काठमाडौं । पार्टी कार्यलय बनाउन नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गादान गरेको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पत्तिले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

व्यवसायी गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । १२ कार्तिकमा अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले एमालेलाई कानूनी रुपमा जग्गा ग्रहण गर्न र त्यहाँ भवन बनाउन कानुनसम्मत ठहर्‍याएको हो ।

काठमाडौं । पार्टी कार्यलय बनाउन नेकपा एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले जग्गादान गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशमा परेको उक्त रिटको पेशी १२ औं नम्बरमा छ ।

असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पत्तिले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितका रिट निवेदकले व्यवसायी गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ ,‘एमाले पार्टीलाई दान गरेको जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार भाउअनुसार एक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि रहेको बताइएको छ । यत्रो ठूलो धनराशि व्यवसायी गुरुङले कुन आस्वासन र के स्वार्थमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिनु भएको हो ? पारदर्शिता खोई ? दान गरिएको सम्पतिको स्रोत के हो? सोको यकिन नहुँदासम्म उपहार दान वा सहयोग लिन नहुने कानुनी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी एन, २०७३ को दफा ३८ ले निषेध गरेको छ ।’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा रिट दर्ता हुने भएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

तर दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले एमाले पार्टी कार्यालय दान लिनेदिने विषयमा रिट निवेदकको सार्थक सम्बन्ध नरहेको भन्दै दरपीठ आदेश दिएको थियो ।

तर, न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निवेदकले रिट दिन पाउने वा नपाउने विषय इजलासबाटै टुंगो लाग्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै लगिएको रिट दायर गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि दिएको जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै लगिएको रिट दायर गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको र अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट दर्ता गर्न नमिलेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न लगिएको रिट कात्तिक ५ गते दरपीठ हुने आदेश गरेका थिए ।

तर दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च प्रशासनले गरेको निर्णय बदर हुने आदेश गरेका हुन् ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा वाइसियलका अध्यक्ष सुबोध शेर्पालीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ पर्दा बोल्न अलमल गर्ने व्यवसायीक संघ संस्थाका अरुण चौधरी पक्राउ पर्दा तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पुर्वाग्रही एवं संकीर्ण मनोदशाले ग्रसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सामाजिक संञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ- शक्तिको चलखेलका आधारमा होइन गलत पुष्टि भएको प्रमाण हेरेर जोसुकै हुन् कारबाही गर । राज्यको सम्पत्ति हसुरेर कानुनी रूपमा उन्मुक्ति हुने कोसिस नगर्दा नै सबैको भलो हुन्छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ-

नेपाली व्यापारी अझ पुराना तरकारी व्यापारी भनेर समेत चिनिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ जो बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए उनी पक्राउ पर्दा चुपचाप बसेका ठुला घराना भनेर आफुलाई देखाउने व्यापारीहरुको महासंघ अर्बपती व्यापारी बिनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ पर्दा क्षणभरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर रोइलो गर्न भ्याएछन् ।

पक्राउको पर्नुको कारण के हो कन पक्राउ परे केहि नबुझी हतारमा सक्रिय हुने FNCCI र CNI को चर्तीकला अत्यन्तै पुर्वाग्रही एवं संकीर्ण मनोदशाले ग्रसित रहेछ ।

केही समय पहिले मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए केही पहुँचवाला व्यापारीको वरिपरि अर्थतन्त्र छ उनीहरू देश दुबाउदैछन भनेर…. । यश सन्दर्भमा उनको भनाइ सत्य नै हो जस्तो लाग्यो जनताले सरकारको देशमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने संकल्पलाई साथ दिएका छन् । अघि बढ प्रचण्ड गल्ती गर्नेहरू सजायको भागेदार हुनैपर्छ ।

शक्तिको चलखेलका आधारमा होइन गलत पुष्टि भएको प्रमाण हेरेर जोसुकै हुन् कारबाही गर । राज्यको सम्पत्ति हसुरेर कानुनी रूपमा उन्मुक्ति हुने कोसिस नगर्दा नै सबैको भलो हुन्छ ।

काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सन्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले उक्त थुनछेक आदेश गरेको हो । पक्राउ परेका मध्ये एक जनालाई साधारण तारेख र १७ जनासँग धरौटी माग गरेको छ ।

केशव तुलाधर सामान्य तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने अन्यलाई धरौटीमा छोड्न भनिएको हो ।

काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको जग्गा किन्नेबेला सरकारी भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि बयानमा गुरुङले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.को नाममा खरिद गरेको जग्गा सरकारी भएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्,‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गाहरु हाल साविक भएपश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरुसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौं । मैले र मेरो परिवारका सदस्यले जग्गा खरिद गर्दा सरकारले जारी गरेको लालपूर्जा हेरेर मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा मोठ, श्रेस्ता भिडाएर जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरिद गरेका हौं ।’

आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका स्वामित्वमा जग्गा खरिद गरेको र कतिपय विभिन्न व्यक्तिलिाई बिक्री गरिसकिएको बताउदै उनले भने, ‘म, मेरो परिवारका सदस्यहरु र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब २४ रोपनी जग्गा बाँकी छ, खरिद गरेको जग्गाको मूल्य चुक्ता गरेर सरकारलाई नियमानुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाइ मेरो नाममा खरिद गरेर लिएको हुँ ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १२ असारमा पक्राउ परेका गुरुङले कम्पनीका सञ्चालकहरुमा आफू, श्रीमती सावित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताएका छन् । सीआईबीले सुवेदी र ढकाललाई यस प्रकरणको मुख्य व्यक्तिहरुमध्येको भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनलाई प्रतिवादी ठहर गरेर मुद्दा द्रता गराएको थियो । तर, पछि उनलाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको थियो ।

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेर अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीतहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ ।

गत सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाई भईरहेको रिटमाथि आज न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्नेछ ।

यस प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ,बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहित सोसँग सम्बन्धित ६ थान मुद्दाको आज फैसला सुनाइने भएको हो ।

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीको टोलीले गुरुङलाई केही बेरअघि काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई केही बेरअघि काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो ।