काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले चौधरीको माग अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यससँगै निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको उनको उम्मेदवारी यथावत् रहने भएको छ।

चौधरीले निर्वाचन आयोगले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ माघ १५ गतेका लागि तोकेको छ। तर अन्तरिम आदेश नदिइएकाले हालका लागि चौधरी निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले चौधरीको कसुर तथा कैदसम्बन्धी अभिलेख कायमै रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।

काठमाडौं ।रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने भएको छ ।

सोमवार पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक तर्फको सांसदहरुको बन्दसूचि बुझाउन निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका पाटीहरुसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पार्नुभयो । सो पार्टीका संरक्षक चौधरीले समानुपातिक बन्द सूचिमा पनि आफूले देशका सबै भूगोललाई समेटर उम्मेदवार बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कास्कीबाट , पर्वतबाट, लम्जुङबाट, हामी रुकुमबाट, रोल्पाबाट, कालिकोट, दैलेखबाट, डोल्पाबाट हामी धेरै टाढा पुगेका छौँ । यद्यपि नाउपा, नेपालले हाम्रो गठबन्धन छ । यसले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेवार उठाउँछ ।’

त्यस अवसरमा संरक्षक चौधरीले निर्वाचनमा आउने परिणाम भने मतदाताको छनौटमा भरपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा सबै सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उक्त पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जेनजी आन्दोलन नेपाली जनताको आवाज भएको र आन्दोलनका मागहरूलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संरक्षक चौधरीले भन्नुभयो,“हामीले यो देशमा चाहेको परिवर्तन, सुशासन र समृद्धि हो । जेनजी आन्दोलनले पनि तिनै माग र मुद्दा अगाडि सारेका छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट ती मुद्दा सम्बोधन गर्न सबै लागौँ ।”

उहाँले आफ्नो पार्टीले थारु समुदाय मात्र नभई समग्र उत्पीडित समुदायका मुद्दा उठाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीसँग ‘जेनजी टु जिरोे’ बीच छबुँदे सम्झौता भएको जानकारी दिइएको थियो ।

उक्त जेनजी समूहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई साझा पार्टीका रुपमा अंगाल्न तयार भएको संरक्षक चौधरीले जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल (नाउपा, नेपाल)का संरक्षक रेशमलाल चौधरीले देशका सबै आन्दोलनहरूलाई सरकारले राजनीतिक रूपमा हेरेपनि टिकापुर आन्दोलनलाई भने अपराधको रूप दिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधवार निर्वाचन आयोगले नाउपा, नेपाललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । राज्यले हालै भएको आन्दोलनलाई पनि राज्यले राजनीतिक बनाएको बताउनु भयो । जेनजी आन्दोलनमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकमी दुवै मारिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यस आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिएको बताउनु भयो । तर टिकापुर विद्रोहलाई राज्यले अपराधको रूपमा लिएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले यो नै निरकुंशताको प्रतिक भएको बताउनु भयो । नेपालमा रहेको विभेद, अन्याय र राज्यको निरकुंश व्यवहारविरुद्ध आफूहरु लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । टिकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा मान्यता दिन र सो आन्दोलनमा संलग्न सबै कैदी र फरार अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सो घटनामा संलग्न करिब ३० जना अझै पनि फरारको सूचीमा छन् भने तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । उहाँले राज्यले आफूहरुमाथि गरेको अन्याय, दमन र विभेदको माफी माग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले टिकापुर घटनाका सबै राजबन्दीलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले देशभरका सबै उत्पीडित वर्गको आवाज बोक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी समय्र नेपालमा मुद्दा बोक्छौँ । केबल मधेश र तराईको मात्रै होईन । पिछडिएकाहरुको आवाज बोक्छौँ । कर्णालीको त्यतिकै पिडा छ, हिमाली जनताहरुको धेरै पिडा छ, अस्ती म डोल्पा जिल्लाको भ्रमण गरेको थिए, त्यहाँका नागरिकलाई त नेपाल छ, भन्ने नै थाहा छैन । यो कुराको अनुभुत हामीले गराउनुपर्छ । यो हाम्रो देश नेपाल हो । खाली हामीले राज्य संचालकहरुलाई भन्दै आएको कुरा के हो त भन्दाखेरी तपाईहरुले विभेद गर्नुभयो, तपाईहरुले अन्याय गर्नुभयो । हरेक आन्दोलन राजनैतिक भए, हरेक आन्दोलनलाई यो देशले राजनैतिक बनायो, भर्खरै जेनजीको आन्दोलनलाई पनि राजनैतिक बनायो, ७७ जना मान्छे मरे, शहीद भए र यसमा सुरक्षाकर्मी पनि मरे । तर यो आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक बनाइयो । दुवै पक्ष खुला रुपमा स–सम्मानका साथ हात मिलाएर हिँडेका छन् । तर यो राज्यले टिकापुर आन्दोलनलाई, टिकापुर विद्रोहलाई यो राज्यले अपराधिक बनायो । त्यसकारणले राज्य निरकुंश छ, हामीमाथी निरकुंश भएर लागेको छ । राज्यले टिकापुर विद्रोहलाई संस्थागत राजनितिक रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रा अझैपनि ३० जना साथीहरु फरारको सुचीमा हुनुहुन्छ । तीन सय भन्दा बढीलाई मुद्दा लागेको छ । हाम्रो चेलीहरुमाथी भएको हिंसा र हामीमाथठी भएको अन्याय, दमन र विभेदलाई राज्यले माफी माग्दै हाम्रो आन्दोलनलाई राजनितिक रुपमा स–सम्मानका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण राजबन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्छ ।’

उहाँले आगामी निर्वाचनमा नाउपा, नेपालले कमैया, दलित, मुक्तकमलरी, सुनार, जनजाती र मुस्लिमका युवाहरु र एकल महिलाहरुलाई संसदमा पु¥याउने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त समुदायमा आधारित समाजवाद हुने उहाँको भनाई छ ।

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था शुरु गरेर एकात्मक शासन व्यवस्था शुरुवात गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै संरक्षक चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्ने प्रपञ्च रचिएको उल्लेख गर्दै उक्त जालो च्यात्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अमेरिका र भारत दुई दल भएर मात्र विकसित नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । नयाँ शक्तिहरु लोकतन्त्रको गहना भएको उहाँका भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाई हामीले नेपाल जोगाउने, नेपाल बताउने, नेपालभित्रै हलो जोत्ने र साच्चिकै सुन्दर नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्नुपर्छ । धेरै भयो क्या । आजभोलि त दुई दलीय मात्र भन्छन् । दुई दलीय भन्नेलाई इतिहास के हो थाहै छैन । हामी त जान्छौं । अमेरिकामा दुई दल मात्रै छन् त ? भारतमा दुई दलमात्रै छन् ? हामी त लोकतन्त्रका सुन्दर गहना हौं । यिनीहरुले बोल्नै दिँदैनन् । अहिले हामी बोल्न जान्नेलाई हटाएर दुई दल मात्रै भन्दैछन् । साच्चिकै एकात्मक शासन व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने प्रयत्न हुँदैछ । यो जालो च्यात्नुपर्छ ।’

उहाँले नयाँ शक्तिहरु मिलेर सुन्दर नेपाल बनाउने परिकल्पना गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेका मुद्दामा सर्वोच्चले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै, मुद्दाको सुनुवाइका लागि अर्को पेसी वैशाख १८ गतेलाई तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै सदर गरेपछि रेशमले निर्वाचन आयोग र रन्जितालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊ भनी रिट दायर गरेका थिए ।

टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशमलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ ११ महिना मन्त्री भएपनि केही काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।

