येरेभान। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानले सोमबार रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनले येरेभानलाई ईयूमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गर्न आग्रह गरेको आह्वानलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

छिमेकी अजरबैजानसँगको विवादमा मस्कोले आफ्नो रक्षा नगरेकोमा निराश हुँदै हालैका वर्षहरूमा अर्मेनियाले अन्य सहयोगीहरूको खोजी गरेको छ। उसको रवैयाले क्रेमलिनलाई आक्रोशित बनाएको छ।

पुटिनले गत हप्ता युरोपेली सङ्घसँग अर्मेनियाको मेलमिलापको आलोचना गर्नुभएको थियो र ‘जतिसक्दो चाँडो’ जनमत सङ्ग्रहको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँ युरोपेली सङ्घ र मस्को नेतृत्वको युरेसियन इकोनोमिक युनियन (इइयू) दुवैको सदस्यता कायम गर्र्न असम्भव रहेको बताउनुभएको थियो ।

पाशिन्यानले फेसबुकमा एक भिडियो सम्बोधनमा भन्नुभयो, “जनमत सङ्ग्रह गर्नु अतार्किक हो। दुई समूहबीचको छनौट अपरिहार्य नहुँदासम्म अर्मेनियाले आधिकारिक रूपमा सदस्यताको लागि इयूमा आवेदन गर्दैन वा उम्मेदवारको स्थिति प्राप्त गर्ने सम्भावनाको नजिक पुग्दैन।”

शनिबार मस्कोले येरेभानको बढ्दो ईयू सम्बन्धबारे ‘परामर्श’ का लागि अर्मेनियाका लागि आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

रूसी नेता पुटिनले अघिल्लो दिन चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “युक्रेनी परिदृश्य“ किएभले इयूमा सामेल हुने प्रयास गरेसँगै सुरु भएको थियो । अर्मेनियालाई ब्रसेल्सतर्फ नजान राम्रो हुनेछ ।”

पाशिन्यानले आर्मेनिया–रुस सम्बन्ध ‘परिवर्तनको चरणमा छ’ भन्नुभएको छ । “हामी रूससँग नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्दैछौँ र मलाई विश्वास छ । हामी सफल हुनेछौँ रूससँग हाम्रो सम्बन्ध खुला र इमानदार छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

क्रेमलिनले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार पुटिन र पाशिन्यानले हालै फोनमा कुराकानी गरेका थिए, केवल उनीहरूले गत हप्ता कजाकिस्तानमा भएको युरेसियन शिखर सम्मेलनको बारेमा छलफल गरेका थिए, जहाँ पुटिनले चेतावनी दिएका थिए।

मस्कोले पुटिनले पाशिन्यानलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएको पनि बताएको छ । अझै पनि औपचारिक रूपमा मस्कोसँग गठबन्धन गरिएको आर्मेनिया ईईयूको सदस्य बनेको छ।

तर अजरबैजानले सन् २०२३ मा तत्कालीन विवादित काराबाख क्षेत्रमा सैन्य कब्जा गरेपछि सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रिएको छ, जसले यसको जातीय अर्मेनियाली जनसङ्ख्यालाई पलायन हुन प्रेरित गरेको थियो ।

रुसले आर्मेनियाको रक्षा गर्न असफल भएको आरोप पाशिन्यान लगाउनुभएको छ र सन् २०२४ मा मस्कोको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा व्यवस्थामा उसको सहभागिता रोक्नुभएको छ। (रासस/एएफपी)

मस्को। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आर्कटिक करिडोर बिस्तार महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ।

आर्कटिक क्षेत्र र ट्रान्सआर्कटिक यातायात कोरिडोरको विकासमा केन्द्रित सरकारी सदस्यहरूसँग भिडियो कन्फरेन्सको अध्यक्षता गर्दै नेता पुटिनले रूसको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक सम्भावनाको विस्तार र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आर्कटिक क्षेत्रको अद्वितीय रणनीतिक महत्व रहने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ट्रान्सआर्कटिक यातायात कोरिडोर, सेन्ट पिटर्सबर्गदेखि मुर्मान्स्क र भ्लादिभोस्तोकसम्म फैलिएको छ, जुन विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित, भरपर्दो र सफल जलमार्गको रूपमा देखा परिरहेको छ ।”

नेता पुटिनले भन्नुभयो, “उत्तरी ट्रान्सआर्कटिक मार्गको महत्त्व धेरै द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोधको पृष्ठभूमिमा थप स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ ।

उहाँले थप्नुभयो, “रूसले समुद्री तथा नदी क्षेत्रमा रहेका बन्दरगाह, रेलमार्ग, राजमार्ग र विमानस्थललाई व्यवस्थित गर्दै आफ्नो आर्कटिक रसद नेटवर्कलाई बलियो बनाइरहेको छ।”

“यस रणनीतिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गरेर, हामी यसको दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नेछौँ, जीवनस्तर उकास्नेछौँ, उत्तरी आदिवासीहरूको अद्वितीय संस्कृतिको संरक्षण गर्नेछौँ र आर्कटिकको कमजोर प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्नेछौँ,” रूसी राष्ट्रपति पुटिनले भन्नुभयो ।(रासस/सिन्ह्वा)

मस्को। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युरोपेली देशहरूले सहकार्यका लागि स्पष्ट र सकारात्मक सङ्केत दिएमा रूस तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले दीर्घकालीन, स्थिर र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त सहकार्य भएमा दुवै पक्षका लागि लाभदायी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पुटिनले युरोपेली कम्पनीहरू र ऊर्जा खरिदकर्ताहरूले दीर्घकालीन तथा दिगो सहकार्यतर्फ अग्रसर भए रूस त्यसका लागि खुला रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रूसले विगतमा पनि ऊर्जा आपूर्ति सम्बन्धी सहकार्य अस्वीकार नगरेको र भविष्यमा पनि पारस्परिक हितका आधारमा सहकार्य जारी राख्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँको यो अभिव्यक्ति हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनाव र त्यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा देखिएको तीव्र वृद्धिका बीच आएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार यस प्रकारका क्षेत्रीय द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढाउने सम्भावना रहन्छ, जसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूमा देखिन सक्छ ।

राष्ट्रपति पुटिनले युरोपेली सङ्घले आगामी अप्रिलदेखि रूसबाट ऊर्जा स्रोत खरिदमा थप प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार युरोपेली सङ्घले सन् २०२७ सम्म रूसबाट हुने ऊर्जा आयात पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा रूस सरकारले युरोपतर्फको ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी नीति तथा सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिएको पुटिनले बताउनुभयो । साथै उहाँले रूसले आफ्ना ऊर्जा निर्यातलाई अन्य आकर्षक बजारतर्फ विस्तार गर्दै नयाँ साझेदारीहरू सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार रूस अझै पनि विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा रहेको छ र विश्वासिलो साझेदार देशहरूसँग तेल तथा ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता राख्दछ । उहाँले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देश तथा पूर्वी युरोपका केही देशहरूसँग ऊर्जा सहकार्य जारी रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । (रासस/सिन्ह्वा)

