काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ समक्ष नेपाल बार एशोसिएशनले काठमाडौँ घोषणा–पत्र, २०८१ कार्यान्वयन सम्बन्धमा आज ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले काठमाडौँ घोषणापत्रबारे जानकारी गराउँदै उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाशीध श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशले आफूले घोषणापत्रका कार्यान्वयन गराउने विषयमा काम गरिरहेको र बारले राखेका मागको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

बारले न्याय परिषद्द्वारा विसं २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ मा गरिएको संशोधनले उच्च अदाललतमा नियुक्ति भई काम गरिरहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको वरियतामा असर गर्ने गरिएको र नेपालको संविधानको धारा १४१ उपधारा ९३० को संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष बाझिएको विषय प्रधानन्यायाधीश समक्ष राखेको थियो ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेले परिषद्को नियमावली संशोधन विधिको शासनको वर्खिलाप हुन गएको र पश्चादर्शी असर पर्ने गरी गरिएको नियमावलीको संशोधन अविलम्ब खारेज गर्नका लागि न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासको रुपमा नियमति सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्याउन थप चार जना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कूल सङ्ख्या २५ जना रहने गरी संविधान संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बारको माग थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम चार जना न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न तथा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नरहेको अवस्थामा ती न्यायाधीशहरुबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ध्यानाकर्षणपत्रका छ ।

बारले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड अविलम्ब खारेज गरी संविधान र कानुन सम्मत रुपमा सो उपाधिको गरिमा र महत्व अक्षुण्ण राखी उपाधि मागेर नभई सम्मानार्थ दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रत्येक वर्ष उक्त उपाधि प्रदान गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बारको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ साल जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनले ३८ बुँदे काठमाडौँ घोषणा–पत्रमा जारी गरेको थियो । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट मात्र सम्बोधन हुनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी न्यायालयसँग सम्बन्धित अन्य विषय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरिएको हो ।

ध्यानार्षणपत्रमा सबै तहका अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रको भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित गरी सबै निकायमा मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दालाई मेलमिलापमा प्रोत्साहन दिँदै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक, समावेशी अनुरुप सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य रुपमा गर्न माग बारले गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा साविकको १ वर्ष कैद सजाय भएको भन्ने वाक्यांशको सट्टामा एक वर्ष कैद सजाय हुने भनी गरिएको संशोधन न्यायोचित नभएको हुँदा यसलाई पूर्ववत व्यवस्था कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न पहल गर्नलगायत माग बारले आग्रह गरेको छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रुपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले नेपालमा भएका न्यायिक सुधारका बारेमा जानकारी दिँदै न्यायपालिकाको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयारी भइरहेको जानकारी बताउनुभयो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारलाई हनन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसअधि उहाँले बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबाइदुल हसनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सम्मानमा उहाँले रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा बङ्गलादेशका कानुनमन्त्री अनिसुल हक तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सहभागिता थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उहाँकी धर्मपत्नी रोशनी श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्ना बङ्गलादेशी समकक्षी ओबाइदुल हसनको निमन्त्रणामा यही जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म बङ्गलादेशको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । रासस

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार साँझ काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको अदालती रिपोर्टिङ र सञ्चारमाध्यम विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यापालिका र सञ्चार जगत लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भहरु भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यापालिका र सञ्चार जगतको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता बिना कानूनको शासन समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानको प्रश्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित आवरण वा मान्यताका रुपमा लिने गरिएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका र जिम्मेवारी फरक भएपनि लक्ष्य, उद्देश्य एउटै रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका र संविधानको आत्मा नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त हुने संस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी, भुमिका र कार्यप्रगति विशिष्ट र संवेदनशील हुने भएकाले न्यायपालिकाको कार्यप्रकृति र त्यसको संवेदनशीलताका बारेमा सञ्चार जगत लगायत संवद्ध सबैमा सोहीअनुरुपको दृष्टिकोण रहनु वाञ्छनीय हुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको आभास भनेको न्याय सम्पादनको रोहमा गर्ने फैसला र आदेश रहेको बताउनु भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्नुपर्ने बताउनु भयो । नागरिकको अपेक्षाअनुरुपको नतिजामुखी कार्य सम्पादन तथा विश्वस्त हुनसक्ने वातावरणको निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र चुनौति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यापालिका र सञ्चार जगत लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भहरु हुन् । यसको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता बिना कानूनको शासन समृद्ध बन्न सक्दैन । नेपालको संविधानको प्रश्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित आवरण वा मान्यताका रुपमा लिने गरिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’

‘न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका र जिम्मेवारी फरक भएपनि लक्ष्य, उद्देश्य एउटै हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो हो स्वतन्त्र न्याय, नागरिक अधिकारको संरक्षण, न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभुति गर्नु नै हो । न्यायपालिका र संविधानको आत्मा नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त हुने संस्था हो । नागरिकका त्यसप्रकारका आस्था र भरोसा सावित गर्न सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । न्यायपालिकाको जिम्मेवारी, भुमिका र कार्यप्रगति विशिष्ट र संवेदनशील हुन्छ । न्यायपालिकाको कार्यप्रकृति र त्यसको संवेदनशीलताका बारेमा सञ्चार जगत लगायत संवद्ध सबैमा सोहीअनुरुपको दृष्टिकोण रहनु वाञ्छनीय हुन्छ । न्यायपालिकाको आभास भनेको न्याय सम्पादनको रोहमा गर्ने फैसला र आदेश नै हो ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको आवाज भनेकै सञ्चारमाध्यम भएको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमबाटै न्यायपालिकाको काम कारबाही र फैसलाको यथार्थ अवस्था आम नागरिकसमक्ष पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिका र न्यायिक काम कारबाहीसँग सम्बन्धित समाचार र सूचना संप्रेषण गर्दा सोही अनुरुपको संवेदनशीलता र गम्भीरता आवश्यक हुने बताउनु भयो । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्रको भुमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो । अदालतमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुनेगरी वा न्यायकर्मीको स्वच्छता, निर्भिकता, मर्यादा र आत्मसम्मानमा आँच आउनेगरी समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने बताउनु भयो । समाचारका कारण न्याय पराजित हुने अवस्था बन्नु नहुने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रतिको आशंकाहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि संवद्ध सबै पक्षका प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष गरी आम नागरिकहरु विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामुलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, कानून व्यवसायीहरु र अदालतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अदालत र बार एशोसिएशन तथा न्यायाधिश र कानून व्यवसायीहरुको भुमिका केही फरक रहेपनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति रहेको औल्याउँदै उहाँले आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको भन्दै त्यसमा सुझाव दिन पनि नेपाल बार लगायत संवद्ध सबैमा आग्रह समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति सबैले उचित सम्मान र सोही अनुरुपको व्यवहारबाट नै त्यसले मूर्त रुप प्राप्त गर्न सक्दछ । इतिहासका कठिन र प्रतिकुल परिस्थितिहरुमा समेत न्याय पालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको लागि नेपाल बार एशोसिएशनले खेल्दै आएको भुमिका र योगदानको हार्दिक स्मरण र सराहना गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानले न्याय पालिकालाई नागरिकका हक, अधिकारको संरक्षण तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवम विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भुमिका र जिम्मेवारीको सक्षमतापूर्वक, निर्भयका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाले आफ्नो समग्र प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै आएको छ । यस कार्यमा नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरुको भुमिका समेत त्यत्तिकै अहं र अपरिहार्य रहन्छ । त्यस प्रकारको भुमिका र जिम्मेवारीको विषयमा सम्मेलनमा गहन छलफल र विमर्श हुने नै छ । वास्तवमा विधिको शासन, सुशासन, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका एक अर्काका परिपुरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणा वा मान्यताहरु हुन् । विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।’

