काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले साइत देखाएर सपथ ग्रहण गर्ने परम्परा आफुलाई मन नपरेको जनाउनु भएको छ ।

भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १३ गते १२ बजेर ३४ मिनेटमा शपथ गर्ने खवरहरु सार्वजनिक भएका बेला अर्थमन्त्री खनालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

उहाँले लेख्नुभएको छ 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फागुन २१ मा चुनाव हुँदैन की भन्ने संशय हटेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चुनाव गराउन बनेको सरकारले शुरुवाती दिनहरुमा अनेकौँ चुनौतीहरु आइपरेपनि निरन्तरको संवाद र दलहरुसँगको सहकार्यपछि मुलुकमा निर्वाचन हुने बाटो बनेको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार यो सरकार बनेको ५–६ हप्तासम्म निर्वाचन हुने हो की भन्ने आशंका आम मानिससँगै राजनीति वृत्तमा रहेपनि अहिले हटेर गएको बताउनु भयो । मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान अन्तरिम सरकारले कतिपय बजेटमा आएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा नलगेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘जुन आशंका आम मानिससँगै राजनीति वृत्तमा सरकार बनेको ५–६ हप्तासम्म थियो । निवार्चन हुँदैन भन्ने थियो । जेलबाट भागेका कैदीहरु निस्केका छन् । हतियारहरु बाहिर छन् । पुराना पुस्ताका धेरै शासन सत्ता चलाएका नेताहरुलाई देख्नै चाहँदैनन् । उनीहरुसँग वार्ता नै गर्न चाहँदैनन् । परस्पर संवादको वातावरण नै छैन । यस्तो अवस्थामा यो सरकारले कसरी निर्वाचन गराउन सक्ला भन्ने एउटा ठूलो संशय मुलुक सामु थियो । त्यसलाई अत्यन्तै संयमतापूर्वक कुनै प्रतिरोध नगरी त्यो संशयलाई मेटाउन ठूलो चुनौती थियो । त्यो चुनौतीलाई बहन गर्नुपर्छ र त्यसलाई भड्किन नदिन कतिपय पर्यटन क्षेत्रसहित अरु धेरै कामहरु गर्न सकिएन ।’

अर्थमन्त्री खनालले दिगो पर्यटन विकास गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । खनालकाअनुसार भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेबारी यो सरकारलाई भएकोमा कतिपय कुरामा सफलता प्राप्त भएको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

ललितपुर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
।

आज यहाँ पर्यटन बोर्ड र परिसूचक मिडियाद्वारा आयोजित ‘नेपाल पर्यटन गोष्ठी’मा उहाँले निर्वाचनलाई सफल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रीले अब आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुने समय आएको बताउँदै राजनीतिक अस्थिरताको बहसबाट सरकारलाई बाहिर निकाल्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पर्यटनलाई उद्योगसरह सुविधा दिने अघिल्लो सरकारको प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

सरकारले दशको अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति पनि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि विविध नीतिगत काम भएका जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ ।अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र सही ढंगले सञ्चालन हुन सही सूचना समयमै प्रवाह हुन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मिडियामा सूचनाको हक प्रयोगसम्बन्धी शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सूचना असमान पहुँचका कारण बजारमा ठूलो असन्तुलन देखिएको बताउनुभएको हो ।

खनालकाअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले मात्र नभई विभिन्न मापदण्ड र कानूनले पनि सूचना प्रवाहलाई सम्बोधन गरेका छन् । तर व्यवहारमा सबै पुँजीबजारका लगानीकर्ताले एउटै समयमा समान सूचना नपाउँदा  प्रतिस्पर्धा प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । पुँजीबजारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ का कारण केही व्यक्तिले सूचनामाथि एकाधिकार कायम गरिरहेको अर्थमन्त्री खनालले बताउनु भयो । खनालकाअनुसार धातु बजारमा सुन–चाँदीको मूल्यबारे समयमै सूचना पाउने र ढिलो पाउने व्यवसायीबीच नाफा–नोक्सानीमा ठूलो फरक पर्छ ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र सही तरिकाले चल्नका निमित्त सही सूचना प्रवाह आवश्यक हुन्छ । सही सूचना प्रवाह कतिपय अवस्थामा सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनले सिधै कभर नगरेपनि थ्रुपै मापदण्ड र कानूनले सम्बोधन गरेको छ । पुँजीबजारमा इन्साइडर टे«डिङका कारणले कतिपय व्यक्तिहरुले सूचनाको एकाधिकार प्राप्त गरिरहेका छन् । सबै लगानीकर्ताले समान तवरले समान निर्णय गर्न सुचना त्यही समयमा पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यही सूचना पनि कतिपयले १० दिन पछि प्राप्त ग¥यो । कुनैले तत्काल रियल टाइममा प्राप्त ग¥यो भने त्यही अवसर र लाभमा ठूलो फरक आउछ ।  धातु बजारमा सुन चाँदीको मूल्य कसरी बढ्दैछ भन्ने सूचना कुनै व्यवसायीले रियल टाइममा प्राप्त गर्नसक्यो र अर्को व्यवसायीले समय ग्रुजिसकेपछि प्राप्त ग¥यो भने ती दुई बीचमा लाभ र हानीमा ठूलो फरक हुन्छ । त्यसकारणले सूचनाको महत्व ठूलो छ ।  अहिले हामीलाई सुचनाको हकसम्बन्धि ऐनले मात्रै हामीलाई सूचना खोजी गर्ने अवसर दिएको छैन । नेपालका  लेखामापदण्डहरुले ठूला कम्पनीहरु, अर्थतन्त्रको ठुलो आकार ओगट्ने नेपालका घरनाहरुले कस्तो कारोबार गरेका छन् ? त्यसले आम नागरिकको आम जिवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ र उनीहरुले कस्ता सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा लेखामापदण्डहरुले निर्धारण गरेको छ । तर एउटा पत्रकारले पनि लेखामापदण्ड अनुसारको सूचना कुनै एउटा कम्पनीले जारी ग¥यो की गरेन, त्यो कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्दा दिनुपर्ने सूचनाहरु जारी ग¥यो की गरेन् भनेर टिकाटिप्पणी गरेको मैले सुनेको छैन । अरु टिकाटिप्पणी हुन्छ तर रियल त्यस्तो खालको सूचना दियो की दिएन भन्ने पत्रकारले खाजी गरेका छैनन् ।’