बेइजिङ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार भिडियो कलमार्फत कुराकानी गर्दै विश्वव्यापी रूपमा ‘अशान्त’ समयमा आफ्नो देशको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा गठबन्धन ‘स्थिर’ भएको भन्दै सम्बन्धबारे आपसमा प्रशंसा गरेका छन्।

रूसको सन् २०२२ को युक्रेन आक्रमणपछि सम्बन्ध गहिरो हुँदै गएको छ। मस्को र बेइजिङले पश्चिमा विरुद्ध संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

उनीहरूले आर्थिक सहकार्यलाई गति दिने क्रममा यस वर्ष दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सम्बन्ध ‘नयाँ आधार तोक्न’ सक्ने सहमति भएको केही दिनपछि भिडियोमार्फत् यो कुराकानी भएको हो ।

चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सिसिटिभीले जारी गरेको एक वक्तव्यमा राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो, “यो वर्षको सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था निकै उथलपुथल बनेको छ ।”

“दुबै पक्षले रुस–चीन सम्बन्धलाई गहिरो रणनीतिक समन्वय र प्रमुख शक्तिका रूपमा अझ सक्रिय र प्रभावकारी प्रतिबद्धतामार्फत सही मार्गमा निरन्तर विकास गर्न सुनिश्चित गर्नेछन्,” चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पुटिनले चिनियाँ समकक्षी सीलाई आफ्नो ‘प्रिय मित्र’ भनेर सम्बोधन गर्दै यस्तै सन्देश दिँदै भन्नुभयो, “मस्को र बेइजिङबीचको विदेश नीति गठबन्धन स्थिरताको महत्वपूर्ण पक्ष हो।”

रुसी राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारित भिडियोमा पुटिनले भन्नुभएको छ, “रुस र चीनबीचको व्यापक साझेदारी र रणनीतिक सहयोग उदाहरणीय छ ।”

कुनै पनि नेताले कुन रणनीतिक क्षेत्रमा समन्वय बढाउने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा बताएका भने छैनन् ।

क्रेमलिनको युक्रेन आक्रमणलाई लिएर पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि ठूलो प्रतिबन्ध लगाएपछि मस्कोले आफ्नो निर्यातलाई एसियामा पुनर्निर्देशित गरेसँगै पुटिनले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धको प्रशंसा गर्नुभयो ।

चीनले रुसद्वारा युक्रेनमा गरेको युद्धको कहिल्यै निन्दा गरेको छैन वा सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेको छैन । युक्रेनका धेरै सहयोगीहरू विश्वास गर्छन् कि बेइजिङले मस्कोलाई समर्थन गरेको छ।

लगभग चार वर्षे युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अर्को चरणको वार्ताका लागि अबु धाबीमा रूसी, युक्रेनी र अमेरिकी वार्ताकारहरू भेला भएका समय हुँदा भिडियो कल भएको थियो।

सीसँगको कुराकानीका क्रममा पुटिनले युक्रेनको बारेमा कुनै बिषय पनि उल्लेख नगरेको बताइएको छ।

दुई नेताहरूले अन्तिम पटक सेप्टेम्बरमा व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका थिए । रूसी नेता बेइजिङमा विशाल सैन्य परेडमा भाग लिन सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा आउन्ुभएको थियो ।

सीले गत वर्ष मे महिनामा रुसले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूको पराजयको उत्सव मनाउन मस्कोको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आइतबार बेइजिङमा रुसी सुरक्षा प्रमुख सेर्गेइ सोइगुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङले शोइगुलाई चीन र रुसले ‘अस्तव्यस्त’ विश्व राजनीतिका समयमा बहुपक्षीयतावादलाई कायम राख्न र ‘समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्वको वकालत गर्न’ मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । (रासस/एएफपी)

मस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको ‘शान्ति समिति’ मा सामेल हुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आमन्त्रित गरिएको रूसले बताएको छ ।

समिति विश्वव्यापी रूपमा द्वन्द्व समाधान गर्न, गाजामा प्रशासन चलाउन र पुनर्निर्माणको निरीक्षण गर्न सक्रिय रहने बताइएको छ ।

मस्कोले वर्षौंसम्म इजरायल र प्यालेस्टिनीसहित मध्यपूर्वका सबै प्रमुख शक्तिहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ । इजरायल–हमास युद्ध र युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पुटिन इजरायलसँगको सम्बनधबाट टाढा रहनुभएको छ र इरानजस्ता आफ्ना शत्रुहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनुभएको छ ।

बढ्दो पश्चिमा एक्लोपनका बीच मस्कोले खाडी राष्ट्रहरूसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध खोजेको छ। रूसी सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले एएफपीसहितका सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, “राष्ट्रपति पुटिनलाई पनि शान्ति समितिमा आवद्ध हुन निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ।”

रुसले वाशिङ्गटनको प्रस्तावको ‘सबै सूक्ष्मताहरू स्पष्ट’ गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो तर उहाँले क्रेमलिन प्रमुख पुटिन सामेल हुन इच्छुक भएको वा नभएकोबारे भने केही जनाएको छैन ।

ह्वाइट हाउसले अमेरिकी राष्ट्रपति आफैको अध्यक्षतामा रहेको तथाकथित शान्ति समितिमा बस्न संसारभरका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गरेको छ।

पुटिनले यसअघि द्वन्द्व समाधानका लागि ट्रम्पको प्रयासको प्रशंसा गरिसक्नुभएको छ। “उहाँले दशकौँसम्म चलेका यी जटिल सङ्कटहरू समाधान गर्न वास्तवमै धेरै काम गरिरहनुभएको छ,” पुटिनले गत अक्टोबरमा भन्नुभएको थियो ।

मध्यपूर्वको अवस्थाबारे सङ्केत गर्दै पुटिनले भन्नुभएको थियो, “यदि हामी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रयास गरेका सबै कुरा हासिल गर्न सफल भयौँ भने यो एक ऐतिहासिक घटना हुनेछ।”

युक्रेनमा आक्रमण र गाजामा युद्धले रुसमा जन्मेको ठूलो समुदायको घर इजरायलसँग मस्कोको परम्परागत रूपमा राम्रो सम्बन्धलाई बिगारेको छ ।

क्रेमलिनले अक्टोबर ७ को आक्रमणमा इजरायलको प्रतिक्रियाको बारम्बार आलोचना गर्दै संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

गत मे महिनामा प्यालेस्टिनी नेता महमुद अब्बाससँगको भेटमा पुटिनले भन्नुभयो, “गाजा पट्टीले पूर्ण अर्थमा मानवीय विपत्तिको अनुभव गरिरहेको छ।”

“प्यालेस्टिनी जनताको मित्रको रूपमा रूसले नियमित सहयोग प्रदान गर्न कोशिस गरिरहेको छ,” रूसी राष्ट्रपतिले गाजा शान्ति सम्बन्धबारे भन्नुभयो ।(रासस/एएफपी)

मस्को। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार इजरायल र इरानका नेताहरूसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ।

इरानमा भएको राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनको कडा जवाफमा इरानी सुरक्षा बलले गरेको कारबाहीमा हजारौँको मृत्यु भएको खबरहरू बाहिरिएपछि रूसी नेताले इरानी र इजरायली अधिकारीसँग फोनवार्ता गर्नुभएको हो ।

मस्को। इरानमा भएका प्रदर्शनमा व्यापक दमनपछि इजरायलको प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा सैन्य कारबाही गर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो।

इरान र इजरायलबीच गत जुनमा छोटो युद्ध भएको थियो जसमा इजरायलले इरानको सैन्य र आणविक केन्द्रहरुमा आक्रमण गरेको थियो । इरानका तीन प्रमुख आणविक केन्द्रमा आक्रमण गर्दै अमेरिका केही समयका लागि उक्त आक्रमणमा सामेल भएको थियो ।

शुक्रबार रुसी राष्ट्रपति पुटिनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानसँग सम्पर्कमा रहेको जानकारी गराउनु भएको छ ।

रूसी प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको स्थिति निकै तनावपूर्ण छ र राष्ट्रपतिले तनाव कम गर्न आफ्नो प्रयास जारी राख्नुभएको छ ।”

मस्को इरानको नजिकको सहयोगी हो । उसले इजरायलसँग राम्रो सम्बन्धका लागि पनि प्रयास गरेको छ, यद्यपि सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि गाजामा इजरायलको कार्यको रुसी आलोचनाको बीचमा ती सम्बन्धहरू तनावपूर्ण भएका थिए ।

शुक्रबार इजरायली नेता नेतान्याहुसँगको कुराकानीमा क्रेमलिनले रुसले मध्यस्थताको प्रयासलाई निरन्तरता दिन आफू तयार रहेको बताएको छ ।

इरानमा भइरहेको प्रदर्शनबारे अहिले के प्रयास भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । मस्कोले यसअघि युद्धका बेला मध्यस्थताको प्रस्ताव गरेको थियो ।

मस्कोले चाँडै नै इरानी राष्ट्रपतिसँगको टेलिफोन वार्ताबारे जानकारी सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । नेतान्याहूले आइतबार विरोध प्रदर्शनका बीच इरान चाँडै नै ‘निरंकुशताको पञ्जा’ बाट मुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । यद्यपि, दमन र एक हप्ता लामो ‘इन्टरनेट ब्ल्याकआउट’को सामना गर्दै पछिल्ला केही दिनहरूमा प्रदर्शनहरू कम भएको देखिन्छ ।

इरानले बारम्बार अमेरिका र इजरायलमाथि अशान्ति भड्काएको र इस्लामिक गणतन्त्रको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

साउदी अरब, कतार र ओमानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानमाथि हुन लागेको आक्रमणबारे वार्ता गर्न पहल गरिरहेको साउदी अरबका एक वरिष्ठ अधिकारीले बिहीबार एएफपीलाई बताए । (रासस/एएफपी)

एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार भारतलाई इन्धनको निर्बाध ढुवानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । पुटिनको यो प्रतिबद्धताले नयाँदिल्लीलाई मस्कोबाट तेल खरिदमा अमेरिकी दबाबको सामना गर्दा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुटिनले नयाँदिल्ली भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दै भन्नुभयो, “रुस तेल, ग्यास, कोइला र भारतको ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक सबै कुराको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता हो । हामी तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि इन्धनको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तयार छौँ ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्टमा भारतका धेरै उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत कर लगाउनुभएपछि, भारतले रूसी तेलको निरन्तर खरिदलाई उद्धृत गर्दै उक्त निर्णयको औचित्य राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले पुटिनलाई भारतप्रतिको अटुट प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै ऊर्जा सुरक्षालाई भारत–रुस साझेदारीको बलियो स्तम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँले पुटिनलाई ‘मेरा मित्र’ भनेर सम्बोधन गर्दै दुई देशको लामो समयदेखि रहेको सम्बन्धको प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

भेटका क्रममा अधिकारीहरूले रोजगारी, स्वास्थ्य, ढुवानी र रसायन क्षेत्रका सम्झौताहरू आदानप्रदान गरे । मोदीले पुटिनलाई सन् २०३० सम्मको आर्थिक सहयोग कार्यक्रममा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त सहमतिले व्यापार र लगानीलाई विविधीकृत, सन्तुलित र दिगो बनाउने विश्वास दिलाएको छ ।

एजेन्सी । चार वर्षपछि भारतीय भूमिमा पुनः भेट भएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको आजको अन्तरक्रिया कूटनीतिक औपचारिकता मान नभई, बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबीच पुरानो मित्रताको पुनःमापन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षण मानिएको छ ।

सन् २०२१ डिसेम्बर पछि पहिलोपटक भारत आउनुभएका राष्ट्रपति पुटिनलाई प्रधानमन्त्री मोदीले प्रोटोकल तोडेर व्यक्तिगत रूपमा स्वागत गर्नुभयो । दुवै नेताले एउटै कारमा यात्रा गर्दै लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्रीको निवाससम्म पुग्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले रुसी अतिथिलाई रुसी भाषामा अनुदित पवित्र भगवद् गीताको प्रतिलिपि उपहार दिँदै यस शास्त्रले विश्वभरका लाखौँ मानिसलाई प्रेरित गर्ने बताउनुभयो । पालम विमानस्थलमा प्रधानमन्त्रीले पुटिनलाई आलिङ्गन गर्दै स्वागत गर्दा परम्परागत नृत्यगानले वातावरण झन् उत्साहपूर्ण बनेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले एक्समा भारत–रुस मित्रतालाई ‘समय–परीक्षित’ भन्दै राष्ट्रपति पुटिनलाई पुनः स्वागत गर्न पाउँदा खुसी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पुटिन डिसेमबर ५ (शुक्रबार) सम्म भारतमा रहनुहुनेछ र यसै क्रममा २३औँ भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग विस्तृत वार्तामा बस्नुहुनेछ । त्यसअघि उहाँले राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत, त्रिसेवा गार्ड अफ अनर ग्रहण गर्ने र राजघाटमा महात्मा गान्धीको स्मारकमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ । हैदराबाद हाउसमा दुवै नेताको सीमित र विस्तारित वार्ता हुनेछ ।

पूर्व कूटनीतिज्ञ अरुण सिंहले भारत–रुस सम्बन्ध राजनीतिक समर्थन, रक्षा सहयोग र परम्परागत विश्वासमा आधारित भएकाले पुटिनको यो भ्रमण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा रुसले भारतलाई दिएको निरन्तर समर्थनले दुवै मुलुकबीचको स्थायी साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाएको छ ।

भारत प्रस्थान गर्नुअघि दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री मोदीको अडिग नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण र बाह्य दबाब नमान्ने क्षमताको प्रशंसा गर्दै भारतलाई प्रमुख विश्व शक्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मोदीसँगको सम्बन्धलाई व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुवै स्तरमा विश्वास र दीर्घकालीन सहयोगमा आधारित रहेको बताउनुभयो । युक्रेन द्वन्द्व आरम्भ भएदेखि पुटिनको यो पहिलो विदेश यात्रा भएकोले यस भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यानका साथ हेरिएको छ ।