‘विधिको शासन समानता र न्यायको आत्मा पनि हो । साथै यो सुशासन र समृद्धिको आधारभूत पूर्व शर्त पनि हो । त्यसकारण अहिले विधिको शासन मुलुकमा शासकीय अवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तरमापन गर्ने अन्तर सम्बन्धित मापदण्दको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । न्यायमा सहज पहुँच, कानूनको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्याम हो । न्यायमा पहुँचको अवस्था न्याय पालिका तथा समग्र न्याय प्रणाली प्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ । विधिको शासनको प्रवद्र्धन एवं न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि बार एशोसिएशन तथा कानून व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । संविधान र आम नागरिकको न्यायपालिका प्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो । सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व लगायतका मूल्य, मान्यताको पवद्र्धन गर्दै त्यसलाई अनुभुतिको तहमा पुर्‍याउने कार्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । विशेषगरी आम नागरिकहरु विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामुलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै हो । न्यायपालिकाप्रतिको आशंकाहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि हामी सबैका प्रयासहरु त्यसतर्फ मुखरित हुनुपर्दछ । मैले यस भन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको छु कि अदालत र बार एशोशिएशन तथा न्यायाधिश र कानून व्यवसायीहरुको भुमिका केही फरक रहेपनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य एउटै हो । त्यो हो–न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभुति ।’

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जन आस्थामा आधारित न्याय पालिका विनाको कानून व्यवसायी तथा सवल व्यवसायिक र सुदृढ कानून व्यवसायी बिनाको न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस प्रकारको अन्तरसम्बन्ध परिपूरक खालको भुमिकालाई प्रोत्साहित गर्दै यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्दछ । आपसी सहकार्यको वातावरण जति फराकिलो बनाउन सक्छौं, न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा त्यत्तिकै ठूलो योगदान रहने मेरो विश्वास छ । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई उचो नबनाएसम्म हामी कोही पनि विश्वासिलो बन्न सक्दैनौं । न्याय सुधारको प्रक्रियालाई योजनावद्ध ढंगबाट अगाडि बढाउन न्याय पालिकाले २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । योजनावद्ध सुधारको यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आगामी साउनदेखि लागू हुने परी पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तजुंमा भइरहेको छ । म यस विशेष अवसरमा न्यायपालिकाको आगामी योजनामा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण राय, सुझाव दिन र योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपाल बार लगायत संवद्ध सबैमा हार्दिक आग्रह समेत गर्न चाहन्छु ।’

त्यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भुमिकालाई सशक्त बनाउन नेपाल बारले खेलेको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट ललितपुरमा शुरु भएको महिला न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र नभइ मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण भएको बतउनु भयो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका लगायत न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यको विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले समेत यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताको बारेमा उजागर गरेको पाइन्छ । साथै यो विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।

न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र होइन, यो मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता हो भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्दछ । जसबाट आम नागरिकले न्यायिक कामकारबाहीमा समानताको अनुभुति गर्न सक्दछन् । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण हो । यसबाट न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून व्यवसायमा महिला कानून व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो । कानून विषयको अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या पछिल्लो समयमा उत्साहवद्र्धक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैको प्रयास र प्रतिवद्धताबाट नै न्यायपालिका अहिले स्वभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनु नागरिकको चाहना रहेको बताउनु भयो ।

जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनुभएको छ । उच्च अदालत जनकपुरधामद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित फरक मुद्दा व्यवस्थापन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धतापछि न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान, आम नागरिक र राष्ट्रपतिको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले सोहीअनुसार क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिनुभयो । “मुद्दाको फछ्र्यौट र बक्यौता न्यूनीकरणलाई वाञ्छितस्तरमा नल्याएसम्म सुधारका प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैनन् । न्याय सम्पादन र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका लागि अन्य थुप्रै प्रयास भइराखेका छन् । तिनलाई निरन्तरता दिने, नतिजामूलक बनाउने, संस्थागत गर्ने भूमिका र जिम्मेवारी हामी सबैको हो”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै न्यायिक सुधारका विभिन्न पक्षमा आफूलाई केन्द्रित र समाहित गर्दै आएको छु । न्यायिक सुधारप्रति सबैको स्वामित्व र प्रतिबद्धता पनि देखिएको छ । सुधारका सङ्केत पनि देखिएका छन् । त्यसमा यहाँहरू सबैको सत्प्रयास र प्रतिबद्धता जरुरी छ ।”

कार्यबोझ र बक्यौताको दृष्टिकोणबाट बढी चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतमा केही समयदेखि नयाँ दर्ताको तुलनामा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेकाले बक्यौता मुद्दाको लगत क्रमश: घट्दै गएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गरिएकाले मुद्दा फछ्र्यौटले थप गति लिने विश्वास रहेको बताउनुभयो । उहाँले उच्च अदालतको पछिल्लो नियुक्तिको कारण जिल्ला न्यायाधीश रिक्त हुन पुगेकामा त्यहाँ पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दामा पेसी तोक्ने कार्यलाई स्वचालित पद्धतिमा आधारित बनाइएकाले राम्रो नतिजा दिइराखेकाले अब छिट्टै जिल्ला अदालतमा पनि सो पद्धति लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, भौगोलिक कारणबाट अदालतमा भौतिकरूपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्न जुम्ला इजलास, धनकुटा इजलास, महेन्द्रनगर इजलास र हेटौँडा इजलास गरी चार स्थानमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बहस पैरवीको व्यवस्था गरिसकिएको र अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सूचना र प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायप्रणालीलाई सहज, सुलभ र छिटोछरितो बनाउन मुद्दाको अनलाइन रजिष्ट्रेसनको कार्य सर्वोच्च अदालतमा नमूनाका रुपमा प्रारम्भ गरी क्रमश: विस्तार गर्दै लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यस्तै, अनुचित लेनदेनबाट धेरै नागरिक समस्यामा परेको विषयका मुद्दा अदालतमा आउँदा इमान्दारितापूर्वक न्याय दिने मनसायका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पनि सचेत रहन सबैलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले न्याय सम्पानलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन आवश्यक कर्मचारी प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापनको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायसम्पादनका लागि स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने गरी प्रधानन्यायाधीश र उहाँको निर्देशनमा आफूहरू क्रियाशील भइरहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको सुखद परिणाम देखिने बताउनुभयो ।

