सुर्खेत।  कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीका सबै नागरिकले बिमाको सेवा पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बिमालाई नागरिकको दुःखको साथीका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बिमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएकाले यसको सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाउँगाउँसम्म बिमा सेवा पुर्याई कर्णालीका नागरिकको बिमाप्रति सकारात्मक भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू विश्वसनीय र आर्थिक रूपमा अनुशासित भएमा मात्र यसको सेवाले सबैको मन जित्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भुक्तानी प्रक्रियामा सरलता कायम गरेर कर्णालीका नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई लागू गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बिमा सम्झौता भएर कामको सुरुआत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बिमा सम्झौता ३० वैशाख २०८३ बाट लागू हुनेगरी एक वर्ष अवधिका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना नागरिक समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क रु दुई लाख कायम गरिएको छ । कुल बीमाशुल्क रु एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रहेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी उक्त रकम भुक्तानी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बिमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बिमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बिमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ । साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

बिमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हुरीबतास, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुङ्गा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्नेजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ ।

सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । रासस

कर्णाली।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारी स्रोतबाट आएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाउनुभएको छ ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ को नवनिर्मित वडा कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वडा तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी स्रोतबाट आएको बजेट सबै नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति सम्झेर संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम राम्रो भए जनताले विश्वास गर्छन्,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “हामी सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

विकास निर्माणका योजना पारदर्शी र परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढाउन जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सूचना र प्रविधिको पहुँच व्यापक बनेको अवस्थामा कसैले बहाना एवं ढाँट्न नपाउने र देशभरका गतिविधि मोबाइलमार्फत सहजै थाहा पाउन सकिने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले जनताले सरकारका कामलाई नजिकबाट नियालिरहेकाले विकासका काम उनीहरुमाझ स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “आफ्नो ठाउँको विकास आफैँले गर्ने हो । समय बिताउने कि सम्झनलायक काम गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले तय गर्नुपर्छ ।

राम्रो काम गर्नेलाई जनताले आफैँ नेतृत्वमा ल्याउँछन् । यसमा जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवार र जनमुखी कार्यशैली अपनाएर काम गर्नुपर्छ । विकासलाई साझा अभियानका साथ अगाडि बढाउन सबै पक्ष एकजुट हुुनुपर्छ ।” रासस

कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइद्वारा आज सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘जिसस महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा समन्वय बैठक’मा छलफल गरिएको हो ।

उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समान बुझाइका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयास, चासो, सहयोगका लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेर तीन तहका महासङ्घसँगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग सुझाव लिन छलफल गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नीति र व्यवस्थामा भएका कुरा तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्न समन्वय बैठक गरिएको हो । विद्यमान त्रुटि सुधारको प्रयासमा हामी छौँ । संविधान मुताविकको काम सबै सरकारले गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानून निर्माण गर्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न, संविधानतः समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व मूल मर्मलाई पछ्याउन र भएका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तथा व्यवहारिक आधारमा छलफल चलाउनुपर्दछ ।”

छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिलाई कामयावी बनाउनुपर्ने, सदस्यहरूको सेवासुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँट, स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा निकासीका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४को नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्ने बजेट र योजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । रासस

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा काम गर्न सकिने मात्र छनोट गर्न आग्रह गनुभएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी वर्षको बजेट एक प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । परम्परागत सोच बदल्नुपर्ने भन्दै उहाँले संरचनात्मक सुधारबिना लक्ष्यमा पुग्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

आर्थिक रुपमा बलियो हुँदै आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्नतर्फ स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिनुभयो । संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वयमा काम गर्दै आर्थिक आधार बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आयआर्जनको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ ।”

विकासका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आगामी तीन वर्षको बजेट, चालु आर्थिक वर्षको खर्चको विवरण, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व र आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर एक प्रतिशत बजेट बढाएको उहाँले बताउनुभयो । रासस

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आज रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । यो तरिकाले तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार बाँडफाँडका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो । “संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविध नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै संविधान र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ ।”

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा ४ (१) मा सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव, सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउने भनिए पनि खटिएका कर्मचारीहरू सङ्घ सरकारका मात्र कुरा सुन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलको जोड छ । सङ्घ सरकारले गर्ने प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पटकपटक गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत बनेका कानुन, बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाबारे प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई समेत जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास निर्माणका काम गर्दा आफ्नो जग्गा नहुँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेकाले निजी जग्गा प्राप्ति गर्न विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेशको भूमिका बढाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन पनि आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन कार्य प्रदेश अनुकूल नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्न चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

