काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम आजदेखि मंसिर १ गतेसम्म आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले जुलुस, आमसभा, कोणसभाजस्ता गतिविधि गर्न पाएका छन् ।

आचारसंहिता, २०७९ को १३ ९म० मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यद्यपि सोही दफामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आचारसंहितामा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको र्‍याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

आचारसंहितामा कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षसँग आग्रहसमेत गर्दै आएको छ ।

इतिहास पढ्दा हाम्रो मन कटक्क दुख्छ। भीमसेन थापाले घाँटीमा खुकुरी नशेरेको भय हुन्थ्यो।

भीम मल्ललाई दरबारले सत्कार किन गरेन। जङ्गबहादुरले रानीबाट पञ्जापत्रमा शासन नलिएको भए हुन्थ्यो। बहादुर शाह कोपभाजनमा नपरेको भए देश टिष्टा र देहरादून सम्म रहन्थ्यो। महेन्द्र र बीपी अलि बाँचेको भए देश स्वाभिमानी बनिसक्थ्यो। यि कालखण्डका अनिवार्य घटना हुन्। यस्ता घटना तत्काल आलोचित हुँदैनन् । कालान्तरमा इतिहास पाठ बन्छ। तर समयले पश्चाताप करेक्सन गर्न सक्दैन। घटनाको पदचाप आजको परिस्थितिको बाध्यता हो।

यी सबै घटना राजनीति दाउपेज र व्यक्तिगत स्वार्थका उत्पादन हुन्। जब पद्धति स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ, यस्ता घटनाले इतिहास र वर्तमानमा मन दुखाइ रहन्छन्। र यी घटनालाई अहिले नो नट अगेन भन्न सकिँदैन।

हामी जे चाहँदैनौं त्यो मन पराउँदैनौ। जुन चाहन्छौ आफ्नो लागि ठान्छैौ । तर राजनीति सधै वक्र रेखामा हिँड्छ। बक्र रेखा आन्तरिक मात्र हुँदैन। राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसले समयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल बुझ्नु‌ हो । यसो हुनु पर्थ्यो, उसो हुनुपर्छ भन्नु यथार्थ होइन। आदर्श हो। आदर्शको परिकल्पना राजनीतिमा दीगो हुँदैन । राजनीति सिद्धान्त दर्शन र विधिबाट चल्छ। जब विधि, दर्शन र सिद्धान्तबाट राजनीति विमुख हुँदै जान्छ त्यसपछि अहिलेको नेपालको अवस्था सुरु हुन्छ।

अहिले नो नट अगेनको चर्चा छ। यो लोकतन्त्रले नै दिएको अवसर हो । लोकतन्त्रले भोट गर्ने र नगर्ने सबै अवसर दिन्छ।तर राजनीति सिद्धान्त र दर्शनको मुख्य धेय जनमतलाई शासनमा परिणत गर्नु हो। नेपालको राजनीति अहिले सरल रेखामा छैन। विरासत लिएका दलहरु आफ्नै अकर्मण्यताले थलिएका छन् ।सिधा उत्तर दिने साहस कुनै नेता र नेतृत्वमा छैन। नो नट अगेनले राजनीति निरीहतालाई अझ मजबुत बनाउँदै छ । राजनीतिलाई परिवारबाद, नाताबाद र व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गर्ने नीतिले जनमत नो नट अगेनमा पुगेकै हो । यो इच्छा पद्धति भन्दापनि व्यक्ति विरुद्धको आग्रह हो।

नमरुन्जेल पदमा बसिरहनु पर्ने, आफ्नै छोराछोरी र परिवारलाई पद र शक्ति बाँड्नुपर्ने , सम्पत्ति जोड्न राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने, एकआपसको कोपभाजन गरेर शासन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा झन् फस्टायो । लोकतन्त्रले निषेधको अवज्ञा गर्छ। तर जनमतको निषेधलाई स्वागत गर्छ। अहिलेको नो नट अगेन राजनीति र लोकतन्त्र प्रतिको अनाकर्षण होइन ।राम्रो व्यक्तिको खोजि हो। युवाहरु नीति परिवर्तन होइन असल नेतृत्वको खोजीमा छन्।

दोहोरिएका अनुहारहरुबाट कुनै उपलब्धि देखिएन । उहि स्वभाव, धारणा, चरित्र र उस्तै कार्यशैलीले राजनीतिप्रतिको बितृष्णा बढ्यो ।अब नयाँ पनको खोजी शासनले गरेको छ। नो नट अगेन बदलिँदो र सुहाउँदो नेतृत्वको माग हो । राजनीति शुद्धीकरण दलले बेलैमा सोचेनन्। पटकपटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै नतिजा दिन नसक्नेलाई फेरिपनि पदमा नपुर्याउने जनताको इच्छा लोकतन्त्र विपरित हुँदैन।

पद दिँदा उमेर र परिस्थितिले स्वीकार नगर्ने आदर्श नेताहरु नेपालमै छन् । भारतमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन। इमान्दार, नैतिकवान, पढेलेखेका, देश विदेश बझेका युवाहरुलाई राजनीतिले किन टाढा राख्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सँग हामी एकाकार हुन किन सकेका छैनौ। यसको उही पुरानै ढर्रामा समय ढलेका नेताबाट जवाफ आउँछन्। राजनीतिलाई मियो बनाएर स्वार्थ पूरा गर्नेलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नो नट अगेन हो। र हुनुपर्छ। यहीकारण हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको हो । दलको नेतृत्वबाट मात्र परिवर्तन आउँछ भन्ने बाध्यता लोकतन्त्रले राख्दैन । बाहिरबाट पनिष् सम्भावनाको खोजी हुन्छ।अहिले राजनीतिक दल यति स्वार्थी भएकी दलभित्रकै बलियो आवाजलाइ उनीहरु स्वीकार गर्न तयार छैनन्।दलभित्र ब्याक्ती दासत्वकरण जताततै देखिएको छ। यही प्रवृत्तिले नो नट अगेन जन्माएको हो।

हामी परिबर्तनको संघारमा छौं। राम्रा र असल चुनिए भने शासनका खराबी पारदर्शी हुन सक्छन। नत्र सेतो लाई कालो देख्ने र कालो देख्दादेख्दै रातो भन्ने प्रवृत्ति सुधार हुँदैन। कमसेकम जस्तो छ त्यस्तै भनिदिन नेता अहिले चाहिएको छ। स्थानीय चुनावले संघीय र प्रदेशको चुनावमा ठूलो हलचल पैदा गर्दैछ। यो हलचल आन्तरिक सुधारको लागि राम्रो हो। संकटमा भगवानसँग उभिएर साँचो बोले जस्तै अहिले उम्मेदवारले साँचो बोल्ने बेला छ। ढाँट्नेहरूको चरित्र छताछुल्ल पार्ने मानिश चाहिएको छ । केही यस्ता नेतालाई संसदमा पठाउन सकियो भने शासन पारदर्शी हुँदै जान्छ। यो राजनीति भन्दाबढी शासनमा सुधार गर्ने जनताको इच्छा हो। यसलाई राजनीतिक दलले पूर्वाग्रहमा लिनुहुँदैन ।

जनताले लोकतन्त्रको विरुद्ध मान्नु हुँदैन ।यसैबाट शासनमा शुद्धीकरण हुँदैजान्छ। नो नट अगेन नेपालको सन्दर्भमा आजको आवश्यकता नै हो । सुझबुझका साथ हामीले जन्मतमा लोकतन्त्रको उपयोग गर्नुपर्छ।

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन चिन्ह मात्र रहेको मतपत्र हुनेछ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि जम्मा ४७ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ ।

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुन निवेदन दिएका ६८ वटा दलमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४७ वटा मात्र कायम भएपछि निर्वाचन चिन्ह त्यसै अनुसार तय भएको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएका मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह लिएका छन् । त्यस्तै नेपाल आमा पार्टी, नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीले पनि संयुक्त रुपमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएका छन् । त्यस्तै सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी र नेपाल दलित पार्टीले पनि साझा चुनाव चिन्ह लिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ११० सिट रहेको छ ।

प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश अनुसार मतपत्रमा चुनाव चिन्हको संख्या फरक फरक पर्नेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरूले समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्दसूची बुझाएपछि मात्र मतपत्र छपाइ भएकोले यी दुई प्रदेशमा बन्दसूची बुझाउने दलको मात्र निर्वाचन चिन्ह रहने भएको छ । तर प्रदेश नं। १, मधेश प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मतपत्र बन्दसूची पेश गर्नुअघि नै छपाइ भइसकेको कारण निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएका दलको निर्वाचन चिन्हसमेत रहने भएको छ ।

