काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहले भिजिट भिसा दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग राख्नुभएको हो । उहाँले अहिले पनि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रक्रियामा अवैध असुली धन्दा चलिरहेको आरोप लगाउनु भयो । सांसद सिंहले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ वा सुशिला कार्कीमध्ये एक जनाको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि विदेशी जाने हाम्रा भाई, छोराछोरीहरुलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कुरामा असुली धन्दा चलिराखेको छ । त्यसैको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन होस् भनेर माग राख्दै आएको छ । तर यो काण्डमा पनि उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबन्ने हो भनेदेखि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन आयोग बनाउन कसले रोकेको छ ? सभामुख महोदय यो सदनका सबै माननीयज्यूहरु पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अथवा सुशिला कार्कीको अध्यक्षता छानविन समिति गठन गरौँ । यदि छानविन समिति बन्दैन भने भत्ता समेत नलिकन राप्रपाले बैठक बहिस्कार गर्नेछ ।’

भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति गठन नभएसम्म आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले भत्ता नलिई संसद बैठक बहिष्कार गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर आन्दोलन गरेको ७० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । संसदमा दुई राजनीतकि दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । उनीहरुले उच्चस्तरको छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । तर सरकारले आन्दोलन गरेको ७० दिनसम्म पनि चासो नदिनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । भिजिट भिसाको नाममा बहिष्कार गर्नेहरुलाई नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिवदमा उत्रिने भन्नुभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसाबारे ७० दिन नाघिसकेको छ, हामीले आन्दोलन गरेको । तर यसमा न सरकारले सुनेको छ । न सभामुखज्युले नै चासो देखाएको हामीले महशुस गरेका छौँ । हिजो भर्खर पनि भिजिट भिसाको नाममा बहिष्कार गर्नेहरुलाई हामीले सभासदहरुले प्रतिवादमा उत्रिनुपर्छ भन्नेकुरा काँग्रेसका प्रमुख सचेतकज्युले भनिसक्नुभएको छ । के सरकारको सुशासन भनेको यही हो । भिजिट भिसामा दैनिक ५० लाख असुली धन्दा गरेर हाम्रा छोराछोरीलाइ विदेश पठाउने र भिजिट भिसामा गएका हाम्रा भाई छोरा विचल्ली हुँदा केही नगर्ने के यही दिनको लागि यो गणतन्त्र ल्याएको हो ?’ 

सांसद सिंहले रोजगारी देशमा दिनसक्नुपर्ने बताउनु भयो । संसदको बैठक बहिष्कार गरेको दिनको भत्ता राप्रपा सांसदहरुले नलिने पनि घोषणा गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको नाममा भएको संगठित भ्रष्टाचार व्यक्तिगत भुल र प्रशासनिक त्रुटी मात्रै नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैकठमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपाली युवाहरु भविष्यको कर्णधार भएको र रोजगारी र शिक्षाको खोजिमा आशाको दियो लिएर अवसरका लागि विदेशिन बाध्य भएको बताउनु भयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणको नाममा भएको संगठित भ्रष्टाचार युवाहरुको भविष्यलाई ध्वस्त पार्दै राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा धब्बा लगाउने काम भएको बताउनु भयो । राज्य सत्ताको संरक्षणमा लुकाइएको संगठित, योजनावद्ध, दलाल संरचनको कर्तुत नै भिजिट भिसा प्रकरण भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली युवाहरु जो भविष्यका कर्णधार हुन् । रोजगारी र शिक्षाको खोजिमा आशाको दियो लिएर अवसरका लागि विदेशिन बाध्य छन् । त्यही आशालाई ध्वस्त पार्दै र राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा धब्बा लगाउने कार्य भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणको नाममा भएको संगठित भ्रष्टाचार । यो केबल व्यक्तिगत भुल र प्रशासनिक त्रुटी होइन । राज्य सत्ताको संरक्षणमा लुकाइएको संगठित, योजनावद्ध, दलाल संरचनको कर्तुत हो । यो काण्डको जरा कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने प्रश्न आज प्रत्येक नेपालीको मनमा छ ।’