खनालले नेपालका लेखामापदण्डले ठूला कम्पनी तथा अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने घरानाहरूले आफ्नो कारोबार, त्यसको सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण स्पष्ट रूपमा तोकेको बताउनुभयो । तर कुनै कम्पनीले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरे÷नगरेको विषयमा पत्रकारहरूले गम्भीर अनुगमन नगरेको उहाँको टिप्पणी थियो । खनालकाअनुसार समान अवसरको व्यवस्था विश्वभर प्रचलित भएपनि नेपालमा कम्पनीहरूले दलित, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गलाई कति रोजगारी दिएका छन् भन्ने विवरण सहज रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । नागरिकसम्म सही सूचना पु¥याउने क्षेत्रमा अझै ठूलो सम्भावना बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्थगनमा परेका आयोजनाहरुको आवश्यकताको आधारमा बजेट फुकुवा हुने क्रम जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद भूवनबहादुर सुनारले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कतिपय आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा भएर कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार गठनको समयमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुत्पादक आयोजना स्थगन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न समेत उल्लेख्य बजेट आवश्यक परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजन हुँदा कतिपय आयोजनाको दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेकाले पनि कतिपय योजनाको बजेट स्थगन गर्न परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले तयारी नै नभएका, खरिद प्रक्रियामा नगेका, साना तथा टुक्रे आयोजना जसले तत्काल समष्टिगत अर्थतन्त्रमा लाभ दिन नसक्ने देखिएका आयोजनालाई स्थगन मात्रै गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । डिजाईन तथा स्टिमेट पूरा भइसकेका, टेण्डर प्रक्रियामा गएका वा क्रमागत आयोजना तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइसकेका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत क्रमशः फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार हाल धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भई कार्यान्वयन शुरु हुने क्रममा रहेका छन् भने केही आयोजना शुरु भइसकेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार बन्ने बेलामा आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निमाण गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने, सार्वजानिक सेवाको पुनरसञ्चालन गर्नको लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने, यही बजेटबाट । साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नको लागी ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने र चालु र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा कम विनियोजन भएर कतिपय आयोजनाहरुको दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको, आर्थिक पुनरोत्थान र राहत वितरण गर्नुपर्ने भएकोले त्यो क्रममा आयोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गरेर अधिक खर्चको निमित्त बजेटको व्यवस्था गर्न मन्त्रीपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय अनुसार तयारी हुँदै नभएका, खरिद प्रक्रियामा जाँदै नगएका, खुद्रे, टुक्रे आयोजना जसले समष्टिगतमा आर्थिक अवस्थलाई तत्कालै लाभ दिन सक्दैन त्यस्ता आयोजनालाई स्थगन मात्रै गरिएको थियो। भनिएको के थियो भने यदी केही गरि ती आयोजनाहरु पनि डिजाईन स्टमेट सकिएर, टेण्डरमा जाने क्रममा छन्, अथवा टेण्डरमा गईसकेका छन्, वा ती क्रमागत हुन् अथवा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौगा गरेर प्रारम्भ हुने क्रममा छन् भने तिनिहरुलाई क्रमैसँग मन्त्रालयबाट फुकुवा गर्ने भनिएको थियो, त्यही अनुसार अहिले धेरै आयोजनाहरुको रकम फुकुवा भएर आयोजना शुरु हुने क्रममा रहेका छन् भने केही शुरु भइसकेका छन् ।’

अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गरेर आवश्यक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफएटिएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) र एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा आज सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार, नेपालको यस विषयमा गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन कठिन रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एफएटिएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न भनेपनि अहिलेसम्म प्रमाण दिन नसकिएको बताउनु भयो । सम्पती शुद्धिकरणको अपराधमा उनीहरुको सम्पती जफत गरेका प्रमाण आगामी दिनमा प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेश गर्ने हो भने नेपाल छिट्टै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने समेत अर्थमन्त्री खनालले बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘हामीले सम्पती शुद्धिकरण गरे वापतको अपराधमा कसैलाई मुद्दा मामिला ग¥यौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग गासिएको आर्थिक अपराध छ भने त्यो दुवै अपराध भएको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो किसिमको सम्पत्तिलाई सरकारले विक्री गर्नुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो प्रगति कमजोर छ । एफएटिएफ, एपीजीका प्रतिनिधिहरुले यसविषयमा चासो देखाइरहनुभएको छ । यसमा नेपालको प्रगति कहिल्यै पनि सन्तोषजनक भएन भनेर भनिरहनुभएको छ । त्यसभएर हाम्रा अनुसन्धान गर्ने छानविन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने निकायहरुले यस विषयमा आगामी दिनमा केही न केही सबुत प्रमाण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष खासअपराधिले गरेका कार्यहरुमा हामीले यो यो सम्पत्ति जफत ग¥यौँ, सरकारले त्यसरी गरेको कारबाहीको विवरणसहित प्रमाण लिएर हामी जान सकियो भने हामीले प्रगती गरेको देखिनेछ । यसो भनिरहँदा निर्दोषलाई फसाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन ।  तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध गरेकाहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । त्यो प्रमाण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनैपर्छ ।’

अर्थमन्त्री खनालले निर्दोषलाई भने फसाउन नहुने बताउनु भयो ।  उहाँले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सम्पती शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गरी काम गर्न नसकेको समेत बताउनु भयो । उहाँका अनुसार  प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो कस्तो खालको जोखिम छ, भन्ने पनि अहिलेसम्म पहिचान गरेर पर्याप्त मात्रमा काम गर्न सकिएको छैन । नेपाललाई एफएटिएफको ग्रेलिस्टबाट हटाउन दिएका सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नूपर्नेमा सबै निकायहरु चनाखो हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हवाले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै एकमात्र निकाय नभइ सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेबार रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आन्तरीक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थीत तवरबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
उद्योगमन्त्री सिन्हवाले भन्नुभयो–‘नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि कुनै एक निकाय मात्र नभइ राज्यका सबै संयन्त्र उत्तिकै भूमिका हुनेछ । सबै निकायले एक्सन प्लानमा रहेका कामहरु गर्नुपर्छ । आन्तरीक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थीत तवरबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सुक्ष्म अनुगमन र अनुसन्धान प्रभावकारी अभियोजन, दक्ष जनशक्ति युक्त न्यापालिका, फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चिततातर्फ हाम्रो प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ ।’
कार्यक्रममा  नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम छिटो र बढी हुने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो जोखिमले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य असर पार्नेछ । उहाँले सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धि तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन शुरु भएको र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो–‘बैंकिङ क्षेत्र सम्पती शुद्धिकरणको जोखिम छिटो र अधिक हुन्छ । त्यसको असर पनि उल्लेख्य हुने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने घटनाबाट हामी जानकार नै छौँ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न जोखिमहरु छन् । भर्खरै तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन शुरु भएको छ । यो कार्यलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गरिनेछ । सबै निकायहरुले आआफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निभाउन आग्रह गर्दछु । जोखिमहरु यार्थथपरक रुपमा पहिचान मुल्यांकन गर्न सकिएमा यसले हाम्रो प्रणालीलाई मजबुद बनाउनेछ ।’

उहाँले सम्पती शुद्धिकरणका अपराधहरु नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक नियमन हुने बताउनु भयो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।

भन्सार ऐन आएपनि नियमावली नआएकै कारण ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई सहज र भन्सारलाई व्यवस्थीत गराउन भन्सार ऐन जारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भन्सार ऐनलाई पूर्ण रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसैका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत गराउन लागिएको हो । सकभर आज मन्त्रिपरिषद्मा भन्सार नियमावली पुग्नेछ ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘हामीले निजी क्षेत्रलार्इं सहज गराउनको लागि नयाँ भन्सार ऐन ल्याएको हो । त्यो भन्सार ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्सार नियमावली तर्जुमा गर्न लागेका छौँं । केही लामोसमय लागेकै हो । मेरो विचारमा त्यो आज साझ सम्ममा मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रक्रिया पुरा गरेर नियमावली पास हुनेछ ।’  

भन्सार ऐनलाई लिएर कतिपयले दण्ड धेरै चर्को भयो भन्ने गुनासाहरु आउने गरेको बताउँदै खनालले दण्ड भरसक गर्नै नपर्ने स्थीति उत्पन्न हुनुपर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्र र भन्सार–अर्थ मन्त्रालय सहकार्य गरेर अब दण्डै गर्ननपर्ने अवस्थामा जानुपर्ने खनालले बताउनु भयो ।

भन्सार प्रशासनलाई सुधार्दै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दक्षता अभिवृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । त्यसले दण्ड हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नसक्छ । अर्थमन्त्री खनालले  भन्सार सुधार रणनीति छिटो ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले आफू निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री भएकाले सुधारका लागि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको समेत बताउनु भयो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन फागुन २१ मै हुन्छ भन्दै शंका मिश्रित प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ ।

सरकारका बरिष्ठ मन्त्री समेत रहनु भएका खनालले बुधबार साँझ सामाजिक संञ्जालमा एक स्टाटस राख्दै यस्तो शंका गर्नुभएको हो ।

आज मात्र मुलुकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस बिभाजन भएको अबस्थामा मन्त्री खनालले यस्तो शंका गर्नुभएको हो ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी फागुनमा हुने चुनावमा चालु बजेटबाटै खर्च जुट्ने बताउनभुएको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी बिनाका ३ करोडका ४ हजार योजनामा रहेको बजेटलाई रोक्का गरेर चुनावमा खर्च जुटाइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार करिब १२० अर्ब तयारी पूरा नभएका आयोजनाहरुको रोक्का आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि गरेको बताउनु भयो । ती आयोजना मध्ये केहीमा टेण्डर भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरुको भने फुकुवा गरिएको छ ।

फुकुवा नभएका आयोजनामा रहेको बजेटबाट सरकारले चुनाव र पुनर्निमाणको काम गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार चुनावमा भारत–चीनको सहयोग लिइँदैछ । छिमेकी देशहरुले खुला दिलले सहयोग गर्ने बताएकाले भारत–चीनबाट चुनावमा सहयोग लिन लागिएको उहाँले बताउनु भयो । खनालकाअनुसार त्यो सहयोग आर्थिक सहयोग भने होइन, चुनावमा आवश्यक पर्ने कतिपय सवारीहरु भारत चीनले  दिँदैछन् ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो– ‘४ हजार योजनामा प्रत्येकको ३÷३ करोड छुट्टाइएको रहेछ । ती आयोजनाको पूर्वतयारी केही पनि रहेनछ । अहिले १२० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो । त्यसमध्ये टेण्डर भएको र हुने क्रममा छ र आयोजना चाहिने पनि हो र प्रोजेक्ट बैंकबाट आएको छ भने त्यसलाई फुकुवा गरिदियौँ । त्यसमध्ये ३१ अर्ब फुकुवा गरिएको छ । अहिले पनि ८० अर्ब रोक्का नै छ । त्यसले निर्वाचन, पुननिर्माणलाइ चाहिने खर्च पूर्ति गर्छ ।  निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड हामीले स्वीकृति निकासा पनि दिइसकेका छौं । खर्च हुने क्रममा छ । करिब १७ अर्ब म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुन्छ । इकुमेन्ट, मोटर, भेइकल गरेर २५–२६ अर्ब खर्च हुन्छ ।’

उहाँले ४–५ अर्ब बराबरको भेइकल, इकुमेन्टहरु भारत चीनबाट चुनावका लागि सहयोग लिइएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चुनावमा नेताहरुले विकासका आश्वासन बाडेर जित्दा योजनाहरुमा बजेट पार्न आयोगमा दबाब आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भोटरहरुलाई अनेक आश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि पूर्वतयारी बिनाका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउन दबाब आउने गरेको छ । उहाँकाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि रिफर्म जरुरी छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘वास्तावमा धेरै सेक्टरमा रिफर्म गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको रिफर्म गर्नुपर्नेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका ४ सय सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । मुलकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुदाँ धेरै कुरा कार्यान्वनमा जान सकिरहेको छैन । चुनावका कारण यो देखाउने विकास भएको मैले पाएँ । योजना आयोगलाई पनि दबाब आउने रहेछ । इलेक्सन छ, भोटरहरुको डिमाण्ड छ, मैले यो गरे भनेर उम्मेदवारहरुलाइ देखाउन पर्ने रहेछ । आवश्यकता र औचित्य भन्दा बढि प्रोजेक्टका संख्या बढाउने गरिदो रहेछ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकरका रुपमा भन्दा पनि विकास एजेन्टका रुपमा चुनावमा जिताइँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सबैभन्दा समस्याका रुपमा संसद डेभलपमेण्ट एजेन्ट हुनु हो । जसकारण आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मै परेको छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष कडेँलले भन्नुभयो–‘अब हामीले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकर बनाउन भन्दा पनि डेभलमेन्ट एजेन्ट बनायौँ । चुनावका बेला मैले योयो गर्छु भनेर भाषण गरेको हुन्छ । त्यसपछि चुनाव जितेर आएर योजना आयोगमा दबाब दिन थाल्छ । त्यहीनेर नै सबैभन्दा बढी कमजोरी छ । प्रोजेक्ट छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्मै हचुवापन छ ।’ 

सोही कार्यक्रममा, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक समेत रहेका अर्थविद् डिल्लीराज खनालले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले बनाउने योजनाहरुले तल्लो तहका समस्या हल गर्न सकेन । जसकारण नैरश्यता बढ्दो छ । अर्थविद् खनालले भन्नुभयो–‘जुन यान्त्रिक हिसाबले कामदारको हिसाव गरिन्छ नि त्यसको अर्थ नै छैन । विगतका योजनाहरु हेर्ने हो भने ग्राउण्ड लेभललाई छुनै सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा च्यालेञ्ज भनेकै बेरोजगारीको हो । युवा बेरोजगारी समस्या चर्किंदै गएको छ । यस्तो मुलुक जहाँ २ हजार २२०० युवाहरु प्रत्येक दिन विदेशीएका छन् । हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा ब्याख्या नै गर्नुपरेन । यही रेकर्डले देखाउँछ ।’

कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ठूला आयोजनाहरुमा थप लगानी बढाएर भएपनि अर्थतन्त्रलाई सरकारले चलायमान बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्राइभेट सेक्टरको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । सरकारले लगानी गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ ।  पूर्वसचिव मरासिनीले भन्नुभयो–‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जुनप्रकारले सुस्त भइरहेको छ । ठूला आयोजनामा बजेट अभाव कहाँ छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यस्ता परियोजनामा पुनः बजेट छुट्टाउने हो र प्रभावकारी रुपमा ती प्रोजेक्ट चलाउने हो भने त्यसले बजारमा मनोबल उकास्नेछ । सरकार अघि नबढेसम्म प्राइभेट सेक्टरको डिमाण्ड नबढ्ने रहेछ भन्ने प्रष्ट देखियो । बैंकमा अहिले लगानीयोग्य रकम थ्रुपिएर बसेको छ । डिमाण्ड छैन । त्यसैले केही ठूला प्रोजेक्टमा तत्कालै पैसा जोहो गरिदिने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम पाउथे । उनीहरुले काम पाउने भनेको सिमेन्ट, छड उत्पादक सबैले काम पाउने हो । वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरुमा पनि काम नै हुन सकेको छैन् । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने हो, त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुयाँलले १६ औँ योजनापत्रले अघि सारेका योजनालाई पूरा गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकतत्व बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य फुयाँलले भन्नुभयो– ‘हामी अहिले १६ औँ आवधिक योजनाले फोकस गरेको सामाजिक न्याय र समृद्धि त्यो कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ, भन्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताबाट हुन्छ । खासगरी उत्पादनशील रोजगारी दिगो सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट मात्रै यो हुन सक्छ । जसका लागि हामी एकदमै दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ । एउटा घरमा एउटा रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यसैको सेयरिङले हाम्रो धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’

उहाँका अनुसार एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । त्यो हुनसक्यो भनेमात्र मुलुक समृद्ध हुनेछ ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा निर्यात गर्ने सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही निःशर्त दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । आईटी क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान,सीप प्रयोग गरेर विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्ने व्यवसायीको सहजताका लागि यो व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै फर्केर पनि सोही प्रकृतिको काम र पारिश्रमिकमा काम गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गृहकार्य गरिरहेका पनि बताउनु भयो । नेपालबाटै रिमोर्ट वर्क गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने युवाहरुको मागलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नबुझेको पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु उपयुक्त नठानेको स्पष्ट पार्दै उनले सामान्य नीति तथा नियममा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली र वन नियमावली संशोधन गरिएका छन् । उहाँले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर महिनाको तीन लाख कमाउने काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ वास्तविक र यथार्थपरक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्नको निमित्त हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर संवादमा छौँ । विदेशमा २० हजार डलरसम्मको आईटी कसैले आउटलेट खोल्छ अथवा बेस स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि समेत सहजिरण गरिएको छ । आजभन्दा ८–९ वर्ष अगाडि ५ सय डलरसम्मको डलरकार्ड मात्रै दियो भने पनि नेपालबाटै रिमोर्ट वर्करको काम गरेर डलर भित्र्याउन सक्छौँ भन्ने युवाहरुको माग कसैले पनि बुझेन । अचानक कसैको बुद्धि पलाएर विभिन्न तहमा छलफल भइसकेपछि हिम्मत गरेर अहिले कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप लिएर महिनाको तीन लाख कमाउने भन्ने जुन गगन थापाज्युले भाषण गर्नुभयो त्यो वास्तविक कथा हो । तर कसैकसैलाई लाग्दैन । काठमाडौंमा जतिपनि चियाका आउटलेट खुलेका छन् नि त्यहाँ त्यस्तै ठिटाहरु बसेका हुन्छन् हो तीनिहरुले केही न केही रिमोर्ट वर्करको काम चाहीँ गरिरहेको छ । अहिले विदेशमा रहेका नागरिकले स्वदेशमै फर्केर पनि सोही प्रकृतिको पारिश्रमिकमा सोही काम गर्नसक्ने वातावरणका निमित्त २० हजार डलर तोकिएको हो । अहिले विद्यमान कानूनलाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्नुहुदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता भएको हुनाले सामान्य नीति एवं नियमा मात्रै परिवर्तन गर्ने भनेका छौँ । तीन वटा नियम त यही अवधीमा परिवर्तन गरियो । आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली र वन नियमावली संशोधन गरेका छौँ । सबै नियमहरु लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्नको लागि संशोधन गरिएका हुन् ।’

