काठमाडौँ । मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्ने विधि, ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । जनजीविकाका अनेक विषयलाई सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनैपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ । संसद्मा म राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छु । राष्ट्रियसभाको चरित्र फरक किसिमको छ । यसको ध्यान मुख्यत: कानुन बनाउनमै केन्द्रित हुन्छ । सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ विकास निर्माणका कामसित सरोकार त राखिन्छ तर त्योभन्दा बढी कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमै बढी ध्यान दिइन्छ । म आफैँ विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेर पहिला पनि काम गरेँ र अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।

राष्ट्रियसभामा भूमिकाको उल्लेख गर्नुपर्दा त्यहाँ (राष्ट्रियसभामा) जति पनि विधेयक आएका छन् हामीले ती विधेयकलाई बाँकी राखेका छैनौँ । भर्खरै आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । कतिपय विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर रोकिरहेका छन् । अर्को कुरा राष्ट्रियसभामै काम सृजना गरेर पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ ।

एउटा उदाहरण, केही दिनअगाडि राष्ट्रियसभाबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पारित भएको छ । संविधानअनुरुप बन्नुपर्ने कानुन कति बनाइयो र कति बनाउन बाँकी छ भन्ने समेतका विषय समेटेर उक्त प्रतिवेदन बनाइएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । यो कार्य राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको हो । म विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति रहँदा मेरै नेतृत्वमा त्यो काम सुरु गरिएको थियो ।

अहिले पनि संविधानअनुरुप ४० नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । राष्ट्रियसभाले गरेको यो निकै महत्वपूर्ण काम हो । कानुन निर्माणसँगै ती कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर मापनको काम पनि सुरु भएको छ । दु:खको कुरा के छ भने संसद्का दुवै सदन र संसदीय समितिले अनुमोदन गरेर पठाएका कामलाई सरकारका तर्फबाट राम्ररी ध्यान दिएको तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।

म यसअघि सरकारमा मन्त्री पदमा रहेकै बखत पनि जनसरोकारका विषयलाई सदन र समितिमा उठाएको छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषमा जनताले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन तथा उनीहरुको आवश्यकता र चाहनालाई समेट्ने प्रयास गरेको थिएँ । तत्कालीन समयमा पशु–चौपायामा देखिएको नयाँ रोग, कृषि, मलखाद, बीउबिजन आदि विषयमा जनताले उठाएका समस्या समाधान गर्न काम गरेको थिएँ ।

सामान्यतया प्रतिनिधिसभामा विकास निर्माणका कुरा बढी गरिन्छ जुन स्वाभाविकै हो । किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचा र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ । सरकारले सदनलाई भरपुर ‘बिजनेस’ दिएर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयगत विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले नै हो विधेयक प्रस्तुत गर्ने । तर सरकारमा रहेको अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफैँ ११ महिना कृषिमन्त्री भएँ । उक्त अवधिमा एउटा नियमावली पारित गर्न सकिनँ । खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन केही वर्षअघि बनेको थियो, त्यो ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली स्वीकृत गराउन करिब ११ महिना नै लाग्यो ।

कृषि ऐन बनाउनका लागि सुरुदेखि नै पहल गरेको थिएँ, म निस्कने बेलामा कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो । अहिले के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । कानुन बनाउने प्रक्रिया धेरै लामो र झन्झटिलो छ जसले गर्दा कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकलाई अन्तर सरोकारवाला मन्त्रालयले लामो समय अलमल्याई दिन्छन् । त्यसैले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका फरक छ । एकातिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन, अर्कोतिर प्रक्रिया असाध्यै ढिलो छ । यस किसिमको कार्यपद्धतिले पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ ।

अहिले सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउँछु भनेको छ । पहिलाभन्दा संसद्को चालु अधिवेशन प्रभावकारी बनेको मलाई अनुभूति पनि भएको छ । केही विधेयक अगाडि बढाउने गरी सदन र समितिहरुमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा एउटा र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र बजेट अधिवेशन पनि भएकाले समय कम छ । कम समयमा धेरै सरोकारका विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व छ ।

संसद् भनेको ऐन, कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । आम रुपमा गलत बुझाइका कारण विधेयकमा कुनै कमीकमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई समितिमा सांसदहरुले संशोधन हाल्न सक्छन् । राष्ट्रियसभाले बनाएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदले संशोधन हाले भनेर बाहिर नकारात्मक प्रचार–प्रसार गरिन्छ । विधेयकमा संशोधन र परिमार्जन भइरहन्छ । योे स्वाभाविक कुरा हो । तर कस्तो कानुन बनाए भनेर विश्लेषण हुन जरुरी छ ।  सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ भने उनीहरुको भूमिका कस्तो छ भनेर अध्ययन विश्लेषण गरेर खबरदारी गरिनुपर्छ । यसले कानुन निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।

सांसद भुसालको परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य डा बेदुराम भुसाल अनुभवी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । डा भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री भइसक्नुभएको छ । विसं २०११ असार १५ गते आमा धनीकला भुसाल र बुबा तिलकराम भुसालको कोखबाट अर्घाखाँचीमा जन्मनुभएका उहाँले २०२७ सालमा नेकपाको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँ २०५८ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य र २०६३ देखि २०६५ सालसम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य बन्नुभएको थियो ।

प्रशिक्षण तथा लेखनमा विशेषज्ञता राख्ने नेता डा भुसालका सि।के। प्रसार्इंलाई जवाफ, दर्शनशास्त्र परिचय, उग्र वामपन्थ एक विवेचना, माक्र्सवादी दर्शन, बहुलवादका सम्बन्धमा, जबजका दार्शनिक मान्यतालगायतका कृति प्रकाशित छन् । रासस

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले अहिले रासायनिक मल अभाव नरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले मल अभाव नरहेको जानकारी दिँदै वितरणमा केही समस्या देखिएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

“हाल दुई सय ८४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । गत वर्षजस्तो यस वर्ष अभाव छैन”, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले आयात गरेर वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले राम्रोसँग वितरण नगरेका गुनासा आउने गरेका छन् ।” उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा मल खरिद गर्न सरकारले कुल रू ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकामा रू ३३ अर्ब बराबरको मल आपूर्ति गरेको थियो ।

चालु आवका लागि रू ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको कृषिमन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा खरिद भएको २५ हजार मेट्रिकटनबाहेक सबै नेपाल भित्रिसकेको उहाँले बताउनुभयो । चालु वर्षको आगामी पुससम्म चाहिने मलका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारले ल्याउने मल गुणस्तरीय रहेको दाबी गर्नुभयो ।

समयमा मल आयात हुन नसकेर अभाव सिर्जना भएको जिकिर गर्दै उहाँले यसको प्रमुख कारण स्थानीय सरकारले समयमा बजेट नपाउनु पनि रहेको बताउनुभयो । “समयमा मल नआउनुको मुख्य कारण समयमा बजेट नपाउँनु हो । मल आयात गर्न कम्तीमा दुई सय २७ दिन लाग्दो रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यति लामो समय लाग्ने खरिद र ढुवानी प्रक्रियाका लागि समयमा बजेट पाइएन भने समस्या हुन्छ ।”

विश्वका धेरैजसो मुलुकले रासायनिक मल प्रतिस्थापन गरेर जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसहित प्राकृतिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गरिरहँदा नेपालले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा नखोल्ने बारे स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्ने कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा वर्षा नहुँदा साउन मध्यसम्ममा देशभर करिब ७७ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सकिएको जानकारी दिँदै उहाँले यस वर्ष धान उत्पादन कम हुनसक्ने अनुमान गर्नुभयो ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । समितिको बैठकले अल्पकालिन रुपमा मल अभावको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त मल आयात गर्न, ढुवानी तथा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि कारखाना खोल्नका लागि भइरहेको प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले रासायनिक मलको माग तथा आपूर्तिको अवस्था र कारखाना खोल्ने विषयमा हालसम्म भएका प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।

ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापति रहनुभएका विनोदकुमार चौधरीले रासायनिक मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट रहेरनरहेको, विनियोजित बजेट अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढेरनबढेको, खरिद भएको मल ढुवानी भएरनभएको र गोदाममा पुगिसेकेको मल वितरणको अवस्थाबारे सन्बन्धित निकायमार्फत जानकारी माग गरिने बताउनुभयो ।