दुवै देशबीच व्यापार, रक्षा, विज्ञान–प्रविधि, कृषि, शिक्षा तथा सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे धेरै सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । क्रेमलिन र भारतीय विदेश मन्त्रालय दुवैले पुटिनको भ्रमणले विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ गर्ने, द्विपक्षीय प्रगतिमाथि समीक्षा गर्ने र विश्व तथा क्षेत्रीय मुद्दामा आपसी धारणा आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

एजेन्सी । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ ।

यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ ।

पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुहुनेछ र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले छुटदरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यही दबाबस्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन ९एससिओ० शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गर्नुभएको थियो ।

यसपटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ताहरू समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सहकार्य यसपटकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानजस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारहरूको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ ।

रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् । तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत् परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुनेछ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० सतह–देखि–हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । थप एस–४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।

यसबाहेक, सु–३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरहरूको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु–५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ ।

एजेन्सी । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गर्ने सम्भावनाबारे कडा चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले यस्तो कदमले मस्को–वासिङ्टन सम्बन्धमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने भए पनि युद्धको मैदानमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कृष्ण सागरको रिसोर्ट सोचीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विदेश नीति विज्ञहरूको फोरमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकी ‘टोमहाक क्रुज मिसाइल’ युक्रेनमा पुर्‍याइएमा त्यसले रूस–अमेरिका सम्बन्धलाई गुणात्मक रूपमा नयाँ चरणमा धकेल्ने बताउनुभयो । तर उहाँले रूसी सेनाले आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई छिट्टै नयाँ खतरासँग अनुकूलन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

“यस्ता मिसाइलहरूले केही क्षति पुर्‍याउन सक्छन्, तर युद्धको मैदानमा बलको सन्तुलनलाई भने परिवर्तन गर्ने छैन”, पुटिनले भन्नुभयो । उहाँले रूसी सेना अहिले पनि सुस्त तर निरन्तर प्रगतिमा रहेको उल्लेख गर्दै युद्धमा आफ्नो पक्ष बलियो भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।

हामी नाटो ब्लकसँग लडिरहेका छौँ

साढे तीन वर्षभन्दा लामो युद्धपछि पनि सानो छिमेकी युक्रेनलाई पराजित गर्न नसकेको भन्दै रूसलाई कतिपय पश्चिमी विश्लेषकहरूले ‘कागजी बाघ’ भनेर व्यङ्ग्य गरेको प्रसङ्गमा पुटिनले प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो, “हामी केवल युक्रेनसँग मात्र होइन, सम्पूर्ण नाटो गठबन्धनसँग लडिरहेका छौँ । आत्मविश्वासका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ । यदि कोही भन्छन् रूस ‘कागजी बाघ’ हो भने, त्यसो भए गएर आफैँले त्यस ‘कागजी बाघ’ सँग व्यवहार गरेर देखाउनुस् ।”

यसैबीच, नाम नखुलाउने सर्तमा बोल्ने एक ह्वाइट हाउस अधिकारीले पुटिनले आफ्नै हितका लागि अनुकूल शान्ति सम्झौता प्रस्तावलाई बारम्बार अस्वीकार गरेका कारण रूस आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

ट्रम्पसँगको शिखर बैठकको प्रशंसा

राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग गत अगस्टमा अलास्कामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनलाई फलदायी भन्दै विशेष प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले ट्रम्पसँग संवाद गर्न सहज महसुस भएको भन्दै युक्रेनी सङ्कट समाधानका सम्भावित उपायबारे चर्चा गर्न पाउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यस्तै उहाँले सन् २०१० को न्यु–स्टार्ट सन्धि फेब्रुअरीमा समाप्त हुने भएपछि त्यसलाई अझ एक वर्षका लागि विस्तार गर्ने आफ्नो प्रस्तावलाई पुनः दोहोर्‍याउनुभयो । उक्त सन्धिले अमेरिका र रूस दुवैलाई एक हजार ५५० भन्दा बढी तैनाथ आणविक हतियार तथा ७०० तैनाथ मिसाइल र बमवर्षकमा सीमित गरेको छ ।

“यदि अमेरिकालाई यो आवश्यक छैन भने हामीलाई पनि आवश्यक छैन”, पुटिनले भन्नुभयो, “तर हामी हाम्रो आणविक क्षमताप्रति पूर्ण रूपमा आत्मविश्वासी छौँ ।”

तेल ट्याङ्कर, ‘समुद्री डकैती’ र फ्रान्समाथि कटाक्ष

युक्रेनलाई सहयोग गर्ने पश्चिमी मुलुकहरूले रूसी तेल बोक्ने ट्याङ्करहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई राष्ट्रपति पुटिनले ‘समुद्री डकैती’ को संज्ञा दिनुभयो । यस्तो कदमले विश्व तेल बजारलाई अस्थिर पार्ने मात्र नभई बलियो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

फ्रान्सको एटलान्टिक तटमा एक तेल ट्याङ्कर रोकिएको घटनाबारे प्रश्न सोधिँदा उहाँले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, “म्याक्रोनले आफ्ना आन्तरिक समस्याबाट ध्यान मोड्न यस्ता नाटक गर्नुभएको हो ।” उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै म्याक्रोनलाई ‘नेपोलियन’ सँग तुलना गर्नुभयो ।

डेनमार्क ड्रोन घटना र नेटो आरोपको उपहास 

हालै डेनमार्कको आकाशमा देखिएको अज्ञात ड्रोन तथा युरोपका अन्य मुलुकहरूले लगाएको आरोपलाई पुटिनले ‘नाटोले रक्षा खर्च बढाउन र तनाव चर्काउन गरेको प्रयास’ भन्दै खारेज गर्नुभयो ।

गत महिना मात्र पोल्यान्डमा रूसी ड्रोनको झुण्ड देखिएको, एस्टोनियामा रूसी लडाकू विमानले सीमा उल्लङ्घन गरेको र डेनमार्क–जर्मनीसहितका देशमा अज्ञात ड्रोनहरू देखिएको खबर बाहिरिएका थिए । पश्चिमी अधिकारीहरूले यसलाई रूसले नाटोको प्रतिक्रिया परीक्षण गर्ने रणनीति भएको दाबी गरेका थिए ।

तर पुटिनले यस्तो दाबीलाई ‘मूर्खतापूर्ण’ भन्दै अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “हामी युरोपको सैन्यीकरणलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौँ । यदि आवश्यक भयो भने रूसको प्रतिक्रियात्मक कदम आउन ढिलो लाग्ने छैन ।”

चार्ली किर्कको हत्या र पुटिनको प्रतिक्रिया

अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्कको हत्याबारे प्रश्न उठ्दा पुटिनले यसलाई ‘जघन्य अपराध’ भन्दै अमेरिकाको समाजभित्र रहेको गहिरो विभाजनको प्रतिबिम्ब बताउनुभयो । उहाँले किर्कलाई परम्परागत मूल्यहरूको पक्षमा लड्ने नायकका रूपमा चित्रण गर्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।

