काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगकी अध्यक्ष लिलादेवी गडतौलाले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरु’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष गड्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले ऐन निर्माण गरिसेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले नियमावली सिफारिस गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो आयोगले ४ सय ५८ जना पीडितको सिफारिस गरे पनि उनीहरूले कुनैपनि राहत र क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिनको लागि आयोगको छुट्टै कोष स्थापना गर्न नियमावली बनाउने काम भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । नियमावली बिना आयोग अगडि नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आयोगको चार वर्षे कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको बतायनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमावली नबनाइकन अगाडि बढ्न नसक्ने भएका कारण हामीले सकेसम्म छिटो नियमावली बनाउने हो । ४ सय ५८ जनाको विगतको आयोगले सिफरिस गरेको छ । ति ४५८ जनाले केही पनि पाउनु भएको छैन । त्यसका लागि पनि कोष नियमावली बनाएर छिटोभन्दा छिटो दिन सक्छौं कि भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ । अब हामी चार वर्षको कार्ययोजनाअनुसार चार वर्षको कार्ययोजना पनि हामी बनाउँछौँ । त्यसले हामी तपाईहरुलाई आयोगमा पनि बोलाउन सक्छौँ ।’

उहाँले बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई न्याय दिनको लागि आयोगले प्रभावकारी काम गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गडतौलालाई कायममुकायम मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।

सोमवार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नियुक्त गर्ने । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, निमित्त मुख्य सचिव श्री लिलादेवी गडतौलालाई कायममुकायम मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्री परिषद् बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।