कञ्चनपुरः डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–५ ढोंणको त्यो कलिलो उमेर, जतिबेला पदम राना वादी मात्र १७ वर्षका थिए । उहाँभित्र एउटा ठूलो विद्रोहको बीउ पलाइसकेको थियो । त्यो विद्रोह केबल अभावविरुद्ध मात्र थिएन, त्यो त शताब्दीऔँदेखि आफ्नो समुदायमाथि लादिएको अपमान र अछूतको बिल्लाविरुद्ध पनि थियो ।

आज ५५ वर्षको उमेरमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ गुन्यालफाँटामा बसेर अतित नियाल्दा पदमलाई लाग्छ–समय धेरै फेरियो, व्यवस्था फेरियो, देशमा गणतन्त्र पनि आयो तर वादी समुदायको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “न त हामीमाथि हुने जातीय विभेद मेटियो, न त जीवन नै फेरियो ।” पहाडमा रहँदा उहाँका बुबाले गाउँका साहुको घरमा हलो जोत्नुहुन्थ्यो । हलो जोतेबापत पाइने थोरै चामल, दाल र नूनले परिवारको प्राण धानिएको थियो । नयाँ लुगा र मीठो खान पाउनु उहाँहरूका लागि सपनाजस्तै थियो । “साहुले दिएका पुराना र फाटेका कपडामै हाम्रो वर्ष बित्थ्यो”, पदम विगत सम्झँदै भन्नुहुन्छ ।

घरबासका लागि थोरै जग्गा भए पनि त्यसले जीवन धान्न सक्दैनथ्यो । फुर्सदको समयमा पदमका बुबाले कुमालेको काम गर्नुहुन्थ्यो । माटोबाट सुल्पा, हुक्का र गाग्री बनाएर गाउँ–गाउँ डुली खलोमा बेच्नु वादी समुदायको पुख्र्यौली पेसा थियो । त्यसबाट आउने थोरै अन्न (खलो) ले घरको अतिरिक्त खर्च टारिन्थ्यो । तर गरिबीभन्दा पनि गहिरो पीडा सामाजिक विभेदको थियो । कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूले छोएको पानी खान त परको कुरा, झुक्किएर छुन पुग्दा पनि ‘छोइछिटो’ हालेर अपमान गर्थे । “मान्छे भएर पनि मान्छेलाई यस्तो व्यवहार किन ? “यही प्रश्नले पदमको बाल मनलाई सधैँ घोचिरहन्थ्यो ।

विभेद र अभाव सहन नसकी २०४५ सालतिर पदमका बुबाले साहुको हलो छाडेर परिवारसहित तराई झर्ने निधो गर्नुभयो । माटोको काम गरेर जम्मा गरेको अन्न बेचेर केही रकमलाई बाटो खर्च बनाएर उहाँहरू कञ्चनपुर पुग्नुभयो । कहाँ बस्ने ठेगान थिएन । अन्ततः पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गर्जमुनीमा सानो झुपडी बनाएर बस्ने निधो भयो । त्यहाँ पदमको परिवार एक दशकसम्म बस्यो । पछि वन अतिक्रमणकारी भनेर त्यस ठाउँबाट भगाइयो । सानै उमेरमा आमा बितेकाले पदमको पालनपोषण मावलीमा भएको थियो । तराई झर्ने बेला मात्र बुबाले उहाँलाई साथमा ल्याउनु भएको थियो । बस्दै आएको ठाउँबाट भगाइएपछि पदम बुबासँगै काम खोज्दै भारत पस्नुभयो ।

भारतको मुम्बईमा मजदूरी गर्दै गर्दा बाल्यकालमा भोगेको छुवाछूतको पीडाले झनै पोल्न थाल्यो । उहाँ प्रवासी नेपालीहरुको सङ्गठन ‘नेपाली एकता समाज’ मा आबद्ध हुनुभयो । त्यहाँ हुने राजनीतिक बहस, दलित र उत्पीडित समुदायमाथि हुने शोषण र त्यसविरुद्धको सङ्घर्षका कुराले उहाँलाई नयाँ बाटो देखायो । त्यही बेला नेपालमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भइसकेको थियो । “थिचोमिचोमा परेका समुदायको वास्तविक मुक्ति जनयुद्धबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुराले मलाई तान्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ । विवाह भइसकेको अवस्थामा पनि पदमले २०५५ सालमा प्रवासबाटै आन्दोलनमा होमिने निधो गर्नुभयो । श्रीमतीलाई सुटुक्क पहाड पु¥याएर कसैले थाहा नपाउने गरी भारत फर्किनुभयो ।

भारतबाट सिधै उहाँ घरपरिवारलाई थाहा नै नदिई रोल्पाको मोर्चामा सामेल हुनुभयो । जनमुक्ति सेनामा आबद्ध भएका पदमले आफ्नो जीवनका ऊर्जावान् वर्षहरू युद्धकै मैदानमा खर्चिनुभयो । उहाँ सेक्सन कमान्डर हुँदै कम्पनी भिसीसम्म हुनुभयो । उहाँ रोल्पाका विकट पहाडदेखि तराईका फाँटसम्म मुक्तिका गीत गाउँदै र बन्दुक बोक्दै हिँडेको युद्ध लडेको सम्झना गर्नुहुन्छ । उहाँभित्र एउटै सपना थियो—एउटा यस्तो नयाँ नेपाल, जहाँ कसैले कसैलाई जातको आधारमा हेप्न नपाओस् र कसैले भोकै बस्नु नपरोस् । लामो सङ्घर्षपछि देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो ।

पदम ‘स्वेच्छिक अवकाश’ लिएर जनमुक्ति सेनाबाट बाहिरिनुभयो । अवकाशपछि पाएको थोरै रकमले उहाँले कृष्णपुरको गुन्यालफाँटामा केही जग्गा किनेर सानो घर बनाउनुभयो । उहाँलाई लाग्यो, अब जीवनले नयाँ मोड लिनेछ तर नियतिले उहाँलाई फेरि ठग्यो । २०६४ सालमा वनहरा नदीमा आएको बाढीले उहाँको घरजग्गा सबै बगायो । एकै रातमा उहाँ फेरि सुकुम्बासी बन्नुभयो । अहिले पदम दुई कठ्ठा जग्गामा ‘जनता आवास’ कार्यक्रमबाट पाएको केही रकम र छोराले भारतमा मजदूरी गरेर कमाएको पैसा थपेर बनाइएको सानो घरमा बस्नुहुन्छ तर जीवनको साँझ–बिहानको छाक जुटाउने सङ्घर्ष भने अझै सकिएको छैन । “मुक्तिका लागि लामो समय आन्दोलनमा लागियो तर अझै पनि खाना जुटाउनकै समस्या छ,” उहाँ पीडा पोख्नुहुन्छ ।

पदमका लागि देशमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केबल शब्दमा मात्र सीमित छ । “राजनीतिक परिवर्तन भयो, सरकार फेरियो तर वादीको उत्थान कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन,” उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वादी समुदाय सिमान्तकृत भएकै कारण कुनै पनि दलको समानुपातिक सूचीमा समेत पर्दैनन्, वादीको समस्या वादीकै प्रतिनिधिलाई मात्र थाहा हुन्छ, गैरवादीले त्यो पीडा बुझ्न सक्दैनन् ।”

पहिलेको तुलनामा प्रत्यक्ष छुवाछूत केही कम भए पनि वादी समुदायको अवस्था अझै कहालीलाग्दो छ । चिसो मौसममा चिसो भूइँमा बोरा बिछ्याएर सुत्नुपर्ने धेरै बाध्यता छ । वादी समुदायबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी सरकारी रोजगारीमा पुग्ने अझै कोही छैन । बदलिँदो समयसँगै युवाहरूले परम्परागत पेसा छाडे पनि उहाँहरूको गन्तव्य फेरि पनि भारतकै मजदूरी बनेको छ । आफूले भोगेको यो कथा केबल एक व्यक्तिको कथा होइन, यो नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा होमिएका हजारौँ सिमान्तकृत योद्धाहरूको साझा व्यथा भएको पदम बताउनुहुन्छ । “जसको मुक्तिका लागि लड्यौँ, जसले मुक्तिका सपना दिए, उहाँहरु सत्तामा पुगे, तर हामी अझै त्यही चिसो भूइँमा छौँ,” पदमको यो भनाइले वर्तमान राजनीतिको एउटा नमिठो तस्बिर झल्काउँछ ।

“अहिले देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा छ तर म जस्ता योद्धाहरूको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, पदम भन्नुहुन्छ, “हाम्रो वास्तविक मुक्ति कहिले हुन्छ ? के वादी समुदाय सधैँ ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिक भएरै बस्नुपर्ने हो ?” उहाँ भन्नुहुन्छ, “वादीको उत्थानका लागि राजनीतिक निर्णय गर्ने तहमा वादीकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,नत्र हाम्रा लागि यो गणतन्त्र केवल ‘आकाशको फल’ मात्र रहिरहनेछ ।” पदम जस्तै गुन्याल फाँटाका ६० घरधुरीका वादी समुदायको समस्या मिल्दोजुल्दो छ । “हाम्रो पुस्ताका युवाहरू दरवान, कुल्ली र जोखिमपूर्ण सुरुङको काम गर्न भारत जान बाध्य छन्” रत्ना वादीले भन्नुभयो, “स्वदेशमा अवसर छैन, बिहान खाएर साँझ के खाने भन्ने चिन्ता रहेको छ ।”

गुन्यालफाँटाकै दुरा कुमाल भन्नुहुन्छ, “पहिले नाचगान गरेर माग्ने चलन थियो त्यो छाड्यौँ तर परम्परागत माटोको काम छाड्दा जीवन झन् कठिन भयो ।” दत्त कुमाल शिक्षा नै मुख्य समस्या भएको बताउनुहुन्छ । “छात्रवृत्ति कक्षा दोहो¥याउनेलाई नदिँदा बालबालिका बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य छन्,” उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार संविधानले छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ । दलित उत्थानका लागि नीति, कार्यक्रम र आयोग छन् तर ती व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैनन् ।

वादी समुदाय अझै भूमिहीन, अशिक्षित र रोजगारीविहीन छ । धेरै परिवार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउ, नदी किनार, जङ्गल आसपास बस्न बाध्य छन । त्यस्ता ठाउँहरू जोखिमपूर्ण रहेका छन् । “नदी छेउमै घरहरु हुँदा बाढीले जग्गा कटान गरी जग्गा बगाउने डर हुन्छ, अधिकांश परिवारको सुरक्षित आवास नहुँदा आगलागी हुने डरले सताउने गरेको छ” वादीलगायतका दलित समुदायका लागि वकालत गर्दै आउनुभएका अधिकारकर्मी शिवी लुहार भन्नुहुन्छ,, “तर राज्यले त्यसलाई ‘विपद्’ भन्दा पनि ‘समस्या’ का रूपमा हेर्दा समस्या छ, वादी समुदायलाई जग्गाको अझैसम्म स्वामित्व नदिंदा आज जहाँ सुते, भोलि त्यहाँ बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अनिश्चित छ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “वादी समुदायले सडक आन्दोलननै गरेर राज्यसँग धेरै माग गरे, जमिन, बास, रोजगारी र शिक्षा तर उहाँहरूका आवाज सधैँ कमजोर मानिए । सम्झौता गरिए, कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयनमा उहाँहरू फेरि छुटदै आएका छन् ।”

वादी समुदायका व्यक्तिहरुसँग नागरिकता भए पनि नागरिक सरह अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा उहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । “वादी समुदायले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्छन् तर निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरूको स्थान छैन” उहाँ भन्नुहुन्छ । “हेरक राजनीतिक परिवर्तनमा मुक्तिका लागि लड्यौँ, उहाँहरु सत्तामा पुगे,” श्याम कुमाल भन्नुहुन्छ “हामी अझै चिसो भूइँमै छौँ ।” देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा छ तर आफूहरुका प्रश्न अनुत्तरित रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ माग छ—वादी समुदायको वास्तविक उत्थानका लागि निर्णय गर्ने तहमा वादीकै प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।
अझै पनि वादी समुदायका बस्तीका अधिकांश परिवारसँग सुरक्षित बासको अभाव, शौचालय नहुनु, पानीको समस्या र सामाजिक हिंसाको डरले सधैँ सताइरहन्छ । “हामी भाग्न चाहँदैनौँ, बस्न चाहन्छौँ,” वादी समुदायका अगुवाहरु भन्नुहुन्छ, “तर बस्न दिएको कसले छ र ? हामीलाई संविधान प्रदत्त अधिकार चाहिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन चाहेका छौँ, अन्य नागरिक सरहको जीवनयापनको खोजीमा छौँ ।” (रासस)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वादी समुदायको आत्मसम्मानको रक्षा तथा जीविकोपार्जनका लागि परिणामुखी पहल गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बधाई तथा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका वादी समुदायका अगुवासँगको छलफलमा उहाँले आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वादी समुदायका पक्षमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