“विकास आयोजना रुग्ण हुने क्रम बढेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश सरकारका आयोजनाको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी संशोधन गर्न हाम्रो आग्रह छ । वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गाको भोगाधिकार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्न अप्ठेरो भई निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो,“प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गरेमा मात्र विकास निर्माणका कामहरूले गति लिने अवस्था बन्छ ।”

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ का कतिपय प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै जारी गरिएका कतिपय प्रावधानमा विरोधाभास देखिएकाले सच्याउन उहाँको माग छ ।

अधिकृत छौटौं, सातौँ र आठौँलाई एउटै दरबन्दी मानी व्यवस्था गरेको हुँदा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समस्या तथा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिक आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको उहाँको जिकिर छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण तीन जिल्लाका स्थानीयवासी समस्या परेका र पुनःनिर्माण कार्य अझै अलपत्र अवस्थामा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । रासस

चितवन। आर्थिक गणनाका लागि जिल्लामा १३३ गणक खटिएका छन् । आजदेखि स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणकहरु खटिएका हुन् । उनीहरुले आगामी असार ७ गतेसम्म स्थलगत गणना गर्नेछन् ।

आर्थिक गणना कार्यालयका अनुसार खटिएका गणकहरु सातै स्थानीय तहमा परिचालन हुनेछन् । कार्यालयकी आर्थिक गणना अधिकारी रेणुकुमारी घिमिरेका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा ७५ जना, राप्ती र कालिका नगरपालिकामा आठ÷आठ जना, रत्ननगर नगरपालिकामा १९ जना, खैरहनी नगरपालिकामा १४ जना खटिएका छन् ।

माडी नगरपालिकामा पाँच जना र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार जना गणक खटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुसँगै १७ जना सुपरीवेक्षकसमेत खटिएका छन् । १८ वटा उद्योग समूहका आर्थिक इकाइहरुलाई समेटेर १३ वटा खण्डमा प्रश्नावली लिएर गणकहरु घरघर जाने उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक गणना २०७५ अनुसार चितवनमा २९ हजार २३७ उद्योग रहेका छन् । जसमा १७ हजार ४५ उद्योग दर्ता भएको र १२ हजार १८४ उद्योग दर्ता भएका छैनन् । उहाँका अनुसार जिल्लाका ६२ दशमलव ६२ प्रतिशत उद्योग पुरुषको स्वामित्वमा रहेका छन् । ३७ दशमलव ३८ प्रतिशत उद्योग महिला व्यवस्थापक भएर काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले सुरु गर्न लागिएको गणनाले कृषि क्षेत्रमा केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको गणना गरिनेछ । आर्थिक गणनाले देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने उहाँले बताउनुभयो । रासस

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आठौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो ।

यसलाई उहाँले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्नुभयो ।

नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुवै तहका सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको उहाँको गुनासो थियो ।

संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जनचाहनाअनुसार सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । रासस

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कर्णाली प्रदेशको आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नवौँ प्रदेशसभामा उहाँले कर्णालीमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि अपेक्षित रूपमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन नसकेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको कृषि, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रलाई आधार बनाएर आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सकिने तर्क गर्नुभयो । “यस प्रदेशमा अवसर धेरै छन्, तर ती अवसरलाई पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले जोखिम लिन सके प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । यद्यपि, परम्परागत रूपमा तयारी वस्तु बेच्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्छ ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अनुदान पाउँदा मात्र काम गर्ने र पछि छोड्ने गलत अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलल विकास एक्लैले सम्भव नहुने भएकाले सबै क्षेत्रको सहकार्यबाट कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  रासस

सुर्खेत।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सङ्घीय सरकारले आफ्नो पूर्वतयारी छिटो गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सुर्खेतमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतियोगिताको मितिमात्र तोकेर नहुने, आफ्नोतर्फबाट छिटो तयारी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमै गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको र प्रतियोगितालाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरू खेलकुद खेलाउनेगरी आउनुस्, हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ, तर पटकपटक मिति तोकेर भुक्याउने काम नगर्नुस् ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलकुदका लागि चाहिने सामग्रीसमेत खरिद नगरेकाले फागुनमा कसरी खेल खेलाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नेपाल सानो मुलुक भए पनि धर्म, संस्कृतिका हिसाबले धनी भएको बताए ।

