बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा सांसदहरुले दिएका राखको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आगामी बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सांसदहरुले व्यक्त गरेको चिन्ता, सुझाव र विचार निरर्थक नहुने बताउनु भयो । उहाँले प्राप्त सुझावलाई बजेट निर्माणका क्रममा ख्याल गर्ने र सोही सुझावबाट निर्देशित भएर बजेट निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । बजेट अनुशासनका सन्दर्भमा यसबीचमा धेरै गहकिला अनुभवहरु आर्जन गरेको बताउँदै उहाँले वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनमा रहेकर जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिने स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनमा फर्कन नसक्ने हो भने जनताका आकांक्षा पनि सम्बोधन नहुने र समृद्धितर्फ पाइला चाल्नसमेत नसकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यज्यूहरुले दिनुभएका सुझावहरु, टिप्पणीहरु, केही अपेक्षाहरु अभिव्यक्त भएका छन् । छलफलमा भाग लिनुभएका माननीयहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरुले गर्नुभएको चिन्तन, दिनुभएको सुझाव र व्यक्त गर्नुभएको विचार निरर्थक हुँदैन । हामीले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा एउटा प्रणाली स्थापित गरेका छौं । जनताले तिरेको करको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी जनप्रतिनिधि हुन्, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । र यो त्यसरी जनताबाट उठाइएको करको सदुपयोग गर्दा कस्ता सिद्धान्तको आधारमा, कस्ता प्राथमिकताको आधारमा तय गरिन्छ भन्ने कुरा बजेट निर्माण अघि छलफल गर्ने र सांसदहरुबाट व्यक्त भएका सुुझावलाई समेत आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने स्थापित प्रणाली हो । प्रि बजेट छलफलमा माननीयहरुबाट गहकिला सुझाव आउनेछन् र आगामी बजेट निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशासहित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको हो । माननीयहरुले दिनुभएको सुझावलाई आपूmले बजेट निर्माणका क्रममा ख्याल गर्नेछु र निर्देशित हुनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । हामीले जुन प्रकारको गति र ढाँचा अवलम्बन गर्दै आएका छौं त्यसले कहिँ पुराउँदैन । त्यसैले वर्तमानको गति र ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ । हामीले व्यवस्था गरेका स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसक्नु अर्को अवस्था हो । नीति तथा कार्यक्रमसँग यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको मेल छ । नीति कार्यक्रमलाई अनुशरण गर्दै यो सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हो । ग्रे लिष्टका सम्बन्धमा हामी प्राप्त समयसीमा अघि नै बाहिर निस्कन्छौं । त्यही हिसावले तयारीमा सरकार रहेको छ ।’

नीति कार्यक्रमसँग यो सिद्धान्त र प्राथमिकता मेल रहेको बताउँदै उहाँले वर्तमान अवस्थामा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।