“म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा वादी समुदायको आत्मसम्मान, जीविकोपार्जन र व्यवस्थित पुनःस्थापनाका लागि निर्णय गरेको स्मरण छ, इतिहासमै पहिलोपटक राज्यले औपचारिकरुपमा वादी समुदायलाई सम्बोधन गरेको पुस २३ को दिनलाई विजयोत्सवका रुपमा मनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वादी उत्थान विकास समितिलाई सक्रिय बनाउँदै समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न हामी सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी पहल गर्छौं ।”

वादी समुदायका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै वादी समुदायले भोग्नुपरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नागरिकता, पुनःस्थापना र विकास समितिको सक्रियता जस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

वादी समुदायका पक्षमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गरेकामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरुले अहिलेको कार्यकालमा ती विषय कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडा । वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरस कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुंदे र दोस्रोपटक सुर्खेतमा ५ बुंदे सहमति भएको कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले सरकारसँग आफुहरुले गरिखानलाई खेती योग्य जमिनमात्र उपलब्ध गराइदिन माग राखेको बताएका हुन् । उनले अन्य समुदायको जस्तै वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आफुहरुले दुईपटकसम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारले वेवास्था गरेकारण सबै मेहेनत खेर गएको भन्दै दुखोसो पोखे ।

उनले पहिलो पटक आन्दोलन गर्दा सरकारसँग २६ बुंदे सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि वाध्य भएर दोस्रोपटक सुर्खेतमा ठुलो आन्दोलन गर्न परेको सुनाए । उनले भने, ‘सुर्खेतमा सरकारसँग ५ बुंदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लियौं, तर आजसम्म कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो ।’

उनले सुर्खेत आन्दोलनमा २ महिना भित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका ५ बुंदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले कमसेकम वादी समुदायलाई गरि खान जग्गा उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने मात्र हाम्रो एउटा माग हो । वादी समुदाय सरकारसँग माटो मागेर माटोसँग खेल्न चाहेको उनको भनाई थियो । अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पढ्न, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार पउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गरेपनि कुनै माग पुरा नभएको सुनाए ।

वादी समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलन सहमति गर्ने तर सरकार कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘अब पनि हामीहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्नहोस्, हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस्, अब पनि माग पुरा नगरे सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने पक्षमा पुगेका छौ ।’

वादीले आफ्नो समुदायले गरेको आन्दोलनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सहयोग नगरेकोमा आपत्ति जनाए । प्रदेश सरकारसँग गरिएको ५ बुंदे सहमति पछि खोलाको किनार र ओढारमा बसेका १२६ जना वादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको लागि सुर्खेतमा ल्याएर राखेको तर सरकारले वेवास्था गरेको उनले बताए । आफुहरुसँग पटक–पटक गरेका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले आक्रोस पोखे ।

सरकार नै जनताको अभिभावक हो भन्दै उनले जसरी पनि आफुहरुको माग र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले वादी समुदायले ५ धुर ओइलानी जग्गा किनेर बस्दै आएको र सरकारसँग प्रतिव्यक्ति ३ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइदिन मात्र माग गरेको बताए ।

अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्दै उनले भने,‘यो देशको नागरिक हामी होइन र ?’ यसबारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले वादीको बारेमा गम्भिर भएर सोच्न पर्ने भन्दै उनले वादी समुदायहरुलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य नबनाउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

त्यस्तै, गोपाल नेपाली वादीले २०६४ सालमा लोकप्रिय वादी आन्दोलनमा २६ वटा मागहरु पुरा गर्नें गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग दुई वटा सहमति गरेको बताए । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो चरणको सुर्खेतमा आन्दोलन गर्न परेको बताए । उनले सुर्खेत आन्दोलनको क्रममा ५ बुंदे सहमति गरेको पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपक्ति जनाए ।

उनले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग भएका सबै माग पुरा गर्न जोडदार माग गरे ।