उहाँले सन् २०२४ मा युक्रेनमा युद्धरत अवस्थामा मारिएका सिआइएका पूर्व उपप्रमुखका छोरा माइकल ग्लोसको पनि स्मरण गर्नुभयो । उहाँले ग्लोसलाई पदक प्रदान गरिएको जानकारी दिँदै उक्त पदक राष्ट्रपति ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकफमार्फत परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।

“ग्लोसले रूसका सैनिकका रूपमा परम्परागत मूल्यहरूको रक्षा गर्दै जीवन अर्पण गरे र किर्कले अमेरिकाभित्रै उस्तै मूल्यहरूको लागि लड्दै ज्यान गुमाए । उनीहरू समान उद्देश्यका नायक हुन्”, पुटिनले भन्नुभयो ।

यस विषयमा सिआइएले विज्ञप्ति जारी गर्दै माइकलको निधनलाई निजी पारिवारिक विषयका रूपमा सम्मान गरिएको र यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दा नबनाउने जनाएको छ ।

पुटिनको व्यङ्ग्यात्मक ठट्टा

चार घण्टा लामो प्रत्यक्ष कार्यक्रमका क्रममा पुटिनले अतीतमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस तथा उहाँका प्रशासनिक अधिकारीहरूसँगको भेट स्मरण गर्दै आफैँलाई हाँसोको शैलीमा ‘सिआइए निर्देशक’ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो ।

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र रुसबीचको मजबुत सम्बन्धलाई जोड दिँदै कठिन परिस्थितिमा पनि दुवै देश काँधमा काँध मिलाएर उभिएको बताउनुभएको छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको द्विपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँदिल्ली र मस्कोबीचको सहकार्य विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि भारत र रुस सधैँ काँधमा काँध मिलाएर उभिएका छन् । हाम्रो घनिष्ठ सहयोग दुवै देशका जनताका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।”

अमेरिकाले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाउनुका साथै मस्कोबाट छुटमा कच्चा तेल खरिद गर्दा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि तोकेको बेला यो भेटवार्ता भएको छ ।

युक्रेन युद्धबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले शान्ति प्रयासलाई स्वागत गर्दै सबै पक्षहरूले रचनात्मक रूपमा अघि बढ्ने र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने बाटो खोज्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “हामीले युक्रेनमा चलिरहेको द्वन्द्वबारे निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौँ । शान्तिका लागि हालै गरिएका सबै प्रयासलाई हामी स्वागत गर्दछौँ । सबै पक्षहरू रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछन् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ । द्वन्द्वलाई सकेसम्म चाँडै अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ । यो सम्पूर्ण मानवताको आह्वान हो ।”

भारत–रुसको सम्बन्धलाई झन् नजिक बनाउने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “मलाई सधैँ लाग्छ कि तपाईँलाई भेट्नु अविस्मरणीय अनुभव हो । हामीले धेरै विषयमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने अवसर पाएका छौँ । हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहँदै आएका छौँ र दुई पक्षबीच नियमित रूपमा धेरै उच्चस्तरीय बैठकहरू भएका छन् ।”

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय जनता यस वर्ष डिसेम्बरमा हुने रूसी राष्ट्रपति पुटिनको नयाँदिल्ली भ्रमणको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष डिसेम्बरमा हुने हाम्रो २३औँ शिखर सम्मेलनका लागि एक अर्ब ४० करोड भारतीयहरू तपाईंको प्रतीक्षामा छन् । यसले विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारीको गहिराइ र विस्तारलाई झल्काउँछ ।”

युक्रेन युद्धको प्रसङ्गमा राष्ट्रपति पुटिनले भारत र चीनले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीहरूलाई आलोचना गर्दै किएभमा भएको ‘कू’ लाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै यसले अन्ततः युक्रेन सङ्कट उत्पन्न गरेको बताउनुभयो ।

पुटिनले भन्नुभयो, “युक्रेनमा सङ्कट आक्रमणको परिणाम होइन, बरु युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीहरूको समर्थनमा किएभमा भएको कूको परिणाम हो ।”

सैबीच, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एससीओका राष्ट्र प्रमुखहरूको काउन्सिलको २५औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निष्पक्षता र न्याय कायम राख्न सङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) लाई आह्वान गर्नुभयो ।

सीले भन्नुभयो, “हामीले दोस्रो विश्वयुद्धको सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यलाई बढावा दिनुपर्छ । शीतयुद्ध मानसिकताको विरोध गर्नुपर्छ, साथै टकराव र बदमाशी अभ्यासहरूलाई रोक्नुपर्छ ।”

एससिओ शिखर सम्मेलन २०२५ ले विश्वव्यापी शासनमा बहुध्रुवीयताको बढ्दो महत्त्वलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लेनदेनमुखी नीतिले उहाँका धेरै सहयोगीलाई अलग पारेको सन्दर्भमा यो शिखर सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।

एजेन्सी । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न आफ्ना रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ ।

ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र धेरै युरोपेली नेताहरूसँगको वार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले करिब साढे तीन वर्षअघि मस्कोको आक्रमणपछि पहिलो पटक पुटिनसँग आमनेसामने हुन तयार रहेको बताउनुभयो ।

“मैले पुष्टि गरेँ – र सबै युरोपेली नेताहरूले मलाई समर्थन गर्नुभयो – हामी पुटिनसँग द्विपक्षीय बैठकका लागि तयार छौँ“, शिखर सम्मेलनपछि जेलेन्स्कीले भन्नुभयो ।

रुसले लगातार प्रगति गरिरहेकाले जेलेन्स्की अहिले युद्ध अन्त्यका लागि क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न दबाबमा हुनुहुन्छ ।

ह्वाइट हाउसको बैठकअघि, ट्रम्पले युक्रेनलाई क्रिमिया त्याग्न र नाटोमा सामेल हुने आफ्नो लक्ष्य छोड्न दबाब दिनुभएको थियो । यी दुवै पुटिनका प्रमुख माग हुन् ।

तर जेलेन्स्कीले ट्रम्पलाई युद्धको अवस्थाबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्न सक्षम हुनुभएको थियो । उहाँले ओभल अफिसमा ट्रम्पसँग एक्लै भेट गर्नुभएको थियो ।

“यो हाम्रो बैठकहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो थियो”, जेलेन्स्कीले आफ्नो कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “मैले नक्सामा समेत सबै अमेरिकी सहकर्मीहरूलाई युद्धको मैदानको अवस्थाबारे धेरै कुरा देखाउन सकेँ ।”

युक्रेनलाई क्षेत्रीय छुट दिनुभन्दा बरु शिखर सम्मेलन सुरक्षा ग्यारेन्टीको व्यवस्थामा केन्द्रित भएको फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पत्रकारलाई जानकारी दिनुभयो ।

ट्रम्पले पनि ‘संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको समन्वयमा विभिन्न युरोपेली देशहरूले ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने’ बताउनुभएको थियो ।

जेलेन्स्कीले भन्नुभयो, “संयुक्त राज्य अमेरिका युक्रेनका लागि सुरक्षा ग्यारेन्टीमा सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने र सहभागी हुने देशहरू मध्ये एक होस् भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ ।”

