काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बालश्रम निवारणका लागि जनस्तरमा व्यापक अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२’ सार्वजनिक गर्दै उहाँले यसका लागि सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजकलाई बालश्रम निवारणमा परिचालित गर्न सकिने बताउनुभयो । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम बालश्रमको क्षेत्रमा भएका उपलब्धि समेटी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकेकामा खुसी उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले बालश्रम निवारणका क्षेत्रमा गरेका प्रयासलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बालश्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप समेटिएको सो प्रतिवेदन यस क्षेत्रको उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय बालश्रममा संलग्न बालबालिका, जोखिमपूर्ण काममा संलग्न र कृषि क्षेत्रमा संलग्नको प्रतिशत घटेको उल्लेख छ । हालसम्म मुलुकभरका विभिन्न १० वटा स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् । रासस

पाटन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री भण्डारीले अहिले पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा ३६ हजार ठगीका मुद्दा रहेकाले ऐन संशोधन गरेर मुद्दा फछ्र्यौटलाई सहज बनायने बताउनुभयो ।

“अहिलेकै कानुनअनुसार हुने हो भने सबै मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न २५ वर्ष लाग्छ, त्यसकारण ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा छौँ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको पक्षमा छौँ, जिल्ला जिल्लामा उजुरी लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने अवस्थाका लागि व्यवस्थापन गर्दैछौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प आन्तरिक रोजगारको विकास र प्रवद्र्धन रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसँगसँगै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि पनि जोड दिइएको बताउनुभयो ।

“पहिला मन्त्रालयको ध्यान वैदेशिक रोजगारमा मात्रै थियो, अहिले आन्तरिक रोजगारलाई ध्यानमा दिएर सीप विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ, अब नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्काएर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको हितमा काम गर्न सामीमार्फत नै अभियान अगाडि बढाउन जोड दिन्छौँ, अबको अवस्थामा हामीले यही रोजगारी र अर्थतन्त्रको सृजना गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सामी परियोजनाले कार्यक्रमको औचित्यता प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित आप्रवासनको सेवालाई ७५३ वटै पालिकामा पु¥याउन चाहेको बताउनुभयो ।

“अहिले हामीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिका लागि ध्यान दिएका छौँ, सरकारले मनोसामाजिक परामर्श गर्ने कुरालाई पनि जोड दिएको छ, वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा दुई पक्षीय सम्झौताका आधारमा न्यूनतम तलब तोकेर श्रमिकका हितमा काम गरेका छौँ, आतेजाते खर्चमा रोजगारदाताले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गराउन जोड दिएका छौँ, यो विषयमा अहिले छलफल गरिरहेका छौँ, मेनपावर व्यवसायीले रोजगारीमा जानेसँग बढी पैसा लिएर कामको प्रमाण दिने काम पनि भएको छ, यसलाई पनि ध्यान दिएका छौँ, प्रत्येक नागरिकको हातमा श्रमसंसारको सेवा पुग्नुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको उपयोगलाई ध्यान दिएका छौँ, सबै खालका सेवा प्रवाह स्थानीय तहमा पु¥याउन खोजेका छौँ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगारका कारण मुलुक खाली भयो भन्ने भाष्य सृजना गरिएको जिकिर गर्दै उहाँले पाँच वर्षमा ६० लाख नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा गएपनि ५० लाख नागरिक स्वदेश फर्किएको तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले सामी परियोजनालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउन सरकारले सधैँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । यहाँस्थित स्विस दूतावासका कर्मचारी एन्टोनिया फ्लफलेले सामी परियोजना महत्वपूर्ण सिकाइ भएको उल्लेख गर्दै यसमा धेरै व्यक्तिलाई सहभागी गराएर सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्दै उपलब्धि हासिल गरेकामा सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

‘हेल्भेटास नेपाल’का सामी परियोजना हेर्ने प्रतिनिधि टङ्क अर्यालले यो सेवा नेपालका सबै तह र क्षेत्रमा आवश्यक रहेको भन्दै सात प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुग्नेगरी श्रम र आप्रवासनसम्बन्धी समन्वय तथा सहकार्य गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशका सचिव युवराज अधिकारीले सामी परियोजनाले गर्ने कार्यक्रम निश्चित समयको हुने भन्दै यसलाई तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर नियमित कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनकुमारी लामा, सल्यानको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका नगरप्रमुख केदार भण्डारी, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश बुढाथोकी, कैलालीको जानकी गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष गणेश चौधरीलगायतले सामी परियोजनाले सुरुआत गरेका कार्यक्रमबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डेले तीनै तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने सामी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५७५ तहमा विस्तार हुने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र जापानबीच भएको आपसी समझदारी एवं श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनका विविध पक्षमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालबाट जापान पुगी कार्यरत रहेका नेपाली कामदारहरुको सेवा, सुविधा र सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्री भण्डारीले चासो राख्नुभएको थियो । यसै गरी जापान सरकारको मागबमोजिम पठाइने दक्ष सीपयुक्त कामदारको सन्दर्भमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा समेत दुवै पक्षबीच छलफल भएको  थियो ।

भेटका क्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत तोरुले नेपाली दक्ष कामदार जापान पठाउने विषय, कामदारका सेवा, सुविधा र सुरक्षाका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य रहेको साथै आगामी दिनमा नेपाली कामदार जापान पठाउने सन्दर्भमा दुवै पक्षले समझदारीका आधारमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।रासस

काठमाडौँ। सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका छन्।

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताए।

उनले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने, .नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताए।

मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको तर्क गरे।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताए।

उनले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधँै प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिए।

राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यसअवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गरेका दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रममा श्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया पनि आयोजना गरिएको थियो।

वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो। यसैबीच, गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एक सय ४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार जनाको सहभागिता थियो।

उक्त समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि भाग लिएका थिए। रासस