जस अनुसार प्रदेश नं. १ मा ५५ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र हुने छ । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा ५९, बागमतीमा ५८, गण्डकीमा ५२ र लुम्बिनीमा ५४ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ । कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३४ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ । प्रदेश नं. १ मा बन्दसूचि बुझाउने दल भने ३६ मात्र रहेका छन् ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशमा ३६, बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ३१ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा दलले मात्र बन्दसूची पेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचनमा सहभगिताका लागि निवेदन दिने दलको संख्या ४९ थियो । त्यस्तै सुदुरपश्चिममा ५० वटा दलले सहभागिताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश सभामा प्रदेश नं. १ बाट ३७ जना, मधेश प्रदेशमा ४३, बागमतीमा ४४, गण्डकीमा २४, लुम्बिनीमा ३५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

कुश्मा । पर्वतको एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा २०७४ सालकै निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी पुनःचुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद जोशी र नेकपा (एमाले)का पद्म गिरीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । जोशीलाई गिरीसँगको हारको बदला र गिरीसित जीतको साख जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।

यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जालबहादुर पुर्जा पुन, राप्रपाका ठाकुरप्रसाद भुसाल, राष्ट्रिय जनमुक्तिका बलबहादुर थापासहित १२ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गएको स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्दा मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ कांग्रेस र एमालेबीच नै हुने देखिएको छ । विसं २०५६, २०६४ र २०७० मा लगातार चुनाव जित्नुभएका कांग्रेस उम्मेदवार जोशीलाई २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका गिरीले लगभग १३ हजार मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नेकपा माओवादीसहितको बाम गठबन्धन थियो । गिरीले ३९ हजार दुई सय ७५ मत प्राप्त गरेकामा पराजित जोशीले २६ हजार आठ सय १९ मत पाउनुभएको थियो । कूल ६७ हजार छ सय ८२ मत खसेको थियो ।

“बाम गठबन्धनसँग एक्लै चुनावमा भिड्दा ठूलो मतान्तरले हारेको थिएँ”, कांग्रेस उम्मेदवार जोशीले भन्नुभयो, “अहिले त्यही बाम गठबन्धनसहितका दल हामीसँग छन्, यो मेरो जीतको पहिलो आधार हो । प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जित्छु ।” एमाले उम्मेदवार गिरी पनि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । “हाम्रा विकासका काम यहाँका मतदाताले हेरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मतले हराउँछु ।”

पर्वतमा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् । स्थानीय चुनावको नतिजालाई पछ्याउँदा पाँच पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । कांग्रेसले कुश्मा र फलेबास नगरपालिका तथा जलजला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकामा जितेको थियो । कांग्रेसले जितेका पालिका प्रमुख र पराजित दुई पालिका मोदी र महाशिला गाउँपालिकाको मत सङ्ख्या जोड्दा गठबन्धन दलले पाएको जम्मा मत ३७ हजार चार सय ८५ छ ।

एमालेले दुई गाउँपालिका मोदी र महाशिला जितेको थियो । उसले पाएको जम्मा मत ३४ हजार छ सय ६२ छ । यस्तै राप्रपासहित अन्य उम्मेदवारले पनि एक हजार चार सय ५९ मत प्राप्त गरेका थिए । वडा तहमा भने एमालेले ६१ वडामध्ये ३३ मा जितेको थियो भने कांग्रेसले २४ वडामा जितेको थियो । यसैगरी माओवादी केन्द्रले तीन वडामा जितेको थियो भने एउटामा स्वतन्त्रले जितेको थियो ।

गठबन्धन दलले अपिल–पत्र निकालेको छ । त्यसमा आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहिनताको अन्त्यदेखि हरेक स्थानीय तहमा एउटा बारुण यन्त्र र एउटा एम्बुलेन्सलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक वडामा विपद्का बेला सुरक्षित रहन सकिने सेन्टर र सार्वजनिक भवन, एउटा हेलिप्याडसमेत निर्माण गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक नगरपालिकामा २५ देखि ५० श्यया तथा प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ देखि २५ श्ययाको अस्पताल निर्माणका कुरा समेटिएका छन् ।

“म सांसद हुँदा धेरै गाउँमा बिजुली थिएनन्, सडकको ट्र्याक खोलिएका थिएनन् पछि २०७० सालसम्म सबै ठाउँमा बिजुलीको पहुँच बढाउने काम भयो”, उम्मेदवार जोशीले भन्नुभयो, “खानेपानी सापटी मागेर खानुपर्ने अवस्था पनि थियो, अहिले पर्वतका घरघरमा धारा पुगेको छ । पहिले मेरो प्राथमिकता गाउँका विकास मात्र थियो, अब भने रोजगारमा ध्यान दिनेछु ।”

एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनसकेको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणका कामले प्राथमिकता पाउने उम्मेदवार गिरीको भनाइ छ । “हामीले तीन वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा गाउँगाउँमा मोटरबाटो पु¥यायौँ, अब किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने कामको सुरुआत गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनलाई बढवा दिन पोखरादेखि पर्वतसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेदेखि हजारौँ युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी बहुउद्देश्य परियोजना सफल बनाउन लाग्नेछौँ ।”

पर्वतमा एक लाख २२ हजार छ सय ४९ मतदाता छन् । अठार वर्ष पुगेर पहिलो पटक मताधिकार पाएका युवामा भने उत्सुकता देखिन्छ । उनीहरु पार्टीलाईभन्दा पनि राम्रो उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने सोचमा छन् । “यो त्यो पार्टी जान्दिन, राम्रो उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ला भन्ने छ ।”, कुश्मामा जापानी भाषा सिक्दै गरेका १९ वर्षीय दिपेश ठकुरीले भन्नुभयो ।

प्रदेशसभातर्फ ‘क’मा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका सुदीप कुँवर तथा एमालेबाट भक्त कुँवर उम्मेदवार हुनुहुन्छ । गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामअनुसार गठबन्धनका उम्मेदवारले एमालेकोभन्दा ९३२ मत बढी ल्याएका थिए । प्रदेशसभा ‘ख’मा गठबन्धनबाट कांग्रेसका ऋषिकेश तिवारी उम्मेदवार बन्नुभएको छ । कांग्रेस पार्टी कार्यालयका पूर्वमुख्य सचिव रहिसक्नुभएका तिवारी यसअघि मनोनित सांसद हुनुहुन्थ्यो । एमालेले भने मित्रलाल बस्याललाई अघि सारेको छ । विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेकोतर्फबाट पैयुँ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पराजित बस्याल एमाले गण्डकी प्रदेशको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ ।

चार पालिकामा पालिका प्रमुखले पाएको मतअनुसार एमालेको भन्दा गठबन्धनको पक्षमा एक हजार आठ सय ९१ मत बढी देखिन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार राजनीतिक दल र तिनको उम्मेदवारका विषयमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको कुनै पनि उजुरी परेको छैन । कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख स्वस्थानी रिजाल र फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाधर तिवारीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य देखिएकाले स्पष्टीकरण सोधेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्षु शर्माले जानकारी दिनुभयो । एक सय ४८ मतदान केन्द्रमा एक हजार सात सय ७६ कर्मचारी खटिने उहाँले बताउनुभयो ।

सुमनजङ्ग थापा / रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि प्रतिनिधि सभातर्फ १ करोड १८ लाख ९८ हजार र प्रदेश सभातर्फ १ करोड १७ लाख ८२ हजार ५०० गरी कूल २ करोड ३६ लाख ८० हजार ५०० मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको छ ।

कात्तिक १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी हुनेछ । यसैगरी यी जिल्लामध्ये समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समानुपातिकतर्फको पनि मतपत्र ढुवानी हुनेछ ।

साथै यी जिल्लामा अस्थायी मतदाताका लागि आवश्यक पर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र पनि ढुवानी हुनेछ ।

चितवन । चितवन क्षेत्र नं ३ मा विसं २०७४ को सङ्घीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार थिएनन् । यस पटक पनि यी दुई दलका उम्मेदवार छैनन् । मतदाता भने सबैभन्दा बढी कांग्रेस र दोस्रोमा एमालेका छन् ।

यसअघिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा नेकपा एमालेले तेस्रो पार्टीका रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सो क्षेत्र छाडेको थियो । प्रचण्डसँग चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डेलाई कांग्रेसले सघाएको थियो । निर्वाचनमा दाहालले ४८ हजार दुई सय ७६ मत ल्याएर विजयी हुँदा राप्रपाका पाण्डेले ३८ हजार नौ सय ३५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

समानुपातिकतर्फको मतमा नेपाली कांग्रेसले २६ हजार एक सय ३७, एमालेले २४ हजार एक सय ५५, माओवादी केन्द्रले २२ हजार नौ सय ८८ र तत्कालीन राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले पाँच हजार छ सय ३३ मत प्राप्त गरेका थिए । यो मतलाई आधार मान्दा पहिलो नेपाली कांग्रेस, दोस्रो नेकपा एमाले र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र पर्न आउँछन् । यो स्थितिलाई हेर्दा गठबन्धनका ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादीको ४९ हजार एक सय २५ मत हुन आउँछ ।

गत स्थानीय तहको चुनावमा यो क्षेत्रमा गठबन्धनका २८ जना वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ४५ हजार एक सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडा र माडी नगरपालिकाका ११ वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्दछन् । नेकपा एमालेका वडाध्यक्षहरूले ३० हजार छ सय नौ र राप्रपाका वडाध्यक्षले सात हजार चार सय ५४ मत ल्याएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाबाट कांग्रेसका असन्तुष्ट कार्यकर्ताको नेतृत्व गरेर प्रमुखममा उम्मेदवारी दिनुभएका जगन्नाथ पौडेलले क्षेत्र नं ३ मा पर्ने १९ वटा वडाबाट आठ हजार दुई सय ५३ मत ल्याउनुभएको थियो ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको साथ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार डा भोजराज अधिकारीलाई छ भने एमालेको कांग्रेसका असन्तुष्ट दिनेश कोइरालालाई छ । त्यही क्षेत्रमा राप्रपाका नेता पाण्डे पुनः उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कांग्रेसकै असन्तुष्ट पक्षका जगन्नाथ पौडेल पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने ठूला दलले दुई पटकसम्म उम्मेदवारी नदिँदा कार्यकर्तामा उत्साह नरहेको बताउनुभयो । निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्वमा पुग्नका लागि क्षेत्र लिने दिने स्वाभाविक भए पनि दोस्रो पटक पनि छोड्दा भने शुभेच्छुकहरूमा निराशा रहे पनि नेतृत्वले भनेको ठाउँमा मतदान गराउनेमा पार्टीको प्रयत्न रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

विसं २०७४ मा आफ्नो पार्टीले दाहाललाई सहयोग गर्दा समानुपातिक मतसमेत कम आएको तर क्षेत्र नं ३ मा एमालेको बलियो पकड रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका पूर्व जिल्लासभापति टेकप्रसाद गुरुङले कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन अझै नसकिएको बताउनुभयो । सो क्षेत्रको पहिलो पार्टी भएर पनि दुई पटक उम्मेदवार दिन नसक्दा नोक्सान भए पनि पार्टीको निर्देशनलाई भने मान्नुपर्ने तर दुई ठूला पार्टीका उम्मेदवार नभएकाले नतिजा कस्तो आउँछ भन्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।

सो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा एक लाख २५ हजार आठ सय २३ मतमध्ये ९३ हजार आठ सय १३ अर्थात् ७४दशमलव ५६ प्रतिशत मत खसेकामा ९० हजार दुई सय ९३ सदर भएको थियो । अहिले मतदाता सङ्ख्या बढेर एक लाख ४४ हजार दुई सय ८२ पुगेको छ । सोही अनुपातमा मत खसेमा एक लाख सात हजार पाँच सय ७६ मत खस्ने अनुमान गरिएको छ । रासस

मोरङ । मङ्सिर ४ का लागि निर्धारित आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा राजनैतिक दल तथा तीनका उम्मेदवार चुनावी एजेण्डासहित पुगिसकेका छन् ।

मतदातालाई भेट्ने, उनीहरुका समस्या र गुनासा सुन्ने तथा आफ्ना कुरा भन्ने काममा उम्मेदवार आफ्ना एजेण्डा लिएर सक्रिय भइरहेका छन् । दसैँ, तिहारजस्ता मूख्य पर्व सकिएसँगै चुनावी कार्यक्रम र माहोल ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रदेश नम्वर एक अन्तरगत मोरङ जिल्लामा छ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यहाँका अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै क्षेत्र नम्बर ३ को चुनावी प्रतिस्पर्धा र गतिविधिलाई निकै उत्सकुतापूर्वक हेरिएको छ ।

गणतन्त्र घोषणपश्चात् विसं २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सावित्रीकुमार काफ्ले विजयी बन्नुभएको थियो । दोस्रो संविभानसभाको निर्वाचन, २०७० मा नेपाली कांग्रेसबाट दिलिप गच्छदार विजयी बन्न सफल हुनुभयो । गत २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट भानुभक्त ढकाल विजयी बन्नुभएको थियो ।

गत निर्वाचनमा एमालेका भानुभक्त ढकाल र नेपाली कांग्रेसका सुनिल शर्माबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको थियो भने यसपटक पनि ढकाल र शर्माबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गरिएको छ । गत निर्वाचनमा खसेको ९१ हजार छ सय ६ मतमध्ये ढकालले ४२ हजार चार सय १३ मत ल्याई विजयी बन्नुभएको थियो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुनिल शर्माले ४० हजार पाँच सय छ मत ल्याउनुभएको थियो ।

सोही क्षेत्रको प्रदेशसभा अन्तर्गत–१ मा कांग्रेसका सूर्यमा राज राई विजयी हुनुभएको थियो । उहाँले २० हजार दुई सय ९९ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सीनाले १९ हजार तीन सय ९९ मत ल्याउनुभएको थियो । त्यस्तै सोही क्षेत्रको प्रदेशसभाअन्तर्गत खमा एमालेबाट राजकुमार ओझा विजयी बन्नुभएको थियो । ओझाले २२ हजार आठ सय २० मत ल्याउदा उहाँका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका ललित श्रेष्ठले २० हजार दुई सय ८७ मत ल्याउनुभएको थियो ।

मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ मा सङ्घ र प्रदेशमा गरी ३३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । तीमध्ये १९ जना स्वन्तन्त्र उम्मेदवार रहनुभएको छ । नेमकिपाका ओमनारायण राजवतार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका भवन राई, हाम्रो नेपाली पार्टीका खगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने, नेकपा (माले)का उद्धिमबहादुर खड्का, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनका विकेन्द्र राई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट चन्द्रिकादेवी लिम्बू, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीबाट नारायण शर्मा, समाजवादी पार्टी नेपालबाट कमल लिम्बू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विकास उप्रेती पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी स्वतन्त्रमा दिनेश चापागाईं, जयराज संयोग, कृष्ण राई, पङ्कजकुमार भगत, गणेशबहादुर पोखरेल, इन्दिरा थापा, कमल राजवंशी, प्रकाश भट्टराई, शिवकुमार पौडेल, अरविन शाह, इन्द्रप्रसाद सुवेदी, चन्द्रकला खत्री, सुवास धिमाल, हिमप्रसाद मिश्र, बाबुराम सुवेदी, रेवतकुमार बस्नेत, सुरेश भण्डारी, धर्मप्रसाद न्यौपाने र जीवनाथ निरौला उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा प्रदेश १ तर्फ कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा एमालेका दिलिपकुमार राई, राप्रपाका तिर्थबहादुर गुरुङलगायत सात जनाको उम्मेदवारी रहेको छ भने दुईतर्फ एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी, नेकपा (एकिकृत समाजवादी)बाट लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठ र राप्रपाबाट रमेश रिजाललगायत १३ जनाको उम्मेदवारी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाँउपालिका र पथरी शनिस्चरे नगरपालिकाका चौविस वडा मिलेर बनेको यस निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख ३९ हजार आठ सय ३३ मतदाता सङ्ख्या रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ । प्रदेश–१ मा ७५ हजार तीन सय ९३ कुल मतदाता सङ्ख्या रहेकोमा ३८ हजार छ सय १२ महिला मतदाता छन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभाको २ तर्फ ७४ हजार दुई सय ४० कुल मतदाता सङ्ख्या रहेकोमा ३८ हजार छ सय २७ महिला मतदाता रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का निर्वाचन अधिकृत रामहरि शर्मा काफ्लेले बताउनुभयो । क्षेत्रभर ४८ मतदान केन्द्र रहनेछन् जसमध्ये सबैभन्दा बढी बेलबारीमा २८, पथरीशनिस्चरेमा १, सुन्दरहरैँचामा १२ र कानेपोखरीमा आठ स्थानमा रहने जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षले ल्याएको मत सङ्ख्या हेर्दा सत्ता गठबन्धनको मत बढी देखिएको छ । एकल मतमा भने एमाले थोरै अगाडि छ । सो निर्वाचनमा एमालेको ३७ हजार ४१० र जनता समाजावादी पार्टीको ४६३ मत आएको थियो । जसपा एमाले गठबन्धनमा ३७ हजार ८७३ मत देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० को दुई हजार १२१ मत छ । अर्कातर्फ कांग्रेसको ३६ हजार ९१६, माओवादीको सात हजार तीन सय ७३, एकीकृत समाजवादीको एक हजार ८५५ मत रहेको छ । सत्ता गठबन्धनको कूल मत ४६ हजार १४१ मत रहेको छ ।

कांग्रेसका उम्मेदवार सुनिल शर्मा ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको बताउनुहुन्छ । “अघिल्लो चुनावमा थोरै मतले मात्रै हारें, यसपटक गठबन्धनसमेतको साथ रहेकाले दोब्बर मतले जित्छु”, शर्मा बताउनुहुन्छ । एमालेका उम्मेदवार भानुभक्त ढकालले अघिल्लो पटक जितेर मन्त्री बन्दा महत्वपूर्ण कानुन बनाउनै धेरै समय लागेको र अधुरा काम पूरा गर्ने योजना रहेको बताउँदै यस पटक पनि सहजै आफ्नो जित रहने बताउनुभयो ।

यहाँ राप्रपाबाट नायिका रेखा थापाको उम्मेदवारी रहेको छ । अघिल्ला चुनावमा जितेका सांसदले काम नगरेपछि आफू जन्मभूमि फर्किएर उम्मेदवारी दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ पनि घरदैलो र जनतासँग भेटघाट एवम घरदैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।

आँउदो निर्वाचनमा पहिलो पटक भोट हाल्ने तयारीमा रहनुभएका बेलबारी ११ का साभार श्रेष्ठ असल, भ्रष्टचार विरोधी अनि आम जनभावना बुझ्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने बताउनुहुन्छ । यस निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या मुख्य रहेकोले यसको दिर्घकालीन समाधान गरीदिन उम्मेदवारसँग माग रहेको पथरीशनिस्चरेकी माया राई बताउनुहुन्छ । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरेको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलले पेश गरेको बन्दसूचीको जाँचबुझ गरी अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिएको आयोले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ लागि दुई हजार एक सय ९९ जना उम्मेदवार रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रदेश नं १ का लागि छ सय १६, मधेसका लागि आठ सय ६३, बागमतीका सात सय ५४, गण्डकीका लागि तीन सय ४४, लुम्बिनीका पाँच सय ७९, कर्णालीका लागि दुई सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन सय ५२ उम्मेदवार छन् ।

सो समानुपातिकतर्फ दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये दाबी विरोधको जाँचबुझ, जरिवाना नतिरेका, लाभको पदमा रहेका र कालोसूचीमा रहेका पाँच सय ५० जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ लागि राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यमा गरी छ हजार चार सय ५७ उम्मेदवार थिए । रासस

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/10/FinalClosedListAllparty_HOR.pdf”]

काठमाडौँ । काठमाडौँको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित क्षेत्र नं ७ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १६ स्वतन्त्रसहित २९ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभामा १६ स्वतन्त्र र १३ राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको छ ।

यस्तै सोही क्षेत्रको प्रदेशसभा (क)मा चार स्वतन्त्रसहित १२ र प्रदेशसभा (ख)मा तीन स्वतन्त्रसहित नौ जनाले उम्मेदवारी दिएको काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषा श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कुल ६१ हजार दुई सय ९१ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको १६, १७, १८ र २५, नागार्जुन नगरपालिकाको १, २ र ३ वडाका साथै तारकेश्वर नगरपालिकाको ३, ४ र ५ वडा उक्त क्षेत्रमा रहेको छ ।

को को छन् उम्मेदवार ?

तेह्र राजनीतिक दल र १६ स्वतन्त्रसहित २९ उम्मेदवारले भाग लिएको उक्त क्षेत्रमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट मानुषी यमी भट्टराई र नेकपा (एमाले) को तर्फबाट श्यामकुमार घिमिरे उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धुव्रविक्रम मल्ल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली, हाम्रो नेपाल पार्टीका प्रवेन्द्र पोखरेल (आकर्षण), नेपालका लागि नेपाली पार्टीका राम नेपाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका किरण महर्जन, नेपाली कांग्रेस (विपी)का कमलाकुमारी शर्मा भुसाल, नेपाल आमा पार्टीका कृष्णप्रसाद दबाडी, राप्रपा नेपालका कुमार श्रेष्ठ, जनसमाजवादी पार्टी नेपालका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, जनसमाजवादी पार्टीका शैलेशराज श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा रामवीर मानन्धर, यादवलाल कायस्थ, प्रशन्नकुमार अवाले, किरण केसी, रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ईश्वर अर्याल, प्रकाश कुँवर, भरत तामाङ, लक्ष्मणप्रसाद गजुरेल, लोकप्रसाद सिंखडा, रोजिना अवाले, राजकुमार कोइराला, मन्जुमाया तामाङ, सुजनरत्न बज्राचार्य, हेमबहादुर ढुङ्गेल र जानुका पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

प्रदेशसभा (क)मा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको तर्फबाट वसन्तप्रसाद मानन्धर र एमालेको तर्फबाट जीवन मानन्धरले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट जगदीशमान राजभण्डारी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट धर्मसेन महर्जन, राप्रपाबाट रोजिन गुरुङ, हाम्रो नेपाल पार्टीबाट रवीन्द्र मोइन श्रेष्ठ, राप्रपा नेपालबाट रत्नाकुमारी श्रेष्ठ प्रधान र जनसमाजवादी पार्टी नेपालबाट बाबुराजा प्रजापतिले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै प्रदेशसभा (क)मा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रधुमान महर्जन, सर्वज्ञ बज्राचार्य, गोपालप्रसाद माली र रवीन्द्र महर्जनले उम्मेदवारी दिनुभएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ को प्रदेशसभा (ख)मा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको तर्फबाट सविन तामाङ र एमालेको तर्फबाट प्रकाश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै राप्रपाबाट लालकुमार लामा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट इन्द्रकुमार बज्राचार्य, राप्रपा नेपालबाट राजन महर्जन, जनसमाजवादी पार्टी नेपालबाट शङ्करदेव लामाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यस्तै प्रदेशसभा (ख)मा शिवकुमार तामाङ, दिनेश लामा र साजन केसीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा क्षेत्रपाटी, ठमेल, बालाजु, नयाँबजार, सोह्रखुट्टे, म्हैपी, टौडोल, माछापोखरी, वनस्थली, ढल्को, धोबीचौर, ठैँटी, नरदेवी, भुरुञ्खेल, ढोकाटोल, मच्छिन्द्रटोल, न्ह्यौखा, तीनपिप्ले, पुरानो गुह्येश्वरी, भैरवथान, गोलढुङ्गा, रानीवन, ठूलो भ¥याङ, इचङ्गु, गैरीगाउँलगायतका क्षेत्र पर्दछन् । रासस

काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधवार टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भएपनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अपठ्यारो पार्ने बताउनु भयो । उहाँले दलहरुले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागीलाई कम गराएर सो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले संसदीय विकासको प्रणालीलाई कसैले पनि खल्बल्याउनु नहुने भन्दै निर्वाचन प्रणालीभित्र पसेर अहिले संसदीय विकासको प्रणाली खल्बल्याउने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मतदाताहरुलाई पनि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘ संसदीय विकासको सिस्टमलाई खल्बल्याउनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रणाीभित्र पसेर यसलाई खल्बल्याउने काम पनि भइरहेको छ, यो चित्त बुझेको छैन । स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पनि अंकुशहरु लगाइएको छ । जुन यो अहिलेको गठबन्धन प्रि इलेक्शन गठबन्धन । उम्मेदवारीले त भोटर्सलाई अफ्ठ्यारो पारेको नै छ । सबैलाई अफ्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले न्याय गरेन भन्ने छ । महिलाहरुको त ९ प्रतिशतमा राख्यो । दिँदै दिएन भन्दा पनि हुन्छ । जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि उचित तरिकाले भएन भन्नेछ । मतदाताहरुले स्वतन्त्र विकेक प्रयोग गर्नमा पनि अंकुश अहिलेको गठबन्धन, गठबन्धनलाई मैले गालि गरेको होइन । गठबन्धन त हुन सक्छन् राजनीतिमा । संसदमा फ्लोर क्रस हुन्छ । तर मतदान पहिलेको गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवारीले मतदातालाई पनिअफ्ठ्यारो  पारेको छ । सुन्ने, बुझ्ने, देख्ने सबैलाई अफ्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिदाँ पार्टीहरुले न्याय गरेनन् भन्ने पनि छ । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतलाई न्याय गरेनन् ।’

कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताउनु भयो । उहाँले मतदातालाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेर मतदान गराउनाले बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने बताउनु भयो । उप्रेतीले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था दिनानुदिन कडा गर्दै लानुपर्ने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले मतदाताबाट नै निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीहरु छनोट गरी मतदाताहरुले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने अवधारणाको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहीता निर्वाचन आयोगले नबनाई राजनीतिक दलहरुले नै बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘दलहरु मिस्सिदा कुन दलले कतापट्टी भोट हाल्ने ? मतदातालाई प्रेसर छ । उसले विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन । ओलाङचुङ्गोला र कञ्चनपुरको मतदाताले एउटै विचार गरिराखेको हुन्छ । उसको विवेक एउटै किसिमको हुन्छ । तर दलहरुले विवेकमा पनि प्रभाव पारेर उसलाई मतदान दिनका लागि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने, बलियो हुने स्थिति हुन्छ कि प्रतिनिधि मात्रै छानेर फेरिपनि त्यहीँ टाँसिएर त्यसै गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने शंका लागिराखेको छ । जतिजति परिपक्व हुँदै गयौँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा सुरक्षा व्यवस्थामा सेना,प्रहरी, म्यादी खटाउनुपर्ने स्थिति आयो । हामी के इच्छा राख्दछौँ भने अब त मतदाताले नै मतदान केन्द्रको निर्वाचन गराइदिनु पर्छ । मतदाता मध्येबाटै मतदान अधिकृत र मतदान केन्द्रमा काम गर्न चाहिने त्यहीबाट छानेर त्यही तालिम दिएर गर्नुपर्छ ।

दलहरु आपसमा मिलेर आचारसंहीता बनाइदिएको भए निर्वाचन आयोगले आचारसंहीता बनाइरहनु पर्दैन । दलहरुले नै बनाउनुपर्ने हो आचारसंहीता । जसले आचारसंहिता पालना गर्दैन त्यतिबेला अर्को पार्टीले सजग गराएर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने स्थिति हो । निर्वाचन आयोगले बनाइसकेपछि त्यसमा पनि सहमती नगर्ने । आचारसंहीता मान्छु भनेर सही गर्ने, बाहिर गएर लत्याउने । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया, विधि, प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथसाथै अनुशासन दलको, दलका सदस्यहरुको अनुशासन, मतदाताको जानकारी र हामी व्यवस्थापकहरुले आधुनिकीरण गर्दै लिएर जानुपर्ने र यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठान्दछु ।’

उहाँले निर्वाचन सम्बन्ध गराउन निर्वाचन आयोग र कर्मचारीहरु सक्षम रहेको बताउनु भयो । आयोगले जारी गरेको आचारसंहीता उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको बताउनु भयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचन खर्च घटाउने तथा निर्वाचनको कामलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बिभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र गरी कलाकारहरु उम्मेदबारका रुपमा मैदानमा आएका छन् ।

गत स्थानीयतहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर प्रमुख विजयी र्‍यापर बालेन्द्र साह बिजयी भएपछि कलाकार मात्र नभई युवा पुस्ताको राजनीति प्रति आकर्षण बढेको हो । साहले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा काठमाडौ महानगरपालीका प्रमुखमा बिजयी हुनु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थापित कलाकारहरु मैदानमा आएका छन् । जसमध्ये राप्रपा नेतृ एबं अभिनेत्री रेखा थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मोरङ–३ बाट उम्मेदवार बन्न्नु भएको छ ।

यसै गरी दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेका तर्फबाट गायीका उम्मेदवार कोमल वली उम्मेदवार बन्नुभएको छ अभिनेता तथा निर्माता रोज राणा अर्थात सरोज थापा नेपाली काग्रेसका तर्फबाट प्युठान प्रदेशसभा ‘ख ‘को उम्मेदबार बन्नुभएको छ ।

यसै गरी गायक संञ्जय श्रेष्ठ काठमाडौ क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदबार बन्नुभएको छ ।

यसै गरी गायक मिलन लामा चितवन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदबार बन्नुभएको छ ।

यसै गरी , लेखक तथा निर्देशक मनोज पण्डित काभ्रे क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदबार बन्नु भएको छ ।

कमेडियन हिमेश पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फ बाट धादिङ क्षेत्र नं १मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदबार बन्नुभएको छ ।

टेलिशृंखला ‘सक्किगोनी’ का कलाकार मधुसुदन पाठक (सिते बा), काठमाडौ क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभाको लागि हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदबार बन्नु भएको छ ।

लेखक युग पाठकले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावकेन्द्रित बहसमा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले सामजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘लाइभ डिबेट’ को चुनौती दिएका हुन् । ओलीले चुनावकेन्द्रित एजेण्डामा आधारित बहसका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । ओलीले डिबेटको लागि देउवालाई तयार हो/ होइन भनी प्रश्न पनि सोधेका छन् ।

ओलीले लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा रहेका धेरै साथीहरुले लाईभ डिबेटुमा आउन आग्रह गर्नु भएको छ। धेरैजसोले मेरो र नेकॉका सभापति शेरबहादुर देउवाजीबीच एजेण्डा आधारित बहसका लागि सुझाव दिनु भएको छ। निर्वाचनको समयमा पश्चिमा देशहरुमा यस्तो डिबेट हुने गरेको छ । म त यसका लागि तयार छु, देउवाजी नि ?’

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरित भइरहेका गतिविधिहरुप्रति आफैँले चासो र चिन्ता लिन राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र ढंगले उठेका उम्मेदवाहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

यदि कहीँ कसैले कसैलाई फसाउने नियतले त्यस्तो गरेको छ भने आफैँ अग्रसर भएर त्यस्ता डकुमेन्ट हटाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि यस्ता डकुमेन्ट, गतिविधि कतै भेटियो भने तपाईंलाई कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, त्यसपछि आयोगले रामराम त भन्न सक्ला तर काँध हाल्न सक्तैन । कारवाहीको जोखिम मोल्न तपाईंहरु आफैँ तयार हुनुपर्छ ।”

खास गरेर केही ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलका निर्वाचन चिह्न, झण्डा, राजनीतिक दलका झण्डा र चिह्न अंकित टिसर्ट, ह्याट लगाएर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ भन्दै उहाँले यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले यो आफूले गरेको होइन भनेर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको चिह्न, झण्डा अथवा निर्वाचन आचारसंहिताले वञ्चित गरेका कुनै पनि किसिमका गतिविधिहरु भइरहेको छ भने त्यो विषयमा सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले अनभिज्ञता प्रकट गर्न नमिल्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

यदि त्यस्तो अवस्था देखियो भने निर्वाचन आचारसंहितालाई नै टेकेर सम्बन्धित उम्मेदवार र दललाई तपाईंले के कति कारणले आफू उम्मेदवार हुँदा आफूले स्वघोषणामा उल्लेख गरेको ‘म निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दछु’ भन्ने आफ्नो उद्घोष र त्यसका साथै निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य किन गर्नुभएको हो ? , यो कार्य तपाईंले गरेको होइन भन्न सकिने कुनै आधार नभएको हुँदा तपाईंले नै गरेको मानी तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २२ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना किन नगर्ने? भन्ने बेहोराको पत्र बनाई सोहीबमोजिम कारबाही गरिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

“आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी यसलाई अहिलेको प्रचलित निर्वाचन कानूनबमोजिम र निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम अब धेरै झन्झटिलो नबनाइ सिधै प्रष्ट भाषामा प्रष्ट कुरा लेखेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु खास गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको जिम्मेबारी तोकिएका निर्वाचन अनुगमन अधिकृतबाट यसबमोजिमको पत्राचार गर्न आयोगले एउटा नमूना पत्र बनाएर सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अनुगमन अधिकृतकहाँ पठाइसकेको छ ।

“अझै तपाईंले यसमा होइन नै भनी पन्छाउन चाहनुहुन्छ भने अब धेरै झन्झटिलो नबनाई सिधै प्रष्ट भाषामा प्रष्ट कुरा लेखेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु खास गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको जिम्मेबारी तोकिएका निर्वाचन अनुगमन अधिकृतबाट यसबमोजिमको पत्राचार गर्न आयोगले एउटा नमूना पत्र बनाएर सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अनुगमन अधिकृतकहाँ पठाइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा झापा क्षेत्र नं ३ मा पनि चासो बढ्न थालेको छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका छन् ।

राजनीतिमा झापाका मतदातालाई अत्यन्त चलाख मानिन्छ । त्यसमा पनि झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का मतदाताले हरेक संसदीय निर्वाचनमा अघिल्लोपटक जितेका उम्मेदवारलाई पराजित गरेर त्यस्तो चलाखी देखाइदिएका छन् ।

विसं २०४८ सालदेखि २०७४ सम्मको संसदीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने यहाँका मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई लगातार जिताएर पठाएका छैनन् । २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) का द्रोणप्रसाद आचार्यले सिटौलालाई पराजित गरेका थिए । आचार्यको क्यान्सरबाट निधन भएपछि २०५० मा भएको उपनिर्वाचनमा सिटौलाले एमालेका लीला उदासीलाई पराजित गरे । त्यतिबेलासम्म सिटौलालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई खेमाको नेता मानिन्थ्यो ।

२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा फेरि सिटौला एमालेका पुष्प पोखरेलसँग पराजित हुन पुगे । त्यसपछि २०५६ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा झापा–३ बाट उनले एमाले उम्मेदवार नारायण राजनवंशीलाई पराजिति गरी प्रतिनिधिसभामा आफ्नो स्थान पक्का गरे ।

त्यसैबेलादेखि पार्टीभित्र पनि आन्तरिक रुपमा गुट परिवर्तन गर्दै सिटौला भट्टराईलाई छाडेर गिरिजाप्रसाद कोइरालातिर ढल्किए र पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली हैसियत बनाए । विसं २०६२/६३ सम्म त उनी कोइरालाको अतिविश्वासपात्रका रुपमै रहे ।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनलाई झापा–३ मा माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीले पराजित गरे । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा झापा–३ मा उम्मेदवार बनेका उनले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई पराजित गरे । लिङ्देनले नै २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा भने एमालेको समर्थनमा सोही क्षेत्रबाट सिटौलालाई पराजित गरिदिए ।

यसरी सो क्षेत्रका मतदाताले हरेक संसदीय निर्वाचनमा मुलुकका चार प्रमुख दल ९कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा० का उम्मेदवारलाई जिताएर फरक फरक स्वाद पस्कँदै आएका छन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले फेरि पनि अघिल्लो विजेतालाई नदोहोर्याउने रणनीति अख्तियार गरे भने यसपटक सिटौलाको पल्ला भारी भएको देखिन्छ ।

तर सिटौलालाई यस पटकको निर्वाचन जित्न फलामको च्युरा चपाउनु सरह मानिन्छ । किनकी झापा जिल्लामा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले पनि उनलाई जित्न कठिन हुने देखिन्छ ।

झापामा पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सिटौलाबीच समानान्तर गतिविधि सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । केन्द्रमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनको र डा शेखर कोइरालाले संस्थापन इतरको नेतृत्व गर्दै आए पनि झापामा यिनीहरुको भूमिका गौण देखिन्छ । यहाँ सिटौला र शर्माको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ ।

केन्द्रमा महामन्त्री शर्माभन्दा सिटौला अहिले कमजोर देखिए पनि सिटौलाले प्रदेशस्तरमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै गएका छन् । पार्टी महाधिवेशनमा सिटौलाले आफू निकट उद्धव थापालाई प्रदेश सभापति र देउमान थेवेलाई जिल्ला सभापति बनाइसकेका छन् ।

महाधिवेशनमा थापाले शेखर समूहका गुरुराज घिमिरेलाई र थेवेले शर्मा निकट राम कट्टेललाई पराजित गरेका थिए । यति मात्र नभएर सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट कार्यदलको संयोजक भएर सिटौलाले थापालाई प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखेका छन् भने थेवेलाई त झापा क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार नै बनाएका छन् ।

पार्टीमा महामन्त्री भएर शक्तिशाली हैसियत बनाएका शर्मा भने झापा राजनीतिमा कमजोर देखिएका छन् । त्यसैले सिटौला पक्षले झापाको राजनीतिमा शर्मालाई सधैँ ‘पेलेको’ अनुभव गर्न सकिन्छ ।

सिटौलाकै असहयोगले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट शर्मा पराजित भएको शर्मा निकट कार्यकर्ता बताउने गर्छन् । यसपटक पनि यी दुई नेताबीचको दूरीलाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनले अझ बढाएको बताइन्छ ।

शर्माको गृहनगर रहेको मेचीनगर नगरपालिकामा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार पराजित भएका थिए । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा सोही नगरपालिकाबाट कांग्रेसका उम्मेदवारले जित्दा यसपटक भने पराजित हुनु सिटौलाकै असहयोग हुनु सार्वजनिकरुपमा चर्चा हुने गरेको छ । किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको साथ हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसका उम्मेदवार एमालेका उम्मेदवारसँग पराजित बन्न पुगे । यसमा सिटौला पक्षका कार्यकर्ताको प्रमुख भूमिका रहेको बताइन्छ ।

आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि यी दुई नेताबीच एकअर्कालाई असहयोग हुने सम्भावना देखिन्छ । सिटौलालाई निर्वाचन जित्न आफ्नै कार्यकर्ताबाट दरिलो साथको जरुरी छ । बाहिर देखिँदा शर्मा र सिटौलाले आफूहरुबीच कुनै तुष नरहेको जनाए पनि आन्तरिकरुपमा यी दुई बीच चरम ‘दुश्मनी’ रहेको छ ।

अर्कोतिर संसदीय राजनीतिमा कुनै अनुभव हासिल नगरेका र पार्टीभित्र महामन्त्रीसम्म पुगी राप्रपाबाट २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा सिटौलालाई पराजित गरेका राप्रपाका लिङ्देनलाई सोही जितले राप्रपाको अध्यक्षसम्म बनाएको छ ।

पार्टी राजनीतिमा मात्र सक्रिय रहेका लिङ्देनले पार्टी अध्यक्ष भएपछि मुलुककै राजनीतिमा आफ्नो उचाइ ह्वात्तै बढाएका छन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग ‘म्याच फिक्सिङ’ गरी विजयी बनेका उनले आसन्न निर्वाचनमा पनि सोही ‘फर्मुला’ अपनाएका छन् ।

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि राम्रै पकड राख्ने लिङ्देनले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध राप्रपाबाट कुनै उम्मेदवारी नदिएर चुनावी तालमेल गरेका छन् । एमालेले पनि झापा ३ मा उम्मेदवारी दिएको छैन । त्यसैले लिङ्देनलाई यसपटकको निर्वाचनमा पनि एमालेको साथ आवश्यक देखिन्छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको मतलाई हेर्ने हो भने सो निर्वाचन क्षेत्रबाट सिटौला र लिङ्देनबीच एकअर्कालाई पराजित गर्न उत्तिकै कठिन हुने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापा ३ मा पर्ने कचनकवल र भद्रपुरमा नेपाली कांग्रेसले जीत हासिल गरेको थियो । हल्दीवारीमा राप्रपाले जितेको थियो । सोही निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बिर्तामोडको–१० को वडाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै मतलाई आधार मान्दा कांग्रेस अगाडि देखिन्छ तर एमाले र राप्रपा मिल्दा भने उनीहरुकै मत बढी छ । यद्यपि यस पटकको निर्वाचनमा सिटौला गठबन्धनको उम्मेदवार भएकाले उनलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पनि साथ देखिन्छ ।

तर पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिका कारण आफ्नै मतदाताले विश्वास नगर्लान् भन्ने चिन्ता पनि सिटौलालाई उत्तिकै छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा सिटौलालाई पराजित भइन्छ कि भन्ने आफ्नैको डर छ भने जित हासिल गर्न लिङ्देनलाई एमालेको भर आवश्यक देखिन्छ ।

कैलाली । कैलालीको भजनीका बाढीपीडित बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नेतालाई मात्र भोट दिने बताउन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेताहरू भोट माग्न घरदैलोमा जान थालेपछि त्यहाँका स्थानीय नेतालाई बाढीले तहसनहस भएको बस्ती देखाउन थालेका छन् । उनीहरु भोट माग्नुअघि पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन माग गरिरहेका छन् । भजनीमा यस वर्ष पटक–पटक गरी आएको बाढीले हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन् भने सयौँ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

भजनीमा विस्थापित भएका केही परिवार अझै घर फर्कन नसकेको अवस्था छ । बाढीले भजनीमा घरखेत डुबानमा पर्नुका साथै कतिपयका घर भत्किएर बस्ने अवस्था नभएपछि उनीहरु अझै सडक किनार र खुला ठाउँमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुगाएको वडा नं ८ का नागरिक यो पार्टी, त्यो पार्टीभन्दा पनि बाढीको दीर्घकालीन समाधानको योजना ल्याएर आउने नेता जिताउने बताउन थालेका छन् । भजनी–८ जनकपुर कालिकाटोलका प्रकाश साउद निर्वाचन नजिकिएपछि नेताहरु भोट माग्न आउन थालेकाले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेलाई मात्र मतदान गर्ने तयारी भएको बताउनुहुन्छ । “हामीलाई ड्यामसहित नदी नियन्त्रण गर्ने, पीडितका समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नेलाई भोट दिन्छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसपटक चारपटक बाढी पस्यो, नेताहरू सुखमा थिए, हामी भोकभोकै पीडामा छट्पटायौँ, हाम्राबारेमा सोच्ने नेतृत्व चाहियो ।”

भजनीको सोनाहाफाटाकी कृष्णा चौधरी पनि बाढीको समस्या समाधान गर्ने नेता चाहिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ पीडित बस्ती अन्यन्त्र सार्ने, बाढीपीडितलाई कम्तीमा छ महिना खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । उहाँ काम गर्ने नेतालाई मात्र भोट दिने बताउनुहुन्छ । “हरेक वर्ष बाढीले धनजन क्षति गरिरहेको छ । बाढीले नागरिकको समेत बिचल्ली हुने गरेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले हरेक निर्वाचनमा नेता चुन्यौँ, चुनेका नेताहरू सुखको जीवन बिताइरहेका छन् । हाम्रा समस्या उस्तै छन् । हामीलाई सुखका दिन ल्याउने नेता चाहियो ।”

कृष्णा एक महिनासम्म भजनीका नागरिकले बाढीका समस्या झेल्दा नेताहरूलाई कुनै फरक नपरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । “हामी एक महिनासम्म खुला आकाशमा बस्यौँ, घाम पानी, दुर्गन्धले सतायो, सडकमा लामखुट्टेले सताए”, उहाँ थप्नुहुन्छ, “गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका पनि सडकमै बसे, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने झुलसमेत थिएन । अब कस्ता नेतालाई भोट हाल्नु रू हामी रनभुल्लमा छौँ ।”

भजनीका नागरिक हरेक वर्ष बाढीले पीडित हुन्छन् । यस वर्षजस्तो पीडा कहिल्यै भोगेका थिएनन् । यस वर्ष पटक–पटक बाढीले सतायो । यसरी बाढीले सताए पनि नेता सघाउन नआएको भजनीकै फागुराम चौधरीको गुनासो छ । “अब गफ होइन, काम गर्ने नेता चुन्ने हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बाढीबाट जोगाउने योजनाबारे हाम्रा बस्तीमा छलफल हुनुपर्छ । हामीलाई वाचामात्र गर्ने होइन बलियो आधार चाहिन्छ । अनिमात्र भोट दिन्छौँ नभए यसपालि हामी मतदान गर्दैनौँ ।”

बाढीलगत्तै निर्वाचनका गतिविधि सुरु भएपछि पीडित बस्तीका माग बाढी समाधानकै हुने गरेका छन् । उनीहरु अन्य समस्याभन्दा पहिले बाढीबाट मुक्ति दिलाइदिन माग गर्न थालेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दल निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गर्न जान थालेपछि बाढीपीडितले बाढीले उजाडेको बस्ती, नोक्सान गरेको खेतबारी देखाउन थालेका छन् ।

उनीहरु नेताका भाषण सुन्नुभन्दा घर र खेतबारी अवलोकन गरिदिन आग्रह गर्न थालेको बताउँछन् । ‘‘नागरिकहरू दिक्क छन्, नेता आए भेटौँला भन्नुभन्दा पनि आफ्ना समस्या हेर्ने मानिस आए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्”, स्थानीय उद्धारकर्मी जयप्रसाद ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “यहाँका नागरिक राहतमा एक कट्टा चामल नभइ समस्या समाधान गरिदिन माग गर्न थालेका छन् ।”रासस

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने १७ दिन अगाडिपछि ९कात्तिक १८० मात्रै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, गोष्ठी, सम्मेलनजस्ता प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका गर्न पाउने भएका छन् ।

सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन् । निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादितरुपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

आयोगले कडाइँका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने भएकोले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिताको उलङ्घन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने जनाउँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको र उलङ्घनका घटना र उजुरीका आधारमा कारबाही प्रारम्भ भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

आयोगले आचारसंहिताको उलङ्घनलाई स्थलमै कारबाही गर्न केन्द्रीय र जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुनसक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सुक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । आचारसंहिता तथा निर्वाचन ९कसूर र सजाय० ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० वा ९४० बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घनसमेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ ।

प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने आयोगको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नलिइ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तलव सुविधा बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने निकायलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
रासस

नवलपरासी । स्थानीय मतदाताले नवलपरासी पश्चिमको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार उद्योगपति विनोद चौधरीबाट पनि कुनै अपेक्षा नगरेको बताएका छन् ।

अहिलेसम्म निर्वाचनबाट जितेर सांसद भएकाहरुले नगरेको र सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट सो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुभएका उद्योगपति चौधरीबाट पनि केही होला भन्ने आशा नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय वैदनाथ खरालले अहिलेसम्म कसैले कही नगरेकाले चौधरीले पनि गर्नुहोला भन्ने नलागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले अब जितेर जाने सांसदले बाटोको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिए सहज हुने अपेक्षासमेत गर्नुभयो । उद्योगपति चौधरीले चाहेमा आफ्नो क्षेत्रको सडक बाटोको आवश्यक व्यवस्था २ दिनमा नै मिल्ने बताउनु भयो ।

खरालले भन्नुभयो, ‘अब उहाँले केही गर्नु होला भन्ने आशा त छैन । तर आशावादी भइ यो बाटो बनाई दिएमा राम्रै हुन्थ्यो । तर गर्नुहोला भन्ने आशा छैन है फेरि ढुक्कै । उहाँले चाहे २ दिनमा पनि बाटो बनाइदिन सक्नुहुन्छ । यसमा उहाँले चाहनु प-यो । अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन् । अब कसैले गर्लान् भन्ने आशा पनि छैन् ।’

केही स्थानीयहरु भने चौधरी आगामी निर्वाचनमा उठ्ने बारेमा भने आफूलाई चासो नरहेको बताउँछन् । स्थानीय दिननाथ कँडेलले उद्योगपतिलाई आफ्नो क्षेत्रमा नचिनेको भन्दै उहाँबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनु भयो । जनतालाई खुशी राख्ने, गरिवलाई हेर्ने, रोजगारी दिने काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? त्यो बुझेर मात्रै उहाँलाई मतदान गर्न सकिने उहाँको प्रतिक्रिया थियो । कँडेलले भन्नुभयो, ‘चिनिएको छैन, जानिएको छैन । चिनिन प¥यो । सबैभन्दा ठूलो कुरा चुनाव जितेर गएर उहाँले के गर्नुहुन्छ ? अनि, हामी जनतालाई के भन्नु हुन्छ ? जनतालाई खुशी राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? रोजगारी दिने, गरिव जनतालाई हेर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? वास्तवमा हामीले उहाँलाई चिनेका पनि छैनौं ।’

नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सांसद बन्न चाहेकाले उनीहरुबाट विकास, निर्माणको काममा पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ नरहेको केही मतदाताको आरोप थियो । उनीहरुले जनताको पीडा बुझ्ने, सडक बाटा पिच गरिदिने नेतालाई आगामी निर्वाचनमा जनताले मत दिने धारणासमेत राखेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसले उद्योगपति चौधरीलाई सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । तर, जनताले भने उहाँबाट पनि अपेक्षा गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन् । विगतमा सांसद बनेकाहरुले विकासको लागि कुनै काम अघि नबढाएको भन्दै रुष्ट बनेका स्थानीयहरुले अब बन्ने सांसदले पनि जनतामुखी काम गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको बताए ।

उद्योगपति चौधरी एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार बन्नुभएका जनता प्रगतिशील पार्टीका नेता एवम पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका त्रिपाठी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका चौधरीबीचको चुनावी प्रतिष्पर्धा रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १० मा गठबन्धनबीचको सहमति भंग भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनबीच सो निर्वाचन क्षेत्र नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरुप नेपाली कांग्रेसले राजेन्द्र केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । केसीले २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पराजित गरेका थिए ।

यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसलाई छाड्ने सर्तमा माआवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा सिट मागेको थियो । तर कांग्रेसले प्रदेशसभा पनि नछाडेपछि माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा अञ्जना विशंखेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले न्युजपोलारसँगको कुराकानीमा प्रदेशसभा दिन नमानेपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहमति तोडेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १० मा कांग्रेसको राम्रो अवस्था रहेको र यसअघिको निर्वाचनमा पनि नतिजा राम्रो ल्याएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवारले टिकट पाउनुपर्ने स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता महतले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पनि माओवादी केन्द्रले आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारप्रसार नगरी गठबन्धनबीचको सहमतिअनुरुप नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ मा नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार शिवसुन्दर राज वैद्यले जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर मतदाताको घरमा भोट मागिरहेको बताउनुभएको छ ।

यसअघि जिसस काठमाडौँको प्रमुख रहिसक्नुभएका राजवैद्यलाई एमालेले काठमाडौँ ८ बाट उम्मेदवार बनाएपछि उहाँ अहिले चुनावी मैदानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । काठमाडौँ महानगरको राजनीतिक वृतमा सरल र साधारण स्वभाव भएको सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओ रुपमा परिचित उहाँलाई जिसस प्रमुख हुँदा निर्वाह गरेको भूमिका कारण पार्टीले अहिले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको बताउनुहुन्छ ।

आफू जिसस प्रमुख हुँदा काठमाडौँ जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणा, दिसापिसाब मुक्त जिल्ला र पूर्ण साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै विगतका कामका आधारमा पनि आफूले यसपटकको निर्वाचनमा विजयी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यसपटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाढी नै आएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभामा जितेमा झन् विकृति आउने बताउनुभयो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रयोग हुन सक्ने भन्दै यसमा आम मतदाता सचेत भई राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

दलहरुमा व्यक्ति खराब भए पनि समयक्रममा खराब मान्छे बाहिरिने र सही मान्छेले दलको नेतृत्व गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राजनीतिमा आफ्नो विचार र सिद्धान्त मिल्नेसँग गठबन्धन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा त्यस्तो केही नदेखिएकाले चुनावी माहोल गठबन्धनको पक्षमा नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राजधानी भएपनि सुकुम्बासी, खानेपानी तथा सडकको समस्या प्रमुख रहेको भन्दै उहाँले निर्वाचित भएको खण्डमा जनतालाई सर्वोपरी राखी यी विषयको समाधानमा काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, कला, स्थानीय जात्रा, गुठी व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो ।

डाक्टर स्व ,उपेन्द्र देवकोटालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्वास्थ्य मन्त्री बनाए। अनुराधा कोइरालालाई महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रीको जिम्मा दिइयो।

थुप्रै मन्त्रीहरु इमान्दार र आफ्नो पेशामा स्वाभिमानी र दक्ष थिए। दक्ष र विज्ञ मन्त्रीहरु भैकन पनि ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल टिकेन। योग्य मन्त्रीहरुले आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गर्न कही सकेनन्। राजाको भुमिका आलोचनाबाट मुक्त भएन। किनकि तत्कालीन राजाको शासन पद्धति नै स्वार्थप्रेरित र कानुनविपरीत थियो ।

मन्त्रीहरु योग्य भएर मात्र हुँदैन नेतृत्व गर्ने नेता निस्वार्थी, त्यागी र देश , संविधानप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। तब मात्र मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले राम्रो काम गर्छन्। त्यसपछि २० वर्षमा यस्ता थुप्रै मन्त्री आए। नेता परिवर्तन भए। कर्मचारितन्त्र निरन्तर छ। तर कोही योग्य देखिएनन। जो योग्य थिए।

उनीहरुले समेत काम गर्न सकेनन। किन ? र आज राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढेर गएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले केही गर्छन् कि भन्ने आशा जनतामा छ। अहिलेसम्म शासन गरेका नेतृत्वले यस विषयमा जनतालाई दिने उत्तर केहि छ कि ?
विकसित देशका बाटाहरू, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सरसफाइ व्यवस्थित र सुन्दर छन् ।

त्यहाँका जनता आफ्नो देशप्रति गौरव गर्छन्। हामी देशलाई सम्झन्छौ र भन्छौ म कहाँ किन यस्तो भएन रु यसको एउटै मात्र कारण नेतृत्व त्यागी, इमान्दार ,र नैतिक भएन । विकसित देशमा राजनीति , सडक ,गाउँघर र जनताको मुस्कानमा देखिन्छ । त्यहाँका नेताहरु आफ्नो विषयमा कमै कुरा गर्छन्। पद्धतिमा विश्वास गर्छन्। कानुनको पालना गर्छन् । असल र खराब दुवै नेतृत्व जन्माउने थलो राजनीति हो।

जुनसुकै तन्त्र भित्रपनि खराब नेतृत्वले शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्न सक्दैन। नेतृत्व इमान्दार , जनमुखी र उत्तरदायी हुनै पर्छ। हामीमा विगत वर्षमा देखिएको भ्रष्टाचार, पदलोलुपता, कुशासन, र नातावादले जनतालाई निराश पारेको छ। तर अझै हामी सही नेतृत्वको पहिचान गर्न असमर्थ छौ। नेपालमा यही भएर देश गरिब भएको हो ।

संविधान, कानून र पद्धति कुनै देशमा पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्। तर यसको जिम्मा लिने नेतृत्व त्यागी इमान्दार र उत्तरदायी हुनुपर्छ। जसको खोजी अझै हामी गर्दैछौं।हाम्रो देशमा राजनीति र पद्धति समस्या हैन। समस्या पात्र र प्रवृत्तिमा छ। यही पात्र र प्रवृत्तिमा इमान्दारिता र निस्वार्थीपन कहाँ पाउने समस्या यही छ।

अहिले यही खराबी र समस्यालाई देखाएर सबैलाई राजनीति गर्ने रहर चलेको छ । के अब जित्ने नेताहरुले साच्चै नै भ्रष्टाचार गर्दैनन् रु नातागोता हेर्दैनन्रु कर्मचारीको सरुवा बढुवामा विभेद गर्दैनन्रु सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्छन्रु कानुनको पालना गर्छन् रु यि अहम् सवाल हुन।

चुनाब जितेर शासनमा पुगिसकेपछि यसभित्र थुप्रै लोभीपापी भेटिन्छन्। सरकारी सुविधा भित्र अन्धो बनाउने खेल हुन्छ। यसलाई त्याग गर्न आजैदेखि के उनीहरु तत्पर छन् रु राजनीति नेता हुन चाहनेहरुले मनन गर्नुपर्ने बेला यही हो। किनकि ठेला उठेका हात , निधारबाट झरेको पसिना, थाकेका पाइतालाले तपाईलाई मत दिंदैछन्। यदि यसको दुरुपयोग भयो भने यो पाप मात्र होइन फेरिपनि हामी अनिर्णयमा प्रवेश गर्छौ । र हाम्रो पाँच वर्षको समय र नतिजा विश्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछि पर्दै जान्छ। मैदानको भाषण र कुर्सीको अधिकारमा लामो दुरी हुन्छ, यसभित्र थुप्रै स्वार्थ सहितका मानिसहरु जोडिन्छन् ।

धेरैले यतिबेलासम्म जनताका बाचा भुलिसकेका हुन्छन् र तिनै स्वार्थमा लुटिन्छन् । यो अवसर र चुनौतीलाई हाम्रो आगामी नेतृत्वले मनन गरेको छ ? या आफ्नो राजनीतिक विरासत र रहर बनाऊन मात्र राजनीति गरेका छन् । यी विषय अहिले महत्वपूर्ण हुन्।

राजनीतिबाट संरक्षित दलाली, भ्रष्टाचार र नातावादबाट अबको नेतृत्व मुक्त हुनसक्लारु एउटा बालेन शाहले काठमाडौ महानगरपालिकामा सनसनी पैदा गर्दा देशको उच्च नेतृत्वले योभन्दा कति गुणा काम गर्न सक्लान्। तर त्यो नेतृत्व साँच्चै इमान्दार हुन्छरु पुराना अनुहारहरुबाट यसको आभास पाइदैन। किनकि बजारका दलालीहरु उनीहरूको जितमा खुशी हुन्छन। र चुनावमा जतिपनि खर्च गर्छन्।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म एकै प्रवृत्तिका पात्र र अनुहार राजनीतिमा छन् ।ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता यिनीहरु मन्त्री हुँदा भएका छन्। तर राजनीति गर्न छोड्दैनन्। उनीहरूको यो राजनीति रहर हो या बाध्यता, विरासत हो या देशको आवश्यकता छुट्याउन गाह्रो छ। यस्ता अनुहारहरुबाट परिवर्तन सम्भव छ र ? तर हामी राजनीति दलको विकल्प छान्न सक्दैनौ। स्वाभिमानी र त्यागीहरु दलभित्र अटाउन सक्दैनन। राजनीतिक र देशको आवश्यकताअनुसारका नेता सदनमा पुग्न सक्दैनन् । र फेरि पनि यिनै घटना घटिरहन्छन। हाम्रो र प्राय अविकसित देशहरुको यो नियति नै बन्दै छ।

राजनीति शासन पद्धतिको उपल्लो नीति हो। यहीँबाट अरु नीतिहरु जन्मन्छन् ।राजनीति आफैंमा खराब हुँदैन तर यसको बृहत् अधिकारभित्र स्वाथी लोभी र पापीहरुको स्वार्थले गर्दा योग्यहरु बाहिरिन्छन्। आजको हाम्रो आवश्यकता राजनीति र शासन भित्र योग्य हरूको आगमन हो ।

सन् २००० ताका भेनेजुएला धनी राष्ट्र थियो। विगत दुई दशकमा त्यहाँका जनता युरोप र अन्य देश तिर विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ को नेतृत्व यति भ्रष्ट भयो कि तल्लो तहसम्म पैसा नभइ कुनै कामै हुँदैन। महंगी यति बढ्यो कि साधारण जीवन धान्न समेत मानिसलाई धौधौ परेको छ । भ्रष्टाचारले विकसित, अविकसित सबैलाई कंगाल बनाउँछ। यसले एउटा वर्गको उत्थान त गर्ला ‌तर सीमान्त वर्ग झन गरिव हुँदै जान्छ। श्रीलंकाको उदाहरण दिनै पर्दैन। सबैलाई थाहा छ।

नेपालको भूगोल, समाज ,हावापानी, अवस्थिति र सम्भावना हेर्दा यो देश एसियाको स्वीट्जरल्याण्ड बन्नसक्छ। तर केले रोकेको छ ? हामी पछि पर्नुमाा देशको आवश्यकता अनुसार नेतृत्व न जन्मनु नै हो। ‘नेतृत्व जन्मिँदैन , पैदा हुन्छ’ भन्ने मन्डेलाको भनाइलाई चरितार्थ गर्ने हो भने अबको आगामी निर्वाचन कसैको पनि राजनीति गर्ने र आफ्नो विरासत जोगाउने रहन र खेल बन्नुहुँदैन।

आगामी निर्वाचनमा देशलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नसक्ने र निस्वार्थी जनप्रतिनिधिहरु जितेर आउन् । हामी सबै यही यथार्थको प्रतिक्षामा छौ।