उहाँका अनुसार ती योजनाहरू अर्को हप्ता वा दस दिनभित्र कुनै न कुनै रूपमा औपचारिक हुनेछन् ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अलास्कामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको योजनाबद्ध भेटअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र पुटिनले आफ्नो गहिरिएको सम्बन्ध र युक्रेनविरुद्धको युद्ध प्रयासहरूबारे छलफल गर्न फोन वार्ता गरेको दुवै देशको राज्य सञ्चारमाध्यमले बुधबार जनाएका छन् ।

मङ्गलबारको कुराकानीमा पुटिनले रुसको कुर्स्क सीमा क्षेत्रमा युक्रेनी आक्रमणलाई रोक्न रुसी सेनासँग लडाइँ गर्दा उत्तर कोरियाली सेनाले देखाएको ‘बहादुरी, वीरता र आत्मबलिदानी भावना’ को प्रशंसा गर्नुभएको उत्तर कोरियाको आधिकारिक कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी ९केसिएनए० ले जनाएको छ ।

क्रेमलिनलाई उद्धृत गर्दै रुसको तास समाचार एजेन्सीका अनुसार, पुटिनले किमसँग शुक्रबार अलास्कामा हुने निर्धारित ट्रम्पसँगको आफ्नो आसन्न वार्ताहरूको जानकारी पनि साझा गर्नुभयो । उत्तर कोरियाली रिपोर्टहरूले ट्रम्पको भेटघाटबारे उल्लेख गरेनन् ।

केसिएनएका अनुसार दुवै नेताले गत वर्ष शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेको रणनीतिक साझेदारी सम्झौता अन्तर्गत ‘सबै क्षेत्रमा’ सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्दा किमले पुटिनलाई प्योङयाङले ‘भविष्यमा पनि रूसी नेतृत्वले गर्नुपर्ने सबै उपायलाई पूर्ण समर्थन गर्नेछ’ भन्नुभयो ।

रुसको युक्रेन आक्रमणपछि, किमले कूटनीतिक अलगावबाट निस्कने र वासिङ्टनसँग टकराव गर्ने देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्दै मस्कोलाई आफ्नो विदेश नीतिको प्राथमिकता बनाउनुभएको छ ।

उहाँको सरकारले उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई कम गर्ने उद्देश्यले कूटनीति पुनः सुरु गर्ने वासिङ्टन र सियोलको घोषित इच्छालाई खारेज गरेको छ । यो सन् २०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएको असफल शिखर सम्मेलनपछि लिकबाट बाहिर भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाली मूल्याङ्कनअनुसार, उत्तर कोरियाले गत शरद ऋतुदेखि रुसमा करिब १५ हजार सैनिक पठाएको छ र युक्रेनविरुद्ध पुटिनको युद्ध प्रयासहरूको समर्थनमा तोपखाना र ब्यालिस्टिक मिसाइल लगायत ठूलो मात्रामा सैन्य उपकरणहरू पनि आपूर्ति गरेको छ ।

किमले हजारौँ सैन्य निर्माण कामदार र डिमाइनरहरू रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा पठाउन पनि सहमति जनाउनुभएको छ । यो तैनाथी दक्षिण कोरियाली गुप्तचरका अनुसार छिट्टै हुनसक्छ ।

एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार सन् २०२६ देखि देशको सशस्त्र सेनाका लागि विदेशी निर्मित कपडा र सम्बन्धित उपकरण खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

आदेशअनुसार, सन् २०२६ जनवरी १ देखि रूसी सशस्त्र बलका लागि सबै वर्दी र अन्य कपडा वस्तुहरू रूसी कम्पनीहरूले उत्पादन गर्नुपर्नेछ भने उत्पादन सुविधाहरू देश भित्र अवस्थित छन् ।

सन् २०२७ सम्ममा, कपडा र बुनेको सामग्रीहरु घरेलु रूपमा निर्माण गरिनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यो उपायको उद्देश्य सेनाको आवश्यकताका लागि विदेशी निर्मित कपडा र सामग्रीको खरिदलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नु रहेको आदेशमा भनिएको छ ।

सैन्य कपडा, वर्दी, प्रतीक चिह्न, भित्री वस्त्र, ओछ्यान, विशेष कपडा, जुत्ता, उपकरण र सेनेटरी वस्तुहरू समावेश छन् । त्यस्ता आपूर्तिहरू रूसी राज्य रक्षा आदेश प्रणाली मार्फत खरिद गरिन्छ ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँका रुसी समकक्षीबीच यसै साता अलास्कामा हुने अमेरिका–रुस शिखर सम्मेलनका लागि कार्यक्रमतालिका बनाइरहेको उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बताउनुभएको छ ।

किएभको उपस्थितिका लागि युक्रेनका युरोपेली सहयोगीहरूले दबाब दिइरहेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उहाँका रुसी समकक्षीबीच हुने बैठकमा जेलेन्स्कीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको उपराष्ट्रपति भान्सले बताउनुभयो ।

फक्स न्युजको कार्यक्रम ‘सन्डे मर्निङ फ्युचर्स’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भान्सले भन्नुभयो, “सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवरोध भनेको भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्तामा कहिल्यै नबस्ने बताएपछि देखिएको छ।”

“हामी अहिले यस्तो बिन्दुमा छौँ, जहाँ हामी स्पष्ट रूपमा तालिका र यस्तै उपायहरू पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । राष्ट्रपति ट्रम्प, पुटिन र जेलेन्स्की बसेर यस द्वन्द्वको अन्त्यको बारेमा छलफल गर्न सक्ने वातावरणको खोजीको लागि हाम्रो प्रयास रहनेछ,” भान्सले अगस्त १५ मा अलास्का शिखर सम्मेलनको लागि उहाँको अपेक्षाहरूको बारेमा सोध्दा भन्नुभयो।

उपराष्ट्रपतिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘युक्रेनी र रुसी’ हरू दुबैको सम्मान हुनेगरी वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने प्रयास गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

भान्सले थप्नुभयो, “यसले कसैलाई पनि अति खुसी बनाउने छैन, रूसी र युक्रेनी दुवै सम्भवतः दिनको अन्त्यसम्ममा यसबाट दुखी हुनेछन्।”

जेलेन्स्कीबिना अलास्कामा अमेरिका र रुसबीच हुने भनिएको शिखर सम्मेलनले किएभलाई आफ्नो भू–भाग फिर्ता गर्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो, जसलाई युरोपेली युनियनले अस्वीकार गरेको छ ।

नेटोका लागि अमेरिकी राजदूत म्याथ्यु ह्वाइटेकरले सीएनएनसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्की शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।

जेलेन्स्कीले शुक्रबार ट्रम्प र पुटिनसँग सहकार्य गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर सोधिएको थियो ।

“हो, मलाई लाग्छ यो सम्भव छ,” उहाँले भन्नुभयो । “पक्कै पनि, यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन जुन यसमा संलग्न सबै सहमत छैनन् अर्थात् यो युद्ध अन्त्य गर्न यो वार्ता एक उच्च प्राथमिकता हो।”

