काठमाडौँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले पहिलो बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नदेखाएको निस्कर्ष निकालेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले आजको बैठकमा पहिलो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र संघीयता कार्यान्वनयसँग जोडिएको विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले पहिलो बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यविस्तृतिकरण लगायका विषयहरु प्रश्तुत गरेको भएपनि आवश्यक तयारी नभएकाले फागुन मसान्तसम्ममा सबै कार्यसूचिमा व्यवस्थित तयारी गर्ने र चैत्रको मसान्तसम्म संघीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र संघीयता कार्यान्वनयसँग जोडिएका अरु यावत विषयहरु कानून निर्माण, संशोधनको विषय, साझा सूचिको कार्यान्वयन, विकासका आयोजनामा दोहोरोपन देखिएको विषय, संरचनामा देखिएको दोहोरोपन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने भनेर बैठकको आयोजना भएको थियो । पहिलो बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको देखिएन । यस पटक पनि कार्यविस्तृतिकरण लगायका विषयहरु प्रश्तुत गरिएका थिए, त्यसमा आवश्यक तयारी पुगेको देखिएन । फागुन मसान्तसम्ममा सबै कार्यसूचिमा व्यवस्थित तयारी गर्ने र चैत्रको पहिलो वा दोस्रो र ढिलोमा चैत्र मसान्तसम्म तेस्रो बैठक बसेर संघीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने । प्रहरी समायोजनको लागि केही प्रयास भएका छन्, तर त्यसलाई मूर्त रुपले अघि बढाउन बाँकी रहेको देखियो । फागुन मसान्तसम्म आवश्यक तयारी गर्ने र चैत्र मसान्तभित्र बैठक बसेर निर्णय गर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।’

बैठकपछि सञ्चरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी मस्यौदा संघले ढिलो गरेर दिएपछि आफूहरुले अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले तयारी नपुग्दा छलफल अर्को बैठकमा गर्नेगरी बैठक सकिएको बताउनु भयो । उहाँले यही अधिवेशनबाट आवश्यक कानून बनाएर दिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मस्यौदा ढिलो पाएकाले सबै विषयमा तयारी पुगेन । छलफल अर्को बैठकमा गर्नेगरी सारियो । चैत्र १५ गतेभित्र अर्को बैठक बस्नेगरी सहमति भएको छ । यही अधिवेशनबाट आवश्यक कानून बनाएर दिने भन्नुभएको छ । अधिकार त हामीले पाएकै छैनौँ । संघले प्रदेशलाई अधिकार दिएकै छैन ।’

बैठकपछि बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन र ऐन, कानून निर्माणको सन्दर्भमा वृहंगम छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले अब छिटै तेस्रो बैठक बस्ने र कार्य विस्तृतिकरणका काम टुंग्याउने सहमति भएको बताएनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयन र ऐन, कानून निर्माणको सन्दर्भमा वृहंगम छलफल भयो । अब छिटै तेस्रो बैठक बस्ने र यी काम छिटो टुंग्याउने कुरा भएको छ । असारमा भएको निर्णय कार्यान्वयन भएनन् । किन ढिला भए ? यो हाम्रो प्रश्न हो । काम गर्दागर्दै ढिलाइ भएको र प्रक्रियामा अघि बढीरहेको संघको जवाफ छ ।’

बैठकमा उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरुले असारमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको बताएका छन् । पहिलो बैठकले बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने, कानून निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइने लगायतका निर्णय गरेको भएकपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बैठकमा सहभागीहरुको धारणा छ ।

पोखरा । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा पोखरामा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह सहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको सङ्घीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट सात सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

विसं २०७७ साउन १३ गते तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि यसको बैठक हालसम्म बस्न सकेको थिएन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भएको हो ।

तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोही ऐनबमोजिम पहिलो बैठक बस्न लागेको शुक्रबार पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको थियो । तीन तहका सरकारबीचका अस्पष्टता र साझा अधिकारमा कानुन, नीतिलगायतमा देखिएका समस्याको समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । रासस

फोटो -प्रधानमन्त्रीको सचिवालय