अर्थमन्त्री खनालले जेन–जी विद्रोहपछि पर्यटन उद्योग एवं आन्तरिक एवं वाह्य लगानीका लागि उचित वातावरण बनि नसकेको भन्दै यसमा सरोकारवाला सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बोलेको कुरा सबै लागू गर्नसके मात्रै आशा गरेअनुसारको परिवर्तन सम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उहाँले बोलेको कुरा गर्न कतिपय अवस्थामा नसकिने बताउनु भयो । प्रणालीमा वाक इन द टकको ठूलो समस्या रहेको बताउनु भयो । कुनैपनि दायित्व नलिइकन बोल्दा जति खुला हुन्छ दायित्व लिएर गर्न त्यत्तिकै कठिन रहेको बताउनु भयो । रुल अफ ल स्थापित भएपछि मात्रै जेन–जीहरुले अपेक्षा गरेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भयो । आन्दोलन पछि पनि कानून परिपालना गर्ने कुरामा कोही पनि कटिवद्ध नभएको बताउनु भयो । कानूनी शासन स्थापित गर्न अहिले पनि नसकिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जे बोल्छौँ, त्यही गर्नको निमित्त हामी कतिपय अवस्थामा सक्दैनौँ । प्रणालीमा वाक इन द टकको ठूलो समस्या छ । कुनैपनि दायित्व नलिइकन बोल्दाखेरी जति खुला तरिकाले बोल्न सकिन्छ, त्यही कुरा दायित्व लिँदा गर्नै सकिँदैन । गर्न सकिने कुरा मात्रै बोल्ने र बोलेको कुरा सबै गर्ने यदी हामीले गर्न थालियो भने आशा गरेअनुसारको परिवर्तन सम्भव छ । रुल अफ ल भनेको अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । यो स्थापित गरेपछि मात्रै जेन–जीहरुले अपेक्षा गरेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण उहाँहरुले शुरुदेखि हामीसँग संवाद गर्ने क्रममा प्रत्येक पटक भन्दै आउनुभएको छ । मन्त्रीज्युले भनेपछि जे पनि हुने व्यवस्था व्यवस्था नै होइन । कानूनले भनेपछि जे पनि हुने हो । हुनुपर्छ । कानून परिपालना गर्ने कुरामा कोही पनि कटिवद्ध छैन । यो परिवर्तन पछि पनि मसँग आउने आग्रहहरु राजश्व अनुसन्धान विभागले फलानोलाई समात्यो छोडिदिनुप¥यो । अहिले हामीले स्थापित गर्नुपर्ने भनेको रुल अफ ल हो । त्यसको विकल्प छैन तर त्यो गर्न सकिएको छैन ।’

अर्थमन्त्री खनालले यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले वित्तीय प्रशासनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गनुभएको छ ।

तोडफोड र आगजनी भएको एकसय दिनपछि क्षतिग्रस्त उपमहानगरपालिका कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गर्न पुग्नुभएका अर्थमन्त्री खनालले भवन मर्मतका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

क्षतिग्रस्त कार्यालय भवन मर्मतसम्भार सम्बन्धि फाइल बिहीवार मात्रै आफ्नो टेबुलमा आएको भन्दै उहाँले फाइल हेरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भयो । त्यसक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलराज पाण्डेयले सामान्य मर्मतले मात्रै कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नभएकोले संघ सरकारको सहयोग जरुरी रहेको बताउनु भयो । कार्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र उपमहानगरपालिकासँग त्यस्तो स्रोत नभएकोले संघ सरकारबाट सहयोग गर्न माग गर्नुभयो ।

उपमहानगरपालिका आफैँले भवन पुनर्निर्माण गर्दा विकास योजनाका लागि छुट्टयाइएको बजेट कटौती गर्नुपर्ने भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले कार्यान्वयनमा गइसकेको योजना कटौती गर्दा समस्या पर्ने गुनासो गर्नुभयो । बुटवलको ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामार्फत २५ करोड बजेट छुट्टयाइएको भएपनि उक्त बजेट कटौती भई २५ लाखमा झरेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै उनले सो बजेट कटौती नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रण योजनाको बजेट कटौती हुँदा पहिरोले ज्योतिनगरको बस्तीसँगै बुटवल बहुमुखी क्याम्पस नेपाली सेनाको विद्यालय विस्थापित हुनुका साथै समग्र बुटवललाई नै असर गर्ने उनले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले संवेदनशील र कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाको बजेट कटौती नगरिएको जानकारी गराउँदै त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने बताउनु भयो  । खनालले निर्माणाधिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहजिकरण गर्ने समेत आश्वासन दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ ।  अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनपछिको तीन महिनामा सरकारले पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा गोरखापत्र संस्थानको अंग्रेजी प्रकाशन दि राइजिङ नेपालको ६१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले भदौ २३ र २४ को घटनापछि नेपाल एउटा अनिश्चयको भुमरिमा फस्यो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, नागरिकहरु विचल्लीमा परे भन्ने परिदृश्य भन्दा फरक सरकारले ९० दिनमै तिब्रगतिमा पुनःनिर्माण गरेको बताउनु भयो । कच्चा पदार्थ आयातको अंकले उत्पादनका कामहरुमा गतिशिलता बढेको देखाएको बताउनु भयो । उहाँले उपभोग्य वस्तुको आयातले उपभोग बढाएको बताउनु भयो । गत तीन महिनाको अवधिमा भदौ महिनामा केही ह्रास भएपनि असोज, कार्तिक र मंसिर र पुसको आजको मितिसम्म करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर राजश्व वृद्धि भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भदौ २३ र २४ को घटनापछिको एक हप्तामा जुन हिसावले नेपालीहरुले अनुमान गरेका थिए, नेपाल एउटा अनिश्चयको भुमरिमा फस्यो । अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ, नागरिकहरुले बिचल्लीको अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने त्यो परिदृश्यबाट हामी ९० दिनकै अवधिमा निकै चाँडो गतिले हामी पुनरुत्थानको बाटोमा, पुनःनिर्माणको बाटोमा र आशा जगाउने बाटोमा अघि बढेका छौँ । तथ्यांकले पनि हामीले केही प्रगति गरेको देखाउँछ । खासगरी अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान छन् की छैनन्, उत्पादनका कामहरु बढेका छन् की छैनन्, आम उपभोक्ताको मनोबल बढेको छ की छैन भन्ने सूचकहरु मूलभुत रुपमा नेपाल सरकारको मूल्यवृद्धिकर, राजश्व संकलन,  अन्तःशुल्क संकलन, भन्सार संकलनले संकेत गर्दछ । कच्चा पदार्थ आयातको अंकले उत्पादनका कामहरुमा गतिशिलता बढेको छ । उपभोग्य वस्तु र अन्तर इन्टरमेडेरी वस्तुको आयातले उपभोग बढाएको छ । उत्पादन बढाएको छ । गत तीन महिनाको अवधिमा भदौ महिनामा अलिकति ह्रास भएपनि असोज, कार्तिक र मंसिर र पुसको आजको मितिसम्म करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा यि तीन वटै कर राजश्व वृद्धि भएको छ ।’

