दाङ। दाङको राप्ती गाउँपालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा भएको छ ।

संस्थागत प्रसूतिसम्बन्धी दिगोपनाका सबै आवश्यक सूचकहरू पूरा गरेपछि आइतबार पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले पालिकालाई प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा उहाँले प्रसूति सेवालाई गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निर्धारित प्रोटोकलअनुसार चारपटक गर्भवती जाँच गराउने दर ९९.६ प्रतिशत, तीनपटक उत्तरप्रसूति जाँच गराउने दर ९९.३ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने दर शतप्रतिशत तथा घरमा हुने प्रसूति शून्य रहेपछि प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा गरिएको पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो ।

राप्ती गाउँपालिकाले विगतका वर्षदेखि क्रमशः विभिन्न वडालाई पूर्ण संस्थागत प्रसूति वडा घोषणा गर्दै आएको थियो । सबै वडाको पूरा भएपछि पालिकालाई नै घोषणा गरिएको हो । रासस

घोराही । राप्ती गाउँपालिका–७ सिसहनिया निवासी रणप्रसाद सुवेदीले व्यावसायिक रुपमा केराखेती गरेको सात वर्ष भयो । उमेरले ५४ वर्ष पुग्नुभएका सुवेदी यस वर्ष भने केरा बिक्रीमा समस्या हुँदा चिन्तित हुनुहुन्छ । सुरुआतमा दुई बिघाबाट केराखेती सुरु गर्नुभएका उहाँले हाल भने ५४ बिघा क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएको बताउनुभयो । केरा बिक्री नभएर बारीमै कुहिएर जाँदा यस वर्ष आम्दानी घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

बजारमा दर्जनलाई रु १२० बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको केरा व्यवसायीले भने रु २५ दर्जनमा दिँदासमेत नलगेको किसान सुवेदीले बताउनुभयो । “यो साल केरा बिक्री नहुँदा कारोबार घरेको छ, केरा बिक्री नहुँदा बोटमा नै पाकेर खेर जाने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयोे । थोक व्यवसायीले सस्तोमा भारतबाट केरा भित्र्याउँदा स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार तयार भएको केरा खेर जाने अवस्था भएको र बिक्रीका लागि व्यवसायी नआउँदा बारीमा जानसमेत मन नलाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले गएका वर्षहरुमा नियमित रुपमा ३५ जना स्थानीयलाई रोजगारी दिने गरेको भए पनि हाल भने तलब दिनसमेत समस्या हुँदा १५ जना मात्रै कामदार रहेको बताउनुभयो ।

राप्ती केरा प्रवद्र्धन कृषक समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सुवेदीले अघिल्ला वर्षहरुमा रु सवा करोडसम्मको कारोबार गर्ने र जसबाट रु ३० लाखसम्म बचत गर्दै आएको भए पनि यस वर्ष भने घाटा व्यहोर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । राप्ती केरा प्रवद्र्धन कृषक समूहमा राप्ती गाउँपालिका–७ भित्रका व्यावसायिक १८ जना केरा किसान आबद्ध हुनुहुन्छ । यस वर्ष केरा बिक्रीमा समस्या हुँदा रु १० लाख कम आम्दानी हुने उहाँको आकलन रहेको छ ।

हरितालिका तीजदेखि छठ पर्वसम्म फलफूल बढी नै बिक्री हुने गर्दछ । त्यसमा केरा अधिक बिक्री हुन्छ । चाडपर्व लच्छित गरेर उत्पादन भएको केराले बजार नपाएपछि उत्पादन भएको धेरै केरा बारीमै कुहिएर जान थालेको सोही ठाउँका अर्का किसान तीर्थ ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

