धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रदेशको आवश्यकता, जनअपेक्षा र विकासका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा गरिने बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेस प्रदेशको आगामी आवको बजेट तर्जुमा’सम्बन्धी अन्तरक्रिया उहाँले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभया ।

उहाँले प्रदेश सरकारको लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख मधेस निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई केवल खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा नभई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो । प्रदेशको आर्थिक अवस्था, उपलब्ध राजस्व, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा विकासका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यथार्थपरक बजेट ल्याइने उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री यादवले सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, विकासविद्, नागरिक समाज, स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आवको बजेटलाई उत्पादनमुखी, जनमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म समेटिने बताउनुभयो । प्रदेशको आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी अवधारणा पत्र, बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र, वित्तीय अवस्था, राजस्वको सम्भावना तथा खर्चको अवस्थाबारे सलाईड प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकारको चालु आवको वित्तीय अवस्था, विकास खर्चको प्रगति तथा आगामी वर्षका सम्भावित कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत र आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थ तथा योजना समितिका सभापति अनिता साहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति मञ्जुकुमारी थापामगरले विनियोजित बजेटको सही उपयोग तथा विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक सोचका साथ बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष विजयकुमार साहले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका संयोजक कौशलकिशोर सिंहले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेशको विकास प्राथमिकता, आर्थिक क्षमता र नागरिकको अपेक्षालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने बजेट आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

जनकपुर। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकारले आफ्नो गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले गठबन्धन दलहरूबीच कुनै मतभिन्नता नरहेको र सरकारले आफ्नो गतिमा जनपक्षीय काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी योजना छनोटमा सरकारको ध्यान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापतिसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवले नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै प्रकारको विमति नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । रासस

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभएको छ ।

एक सय दिनमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले छोटो अवधिमै सरकार जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । “स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अस्पतालको स्तरोन्नति, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानलाई अनुदान, मल–बीउको उपलब्धता तथा सिँचाइ प्रणाली सुधारमा पनि महत्त्वूर्ण काम भएका छन् । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, पुल तथा खानेपानी आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिइएको छ ।”

मुख्यमन्त्री यादवले सुशासन र पारदर्शीतालाई प्राथमिकता दिँदै सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुका साथै डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिएको बताउनुभयो । साथै, बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सीपमूलक तालिम तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि विकास निर्माणका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज रासससँग प्रदेश सरकारको आगामी योजना सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा विकास योजनाका कार्य उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएकामा अबदेखि ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने गरी कार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो । विगतमा रु ५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र ठेक्का प्रक्रियाबाट हुँदै आएका थिए । अहिले रु २५ लाखभन्दा माथिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिको भूमिका तथा कामलाई अझै न्यून गर्ने आफ्नो सोचाइ रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिको कारणले विगतमा प्रदेश सरकार विवादमा आउने गरेको थियो । “अब कुनै पनि योजनाको खरिद बिक्री हँुदैन । त्यसका लागि उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई कम गर्दै जानेतर्फ लापिपरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न कुन–कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने त्यसका लागि एउटा समिति बनाएको तथा त्यस समितिको आधारमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सुशासन कायम गर्न समिति बनाएको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा प्रदेश सरकारले कार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयहरुको अनुगमन नियमित गर्ने तथा छड्के प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि आफू मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी र दीगो बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सुशासन कायम गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिका खेल्ने जानकारी दिनुभयो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आफूले उम्मेदवारी नदिने उहाँको भनाइ थियो ।रासस

जनकपुर। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवबीच भेटवार्ता भएको छ ।

आज जनकपुरधामस्थित मधेस भवनमा भएको भेटवार्तामा  मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले अर्थमन्त्री खनालसँग मधेस प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको अनुदान रकम बढाउन   माग गर्नुभयो । मधेस प्रदेशमा मानव सूचकाङ्क कमजोर रहेकाले सोही आधारमा अनुदान रकम बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

त्यस अवसरमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको एमबिबिएसको कार्यक्रममा सङ्घ सरकारले दिनुपर्ने आर्थिक अनुदान नदिएको विषयमा अर्थमन्त्री खनाललाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा वार्षिक रु २० करोड खर्च हुँदै आएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि व्यक्त भएको चिन्ताप्रति सङ्घ सरकार सकारात्मक भएको बताउनुभयो । रासस

रौतहट। नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नाम रौतहट क्षेत्र नं १ बाट सिफारिस गरिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रौतहट क्षेत्र नं १ बाट यादवसहित चार जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

कांग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार जिल्ला कार्यसमितिलाई पठाइएको पत्रमा प्रत्यक्षतर्फ मुख्यमन्त्री यादव, रामेश्वरप्रसाद यादव, नितेशकुमार गुप्ता र सन्तु यादव सिफारिस भएको कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रचार विभाग प्रमुख नितेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समानुपातिकतर्फ जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा खुल्ला समूहबाट आठ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख गुप्ताले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि चिरञ्जीवीप्रसाद सिंह (अल्पसङ्ख्यक/खुल्ला) र नरेन्द्र पासवान (दलित) सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । अन्य क्षेत्रको उम्मेदवारको सिफारिस आइतबार सार्वजनिक गरिने कांग्रेस रौतहट जिल्ला कार्यसमितिका सचिव मिथलेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो । रासस

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित ९२ प्रदेशसभा सदस्यको विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको उपसभामुख बविता राउत इशरले घोषणा गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धनमा जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यादवलाई विश्वासको मत दिएको र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाहेक सत्ता बाहिर रहेका एक–एक सिटको राप्रपा नेपाल र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत दिएको हो ।

गत मङ्सिर १९ गते ७ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले  गत मङ्सिर २१ गते पद तथा गोपनीयताका शपथ लिनुभएको थियो र सोही दिन नेपाली कांग्रेस, जनमत र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट तीन मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । १०७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा सरकारको विश्वासको मतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा हाल नेकपा (एमाले) का २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ, लोसपाका आठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसैगरी राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एक–एक सदस्य रहेका छन् ।
—

जनकपुर। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले  नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मङ्सिर २९ गते अर्थात आज नियुक्ति र कार्यविभाजनसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको उल्लेख छ ।

सो विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ भने मन्त्री महेशप्रसाद यादवलाइ अर्थ मन्त्रालय, जंगीलाल रायलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, जवाहर लाल कुशवाहालाई उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, रानीकुमारी तिवारीलाइ शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र कनिश पटेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ।

साथै आजै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख समक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको सम्मेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस