भारत – News Polar

दिल्ली होटलमा आगलागी : २१ को मृत्यु

न्यूजपोलार — Wed, 03 Jun 2026 09:02:16 +0000

काठमाडाैँ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा एक होटलमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ घाइते भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानीमा भएको सबैभन्दा घातक आगलागीका रूपमा यस घटनालाई प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । दिल्लीको दक्षिणी भागमा रहेको भीडभाडयुक्त बस्तीमा अवस्थित बेड–एन्ड–ब्रेकफास्ट ‘फ्लोरिस स्टे’ होटलमा बुधबार बिहान आगलागी भएको हो ।

आगो तीव्र रूपमा फैलिँदा भवनभित्र रहेका पाहुना र कर्मचारी फस्न पुगेका थिए । उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहँदा ४० भन्दा बढी घाइतेलाई उपचारका लागि नजिकैका अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा आठ वटा दमकल परिचालन गरी लामो प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार घटनापछि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै २१ जनालाई मृत घोषित गरिएको छ ।

प्रहरी र आपतकालीन सेवाका टोलीहरू अझै पनि घटनास्थलमा तैनाथ छन् र थप खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मृतकमध्ये धेरै अफ्रिकी मुलुकका आगन्तुकहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरू उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि दिल्ली आएका थिए । यद्यपि आधिकारिक रूपमा मृतकहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनालाई ‘दुःखद्’ भन्दै शोक व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ । आगलागीको कारणबारे प्रारम्भिक रूपमा कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको प्रहरीले जनाएको छ । तर भारतमा यस्ता घटनाहरूको प्रमुख कारणमध्ये विद्युत् सर्ट सर्किट, पुरानो तथा कमजोर तारजडान र सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता प्रमुख रहेको बताइन्छ ।

भारतमा भवन आगलागीका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । यसअघि मार्च महिनामा पूर्वी भारतको एक सरकारी अस्पतालमा भएको आगलागीमा पनि कम्तीमा १० जना गम्भीर बिरामीको मृत्यु भएको थियो, जसले देशको भवन सुरक्षा व्यवस्थामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । दिल्लीको यो पछिल्लो घटनाले होटल तथा आवासीय भवनहरूको सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर गरेको छ, जसले ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

उत्तर भारतमा भीषण गर्मीले जनजीवन प्रभावित

न्यूजपोलार — Thu, 21 May 2026 07:45:37 +0000

काठमाडाैँ । उत्तर भारतमा चर्किएको अत्यधिक गर्मीको लहरले दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । दिनको समयमा सडक र बजारहरू प्रायः सुनसान बनेका छन् भने किसानदेखि व्यापारीसम्मले असह्य तापक्रमबाट बच्न आफ्नो काम गर्ने समय नै राततर्फ सार्न बाध्य भएका छन् ।

तापक्रम निरन्तर बढ्दै जाँदा भारतका धेरै भागमा जीवनशैलीमै ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । भारतको मौसम विभागले राजधानी नयाँदिल्लीमा बिहीबार अधिकतम तापक्रम करिब ४५ डिग्री सेल्सियस (११३ फरेनहाइट) पुग्ने पूर्वानुमान गरेको छ । अत्यधिक गर्मीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले नागरिकलाई राहत दिन विभिन्न स्थानमा अस्थायी ‘कुलिङ जोन’ स्थापना गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा मानिसहरूले केही समय शीतल वातावरणमा बिताउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौसम विभागले आगामी दिनहरूमा उत्तरी क्षेत्रका धेरै स्थानमा तापक्रम मौसमी औसतभन्दा अझै माथि रहने चेतावनी दिएको छ । अधिकारीहरूले विशेषगरी दिउँसोको अत्यधिक गर्मीमा घरभित्रै बस्न, अनावश्यक बाहिर ननिस्कन र गर्मीजन्य स्वास्थ्य समस्या रोक्न आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

भारतमा मैदानी क्षेत्रमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस (१०४ फरेनहाइट) र पहाडी क्षेत्रमा ३० डिग्री सेल्सियस (८६ फरेनहाइट) वा सोभन्दा बढी पुगेको अवस्थालाई गर्मीको लहर (हीटवेभ) घोषणा गरिन्छ । भीषण गर्मीले विशेषगरी उत्तर प्रदेशसहित उत्तर भारतका धेरै राज्यहरूमा जनजीवन ठप्प जस्तै बनाएको छ । दिउँसोको समयमा सडक र बजारहरू बन्दजस्तै भएका छन् भने मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । दिउँसोको तापक्रम असहनीय बनेसँगै केही व्यापारीहरूले कामको समय बिहानतर्फ सार्न थालेका छन् भने किसानहरूले पनि खेतमा काम गर्ने समय राति सार्न थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि गर्मीको असर गहिरो देखिएको छ ।

विभिन्न स्थानका अधिकारीहरूले विद्यालयहरूमा गर्मी बिदा घोषणा गरेका छन् र कक्षाहरू स्थगित गरिएको छ । यसैबीच, मङ्गलबार बान्दा सहरमा अधिकतम तापक्रम ४८.२ डिग्री सेल्सियस (११८.८ फरेनहाइट) पुगेको थियो । यो यस वर्षको अत्यधिक उच्च रेकर्डमध्ये एक हो । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले नागरिकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले दिउँसोको अत्यधिक घाममा बाहिर ननिस्कन, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन र चक्कर लाग्ने, अत्यधिक थकान वा उच्च ज्वरो जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सा सहायता लिन सुझाव दिएका छन् । राजधानी नयाँदिल्लीमा समेत राहतका उपायस्वरूप विभिन्न स्थानमा शीतलन आश्रय (कुलिङ शेल्टर) स्थापना गरिएको छ । यी स्थानहरूमा एयर कुलर, पङ्खा, पिउने पानी र मौखिक पुनर्जलीकरण झोल (ओआरएस) उपलब्ध गराइएको छ, जसले नागरिक र पर्यटकलाई केही राहत दिएको छ । बुधबार एउटा शीतलन टेन्टभित्र मानिसहरू एयर कुलरको छेउमा बस्दै गर्मीबाट राहत लिइरहेका देखिएका थिए ।

त्यहाँ अधिकारीहरूले नुन मिसाइएको पानी वितरण गरिरहेका थिए । त्यहाँ आएका २५ वर्षीय पर्यटक बशारत अहमद मल्लाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अत्यधिक गर्मीका कारण बाहिर घुम्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शीतलन केन्द्रले केही समयका लागि भए पनि सहजता प्रदान गरेको छ । जलवायु विज्ञहरूका अनुसार भारतमा देखिएको यो बढ्दो तापक्रम केवल मौसमी अवस्था मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले बारम्बार अत्यधिक गर्मीका लहरहरूको सामना गर्दै आएको छ र पछिल्लो दशक देशकै सबैभन्दा तातो दशकमध्ये एक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित तथा पुणेस्थित फ्लेम विश्वविद्यालयका सार्वजनिक नीति प्राध्यापक अञ्जल प्रकाशका अनुसार मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण भारतको तापक्रम उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । उहाँका अनुसार उत्तरपश्चिम भारत अन्य क्षेत्रको तुलनामा अझ तीव्र रूपमा तातिरहेको छ ।

उहाँले भारत गर्मीको मौसमसँग केही हदसम्म अभ्यस्त भए पनि जलवायु परिवर्तनले चरम र व्यापक स्तरका गर्मीका घटनाहरूलाई अझ तीव्र बनाइरहेको बताउनुभयो । जनस्वास्थ्य क्षेत्रका अध्ययनहरूले सन् २००८ देखि २०१९ सम्म प्रत्येक वर्ष औसत एक हजार ११६ जनाको मृत्यु गर्मीका कारण भएको देखाएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार वास्तविक सङ्ख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान छ ।

भारतमा मौसमी प्रकोपका कारण ८० जनाको मृत्यु

न्यूजपोलार — Thu, 14 May 2026 10:11:27 +0000

काठमाडाैँ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा विगत २४ घण्टामा भारी वर्षा र तीव्र हावा सहित असिना पानी पर्दा ८० भन्दा बढी मानिसकोे मृत्यु भएको र एक सय भन्दा बढी घाइते भएको सरकारी अधिकारीहरूले बिहीबार पुष्टि गरेका छन् ।

यसै गरी उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरू बाट मौसमी प्रकोपका कारण पशुधन ,आवासीय घर र अन्य सम्पत्तिमा क्षति भएको रिपोर्ट गरिएको छ ।

तीव्र हावाले हजारौँ रुखहरू ढलेको र पर्खाल भत्केको घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन् । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सबै जिल्लाका राहत अधिकारीहरुलाई सबै पीडितलाई यथा सम्भव राहत र सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रयागराज जिल्लामा मात्र लग–भग २० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

चिप उद्योगमा भारतको तीव्र विस्तार

न्यूजपोलार — Wed, 06 May 2026 07:11:22 +0000

काठमाडाैँ । विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित भारतले ४१ करोड ४० लाख डलर बराबरका दुई नयाँ सेमिकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । यो निर्णयले देशलाई इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनको उदीयमान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी प्रयासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सोमबार राति स्वीकृति दिएका यी परियोजनामध्ये एक एलइडी डिस्प्ले उत्पादन सुविधा हो भने अर्को सेमिकन्डक्टर प्याकेजिङ युनिट हो । यी दुई थपिएसँगै भारतमा यस्ता परियोजनाको सङ्ख्या १२ पुगेको छ । यसमा करिब १७ अर्ब २० करोड डलर बराबरको कुल लगानी प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।

भारतले सन् २०२१ देखि घरेलु चिप उत्पादन क्षमतामा विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाउँदै आएको छ । आयातमा निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यले निर्माण, डिजाइन र प्याकेजिङसँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी नयाँ परियोजनाहरूलाई भारतलाई विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर मूल्य शृङ्खलामा अग्रणी बनाउने दीर्घकालीन योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए ।

उनका अनुसार सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिले आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, प्राविधिक आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित पारिस्थितिकी प्रणालीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।

सरकारी विवरणअनुसार एलइडी परियोजना मिनी र माइक्रो डिस्प्ले मोड्युल उत्पादनमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि कम्पाउन्ड सेमिकन्डक्टर निर्माणसम्बन्धी एकीकृत सुविधा स्थापना गरिनेछ ।

त्यस्तै, प्याकेजिङ युनिटले अटोमोबाइल, औद्योगिक तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने चिप समाधान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यी पहलहरूले देशभित्र विकास भइरहेको उच्चस्तरीय चिप डिजाइन क्षमतालाई पूरक सहयोग पुर्‍याउने र समग्र सेमिकन्डक्टर पारिस्थितिकी प्रणालीलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाउने विश्वास सरकारको छ ।

भारतको चिप बजार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०२३ मा करिब ३८ अर्ब डलरको रहेको बजार सन् २०२४–२५ सम्म ४५ देखि ५० अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रलाई एक खर्ब डलरको स्तरमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । यसअघि स्वीकृत कतिपय उत्पादन केन्द्रहरूले सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् भने दुई परियोजनाले त व्यावसायिक ढुवानीसमेत सुरु गरिसकेको बताइएको छ, जसले भारतको चिप उद्योग विस्तारको गति झन् स्पष्ट बनाएको छ ।

विकास कि विनाश ? ग्रेट निकोबार मेगापोर्ट योजनाले चर्कायो वातावरण र आदिवासी अधिकारको बहस

न्यूजपोलार — Wed, 29 Apr 2026 08:35:26 +0000

काठमाडौं । भारतको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ग्रेट निकोबार टापुमा प्रस्तावित बहु–अर्ब डलरको मेगापोर्ट तथा सहर विकास योजनाले राजनीतिक, वातावरणीय र मानवअधिकार सम्बन्धी गम्भीर बहस चर्काएको छ ।

विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यस परियोजनालाई ‘विकासको नाममा विनाश’ भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ र यसविरुद्ध अभियान चलाउने सङ्केत दिनुभएको छ । नयाँदिल्लीबाट करिब तीन हजार किलोमिटर टाढा अवस्थित ग्रेट निकोबार टापु विश्वकै व्यस्त जलमार्ग स्ट्रेट अफ मलक्काको प्रवेशद्वार नजिक पर्छ ।

यहाँबाट करिब ३० प्रतिशत विश्व समुद्री व्यापार आवतजावत हुने गर्छ । यही भूराजनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले करिब नौ अर्ब डलर लागतमा कन्टेनर बन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नयाँ सहर निर्माणसहितको व्यापक विकास योजना अघि बढाएको हो ।

तर यो योजनाले ९१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको टापुमा फैलिएको प्राचीन वर्षावन तथा त्यहाँ सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी समुदायको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध बढेको छ । राहुल गान्धीले टापुको भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत आफूले देखेको अवस्थालाई ‘देशको प्राकृतिक र आदिवासी सम्पदामाथिको गम्भीर आक्रमण’ को संज्ञा दिए ।

उनका अनुसार यो कुनै साधारण विकास परियोजना नभई लाखौँ रुख काटिने, करिब १६० वर्गकिलोमिटर वर्षावन नष्ट गरिने र स्थानीय समुदाय विस्थापित हुने प्रक्रिया हो । उनले आदिवासीहरूको भूमि र जीवनशैलीलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै यस्तो योजनालाई रोक्न पहल गर्ने स्पष्ट पारे ।

यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यस परियोजनालाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्दै रणनीतिक, रक्षा र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठहर गरेका छन् । भारतको वातावरणीय अदालतले पनि गत फेब्रुअरीमा यस योजनालाई स्वीकृति दिएको छ, जसले सरकारलाई परियोजना अघि बढाउन कानूनी आधार दिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवले परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायलाई कुनै खतरा नपार्ने र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई असर नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ । तर अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

सर्वाइवल इन्टरनेसनलका अनुसार ग्रेट निकोबार टापुमा करिब नौ हजार मानिस बसोबास गर्छन् । तीमध्ये करिब एक हजार २०० जना निकोबारी र सोम्पेनजस्ता आदिवासी समूहका छन् । विशेषगरी सोम्पेन समुदाय अझै बाह्य सम्पर्कबाट टाढा रहँदै आएको शिकारी जीवनशैलीमा निर्भर समूह हो । संस्थाकी प्रतिनिधि सोफी ग्रिगले यस परियोजनाले स्थानीय वातावरण मात्र नभई, सम्पर्कविहीन आदिवासी समुदायको अस्तित्वमै गम्भीर सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिए ।

उनले मेगापोर्ट योजनालाई ‘गलत अवधारणामा आधारित’ भन्दै यसले सम्पूर्ण समुदाय नै लोप हुने खतरा निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरे । एकातिर रणनीतिक र आर्थिक विकासको तर्क प्रस्तुत भइरहेको र अर्कोतिर वातावरण संरक्षण र आदिवासी अधिकारको प्रश्न बलियो रूपमा उठिरहेको यी परस्पर विरोधी दृष्टिकोणबीच ग्रेट निकोबार परियोजना अब केवल पूर्वाधार विकासको मुद्दा नभई दीर्घकालीन प्रभाव र नैतिक उत्तरदायित्वको बहसमा परिणत भएको छ ।

भारतमा माओवादी अन्त्य, खतरा अझै बाँकी

न्यूजपोलार — Wed, 22 Apr 2026 08:37:19 +0000

काठमाडौं । भारतले दशकौँ लामो माओवादी विद्रोह अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि त्यसले छाडेको घातक विरासत अझै ग्रामीण जीवनमा गहिरो रूपमा जिउँदै छ ।

जङ्गलका बाटो, खेत र नदीकिनारमा गाडिएका सयौँ बारूदी सुरुङहरूले अहिले पनि सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी दुवैलाई निरन्तर जोखिममा राखेका छन् ।

मध्य भारतका विशाल वन क्षेत्रमा माओवादी लडाकूहरूले वर्षौंसम्म दबाबद्वारा सक्रिय हुने इम्प्रोभाइज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाइस (आइइडी) गाड्दै आएका थिए । यी विस्फोटकहरू प्रायः माटोका सडकमुनि वा जङ्गली बाटोमा लुकाइन्थे, जसले गर्दा तिनीहरू देख्न र पहिचान गर्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो ।

साधारण सामग्री—जिलेटिन, बल बियरिङ र धातुका टुक्राहरू—बाट बनाइए पनि ती अत्यन्त घातक सावित भएका छन् । विद्रोहको उत्कर्षमा माओवादीहरूले सन् २००० को दशकको मध्यतिर देशको झण्डै एक तिहाइ भूभागमा प्रभाव जमाएका थिए ।

उनीहरूले आफूलाई वन क्षेत्रका आदिवासी समुदायका अधिकारका लागि लडिरहेको दाबी गर्थे । तर हालैका वर्षहरूमा भारतीय सुरक्षाबलले सञ्चालन गरेको अभियानपछि सरकार देश माओवादी प्रभावबाट मुक्त भएको घोषणा गर्न पुगेको छ ।

तर जमिनमुनि लुकेका विस्फोटकहरूका कारण खतरा समाप्त भएको छैन । जिल्ला रिजर्भ गार्डमा कार्यरत २३ वर्षीय किशन हाप्काले भने, “सैनिकलाई सबैभन्दा ठूलो डर गोली होइन, यी दबाबमा विस्फोट हुने आइइडी हुन्, किनकि कहिले पाइला पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन ।”

उनी आफैँ सन् २०२४ मा यस्तै एक विस्फोटमा परेर बायाँ खुट्टा गुमाएका थिए । सो घटनामा अन्य तीन सैनिकको ज्यान गएको उहाँले स्मरण गरे । अहिले उनी कृत्रिम खुट्टाको सहारामा प्रशासनिक काममा सीमित छन्।

पहिले माओवादीहरूको बलियो आधारस्थल मानिने छत्तीसगढ राज्यको बस्तर क्षेत्रमा पछिल्लो २५ वर्षमा करिब ५०० सुरक्षाकर्मी यस्ता विस्फोटमा मारिएका छन् भने हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यी विस्फोटकहरू मूलतः सुरक्षाबललाई लक्षित गरेर राखिए पनि त्यसको मार स्थानीय आदिवासी समुदायले पनि उत्तिकै भोगेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार १५० भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ भने २५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । ६५ वर्षीया तामा जोगी पनि यस्तै पीडितमध्ये एक हुनुहुन्छ । गत गर्मीमा उहाँ पशुहरू चराउन जङ्गल गएको बेला, थाहा नपाई विस्फोटकमा पाइला राख्नुभयो । विस्फोटपछि उहाँको दाहिने खुट्टा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । “मेरो कानले केही पनि सुन्न छोड्यो र म बेहोस भएँ”, उहाँले सम्झिनुभयो । पछि अस्पतालमा होस आउँदा उपचार भइरहेको अवस्था देख्नुभएको उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सकहरूले उहाँको ज्यान जोगाउन अर्को खुट्टा समेत काट्नुपरेको थियो, जसले गर्दा उहाँ पूर्ण रूपमा अशक्त बन्नुभएको छ ।

सरकारी नीतिअनुसार कर्तव्यका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । जोगीका परिवारले थप पीडा भोग्नुपरेको छ, किनकि उहाँका छोरालाई माओवादी सम्बन्धको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ, जुन आरोप उहाँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ ।

उहाँ अहिले पनि कारागारमै हुनुहुन्छ । “अब कसलाई दोष दिने भन्ने नै थाहा छैन”, जोगीले गहिरो निराशा व्यक्त गर्नुभयो । राज्यका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता विस्फोटकहरू अझै व्यापक रूपमा फैलिएका छन् । उपमुख्यमन्त्री विजय शर्माले भन्नुभयो, “यी आइइडीहरू पोखरीको छेउ, सडकको किनार, नदीको आसपास—जहाँ पनि गाडिएका हुन सक्छन् ।” उहाँका अनुसार दैनिक रूपमा दर्जनौँ विस्फोटक निष्क्रिय पारिँदै छन्, तर समस्या अझै ठूलो नै छ ।

लङ्कापल्ली गाउँका ३५ वर्षीय राजु मोडियमले पनि यसको पीडा भोग्नुभएको छ । जनवरीमा माछा मार्न जाँदा परिचित बाटो रोज्दा आफू सुरक्षित हुने विश्वास उहाँमा थियो । तर त्यही बाटोमा लुकेको विस्फोटकमा पाइला परेपछि उहाँको खुट्टा गम्भीर रूपमा नष्ट भयो । “मैले खुट्टा हेर्दा सबै चिराचिरा भएको थियो, जताततै रगत थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपचारपछि उहाँले खुट्टा गुमाउनुभयो । आर्थिक रूपमा कमजोर उहाँको परिवार कृत्रिम खुट्टा किन्ने अवस्थामा छैन । उहाँकी २१ वर्षीया श्रीमती जयम्माले भन्नुभयो, “कृत्रिम खुट्टाका लागि चाहिने पैसा हामीसँग छैन ।” परिवारको जीविकोपार्जन जङ्गलमै निर्भर भएकाले अहिले उनीहरू थप कठिनाइमा परेका छन् । प्रहरीका अनुसार गत वर्ष बस्तर क्षेत्रमा करिब ९०० विस्फोटक फेला पारिएको थियो भने सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामै ३०० बरामद भइसकेका छन् । स्थानीय प्रहरी प्रमुख सुन्दरराज पीका अनुसार अझै क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा आइइडीमुक्त घोषणा गर्ने अवस्था आएको छैन ।

उहाँले बस्तरको जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण यस्तो समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । यद्यपि, सरकारी दाबीअनुसार अधिकांश काम सम्पन्न भइसके पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि डर अझै कायम छ । “हामी अब जङ्गल जानै डराउँछौँ”, मोडियमले भन्नुभयो, “यदि फेरि विस्फोटकमा पाइला पर्‍यो भने के हुन्छ भन्ने चिन्ता सधैँ रहन्छ ।”