तमु (गुरुङ) ल्होसार पर्वको अवसमा वीरेन्द्रगरमा आज आयोजित कार्यक्रममा घना बस्ती बढ्दै जाँदा एक घरले अर्को घरकालाई नचिन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

एकता, सद्भाव, संस्कृति हस्तान्तरण गरेर कला, संस्कृति जोगाउन अहिलेको पुस्ताले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले बढ्दै गएको आधुनिकताले हाम्रा कला संस्कृति, वेशभुषाहरू हराउने हुन् की भन्ने चिन्ता बढेको बताए। उनले भने, “आधुनिकताका कारण संस्कृति बचाउन मुस्किल भएको छ ।”

कर्णालीमा हाल विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएको दाबी गर्दैै मुख्यमन्त्री कँडेलले भएको विकासलाई सदुपयोग गर्नसमेत आग्रह गरे । सडक निर्माण गरियो तर, हिँड्न जानिएन भने दुर्घटना हुन्छ, त्यस्तै पूर्वाधारको संरक्षण पनि हामीले नै गर्नुपर्छ उनले भने ।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असहज परिस्थिति र चुनौतीबीच अगाडि बढ्न सक्ने मात्र सच्चा नेता हुने बताए।

अखिल नेपाल महिला सङ्घ कर्णाली प्रदेश कमिटीले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मुलुकको जटिल परिस्थितिमा संविधानको रक्षा र परिवर्तनको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गर्ने बताए।

उनले भने, “आजको अवस्था सामान्य छैन। संविधानमाथि आक्रमण भइरहेको छ। यसको बचाउ र देशको स्थायित्वको जिम्मा एमालेले लिनुपर्छ।”

उनले पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खिनु नपर्ने बताउँदै सिर्जनात्मकरुपमा जनताबीच पुग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

गत भदौ २२ र २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको प्रदेशसभाको पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्न सुझाव दिनुभएको हो । प्रदेशको गौरव र राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको भवनलाई लामो समयसम्म जीर्ण अवस्थामा राख्न नहुने भन्दै त्यसको पुनर्निर्माण र सरसफाइ अभियान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आज सभामुख नन्दा गुरुङ र प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीसँग प्रदेशसभामा भएको भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले सभाको हलबाहेकका अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य नियमित बजेटबाटै सुरु गर्न सुझाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको अभावलाई कारण नबनाई तत्काल काम सुरु गर्नुस् । आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले थप बजेटको व्यवस्था गर्छ ।” सुरुआती चरणमा आवश्यक आधारभूत व्यवस्थापनजस्तै प्लास्टिकका कुर्सी, सामान्य सरसफाइसहित दश दिनभित्र प्रशासनिक भवनको पुनर्निर्माण व्यवस्थापन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

भदौ २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् करिब ५० दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा परिसरमा सरसफाइ र पुनःसंरचना सुरु नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “कर्मचारी हुनुहुन्छ तर ढलेका बोर्ड, फोहर र क्षतिग्रस्त वस्तुहरू उठाउने काममा पनि ध्यान दिइएको छैन । यो सामान्य काम हो । अब परिस्थिति सामान्य बनाउन सबै अग्रसर हुनुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा प्रदेशसभा भवनको पुनर्निर्माण, प्रशासनिक सेवा सहज बनाउने र सभाको नियमित बैठक सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने विषयहरू रहेको बताउनुभयो ।

भेटघाटमा सभामुख गुरुङ र सचिव बुढाथोकीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानसँगै मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु आजको मूल आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८२ को अवसरमा शुभकामना सन्देश सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त तथा यो व्यवस्था ल्याउन आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने महान् सहिदहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै मुख्यन्त्री कँडेलले नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भएको दिन ऐतिहासिक र महत्वपूण दिन हो भन्नुभयो ।

आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “संविधान कानुनी सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो । यसमा लिपिबद्ध नागरिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै नागरिकका आवश्यकताको सम्बोधन लागि तीनै तहका सरकार प्रयत्नरत भइरहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा स्थिर सरकारजस्ता मागहरु लिएर सडकमा आएको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि देशैभरि भएका आगजनी, हिंसा र लुटपाटका घटनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिले यतिबेला हामी सबैसामु गम्भीर चुनौती आएको छ ।”

लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र विधिको शासनमा कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने गरी जेनजीको प्रदर्शनमा भएका त्यस प्रकारका घटनाले लोकतन्त्र र समृद्धिका पक्षधरहरु एकपटक फेरि राष्ट्र, राष्ट्रियता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ एक ठाँउमा उभिनुपर्ने र संविधानसँगै प्राप्त उपलब्धिहरुको जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन लोकतन्त्र पक्षधरहरु सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

संविधान जारीपछि आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट तीन वटै तहका सरकारले विकास र समृद्धिको लय समाइरहेको अवस्थामा पछिल्लो घटनाक्रमले मुलुकलाई फेरि दशकौँ पछाडि धकेल्न भएको प्रयत्नको प्रतिवाद र नागरिकलाई राज्यप्रतिको भरोसा टुट्न नदिने गरी भरोसा बढाएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वास्तविक यथार्थतालाई स्वीकार्दै सच्चिएर जानुपर्ने र सङ्घीयता, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने नियतका साथ गरिएका असंवैधानिक एवं अराजक गतिविधिबाट मुलुकलाई बचाउन सबै लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एकताबद्ध हुन उहाँले हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ । रासस

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँको छलफल कार्यक्रममा उहाँले युवालक्षित आकर्षणका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

कर्णालीबाट रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गराउनेतर्फ बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाउन पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राही बैंक खोज्दै होइन तपाईंहरु सेवाग्राही खोज्दै जानुस् । उद्यम व्यवसायमा जति लगानी बढायो त्यति नै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ, बैंकहरुले सेवाग्राहीको पहुँचलाई सरलीकृत बनाउँदै लैजानु पर्दछ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्याज अनुदानको कार्यक्रमका क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । अन्तरक्रियामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले प्रदेश सरकारबाट बैंकहरुमार्फत कार्यान्वयन हुने ब्याज अनुदान तथा कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गर्नुभएको थियो ।  रासस

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मूलधार ठूला तीन दलले एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

सुर्खेतको रामघाटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निराशा बाँडेर जनताबाट विश्वास जित्ने नसकिने बताउनुभयो । दलीय मतभिन्नतालाई थाती राखेर जनतामाझ आशा र विश्वास दिलाउनसके राजनीति र विकासले सही मार्ग पहिल्याउने उहाँको भनाइ छ ।

“एकअर्कालाई कमजोर देखाउन केही भएको छैन भनेर निराशा बाँड्न हुँदैन, ठूला तीन दल पालैपालो शासन सत्तामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भएका राम्रा सकारात्मक कामहरू सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा विभाजित नभई प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ, जसले जनतालाई व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउन मद्दत पुग्दछ ।”

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई सबल, सक्षम र सुविधासम्पन्न बनाउने ध्येयका साथ विभिन्न स्थानमा भवन निर्माणको योजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले तमाम चुनौतीका बाबजुद भवन निर्माण कार्य पूरा भएको बताउनुभयो ।

भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले सुविधासम्पन्न भवनबाट शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणजस्ता कार्यमा प्रहरी सफल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । एक करोड ५७ लाख ५८ हजार ३८० रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भए पनि भवन भने एक करोड ३२ लाख सात हजार ७२ रुपैयाँमा सम्पन्न भएको हो । रासस

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सुर्खेत कालागाउँस्थित अस्पतालमार्फत नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवा कुनै हालतमा अवरुद्ध नहुनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार उनले अस्पताल व्यवस्थापन र सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूसँग स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, देखिएका समस्या र सुधारका उपायबारे समीक्षा बैठक गरे।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “अस्पतालप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न आवश्यक छ। उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिनुहुँदैन।”

अस्पतालमा विगतमा व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरू भए पनि नयाँ निर्देशक नियुक्त भइसकेको र अब अझ प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने उनले बताए। उनले थपे, “पूर्वमा निर्देशक नियुक्त नगरेको भन्दै सरकारलाई आलोचना गरिएको थियो। अब सबैले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने दिशामा ध्यान दिनु जरुरी छ।”

बैठकमा मन्त्रालय, अस्पताल व्यवस्थापन र विभागीय प्रमुखहरूले जनशक्तिको सिमितता र बिरामीको बढ्दो चापबीच सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारी बजेट मैले ल्याएको हो भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

सुर्खेतपश्चिममा पर्ने चौकुने गाउँपालिका–६ स्थित नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले गाउँमा आउने विकास बजेटलाई मैले ल्याएको हो भनेर दाबी गर्ने बेथिति मौलाउँदै गएको बताए ।

