काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बजेटले मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महरले सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । मुख्य सचेतक महरले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको बजेटमाथि छलफल भइरहँदा सदनमा मन्त्रीहरूको न्युन उपस्थिति रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

नौवटा मन्त्रालयको छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्रीसहितका जिम्मेवार मन्त्रीहरू सदनमा उपस्थित नहुनुले संसद् र बजेटप्रतिको स्वामित्वमा प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क थियो ।महरले वर्तमान सरकारबाट प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने खालको बजेटको अपेक्षा गरिएको भएपनि परिणाम निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीको विद्वत्ता बजेटको सार र व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्वान अर्थमन्त्रीबाट शालीनता र नम्रताको अपेक्षा थियो, तर उहाँको शैली प्रतिपक्षलाई अपमान गर्ने र हेप्ने खालको देखियो, जसले उहाँकै विद्वत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

बजेटले दूरदराजका क्षेत्रहरू बझाङ, अछाम, दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला र जुम्लालाई नदेखेको महरले आरोप लगाउनु भयो । पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित र बालबालिकाको हितमा बजेट केन्द्रित नभएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो कम्युनिस्ट चरित्रको बजेट होइन । कम्युनिस्टको बजेट भएको भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइँदैनथ्यो र कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइँदैनथ्यो ।’

भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४३० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यो काठमाडौं, पोखरा र तनहुँजस्ता सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको र दुर्गम क्षेत्रलाई विभेद गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको भार घटाइएको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा कुनै ठोस योजना नरहेको महरले औँल्याउनुभयो। अर्थमन्त्रीले आफू पढेको बूढानीलकण्ठ स्कुलका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको तर देशभरका ४३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका कर्मचारीका समस्यालाई उपेक्षा गरेको उहाँको आरोप छ । त्यसै गरी, कृषि प्रधान देशमा कृषिको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर ४६ अर्बमा झारिएको र अनुदानको व्यवस्था पनि निश्चित ‘एलिट’ वर्गलाई मात्र पोस्ने गरी ल्याइएको उहाँले बताउनु भयो ।

महरले करका दरमा गरिएको हेरफेर र बिवाइडी गाडी आयातको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘राज्यद्रोह’ को संज्ञा दिँदै उहाँले विगतका मन्त्रीहरूले प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिएको नजिर स्मरण गराउनु भयो । अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई धम्काउनुको सट्टा नैतिकताका आधारमा छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।

‘करका दर हेरफेर र गाडी आयातको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।’ महरले चुनौती दिँदै भन्नुभयो ।

सरकारले ६५७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले स्रोतको सुनिश्चितता नभएको बजेटलाई ‘भरिएको बेलुन’ को संज्ञा दिनुभयो । नयाँ र पुरानो शक्तिको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भएपनि विचार र कार्यशैलीमा कुनै नवीनता नदेखिएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

महरले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशिएका युवा फर्काउने ठोस योजना बजेटमा नभएको बताउनु भयो । उहाँले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्न चाहेको भएपनि बजेटका कमजोरी र अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म आलोचना जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।