“अब अदालत उधारोमा चल्ने अवस्था आउँदैन । यहाँहरूका माग र मुद्दाका विषयमा हामी सबै सचेत छौँ । त्यसैले दत्तचित्त भएर न्याय सम्पादनलाई जनमुखी बनाउने गरी काम गर्नुहोला”, मुख्य रजिष्ट्रार ढकालले भन्नुभयो । त्यसअवसरमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले देशमै धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने मधेश प्रदेशमा कर्मचारीले मुद्दाको चापमा काम गरिरहनुपरेकाले समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले यहाँ मुद्दाको चापअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रोत्साहन नीति र स्रोतसाधनको बन्दोबस्त गर्न न्यायपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीशका तर्फबाट धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामान खड्काले एकातिर मुद्दाको चाप र अर्कोतिर कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अपर्याप्त उपलब्धताले न्यायसम्पादनमा चुनौती थपिरहेकोतर्फ प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला अदालतबाट आउनुभएका जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको निर्देशन र नीतिअनुरूप आफूहरूले काम गरिरहे पनि उच्च तथा जिल्ला अदालतको प्रशासनिक तथा न्याय सम्पादनसँग जोडिएका आधारभूत समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यस्ता समस्या समाधान नभएमा चाहेर पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने उहाँहरूको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालय गतिका साथ अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

कर्मचारीहरुको कामले गर्दा नै न्यायालय गतिका साथ अघि बढिरहेको उहाँको भनाई थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्य समिति, सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘न्याय’को शुक्रवार काठमाडौंमा लोकार्पण गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कर्मचारी, न्यायाधीश सबैका कारण न्यायालय र न्यायकर्मीहरुमाथि सकैले पनि औला ठड्याउने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायकर्मीहरु सबै एकजुट भएर हिँडेकाले पनि न्यायालयमाथि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको तर्क गर्नुभयो । त्यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयका सबै कर्मचारीमाथि आफूले समान खालको व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । न्यायालयको प्रमुखको हैसियतले न्यायालय भित्रका सबै कर्मचारी, न्यायाधीशहरुमाथि समान व्यवहार गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको पनि उहाँले बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय र कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा कुनैपनि समस्या भएमा समाधानका लागि आफूले सधैँ साथ दिने आश्वासन पनि मातहतका निकायलाई दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो सुरुवात ट्रेड युनियनबाट भएको होइन । मलाई थाहा छैन । मलाई हामी सबै एउटा कर्मचारी जस्तो लाग्थ्यो क्या । तर पछि पछि मैले के बुझेँ भने यो केन्द्रिय ट्रेड युनियन, यता ट्रेड युनियन, कता ट्रेड युनियन छुट्टाछुट्टै विभागीय ट्रेड युनियन । अब प्रधानन्यायाधीशले कति ठाउँको ट्रेड युनियनमा जाने ? त्यो अलि उपयुक्त होइन कि भन्ने मेरो बुझाई । फेरि मैले वास्तवमा यो पुस्तक त हाम्रै कर्मचारी साथीहरुले प्रकाशन गर्न लागेको भन्ने बुझाई भइदिएको भए, त्यस किसिमले सल्लाहहरु मलाई आईदिएको भए सायद मेरो पनि केही न केही दुई शब्द म पनि लेख्थे हुँला । यस्तो खालको भ्रम सायद मेरै ज्ञानको कमीले होला । मैले तपाईहरुलाई भनिसके कि म ट्रेड युनियनमा कहिल्यै पनि आवद्ध भएको छैन । त्यो लाईनमा हामी कहिल्यै पनि भएनौं । कानूनले नै दिएन हामीलाई उस बखत । अव ४३ वर्ष पुग्न लागेछ हाम्रो पनि । त्यस बखत थिएन । तर जे भएपनि अन्तिममा आज यो महत्वपूर्ण दिनमा यो पुस्तकको लोकर्पण गर्न पाएकोमा म साह्रै हर्षित छु । गौरवान्वित छु । वास्तवमा यो धेरै नै उपयोगी हुने रहेछ ।

सबैको लागि उपयोगी होस भन्ने चाहना राखेर तपाईहरुले प्रकाशन गर्र्नु भएको रहेछ । अब म के चाहन्छु भने–यो पुस्तकको प्रकाशन त गर्नु भयो । तर यो पुस्तकको प्रयोग कसरी व्यापक बनाउन सक्ने, यो पुस्तकको सबैले अध्ययन गर्ने वातवरण तपाईहरुले कसरी बनाउन सक्नु हुन्छ ? यो अलि चिन्ताको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई । यो पुस्तकको प्रयोग र कार्यान्वयनमा आयो भने न यो पुस्तकको महत्व होला । नभएको यसको सञ्चय गरेर राखेर त के फाईदा होला ? जस्तो मलाई लाग्दछ । यो पुस्तकमा भएका लेख, रचनाहरुले के न्यायकर्मी, के कर्मचारीहरु, के सम्पूर्ण न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा जान्न चाहने जिज्ञासुहरुका लागि यसले कुनै न कुनै रुपमा मद्दत गर्नसक्छ । मद्दत गर्छ । आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ला जस्तो मैले बुझेँ । यस्ता खालका नयाँनयाँ सृजनशील कामहरु, रचनात्मक कामहरु, यो पछिसम्म रहिरहने, सबैले अनुसन्धानका लागि, अध्ययनका लागि के विद्यार्थी, के न्यायकर्मी, सबैको लागि सधैधरी रहिरहने दस्ताबेज भएको हुनाले यसको महत्व ज्याँदैछ । हामी आफैँले प्रकाशन गर्‍यौं तर आफूले कति हेर्‍यौं, कति हेर्न उत्प्रेरित गर्‍यौं ? सबैले यसको उपयोगिता, यसलाई उपयोग गरेर, प्रयोग गरेर हेर्ने बानी बसाल्यौ भने सायद हामी कर्मचारी साथीहरुले पनि अब आफ्नो वृद्धि विकास त छदैछ । ज्ञान उपार्जन त छँदैछ ।

न्याय पालिकालाई पनि केही टेवा दिन सकिन्छ कि, बेञ्चमा पनि केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि ? आदि इत्यादिका लागि यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ । अर्थात म न्यायिक नेतृत्वमा आएको अर्थात म प्रधानन्यायाधीश सबै न्यायपालिकाका साथीहरु मेरा लागि समान हुन्छन् । अझ कर्मचारी साथीहरुत सबैलाई मैले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यो मेरो कर्तव्य नै हो । म कसैलाई पनि आफ्नोतिर ढल्किने, अरुलाई नहेर्ने मेरो बानी छैन । कारण के भने म धेरै तलदेखि काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले मैले सबैको मर्का बुझेको छु । त्यसैले म तपाई साथीहरुसँग के आशा गर्छु भने–विगतमा दिनमा जे भयो, भयो । अबका दिनमा यस किसिमको खाडल पर्न दिन्न, पार्न पनि हुँदैन । त्यो मलाई थाहा छ । तपाई कर्मचारी साथीहरुले गर्दा नै अहिले गतिमा हिँड्दैछ न्यायालय । अहिले कसैले हामीलाई औंला ठडयाउन सकेको छ र ? हामी सबै एकजुट भएर हिँडेका छौ नि । कर्मचारी, न्यायाधीश सबै ल गरौँ भनेर होष्टेमा हैैसे पार्नुभएको छ । तपाईहरुको ठूलो योगदान छ । सबै कर्मचारी साथीहरुको योगदान छ । त्यसलाई म आदर, सम्मान गर्छु । र, जुन काम तपाईहरुले गर्नुभएको छ । यदि त्यो न्यायसँग सम्बन्धित छ । कानूनसँग सम्बन्धित छ । त्योदेखि बाहेक म जान मिल्दैन । तपाईले यति कुरा बुझिदिनुस् मेरो । त्यस्तो छ भने मसँग आउनुस् । म त्यो काममा तपाईहरुले सधै सहयोग र साथ दिन्छु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय नामक पुस्तक न्याय क्षेत्रको उन्नयनमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

गोरखा । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पुँजी जनताको अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास भएको बताउनुभएको छ ।

गोरखा जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको आज समुद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले न्यायपालिकाले जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधारका कामको थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो । “मैले प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेको छोटो अवधिमा अहिले सुधारका स्पस्ट सङ्केत देखिन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मेरो न्यायपालिकामा प्रवेश शाखा अधिकृतदेखि सुरु भएकाले न्यायका क्षेत्रमा भएका समस्यालाई बुझ्दै आएकाले सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छु ।”

अदालतको सुधारका लागि अहिले आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति अनुकूल भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारमा सबैको स्वामित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा पछिल्लो समय नयाँ दर्ताको तुलनामा बढी मुद्दा फछ्र्योट हुने गरेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो । अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानका लागि थालनी भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

महिलावादी भएका मुद्दाहरु, घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा तथा अंशसम्बन्धी मुद्दा धेरै लामो अवधि तोक्नुहुँदैन भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता मुद्दालाई केही अगाडि टुङ्ग्याउन सकिन्छ की भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा परिवारिक इजलास थालनी गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले न्यायमा सहज पहुँचका लागि अदालतमा भिडियोमार्फत बहस गर्न सक्ने, बयान दिनसक्ने व्यवस्थासमेतको थालनी गरिएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटोछरितो मुद्दाको किनारा लगाउने आफूहरुको चाहाना रहेको आफूहरु संविधानले बाँधिने भएकाले कसैको अधिकार खोसिन दिन नसकिने धारणा राख्नुभयो ।

“विकास निर्माणका काममा सकभर अदालतले सकारात्मक विचार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कसैको सम्पत्तिको हरण हुनदिन मिल्दैन, क्षतिपूर्ति नदिई काम गर्न मिल्दैन, मानव अधिकार र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।”

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूतिसहित मानव अधिकार, कानुनको शासन, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारसहितको न्याय प्रदान गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उहाँले नवनिर्मित जिल्ला अदालतको भवनबाट हुने न्याय प्रदान तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नवनिर्मित भवन आधारभूतरुपमा सुविधासम्पन्न भएको भन्दै यसको उचित संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विशेष अदालतमा नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष अदालतका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो ।

न्याय परिषद्को यही मङ्िसर ५ गते बसेको बैठकमा विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले सदस्यहरुमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रामबहादुर थापा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाशीश रितेन्द्र थापालाई सिफारिस गरेको थियो । रासस

काठमाडौँ । उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई (भिडियो कन्फ्रेन्स) बाट मुद्दाको सुनुवाई शुरु भएको छ ।

सवोच्च अदालतले बिहीवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाई शुरु गरेको हो ।

बिहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले देशका चार ठाउँमा उच्च अदालतका इजलासहरुको शुभारम्भ गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको भूभाग र भूधरातलीय स्थिति हेरेर दुर्गमका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यायको पहुँच सहज हुनका लागि यो काम गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले दिपायल उच्च अदालत र इलाम इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई शुरु गरेको थियो । अब मुद्दाको फछ्र्यौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने र न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको बताउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर वहस गर्न सकिने फाइदा यस प्रविधिबाट हुने पनि बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा थप अध्ययन गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अभियान बिस्तार गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नेपालको भूभाग भूधरातलीय स्थिति दुर्गम दुर्गमबाट त्यहाँका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई न्यायमा याचना गर्न आउनेहरुलाई न्यायमा पहुँच सहज हुनका लागि अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ । यो उदाहरणीय काम हो, यो एउटा न्यायमा पहुँचको लागि महत्वपूर्ण कार्य शुभारम्भ गरेका छौँ । यसभन्दा अघि हामीले दुई ठाउँमा शुरु गरेका थियौँ, एउटा दिपायल उच्च अदालत र एउटा इलाम इजलासमा गरेका थियौँ । त्यहाँ धेरै नै राम्रो लिंकेज छ, एउटा कानून व्यवसायीहरुको हुन्छ, अर्को जेलबाट लिंकेज गरिएको छ । जो थुनामा रहन्छन्, ति व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो वहस गर्छन् । जेलमा बसेका कैदीहरुले मेरो केस कसरी कानून व्यवसायीले बहस गर्दैछ ? कसरी बेन्चले हेरिरहेको छ, भन्नेकुरा थाहा पाउँछ ।’

