काठमाडौँ। घुस लिएको आरोमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार गरेको आदेशमा आज सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा उक्त धरौटी लिएर पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू ।”

विशेष अदालत काठमाडौँले आदेश पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई मुद्दा पर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट २०८२÷९÷१६ गते भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको बेलामा रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरुवा थमौती गराइ दिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

७८ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएका उनले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् ।

केही दिनअघि भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति साथै कर्मचारीको सरुवाका लागि भन्दै बिचौलिया र मन्त्री गुप्ताबीच घुस बार्गेनिङ भएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो ।

उनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विगत केही दिन अघिदेखि निरन्तर मेरो नाम घुस डिलसँगै जोडेर प्रचारमा आएको कुरा सबैलाई विदितै छ । कहिले काहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ । म अहिले त्यसैको सिकार भएँ । अब लागेका आरोप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु ।’

https://www.facebook.com/gupta.rajkumar03/posts/3253865081411809?ref=embed_post

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोमवार बोल्दै उहाँले सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्नुभएको हो । मन्त्री गुप्ताले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैँ गर्नु लोकतन्त्रको अपमान भएको हो ।

सांसद साहले भन्नुभयो, ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ रु दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेको झैँ गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो । म यो सदनमार्फत माग गर्दछु, गुप्ताज्युलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानविन होस् ।’
घुससम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएका मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बालुवाटार बोलाउनुभएको छ । स्रोतका अनुसार गुप्ता बालुवाटार पुगिसक्नुभएको छ ।

घुसकाण्डमा विवादित बनेका मन्त्री गुप्तासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको हो । गुप्ताले भूमि आयोग बनाउन विचौलियासँग गरेको संवाद बाहिरिएको छ ।

कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख मागेको घुस संवाद बाहिरिएको थियो ।

उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्तालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने चौतर्फि आवाज उठेको छ ।

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको पद अहिले संकटमा परेको छ। भूमि आयोग कास्कीको नियुक्ति प्रकरणमा घुससम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई हटाउने वा राजीनामा गराउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वतिर भ्रमणमा रहेका बेला सार्वजनिक भएको अडियोपछि बालुवाटारमा मन्त्री गुप्ताको भविष्यबारे छलफल सुरु भएको छ। एक उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्किएपछि अन्तिम निर्णय लिइनेछ।

“प्रधानमन्त्री फर्किएपछि या त राजीनामा गराउने वा आवश्यक परेमा बर्खास्तसमेत गरिनेछ,” स्रोतले जानकारी दिएको छ। “सबैभन्दा मिल्दो विकल्प राजीनामा नै हो।”

अडियोमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि घुस लिएको आरोप लगाएका छन्। तर, स्रोतका अनुसार अधिकारीविरुद्ध हाललाई तत्काल कुनै कारबाही हुने सम्भावना छैन। “अडियोमा आरोप लागे पनि पुष्टि भइसकेको छैन, त्यसैले तत्काल निर्णय लिने अवस्था छैन,” स्रोतको भनाइ छ।

सार्वजनिक अडियो अनुसार भूमि आयोग कास्कीको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिमा मन्त्री गुप्ता र एक बिचौलिया बीच घुसको बार्गेनिङ भएको सुनिन्छ। यद्यपि अडियोमा उल्लेखित व्यक्ति आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भएका छैनन्। एमाले जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीको दबाबले प्रस्तावित नाम असफल भएको बुझिएको छ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा प्रक्रिया पनि अडियोमा चर्चित बनेको छ, जहाँ ५३ लाख रुपैयाँ घुसको डिल भएको दाबी गरिएको छ।

काठमाडौँ। मधेसी अधिकृत समाज नेपालले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजामती विधेयकमा मधेसी समुदायको प्रतनिधित्व निष्पक्ष, समावेशी र न्यायसङ्गत हुनुपर्ने माग गर्दै समाजले मन्त्री गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आज मन्त्रालयमै पुगेर समाजले आफ्नो ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्री गुप्तालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत समाजले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको समावेशी खुला प्रतिस्पर्धाको निरन्तरता, आरक्षणमा सुधार, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पदावधि तोकिनुपर्ने, सबै सेवा समूहमा वृत्तिपथको समान अवसर र पदोन्नतिको व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्ने तथा समावेशी पदोन्नति प्रणाली विकास गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

समावेशी, उत्तरदायी र सङ्घीय मूल्यमान्यतासँग मेल खाने निजामती प्रशासन निर्माणका लागि आफूहरूले ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको समाजका अध्यक्ष भुदेव झाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको धारा १८, ४२ र २८५ ले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा मधेसी समुदायको समावेशितासम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा मधेसी समुदायका कर्मचारीहरू नीतिगत तह तथा नेतृत्व तहमा न्यून प्रतिनिधित्वमा सीमित रहेको भन्दै अध्यक्ष झाले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको समावेशी प्रशासनको उद्देश्य नै प्रभावहीन बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार मधेसी अधिकृत समाज नेपालले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा मधेसी समुदायबाट प्रवेश गरेका अधिकृतस्तर वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरूबीच आपसी सञ्जाल विस्तार, सामूहिक हित, आपसी सहकार्य, पेसागत व्यावसायिकताको विकास, सेवामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व तथा पहुँचको विस्तार, सामुदायिक र सामूहिक हितको संरक्षण गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको छ । रासस

पर्सा। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरकारले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममार्फत मधेशका विभिन्न जिल्लामा विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदै आएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–५ मा ढलान सडकको शिलान्यास गर्दै उहाँले सीमान्तकृत समुदायको विकास र समृद्धिका लागि आफू लागिपरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुप्ताले भूमिहीन र विपन्न समुदायको जीवस्तर उकास्नका लागि आवश्यक काम भइरहेका बताउनुभयो । यस्ता कार्यक्रमले यहाँका समुदायको हित संरक्षण र संवर्द्धन हुने अपेक्षा राखिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गुप्ताले आज पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–४ मा रु ४५ लाखको लागतमा निर्माण हुने ढलान सडकको समेत शिलान्यास गर्नुभयो ।

आजै उहाँले पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा नै निर्माणाधीन खेलकुद मैदानको पनि शिलान्यास गर्नुभएको छ । तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मधेशका विभिन्न जिल्लामा सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पुल, कल्भर्ट, सुकुम्वासी सामूहिक आवास, विभिन्न जातजातिका संस्कृति संरक्षणका लागि सामुदायिक भवनलगायत संरचना निर्माण भइरहेका छन् । रासस

काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले देशको करिब ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका आदिवासी जनजातिको विकास र उत्थानको विषयमा गम्भीर भएर पहलकदमी लिन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रतिष्ठानको २५औँ सञ्चालक परिषद्को बैठकमा आज मन्त्री गुप्ताले नेपालमा आदिवासी जनजाति सूचीकरणको विषय निकै जटिल र पेचिलो भएको बताउनुभयो ।

हुम्लो समुदायलाई आदिवासी जनजातिभित्र सूचीकृत गर्ने विषय लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सुनिएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले सूचीकरणका लागि प्रतिष्ठानबाट आवश्यक कागजात प्राप्त भए मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालनका लागि हालसम्म आफ्नो भवन नहुँदा कामकाजमा समस्या भइरहेको गुनासोमा मन्त्री गुप्ताले प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रतिष्ठानका सह–अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री गुप्ताले कर्मचारीको आवश्यक वृत्तिविकाससँग जोडिएको नियमावली र विनियमावली संशोधनका लागि अध्ययन गरी पेस गर्न मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्नेशन दिनुभयो ।

बैठक मङ्गलबार सम्पन्न हुने परिषद्ले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामति विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीका सवाल तथा घरजग्गा कर्जा बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव सकंलका लागि मन्त्री गुप्तासँग छलफल गरेको हो ।

निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट शुक्रवारमात्रै पारित भएको छ । जसलाई लिएर निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने बताइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । बिहीवार निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, बिरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीका सबै मागहरु पूरा नभएपनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामति ऐन सजिलो विषय थिएन । २०७२ सालको संविधान जारी गर्दा ६०१ जना माननीयज्युहरु सदनमा हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई २४ वटा स्टेट चाहिन्छ । कसैलाई संघीयता चाहिँदैन, कसैलाई कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, विभिन्न खाले विचारका माननीय सदस्यहरु हुनुहुन्थ्यो । म नेकपा एमालेको एउटा सदस्य हो । तर नेकपा एमालेले जे चाहेको थियो, त्यो संविधानमा नेकपा एमालेले चाहेको कुरा समेटिएन, काँग्रेसले चाहेको पनि समेटिएन । जति दलका सांसदहरु थिए सबैको दलको सबैको इच्छा शतप्रतिशत समेटिएन । हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो । आगो बल्छ, हामी बिरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

‘म तपाईंहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेः तपाईंहरुले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला । त्यो मैले पनि महशुस गरेको छु । तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन । विभिन्न दलका सांसदज्युहरु हुनुहुन्छ । आजमात्रै हामीले पास गर्दा दुई, तीन जना सांसदज्युहरुले बिरोध नै गरिरहनुभएको थियो । तै पनि हामी एमाले, काँग्रेसका सांसदहरुले ताली बजाएर त्यसलाई पास गरेका छौँ । निजामति ऐन जो आज समितिबाट पास भयो, यो कुनै पत्थरमा लेखिएको, ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । गीता, रामायण, बाइबल होइन । आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा संशोधन गर्नेछौँ । यसलाई आत्मसाथ गरेर निजामति क्षेत्र लथालिङ्ग थियो, यो विधेयकले गर्दा त्यो ठिक ठाउँमा आयो भन्ने सोचेका छौँ । यही रुपमा यो विधेयक लिन आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरु पूरा नभएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामति सेवामा महिलाका लागि छुट्याएको ५० प्रतिशत पदमध्ये दलित समुदायलाई १२ प्रतिशत छुट्याइएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश भएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदमध्ये दलित समुदायलाई १५ प्रतिशत पद छुट्याएको बताउनु भयो । प्रश्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र सहमतीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले महिला समावेशी पद बाहेकको समावेशी पदको पचास प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत दलित समुदायका लागि सुरक्षित गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी आवश्यकता प्रतिवेदन २०८१ मा राष्ट्रिय दलित अधिकार प्राधिकरण गठन सम्बन्धि व्यस्था भएका कारण ।दोहोरो हुन नदिन प्रश्तवित प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विषय वस्तु, प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तयार पारिएको अवधारणा पत्रका समेटिएको छ । यस २०८१ माघ २४ गतेको पत्रमार्फत प्रस्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र गरी सहमतीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको छ । साथै प्रश्तवित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र सोलाई सय प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पद महिलाहरुका लागि मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य महिलाहरुको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ । र महिलाहरुबीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराइ पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको र उक्त महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदलाई शत प्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।’

मन्त्री गुप्ताले दलित समुदायको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पिडीत वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा दलित आयोगबाट सकारात्क धारणा आएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले वीरगन्जको सद्भाव खल्बल्याउने घटनामा संलग्न दोषीमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विविधताबीच आपसी सम्मान र भाइचाराको भावना प्रकट गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै समाजमा शान्ति र सहिष्णुता कायम राख्न सबै पक्षबाट संयम र समझदारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्री गुप्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि बहानामा आपसी सद्भाव भङ्ग गर्ने कार्य दुःखद् र चिन्ताजनक हो, नागरिकहरूले एकअर्काका धार्मिक विश्वास र आस्थाप्रति सम्मान जनाउनु सहअस्तित्वको आधार हो ।”

झडपपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री गुप्ताले निरन्तर स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग सम्पर्कमा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घटनाका दोषीहरूलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

मन्त्री गुप्ताले हनुमान जयन्तीका अवसरमा वीरगन्जमा निकालिएको शोभायात्राका क्रममा भएको झडपबाट सृजना भएको तनाव र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमप्रति गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ । झडपपछि दुवै समुदायका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठक बसेर घटनाको समीक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त बैठकबाट तयार भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार दोषी पहिचान, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मन्त्री गुप्ताले आग्रह गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा परिचित वीरगन्जमा सामाजिक सद्भावमा खल्बल्याउने प्रयासप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सबै वीरगन्जवासीलाई संयमित र सजग रहन अनुरोध गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदमा विचाराधिन संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै पारित गर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार अपरान्ह सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनगरी आफ्नो सय दिनको कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले सो आश्वासन दिनुभएको हो । सो ऐनलाई छिट्टै पारित गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पुनः छलफललाई तिब्रता दिइएको र सकारात्मक सहयोग पनि पाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुप्ताले सो विधेयक छिट्टै ल्याउने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले सो विधेयक संसदका आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा आफू रहेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री गुप्ताले सो विधेयक आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पनि दोहो¥याउनु भयो । संसदका आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा राय लिने काम सकिएको र कानून मन्त्रालयका स्विकृति पाएपछि त्यसलाई पनि अघि बढाउने बताउनु भयो ।

मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘निजामती ऐन हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । मलाई याद छ–तपाईंहरुले म पदभार ग्रहण गर्न आईरहेका बेला तल भर्याङ चढेको छैन निजमती ऐन कहिले आउँछ ? भनेर सोध्नुभएको थियो । त्यो दिन पनि मैले भनेको थिए–हामीले यो प्राथमिकताको विषय हो, हामी चाँडै ल्याउँछौं । निजामती ऐन ल्याउनका लागि हामीले राजनीतिक दलका उच्च तहमा पनि छलफलहरु अगाडि बढाएका छौं ।

सकारात्मक ढंगले छलफलहरु अगाडि बढेको छ । र उच्च तहका नेताहरुबाट पनि हामीले सहयोग पाईराखेका छौं । यो ऐन हामी अत्यन्तै चाँडो ल्याउँछौं । संघीय निजामती सेवालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल शुरु गरिएको छ । प्रश्तुत विधेयक आउने अधिवेशनबाट स्वीकृत हुनेगरी छलफललाई तिब्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक, अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको छ ।

स्थानीय तहलाई थप सवल एवं क्रियाशील बनाउने गरी कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाभएको थप व्याख्या सहितको परिमार्जनको विषय समेटेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०४७ को संशोधन विधेयक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव प्राप्त गरी संशोधन सहमतीका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएइको छ ।

संशोधनमा अस्पष्ट भएका विषय, वडाको संख्या, सीमाना र केन्द्र हेरफेर, राजश्व अधिकारको थप स्पष्टता, कार्यपालिका बैठकको कार्यविधि, जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचन, प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको रिक्ततामा कार्य सम्पादन, स्थानीय तहमा पदाधिकारीको बैदेशिक भ्रमण, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण, वडा अध्यक्षको रिक्ततामा कार्यवाहक वडाध्यक्ष हुने व्यवस्था मुख्य रुपमा समेटिएको छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर)को व्यवस्था गरिएको छ ।’

मन्त्री गुप्ताले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड लागू गर्ने काममा पनि ढिलाई नहुने बताउनु भयो । उहाँले सो मापदण्डको मस्यौदा सुझावका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यसको आउने बित्तिकै लागूगर्ने काम सरकारले गर्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री गुप्ताले आफूले निजामती कर्मचारी अस्पताल क्यान्सर रोगको उपचारको थालनी गरेको, निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेख डिजिटलाईज गरिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको ठाउँमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने व्यवस्था गरेकोलगायतका २५ बुँदे कामहरुको पनि वितरण सार्वजनिक गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सरुवा मापदण्डको बारेमा मैले अघि नै भनिहाले–कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं । कानुन मन्त्रालयबाट राय आउन साथ यो पनि हामी तुरुन्तै लागू गर्छौं ।

निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट क्यान्सर रोग उपचारको थालनी गरिएको छ । राष्ट्रिय कितावखाना निजामतीको सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी अनलाईन सेवाको विस्तार र पुराना श्रेस्तालाई डिजिटलप्रति बनाइएको छ । निजामती कर्मचारीको विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित गर्ने काम भएको छ ।’

स्थानीय तहमा वडाको केन्द्र र सीमाना हेरफेर सहज तरिकाले सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिको पनि मस्यौदा तयार परिएको मन्त्री गुप्ताको सय दिनको मुख्य उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती संघीय कर्मचारी ऐन फास्ट ट्रयाकमा पारित हुने बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी पर्साद्वारा आयोजित शुभकामना तथा सम्मान कार्यक्रमपछि  कुरा गर्दै मन्त्री गुप्ताले ८ वर्षदेखि अलपत्र हुँदै आएको संघीय निजामती कर्मचारी ऐन फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने बताउनुभएको हो ।

निजामति कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको बताउनु भयो । कार्यविधि बनाइसकेपछि स्थानीय तहको बेथिति अन्त्य हुने बताउनु भयो । साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने सरुवालाई नियन्त्रित गरी एक कार्यालयमा १ वर्षसम्म कामकाज गर्न ऐन बनाइने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारमा आफूलाई अवसरकासाथ साथै चुनौति रहेको पनि बताउनु भयो । सरकारलाई आर्थिक मन्त्री अन्त्य गर्ने, विकासका आयोजना सम्पन्न गर्ने लगायतका चुनौति रहेको बताउनु भयो । सरकारले काम शुरु गरिसकेको भन्दै सबै चुनौति पार गरी अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौं, २ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरु एक वर्षमा फेरिने बताएका छन् ।

आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी एक वर्षमा मन्त्रीहरुको सेट नै फेरिने र त्यतिबेला महिला, दलित र अन्य समूदायबाट पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुने स्पष्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार रहेको दाबी गर्दै उनले सबै दललाई मिलाउँदा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्विकारे ।

‘अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो, एकल सरकार होईन । यो टिम एक वर्षका लागि हो । त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अर्को टिम आउँछ । दलित पनि आउँछन्, महिलाको संख्या पनि बढ्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई सबै दल मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । अरू पार्टीहरुसँग पनि कुरा हुँदैछ । एक÷दुई दिनमा उहाँहरु पनि सहभागी हुनुहुनेछ,’–उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा ३८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा विकासले गति लिएको र साह्रा देशले उनलाई मन पराएको मन्त्री गुप्ताको दाबी छ । उनले अब आफूहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगीको रूपमा मन्त्रालयमा रहेर देशको आर्थिक विकास, सुशासन र विकास निर्माणको पक्षमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले देशले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्व खोजेको दाबी गरे ।

मन्त्री गुप्ताले गत २०७९ को निर्वाचनमा जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिँदा एमाले र कांग्रेस मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपरेको बताए । ‘२०७९ को निर्वाचनमा कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत थिएन । एमाले र कांग्रेस मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको छ । अब यो देश अगाडि बढ्छ । हामी यो देशलाई अगाडि बढाउँछौं,’– उनले भने ।

मन्त्री गुप्ताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको यसअघिको सरकारले विगतमा फाइल खोल्छौंमात्रै भनेको र वास्तविक रूपमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले निवर्तमान सरकारले खोल्छौं भनेका सबै फाइल खोल्ने र छानविन पनि अगाडि बढाउने बताए । उनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीहरु कसैलाई पनि नछाड्ने बताए । ‘जति फाइल खोल्ने पहिला चर्चा जुन थियो र फाइल खुल्दैन थियो । यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैन । ती सबै फाइलहरुको छानविन हुन्छ,’– उनले भने ।

त्यस्तै, वर्तमान सरकारले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हटाउने कुरा नगरेको उनको स्पष्टोक्ति छ । मन्त्री गुप्ताले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गरेर प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको थलो बनाइनुपर्ने उनले बताए । आफूहरुले कहिल्यैपनि संघीयता फाल्ने कुरा नगरेको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट पारे । ‘संघीयता फाल्ने कुरा हामीले गरेकै छैनौं । संघीयतालाई व्यवस्थित् बनाउनुपर्छ । फाल्ने कुरा कदापि सोच्न पनि सकिँदैन । तर, संघीयतालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढी भयो । त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौं,’– उनले भने ।
‘कांग्रेसले योभन्दा अगाडिको गठबन्धनलाई ‘सहकारीबन्धु’ भनेर नाम दिएको थियो । अहिलेको गठबन्धनलाई चाहीँ ‘भुटानीबन्धु’ नाम दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उनले भने,‘नाम तपाईँहरु जे पनि दिन सक्नुहुन्छ । तर, त्यस्ता कुराहरुको यो सरकारले छानविन गर्छ ।’

मन्त्री गुप्ताले विगतमा अपराध गरेका उपप्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल प्रहरीको आईजी, डीआईजीलगायत अहिले जेलमा रहेको बताउँदै अपुष्ट आरोप लागेका मानिस मन्त्री बन्दैमा उनीहरुले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति नपाउने बताए । पदमा जाँदैमा आफूले विगतमा गरेको अपराध कर्मबाट कोही पनि सुरक्षित नहुने उनको भनाइ छ । ‘तपाईँहरुले देख्नुभएको छैन ? यो देशका उपप्रधानमन्त्रीहरु पनि झेलखानामा छन् । आईजी, डीआईजीहरु पनि झेलखानामा छन् । अपराध गरेको छ भने पदमा जाँदैमा केही सुरक्षित हुन्छ र ? त्यो त सजाय पाउँछ,’– उनले भने ।

साथै, बेचन झा पक्राउ पर्दा सरकार ढलेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको उनको दाबी छ । मन्त्री गुप्ताले उक्त आरोपलाई निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्टन्ट गरेको आरोप लगाए ।

पर्सा । नेकपा (एमाले)का नेता राजकुमार गुप्ता दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ । विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभाको सदस्य बन्नुभएका उहाँ यसपटक सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

पर्सा जिल्लाको तत्कालीन भौराटार ६ मा विसं २०२७ मा जन्मिनुभएका गुप्ताले २४ हजार दुई सय ६० मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले २४ हजार एक सय नौ मत ल्याउनुभएको छ । उहाँहरु बीचमा एक सय ५१ मतान्तर रहेको छ ।

बुवा हिरालाल प्रसाद र आमा शान्ति देवीको कोखबाट जन्मिनुभएका गुप्ताले २०४२ देखि अखिलबाट राजनीति सुरू गर्नुभएको हो । उहाँ २०५१ सालमा युवा सङ्घमा आबद्ध हुँदै, एमालेको जिल्ला सदस्य, २०६६ सालमा पर्सा क्षेत्र नं. ३ को अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।

राजनीतिसँगै व्यापारलाई अघि बढाउनुभएका गुप्ता लोकतान्त्रिक मधेसी सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव हुँदै चितवनको सौराहामा सम्पन्न एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ २०७० को दोस्रो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपनि हुँदा २०७४ मा पराजित हुनुभएको थियो । ०७४ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका हरिनारायण रौनियार विजयी भएका थिए । रासस