काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुद्दालाई लिएर स्थापित गरेको नजिरको ठाडो उल्लंघन हुने गरी सभामुखको समेत समर्थन लिएर पुगेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले साउन ११ गते सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिको दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धन्त स्थापित गर्दै मख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कोशी सरकार विघटन गरेको थियो । अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा पनि सभामुखको समर्थनमा एमालेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेका हुन् ।

संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरेर सरकार बनाउने एमाले–माओवादीको प्रयासमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखले साथ दिएपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले सोही दिन संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए । यो धारामा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्नुपर्ने भए पनि एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले हिजै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । उनले एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेको समेत आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले केही घन्टामै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । आइतबार नै सपथ लिएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले साथै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान र संसद मनाङेलाई विना विभागीयमन्त्री बनेका छन् ।
सरकार गठनमा तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुखको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ । यो संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरित हो । यसैलाई आधार बनाएर कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई कानुनविद्ले भने फरक–फरक धारणा राखेका छन् । संविधानविद विपिन अधिकारीले अदालतले नजिर स्थापित गरिसकेपछि गण्डकीमा त्यसको उल्लंघन गर्नु अदालतको अवहेलना हो, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई अवहेलतामा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेका छन् । गरीगरी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने एउटै अवस्था भए नजिक आकर्षित हुने हो, सिट संख्या गणनालाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले विश्वासको मत दिन चाहिँ सभामुख गए त्यो गैरसंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन् ।

यसरी कानुनविद्हरुको फरक फरक धारणा आइरहँदा राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित छन् ।

राजनीतिमा बहस चलिरहँदा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने र अल्पमतको सरकार बनाउने निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको योजनामा भने ठेस लागेको छ ।