‘यस प्रविधिबाट अब मुद्दाको फछ्र्यौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने, यसले गर्दा हामीलाई न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको थियो । यही सिलसिलालाई अघि बढाइएको हो । अहिले चार ठाउँमा सबैभन्दा विकट ठाउँमा हो । यसबाट सात कुराहरु गर्छौं, बयान पनि गराएका छौँ । वकपत्र पनि गराएका छौँ । न्याय प्रदान गर्नलाई, प्रमाण संकलन गर्न धेरै नै सरल हुन गएको छ । कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर वहस गर्न सकिने फाइदा छ । समयको वचत भएको छ । यो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढ्छ । अहिले चार ठाउँमा भयो, अझै केही ठाउँमा अध्ययन गर्दैछौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तपरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ : कानुनी सहायता सम्बन्धमा विश्वका करिब ५० देशका प्रतिनिधि र १७ देशका प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, न्यायाधीश तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाका प्रतिनिधिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको दिल्लीमा यही मङ्सिर ११ र १२ गते (नोभेम्बर २७ र २८ गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनबाट कानुनी सहायतासम्बन्धमा दिल्ली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल, बारका महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा डिवाइ चन्द्रचुडसँग उहाँको निवासमा मङ्गलबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । शिष्टचार भेटमा नेपाल र भारतबीच कानुन तथा न्यायका क्षेत्रमा ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो । भारतका प्रधानन्यायाधीशले उक्त निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, हिजाे भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडको अनुरोधमा भारतको प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयाललाई राखी मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता केके भेनु गोपाल र महान्यायाधिवक्ता वेङ्कट रमणीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई संवैधानिक बेञ्चमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । नेपालका न्यायाधीशहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई पहिलोपटक संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो । भेटका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडले नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई भारतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकमा परिचय गराउनुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएलगत्तै न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका कानुन व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा नेपाल भारतबीचमा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ठूलो सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालले भारतका महान्यायाधिवक्तासँग शिष्टाचार भेट गरी नेपाल भारतका बीचमा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा थप छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ हिजै स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुंगिने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बाँकी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने बताउनु भयो । उहाँले आफूले छोटो समयमा पनि न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले महिलाहरु वादी भएका अंश मुद्दाहरु र नाताकायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न अब चाँडै नै काठमाडौं जिल्ला अदालत बाहेकका अदालतमा पनि शुरु गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषय म आएको छिटै नै मैले न्यायाधीश नियुक्तिको पहल गरेँ । सर्वोच्चमा भने एक जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेँ, फेरि पनि गर्न बाँकी नै छ । त्यो म छिटै नै पहल गर्दैछु । त्यसदेखि बाहेक पनि जहाँ उच्च अदालतमा धेरै नै टड्कारो रुपमा खाँचो परेको थियो, त्यो सम्बोधन भएको छ, जिल्लामा सम्बोधन भएको छ । छोटो समयमा पनि मैले न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको छु । महिलाहरु वादी भएका अंश मुद्दाहरु सारै अफ्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बालबालिका, नाताकायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जुन उद्देश्य थियो, त्यो अनुसार काठमाडौं जिल्लामा दुई वटा त्यसका लागि मात्रै राखेको छु । त्यसको अध्ययन र अनुगमन गर्दैछु । त्यसपछि सफल भए अन्य ठाउँमा लागू गर्नेछु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केही समयपछि नै केही जिल्लाहरुमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस व्यवस्थापन गर्ने प्रवन्ध मिलाएको बताउनु भयो । उहाँले जुम्ला इजलास, धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास र हेटौँडा इजलासमा चाँडै भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट बहस व्यावस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले साना व्यवस्थापकीय कार्यबाट अनियमिततालाई कमी गर्न सकिने योजनाअनुसार अघि बढीरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको १५/२० दिन भित्रै हाम्रो देशको भूभाग स्थिति हर्ने हो भने पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रमा जान आउन, पक्षहरुलाई, कानून व्यवसायीहरुलाइ टाढा हुने आदि भएकाले हामीले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बहस व्यवस्थापन कुनै जिल्लामा गर्दै आएका थियौँ । फेरि मैले अब ४ ठाउँमा शुरुवात गर्नुपर्छ भनेर प्रवन्ध मिलाउँदै छु । यो निकट भविष्यमा हुनेछ । यो जुम्ला इजलास, जुम्ला इजलासमा डोल्पा, हुम्लाबाट पनि बहस गर्न सकिने भयो । भौगोलिक कारणले गर्दा । धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास र हेटौँडा इजलासमा गरेर ४ ठाउँमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बहस गर्ने व्यवस्था मैले छिटै नै पहल गर्दैछु । सानासाना व्यवस्थापकीय कार्यबाट पनि हामी केही अनियमिततालाई कमी गर्नसक्छौँ । अदालत प्रवेशलाई नियन्त्रित गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । काठमाडौंमा शुरुमा राम्रो अभ्यास भएको तर अहिले केही गन्जागोल भएको सुनेको छु, निगरानी गरेको छु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सुव्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिएको र अध्ययन पछिको रिपोर्टका आधारमा लागू गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने प्रणालीको अध्ययन भइरहेको पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मिडिया ट्रायलबाट न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै देखिने भन्दै मिडिया ट्रायलसँग न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले आचारसंहीताको विषयमा बारम्बार छलफल हुँदै गेरको बताउँदै अब फेरि नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधि नभइकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जाने बताउनु भयो । उहाँले पेशी, तारिखमा अटो मेसन लागू गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि न्यायाधीश र न्यायालय आलोच्य भइरहने र कामकारबाहीमा शंका आइरहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आचारसंहीताको विषयमा पटक पटक र मिडियाको विषयमा यो भन्दा अघि पनि छलफल हुँदै गरेको थियो । तर बिस्तारै सेलाएको थियो । तर अब फेरि यसलाई नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रविधि नभइकन अब हाम्रो जुडिसिरियल पनि चल्न गाह्रो छ । अहिले हामी प्रविधिमैत्री भएनौँ भने प्रविधिको बारेमा हामीले कुनै न कुनै रुपमा भित्र्याएनौँ भने हाम्रा काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जानेछन् ।’

‘त्यसैले प्रविधिको प्रयोगले के न्यायाधीश, के कर्मचारी सबैलाई बाँधेको हुन्छ । दायाँ बायाँ चट्पटाउन दिँदैन । प्रविधिको उपयोग न्यायालयमा गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा लागू गरौँ भनेर गरेका छौँ । हामीले पेशी तारिख अटो मेशन सर्वोच्च अदालतमा गरेका थियौँ । हेयरिङ सिस्स्टम । अहिले सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको छ । प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि हामी आलोच्य भइरहने, हाम्रा कामकारबाहीमा शंका आइरहने यी कुरा सम्बोधन गर्न पनि प्रविधिको खाँचो र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ । मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै हुन्छ, भए हुन्छ, त्यसमा हामी डराइरहनु पर्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूले संसदीय समितिको बैठकमा एआइमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न पाए अदालतलाई फाइदा हुने बताउनु भयो । उहाँले एआई अब कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले एआईको प्रयोग धेरै खर्चिलो भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले अदालतमा अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्न जोड दिएको र यसले अदालतमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा नयाँ विषय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि यहाँ छोएको छ । मैले संसदीय सुनुवाई समितिमा अब हामीले पनि एआइमा केही अध्ययन त गर्नैपर्छ । अध्ययन नगरी त हुँदैन अध्ययन गर्छु भनेको छु । यसलाई अध्ययन गर्न पाए हामीलाई पनि युजफुल हुन्छ । एआई अब हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा पनि इन्टरड्युस गर्नैपर्ने देखिएको छ । यसको लागि म केही कुनै न कुनै रुपमा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ गर्नेछु । तर धेरै खर्चिलो रहेछ । मैले अनलाइन रजिष्ट्रेशन गरौँ न भनेर लागेको छु । त्यसले धेरै हदसम्म कोर्टमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गर्छ । गरेको छ । अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने हाम्रो जरुरी छ । कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ, हाम्रो म्यानपावरले कतिसम्म गर्नसक्छ । अनलाइनमा केही न केही हामी अघि बढ्छौँ ।’

उहाँले अदालतमा अनलाइन प्रणालीलाई अघि बढाउनेमा आफूले जोड दिनेपनि बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बडादसैँले मुलुकमा आइपर्ने सबै किसिमका विपत्ति र प्रतिकूलताको सामना गर्ने सामथ्र्य प्रदान गरोस् भनी कामना गर्नुभएको छ ।

विजयादशमी २०८० का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले सांस्कृतिक धरोहर र वैभवको रूपमा रहेका चाडपर्वमा अन्तर्निहित भावना र सन्देशबाट मुलुकको विकास, समृद्धि, सुशासन तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा विधिको शासनको प्रवद्र्धन र भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि चाडपर्वले हामी सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सक्ने ऊर्जा, क्षमता र प्रेरणा प्रदान गरुन् भन्ने कामनासमेत गर्दछु”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

सदिऔँदेखि नेपाली समाजमा रहेको आपसी सद्भाव, विश्वास र सहिष्णुता कायम गर्दै विविधताबीचको एकता तथा सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको प्रवद्र्धन गर्न यसप्रकारका चाडपर्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ । रासस

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारउन्मुख भइरहेको बताउनुभएको छ ।

छिटो, छरितो र गु्णस्तरीय न्याय सम्पादन तथा सेवा प्रवाह एवं सुशासन र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर न्यायपालिका सुधारको अभियानमा अग्रसर भईरहेको उहाँको दाबी थियो ।

आईतवार उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवनको उदघाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सामूहिक प्रतिवद्धता, जिम्मेवारीप्रतिको समर्पण, लक्ष्यप्रतिको दृढ संकल्प र मेहनतले न्यायपालिकामा सुधारका स्पष्ट संकेतहरु समेत देखापर्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यस कार्यमा संलग्न सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले २ वर्ष नाघेका मुद्दालाई बाँकी रहन नदिने लक्ष्यका साथ अदालतहरु क्रियाशील रहेको समेत बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नेपालको र्संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै छिटो, छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, शुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यामबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न यस नवनिर्मित भवनबाट हुने न्याय सम्पादन र कामवाहीले थप योगदान पुग्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । साथै मानव अधिकार तथा संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरुको संरक्षण प्रत्याभूतिमा समेत थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छु । यस भवनमा न्यायको दियो सदैव प्रज्वलित भइरहोस् र यस भवनबाट हुने कार्य सम्पादनले न्याय, सुशासन र जनआस्था अभिवृद्धिमा नयाँ उचाई कायम गर्न सकोस् भन्ने कामना समेत गर्दछु । यहाँहरुलाई थाहा छ–अहिले न्यायपालिका स्वभाविक लयमा हिँडन थालेको छ ।’

‘र, सुधारको मार्गमा उन्मुख भईरहेको छ । छिटो, छरितो र गु्णस्तरीय न्याय सम्पादन तथा सेवा प्रवाह एवं सुशासन र जन आस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर न्यायपालिका सुधारको अभियानमा अग्रसर छ । सामूहिक प्रतिवद्धता, जिम्मेवारीप्रतिको सम्र्पण, लक्ष्यप्रतिको दृढ संकल्प, र मेहनतले सुधारका रुपष्ट संकेतहरु समेत देखा पर्न थालेका छन । न्यायिक नेतृत्वको हैसियतले म यस अवसरमा सम्वद्ध सबैप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता समेत ज्ञापन गर्दछु । न्यायिक सुधारको क्षितिजलाई अझ फराकिलो बनाऔं । यहाँहरुबाट आगामी दिनमा त्यसै अनुसारको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु । २ वर्ष नाघेका मुद्धालाई बाँकि रहन नदिने लक्ष्यमा साथ अदालतहरु क्रियाशील रहेका छन ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा बनेको नवनिर्मित भवनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले उच्च अदालत पाटनको कामकारबाहीप्रति आफूहरु खुशी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सो अदालतको चौतारोलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि महानगरपालिका तयार रहेको बताउनु भयो ।

मेयर महर्जनले भन्नुभयो, ‘उच्च अदालत पाटनसँग हामीले थुप्रै बिन्दुहरुमा सहकार्य गरेका छौं । र, त्यो राम्रो छ । हामी खुशी छौं । त्यहाँ चौतारालगायतका भौतिक पूर्वाधार हामी बनाई दिन्छौं ।’

मेयर महर्जनले उच्च अदालत पाटनको भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो ।

काठमाडौँ । न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गत भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सुरु गर्नुभएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँले २०४५ जेठ ३ गतेदेखि न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गर्नुभएको लामो अनुभव छ । उहाँले २०६२ चैत १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो ।

उहाँले २०७० साउनमा पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश र २०७१ भदौमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गर्नुभयो । २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थाल्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ,  प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग संविधान दिवसका अवसरमा भएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :

मुलुकको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका शीर्षस्थ न्यायमूर्तिका हैसियतले हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
–नेपालको सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हँुदैछ । त्यसले मूलरुपमा अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यो संविधान राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्यको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायलयले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ । संविधानले मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ ।

जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलाई उत्कृष्टमध्येकै रुपमा लिइन्छ । कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो संविधानको सबल र दुर्वल पक्ष के के हुन् जस्तो महसुस गर्नुभएको छ  ? 
–संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ  भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । न्यायपालिकाले संविधानवाद, नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्दछ । छुटेको हुन सक्छ । केही अलपत्र परेको हुन सक्छ । कतै द्विविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ । समग्रमा संविधानमा जहाँजहाँ समस्या वा सुविधा पर्छ  । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ । जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो । सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु । त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो ।

वर्तमान संविधानको स्प्रिटबमोेजिम केही ऐन, कानुन बन्न बाँकी को भनिन्छ, यस अवस्थामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै असर परेको अनुभव गर्नुभएको छ ? 
–संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनिरहेका छन् । तर केही मौलिक हकका कानुनहरु बन्न बाँकी छ । तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ । समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ । कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । त्यस्ता कुराले पनि महत्व राख्दछ भन्ने लाग्छ ।

