काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै कृषि बजेटले नेपाली उत्पादक साना किसानलाई उत्साहित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

महासंघले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा रासायनिक मल र प्रशासनिक खर्चमा जाने भएकाले कृषि रूपान्तरण, दिगो खेती प्रणाली तथा कृषिबाट समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जनाएको छ। महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानको अनुपातमा बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र पुनः उपेक्षामा परेको छ।

महासंघले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक परिचालन, किसानमैत्री डिजिटल सेवा विस्तार तथा कृषि सेवा प्रणाली पुनर्संरचनाको घोषणा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसले कृषि प्रसार प्रणाली सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। किसान परिचयपत्र कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक मान्दै किसान पहिचान, वर्गीकरण र सेवासुविधा वितरणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

समीक्षामा कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा बजारीकरणको इकोसिस्टम सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरिए पनि दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले साना तथा सीमान्त किसान निराश बनेको महासंघको भनाइ छ। यसले पुनः ‘कागजी खेती’ मौलाउने जोखिम बढाएको समेत महासंघले औंल्याएको छ।

महासंघले झण्डै डेढ करोड गरीब, मजदुर, भूमिहीन, साना तथा सीमान्त किसानको जीवनस्तर उकास्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको जनाएको छ। कृषि कम्पनीमार्फत व्यवसायीकरणको नयाँ अवधारणाले साना किसानको जमिनमाथिको पहुँच र खाद्य अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक मानिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको महासंघको टिप्पणी छ। सरकारले एकातर्फ रासायनिक मल र ग्रीन युरिया प्रवर्द्धन गर्ने तथा अर्कोतर्फ जैविक मललाई पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउँदा कृषि नीतिमा स्पष्टता अभाव देखिएको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य, करार खेती, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमलाई सकारात्मक माने पनि स्थानीय तह, कृषक समूह र सहकारीको स्वामित्व तथा समन्वयबिना प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन हुने जनाएको छ।

महासंघले समग्रमा बजेटले कृषि व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिए पनि कृषि र खाद्य प्रणाली व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारीबाट राज्य क्रमशः पन्छिन खोजेको संकेत देखिएको जनाएको छ। कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन, उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकासमा बजेट पर्याप्त केन्द्रित हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न वर्तमान सरकारले किसानको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग ठोस हस्तक्षेपको माग गरेको छ। महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावपत्र बुझाउँदै कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघले किसानको हकअधिकारका लागि विगत १५ वर्षदेखि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अनुसार हाल देशभर १३ हजार कृषक समूह, ३ लाख ९० हजार घरधुरी, ४५३ पालिका, ७१ जिल्ला र सातै प्रदेशमा संगठनको संरचना सक्रिय रहेको छ।

महासंघले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जनाउँदै सीमान्त, भूमिहीन, महिला तथा साना किसानलाई केन्द्रमा राखेर नीति पैरवी, संगठन विस्तार, कृषि नवप्रवर्तन र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि क्षेत्रमा सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई आवश्यक खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सुझावपत्रमा कृषि रुपान्तरणका लागि प्रक्रियागत सुधार, संरचनागत सुशासन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। किसानलाई सम्मानित बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना, बजेट सुनिश्चितता र वास्तविक किसानमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब एक तिहाइ योगदान रहेको र करिब दुई तिहाइ जनसंख्याको रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै रहेको स्मरण गराएको छ। कृषिमा संलग्न घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमि, उत्पादनका साधन, बजार तथा कृषि खाद्य शृङ्खलामा पहुँच अझै कमजोर रहेको जनाएको छ।

महासंघले साना तथा पारिवारिक किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेट, अनुदान, प्रविधि, बजार र उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।