जेलेन्स्कीले पछिल्लो तीन दिनमा किएभका मुख्य समर्थक जर्मनी, बेलायत र फ्रान्ससहितका १३ समकक्षीसँग वार्ता गर्नुभएको थियो ।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले जेलेन्स्की शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

ह्वाइटकरले यो निर्णय अन्ततः ट्रम्पको हुने बताउनुभएको छ । “यदि उहाँलाई जेलेन्स्कीलाई निमन्त्रणा गर्न यो उत्तम परिदृश्य हो भन्ने लागेमा उहाँले त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस बिन्दुमा कुनै निर्णय गरिएको छैन।”

रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता दशौं हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन् । रासस

एजेन्सी । युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि ट्रम्प र पुटिनबीचको शिखर वार्ताको घोषणापछि युरोपेली नेताहरूले शनिबार रातभर रुसमाथि थप ‘दबाब’ सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तीन वर्षदेखि जारी द्वन्द्व समाधानका लागि युक्रेन र युरोपबाट किएभलाई वार्तामा सहभागी गराइनुपर्ने बतएको भएपनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलगायत बिषयमा वार्ता गर्न यही शुक्रबार अलास्कामा भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

गत हप्ता शिखर सम्मेलनको घोषणा गर्दै ट्रम्पले भन्नुभएको थियो, “दुवै पक्षको भलाइका लागि केही क्षेत्रहरू आदानप्रदान गरिनेछ।” यद्यपि यस भनाइबारे प्रतिक्रिया दिँदै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनले शान्ति स्थापनाका लागि रुसलाई जमिन नदिने बताउनुभएको छ ।

“युक्रेनीहरूले कब्जा गर्नेलाई आफ्नो भूमि दिने सहमति गर्ने छैनन्,” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ ।

“युक्रेनको अनुपस्थितिमा हाम्राबारे कुनै पनि निर्णय शान्तिविरोधी निर्णय हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

जेलेन्स्कीले बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा युक्रेनका मित्रराष्ट्रलाई दिगो शान्ति प्राप्तिका लागि ‘स्पष्ट कदम’ चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

युरोपेली नेताहरूले शनिबार र आइतबार राति एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, “सक्रिय कूटनीति, युक्रेनलाई समर्थन र अवैध युद्ध अन्त्यका लागि रुसी सङ्घमाथि दबाब दिने दृष्टिकोण मात्र सफल हुन सक्छ ।

उनीहरूले ट्रम्पको प्रयासको स्वागत गर्दै युक्रेनलाई समर्थन कायम राखेर र रुसविरुद्ध प्रतिबन्धात्मक कदमहरू लागू गरेर कूटनीतिक रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

इयू आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेन र फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, बेलायत, फिनल्याण्ड नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान सम्पर्क लाइन वार्ताको प्रारम्भिक बिन्दु हुनुपर्दछ।

उनीहरूले प्रस्तावले युक्रेन र युरोपको महत्वपूर्ण सुरक्षा हितको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले ‘बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । युक्रेनलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको प्रभावकारी रक्षा गर्न सक्षम बनाउँछ।

“युक्रेनबिना युक्रेनमा शान्तिको बाटो तय गर्न सकिंदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पुटिन–ट्रम्प शिखर सम्मेलनअघि किएभका सहयोगी राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र बेलायतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरु शनिबार बेलायतमा भेला भएका थिए ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले जेलेन्स्की, स्टार्मर र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जसँगको टेलिफोन वार्तापछि ‘युक्रेनीबिना युक्रेनको भविष्य तय गर्न नसकिने’ र वार्तामा युरोप पनि सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

शनिबार साँझको सम्बोधनमा जेलेन्स्कीले भन्नुभयो, “यो युद्धको इमानदारीपूर्वक अन्त्य हुनैपर्छ र रूसलेसुरु गरेको युद्ध अन्त्य गर्ने उसैको हो।”

–सम्मानजनक शान्ति –

रुस र युक्रेनबीच यस वर्ष भएको तीन चरणको वार्ता सफल हुन सकेको छैन ।

रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता दशौँ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन् ।

विगत २५ वर्षदेखि रुसमा नेतृत्वमा रहनुभएका केजीबीका पूर्व अधिकारी पुटिनले जेलेन्स्कीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

युक्रेनका नेताले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनका लागि जोड दिँदै आएका छन् र जेलेन्स्की पुटिनबीच भेटवार्ता हुनु नै शान्तिको दिशामा अघि बढ्ने एक मात्र उपाय भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

सन् १८६७ मा रुसले अमेरिकालाई बेचेको सुदूर उत्तरी क्षेत्र अलास्कामा हुने शिखर सम्मेलन सन् २०२१ को जुनमा जेनेभामा जो बाइडेनले पुटिनलाई भेटेपछि अमेरिका र रुसी राष्ट्रपतिबीच पहिलो शिखर वार्ता हुनेछ ।

बाइडेनले पुटिनबीस्चको नौ महिनापछि मस्कोले युक्रेनमा सेना पठाएको थियो ।

जेलेन्स्कीले उक्त स्थानको बारेमा भन्नुभयो, “यो युद्धबाट धेरै टाढा छ, जुन हाम्रो भूमिमा, हाम्रा जनताविरुद्ध चलिरहेको छ।”

क्रेमलिनले यो छनौट ‘तार्किक’ भएको बताएको छ किनभने आर्कटिकको नजिकको राज्य दुई देशबीचको सीमामा छ र यहीँबाट उनीहरूको ‘आर्थिक स्वार्थ एकआपसमा जोडिएको’ छ ।

मस्कोले पनि ट्रम्पलाई रुस भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको छ ।

ट्रम्प र पुटिन पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा जापानमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा सँगै बसेका थिए । जनवरीयता उनीहरूबीच धेरै पटक टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ, तर ट्रम्पले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि मध्यस्थता गर्न असफल हुनुभएको छ ।

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच आउँदो शुक्रबार (अगस्त १५ गते) अमेरिकाको अलास्का राज्यमा भेटवार्ता हुने तय भएको छ । यो भेटवार्ताको उद्देश्य सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा सुरु भएको युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेदेखि नै आफूले ‘२४ घण्टामै युद्ध सकाउने’ दाबी गर्दै शान्ति स्थापनाको पहल गरिरहनुभएको छ, यद्यपि हालसम्म भएका थुप्रै वार्ता, टेलिफोन संवाद तथा कूटनीतिक भ्रमणहरूले ठोस प्रगति भने गर्न सकेका छैनन् ।

शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मा बैठक अगस्त १५ गते अलास्कामा हुने घोषणा गर्नुभयो, जुन कुरा क्रेमलिनले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ । क्रेमलिनका अनुसार यो स्थान ‘तार्किक र उपयुक्त’ रहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदीमिर जेलेन्स्कीको सन्दर्भमा भन्नुभयो, “उनीहरूले मसँग भेट गर्न चाहन्छन् भने म हत्या रोक्न सक्ने जुनसुकै प्रयास गर्न तयार छु ।” व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भन्नुभयो, “केही भूभागहरू साटासाट गरिनेछ, जसबाट दुबै देशलाई लाभ हुनेछ,” तर उहाँले विस्तृत विवरण दिनुभएन ।