मन्त्री खनालले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमै अक्टोबर २०२५ मा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आएको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि जुनसुकै संकटबाट पनि नेपाल छिटो पुनरुत्थानको बाटोमा जाने गरी हेरिरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ, २ पुस : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्य र लगानी वृद्धिमा जोड दिनुभएको छ ।

मङ्गलबार यहाँ आयोजित नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्य र लगानीसम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्री खनालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालले आर्थिक सुधारका विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएकाले चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा पुँजी परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालले अनुकूल वातावरण सृजना गरेकाले नेपाल र चीनले आर्थिक सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रहरू पहिचान गरी सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ भन्नुभयो ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै औद्योगिक विकास, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेका बताउनुभयो । साथै उहाँले नेपाललाई आफ्नो मुलुकबाट सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।रासस

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री रामेश्वर खनालले जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पती भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले सिंहदरकारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक गतिविधि गर्ने विविधता मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आवश्यक कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले विविध विधिताहरुको सही उपयोग गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो । कतिपय जातिहरुलाई अहिलेसम्म पनि चिन्न नसकिएको बताउनु भयो । मन्त्री खनालले प्रतिष्ठानका लागि आफू मन्त्रालयमा रहँदा आवश्यक कानूनी आधारहरु तयार पार्न आवश्यक अध्ययन गर्ने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘जातिय विविधता, भाषिक विविधता नेपालको सम्पती हो । हामीले यसलाई दायित्व सम्झिनुपर्छ । यसमा अफ्ठ्यारो कसैले सम्झनु हुँदैन । यो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक गतिविधि गर्ने विविधता यि भनेको मुलुलाई समृद्ध गर्नको निमित्त अत्यन्त आवश्यक कुरा हो । हामीले यसको सही परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । कतिपय जातिहरुलाई अहिलेसम्म पनि चिन्न सकेका छैनौँ ।’

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले कतिपय काम गर्नका लागि बजेट नभएको गुनासो गरेको भएपनि बजेट दिन तत्काल अधिकार नहुने बताउनु भयो । कार्यक्रम नभए कार्यक्रम थप गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नहुने र भएको कार्यक्रमअन्तर्गत थपघट गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबीच आज धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य, विकास आयोजना, कृषि तथा आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले धान खरिदको कोटा अपर्याप्त भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका किसानलाई राहत मिल्ने गरी थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । यसैगरी मलखादको अनुदान कोटा १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल छ प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसको तत्काल समाधान खोजिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत भदौ २४ गतेको आगजनीबाट भएको क्षतिको सङ्क्षिप्त विवरण, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवासुविधा, प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐनलगायत ऐन, मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँहरूबीच तीनै तहबीच समन्वय र सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी, सङ्घीय सरकारको शसर्त अनुदानमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चिततालगायत विभिन्न विषयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घीय तहबाट सहयोग प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस

काठमाडौं: अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले वर्तमान सरकारलाई तीन वटा काम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र त्यसमध्ये एउटा निर्वाचन भएको जिकिर गर्नुभयो । निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु रहेको बताउनु भयो । अनिश्चयले युवालाई थप निराश बनाउने बताउनु भयो ।

संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको रहेको बताउनु भयो । मुलुक अहिले परिवर्तनको संघारमा रहेको तर परिवर्तन भइनसकेको बताउनु भयो । जेन–जी आन्दोलन आर्थिक समृद्धिको लागि नभइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो मुलुक परिवर्तनको संघारमा छ । परिवर्तन भइसकेको छैन । त्यसका त्यसका तरंगहरु अझै पनि छन् । त्यो तरंगले हामीलाई गलत दिशामा नपु¥याओस् भन्नुको निमित्त खासगरी जेन–जी आन्दोलन भनेको आर्थिक समृद्धिको लागि थियो भन्नेकुरा मैले बुझेको छैन । उहाँहरुको नारा दुई दिनमा हामीलाई आर्थिक समृद्धि चाहियो भन्ने पनि थिएन । हामीलाई मुलुकभित्रै अवसर मिलोस् र बाहिर जान नपरोस् भन्ने पनि थिएन । दुई वटा मात्रै मुद्दा थियो । एउटा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढ्यो । राज्यका शक्तिशाली नेतृत्वदायी व्यक्तिहरुबाटै भ्रष्टाचारको संरक्षण भयो । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र अर्को सुशासन कायम हुनुपर्छ । कम्तिमा पनि नागरिकले सरकारको सेवाग्राहीको रुपमा पाउनुपर्ने सेवा सही तरिकाले पाउनुप¥यो भन्ने दुई वटा माग थियो । उहाँहरुको त्यो माग निरन्तर छ । त्यस क्रममा जुन घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि तत्कालिन सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी त्याग गर्नुप¥यो । त्यसको विकल्पमा एउटा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसकारणले तेस्रो कार्यसूची भनेको निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त निर्वाचन अपरिहार्य छ । र संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर तीन वटा दायित्व अहिले यो सरकारलाई छ । त्यसैगरी त्यो तीन वटा दायित्व हाम्रो पत्रकार र नागरिक समाजलाई पनि छ । तीन वटा दायित्व मध्येको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ । यहाँहरुले पनि त्यो दबाब त्यो आवाज उठाउनु पर्छ । कुनैपनि हिसावले निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको हामीले मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो । त्यो अनिश्चयले युवालाई थप निराश बनाउँछ । र मानिसहरु निराश भइसकेपछि मानिसहरुले व्यक्त गर्ने धारणा, मानिसहरुले गर्ने व्यवहार मानिसहरुले गर्ने क्रियाकलापहरु अन्तर आउँछ । त्यो अन्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले पटक पटक देखेका छौँ ।’

अर्थमन्त्री खनालले समाजमा रहेका गलत जुनसुकै क्रियाकलापलाई पनि नियन्त्रण गर्नैपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ।  निर्यात व्यवसायी महासङ्घले निर्यात अनुदान रोकिएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आज अर्थमन्त्री खनाललाई भेटेर निर्यात अनुदान रोकिएको विषय तथा निर्यात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासङ्घले निर्यात अनुदान रोकिँदै आएको अवस्था, प्राविधिक तथा प्रशासनिक अवरोध, निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याको समाधानका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्यात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले उद्योग तथा व्यापारीले उठाएका विषयमा सरकारको सकारात्मक ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

भेटमा पूर्वसांसद गणेश पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निर्यात सभापति नरेशलाल श्रेष्ठ, हस्तकला महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष शान्ता बाँस्कोटा कोइराला, निर्यात व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष किरण डङ्गोललगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सडकबाट कसैलाई अपराधिकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औँ वार्षिक साधारण सभामा उहाँले गल्ती गर्नेलाई कानूनले सजाय दिने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्येक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथी प्रहार हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कानूनी राज्यमा कसैको सम्पतीमाथी हमला गर्नु सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।  नेपालमा नेपाली वा विदेशी जसले सम्पती सिर्जना गरेपनि त्यो मुलुकको सम्पती हुने उहाँको भनाई छ ।

विगतमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको कतिपय लगानीको स्वामित्व आज नेपाली व्यवसायी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको उहाले बताउनु भयो । लगानी गर्नेलाई सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । लगानी गर्नेले कुनै गल्ती गरेको भएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने उहाँले बताउनु भयो । सडकबाट अपराधि करार गरेर निजी सम्पतीमाथी हमला गर्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा जो सुकैले सम्पती सिर्जना गरेपनि कसैले हाईड्रोपावर बनायो, कसैले डिर्पामेन्ट स्टोर खोल्यो, कसैले होटल बनायो, कसैले उद्योग स्थापना ग¥यो भने त्यो मुलुकको सम्पत्ति हो । त्यो नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो की विदेशीले लगानी गरेको भन्नेकुरा कति पनि माने राख्दैन । विगतमा कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको सम्पती आज हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नेपाली लगानीकर्ताको हातमा आएको होला, कतिपय स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नेपाल सरकारको हातमा पनि आएको होला । सम्पती सिर्जना गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत तवरले कुनै गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने कानुनहरु हुन्छन्, कानुनसंवत ढंगले कुनैपनि व्यक्तिलाई अपराधिकरण गर्ने वा कारबाही गर्ने हो । सडकबाट कसैलाई औला ठडाएर अपराधिकरण गर्नु चाँही कानुनी राज्यमा मिल्दै मिल्दैन ।’ 

उहाँले सही सूचना प्रवाह नहुँदा पनि अपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सूचनाको गम्भिरतालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र र स्वयम उत्तरदायी रहेको बताउनु भएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषदको एघारौँ बैठकमा परिषदका संयोजक रहनु भएका अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो।उहाँले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही कर सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध गरीएको जसका कारण करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजश्व क्षमता समेत अभिवृद्धि हुने जानकारी गराउनु भयो।

अर्थमन्त्रालय, वित्तीय संघीय समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावको लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको बताउँदै मूलभूत रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका अन्तर-सरकार तथा अन्तर निकायगत समस्याहरु बैठक समक्ष राख्न र यसमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नु भएको थियो।

बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्‌का सबै सदस्यहरु एवं विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आ-आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता संवद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागी संघीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष सहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि सदस्यहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नु पर्ने, विभिन्न कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षती भएका भौतिक पुर्वाधार पुनस्निर्माणमा सहयोग हुनपर्ने लगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

यसैक्रममा विज्ञ सदस्यहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, अर्थ सचिव एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ले बैठमा उठान भएका विषयमा जवाफ वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि दिदै आ(आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने धारणा राख्नुभयो।