काठमाडौं । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गौतमको कार्यकाल आगामी भदौमा सकिँदैछ । गौतमले आइतबार साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।

राजीनामाको कारण खुलाईएको छैन । उनको राजीनामाबारे आजै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल समेत गरेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिनुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियोे ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निन्तरता कायम रहने देखिँदैन ।”

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गत फागुन १ गते महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा पर्नु भएका राणाले अनिवार्य अवकास पाउनुभन्दा एक साताअघि संसद् सचिवालयबाट महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लिनुभएको थियोे ।

तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जबराको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । गत मङ्सिर २७ गते उहाँको अनिवार्य अवकास भइसकेको छ ।

काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको जवाफ दिनुभएको छ ।

गएको बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिँदै राणालाई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चलाई पत्र लेख्नुभएको थियो ।

गौतमको सो पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले उहाँसँग जवाफ माग्नुभएको थियो । कुन संविधान र कानुनको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो भन्ने रेग्मीको प्रश्न थियो ।

गौतमले जानकारी पत्रमा भन्नुभएको छ ‘संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९र०८र२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।’

संघीय संसदका महासचिवले लेखेको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेको छ ।