निकै समयपछि एउटा ‘करियर जज’ ले देशको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रको पद सोपान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? 
–म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । निश्चय नै ‘करियर जज’ र अरू कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन । कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर काम गराइको हिसाबमा केही फरक छैन । तर कानुन व्यवसायीबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाले अत्यन्तै राम्रो गरेर जानुभएको छ । न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो । के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ ।

मुलुकको न्याय प्रणाली छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुन सकेको गुनासो सुनिन्छ । गुणस्तरीय, छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ ? 
–जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो । जनताले न्याय सहज, सर्वसुभल र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको  उद्देश्य नै हो । जनताले छिटोछरितो रुपमा न्याय पाउनुपर्छ । न्यायका लागि धेरे लामो अवधिसम्म कुर्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मकरुपमा असर पर्छ भन्ने बोध हामीलाई पनि भएको होइन । छिटो न्यायका लागि न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्यायमा परेर आएका सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो र छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रभावकारिता बढाइरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमै चाहिँ गाँठो फुकाउन सकेका छैनाँै । तर पनि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्‍यो । विगत १० वर्षको अवधिमा एक वर्षमा १२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छैन होला ।

त्यसमा सबै न्यायाधीश, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट सम्पन्न भएको हो । छिटो न्यायका लागि हरेक काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ । त्यसले निश्चित समयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि छिटो न्यायका लागि गरिएकै व्यवस्था छ । तर सत्य कुरा के हो भने न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । आज मुद्दा पर्‍यो, भोलि नै फैसला गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । सुनुवाइको मौका दिनुपर्‍यो । उसको भनाइ पनि सुन्नुपर्‍यो । प्रमाण पनि बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने सिद्धान्त भएकाले संवेदनशील भएर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छिटो न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा विचौलियाको हाबी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
–न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धताका लागि विगत धेरै वर्षदेखि न्यायपालिका गम्भीर भएर लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बेलाबेलामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसतर्फ लागिरहेको छु । बहाली भएको सुरुमै पेसी तारिख व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ । जहाँजहाँ अनियमिता देखिएको छ । त्यहाँले अभियान चलाइरहेको छौँ । अनियमिता गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारणको छुट हुँदैन । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ । प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै र न्यायालयको विचौलिया र अनियमिता अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।

जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बार एसोसिएसनले पनि उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिसहित समग्र प्रक्रियाको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
–न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक विशेष योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र लगनशीलता आवश्यक पर्छ । योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । न्यायलाई सहज, छिटोछरितो बनाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ । जहाँबाट आए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ । बार र न्यायपालिका अभिन्न अङ्ग हो । न्यायपालिकाको दरिलो साथी बार हो । समाजसँग संवाद गर्ने वा समाजमा न्यायपालिकाका बारेमा जानकारी गराउन अभिन्न अङ्ग हो । एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । योग्य र सक्षम न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति हुन जरुरी छ । सेवाबाट आए पनि कानुन व्यवसायीबाट आए पनि न्याय निरुपणका लागि सक्षम, योग्य र न्यायपालिकाको ‘स्प्रिट’लाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले नै न्यायपालिकालाई गतिशीलता दिने काम गर्छ ।

संविधानले स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’ को परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न केही सहयोग पुगेको छ ?
–संविधानले सानासाना विवादहरु गाउँस्तर वा नगरस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हो । गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला पीडितले भेट्ने ठाउँ हो । त्यो राम्रो पनि हो । आफ्ना जनप्रतिनिधि र चिनेजानेका मानिसहरु त्यहीँ हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुले काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा कठिनाइ त हुन्छ तर न्यायिक समितिले यति मुद्दा फछ्र्यौट गर्‍यो भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको मैले पाएको छैन । उक्त समितिमा हुने विवादहरु निरुपणका लागि कानुनी ज्ञान भएका मानिस भएमा राम्रो हुन्छ । न्यायपालिकामा आउने मुद्दामा कमी भएको छैन । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा न्यायपालिकामा पहिलाभन्दा तेब्बर मुद्दा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म उत्तिकै छ । न्यायिक समिति क्रियाशील भएमा केही मुद्दाको कार्यबोझ कम हुन सक्छ । न्यायमा पहुँचको कार्यक्रम पनि न्यायिक समितिमार्फत जनतामा पुर्‍याउन सहज हुन्छ । बुझाउन सहज हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ ।

अन्त्यमा संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा देशवासीलाई केही सन्देश छ कि?
–संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ । संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ । यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्को कार्यान्वयनमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ किनकि यो सबै कानुनी व्यवस्था जनताका लागि बनाइएको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायहरु अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् र लाग्छन् । सम्पूर्ण देशवासीलाई म भन्न चाहन्छु कि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग भयो भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सचेत रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ । यो संविधानले नेपाली जनताले चाहेको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।  रासस

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो ।

“संविधानवाद, न्याय र समानता प्रस्तुत संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, “राज्यका सबै निकायको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संविधानको सहीरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्छ ।” आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने लामो समयदेखि राखेको चाहना पूरा भएको दिन भएको र त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रिया तथा संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने वा सदृश्य बनाउने काम राज्यका निकायहरूको हो”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।

“यस विशेष अवसरमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिका प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु”, सन्देशमा उल्लेख छ । न्यायपालिकाले गरेको सुधारप्रति विश्वस्त हुन र सो कार्यमा आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पुर्याउनसमेत सम्बद्ध सबैमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अपिल गर्नुभएको छ । “संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ, संविधानवाद, न्याय र समानता प्रस्तुत संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “राज्यका सबै निकायहरूको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संविधानको सहीरूपमा नै कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।”

वास्तवमा आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने लामो समयदेखि राखेको चाहना पूरा भएको दिन भएको र त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले गुणस्तरीय अनुसन्धान र अभियोजनले फैसला पनि राम्रो आउने भएकाले अनुसन्धान र अभिायेजन गर्ने निकायले गर्ने काम गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अनुसन्धानको सुधार बिना निरपेक्ष रुपमा अभियोजनको सुधारको परिकल्पना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अनुसन्धानका तथ्यहरुलाई प्रमाण र कारणको विषयमा प्रमाणित गर्दै विषयगत, वस्तुगत र प्रभावकारी अभियोजन गर्नु अभियोजन कर्ताको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वस्तुपरक एवं प्रभावकारी अभियोजनले नै सरकारवादी मुद्दाको सफलता बढाउने र त्यसमा नै फैसलाले कार्यान्वयनमा समेत सहजता बनाउने बताउनु भयो ।

अनुसन्धान, अभियोजन, अतिरक्षा र न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित निकायहरुको बीचको कार्यगत सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ एवं स्वच्छ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन नसकिने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारी वकील कार्यालयबाट समयमा पुनरावेदनको म्यद नबुझेर पुनरावेदन गर्न अनुचित विलम्व हुने गरेको अवस्थालाई तत्काल निराकरण गर्न पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रभावकारी अभियोजनसँगै मुद्दाको अभियोजन र पुनरावेदन छिटो छरितो हुनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धान र अभियोजन एक आपसमा अन्तरनिहीत र अन्योन्याश्रित विषयहरु हुन् । अनुसन्धानको सुधार बिना निरपेक्ष रुपमा अभियोजनको सुधारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अनुसन्धानका तथ्यहरुलाई प्रमाण र कारणको विषयमा प्रमाणित गर्दै विषयगत, वस्तुगत र प्रभावकारी अभियोजन गर्नु अभियोजन कर्ताको दायित्व हो । अनुसन्धानको तहमा अभियोजन कर्ताको समन्वय र क्रियाशीलताले सापेक्षतामा नै समग्र अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता निर्भर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा अभियोजनकर्ताको वाञ्छित ध्यान हुन जरुरी छ । वस्तुपरक एवं प्रभावकारी अभियोजनले नै सरकारवादी मुद्दाको सफलता बढाउँछ र त्यसलाई नै फैसलाले कार्यान्वयनमा समेत सहजता बनाउँछ । मलाई के लाग्छ भने अनुसन्धान, अभियोजन, अतिरक्षा र न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित निकायहरुको बीचको कार्यगत सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ एवं स्वच्छ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन सकिँदैन ।

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा रहेका समस्याहरुको निवारणको लागि विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशहरु पनि जारी गरेको स्थिति छ । यसबाट पनि सो सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण भएको विश्वास न्यायपालिकाको रहेको छ । प्रभावकारी अभियोजन जति जरुरी छ । मुद्दाको अभियोजन र पुनरावेदन छिटो छरितो हुनुपर्ने त्यत्तिकै जरुरी छ । सरकारी वकील कार्यालयबाट समयमा पुनरावेदनको म्यद नबुझेर पुनरावेदन गर्न अनुचित विलम्व हुने गरेको अवस्थालाई तत्काल निराकरण गर्न पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु । अभियोजनका समस्याको पहिचान गरेर मात्रै पुग्दैन, समस्या समाधानका लागि पहिचान भएका उपाय वा विकल्पको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधन श्रोत लगायतको व्यवस्थापन त्यत्तिकै आवश्यक छ । सुधारका लागि लगानी अपरिहार्य हुन्छ । लगानी उपलब्धी बीचको उचित सामञ्जस्यता कायम हुनसके मात्रै वाञ्छित नतिजा हासिल हुनसक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अभियोजनका समस्याको पहिचान गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि पहिचान भएका उपाय वा विकल्पको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधन श्रोत लगायतको व्यवस्थापन त्यत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्कनु नपरेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चले आज उहाँलाई अभिनन्दन गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “न्यायापालिका प्रवेश गरेपछि पछाडि फर्केर हिँड्नु परेन । जहिले पनि म अग्रस्थानमा पुगिरहेको छु ।”

त्यसपछिका वृत्तिविकासमा आफू सधैँ काममा अब्बल रहेका कारण नै होला सधैँ अग्रस्थानमा पुगेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मञ्चको अभिनन्दनले आफूलाई गौरव महसुस भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यसले मलाई न्यायिक कार्यमा थप सक्रियता हुन र थप बल पुग्नेछ भन्ने लागेको छ ।”

सो अवसरमा उहाँले आफू डोटीमा जन्मिइ सुदूरपश्चिमबाट भारतको बाटो हुँदै काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्थामा दु:खसुख गरेर कठिनाइ र सङ्घर्षका साथ अध्ययन तथा वृत्तिविकासमा लागेको स्मरण गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले हाल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रै गरेको छु भन्ने लागेको र सबैले पनि त्यही बुझेको महसुस गरेको भन्ने लागेको बताउनुभयो ।

“सुदूरपश्चिम भन्नासाथ असाध्यै माया लाग्छ । जन्मेको ठाउँ । नजिक रहने हाम्रो स्वभाव पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । मञ्चले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि राम्रो काम गरिरहेको जनाउँदै उहाँले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाओस् भन्ने कामना गर्दै आफूबाट हुनसक्ने सहयोग सधैँ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा मञ्चका अध्यक्ष बहादुरसिंह विष्टले संस्थाले गर्दै आएका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै संस्थाका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । यसैगरी मञ्चका संस्थापक संरक्षक एवं पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मञ्चका सल्लाहकार, पदाधिकारी एवं सदस्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीको सिलगढीमा बुवा दिव्यनारायण श्रेष्ठ र आमा देवकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट विसं २०१६ असोज २० गते जन्मिनुभएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।

विसं २०४१ मा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय अदालतमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्य गर्नु भएका उहाँले २०४४ सालमा उपसचिव र २०४५ सालमा जिल्ला अदालत दार्चुलामा न्यायाधीशका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । विसं २०४९ मा सर्वोच्च अदालतमा डेपुटी रजिष्ट्रार र झण्डै चारदशकसम्म न्याय सेवामा रहनुभएका उहाँ २०८० साल भदौ ५ गते प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । रासस

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले अदालतका सबै काम, कारबाहीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतमा स्वचालित पेशी तारेख प्रणाली लागू भएसँगै कर्मचारीहरुले उच्च मनोबलका साथ काम गर्नसक्ने बताउनु भयो । स्वचालित प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीहरुलाई निश्चिन्तता हुने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले अदालतको काम, कारबाहीमा सुधारको प्रक्रिया अगाडी बढेको भन्दै अझ सुधार हुँदै जाने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसले कर्मचारीहरुलाई निश्चिन्तता हुने, सेवाग्राहीहरुलाई पनि निश्चिन्तता हुने, अब यो सुधारको प्रक्रियामा अगाडी बढेको जस्तो लाग्दछ । पेशी व्यवस्थापन कडी हो यो । तारेखसम्म सुधार गर्‍यौँ हामीले । अब सायद हाम्रो कर्मचारी साथीहरुले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ होला जस्तो अनुभुति मलाई भएको छ । अदालतका हरेक काम, कारबाहीहरु विशेषगरेर मुद्दाका पेशी व्यवस्थापनदेखि लिएर मुद्दाका तारिखदेखि लिएर हरेक कुराहरु फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति भनेर लागू गरेका छौँ । त्यो सबै कुराहरु प्रविधिमा आवद्ध छन् । प्रविधिमा आवद्ध भएको हुनाले त्यसले धेरै सुशासनको व्यवस्था गर्छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नेतर्फ हामी लागि रहेका छौँ ।’

उहाँले स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रैको जनशक्ति प्रयोग गरिएको बताउनु भयो । भित्रैको जनशक्तिले सफ्टवेयर निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो प्रणालीलाई आगामी दिनमा काठमाडौं जिल्ला अदालत हुँदै अन्य अदालतहरुमा पनि लागू गरिने उहाँले बताउनु भयो ।