काठमाडौँ : आजको डिजिटल युगमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै साइबर अपराध समेतको बढ्दो परिदृश्यले एक संवेदनशील वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

विद्युतीय उपकरणहरु, नेटवर्कहरू र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्धले साइबर अपराधीहरूलाई गैरकानूनी गतिविधिहरू गर्ने ठूलो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । आज जुनकुनै पनि क्षेत्र सूचना प्रविधिको अधिनमा पुगेको छ ।

आधुनिक सञ्चार, सेवा तथा व्यवसाय र डाटा भण्डारणका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो निर्भरतासँगै समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको द्रुत डिजिटलीकरणले व्यक्ति, व्यवसाय र समाजमा साइबर खतराहरूको सम्भावित प्रभावलाई बढाएको छ ।

नेपालमा कम्प्युटरको शुरुआत

नेपालले सन् १९७१ मा कम्प्युटर पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । यद्यपि, यति प्रारम्भिक सुरुआत भए पनि विस्तारै विकास भएको हुँदा सूचना प्रविधिको अवसर र सम्भावनालाई समात्न सकिएन । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वास्तविक प्रगति ९० को दशकको मध्यपछि ठूलो संख्यामा उद्यमहरू स्वचालनमा गएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल “इन्टरनेट क्रान्ति“ मा अपेक्षाकृत ढिलो सामेल भयो । यो सन् १९९४ को आसपास थियो, जब नेपालले प्रविधिको पहिलो झलक पाएको थियो । पछिल्लो समय केही सरकारी संस्थानहरूले पनि आफ्ना सेवाहरूलाई कम्प्युटकृत गर्नका लागि पर्याप्त प्रयासहरू गरेका छन् । दूरसञ्चारको कम्प्युटरीकरण, विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष र कर विभाग आदि केही उल्लेखनीय उदाहरण हुन् ।

प्रविधिको विकास र दैनिक जीवनमा थप एकीकृत हुँदै जाँदा साइबर अपराधको दायरा र जटिलता पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै देखिएका साइबर अपराधको प्रवृत्तिको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को सुरक्षा गर्न प्राविधिक विकास, साइबरसुरक्षा शिक्षा, कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेट्ने व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

साइबर अपराधः प्रकृति तथा प्रवृत्ति

साइबर अपराध भन्नाले सामान्यतः डिजिटल डिभाइस, नेटवर्क वा इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने गैरकानूनी गतिविधि वा आपराधिक कार्यलाई जनाउँछ । साइबर अपराधको परिभाषा सामान्यतः कानुनले परिभाषित गरेको पाइँदैन तर पनि यसलाई परिभाषित गर्नु पर्दा साइबर अपराध भन्नाले पिडितको इच्छा विपरीत कुनै पनि भौतिक शक्ति प्रयोग नगरी साइबर स्पेशमा कम्प्युटरको दुरुप्रयोग गरी कुनै पनि सूचना सिर्जना गर्ने, वितरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, चोरी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने कार्य साइबर अपराध हो । यी अपराधहरू प्रकृतिमा व्यापक र भिन्न हुन सक्छन् । साइबर अपराध व्यक्ति, संस्था वा सरकार लक्षित पनि हुन सक्छन् ।

साइबर अपराधका केही सामान्य प्रकारहरूमा ह्याकिङ, फिसिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, साइबरबुलिङ, मालवेयर वा भाइरसहरू फैलाउने, र कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्कहरूमा अनाधिकृत पहुँच समावेश छ । साइबर अपराधीहरूले प्रायः आफ्नो गैरकानुनी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, प्रविधि र मानव व्यवहारमा कमजोरीहरूको शोषण गर्न परिष्कृत प्रविधिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । साइबर अपराधको पछाडिको उत्प्रेरणाहरू आर्थिक लाभ र संवेदनशील जानकारीको चोरीदेखि लिएर व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई अवरोध, क्षति वा हानि पुर¥याउन हुन सक्छन् ।

डिजिटल प्रविधि र कनेक्टिभिटीको द्रुत विस्तारसँगै धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर अपराध बढ्दो प्रचलित र जटिल मुद्दा बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी अपराधहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत सञ्चालन गरिएका अवैध गतिविधिहरू जस्तो कि, ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, फिसिङ घोटाला, साइबर बुलिङ, र दुराशय युक्त सामग्रीको प्रसारलगायतमा सीमित छैन, यो गंभीर प्रकृतिका डेनियल अफ सर्भिस अट्याक जस्ता साईबर अपराध समेत देखिएका छन् ।

साइबर अपराध सम्बन्धी प्रचलित कानुन

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी ढाँचा मुख्यतया विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ हो । यसको परिच्छेद ९ मा केही कसूर तथा सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा व्यवस्था भएको कसूर र सजायँ यस प्रकार रहेको छ । कम्प्युटर कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको सुरक्षाः ऐनको दफा ४४ मा स्रोत सङ्केतको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफा अनुसार प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केतलाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचः– ऐनको दफा ४४ ले कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सामान्य बोलीचालीमा बुझिने ह्याकिङसम्बन्धी व्यवस्था हो ।

कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु्¥याउने कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानिनोक्सानी पु¥याउने मनसाय राखी जानीजानी कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई हस गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको व्यवस्था दफा ४७ हो । खासगरी, सामाजिक संजालमा अर्कोलाई हानि हुने गरी सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा यस दफा आकर्षित हुने गरेको हो । यस दफा ४७ को उपदफा (१)मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो दफाको प्रयोग विवादास्पद हुँदै आएको छ । खासगरी, डिजिटल स्पेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दा यस दफालाई सहज रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा यस ऐनअन्तगर्त बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका नियमहरु अन्तगर्त प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा कसूर मानेको छ ।

यस ऐनले कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएम कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ ले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ बाहेक अन्य केही ऐनमा पनि साइबर सम्बद्ध कसूरहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको पाईन्छ । यसमध्ये मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ अर्को प्रमुख कानुन हो । यस ऐन मा देहाय बमोजिमको कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा २९८ ले कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जनकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने र यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को अलावा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ ले पनि अश्लील सामग्री उत्पादन, नियन्त्रण तथा प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शारीरिक कामात्तेजेना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पचार्, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ३०७ ले गरेको छ । यस दफाले विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को प्रयोगमा कहिले काहिँ विरोधाभाष पाईन्छ । खास गरी, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले उजुरीकर्ता विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सरकारवादी फौजदारी व्यवस्थामा जान चाहने हुँदा कार्यान्वयनमा स्वेच्छाचारी अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ ।

साइबर अपराधको उजुरी तथा अनुसंधान प्रकृया

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ तर, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को व्यवस्था भने व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले फिराद लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालत जानुपर्छ ।

अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तरगतको कसूरमा स्थानीय प्रहरी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूर हेर्नका लागि सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुई तहको न्यायाधिकरणको परिकल्पना गरेकोछ । तर, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कुनै जिल्ला अदालतलाई मुद्दा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हालसम्म कुनै पनि तहको न्यायाधिकरणको स्थापना भएकोछैन ।

ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर २०८० असार ११ गते नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेकोछ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्य बाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । खासगरी, नेपाल बाहिर गई बसेका आप्रवासी नेपालीहरु यस्तो कसूरमा फसेको पाइन्छ । यसको अलावा, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आक्रमण भएको मुद्दाहरुमा पनि यो कानुनी व्यवस्था अन्तरगत मुद्दा चलाइएका छन् । विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्नु पर्छ । यो कानुनको निकै संवेदनशील पक्ष हो किनकी प्रविधिको जटिलताको कारण अनुसन्धान निकै गाह्राे छ ।

बदलिदो साइबर वातावरण र अपुग कानुन

साइबर स्पेश थप जटील र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि माथिको सहज पहुँचले प्रयोगकर्तालाई दुरुपयोगमा उक्साउने गरेको छ । सूचना प्रविधिको सूचना प्रविधिको क्रस बोर्डर चरित्रले पनि साइबर अपराधमा अनुसन्धान जटिल भएको छ । अनलाइन बाल सुरक्षा, साइबर बुलिङ, संवेदनशील पूर्वाधार सुरक्षाजस्ता विषयमा वर्तमान कानुन अपुग छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको दबदबासँगै कानुनी व्यवस्थामा नै नयाँ चुनौती थपिएको छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता टड्कारो भएको छ ।

साइबर अपराधको बढ्दो खतरालाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । नेपालमा साइबर अपराध विरुद्ध लड्नका लागि प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक जनचेतना र डिजिटल साक्षरताको कमी हो । धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, जसले तिनीहरूलाई साइबर खतराहरूको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ । सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू बिना नै डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ । साइबर सुरक्षा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि, अद्यावधिक कानूनसहितको कानुनी ढाँचालाई सुदृढ गर्ने, सीमापार साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार र क्षमतामा लगानी र जनचेतना साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन् ।रासस

-लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ

काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक स्कुल  अन इन्टरनेट गभर्नेन्स (एपिसिग) को अध्यक्षमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल निर्वाचित भएका छन् ।

आइतबार भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका अर्का उमेदवार पाकिस्तानका मुबसिर सरगनाको भन्दा बढि मत प्राप्त गरेर अर्याल अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । २४ डीसेम्बेर, २०२३ मा सार्वजनिक भएको निर्वाचन समितिको घोषणा अनुसार अर्यालले २१ मत ल्याएका थिए भने निज का प्रतिद्वन्दी मुबसिर सरगनाले भने १५ मत प्राप्त गरे । 

दुई जना उपाध्यक्ष पदको लागि भएको निर्वाचनमा भारतका डा. गोविन्द कुमारले सर्वाधिक २१ भोट ल्याई  निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो उपाध्यक्ष्यको लागि भने नेपालका श्रीदीप रायमाझी र पाकिस्तानका वकास हसनको मत बराबर (१६) भएको हुँदा दोश्रो राउन्डको निर्वाचन भएको थियो । दोश्रो राउण्डको निर्वाचनमा भने पाकिस्तानका वकास हसन विजयी भए । हसन ली १८ ल्याए भने रायमाझी को १५ भोट रह्यो । उपाध्यक्ष पदमा बंगलादेशका  इकबाल अहमदले पहिलो राउन्डको निर्वाचनमा ९ मत प्राप्त गरेकोले पहिलो राउण्डबाट बाहिरिएका थिए । 

दुई वर्ष कार्यकाल रहने सञ्चालक समितिको रिक्त अध्यक्ष र दुई  उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो । जम्मा  पाँच जनाको संचालक समिति रहने एपिसिगको सचिव पदमा श्रीलंका कि सागरिका विक्रमशेकरा र कोषाध्यक्षअध्यक्ष पदमा बंगलादेशका शाह जहिदुर रहमान  यस अघि नै निर्बिरोध  निर्वाचित भएका थिए । 

एसिया प्यासिफिक स्कुल अफ इन्टरनेट गभर्नेन्सले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेटको विकास र नीतिगत व्यवस्था, प्रविधीमा पहुँच, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता जस्ता विषयहरूमा क्षमता विकासको काम गर्दछ । संस्थामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट बहुसाझेदारी अवधारणामा सदश्यहरू आबद्ध हुन्छन् । 

अध्यक्षमा निर्वाचित अर्याल साइबर कानुन, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार कानुन तथा मिडिया कानुनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कानुन व्यवसायी हुन । उनले नेपाल तथा एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रीय स्तरमा इन्टरनेट गभर्नेन्सका मुद्दाहरूमा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएका छन् ।

हाल डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको  अध्यक्ष  र  इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रही इन्टरनेटमा हरेका नागरिकको समान पहुँच, बालबालिकाकालागि अनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा डिजिटल युगमा मानव अधिकारका विषयहरूमा स्थानीय तथा विश्वव्यापी रूपमा क्षमता विकास तथा वकालतमा क्रियाशील रहेका छन् 

विराटनगर जाँदै थिएँ । प्लेनमा म ढिलै पुगेको थिएँ । एकजना मेरो सिटको समानान्तर सिटमा बसेको महानुभाव एयर होस्टेससँग कुरा गर्दै थिए । पूरै अंग्रेजी (मिस्रित उच्चारण सहित) ।

एक छिनमा उनी पाइलट भएको ठाउँ (ककपीट) मा गए केहीबेर वार्तालाप गरे । प्लेन साविकमै डिले भैसकेको थियो । प्लेन हिँड्ने तरखरमा थियो । मैले एयर होस्टेसलाई उड्डयन सुरक्षा उल्लंघनमा माफी माग्न भनेँ । मेरो तर्क थियो, एक जना सिभिलियनलाई किन ककपिटभित्र लगियो । त्यो उड्डयन सुरक्षाको गंभीर उल्लंघन थियो भन्ने मेरो दावी थियो ।

त्यसैमा ती महाशयले मलाई नै थर्काउन थाले । म भित्र गएकोमा तँलाई के को आपत्ति ? मलाई चिनेको छस् ? मैले नचिनेको र चिन्न आवश्यक नभएको पनि बताएँ । मेरो चासो उड्डयन सुरक्षा उल्लंघन गरेको भन्ने मात्र सरोकार थियो । अनि उसले आफ्नो पहिचान बतायो । उ विराटनगर विमानस्थलको हाकिम रहेछ । उसले भन्यो, “मैले उड् भने उड्छ नउड् भने उड्दैन ।” त्यो अधिकार हामीसँग हुन्छ भन्ने दावी पनि उसले गर्यो ।

विराटनगरको प्राविधिकको हैसियतमा त त्यो होला तर अहिले यात्रुको रुपमा रहँदा त होइन होला भनेँ। हामी चौबिसै घन्टा ड्यूटीमा हो, हामीले जे गर्न पनि सक्छौँ भन्यो । यति समय भित्रै उसले मलाई ओराल्ने धम्की दिइराखेको थियो, मलाई देखाइदिन्छु भन्दै थियो नभन्दै उसले एयरपोर्ट प्रहरी बोलायो, मलाई ओराल्ने आदेश दियो ।

अन्तिममा भित्रबाट मूल पाइलट आएर मलाई तपाईं विराटनगर जाने कि ओर्लने ? भनेर भन्यो । मानौँ कि म विराटनगर जाने बसमा कलंकीमा सहचालकसँग गलफत्ती गरेको जस्तो । भोलिपल्ट महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, विराटनगर उच्च अदालतमा । थप झगडा गर्नुभन्दा सरी भनेर उड्नु नै श्रेयस्कर ठानेँ।

सवार यात्रु कोही कसैले केही चुँक्क बोलेन । मानौँ की सुरक्षा संवेदनशीलता मेरो मात्र चासोको विषय थियो । महाशय मलाई धम्काउँदै थियो । ठेगान लगाइदिन्छु भन्दै थियो । नभन्दै विराटनगरमा अवतरण गर्ने वित्तिकै प्रहरी बोलाएर मलाई अभियुक्त झैँ जिम्मा लगायो ।

मेरो सिटमा सँगै बस्ने एक जना महिला थिइन् । उनी तात्कालीन संसद्मा नेकपा (एमाले) तर्फबाट निरु पाल रहिछन् । मैले नाम त सुनेको, तर अनुहारले नचिन्ने । जहाजभित्रको गलफत्तीमा मलाई आफ्नो कारणले अरु यात्रुलाई डिस्टर्ब नगर्न सुझाएकी थिइन् । ओर्लने क्रममा मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँको कुनै गल्ति छैन है सम्म भनेकी थिइन् । तर, बहालवाल सांसदले त्यसरी मौनता साँध्नु, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको नजिकको व्यक्ति । के नीति बनाउलान् यस्ताले ।

मेरो चासो उड्डयनतिरै थियो । म प्रहरीको जिम्मामा आइसकेको थिएँ । प्रहरीले मेरो मादक पदार्थ आदि परीक्षण गर्यो । केही पाउने कुरै थिएन । यो बीचमा मैले पनि आफ्नो केही चिनजानको मान्छेसम्म सम्पर्क बनाइसकेको थिएँ ।

मलाई ती सिटौला थर भएको हाकिमको कचहरीमा लगियो । मलाई या त माफी माग्ने या दुर्व्यवहारमा मुद्दा फेस गर्ने विकल्प सुझाइयो । म मेरो मिसनमा थिइनँ, पक्षको आवश्यकताले विराटनगर गएको थिएँ । मैले मेरो च्यालेन्जभन्दा पनि पक्षको आवश्यकतालाई प्रधान मानेँ । भोलिको मुद्दामा प्रतिनिधित्व मूल कुरा थियो, हाकिमसँग टसलभन्दा पनि । म हाकिमसँग क्षमा माग्दै लागेँ ।

प्रसंग हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलता न विमानस्थल हाकिमसँग रह्यो, न पाइलटसँग । एयर होस्टेस त विचरानै भइन् । अनि हवाई दुर्घटना बारबार नभएक के हुन्छ तर  ? पोखरा दुर्घटनामा दिवंगत सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक संतप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु ।