काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्व पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सक्षम, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका हुन्।

मौद्रिक नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनात्मक सुधारमार्फत पुँजी परिचालनको लागत घटाइनेछ। यसबाट प्राप्त हुने लागत बचतको प्रत्यक्ष लाभ ऋण लिने सेवाग्राहीसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।

गभर्नर पौडेलले व्यवसायको आकार, प्रकृति र आवश्यकताअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा विकास गरिने पनि बताए। उनका अनुसार सबै प्रकारका व्यवसायलाई एउटै ढाँचामा सेवा दिनेभन्दा लक्षित समूह र क्षेत्रअनुसार बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने अवधारणालाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिइनेछ।

राष्ट्र बैंकले यस नीतिमार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरेको छ।