भोजपुर। भोजपुरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति तयार पारिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्वर ५ गुल्मले २८ जना जनशक्तिलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी १८ दिने तालिम दिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बराह बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुमार न्यौपानेले विपद्जन्य घटनामा तत्काल प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार गर्न समुदायको क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विपद्जन्य घटनाबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो तालिमले सहजता प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

तालिमका सहभागीलाई आज प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहँुदै डिआइजी न्यौपानेले समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो भूमिका समुदायकै नागरिकको हुने बताउनुभयो । तालिम यही पुस २ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

सहभागीलाई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, प्राथमिक उपचार, सडक दुर्घटना जोखिम तथा न्यूनीकरणलगायत विविध विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराइएको सशस्त्रका गुल्म प्रमुख दिव्यराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

भोजपुर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन भएको हो । भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आलेले विपद न्यूनीकरणसँगै विपद्पछि हुन सक्ने सम्भावित जोखिममा पर्ने नागरिकको खोज तथा उद्धारका लागि आयोजना गरिएको तालिम महत्वपूर्ण र फलदायी भएको बताउनुभयो । उहाँले तालिमका क्रममा सिकेका ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा लागू गर्न सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजन पौडेलले यस तालिमबाट प्रशिक्षार्थीलाई प्राप्त हुने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानले आगामी दिनमा हुनसक्ने विपद् प्रकोप उद्धारमा महत्वपूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो । उहाँले समुदाय नै पहिलो चरणमा अग्रसर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

विपद्का न्यूनीकरणका सामान्य तरिकाहरु नजानेको अवस्थामा सशस्त्रले सञ्चालन गरेको तालिम प्रभावकारी देखिएको सहभागी भोजपुर नगरपालिका– ५, बोमिखका हरि केसीले बताउनुभयो । सहभागीहरुले सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा विभिन्न जोखिममा फसेकालाई उद्धार गरिएको डेमोसमेत प्रदर्शन गरेका थिए । रासस

काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बिहीबार अपराह्नदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षासम्म हुनसक्ने सूचना जारी गरेपछि नेपाल प्रहरीले सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्च तयारीमा रहन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले देशभरका इकाइमा सम्भावित विपद जोखिम आकलन गर्दै समन्वयात्मक रुपमा विपद व्यवस्थापनको तयारीमा रहन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै अरब सागरमा बनेको न्यूनचापीय प्रणाली तथा बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘मोन्था’ को आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘मोन्था’ भारतको आन्ध्र प्रदेशमा प्रवेश गरी विस्तारै कमजोर हुँदै उत्तर र उत्तर पश्चिम दिशामा सर्दै न्यूनचापीय क्षेत्रका रुपमा नेपालको मध्यभूभाग नजिक आएको र त्यसपछि पूर्वतर्फ सर्दै आज रातिदेखि सक्रिय हुँदै शनिबारसम्म नेपालको कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मौसम प्रभावित हुने आज साँझ जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

जसले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी पहाडी र हिमाली भूभागका एक÷दुई स्थानमा मध्यम हिमपातको सम्भावना छ ।

कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा भारी हिमपातका साथै कोशी, मधेस  र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जनाइएको छ । ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन, पर्वतारोहणलगायत कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले बताउनुभयो । उहाँले शनिबारसम्म नै असर जारी रहने जानकारी दिनुभयो ।

सोही सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले पनि तयारी गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरीले पनि आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले भने आजै उच्च सावधानी अपनाउने निर्णय गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौँ । विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत आधार नै वैज्ञानीक नभएका कारण विपद्जन्य अवस्थामा सधँै अन्तर निकाय समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ ।

सरकारका योजनाहरु विज्ञानले प्रतिपादन गरेको तथ्यमा आधारित हुन नसक्दा विकासले विनास निम्त्याइरहेका छन् । विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सरोकारवाला सरकारी निकायका सुझावहरुलाई पनि समयमै सम्बोधन गर्न नसकेका कारण पनि विपद्जन्य घटनाबाट हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न नसकेको देखिन्छ । मुलुकले पछिल्ला दिनमा भोग्नुपरेको विपद्जन्य घटनाको हानी नोक्शानी अपूरणीय छ । सरकारका नीति नियम, ऐन र योजनाहरु विज्ञानमा आधारित तथ्यमा टेकेर तर्जुमा हुन नसकेका कारण पनि मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । सबै प्रकारका विपद्हरु मानव नियन्त्रणमा नहुने भएपनि क्षति न्युनिकरण गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहँुदै अन्तर निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको यस क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञको धारणा छ ।

सबै प्रकारका विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भुमिका प्रभाकारी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला विपद् विज्ञले पनि सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विपद् अध्ययन केन्द्रको निर्देशक डाक्टर वषन्तराज अधिकारीले वैज्ञानिक आधार विनाका सरकारका नीति र अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण विपद्जन्य घटनाबाट ठूलो हानी नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपदलाई रोक्न नसकिने भएपनि प्रभावकारी पूर्वतयारी र विपद प्रतिकार्यबाट हानी नोक्शानीलाई कमगर्न सकिने बताउनु भयो । तर त्यसका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अन्तर निकायबीचको समन्वय भएन विपद व्यवस्थापनमा भनेर विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्यो । त्यसको काम नै विश्वविद्यालय, संघ,संस्थाहरु, नेपाल सरकारसँग भएका निकायहरुलाई समन्वय गरेर वृहत्तर विपद व्यवस्थापनको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हो अथवा विपद व्यवस्थापन गर्ने हो । तर एक अर्का निकायबीचको समन्वय नभएको देखिन्छ । हामीले साइन्स बेस डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अथवा इभिडेन्स बेस डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । तथ्यगत आधारमा नीति बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालयतहमा भएका अध्ययनका तथ्यहरुलाई राज्यले नीति निर्माणको तहमा लागू गरेको देखिँदैन ।”

उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बन्नु र छुट्टै निकाय गठन हुनु कोशेढुंगा सावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा, कामकारबाही, विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन तथा नेपाल सरकारका नीति, ऐन, कार्यक्रम, निर्देशिका, कार्यादेश, रणनीतिहरु लगायतले नेपाल दक्षिण एशियामा नै निकै राम्रो अवस्थामा रहेको भएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय भने अझै अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा हेर्ने हो भने पहिला भन्दा निकै नै राम्रोसँग आगाडि बढेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा कानून बनायौ । त्यो नेपालको विपद् व्यवस्थापनको एउटा कोशेढुंगा हो । विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो सुरक्षा, कामकारबाही, विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन तथा नेपाल सरकारका नीति, ऐन, कार्यक्रम, निर्देशिका, कार्यादेश, रणनीतिहरु हेर्दा हामी कानूनी हिसावले दक्षिण एशियामा नै निकै राम्रो अवस्थामा छौँ । तर विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन ।”
उहाँले पछिल्ला दिनहरुमा सबै विपद्का घटनालाई जलवायुजन्य घटना भनेर हल्ला टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दे पर्याप्त तथ्य बिना सबै कुराहरु जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सही नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सबै कुराहरु जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सही होइन । हाम्रो हिमालय पर्वतमा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुलाई जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर ठोकुवा गर्न वैज्ञानिक तथ्यहरुको आवश्यक्ता पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो भन्न तथ्यको विश्लेषण हुनुपर्छ । मेलम्चीको बाढीलाई हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हुन सक्ला । तर जुन ठाउँबाट सेग्मेन्टहरु आयो, त्यहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा अहिले पनि हामीले अनुमानको आधारमा भनिराखेका छौं । गोर्खाको वीरेन्द्र तालको सवाल पनि त्यस्तै छ । त्यो ताल फुटेको होइन । पानी मात्रै बाहिर आएको हो ।’

‘माथिको हिमनदी फुटेर तालमा खस्यो । हेर्दाखेरी चाहीँ तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमनदी फुटेजस्तो देखिन्छ । तर त्यहाँ हाम्रो तापक्रम नाप्ने स्टेशन छैन । तर त्यो प्रक्रिया चाहीँ जलवायु परिवर्तनको कारण भएको भन्न सकिन्छ । थामेकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ अरु त कुनैपनि कारण देखिएको छैन । हिमालमा हिउँ पग्लियो अनि तालमा पानी बढी भयो । सन् २०१५ को लामटाङ घटना बारे केही समय अघि एउटा अध्ययन प्रकाशित भएको छ । अध्ययनले २०७२ सालको भूकम्प अगाडि नै त्यहाँ तापक्रम बढेर एक प्रकारको परिर्वतन आएको थियो र भूकम्पले अझ बढी जोखिम ल्याईदियो भन्ने देखाउँछ । त्यसैले यस्ता घटना चाँही जलवायुजन्य प्रकोप नै हो भन्न सकिन्छ तर सबै कुराहरुलाई जलवायु परिर्वतनकै कारण भएको भन्न चाहीँ सकिँदैन । ”

उहाँले विपद् र प्रकोप तथा मानव श्रृजित विपद्बारे स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौं । बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