भारतमा जनगणना सुरू, नीति र राजनीति दुवैमा ठूलो प्रभाव पर्ने सङ्केत

न्यूजपोलार — Wed, 01 Apr 2026 07:47:49 +0000

काठमाडाैँ । लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको भारतको राष्ट्रिय जनगणना अन्ततः सुरु भएको छ । यस पटकको जनगणनाले देशको जनसाङ्ख्यिक वास्तविकतालाई नयाँ ढङ्गले उजागर गर्दै कल्याणकारी कार्यक्रमदेखि राजनीतिक संरचनासम्म व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या गणनाका रूपमा हेरिएको यस अभियानले एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी मानिसको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाले भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड रहेको देखाएको थियो ।

अहिले भने यो सङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ, जसले भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा स्थापित गरेको छ । सन् २०२१ मै सुरु गर्ने योजना भए पनि कोभिड–१९ महामारी र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण जनगणना स्थगित हुँदै आएको थियो । नयाँ जनगणनाको पहिलो चरण बुधबारदेखि सुरु भई सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

यस अवधिमा खटाइएका कर्मचारीहरूले घरपरिवारको अवस्था, उपलब्ध सुविधा तथा आवाससम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । यसपटक परम्परागत घरदैलो सर्वेक्षणसँगै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिइएको छ । बहुभाषी स्मार्टफोन एपमार्फत नागरिकहरूले स्वयं पनि आफ्नो विवरण पेश गर्न सक्नेछन्, जसमा उपग्रह–आधारित म्यापिङ प्रणालीसमेत समावेश गरिएको छ । दोस्रो चरण सेप्टेम्बरदेखि आगामी अप्रिल १ सम्म सञ्चालन हुनेछ, जसमा व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासहित धर्म र जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस अभियानमा करिब ३० लाख सरकारी कर्मचारी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । तुलना गर्दा, सन् २०११ मा करिब २७ लाख गणनाकर्ताले २४ करोडभन्दा बढी घरपरिवारको सर्वेक्षण गरेका थिए ।

यसपटकको जनगणनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको जातिगत विवरणको व्यापक सङ्कलन हो । भारतमा जाति प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा गहिरो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ, जसले शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा पहुँच निर्धारण गर्ने गरेको छ । यद्यपि देशमा विभिन्न जाति समूहहरूको यथार्थ जनसङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा अद्यावधिक तथ्याङ्क अभाव छ ।

अन्तिमपटक सन् १९३१ मा, औपनिवेशिक शासनकालमा, विस्तृत जातिगत गणना गरिएको थियो । स्वतन्त्रतापछि सन् १९५१ देखि भारतले केवल अनुसूचित जाति र जनजाति — अर्थात् दलित र आदिवासी समुदाय — को मात्र गणना गर्दै आएको थियो । पूर्ण जातिगत गणनाले सामाजिक तनाव बढाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै अघिल्ला सरकारहरूले यसलाई टार्दै आएका थिए । तर अहिलेको प्रयासले नीति निर्माणका लागि आवश्यक यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले भारतको राजनीतिक संरचनामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आधार बनाएर संसद्को तल्लो सदन र राज्य विधानसभाहरूमा सिट सङ्ख्या पुनः निर्धारण गरिन सक्छ । सन् २०२३ मा पारित कानूनअनुसार महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको छ, त्यसैले सिट विस्तार भएमा महिला प्रतिनिधित्व पनि स्वतः बढ्नेछ ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले अभावको डर बढाएपछि भारतमा एलपीजी ग्यास किन्नेको भीड

न्यूजपोलार — Mon, 16 Mar 2026 05:54:59 +0000

काठमाडौँ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वको बिच राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत भारतभरका विभिन्न शहर र नगरहरूमा निजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) वितरण एजेन्सीहरू अगाडि मानिसहरूको लामो लाइन देखिएको छ ।

घरायसी एलपीजी सिलिण्डर भर्नका लागि अनलाइन बुकिङ गर्न मानिसहरूले कठिनाइ भोगिरहेको रिपोर्टहरू आएका छन् । केही शहरहरूमा घरायसी एलपीजी सिलिण्डरहरू प्रतिसिलिन्डर ९ सय १३ भारतीय रुपैयाँ (करिव ९.८७ अमेरिकी डलर) को अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा धेरै उच्च मूल्यमा विक्री भइरहेको थियो ।

धेरै रेस्टुरेण्ट र होटलहरू विशेष गरी आर्थिक राजधानी मुम्बईमा, व्यावसायिक एलपीजी सिलिण्डरहरू पाउन निरन्तर कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् ।

खाना पकाउने ग्यासको अभावलाई लिएर देशमा व्याप्त अनिश्चितताको बीचमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हस्तक्षेप गर्दै एलपीजी सिलिण्डरको कालोबजारी वा जम्माखोरी नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न हरेक प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

यसैबिच, आधिकारिक स्रोतहरूका अनुसार, सम्भावित एलपीजी अभावलाई पूरा गर्ने प्रयासमा गत हप्ताको तुलनामा देशमा घरेलु उत्पादन ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

मध्यपूर्व युद्धले भारतको ग्यास आपूर्ति जोखिममा

न्यूजपोलार — Wed, 04 Mar 2026 09:53:38 +0000

काठमाडाैँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातकर्ता पेट्रोनेट एलएनजीले केही अपरेसन अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसले विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा ग्यास आपूर्ति कडा हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

कम्पनीले मङ्गलबार राति स्टक एक्सचेन्जमा जारी गरेको सूचनाअनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै कतार इनर्जीको लोडिङ पोर्ट रास लाफानसम्म जहाजहरू सुरक्षित रूपमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतार इनर्जीले यसै साता एलएनजी उत्पादन स्थगित गरेको घोषणा गरिसकेको छ र भारतीय बजारका लागि प्रमुख आपूर्तिकर्ता मानिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा पेट्रोनेट एलएनजीले आफ्ना तीन ट्याङ्कर—‘दिशा’, ‘राही’ र ‘असीम’—सम्बन्धमा कतार इनर्जीलाई ‘फोर्स मेज्युअर’ नोटिस पठाएको जनाएको छ । कम्पनीले कतार इनर्जीबाट पनि यस्तै नोटिस प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । साथै, गेल (इन्डिया), इन्डियन आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसनजस्ता आफ्ना घरेलु ग्राहकहरूलाई पनि ‘फोर्स मेज्युअर’ सूचित गरिएको छ ।

कम्पनीले सम्भावित प्रभावको परिमाण अहिले नै आकलन गर्न नसकिने जनाएको छ । तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केही घरेलु ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई आपूर्तिमा सामान्य कटौती हुन सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास आयातमार्फत पूरा गर्छ । यही कारण मङ्गलबार सरकारले युद्ध लम्बिँदै गए अर्थतन्त्रमा ‘गम्भीर परिणाम’ आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि पेट्रोलियम मन्त्रालयले देशको मौज्दात ‘सन्तोषजनक’ रहेको बताउँदै आवश्यक परे चरणबद्ध उपाय अपनाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

हिन्दू दैनिकले स्रोत उद्धृत गर्दै भारतसँग करिब २५ दिनका लागि कच्चा तेलको भण्डार र आगामी दुई–तीन साताका लागि एलएनजी आपूर्ति रहेको जनाएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

