काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा—कप्ताङगञ्ज २२.६६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।

सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले आजसडक निर्माणका लागि गौरीपार्वती—देव एण्ड सायर—भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी), विराटनगरसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि उक्त जेभीसँग २ माघ २०७८मा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब १८ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का सम्झौता २०८३ असारसम्म थप गरिएकोमा पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।

ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीकाे कार्य सम्पादन जमानत वापतको १६ करोड ९४ लाख र पेश्की २ करोड ३१ लाख १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जफत गरिने छ । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ । निर्माण व्यवसायीयले अनुमानित लागतभन्दा करिब ५० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो ।

योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

पाँचथर । बर्सेनि वर्षा कम हुँदै जाँदा विसं २०६५ पछि यासोक, स्याबरुम्बा र रानीगाउँ गाविसमा खानेपानीको हाहाकार हुन थाल्यो । पिउने पानीसमेत घन्टौँ लगाएर बोक्नुपर्ने भएपछि अन्नबाली उत्पादन र पशुपालन कठिन हुँदै गयो । खानेपानीका मुहान सुकेको र वर्षासमेत निकै कम हुन थालेपछि जिल्लाको पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने ती गाविसलाई सरकारले विसं २०६८ मा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । खानेपानी अभावपछि स्थानीयवासीको दिनचर्या कष्टकर त भयो नै, जीविकोपार्जनका माध्यम सीमित हुँदै जाँदा गरिबी, बेरोजगारी र खाद्यान्न अभाव हुन थाल्यो ।

निकै समय लगाएर गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याई पिउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्त वा अन्य रोजगारी गर्ने परिवारका सदस्यको कमाइका भरमा जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यता कतिपय स्थानीयवासीलाई आइपर्‍यो । परिणामतः अन्यत्र बसाइँ सरेर गई जीविका चलाउन सक्नेहरूले आफ्नो थातथलो छाडे । घरहरू खाली हुँदै जाँदा गाउँबस्ती सुनसान हुन थाले । बसाइँ सर्न नसक्ने र खानेपानी अभावको समस्या सामान्य रहेका ठाउँका स्थानीयवासी भने पुराना दिन फर्किने आशामा बाँचिरहे ।

सुन्दा चलचित्रको कथाजस्तो लागे पनि यो कुम्मायक गाउँपालिकाका बासिन्दाको बिर्सनलायक विगतको यथार्थ हो । समय क्रमसँगै अप्ठ्यारामै जिउन धेरैको बानी पर्‍यो । ट्रयाक्टरमा प्लास्टिकका ट्यांकीमा पानी ल्याई पिउने र प्लास्टिक पोखरीमा वर्षात्को पानी जम्मा गरी गाईवस्तुलाई दिने गर्न थालियो ।

खानेपानीको चरम अभाव भएका ती स्थानमा सम्भव हुने मुहान कहीँ कतै थिएनन् । वर्षा कम हुँदा पुराना मुहानमा पानी रसाउने सम्भावना पनि थिएन । सबैमा खानेपानीको हाहाकार अनन्त पो होला कि भन्ने डर थियो।

विसं २०७० पछि भने तमोर नदीको पानी विद्युतीय पम्पिङमार्फत ती स्थानमा वितरण गर्न सकिने भनी चर्चा हुन थाल्यो । पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि निरीक्षण र सर्भेका काम हुन थाले । तमोरको पानी डाँडामाथि ल्याई वितरण गर्न सम्भव हुनेमा धेरै स्थानीयवासी विश्वस्त थिएनन् ।

खानेपानीको चरम अभाव भएकै क्षेत्र रानीगाउँका डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य हुँदै राज्यमन्त्रीसम्म बन्नुभएको थियो । गाउँको समस्या सिंहदरबारमा पु¥याउने, सुनाउने र घच्घच्याउने बलियो माध्यम तिनै भएकाले स्थानीयवासी धेरै हदसम्म आशावादी थिए । यहाँका अगुवाले सिंहदरबारमा मन्त्रालयका ढोका दर्जनौंँ पटक ढक्ढक्याएपछि सरकार पनि समस्या अनुभूत गर्न तयार भयो ।

समय क्रमसँगै पम्पिङ खानेपानी निर्माणको सुरुआत भयो । सुख्खापनले प्रभावित तीन गाविस तथा माङ्जाबुङ गाविससमेत समेटिएको कुम्मायक गाउँपालिका बन्यो । गाउँपालिकाले ट्याङ्करमा पानी ल्याई सुलभ दरमा वितरण गर्न थाल्यो । यसरी ल्याइएको पानी घरघरमा वितरण सम्भव नभए पनि यासोक बजारसहित मुख्य ठाउँसम्म पुग्यो । “खानेपानीको चरम अभाव समाधान गर्न ट्याङ्करको सहायताले खानेपानी वितरण गर्ने कार्यले पनि नागरिकलाई ठूलो राहत दियो”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले सम्झनुभयो ।

लगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बने । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रसम्म कालोपत्रे सडक विस्तार गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याए । यहाँका धेरै बासिन्दाले कल्पना नै नगरेको ‘तमोर कोरिडोर’ सडक निर्माणको चर्चा सुरु भयो । विसं २०७५ देखि तमोरको किनारैकिनार दुई लेनको सडकका लागि साधारण मार्ग खोल्ने काम भयो ।

सडकले बदल्यो जीवनशैली

कुम्मायक–५ स्याबरुम्बाकी मञ्जु आचार्यले विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सानो बजारसमेत रहेको पिपलबोटे चोक छाडेर अहिले सोही वडाको भुल्के भन्ने ठाउँमा नयाँ घर बनाउनुभएको छ । तमोर कोरिडोर सडक निर्माण सुरु भएपछि आचार्यले भुल्केमा जग्गा खरिद गर्नुभएको थियो । तीन वर्षअघि रु दुई लाखमा एक रोपनी जग्गा खरिद गरी करिब रु २० लाखमा उहाँले दुईतले घर निर्माण गरिसक्नु भएको छ । उहाँले जस्तै भुल्केमा अन्य तीन जनाले सडक किनारामा घर निर्माण गरिसकेका छन् । “अहिले जग्गाको दाम मैले खरिद गरेको समयभन्दा ठ्याक्कै दोब्बर भएको छ”, आचार्यले भन्नुभयो, “घर बनाउने क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ ।”

उत्तर–दक्षिण सडकका रुपमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई जोड्ने तमोर कोरिडोर सडकका आसपासमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि यहाँ जग्गा खरिद गर्ने लहर नै चलेको छ । यहाँ सामान्य रुपमा व्यवसाय चल्न थालेको छ । “सानो किराना पसलबाट व्यवसाय थालेका छौँ । अरूले पनि साधारण पसल खोल्न थालेका छन्”, आचार्यले भन्नुभयो ।

स्थानीयवासीका अनुसार भुल्के क्षेत्रमा मात्रै अहिलेसम्म ३० रोपनी जमिन खरिदबिक्री भइसकेको छ । सडकका दायाँबायाँका अधिकांश जग्गा बिक्री भएका छन् । रोचक त के छ भने यहाँ एक व्यक्तिले पाँच वर्षअघि ४० रोपनी जमिन रु ६० हजारमा खरिद गरेका थिए । खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत कुनै पूर्वाधार नहुँदा जति मूल्य पाए पनि मानिसले जग्गा बिक्री गर्थे । अहिले त्यो जमिन रु ४० लाखभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सानोतिनो व्यवसायसमेत चल्न थालेपछि स्थानीयवासीले तमोर कोरिडोर सडक तत्कालै कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा जोड दिन दिइरहेका छन् । “तमोर कोरिडोरको निर्माण सुरुआत भएपछि सडक विस्तार गर्नेसम्मका काम तीव्र गतिमा भए”, भुल्केकै पदमबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “कालोपत्रेको काम अविलम्ब थालियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

ट्र्याक खुल्नेबित्तिकै सवारी साधन पनि गुड्न थाले । गत असोजसम्म सुनसरीको धरान तथा झापाको दमकका लागि पाँचथर र ताप्लेजुङबाट यात्रुबाहक बस र ट्याक्सी छुट्थे । बेमौसमी वर्षाका कारण भने हिलिहाङ–५ सुभाङमा कोरिडोरअन्तर्गतको सडक बगेकाले कुम्मायकको यासोक र तुम्बेवाको मौवाबाट मात्रै कोरिडोर हुँदै सवारी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । “एक दशकअघिसम्म यहाँ एक्लै हिँड्न डरमर्दो हुन्थ्यो । बस्ती पातलिँदै थियो”, कुम्मायक–५ का पूर्णबहादुर थापाले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो गाउँ पनि बजार जस्तै बन्ला कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।” पूर्वाधार निर्माणले जनजीवन सहज हुनाका साथै सेवा प्राप्त गर्न सहज भए पनि स्थानीयवासीमा खुसी छाउन थालेको छ ।

“पहिले हेरी धेरै सुविधा थपिएका छन् । बाटाले यो ठाउँ नै फेरिएको छ”, आचार्यले भन्नुभयो, “पहिले जङ्गल घारी रहेका ठाउँमा अहिले १० मिटर चौडा बाटो बनेको छ । पहिले के हुन्छ होला र भन्ने लागेको थियो । यति छिटो भाउ बढ्ला भन्ने मलाई नै लागेको थिएन ।” सडक बने पनि खानेपानी आयोजना सम्पन्न नभएको भए अहिलेको अवस्था नआउने उहाँको भनाइ छ ।

जीविकाका आधार खानेपानी र बिजुली

सडक निर्माण भएर मात्रै कुम्मायकवासीले शान्तिको सास फेर्न सक्ने अवस्था अवश्यै थिएन । सडकसँगै खानेपानी र विद्युत् विस्तार भएपछि स्थानीयवासीलाई जीविका चलाउन केही सहज भएको छ । ‘यासोक बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना’मार्फत पम्पिङ प्रविधिबाट तमोरको पानी कुम्मायक –१, ३, ४ र ५ मा वितरण थालिएपछि बसाइँ सर्ने क्रम क्रमशः कम हुँदै गएको छ । खानेपानीसँगै ती वडामा विद्युतीकरणको कामसमेत पूरा भएको छ । गाउँगाउँसम्म झलमल्ल बत्ती पुगेपछि सुख्खाको समस्या झेलेरै भए पनि स्थानीयवासी आफ्नै गाउँमा खुसी खोजिरहेका छन् । (रासस, रवीन्द्र काफ्ले)