मुम्बई । भारत सरकारले वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य बलात्कार अपराधहरूभन्दा धेरै उदारताका साथ व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

वैवाहिक बलात्कारीलाई गैरकानूनी घोषित गर्न माग गर्दै अभियन्ताहरूले दायर गरेको चलिरहेको सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा भारत सरकारले त्यस्तो जोड दिएको हो ।

भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासनको समयमा १९औँ शताब्दीमा लागु गरिएको दण्ड संहिताले स्पष्ट रूपमा “एक पुरुषले आफ्नै पत्नीसँग गरेको यौन क्रियाकलाप…बलात्कार होइन” भनी उल्लेख गरेको छ ।

वैवाहिक बलात्कारलाई गैरकानूनी बनाउन खोज्ने अभियन्ताहरूको एक दशक लामो अदालती चुनौतीका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जुलाईमा उक्त धारालाई कायम राख्दै संशोधित संहिता लागु गरेको थियो ।

भारतको गृह मन्त्रालयले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको शपथपत्रमा वैवाहिक बलात्कारको परिणाम ‘दण्डात्मक’ हुनुपर्ने भए पनि कानूनी प्रणालीले यसलाई विवाह बाहिर गरिएको बलात्कारभन्दा बढी उदारताका साथ व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

“पतिसँग आफ्नी पत्नीको सहमति उल्लङ्घन गर्ने कुनै मौलिक अधिकार निश्चित रूपमा छैन”, द इन्डियन एक्सप्रेस अखबारका अनुसार शपथपत्रमा भनिएको छ, “यद्यपि भारतमा मान्यता प्राप्त ‘बलात्कार’ प्रकृतिको अपराधलाई विवाह संस्थामा आकर्षित गर्नु अत्यधिक कठोर मान्न सकिन्छ ।”

भारतको वर्तमान दण्ड संहिताले बलात्कारमा दोषी ठहर भएकालाई न्यूनतम १० वर्षको सजाय तोकेको छ ।

वैवाहिक बलात्कारलाई विद्यमान कानूनहरूमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको र यसमा घरेलु हिंसाबाट महिलाहरूको संरक्षण गर्ने सन् २००५ को कानून समावेश रहेको सरकारको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उक्त कानूनले यौन दुर्व्यवहारलाई घरेलु हिंसाको रूपमा मान्यता दिन्छ तर अपराधीहरूलाई कुनै आपराधिक दण्ड निर्धारण गर्दैन ।

दण्ड संहिताको अर्को धारामा पतिले आफ्नी पत्नीविरुद्ध गरेका व्यापक रूपमा परिभाषित ‘क्रुरता’ का कार्यहरूका लागि तीन वर्षसम्मको जेल सजायको प्रावधान छ ।

सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म गरिएको सरकारको पछिल्लो राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १८ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका छ प्रतिशत भारतीय विवाहित महिलाले वैवाहिक यौन हिंसाको अनुभव गरेको बताएका छन् ।

यसको अर्थ विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतमा एक करोडभन्दा बढी महिला आफ्ना पतिहरूको हातबाट यौन हिंसाको शिकार भएका छन् ।