फिच सोलुसन्सको इकाइ बिएमआईका विश्लेषकहरूले श्रीलङ्काले आफ्नो विद्यमान बाह्य वित्तीय दबाबका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो असर झेल्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारतले पनि उच्च कच्चा तेल आयात निर्भरता भएकाले थप आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

यसरी मध्यपूर्वको अस्थिरताले ऊर्जा बजारमार्फत दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको सङ्केत देखिएको छ ।
रासस

अमेरिकी व्यापार सम्झौतामा भारतमाथि दबाब

न्यूजपोलार — Mon, 16 Feb 2026 06:13:46 +0000

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन । तर नयाँदिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो । नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन । उहाँले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गर्नुभएको छ । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि, प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उहाँको अनुमान छ ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकोले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपूरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिनुभएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ । वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन । भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ ।

सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ । रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा एनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले सङ्केत गरेको छ ।

फिच सोलुसनअन्तर्गत बिएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धतामा आधारित ऊर्जा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ, जसले ‘तेल प्लाङ्क’ सम्बन्धी अस्पष्टता अझै कायम रहेको देखाउँछ । उहाँले केही रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको प्रारम्भिक सङ्केत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तन मान्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

समग्रमा, भारतका लागि यो सहमति आर्थिक विस्तारभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ । व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।

भारत–युरोप व्यापार सहमति ऐतिहासिक

न्यूजपोलार — Tue, 27 Jan 2026 07:52:56 +0000

एजेन्सी । भारत र युरोपेली सङ्घ (इयु) बीच करिब दुई दशकदेखि चल्दै आएको वार्तापछि अन्ततः एक विशाल र बहुप्रतीक्षित व्यापार सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । मङ्गलबार नयाँदिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटमा दुवै पक्षका नेताहरूले यस सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिने तयारी गर्दै यसलाई ‘सबै सम्झौताको जननी’ भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले मङ्गलबार बिहान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार सम्पन्न भएको यो सम्झौताले विश्वका दुई प्रमुख अर्थतन्त्र—संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन—बाट सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्न भारत र इयु दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“विश्वभरका मानिसहरूले यस सम्झौतालाई सबै सम्झौताको आमाका रूपमा हेरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँदिल्लीमा आयोजित भेटअघि भन्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार यो सम्झौताले भारतका करिब एक अर्ब ४० करोड नागरिक र इयुका लाखौँ जनताका लागि नयाँ सम्भावना र अवसरहरू खोल्नेछ । प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्य पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सोमबार भारतको गणतन्त्र दिवस परेडमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएका इयुका नेताहरू मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक छलफलमा बस्नुभएको हो । इयुले विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतलाई भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक बजारका रूपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँदिल्लीले इयुलाई आफ्नो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा लाखौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक लगानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरेको छ । दुवै पक्षबीचको आपसी निर्भरता र विश्वासलाई यो सम्झौताले अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२४ मा भारत र इयुबीच सामानको द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब २० अर्ब युरो (करिब एक खर्ब ३९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको इयुको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो पछिल्लो एक दशकमा झण्डै ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसका अतिरिक्त, सेवाहरूको व्यापारमा करिब ६० अर्ब युरो (६९ अर्ब डलर) थप कारोबार भएको छ ।

सम्झौता अनुसार भारतले कपडा, औषधि लगायतका क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिलाउने सर्तमा कार, वाइन जस्ता प्रमुख युरोपेली उत्पादनहरूका लागि आफ्नो बजार अझ खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष भोन डेर लेयनले इयुले परम्परागत रूपमा संरक्षण गरिएको भारतीय बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च स्तरको पहुँच पाउने बताउँदै भारततर्फको युरोपेली निर्यात दोब्बर हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार यो सम्झौताबाट इयुले प्रमुख औद्योगिक तथा कृषि वस्तु क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्नेछ । भारतका लागि भने कपडा, रत्न तथा गहना, छालाजन्य वस्तु, साथै सेवा क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

इयुको पक्षबाट भारतमा अटोमोबाइल, वाइन तथा खाद्य सामग्रीको निर्यातमा लाग्ने कर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, वार्तासँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार स्टिलमा लागू हुने इयुको कार्बन सीमा करजस्ता केही जटिल विषयमा अन्तिम क्षणसम्म गहन छलफल भएको थियो ।

ब्रसेल्स र नयाँदिल्ली दुवैले अमेरिकी कर नीति र चिनियाँ निर्यात नियन्त्रणको दबाबबीच नयाँ र भरोसायोग्य बजार खोजिरहेका बेला यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यससँगै मौसमी कामदार, विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा उच्च दक्ष पेशेवरहरूको आवागमन सहज बनाउने अलग सम्झौता र सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

“भारत र युरोपले स्पष्ट छनोट गरेका छन्—रणनीतिक साझेदारी, संवाद र खुलापनको छनौट”, अध्यक्ष भोन डेर लेयनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “हामी विभाजित हुँदै गएको संसारलाई देखाउँदै छौँ कि सहकार्यको अर्को बाटो पनि सम्भव छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भारत यसै वर्ष विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । दशकौँसम्म प्रमुख सैन्य उपकरणका लागि मस्कोमा निर्भर रहँदै आएको भारतले हालका वर्षहरूमा आयात विविधीकरण र स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै रुसमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । इयुले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको निर्भरतामा यस्तै प्रकारको सन्तुलन खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता दुवै पक्षका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

अमेरिकी सम्झौता अनिश्चित बन्दा भारतको वैकल्पिक बजार खोजी

न्यूजपोलार — Sun, 11 Jan 2026 06:09:38 +0000

एजेन्सी । अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता अनिश्चित बनेपछि भारतले निर्यातकहरूका लागि नयाँ बजार खोल्ने र कडा अमेरिकी शुल्कको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आक्रामक रूपमा वैकल्पिक व्यापार सम्झौताहरू खोजिरहेको छ । वासिङ्टनसँग सम्झौता सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू हालसम्म अधुरै रहेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि गत अगस्टमा वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसले रोजगारी गुम्ने जोखिम मात्र नबढाई, भारतको उत्पादन र निर्यातको प्रमुख केन्द्र बन्ने दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षामा पनि धक्का पुर्‍याएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यही दबाबका कारण भारत आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बजार बाहिर द्रुत रूपमा विविधीकरणतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

भारतले गत वर्ष चारवटा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको वा कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो, जसमा बेलायतसँगको एक प्रमुख सम्झौता पनि समावेश छ । यो वर्षहरूमा देखिएको सबैभन्दा तीव्र गतिविधि मानिएको छ । साथै, युरोपेली सङ्घ ९इयु०, युरेसियन इकोनोमिक युनियन, मेक्सिको, चिली तथा दक्षिण अमेरिकी मर्कोसुर व्यापार समूहसँग नयाँ सम्झौता वा विद्यमान सम्झौता विस्तारका लागि वार्ता भइरहेको छ ।

नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार यी प्रयास सफल भए भारतले ‘लगभग हरेक प्रमुख अर्थतन्त्र’ सँग व्यापार व्यवस्था गर्नेछ । उहाँले सन् २०२५ लाई व्यापार सम्झौताका लागि अत्यन्त सक्रिय वर्षमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वासिङ्टनबाट पूर्णरूपमा टाढा हुने भन्दा पनि जोखिम फैलाउने रणनीति भएको बताउनुभयो ।