उहाँले पनि व्यावसायिक रुपमा ५० कट्ठामा केराखेती गर्दै आउनुभएको छ । केरा बिक्रीमा समस्या भएपछि ‘डोर टू डोर सेलिङ’ गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । व्यापारीले नै लैजाने मूल्यमा स्थानीयलाई दिएर घरघरमा लगेर बिक्री गर्न दिने योजना उहाँले सुनाउनुभयो । भारतीय बजारबाट दाङका बजारमा दिनहँु सस्तो मूल्यमा केरा भित्रिएपछि यहाँ उत्पादन भएको केराले बजार पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ जस्तै सिसहनिया निवासी गायत्री चौधरीले केरा बिक्री नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । दुई बिघा जग्गामा गरेको केराखेतीबाट उत्पादित केरा बिक्री नहुँदा बारीमा कुहिन थालेको उहाँले बताउनुभयो । केरा बिक्रीका लागि तयार भए पनि मूल्य नपाउँदा बिक्री गर्न नसकेको किसान चौधरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारीले दर्जनको रु २० मूल्य दिने गरेका छन्, त्यसरी दिँदा त लगानी नै उठ्दैन, कसरी बिक्री गर्नु ?”

खेती गर्न सजिलो र राम्रो आम्दानी हुने भएकाले धान, तोरी, मसुरोखेती छाडेर केराखेतीमा लागे पनि भारतीय केराका कारण स्थानीय उत्पादनले ठाउँ नपाउँदा लाखौँ रुपैयाँ डुब्ने जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ । मालभोग, हरिसाल, चिनी केरालगायत जातका केरा दाङको ६०० बिघा क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । केराको जात हेरेर रु २५० देखि रु ५०० एउटा केराको बोटमा किसानको लगानी भएको हुन्छ । स्वदेशमा नै उत्पादन भएको केराको समर्थन मूल्य तोकेर बजारको ‘ग्यारेन्टी’ सरकारले गर्नुपर्ने माग केरा उत्पादक किसानको रहेको छ ।

घोराही । देशभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढिरहेको बेला दाङको राप्ती गाउँपालिकाले फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरू गरेको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुसार स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा टायल उत्पादन सुरू भएको हो ।

राप्ती गाउँपालिका–२ पुन्यपुरमा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन सुरू गरिएको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुरूप स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोरबाट टायल, इन्टरलक, इँटालगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको हो ।

राप्ती गाउँपालिका र इको फ्यामिली प्राइभेट लिमिटेड हेटौँडाको सहकार्यमा फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर नगल्ने फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको इको फ्यामिली प्रालिका सुपरभाइजर लालबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।

सुपरभाइजर चौधरीका अनुसार फोहोरका रूपमा फालिने चाउचाउ, बिस्कुट, भोला, गुट्कालगायत प्लास्टिकबाट टायल, इन्टरलक, टाँक उत्पादन गर्ने योजना भए पनि पहिलो चरणमा टायल उत्पादन गरिएको छ ।

उत्पादित टायलको मूल्य रु ३५ तोकिएको छ । यद्यपि गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई २० प्रतिशत छुटमा दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपाकिलाले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको राप्ती गाउँपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको भनाइ छ ।

विक्रम संवत् २०७९ भदौमा भएको सम्झौताबमोजिम गाउँपालिकाले फोहोर सङ्कलन गरेर स्रोत केन्द्रसम्म पुर्‍याइदिने र बाँकी फोहोर वर्गीकरणदेखि प्लास्टिक सामग्री र जैविक मल उत्पादनको काम उक्त कम्पनीले गरिरहेको छ । स्वच्छ र हरित पालिका निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत फोहोरबाट प्लास्टिक सामग्री उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले रु दुई करोड २० लाख बढी लगानी गरिसकेको उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।

उक्त रकमबाट जग्गा तारबार तथा स्रोत केन्द्रका लागि दुईवटा घर निर्माण गरिएको छ । कम्पनीले यहाँ प्रयोग नहुने फोहोरलाई कबाडमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट गाउँपालिकाले निकासी कर लिनेगरी सहमति भएको छ । नौवटा वडा रहेको राप्ती गाउँपालिकाबाट दैनिक आठ ट्र्याक्टर फोहोर सङ्कलन हुँदै आएको छ । फोहोर सङ्कलनदेखि वर्गीकरणसम्मको काम गर्न १८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा आठजना कम्पनीका तर्फबाट राखिएको छभने १० जना गाउँपालिकाका तर्फबाट राखिएको छ । रासस