देखिन्छ । यसमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई समावेश गराउन सकियो भने बहुमत पुग्छ र सरकार बनाउन सकिन्छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा दोश्रो विकल्प

त्यस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेको खण्डमा १६५ सिट संख्या पुग्छ । यसो हुँदा बहुमतको सरकार बन्नसक्छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा तेश्रो विकल्प

अर्को, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलाउँदा १५२ सिट पुग्छ । सरकारको गठनको यो अर्को सम्भावना हो ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा चौथो विकल्प

नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरेर १४३ सिट पुग्छ । यसो हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई बाहिर राखेर काँग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँचौं विकल्प

अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको १४३ सिट पुग्छ । यसलाई पनि नयाँ सरकार गठनको अर्को सम्भावनाको रुपमा लिन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका गठबन्धनहरुमा स्वतन्त्र सांसदहरुको पनि संलग्नता हुनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा पहिलो विकल्प

दोस्रो दल बनेको नेकपा (एमाले) ले पनि सरकार गठनको लागि अंक गणित जुटाउन कस्सिएको छ । कतिपय नेताहरुले आफ्नो पार्टीको सरकारमा दाबी रहेको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दा १३४ सिट पुग्छ । सरकार गठनका लागि ४ सिट अपुग हुँदा स्वतन्त्रहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा दाेस्रो विकल्प

त्यस्तै नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा १४६ संख्या पुग्छ । जुन संख्याले सहजै सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा तेस्रो विकल्प

अर्को, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलाउँदा १३४ सिट पुग्छ जहाँ फेरि ५ सिट स्वतन्त्र सांसदहरुको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा चौथो विकल्प

त्यस्तै नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच गठबन्धन गर्दा १४५ सिट संख्या पुग्छ र सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकारको विकल्प

अर्को अत्यन्तै सहज विकल्पको रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार बनाउँदा १६७ सिट पुग्छ । सहजै सरकार बनाउन सकिन्छ ।
यद्यपी संघीय सरकार बनाउँदै गर्दा शक्तिशाली पदहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष जस्ता पदहरुमा पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौतीमा दलहरु हुनेछन् ।

उता सातै प्रदेश सरकार गठन गर्न सहज हुनेगरी पनि संघीय गठबन्धन गर्न दलहरु अग्रसर हुन्छन् । यसले गर्दा आगामी दिनमा कुन–कुन पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेछन् भन्ने चाहीँ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

काठमाडौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनबाट दलहरुले प्राप्त गर्ने बहुमत नै राजनीतिक स्थिरताको द्योतक मानिन्छ । नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचनमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकल वा एकभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा २००७ सालयताको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा भएका आवधिक आमनिर्वाचन हेर्दा एउटै दलले त्यो पनि केही निर्वाचनमा मात्र दुई तिहाई र बहुमत प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । अझ पछिल्लो समयमा मुलुकले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा त कुनै एक दललाई एकल बहुमत प्राप्त गर्न सहज छैन् ।

विसं २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा आठ आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ती सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत तथा २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको इतिहासमा उल्लेख छ ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको दुई तिहाइ

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कूल एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको मतदानमा कांग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार, नेपाल प्रजापरिषद् ९घन कोदालो० दुई, नेपाल प्रजा परिषद् ९हलो० एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार चार स्थानमा विजय भएका थिए ।

त्यसपछि २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कूल दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले एकसय १० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यस निर्वाचनमा एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार तीन स्थानमा विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसको बहुमतको सरकारले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । कूल दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । यस निर्वाचनमा एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस्तै कांग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदूर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र उम्मेदवार सात स्थानमा विजयी भएका थिए ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चौथो निर्वाचनमा कांग्रेसले एक सय ११ स्थानमा विजयी हासिल गरी पुनः बहुमत हासिल ग¥यो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक र नेपाल मजदूर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

समानुपातिक प्रणालीपछि बहुमत आउन कठिन

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाइएको हो । दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन ।

कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा दुई सय ३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । छ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । अन्य धेरै दलले थोरै मात्र सिट ल्याएका थिए ।

विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । सो संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय संरचनासहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाले) ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक÷एक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

समानुपातिक तर्फको एक सय १० सिटमध्ये एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले ६–६ सिट प्राप्त गरेका थिए । दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले एक सय २१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र सङ्घीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गरेका थिए । संविधानअनुसार कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ ।

सरकार गठन गर्न दुई वा बढी दलको समर्थन अपरिहार्य

त्यस्तै यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

निर्वाचन अयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ स्थानमध्ये कांग्रेस सबैभन्दा बढी ५७, त्यसपछि बढी एमाले ४४, माओवादी केन्द्र १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात/सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक/एक तथा स्वतन्त्र पाँच उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यसैगरी समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटमध्ये एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले पाँच÷पाँच स्थान हासिल गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलले समानुपातिकतर्फ भने एक सिट पनि हासिल गर्न सकेनन् ।

यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ८९, त्यसपछि एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १२ र जनमत पार्टीले छ स्थान प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलको भने प्रत्यक्ष सिट मात्र कायम छ ।

कूल दुई सय ७५ सिटको बहुमत अर्थात् एक सय ३८ सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत पु-याउनुपर्नेछ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । रासस