रुसबाट तेल खरिद रोक्न अमेरिकाले लगाएको दण्डात्मक शुल्कले पनि भारतलाई अन्य बजार विस्तारतर्फ प्रेरित गरेको छ । व्यापार अर्थशास्त्री विश्वजीत धरले यो रणनीति ट्रम्प प्रशासनका कदमहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भएको र भारतका लागि आफ्नो गन्तव्य विस्तार गर्नु अनिवार्य भइसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्ता सम्झौताहरूले करबाट प्रभावित श्रम–गहन क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको परिधान निर्यात प्रवर्द्धन परिषद्का अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले आगामी तीन वर्षमा त्यहाँको कपडा निर्यात दोब्बर बनाउन मद्दत गर्नेछ । सम्भावित इयुसँगको सम्झौताबाट अझ ठूलो लाभ हुने अपेक्षा छ । यद्यपि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म वार्ता टुङ्ग्याउने समयसीमा चुके पनि भारतीय वार्ताकारहरू आशावादी छन् ।

यसैबीच, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले भारत भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यापार र लगानी सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साना सम्झौताहरू पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका छन् । ओमानसँगको पछिल्लो सम्झौताले मध्यपूर्व र अफ्रिका बजारतर्फ पहुँचको ढोका खोल्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

न्युजिल्यान्डसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले निर्यात वृद्धिमा सीमित योगदान दिए पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याएको र भारत सम्झौता गर्न इच्छुक छ भन्ने सन्देश दिएको बताइएको छ । यद्यपि केही कृषि उत्पादनमा छुटका कारण किसानहरूमा चिन्ता देखिएको छ ।

अक्टोबरको गिरावटपछि नोभेम्बर २०२५ मा भारतको सामान निर्यात १९ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । इलेक्ट्रोनिक्स र समुद्री उत्पादन निर्यातले यसमा योगदान दिएका छन् । इयु र चीनतर्फ निर्यात बढेको निर्यातक सङ्घका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।

तर वैकल्पिक बजारले अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । इन्जिनियरिङ एक्सपोर्ट प्रोमोसन काउन्सिलका अध्यक्ष पङ्कज चढ्ढाले सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक बजारमा निर्भरता घटाउन विविधीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै ‘आफ्ना सबै अन्डा एउटै टोकरीमा नराख्नु राम्रो हो’ भन्ने भनाइ दोहोर्‍याउनुभयो ।

भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता

न्यूजपोलार — Thu, 18 Dec 2025 06:32:07 +0000

एजेन्सी । विश्वव्यापी व्यापारमा बढ्दो अनिश्चितता र अमेरिकाले लगाएको उच्च आयात शुल्कको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात गन्तव्यहरू विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारतले आगामी केही महिनाभित्र विभिन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) लाई अन्तिम रूप दिन प्रयास तीव्र बनाएको छ ।

भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारत युरोपेली सङ्घ (इयु), न्युजिल्यान्ड र चिलीसँग उन्नत चरणका वार्तामा रहेको छ भने ओमानसँग यसै साता पहिलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विवरणहरू अझै सार्वजनिक नभएकाले नाम नखुलाउने सर्तमा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार बिहीबार भारत–ओमान स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओमानको राजधानी मस्कट पुग्नुहुने सम्भावना छ । यस सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्नुका साथै भारतका इन्जिनियरिङ सामान, कपडा, औषधि तथा कृषि उत्पादनहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।

स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू भारतको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको केन्द्रीय आधार मानिन्छन् । यी सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अझ गहिरो रूपमा एकीकृत हुने, निर्यात वृद्धिलाई बलियो बनाउने र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कर घटाउने र पूर्वानुमानयोग्य व्यापार नियम तय गर्ने माध्यमबाट यस्ता सम्झौताले भारतीय व्यवसायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न र नयाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर विवाद र भूराजनीतिक तनावले विश्व व्यापारलाई थप जटिल बनाइरहेका बेला भारतले व्यापक व्यापार सम्झौता सञ्जालमार्फत बाह्य झट्काहरूको प्रभाव कम गर्ने र आफ्ना निर्यात महत्त्वाकांक्षालाई सुरक्षित बनाउने रणनीति अपनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

हाल भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अगस्टदेखि लागू भएको ५० प्रतिशतसम्मको अमेरिकी आयात शुल्कको दबाब भोगिरहेका छन् । भारत र अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्तामा रहेकै बेला यी शुल्कले कपडा, अटो कम्पोनेन्ट, धातु तथा श्रम–गहन उद्योगहरूमा उल्लेखनीय असर पारेको छ ।

व्यापार विश्लेषक अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले कडा र अनिश्चित अमेरिकी भन्सार शुल्कको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात बजार विविधीकरण गर्न एफटिएलाई रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । उहाँका अनुसार भारतले हाल २६ देश समेटिने १५ वटा एफटिए र थप २६ राष्ट्रसँग छ वटा अधिमान्य व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने ५० भन्दा बढी साझेदारसँग वार्ता जारी छ । यी वार्ताहरू सम्पन्न भएपछि चीनबाहेक प्रायः सबै प्रमुख विश्व अर्थतन्त्रहरूसँग भारतको व्यापार सम्झौता हुनेछ ।

हालका वर्षहरूमा भारतले संयुक्त अरब इमिरेट्स र अस्ट्रेलियासँग व्यापक आर्थिक सहकार्य तथा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी द्विपक्षीय व्यापार उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । गत मे महिनामा बेलायत र भारतबीच पनि कडा मेहनतका साथ एफटिएमा सहमति भएको घोषणा गरिएको थियो, जसले स्कच ह्विस्की र अङ्ग्रेजी जिनजस्ता उत्पादनहरू भारतमा तथा भारतीय खाना र मसलाहरू बेलायतमा पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनेछ ।

अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता पछिल्ला सम्झौताहरूले छरितो वार्ता प्रक्रिया र स्पष्ट व्यापार ढाँचाको आवश्यकता अझ बलियो बनाएको छ । व्यापार सचिव राजेश अग्रवालले यसै साता पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको थियो, “विश्व व्यापार चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहँदा भारतले धेरै एफटिएहरूमा वार्ता गरिरहेको छ र आगामी वर्ष यीमध्ये धेरैमा सकारात्मक प्रगति देखिने विश्वास छ ।”

यद्यपि नयाँ गति देखिए पनि भारतीय वार्ताकारहरूले साना किसान र घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै साझेदार राष्ट्रहरूको थप बजार पहुँचसम्बन्धी दबाब सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

भारत र अमेरिका बीच गिरावटसम्ममा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहिलो चरण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर भारतले छुट मूल्यमा रुसी कच्चा तेल खरिद निरन्तर जारी राखेपछि सम्बन्ध केही तनावपूर्ण बनेको छ । वासिङ्टनले यसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसको युद्ध क्षमतालाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

हालका हप्ताहरूमा भने सम्बन्ध सुधारतर्फ सङ्केत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजनाको प्रशंसा गर्नुभएको छ र दुवै नेताबीच व्यापारलगायत आपसी हितका विषयमा फोनवार्ता पनि भएको छ ।

उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विजरको नेतृत्वमा अमेरिकी वार्ताकार टोलीले गत हप्ता नयाँदिल्ली भ्रमण गरी भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त भेटमा भारत–अमेरिका आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारी र द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका सम्भावनाबारे विचार–विमर्श भएको थियो ।

यसैबीच न्युजिल्यान्डका व्यापार तथा लगानीमन्त्री टोड म्याक्लेले गत हप्ता आफ्ना भारतीय समकक्षी पियुष गोयलसँग भेट गरी एफटिएका प्रमुख पक्षहरूबारे छलफल गर्नुभएको थियो । युरोपेली सङ्घ (इयु) का व्यापार तथा आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोभिकले पनि गोयललाई भेटेर भारत–इयु एफटिएको प्रगति समीक्षा गर्दै बाँकी मुद्दा समाधान र वार्ता अघि बढाउने उपायहरूमा छलफल गर्नुभएको छ ।

भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते

न्यूजपोलार — Tue, 16 Dec 2025 07:32:42 +0000

एजेन्सी । उत्तरी भारतको एक्सप्रेसवेमा मङ्गलबार बाक्लो कुहिरोको बीचमा सातवटा बसहरू एकअर्कासँग ठोक्किएर आगलागी हुँदा कम्तिमा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै ५० जना भन्दा बढी घाइते भएको स्थानीय प्रहरीलाई उदृत गर्दै सिन्हुवाले जनाएको छ ।

प्रहरीले मथुरा जिल्लाको दिल्ली–आगरा एक्सप्रेसवेमा बसहरुकोे ठक्करको कारणले उनीहरुको ज्यान गएको जनाउदै घटनाको पुष्टि गरेको छ ।

घाइतेहरूलाई उपचारको लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भिडियो फुटेजमो गाडीबाट ठुलो आगो निस्किएको देखाइएको छ ।

घाइतेहरू मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना रहेकको बताइएको छ ।

गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु

न्यूजपोलार — Mon, 08 Dec 2025 08:12:20 +0000

एजेन्सी । भारतको गोवा स्थित पर्यटकीय रिसोर्ट क्षेत्रमा रहेको भारतीय नाइटक्लबमा आगलागी हुँदा चार जना नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् ।

आइतबार गोवामा भएको आगलागीको घटनामा चार जना नेपाली नागरिकसहित २५ जनाको ज्यान गएको घटना प्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ ।

उहाँले विज्ञप्ति मार्फत शोकाकुल परिवारहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्नु भएको छ ।

मृतकहरू मध्ये अधिकाशं भारतीय नागरिक रहेको र मुख्यतया नाइट क्लबका कर्मचारीहरू, साथै नयाँ दिल्लीबाट छुट्टी मनाउन आएकाहरू रहेको जनाइएको छ ।

गेवाको उत्तरमा रहेको अर्पोराको एउटा क्लबमा आगलागी भएको जनाउदै अधिकारीहरूले “विद्युतीय पटाखाहरूले आगलागी गराएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

क्लबको काठका भागहरू बाट सुरु भएको आगलागीले फैलिए पछि अधिकांशको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले घटनाको अनुसन्धानका लागि चार जनालाई पक्राउ गरिएको तथा अन्य नाइट क्लबहरूमा अनुसन्धानको आदेश दिएको बताउनु भएको छ ।

भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

न्यूजपोलार — Fri, 05 Dec 2025 11:13:37 +0000

एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार भारतलाई इन्धनको निर्बाध ढुवानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । पुटिनको यो प्रतिबद्धताले नयाँदिल्लीलाई मस्कोबाट तेल खरिदमा अमेरिकी दबाबको सामना गर्दा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुटिनले नयाँदिल्ली भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दै भन्नुभयो, “रुस तेल, ग्यास, कोइला र भारतको ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक सबै कुराको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता हो । हामी तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि इन्धनको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तयार छौँ ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्टमा भारतका धेरै उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत कर लगाउनुभएपछि, भारतले रूसी तेलको निरन्तर खरिदलाई उद्धृत गर्दै उक्त निर्णयको औचित्य राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले पुटिनलाई भारतप्रतिको अटुट प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै ऊर्जा सुरक्षालाई भारत–रुस साझेदारीको बलियो स्तम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँले पुटिनलाई ‘मेरा मित्र’ भनेर सम्बोधन गर्दै दुई देशको लामो समयदेखि रहेको सम्बन्धको प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

भेटका क्रममा अधिकारीहरूले रोजगारी, स्वास्थ्य, ढुवानी र रसायन क्षेत्रका सम्झौताहरू आदानप्रदान गरे । मोदीले पुटिनलाई सन् २०३० सम्मको आर्थिक सहयोग कार्यक्रममा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त सहमतिले व्यापार र लगानीलाई विविधीकृत, सन्तुलित र दिगो बनाउने विश्वास दिलाएको छ ।

अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो

न्यूजपोलार — Fri, 05 Dec 2025 08:32:22 +0000

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा थोपिएको कडा कर र विश्वव्यापी व्यापार सन्त्रासबीच भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले शुक्रबार आफ्नो रेपो दर २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशत गरेको छ ।

ऋणात्मक मूल्य–दबाव (कम मुद्रास्फीति) र निर्यातमा कमीले प्रमुख अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने आशामा मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेको हो ।

केही विश्लेषकले यस वर्ष आरबिआईले पहिले नै तीन किस्तामा सयभन्दा बढी आधार अङ्क कटौती गरिसकेकोले थप कटौती सहज नहुने अनुमान गरेका थिए । तर अधिकांशले भारतको अर्थतन्त्रमाथि ट्रम्प–अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्क र निर्यात खारेजीले पार्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी दर घटाउन उचित बताएका छन् ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बैंकले खुला बजारमा ११ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी सरकारी प्रतिभूतिहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ र विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित गर्न तीन वर्षे डलर–रुपैयाँ स्वापमार्फत पाँच अर्ब डलर किनबेच गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो । साथै उहाँले मौद्रिक नीतिमा ‘तटस्थ स्थिति’ अपनाउँदै थप दर कटौतीको सम्भावना खुला राख्नुभएको छ ।

भारतले अहिले निर्यात गिरावट, अव्यवस्थित रूपैयाँ र आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ । यसबीच, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले उपभोग कर कटौती र श्रम कानून सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने पहल गरिसकेको छ ।

अन्य देशसँगको व्यापार अस्थिरता बीच आरबिआईको नयाँ दर कटौतीले उद्योग, निर्यातकर्ता र उपभोक्ताका लागि केही राहत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारत–रुस सम्बन्धमा अमेरिकी दबाब

न्यूजपोलार — Thu, 04 Dec 2025 08:43:52 +0000

एजेन्सी । रुस र भारतले दशकौँदेखि एकअर्कालाई ‘समय–परीक्षित’ मित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अभूतपूर्व दबाबमा परिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि जोडदार दबाब दिँदै नयाँदिल्लीबाट आयातित रूसी तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कडा कर लगाउनुभएको छ ।

यस्तै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुभएको छ । सन् २०२१ डिसेम्बरयता उहाँको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । राष्ट्रपति पुटिनले यसअघि सेप्टेम्बरमा चीनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो ।

दुवै देशबीचका सहयोग र तनावका पाँच प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार देखिएका छन्