आइतबार जापानको थारु कल्याणकारिणी सभाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले रञ्जिता मन्त्री हुँदा माओवादी, कांग्रेस, एमालेको मात्रै काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीलाई सरकारमा गएर केही गर्न दिनेवाला छैनन् । ११ महिना रञ्जिताजी मन्त्री बन्नुभयो । काम हाम्रो भएन, कांग्रेस, एमाले, माओवादीको मात्रै भयो ।’ उहाँले भन्नुभयो  ‘जनताको काम गर्नै नसक्ने मन्त्रालय दिएर गाडी चढ्नलाई र उद्घाटन गर्ने जानलाई मन्त्रालय हामीलाई चाहिएको छैन । हामी असली जनताको सेवक बन्न चाहन्छौं । जनतासँग खेतमा गएर किसानको समस्या बुझ्न चाहन्छौं ।’

नाउपाका केही नेताहरुले जनताको सेवक बन्न छाडेर मन्त्री बन्ने अपेक्षा राखेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नाउपाका नेताहरु सकेसम्म आफ्नो आँखा छलेर सिंहदरबार जान खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘मेरो पार्टीमा पनि धेरै साथीहरुको आकांक्षा रहेछ मन्त्री बन्ने । म भन्छु जनताको सेवक बन्न पाऊँ । मेरा साथीहरु भन्नुहुन्छ मन्त्री बन्न पाऊँ । म भन्छु– जनताको सेवा गर ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरा साथीहरु भन्छन्– गाडी चढेर सिंहदरबार कतिबेला जान पाइएला ? सकेसम्म रेशम चौधरीको आँखा छलेर जान पाए हुन्थ्यो ।’

रेशम र रञ्जिता श्रीमान श्रीमती हुन् । पार्टीको विषयलाई लिएर उनीहरुबीच तिक्तता बढिरहेको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीको नाम अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सो पार्टीले कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनबाट चौधरीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको थियो । त्यस अनुसार नाउपाले दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई नाउपाको अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार नाउपाको दलको अभिलेख अद्यावधिक हुन नसक्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले आफूहरु अहिले सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।

आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी अहिले आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । नाउपाको केन्द्रीय समितिको बैठक २ दिनदेखि बसेर भर्खरै समाप्त भएको उनले बताए । नेता चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकले नै अहिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताए ।

‘यो सत्ता गठबन्धनको सरकारमा धेरै विचार पुर्याएर मात्रै सहभागी हुनुपर्छ । हामी सानो पार्टी । हामी पर्खिन्छौं । हामी गहिराइको मापन गर्ने बेला भएको छैन,’– उनले भने ।

साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई लिएर आफूहरुले बार्गेनिङ नगरेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बार्गेनिङ नभएर आफूहरुको अधिकार भएको बताए । आफूहरु केन्द्रीय सरकारमा अहिले नगए पनि उक्त प्रदेशमा दाबी रहेको बताए । वास्तविक भूमिपुत्रले उक्त प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताए ।

साथै, उनले टीकापुर घटनाका पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको बताए । नेता चौधरीले टीकापुर विद्रोहमा थारुहरुलाई बदनाम गराइएको बताए ।

‘ती परिवारलाई न्याय दिनका निमित्त विगतदेखि वर्तमानसम्म हामी प्रतिवद्ध छौं । अझ हामी भन्न चाहन्छौं टीकापुर विद्रोहमा थारुहरु बदनाम भए, थारुहरुलाई हत्याराको लोगो लगाइदियो ।’ उनले भने, ‘तर, थारुहरुको निवेदन राज्यले स्वीकारेन । त्यही निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरीको मनोनयन स्वीकार गर्यो । तर, प्रमाणपत्र दिएन । न्यायलयले पनि मेरो मुद्दालाई दरपीठ गरिदियो ।’

टीकापुर घटनामा थारुहरु धेरै पीडित रहेको उनको भनाइ छ । उक्त घटनामा धेरै थारुहरुको कानको जाली फुटेको, धेरै चेलीबेटी हिंसामा परेको र सयौंलाई झुठा मुद्दा लगाइएको उनको आरोप छ । ‘टीकापुर घटनाबाट पीडित सयौं बुबाआमाहरुको कानको जाली फुटेको छ । सयौं चेलीबेटीमाथि हिंसा भएको छ । सयौंमाथि झुठा मुद्दा लागेको छ । सुरक्षाकर्मीको परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ । त्यसको समाधान राज्यले गर्नुपर्छ,’– उनले भने ।
साथै, नाउपाले महाधिवेशनबाट चयन गरेको पदाधिकारीहरुको नामावली अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको र उक्त कार्य प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । कतिपय कुरा विधानमा मिले नमिलेको हेर्नुहुन्छ । त्यो छानविनको प्रक्रियामा छ,’– उनले भने ।
‘तपाईलाई टीकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतले दोषी करार गर्यो । तपाई आफैं पीडितलाई न्याय दिन्छु भनिरहनु भएको छ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘तीनै तहको अदालतले मलाई दोषी देखायो । यो न्यायलयको कुरा हो । मलाई अदालतप्रति केही बोल्नु छैन ।’

साथै, उनले आफूलाई न्याय दिलाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिए । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई म र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । जसको कारण मलगायत सबै राजबन्दीलाई रिहा गरिदिनुभयो,’– उनले भने ।

साथै, उनले घुमाउरो भाषामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भागमा आफूले चाहेजस्तै सम्भावना रहेको बताए । कुनै चिज रोज्ने भन्ने लामिछाने स्वयंको इच्छा रहेको उनको भनाइ छ । ‘मैले त आशिर्वादको नजिक–नजिक पो देखेको छु । कताबाटको आशिर्वाद मलाई नभन्नुस् ।’ उनले भने, ‘जे भएपनि रवि लामिछानेको ठाउँमा घिउभात छ, मासु छ, लड्डु छ उहाँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो खानुहुन्छ ।’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तराई मधेस थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुर घटनामाथि सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

२०८० जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । आठ वर्षअघि भएको टीकापुर घटनामा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो ।

टीकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले सर्वोच्चको फैसला लगत्तै आममाफी दिएर रिहा गरिसकेको छ। सर्वोच्चले तल्ला तहले दिएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेलत्ततै रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफ पाएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत’ नपर्ने भन्दै माफीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/08/77-cr-1075-final.pdf”]

काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी आज गणतन्त्र दिवसमा रिहा भएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएसँगै चौधरी आज कारागारबाट छुटेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार बिहान रेशमको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो । आज रिहा भएसँगै पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीसहित १९ जनाले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम माफी पाएका छन् ।

२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो ।

उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक दुधे बालकले ज्यान गुमाएका थिए । सोही घटनाको योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी पाएका चाैधरीको स्वागतका लागि श्रीमती एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, नेतृ एलिजा गौतमसहित पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए ।

उनीहरुले रेशमलाई फूलमालाले भव्य स्वागत गरेका छन् । उनको स्वागतका लागि आज बिहानैदेखि डिल्लीबजार कारागारमा नेता, कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो । तर सामाजिक सञ्जालमा भने सरकारले यस निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी विद्येयक तयार पारेको छ ।

चौधरीसहित राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अभियोग लागेका नेता–कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता लिन सरकारले कानून बनाउन लागेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्थासहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थपेको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।

चौधरीसहित विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।

टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि अर्थात् २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी (सरकार पक्ष) झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय टङ्कबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज सरकार पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशानुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरीसहितले विपक्षी बनाएकाहरू अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको चौधरी पक्षका अधिवक्ता विकास भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त घटनाका बारेमा सरकारले कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त अदालतले तीन वर्षको कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो भने उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध रेशमसहित सीताराम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी, चुन्नीराम चौधरी, राजकुमार कठरिया, प्रदीप चौधरी र लक्ष्मण थारूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

थरूहटको आन्दोनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजनाको ज्यान गएको थियो । रासस