“रासायनिक मलमा अहिलेको बजार माग कति हो र त्यो कहाँबाट कसरी पूर्ति गर्ने हो भनेर अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई जवाफ माग गर्नेबारे समितिमा छलफल भयो । मल अभाव नहुनेगरी वितरणको ‘रोडम्याप’ पनि मन्त्रालयहरुसँग माग गर्ने भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यी प्रस्ताव माथि अर्थ समितिले थप छलफल गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उहाँले बताउनुभयो ।

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सोमनाथ अधिकारी, मुक्ताकुमारी यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, पूर्णबहादुर तामाङ, मेटमणि चौधरी, जुलीकुमारी महतो, अम्मरबहादुर रायमाझी, छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)लगायतले रासायनिक मल हरेक वर्षको समस्या रहेकाले यसलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा. बेदुराम भुसालले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेबाट सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंको तिनकुनेस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा स्वागत गर्दै उहाँले प्रदेशमन्त्री भएर गुरुङले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढनुपर्ने बताउनु भएको हो । महासचिव भुसालले गुरुङले आफ्नो विगतलाई बदलेर राजनीतिलाई जनसेवाको रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।

गुरुङको विगतलाई लिएर कतिपयले टिप्पणी गरेको गरेको भन्दै महासचिव भुसालले अव भने वर्तमानमा गरेको कामलाई हेरेर साथ दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले गुरुङले वर्तमानमा सिक्न लायक काम गरेको र भविष्यमा पनि राम्रो काम गर्दै जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो । महासचिव भुसालले भन्नु भयो, ‘उहाँ आफैले भन्नु भएको छ–राजनीति सेवा हो । जनसेवा हो । निःसर्त रुपमा गरिने जनसेवा हो । त्यो जनसेवामा एक्लै बसेर हुुँदैन । पार्टीमा आवद्ध भएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने महशुस गरेर म यो पार्टीमा आएको हुँ भन्नु भएको छ । म यहाँहरुसँग के कुरा राख्न चाहन्छु भने उहाँको विगतलाई लिएर कतिपय टिप्पणीहरु गर्ने गरिएको पार्ईन्छ । तर हामीले के बुझ्नु पर्छ भने मान्छे–मान्छेनै हो, जसले राम्रो काम पनि गर्छ ।

कहिलेकाँही काम गर्दै जाँदा गल्ती पनि गर्छ । मान्छेलाई, मान्छेको इतिहासलाई विगतको आँखाले मात्रै हेर्न हुँदैन । विगत, वर्तमान र भविष्य सबै हुन्छ हाम्रा अगाडि । त्यसैले विगतमा के थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि वर्तमानमा के छ भनेर हेर्नुपर्ने पर्छ । भविष्यमा कता जाँदैछ भनेर हेर्नु पर्छ । राजीवजीले आफ्नो विगतलाई बदलेर जसरी जनसेवाको भावनाले राजनीति गर्छु, अगाडि बढछु भन्ने प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढनु भएको छ । त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनु पर्दछ । र, समाजमा भएको अरु पनि विगतमा कहिलेकाँही बाटो बिराएर समाजले नरुचाउने खालका कामहरु गर्ने व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले जसरी अहिले नयाँ ढंगले अगाडि बढने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको छ ।

एक अवधि उहाँले प्रदेश सरकारको मन्त्री भएर पनि काम गरेर देखाई सक्नु भएको छ । त्यसबाट सिक्नु पर्छ । उहाँले गरेका कामबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र, यसरी अघि बढने प्रतिवद्धताका साथ अगाडि आउनु भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । र, भविष्यमा अझै राम्रो काम गर्दै अगाडि बढन सक्नुहोस् । उहाँको राजनीतिक जीवन सफल बन्दै जाओस् । साचो अर्थमा जनताको सेवक बनेर काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।

कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसमा आफू पर्ने भएकाले कसैले पनि मन्त्रीका लागि आफूलाई सिफारिस गर्नु नपर्ने दावी गर्नु भयो । उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रुपमा आफूले गण्डकी प्रदेशमा अरु प्रदेशले भन्दा धेरै काम गरेको जिकीर समेत गर्नु भयो । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सम्पन्न गराउन आफूले मन्त्रीको रुपमा महत्वपूर्ण निर्वाह गरेको उहाँको भनाई थियो ।

मनाङ प्रदेश २ का स्वतन्त्र सांसद समेत रहनु भएका गुरुङ मंसीर २० गते (हिजो) जनसेवा गर्ने भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गर्नु भएको थियो । उहाँले आफू सो पार्टीमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउन र मन्त्री बन्नका लागि नआएको पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा बेदुराम भुसालले शुक्रबार दिउसो एक बिज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभयो ।

बिज्ञप्तिमा उहाँले एकीकृत समाजवादी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुने कुरामा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

तर भुसालले निकालेको बिज्ञप्ति प्रति पार्टीकै अर्का बरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने माओवादी संग पार्टी एकता गर्ने निर्णय नै गरिसकेको निर्णय सार्वजनिक गरिदिनु भएको छ ।

सामाजिक संञ्जालमा न्यौपाने लेख्नु भएको छ –

खोले एकगल्ती छोपे तीन गल्ती

श्रावणमा माओवादी संग एकतागर्ने र एमाले बाहेकको समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर माओवादी संग छलफल गरेर आएका अध्यक्षको सचिवालयका सदस्य सहितको वैठक वोलाएर चारदिन सम्म तिनकुने समाजवादीको पार्टी कार्यलयमा वैठक बस्यो।

तर वैठक लगातार छ बिषय केही छैन।चारदिन पछि चम्पादेवी सारियो।चम्पादेवी सारेपछी सचिव गंगा तुलाधरले अब ‘ माओवादीसंग एकता गरेर जानु पर्छ।एमाले संग मिल्न सकिदैन त्यसैले एमाले बाहेकको वामपन्थी एकता गर्ने’ भनेर प्रस्ताव राखेपछि मैले यसको बिरोध गरेरअसहमति जनाए। मैले भने ‘एमाले बाहेकको एकता भन्नु ‘ कम्युनिष्टआन्दोलन सिद्धाउनु हो।

त्यसपछि कमरेड झलनाथ खनाल र विजय पौडेलले पनि ‘अहिले अलिक राम्ररी छलफल नगरी त्यसो नगरौ’ भनेपछि एकछिन बहसमा तानातान भयो र वैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो।यो कुरो स्थानीय निकायको चुनावको लगत्तै पछि ‘ समाजवादी र हाम्रोबीच एकता गर्ने कुरा भएको छ अब छिट्टै एकता हुन्छ ‘ भनेर लमजुङमा चुनाव हारेपछी माओवादीका महासचिव देब गुरुङले आफ्नो अन्तरवार्तामा भन्नु भएकोछ।

सुर्खेतको चुनावीसभामा माओवादी का अध्यक्ष प्रचण्डले यहीँ कुरा भनेपछि मैले ‘समाजवादीले नभनेको कुरा प्रचण्ड किन वोल्छन’ भनेर ब्यवसायीको एउटा वैठकमा कुरो उठाए पछि एकजना सदस्यले  ‘आफ्नो कमिटीको वैठकबाट अपानिमा लेखेर सर्कूलर गर्नेअनि प्रचण्डलाई आलोचना गर्ने’ भन्नुभयो मैले कुन वैठकले कैले सर्कुलर पठाएकोछ भनेर सोधे पछि म तपाईंलाई पठादिन्छु भन्नुभयो। पछि बास्तवमा पठाउनुभयो जुन वैठकमा मलाई खवरपनि गरिएको थिएन।

आज यत्रो कसरत पछि देशभरि कार्यकर्ताको बिरोध देखेर हतार हतार विज्ञप्ति गरेर छोप्न खोज्नु कति सर्मको कुरो हो।

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा बेदुराम भुसालले एकीकृत समाजवादी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको छ ।

भुसालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एकताको कुरा पूर्णतः निराधार भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा भइरहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच तत्काल एकता हुँदैछ भन्ने प्रचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि यो प्रचार पूर्णतः निराधार हो, यसमा कुनै सत्यता छैन ।”

महासचिव भुसालले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्नेबारेमा आफ्नो पार्टी प्रष्ट रहेको तर अहिले त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय, छलफल, वार्ता र संवाद केही पनि नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा हुँदै नभएको प्रचार गराएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै त्यस्तो भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एकीकृत समाजवादीले आवश्यक थ्रेस होल्ड कटाउने अवस्था देखिएको छैन । थ्रेस होल्ड पूरा नगर्दा सो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने भएपछि पार्टीभित्रै असन्तोष र चरम विवाद देखिएको छ ।