तेल र ऊर्जा

युक्रेन युद्धपछि भारत रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुग्यो । सन् २०२४ मा भारतले कूल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत—दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी—रूसबाट ल्यायो । यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गरायो भने मस्कोको युद्ध कोषलाई पनि बलियो बनायो । यही कारणले भारतको पश्चिमी साझेदारीमा तनाब बढ्यो र ट्रम्पले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

ट्रम्पले सम्भावित अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत मोदीले रूसी तेल आयात कटौती गर्ने सहमति जनाउनुभएको दाबी गरे पनि नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन । तथापि, भर्खरका व्यापार तथ्याङ्कले भारतको रूसी तेल खरिद घट्दै गएको सङ्केत दिन्छ ।

रक्षा

रुस ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बने पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँदिल्लीले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट खरिद बढाउँदै निर्भरता कम गर्न थालेको छ । साथै, भारतले घरेलु उत्पादनमा पनि गति बढाएको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट ९एसआइपिआरआई– सिप्री० का अनुसार सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको भारतको रूसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस सन्दर्भमा उन्नत रूसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको सम्भावित थप खरिद तथा रूसको सु–५७ लडाकू विमान भारतसँग सह–उत्पादन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतसँग तीन एस–४०० युनिट छन्, तर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण बाँकी दुईको डेलिभरी रोकिएको छ ।

व्यापार

रुस भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ । सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीच व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको थियो । तर भारत–रुस व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ—यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ९६३ अर्ब ८० करोड डलर० रूसबाट भारतमा आयात हुने इन्धन तथा तेल हो ।

भारतले रूसलाई औषधि, मेसिनरी तथा केही आणविक उपकरण निर्यात गर्छ । विश्लेषकका अनुसार १५–२५ प्रतिशतजति व्यापार अवैध वा ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’ मार्फत हुने गरेको आकलन छ, जसमा केहीले रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू पनि पर्ने बताउँछन्, जसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्न सक्छ ।

युक्रेन युद्ध

भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउने भारतीय नीति यसमा झल्किन्छ ।

सन् २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको मोदी–पुटिन भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युद्ध ‘छिटोभन्दा छिटो’ अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, केही भारतीय नागरिकलाई ठगीसमेत गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले भारत–रुस सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता थपेको छ ।

‘गुटनिरपेक्षता’ नीति

भारतको परम्परागत ‘गुटनिरपेक्षता’ तथा रणनीतिक स्वतन्त्रताको नीति हालको जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केन्द्रविन्दु बनेको छ । विशेषतः चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका र युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रूससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले भन्नुभयो, “भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, किनकि यो केवल चीनसँगको चुनौतीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन, भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो—त्यही यसको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो ।”

सरकारी एप प्रीलोड आदेशले भारतमा गोपनीयता चिन्ता बढायो

न्यूजपोलार — Tue, 02 Dec 2025 10:21:12 +0000

एजेन्सी । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।

सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ ।

तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ ९आइएफएफ० ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।”

पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।

साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ, “हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?” उहाँले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भन्नुभएको छ ।

प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेख्नुभयो, “बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।”

यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।

भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ ।

भारतका सुक्खा प्रभावित गाउँमा बालिकाहरूको शिक्षा गम्भीर सङ्कटमा

न्यूजपोलार — Tue, 18 Nov 2025 07:06:49 +0000

एजेन्सी । भारतको महाराष्ट्र राज्यका दूरदराजका खडेरीपीडित गाउँहरूमा रहेका बालिकाहरू शिक्षा र बाँच्नका लागि गरेको सङ्घर्षबीच दुविधामा परेको मार्मिक यथार्थ सतहमा आएको छ ।

प्रत्येक बिहान १७ वर्षीया रमाती मङ्गला झर्ना गाउँबाट धेरै किलोमिटर टाढासम्म नाङ्गो खुट्टा हिँड्दै पानी ल्याउन स्टिलको भाँडो लिएर प्रस्थान गर्नुहुन्छ । जब उहाँ घर फर्कनुहुन्छ, तबसम्म विद्यालय सुरु भएर सकिनै लागेको हुन्छ ।

“मेरो पुस्तकहरू सुरक्षित राखेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कहिल्यै समयमै फर्कने मौका पाइन भने के हुन्छ ?”

महाराष्ट्रका नासिक र नन्दुरबार जिल्लामा कुवाहरू सुक्दै गएका छन् र वर्षा दिनप्रतिदिन अनियमित बन्दै गएको छ, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कठोर जीवनस्थितिको सामना गर्न बाध्य पारेको छ ।

कामको खोजीमा पुरुषहरू नजिकका सहरतिर रोजगारीका लागि गएपछि मङ्गला जस्ता किशोरीहरूलाई घर–परिवारका लागि पानी जुटाउने जिम्मेवारीअनुसार भारी बोझ वहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक घन्टौँ लाग्ने यो कामले विद्यालयमा हाजिरी राख्न अत्यन्तै कठिन बनाइदिएको छ ।

स्थानीय अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार यी क्षेत्रका करिब २० लाख जनसङ्ख्याले दैनिक पानीको अभाव भोगिरहेको छ । सन् २०२१ मा प्रकाशित युनेस्कोको प्रतिवेदनले जलवायुजन्य अवरोधहरूले विश्वभर लाखौँ बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने खतरा रहेको चेतावनी दिएको थियो । भारतका ग्रामीण बस्तीहरूमा सो प्रतिकूल प्रभाव पहिले नै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

हालैका वर्षहरूमा विशेषतया सुक्खा महिनामा विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति तीव्र रूपमा घटेको छ । पारिवारिक जीविकोपार्जनको सङ्कटले धेरै अभिभावकहरू बाध्य भएर छोरीहरूलाई घरमै राख्नुपर्ने वा चाँडै विवाह गरिदिनुपर्ने विकल्पमा पुगेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, “सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाहरू, विशेष गरी पानी ल्याउने दायित्व पाएका बालिकाहरू विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन निकै कठिनाइ भोग्छन्, किनकि पानीको कमी र प्रदूषणका कारण पानी सङ्कलन गर्न लाग्ने समय झनै बढ्दो छ ।”

भारतभरका किशोरीहरूको जीवनमा जलवायु परिवर्तनले पानी ल्याउने जस्तो सामान्य दैनिक कार्यलाई अब अस्तित्व र शिक्षाबीचको गम्भीर छनोटमा परिणत गरिदिएको छ ।

मङ्गलाको कथालाई २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका दक्षिण एसियाली फोटोग्राफरहरूका लागि खुला २०२५ माराई फोटो ग्रान्टमा फोटोग्राफर शेफाली रफीकले आफ्नो फोटोग्राफी शृङ्खलामार्फत उजागर गर्नुभएको छ ।

सन् २०२५ को विषयवस्तु ‘जलवायु परिवर्तन’ र यसले दैनिक जीवन तथा त्यसमा संलग्न फोटोग्राफरहरूको समुदायलाई पारेको प्रभावमा केन्द्रित थियो ।

एजेन्सी फ्रान्स–प्रेस (एएफपी) ले आफ्ना दिवङ्गत काबुल ब्युरो प्रमुख तथा अफगान फोटोग्राफीका प्रेरणादायी व्यक्तित्व शाह माराईको सम्मानमा यो पुरस्कार स्थापना गरेको हो । शाह माराईको सन् २०१८ अप्रिल ३० मा काबुलमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा ४१ वर्षको उमेरमा कर्तव्यपालनका क्रममा निधन भएको थियो ।