स्थानीय तहमा बहुप्रकोपिय विपद्मा काम गरिरहेका संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रिय स्रोत निकायको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्यांक संकलनमा मात्रै सिमिति भएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुन:स्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । हरेक वर्ष असार साउनमा खास गरी पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्छ । बाढी पहिरोबाट बिस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ तर बिस्थापितहरुको व्यवस्थित पुन: स्थापना हुन सकेको छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर उनीहरुको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि डोटीका भुईंचालो पीडितलाई प्राधिकरणले राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनु भयो । त्यसैगरी अघिल्लो बर्ष बाढीबाट बिस्थापित भएका मुगुका ६५ घरपरिवारले अझै पनि राहत पाउन नसकेको बताउनु भयो । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका रेग्मीले स्थानीय तहमा विपद्मा काम गर्ने संस्थाहरुले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘खास गरी प्राधिकरण भइसकेपछि हामी मानवीय सहायताका क्षेत्रमा विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुमा उत्साह चाहीँ जागेको थियो । तर अहिलेसम्म ५ वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरी खोजउद्धार र तात्कालिन राहतका लागि त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले काम गरेको देखिएको छ भने संघ सरकारले तोकेको राहत पनि दिन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले तल्लो तहमा जहाँ काम हुनुपर्ने हो त्यहाँ प्राधिकरणको खासै उपस्थिति देखिँदैन ।

विपद्को प्रतिकार्य, व्यवस्थापन, जोखिम न्युनिकरण गर्न सबैको साझेदारी र सहकार्य चाहिन्छ भन्ने अवधारणा छ त्यसैले यसको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसलाई संयोजन गर्ने काम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो तर त्यो एकद्वार प्रणालीमा प्राधिकरणले नेतृत्व लिएको देखिँदैन । अहिले पनि स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिसँगै स्थानीय संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नसक्ने स्थिति बनेको छैन । समन्वयको अभाव महशुस भएपछि हामीले पश्चिम नेपालमा मानवीय सहायता साझेदारी मञ्च भनेर नागरिक समाजको तर्फबाट गठन गरेर अघि बढाएका छौँ । त्यसको सचिवालय निड्स नेपालमा राखेका छौँ । त्यो संयन्त्रले विपद्का सबै गतिविधिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सबै क्षेत्र र तहसँगको समन्वय गरिरहेको छ । यो किसिमको समन्वय प्राधिकरणले गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यो गर्न सकेको देखिँदैन ।

गतवर्ष डोटीको भुईंचालोमा परेका पीडितलाई अझै सरकारले राहत दिएको छैन । भुईंचालोको कार्यविधि पनि पास भएको छैन । बाढी पहिरो तथा घर बिस्थापित भएमा ४ लाख दिने भन्ने हो तर अहिलेसम्म पाएका छैनन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म क्षति र राहतको सिफारिस सहितको रिपोर्ट नै दिएको छैन । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम गरेको देखिँदैन ।

अघिल्लो वर्ष मुगुमा बाढीमा ६५ घर विस्थापित छन् । सरकारले पुन:स्थापनाका लागि ४ लाख दिने भन्यो । तर सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । अहिले मुगुका सांसदहरु समाजकल्याण परिषद्मा गएर घर बनाउन डोनर एजेन्सीलाई भन्दिनुपर्‍यो भनेर राहत माग्न गएका छन् । त्यसैले यस्ता कामहरु समयमै गराउनका लागि सहजिकरण र समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणको हो । त्यसैले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्ने काम हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । ’

पूर्वसचिव शंकर कोईरालाले प्राधिकरणले बोक्नै नसक्ने बोझ उठाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले बहुप्रकोपिय जोखिमको विश्लेषण गर्न नसकेको तथा बाढी प्रभावितको संख्या मात्रै गनेर बस्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न्न २५ प्रकारका जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बनेका संरचनाहरुको जोखिम मूल्याकन गर्न नसकेको र ती जोखिमयुक्त संरचनाबाट बेखबर भएको आरोप लगाउनु भयो ।

प्राधिकरणले सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विपद्को क्षेत्रमा का मगर्ने संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गर्न नसकेको तर्क उहाँको थियो । प्राधिकरणले २ दर्जन बढी नीति निर्णय र कार्ययोजनाहरु बनाएको छ तर ती निर्णयहरुलाई मन्त्रालयहरुले स्वामित्वमा नलिएका कारण विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको अवस्था झनै खस्कँदै गएको छ । प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्थाका कारण अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको कोईराला बताउनु हुन्छ । विपद्को नाममा विदेश भ्रमण मात्रै हुने गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्राधिकरणलाई विपद् व्यवस्थापनको नियन्त्रकको रुपमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ । भएको छ त ? मेरो बुझाईमा प्राधिकरणले त्यो भुमिका निर्वाह गर्नसकेको छैन । त्यो संस्थालाई यथावत राख्ने हो भने त्यसका जिम्मेवारीलाई कटौति गर्नुपर्‍यो । उनीहरुलाई एड्भोकेसी र रिसर्चमा मात्रै सिमित गर्नुपर्‍यो । रेस्क्यु, रिलिफका कामहरु त अहिले पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गरिरहेका छन् । उहाँहरुको संयोजन र नेतृत्व त ज्यादै फितलो छ । प्राधिकरण अहिले क्षति र राहत उद्धारको तथ्यांकमा नै सिमित छ । दुई चार वटा संस्थाहरुलाई राहत उपलब्ध गराइदिनु भन्नुहोला । यतिमा नै सिमित छ । जिल्लाहरुमा प्राधिकरणको भुमिका देखिएन । पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न पर्ने अवस्था छ । जोखिमको वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि प्राधिकरणले भुमिका के हो ? उसले अन्य निकायलाई कति समन्वय गर्‍यो ? जिम्मेवार निकायले उसको कुरा सुन्यो कि सुनेन ? सुन्न बाध्य गरायो कि गराएन ? जिम्मेवारी भित्रको काम सम्पादन गर्नका लागि प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्‍यो ।

कतिपयलाईलाई त विपद्को बुझाई भनेको विदेश जाने घुमेर आउने मात्रै भएको छ । डोनर एजेन्सीको पैसा विश्व बैकसँग छ । त्यो पैसा ल्याएर खर्च गर्न पर्यो । विश्वबैकले गरेका अध्ययनको उपयोगिताको प्रभावकारीताको अध्ययन हुनुपर्‍यो । विपद्को आँकडा मात्रै संकलन गर्ने होइन । मानिसको जीवन सुरक्षाका लागि के के गरियो भन्ने सवाल हो । जीवन रक्षाको सवालमा प्राधिकरणको सबै निकायसँगको समन्वय सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । होइन भने हामीले सक्तैनौ भनेर जिम्मेवारी अरुलाई सुम्पनुपर्‍यो । जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि उहाँहरुसँग समन्वयको क्षमता हुनुपर्‍यो । समन्वय गर्न नसकेको कारण र सहजिकरण हुन नसकेको कारणले अहिले विपद्बाट बिस्थापितहरको संख्या कति छ ? सबै काम कर्तव्य र जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो तर उहाँहरुसँगको क्षमता र कार्यशैली ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार छैन । न दक्षजनशक्ति छ न बजेट छ । न विश्वबैकमा थुप्रिएको दाताको पैसा ल्याएर का मगर्न सक्नुभएको छ ? ’

बिपदबिज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधर भने प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय मातहत राखिएकाले प्रभावकारी काम देख्न नसकिएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले विपद्को समयमा परिचालन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गृहमन्त्रालय मातहत हुनु र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुले आपसमा अधिकारक्षेत्रको लडाईंमा प्रभावकारी काम देखिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् प्रतिकार्यको कमाण्ड लिने र सुरक्षा निकायले पनि उसैको निर्देशन मान्ने अवस्थाका बीच विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रतिकार्य नियन्त्रक भनी निर्दिष्ट गर्दा सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डमा पनि प्रहार गर्ने काम भएको तर्क गरिँदै आएको छ । डाक्टर तुलाधरले पनि प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राखेका कारण धक फुकाएर काम गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्राधिकरणलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राखेका कारण धक फुकाएर काम गर्न सकेन कि भन्ने लाग्छ । विपद् प्रतिकार्यको कमाण्डको रुपमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीलाई लिने गरेका छौँ तर त्यो कार्यकारीले गर्ने समन्वय गर्ने खालको कुराले इन्सिडेन्ट कमाण्डिङ हुन गइरहेको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको स्थापनाको समयमा नै यसको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाइएको कुरा हो । साधन स्रोतको पनि अभाव हो । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरेर अघि नबढेसम्म प्राधिकरणले आहा भन्ने प्रकारको काम गर्न सक्क्तैन जस्तो लाग्छ । अध्ययनको सवालमा भने राम्रो काम गरेको पाइन्छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको सवालमा सरकारको मुख्य सल्लाहाकार भनेकै प्राधिकरण हो र त्यो प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी हो । त्यसैले यस्तो बेलामा फटाफट क्याबिनेटका बैठकहरुले निर्णय गर्‍यो र त्यो जनताको पक्षमा छन् भन्ने देख्न पाइएन । त्यसैले यो काम गर्‍यो स्याबास भन्न सकिएन । तर यसमा प्राधिकरण मात्रै नभई मन्त्रीहरुको पनि भुमिका हुन्छ । प्राधिकरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने र सुरक्षा दस्ता चलाउने अधिकार गृहमन्त्रालयको हुने हुँदा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको समन्वय हुन नसकेका कारण पनि विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानुपर्छ । ’

२०७४ असोज ९ गते संसदबाट पारित भएको विपद् जोखिम न्युनिकरण ऐन कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर ऐनले परिकल्पना गरेको विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण २ वर्ष पछि मात्रै गठन भएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समन्वय गर्न नसक्दा विपद् प्रतिकार्यका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भइरहेका बेला आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले प्रतिकार्यका योजना अघि ल्याउन नसकेको टिप्पणी हुदै आएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले ठूला संरचना विपद्मैत्री भए/नभएको अनुगमन पनि गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।