सांसद श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे बनेको छानविन समिति टालटुले समिति भएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सभामुखको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद प्रधानले भिजिट भिसा प्रकरणमा सभामुखले सरकारपक्षीय भुमिका खेलेको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले भिजिट भिसा आफैँमा समस्या नभई सरकारको नियतमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार र मानव तस्करीका मुद्दामा जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउँदा कार्यकारी तहबाट संविधान विरोधी भनेर खारेज गर्न खोजिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणका कारण संसदमा रहेको विवाद समाधानका लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या भिजिट भिसाको होइन । समस्या नियतको हो । भिजिट भिसामा त सबै जान्छन् । श्रम मन्त्रालयका विभिन्न संयन्त्रहरुले मानिसलाई विदेशमा पठाउने गरेका छन् । जसमा इमिग्रेसन पनि जोडियो जुन गृह मन्त्रालयमातहत रहेको छ । यसमा कमि कमजोरी देखियो । ३० लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गर्दा व्यवस्था र संविधान विरोधी भनेर कार्यकारी व्यक्तिबाट अभिव्यक्ति आउनु एकदमै खेदजनक छ । हामी समाधान चाहन्छौं । सभामुखज्यूले पनि सहयोगका लागि आवश्यक के के गर्नुपर्ने हो ? गर्नुपर्यो । सरकारपक्षीय भएर सोचिदिनु भएन । त्यसको समाधान निकाल्नको लागि क्षमातावान हुनुहुन्छ सभामुख महोदय, त्यसतर्फ प्रयास गरौँ ।’

उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन नगरेसम्म आफ्नो पार्टीको आन्दोलन जारी रहने पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागमार्फत भइरहेको मानव तस्करीको विषय सरकारले नसुनेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद नेपालीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको तस्करीबारे आफूहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको भएपनि सरकारमा पेलेरै अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो । उहाँले घुस डिल काण्डमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएर मात्र नपुग्ने बताउनु भयो । उहाँले घट्नाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिउपर कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अध्यागमन विभागमार्फत भइरहेको मानव तस्करीको प्रत्यक्ष संरक्षण र अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका गृहमन्त्रीको नैतिकता कहिले जाग्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको समाचार आएको छ । यतिले मात्र हुदैन । अरु मन्त्री पनि पोलिएका छन् । यो विषयमा निष्पक्ष छानविन होस् । र दोषिउपर शक्त कारबाही यथाशिघ्र होस् । तर अझैपनि एउटा गम्भिर प्रश्न अनुत्तरित नै छ सभामुख महोदय अध्यागमन विभागमार्फत भइरहेको मावन तस्करीको प्रत्यक्ष संरक्षण र अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका गृहमन्त्रीको नैतिकता कहिले जाग्ने हो ? त्यो पदको यत्रो लोभ किन हो ? छानविन समिति कहिले बन्ने हो ?’

उहाँले गृहमन्त्रीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको भएपनि नैतिकता नदेखाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्ने पार्टीको नेताका कार्यकर्ताहरुले नैतिकताका कुरा नसिकाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बुधवार बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जाने मानिसहरु सरकारले निर्णय गरेर लैजाने र नामहरु सार्वजनिक पनि हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता न्युनतम जानकारी राख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कोको जानुभएको थियो र त्यसमध्ये को फर्किएर आएन भनेर भनिदिए सरकारलाई सजिलो हुने बतउनु भयो । कल्पनामा, अनुमानमा असत्यका पुलिन्दा बाँधेर कहीँ पनि नपुगिने उहाँको भनाइ छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको फैसलासँगै कारागारमा रहेका राष्ट्रिय सभाका सभापति रवि लामिछाने कुनै बेला भिजिट भिसामा अमेरिका गएर उतैको नागरिकता लिएर बसेको कुरा स्मरण गराउनु भयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘हिजोआज फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु मित्रराष्ट्र स्पेनको भ्रमणमा जानुभयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग गएका मानिसहरु उतै बसे भन्नेकुरा उठिरहेको छ । हामीले पनि कुनैपनि विषयको न्युनतम जानकारी र ज्ञान राख्नुपर्छ । कमसेकम सम्मानित सदनमा अत्यन्त जिम्मेवार भएर विषयलाई मर्यादित ढंगले प्रश्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले विदेशको औपचारिक भ्रमण गर्दा उहाँको प्रतिनिधि मण्डलामा जाने मानिसहरुको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर मात्रै जान्छ । कोको मानिस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग विदेश जानुभएको भन्नेकुरा सार्वजनिक हुन्छ । कोको जानुभएको थियो, त्यसमध्ये को फर्किएर आएन भनेर भनिदिनुभयो भने सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो । होइन भने यस्ता कल्पनामा, अनुमानमा असत्यका पुलिन्दा बाँधेर कहीँ पनि पुगिँदैन ।’

‘जो साथीहरुले कुरा उठाइरहनुभएको छ, मैले एउटा करा सुनेको छु, सुनेको कुरा जान्ने साथीहरुलाई थाहा होला र मलाई पनि जानकारी छ । मान्य रवि लामिछानेजी यही सम्मानित सदनको सदस्य रहनुभएको थियो । उहाँ कुनै समय अमेरिकाको भिजिट भिसामै भिजिट गर्न जानुभएको भन्ने सुनेको छु । भिजिटरको रुपमा जाने भनेको भिजिट भिसा नै हो । उहाँ भिजिटरको रुपमा अमेरिका जानुभएको हो की होइन ? होइन भने के भिसामा जानुभएको हो ? त्यो जानकारी गराइदिनुहोला । भिजिट भिसामै जानुभएको हो भने भिजिट भिसामा गएर त्यसै देशको नागरिकता लिएर बस्न पाइन्छ की पाइँदैन । त्यो भिजिट भिसाको दुरुपयोग हो की होइन । अनि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्ने पार्टीका नेताका कार्यकर्ताहरुले अर्कोलाई धेरै ज्यादा नैतिकताको कुरा पढाउनु हुन्छ की हुँदैन । नैतिकताको प्रश्न अरुबाट अपेक्षा गर्ने की आफूबाट प्रारम्भ गर्ने ? यति कुरा मैले आजसम्म भनेको थिइँन । तर साथीहरुले अलि गर्न नहुनेतिर बढी लाग्नुभएको छ ।’

नैतिकताको प्रश्न अरुबाट अपेक्षा गर्ने भन्दा आफूबाट लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिसा नेपालीले भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन नभएसम्म संसद बहिस्कार गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद नेपालीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो पार्टी निरन्तर आन्दोलन भएपनि सरकारले नसुनेझै गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसा प्रकरणको  छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरेर राप्रपाले लामो समयदेखि सरकारसँग जोडगार माग गरेको छ । तर सरकारले सुनेपनि नसुनेजस्तै गरेको सभामुख महोदय । जबसम्म छानविन समिति बन्दै तबसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा बहिस्कार गर्दछ ।’

सांसद नेपालीले बाढी–पहिरो पीडितहरुको उद्धार तथा राहतमा ध्यान दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडालाई सुमिरे टुर एण्ड ट्राभल्सले भिजिट भिसाका नाममा नागरिक ठगेको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक सभापति अर्यालले उक्त कम्पनी आफ्नो नाममा रहेको भएपनि भिजिट भिसाको माध्यमबाट मान्छे पठाएको कुरा अस्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले सांसद खतिवडाको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन समेत माग गर्नुभयो । शनिवारको  सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले उक्त ट्राभल्सले विगत १० वर्षदेखि भिजिट भिसामा जापान पठाउने र उनीहरूबाट अर्बैं रूपैयाँ असुल गरेको दाबी आरोप लगाउँदै छानविन गर्न माग गर्नुभएको थियो । अर्यालले भिजिट भिसाको नाममा भएको बदमासीविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि नहट्ने पनि जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुख महोदय कसैको सचिवालय चल्ने स्रोत घट्यो भनेर, कसैको जिल्लाको कर्मचारी प¥यो भनेर हामी हाम्रो आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । निराधार आरोप संसदको रेकर्डबाट हट्नुपर्छ ।’

उहाँले मन्त्रीको पिए बसेर भिजिट भिसामार्फत तस्करी गरेर जेल बसेकाहरु समेत यही संसदमा रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति हेर्दा सरकारको छलकपटपूर्ण हर्कत उदांगो भएको बताउनुभएको छ ।

नेता भट्टराईले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको राज्य दोहोनकारी चरित्र उदांगिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो।

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता भट्टराईले स्थापित राजनीतिक दलहरुको पाखण्डपूर्ण हर्कतलाई जनता मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नुभएकोछ त ?

चर्चित भिजिट भिसा प्रकरणमा एक जना पूर्व प्रमुख कर्मचारीको नेतृत्वमा वहालवाला कनिष्ठ कर्मचारीहरू भरेर बनाएको हास्यस्पद ‘छानवीन समिति’ ले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलरनेताहरूको राज्यदोहनकारी र छलकपटपूर्ण हर्कतलाई पूरै उदांगो पारेको छ।

जनयुद्ध शुरू गर्नु पहिले हामी तत्कालीन राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रणालीको यस्तै पाखण्डी हर्कतलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर भण्डाफोर गर्थ्यौं र जनताको वास्तविक सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पैरवी गर्दथ्यौं ।

तर आज जनताको त्यत्रो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दुई ‘पुराना जोगी’माथि एक ‘नयाँ जोगी’ थपिएर उस्तै पाखण्डपूर्ण हर्कत गर्छन् र जनताको सहज बुद्दि (कमन सेन्स) माथि समेत खेलबाड गर्छन् भने त्यो नेपाली जनता र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई मान्य हुन सक्दैन ।

अब भिजिट भिजा प्रकरण मात्र हैन यी तीन ठुला टाउका संलग्न ठानिएका एनसेल प्रकरण, बुढीगण्डकी प्रकरण, साठी किलो सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु प्रकरण लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको शक्तिशाली,उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष संयन्त्र मार्फत छानवीन गरिनुपर्छ र दोषीहरूलाई हदैसम्मको कार्वाही गरिनुपर्छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न बनाइएको समितिले गम्भीर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन तथा छानबिन गर्न एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको बताउनु भयो । उहाँले अख्तियार र उच्चस्तरीय समितिको छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रमाण र तथ्य सङ्गत होस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले उक्त प्रकरणहरूमा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, एयरलाइन्सदेखि कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरू समेत जोडिएको मिडियाहरूमा आएको बताउँदै यसको छानबिन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका निकायहरूमा विगतदेखि वर्तमानसम्म देखिएका समस्याहरूको सत्य तथ्य ढङ्गले अध्ययन गरी समितिले जनताको भावनाअनुसार सुझाव तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहने र गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा हुने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि खबरदारी गरिराख्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन गर्न, छानबिन गर्न एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो निष्पक्ष, पारदर्शीरुपले प्रमाण र तथ्य सङ्गत होस् भन्ने हाम्रो दलको अपेक्षा रहेको छ । अर्को कुरा, त्यसको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर पनि कैयौँ विषयहरू छन् । यस्ता प्रकरणहरूमा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, एयरलाइन्सहरू कैयौँ सन्दर्भमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग त्यसमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि संलग्न छन् भन्ने मिडियाहरूमा आएको छ । यी सबै कुराहरूको उच्चस्तरीय छानबिन समिति अध्ययन र छानबिन गर्नेछ । साथै, राज्यका निकायहरूमा देखिएका समस्या, विगतदेखि वर्तमानसम्म के हुन ? कसरी हुन ? कहाँनिर यो ग्रे एरिया छ, जसले गर्दा विभिन्न अपराधहरू हुने गरेका छन्, यो कुरामा सत्य तथ्य ढङ्गले अध्ययन गरोस्, छानबिन गरोस्, जनताको भावनाअनुसार सुझाव तथा प्रतिवेदन प्रश्तुत गरोस् । हाम्रो अपेक्षा छ । यसमा गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा भए निश्चय पनि सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहेको छ । आलोचना हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि निगरानी, खबरदारी गरिराख्नेछौँ ।”

उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो टिओआरअनुसार समक्ष ढङ्गले काम सम्पन्न गरोस् भन्ने कामना रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति अस्वीकार गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । सोमवार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसभापति वाग्लेले शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैं अनुसन्धानको राडारमा रहेको रहस्यमय पात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिका पदाधिकारीहरुको पुनरावलोकन नगरे आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । रागीजीप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन । म राम्रोसँग चिन्दछु उहाँलाई तर उहाँ दश वर्षदेखि अस्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । र उहाँको रहस्यमयी ढंगले मुख्यसचवबाट बहिर्गमन हुन्छ । त्यही बीचमा अर्बौंका टेलिकम घोटालाहरु भएका छन् । त्यसैले शंकदास बैरागी अहिलेका निगाहाप्राप्त नेताहरुको गुडबुक्समा रहनुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरुको राडारमा हुनुहुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले कसको छानविन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री स्वंय सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले के निर्णय निकाल्यो भने गृहमन्त्रीको पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा परोक्ष संलग्नता देखिसकेको छ । प्रत्यक्ष संरक्षण समेत देखिसकेको छ । अब गृहमन्त्रीले गर्वका साथ भन्नुभयो मेरै प्रश्तावमा यो कमिटी गठन गरेको भन्नुभयो । त्यसकारण यो गलत छ । हामी नयाँ हौँ बेकुफ होइनौँ भनेको त्यसैले हो ।’

रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रश्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौं । भिजिट भिसाको विषयमा छानबिन गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको छानबिन समितिप्रति रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजिनामा तथा छानबिन समितिको माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि संसद् अवरोध तथा बहिष्कार गर्दै आएको छ । छानबिनमा तानिनुपर्ने गृहमन्त्री आफैँले प्रस्ताव लगेर समिति गठन भएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको हो ।

छानबिनको माग गरिएको पार्टीसित कुनै पनि छलफल नगरीकन एकतर्फी रूपमा बनाइएको समितिले निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बताए । उनले भने ‘गृहमन्त्री आफैँ आरोपित हो । एउटा आरोपितले आफूमाथि छानबिन गर्न आफैँले समिति बनाउने कुरा सुनपानी छर्किनका लागि गरिएको प्रपञ्च मात्र हो । हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।’

यस्तै, आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीको अडान परिवर्तन नहुने पार्टीका उनले बताए । आजको संसद बैठकमा बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ । यो प्रक्रियामा पार्टीको सहभागिता नरहने उनले बताए ।

अहिले बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णय लिन रास्वपाले पार्टी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसिरहेको छ ।

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि रास्वपाले संसद्मा गर्दै आएको अवरोधबारे के गर्ला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले वैरागीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले समितिले गठन गरेपछि रास्वपाले आज १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकले संसद्मा गर्दै आएको अवरोध हटाउने या नहटाउने भन्ने निर्णय गर्ने छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले गठन गरेको समितिले आफूहरुले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नगरेको बताउनुभएको छ । ‘हामीले पाँच बुँदे प्रस्ताव बुझाएका थियौं, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले पूर्वमुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको भन्ने कुरा आएको छ, यसले हाम्रो मागमा सरकार गम्भीर भएको देखिएन ।’

संसद्मा रास्वपाले गर्दै आएको अवरोधबारे के गर्ने भन्ने जिज्ञासामा भने उहाँले यसबारे १० बजे बैठक बसेर निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

छानबिन समितिका सदस्यहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचविहरू हुने बताइएको छ ।

समितिलाई ३० दिनको समय दिइएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी रास्वपाले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।

यसअघि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम शाहले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई इतिहासले ‘काफिला’ लुट्दा मौन मस्ने कायर ‘रहबर’को रुपमा सम्झिने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्नुको सट्टा मुखदर्शक बनेर बसेको समेत आरोप लगाउनु भयो । भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी गर्ने हरेक पात्रहरुलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भिजिट भिसामार्फत ठगिएका नेपाली नागरिकलाई न्याय दिलाउनको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न समेत उहाँले माग दोहो¥याउनु भयो ।

उहाँले उहाँले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीले यही सदनमा भन्नुभएको थियो कुनै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठे नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । आज उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ । आज उपदेश नभई आचरण देखाउने समय हो । नत्र इतिहासले उहाँलाई काफिला लुट्दा मौन बस्ने कायर रहबरको रुपमा सम्झिनेछ ।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै रास्वपाले संसदमा सिर्जनात्मक विरोध गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध कायमै राखेका छन् ।

आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने रास्वपा सांसद हरी ढकालले बताए ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दा र भिजिट भिसा प्रकरणबारे गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिएको छ । बैठकले उक्त मुद्दा विरुद्ध पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने तथा भिजिट भिसा काण्डमा संसदमा संसदीय दलको प्रयास प्रशंसनीय रहेको ठहर गर्दै अझ सशक्त रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, विषम राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक राजनीति पक्षधर, अभियन्ता तथा स्वतन्त्र समूहहरूलाई एउटै धागोमा बाँध्न पार्टीले नेतृत्व लिने र ‘सहकार्य–संवाद कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्तै, “सांसद सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा नक्कली उजुरी दिइएको” भन्ने भ्रामक समाचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसलाई संसदको रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्रीद्वारा पीडितलाई दिइएको धम्कीको नियोजित श्रृङ्खलाको एक हिस्सा मानेको जनाएको छ । यसबारे यकिन गर्न प्रा.डा. चन्दा कार्की भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ ।

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोधको शैली परिवर्तन गर्ने भएको छ ।

रास्वपाले अब प्रतिनिधि सभा बैठकमा रचनात्मक तरिकाले विरोध गर्ने भएको हो । अहिलेसम्म रास्वपाले सुरुमा आफूले बोल्ने र त्यसपछि रोस्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्ने गरेको थियो ।

रास्वपाका सांसदहरु रोस्ट्रम अगाडि नाराबाजी गर्दागर्दा थाकेपछि भुइँमै बसेर विरोध जनाउँदै आएका थिए । अब भने उनीहरुले विरोधको शैली परिवर्तन गरेर रचनात्मक बनाउन लागेका हुन् ।

आन्दोलनको असरको समीक्षा र परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न रास्वपाले सुमना श्रेष्ठ, मनिष झा, शिशिर खनाल, असिम शाह र निशा डाँडीको कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

यसैगरी आन्दोलन परिचालनको जिम्मेवारी हरि ढकाललाई दिइएको नेता विराजभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

संसद्सँग समन्वय गर्न विराजभक्त श्रेष्ठ र सन्तोष खनाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बोलिरहँदा बिचमै रोक्नुभएको छ ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिइरहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेललाई सचेतक थिङले रोक्दै नियमापत्ति गर्नुभएको हो ।

उहाँले संसदभित्र नाराबाजीमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले मानव तस्करी लगायतका आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको र वक्ता बोलिरहेको बेलामा अवरोध भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले मानव तस्करी कसलाई भन्न खोजेको हो भन्दै त्यसको परिभाषा सदनमा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, उहाँले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई लक्षित ५ जनालाई व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गरेर विदेश पठाएको मानव तस्करी हो वा कुन विषयको मानव तस्करी हो भन्दै सदनमा स्पष्ट पार्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आपत्तिजनक शब्दहरू यहाँ, मानव तस्करीको कुरा उठ्यो । बोल्ने वक्ताले बोलिरहेको बेलामा अवरोध गर्ने कुरा उठ्यो । मानव तस्करी भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो ? मानव तस्करीको परिभाषा कसरी पूरा गर्ने हो ? जसले ५–५ वटा व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गरेर विदेश पठाएको मानव तस्करी हो कि, कुन विषयको मानव तस्करी हो सदनमा स्पष्ट पारियोस् ।” 

भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिनुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै रास्वपाले जेठ १३ देखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभामा पनि रास्वपाका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् ।