काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मोटरसाईकल पार्किङ गरेर राखेवापत कडा जरिवानी असुली गर्दा उहाँले आत्मदाह गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु परेकाले उक्त मृत्यु प्रकरणको जिम्मेवारी सरकार आफैले लिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सांसद सुब्बाले सरकार संवेदनशील, उत्तरदायी र सामाजिक विवेकमाथि गम्भिर नभएको यस्तो नागरिकले आत्माहत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले उक्त मृत्यु प्रकरणको दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद सुब्बाले भन्नुभयो,‘मोटरसाईकप पार्किङ गरेका कारण १० हजार रुपैँया जरिवाना गरी अत्यन्तै तनाव दिएको कारण आत्महत्याको निष्कर्षमा पुगेको गणेश नेपालीको आफन्तको भनाई छ । गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ । यो मृत्यु केबल एउटा व्यक्तिको मृत्यु मात्रै होइन । यो राज्यको संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व र सामाजिक विवेकमाथिको गम्भिर प्रश्न पनि हो । घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्थापन गर्नका लागि म जोडदार माग गर्दछु ।’

त्यस अवसरमा सांसद सुब्बाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदप्रति जवाफदेही नभएको पनि आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्ग सडक सीमाभित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका नागरिकहरुको घना बस्ती र बजार रहेकाले त्यसलाई भत्काउने लाखौ नागरिक  घरबारविहिन हुने भएकाले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी त्यसरी बस्ती उजाड बनाउने कुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । सांसद सुब्बाले सरकारले सडक सीमा तोकेर मात्रै नागरिकलाई बस्ती बसाल्ने कुरामा सचेत गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो  ।

उहाँले भन्नुभयो,‘झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची राजमार्ग आजको होइन । यो पूर्वी पहाड र तराईलाई जोडने ऐतिहासिक जीवन रेखा हो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सोही समयमा सडक सीमा एकीन गरी सडक आसपासका नागरिकलाई कुनै पनि संरचना बनाउँदा रोक लगाउनु पर्दथ्यो । तर सडक सीमाबारे जानकारी नगराउँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस क्षेत्रका लाखौ नागरिकहरुले सडक सीमा भित्रै संरचना निर्माण गरेका छन । सडक विस्तार गर्दा लाखौ नागरिकको घरहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सिंगो पूर्वी पहाड उजाड बन्छ भने यहाँका लाखौ मानिसहरुको घर भत्किने छन ।’

सांसद सुब्बाले सरकारले नागरिकलाई विना जानकारी दुःख दिने काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।