अलास्का बैठक स्थलको रूपमा चयन हुनुको मुख्य कारण ऐतिहासिक र भौगोलिक दुवै पक्षसँग सम्बन्धित छ । सन् १८६७ मा रसियाले अलास्का अमेरिकालाई बेचेको थियो । भौगोलिक रूपमा पनि अलास्काको पश्चिमी किनारा र रसियाको पूर्वी भागबीच बेरिङ जलसन्धि मात्र पर्दछ ।

क्रेमलिनका सल्लाहकार युरी उशाकोभका अनुसार,“अलास्का र आर्कटिक क्षेत्रमा दुवै मुलुकका आर्थिक हितहरू मिल्दछन् र आपसी सहकार्यका लागि ठूलो सम्भावना देखिन्छ ।” उशाकोभले थप भन्नुभयो,“ मुख्य ध्यान भने युक्रेन सङ्कटको दीर्घकालीन शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ केन्द्रित हुनेछ । साथै, आगामी बैठक रसियामा आयोजना गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पलाई निमन्त्रणा दिइसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।”

हालै पुटिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले जारी गरेको पक्राउ आदेशले बैठक स्थल चयनमा केही चुनौती उत्पन्न गरेको थियो, जसकारण संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्की, चीन वा भारतजस्ता देशहरू बैठकका सम्भावित स्थलको रूपमा चर्चा भइरहेका थिए ।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यो शिखर बैठकलाई त्रिपक्षीय बनाउने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन् । उहाँले बारम्बार पुटिनसँग प्रत्यक्ष भेट नै शान्तिको लागि एक मात्र उपाय भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विटकोफले यसै साता पुटिनसँगको वार्तामा त्रिपक्षीय बैठकको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, तर रसियाली पक्षले युक्रेनसँगको प्रत्यक्ष वार्ता केवल वार्ताको अन्तिम चरणमा मात्र सम्भव हुने भनिसकेको छ । ट्रम्पले पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नमा, “पुटिनले जेलेन्स्कीलाई भेट्नुपर्छ त?” भन्नेमा उत्तर दिनुभयो, “होइन, अनिवार्य छैन ।”

राष्ट्रपति ट्रम्प र पुटिनबीच अन्तिमपटक भेट २०१९ मा जापानमा आयोजित जी–२० सम्मेलनमा भएको थियो । त्यसअघि २०१८ मा फिनल्याण्डको हेलसिंकीमा दुबै नेताबीच महत्वपूर्ण बैठक भएको थियो । पुटिनले अमेरिका भ्रमण गरेर अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्पपछि अन्तिमपटक २०१५ मा पूर्वराष्ट्रपति ओबामासँग संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भेट गर्नुभएको थियो ।

शान्ति वार्ताका अनेक प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि अहिले रसिया र युक्रेनबीच ठोस सहमति भएको छैन । युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पश्चिमी मुलुकहरू, युक्रेन तथा अमेरिकाले तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरिरहेका छन्, तर रसियाले यसलाई अस्वीकार गर्दै चारवटा क्षेत्र खाली गर्न, युक्रेनले तटस्थ राष्ट्रको हैसियतमा बस्न, पश्चिमी सैन्य सहायता अस्वीकार गर्न र नेटोमा नजाने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच आागमी शुक्रबार भेटवार्ता हुने भएको छ ।

अलास्कामा हुने सो भेटमा युक्रेन युद्ध अन्त्यको विषयमा छलफल हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले युद्ध रोक्न रुसलाई दबाब दिएपछि यो वार्ताको मिति तय भएको हो ।

यसअघि नै ट्रम्पले धेरै विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका कारण वार्ता सकारात्मक हुने बताएका छन् ।

अलस्कामा नै सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो वाइडेनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई बोलाएर वार्ता गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र रुसी समकक्षी पुटिनबीच यसअघि पनि पटकपटक टेलिफोन वार्ता हुने गरेको छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि १२ फेब्रुअरीका दिन ट्रम्प र पुटिनबीच फोन वार्ता भएको थियो । १८ फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्क रुबियो र रुसी विदेशमन्त्री सर्जी लाबरोभ बीचमा वार्ता भएको थियो । १८ मार्चका दिन पुटिन र ट्रम्पबीच फोन वार्ता भएको थियो ।

११ अप्रिलका दिन अमेरिकी दूत स्टिभ विटकोफले पुटिनसँग भेट गरेका थिए । १५ मेका दिन अमेरिकी कूटनीतिज्ञले युक्रेनी र रुसी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेका थिए । ६ अगस्टका दिन रुसी तेल खरिद गरेका कारण अमेरिकाले भारतीय सामानमा थप २५ प्रतिशत करको निर्णय गरेको थियो ।

एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको नयाँ वार्ताको समय निर्धारण गर्न मस्को र नयाँदिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको रूसी सुरक्षा परिषद्का सचिव सर्गेई शोइगुलाई उद्धृत गर्दै तासले बिहीबार रिपोर्ट गरेको छ ।

“हाम्रा देशहरूबीच विश्वासमा आधारित बहु–स्तरीय राजनीतिक संवादले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ”, शोइगुले बिहीबार भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको बैठकमा भन्नुभयो, “हाम्रा नेताहरूबीचको अर्को पूर्ण–स्तरको वार्ताको मिति निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।”

रूस अझ बढी न्यायसङ्गत विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रधानता कायम राख्न भारतसँग थप सक्रिय सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको शोइगुले बताउनुभयो ।

डोभालले पुटिनको नियोजित भारत भ्रमणलाई स्वागत गर्दै भन्नुभयो, “यो भ्रमणले हाम्रो भविष्यको सहयोगका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नु र नेताहरूको शिखर सम्मेलनबाट ठोस, प्रभावकारी परिणामहरू प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।”

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्नेतर्फ ठोस प्रगति गर्न रूसलाई १० दिनको समयसीमा घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले समयसीमा पालन गर्न असफल भएमा नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइने चेतावनी दिनुभएको छ ।

स्कटल्याण्डबाट संयुक्त राज्य अमेरिका फर्कने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले मङ्गलबारदेखि दस दिनभन्दा कम समयमा युद्धविराम हुनुपर्नेछ ।

ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व छिटै अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै समयसीमा ५० बाट घटाएर १० बनाएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

यद्दपी उहाँले अझै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

उहाँले यदि थपिएको समय सिमा भित्र कुनै प्रगति नभए अमेरिकाले मस्कोमा थप शुल्क र दण्डात्मक उपायहरू अबलम्बन गर्ने बताउनु भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अवरोधलाई कम गर्न र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा सम्भावित असरलाई सम्बोधन गर्न घरेलु तेल उत्पादन बढाउने ट्रम्पले बताउनुभएको छ ।

रूसले सन् २०२२ फेब्रुअरी मा युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो । किएभले भने द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सर्तको रूपमा पश्चिमी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने महत्वाकाङ्क्षा त्याग्ने मागलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको स्पष्ट उल्लङ्घन भनि दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ ।