काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्दै विभिन्न कम्पनीमा विभाजन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र ८४को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लले प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ ।

काठमाडौँ। हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा अस्थायी रुपमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएपछि मर्मतसम्भारको कामलाई तीव्र पारिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण रुख ढल्दा केही स्थानमा अस्थायी रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएपछि मर्मतको काम तीव्र पारिएको हो ।

प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीहरू निरन्तर रूपमा खटिइ मर्मत तथा पुनःसञ्चालनको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन्

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तत्काल मर्मतको काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

विवरणअनुसार पिलुवा–पथलैया–चन्द्रनिगाहपुर खण्डको टावर नं १२२–१२३ बीच रुख ढलेर प्रसारण लाइन प्रभावित भएकामा उक्त रुख हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । हाल सर्किट चार्ज गर्ने कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै सोही खण्डको (टावर नं १३६–१३७) मा तीन वटा रुख हटाइएको छ तथा लाइन पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक कार्य जारी रहेको छ ।

अमलेखगञ्ज–कामाने खण्डको

टावर नं ४६–४७ बीच एक रुखका कारण प्रसारण लाइनको कन्डक्टरमा क्षति पुगेको छ । मर्मतका लागि प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ र ‘स्ट्रिङिङ’ कार्य सुरु गरिएको छ ।

आइतबार दिउँसोको हुरीले देशका विभिन्न स्थानमा बिजुली आपूर्तिमा समस्या आएको थियो । सोमबार बिहानसम्म सहज रूपमा बिजुली आपूर्ति गराउने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुपन्देहीका १० वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार साँझदेखि थप १० उद्योगको बिजुली लाइन काटि दिएको हो ।

प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको हो ।

ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिए मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, प्राधिकरणले ट्रंक लाइन दिएको भनेको समयमै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

चैत २०७४ मा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।

काठमाडौँ । उद्योगहरूको बिजुली नकाटिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, सञ्चालक समितिले भने यस्तो निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार बोर्डले गरेको उक्त निर्णय प्रति दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले भने फरक मत राखेका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्दै सरकारले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अनुसार १५ दिन भित्र टंक र डेलिकेडेट लाइन प्रयोग गरेको उद्योगबाट बक्यौता उठाउने भनेको थियो । अर्कोतर्फ प्राधिरणले बक्यौता नतिरे पुनः उद्योगको लाइन काट्ने बताउँदै आएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न दिएको समय सकिएकै दिन आज बोर्ड बैडक बस्दै छ । उर्जा मन्त्रीको अध्यक्षता रहने प्राधिकरणको बोर्ड बैडक बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्डमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व सचिव, रतन ऐर, भरत आचार्य, भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव हुन्छन् ।

बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको कात्तिक ८ गतेभित्रको समयसीमाबारे छलफल हुने छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दशैंको फूलपातीको दिन अर्थात् २४ असोजमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ४९ उद्योगहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम नबुझाए कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गर्दै आएको छ । तर केही उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेबाफत्को महसुल तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगहरुको नाम र उनीहरुले गणना सिट अनुसार बुझाउनुपर्ने थप दस्तुरसहितको बाँकी रकम समेत सार्वजनिक गरेर बक्यौता बुझाउन भनेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त भएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महेन्द्र बहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो ।

उनीहरूलाई मन्त्रालयले भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यको स्थानमा नियुक्त गरेको हो ।

यसअघि पुन र आचार्यलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै पदमुक्त गरेको थियो । पुन र आचार्य उद्योगीले डडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पर्ने अडानमा थिए ।

त्यही विषयमा मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर पदमुक्त गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिने भएको छ ।

बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि ती उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिएको निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले अवज्ञा गरेका थिए ।

त्यसपछि आइतबार विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई विवाद कायमै रहेको बखत लाइन काट्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ६० अर्ब बराबरको साधारण शेयर (आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । शेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर २५ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसक्नुभएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शेयर जारी गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत शेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो ।

प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब एक सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको शेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु दुई सय ५० खर्च गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको हाल अधिकृत पूँजी रु एक खर्ब २५ अर्ब बराबर छ । सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पूँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रुपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा साधारण शेयर, कर्पोरेट बण्ड, डिवेन्चर, ग्रिन बण्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (५)मा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणको शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रुपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोेतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।

शेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको शेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमा शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्घि हुनेछ ।

प्राधिकरणको अधिकृत पूँजी रु तीन खर्बको १० प्रतिशत शेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको आव २०७८÷७९ सम्मको शेयर पूँजी रु एक खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष रु २७ अर्ब गरी जम्मा रु दुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ (शेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को अधिकतम दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब पु¥याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।

इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।

सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, शेयरमा लगानी ९नगद वा ब्याज–साँवा पूँजीकरण० र अन्य आवश्यक रकमरसञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको छ । “क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको छ । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महिनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ । हरेक वर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रुपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै गएको देखाएको उहाँको भनाइ छ ।

विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने छ, यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट लगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना तय गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपीए० गरिहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको दखिन्छ ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिबद्धताले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन रुपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु १२ अर्ब ३३ करोडको खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट हाल १३ प्रतिशत बराबर छ । रासस

काठमाडौँ । इमान्दार प्रयत्न तथा योजनाबद्ध प्रयासका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १०।४१ प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भएको छ । सामान्य हिसाबमा एक प्रतिशत बराबरको चुहावट नियन्त्रण गर्दा झण्डै रु एक अर्ब बराबरको आर्थिक लाभ हुन जाने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको योजनावद्ध अभियानबाट प्राधिकरणले गत वर्षको वैशाखसम्मको वितरणतर्फको सञ्चित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष १।०९ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । गत वर्ष वैशाखसम्मको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ११.५० प्रतिशत थियो ।

प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ । प्राधिकरणले चालु आवमा समग्र प्रणालीको विद्युत् चुहावट १५.५ प्रतिशतमा र वितरणतर्फको चुहावटलाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाएर चुहावटलाई लक्ष्यभन्दा अझै कम बनाउने गरी सम्पूर्ण टिम परिचालन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिमा नयाँ सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको, सञ्चालमा रहेका सवस्टेशनको स्तरोन्नति गरिएको, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढेको, मिटर रिडिङलाई प्रभावकारी बनाउँदा ग्राहककोमा सञ्चित रहेको युनिट विलिङ भएको लगायतका कारणबाट चुहावट घटेको हो ।

प्राधिकरणले हुकिङलगायतबाट हुने विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही गरिरहेको छ । ओभरलोड भएका सवस्टेशनको सुदृढीकरण तथा नयाँ सवस्टेशनको निर्माण, कन्डक्टर, ट्रान्सफर्मर फेर्नेलगायतका काम गरिरहेको छ । गर्मीमा तराई÷मधेशमा चुहावट केही बढ्छ तर प्राधिकरणले यसलाई नियन्त्रण गरी चुहावटलाई वाञ्छित सीमाभन्दा तल झार्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ ।

सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहनलगायत कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको हो ।

प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको ९स्टक युनिट० ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकैरुपमा चलाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट मधेश प्रदेशमा

प्राधिकरणका सातवटा प्रादेशिक कार्यालय र दुईवटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरको रहेको पाइएको छ । प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मातहतका २३ वटा वितरण केन्द्रको समग्र विद्युत् चुहावट १३.६७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सो प्रदेशको समग्र चुहावट १६.३१ प्रतिशत थियो ।

सर्लाहीको मलङ्गवा वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी ४५.०९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिमा मलङ्गवा वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट २७.३७ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ४५.०९ प्रतिशत पुगेको हो । बाराको सिम्रौनगढ वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट गत वर्ष ५१.०४ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ४०.६८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

महोत्तरीको जलेश्वर वितरण केन्द्रको चुहावट गत वर्ष ४२.९१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३६.२८ प्रतिशत रहेको छ । रौतहटको गौर वितरण केन्द्रको गता वर्ष ३०.१२ प्रतिशत रहेको चुहावट यस वर्ष बणेश्वर ३३.६३ प्रतिशत पुगेको छ । औद्योगिक ग्राहक धेरै रहेकोले बाराको सिमरा वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट ०.६१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष केन्द्रको चुहावट ०.६४ प्रतिशत थियो ।

प्रदेश नं १ प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर मातहतका २४ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट सुनसरीको इनरुवा वितरण केन्द्रको छ । यस केन्द्रको विद्युत् चुहावट गत वर्ष २५.३६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर २५.६५ प्रतिशत थियो ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडा मातहतका छ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी मकवानपुरको पालुङ वितरण केन्द्रको २७.२९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको छ । गत त्यस केन्द्रको २८.३१ प्रतिशत चुहावट थियो ।

बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ मातहतका २० वटा वितरण केन्द्रमध्ये सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी २५.५६ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको २६.२७ प्रतिशत चुहावट थियो ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहतका १३ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी चुहावट म्याग्दी वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको चुहावट अघिल्लो वर्ष १८.६० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष १५.८० प्रतिशतमा झरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी चुहावट कपिलवस्तुको तौलिहवा वितरण केन्द्रको रहेको छ । गत वर्ष २२.४४ प्रतिशत रहेको चुहावट यस वर्ष बढेर २९.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका १४ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट प्यूठान वितरण केन्द्रको १८.३६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वष त्यस केन्द्रको चुहावट १९.८९ प्रतिशत थियो । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी चुहावट रुकुम (पश्चिम) वितरण केन्द्रको रहेको छ । केन्द्रको चुहावट गत वर्ष २९.३१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष २२.४४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मातहत ११ वटा वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी चुहावट अछाम वितरण केन्द्रको रहेको छ । गत वर्ष १७.७५ प्रतिशत रहेको केन्द्रको चुहावट यस वर्ष बढेर २२.४५ प्रतिशत पुगेको छ । –रमेश लम्साल