काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्दै बृहत् विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार, ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्न  र ‘पिक’ समयको विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो ।

सोही कार्ययोजनाअनुसार गत वैशाख १० गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट खाकाहरू समेट्न कार्यादेश दिइएको छ ।

शासकीय सुधारको बुँदा नं ७४ (क) मा समावेश भएको उक्त विषय सम्बोधन गर्न सहसचिव देव संयोजकत्वको समितिले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहकका रूपमा महत्त्व दिएको थियो ।

सो रणनीतिको मूल आधार आन्तरिक विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने रहेको छ ।

विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने र वितरण प्रणालीलाई आधुुनिक ‘स्मार्ट ग्रिड’मा रूपान्तरण गर्ने सोचका साथै सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बनाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सो रणनीतिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने र कुल जडित क्षमतामा समेत उल्लेख्य वृद्धि गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ । हाल विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत ४५० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ ।

सन् २०३५ सम्म एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अधिकभन्दा अधिक विद्युत् खपत गर्ने गरी खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने त्यसका लागि नीतिगत तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने, देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माणलाई तीव्र गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, सन् २०३५ सम्म मुलुकको  कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको जडित क्षमता चार हजार २४२ मेगावाट बराबर पुगेको छ ।

सरकारले आन्तरिक खपत करिब १३ हजार ५०० मेगावाट बराबर पुर्‍याउने योजना छ । यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा कुल १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात क्षमता  विकास गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपालको उपस्थिति पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हाल १९ हजार ६२३ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारत र बङ्गलादेश निर्यात भइरहेको छ ।

नेपाललाई  विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा उत्पादनतर्फ थप १३८ मेगावाट क्षमता वृद्धि भएको छ । यस्तै, ४७२ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् निर्यात गरिएको छ ।

यस अवधिमा सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ थप दुई हजार ९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ३७ दशमलव पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि २८ हजार वटा विद्युतीय चुलो र १३ हजार ४४२ किलोवाट बराबरको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ को अवधारणाअनुरूप बबई र सुनकोशी–मरिन जस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । लगानी प्रवर्द्धन र एकद्वार सेवालाई विस्तार गरिएको छ । रासस