गाउँमा आउने बजेट हामी सबै जनताकै करबाट आउने भएकाले कसैले व्यक्तिगत दाबी गर्न नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलका भनाइ थियो । “सङ्घीय, प्रदेश, पालिका र वडाको बजेट हामी सबैले तिरेको करको हो । कसैको व्यक्तिगत सम्पति होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले ल्याएको हो, मेरो योजना हो भनेर कसैले दाबी गर्ने र जनताले पत्याउने स्थिति बन्नुहुँदैन ।”

उनका अनुसार योजना पार्ने समयमा सबै सक्रिय हुने तर योजना परेपछि बेवास्ता गर्नाले विकासको गतिमा कमी हुँदै आएको आएको छ । हाम्रो लागि आएको योजना हो भनेर बुझ्न सके नागरिकका निम्ति कार्यान्वयन भएका सबै आयोजना पनि दिगो हुने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सोही क्षेत्रको निर्माणाधीन लखरपाटा खम्बागाडे मुरमुरी जामु सुनकाँडा सडकको निरीक्षण गरेका थिए । उनले समयमै सडक निर्माणकार्य पूरा गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई र सडक निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन्।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अव्यवस्थित बसोबास, गरिबी र सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि भूमिको स्वामित्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आज यहाँ भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उहाँले जग्गाको स्वामित्व नभएको व्यक्तिले स्थायित्व, सुरक्षा र आत्मसम्मान महसुस गर्न नसक्ने भन्दै त्यही कारण सरकार सबै नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउने अभियानमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मख्यमन्त्री कँडेलले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित  बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सहयोग पुग्ने गरी सरकारले नीति र कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुयो ।

“हामी सामाजिक न्याय र समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि भूमिको स्वामित्व अनिवार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो,“आगामी दिनमा क्रमशः भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारलाई प्रमाणपुर्जा वितरणको कार्यलाई तीव्रता दिनेछौँ ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले चौकुने गाउँपालिका वडा नं ७ र ८ का १०४ जना भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्ट, जिल्ला समन्वय प्रमुख गङ्गाराम सुनार, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतका संयोजक तथा सदस्यहरू, चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो । रासस

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधानको प्रमुख आधारका रूपमा औंल्याएका छन्।

खानेपानी अभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा जलस्रोतको मूल क्षेत्र संरक्षण नगरी समाधान सम्भव छैन भन्ने धारणा उनले राखे। सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित “जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण कार्यक्रम”मा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सामुदायिक वनमा अवस्थित जैविक विविधता र प्राकृतिक वनस्पतिको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।

‘ढलेका र सडेका रूख बाहेक अन्य वनस्पति नकटिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी भेगका स्रोतहरू जोगाउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ।’

मुख्यमन्त्रीका अनुसार जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, विज्ञ, नागरिक समाज र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सहभागीहरूले भूक्षय नियन्त्रण, जल पुनः भरण क्षमता अभिवृद्धि, वन स्रोतको दिगो उपयोग र पानी संकट समाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण निर्णायक हुने धारणा राखेका छन्।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार कृषि भएको बताउनुभएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो रोज्नुपर्ने र त्यसका लागि परम्परागत प्रणालीलाई परिमार्जन गरी आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्न सके अहिलेको अवस्था बदल्न सकिने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ जिल्ला कमिटी सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘२२औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली कृषि उत्पादनको सम्भाव्य भूमि भएको बताउनुभयो । यहाँको भौगोलिक अवस्थाले पनि विशिष्ट कृषि उत्पादनको सम्भावना बोकेकाले त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके कृषि क्षेत्रबाट नै रोजगारी, उत्पादन र आम्दानी बढाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

कृषिलाई जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभई आम्दानी र रोजगारीको स्थायी स्रोतका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ तर त्यसका लागि सरकार, किसान, प्राविधिक, निजी क्षेत्र र समुदाय सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । खेतीपातीलाई अब जीविकोपार्जनको भर होइन, व्यवसायको मुख्य माध्यम बनाउँदै लैजानुपर्छ ।”

कृषक पञ्जीकरण, कृषि सहुलियत ऋण, गुणस्तरीय बीउ र मलको वितरण, तालिम तथा सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारमा प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । रोपाइँ महोत्सवमा स्थानीय, जनप्रतिनिधि, कृषि प्राविधिक, सङ्घ÷संस्थाका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो । रासस