काठमाडौं । “यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो ।

राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चल्ने सपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।”

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आजै एक सरकारी मिडियासँग कुराकानी गर्दै यो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको आसय थियो कि फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन ।

चुनाव सर्ने हल्लाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनको यो जवाफ थियो । हालै तराइ र अन्य विभिन्न ठाउँमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उनको भनाई थियो । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै रहेका र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले ‘ह्याण्डल’ गरिरहेको उनको दाबी पनि थियो ।

मन्त्री अर्यालले फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई नरहेको पनि स्पष्ट गरे । उनको आसय थियो कि संविधानले नै संसद विघटन भएको ६ महिना भित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि सोही दिन निर्वाचनको घोषणा गरेको र वर्तमान सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पञ्छिने कुरा नआउने उनको जिकीर थियो ।

तर परिस्थिति भने उनले सोचेजस्तो या यो अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो पनि छैन । बजारमा संशय धेरै छ, चुनाव सर्ने बारेको हल्ला राजनीतिक बजारमा छपक्कै छ । फागुन २१ को चुनाव आउन आजलाई नगन्दा अब ९ दिन मात्र बाँकी छन् । त्यसकारण पनि सरकार र यसका अवयवले अब चुनाव हुँदैन या सर्नसक्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

तर एकथरि शक्तिले भने आगामी जेठ २१ गते चुनाव सार्नेगरी भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको अवस्था छ । कतिले तराईको होलीको कारण देखाएका छन् भने कतिपयले अहिले नै चुनाव गर्दा जेलबाट भागेर लुकिरहेका व्यक्ति तथा लुटिएका हतियारहरु चुनौती हुन सक्ने पनि कारण देखाएका छन् ।

तर यी कुनै पनि कारणलाई सुरक्षा चुनौती मान्न सरकार तयार छैन । तराईको होली पर्व यही १९ गते पर्दछ । त्यस दिन मंगलबार परेकाले खशी बोका काटमार गर्न नमिल्ने मिथिला क्षेत्रमा २० गते होलीको रौनक छाउन थाल्छ । फेरि तराईको होली पहाडको तुलनामा अलिक लामै हुन्छ र धेरै दिन मनाउने पनि गरिन्छ । यदि त्यसो भयो भने भोलिपल्टैको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि के मानिसहरु तयार होलान् र भन्ने पनि कतिपयको तर्क रहेको छ ।

केही दिनअघिको एक अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि अब राजसंस्थाबारेको निर्णय पनि गरेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने बताएका थिए । त्यसको ठिक एक हप्तामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले सबै समस्याको समाधान ननिकाली गरिएको चुनावले भोलिका दिनमा राज्यलाई निकास नदिन पनि सक्ने कुरा स्पष्ट भनेका थिए ।

प्रजातन्त्र दिवसको सन्देश दिने क्रममा उनले यसरी पहिलो पटक चुनावमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनको त्यो भनाई पछि सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि नै चिसो पसेको अवस्था छ । यतिखेर कतिपयले अहिलेसम्म चुनावमाथि प्रश्न नउठाएका पूर्व राजाले सामान्य रुपमै यो तर्क राखेका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्ति हावी हुन थालेको घटना त नयाँ अथवा भनौँ यसपालि मात्र होइन भन्ने कुरा धेरैलाई छर्लंगै छ । अहिले पनि त्यो शक्ति हामी नै छ र आफ्ना एजेण्डालाई राजनीतिक पार्टीहरुको बाटो हिँडाउन खोजिरहेको छ ।

यस्तै अवस्थामा एकथरि शक्ति चुनाव सार्दा नयाँ भनिएका रास्वपा लगायतका शक्तिहरुको शक्ति चुनाव जति ढिला भयो त्यति नै घट्दै जाने देखिएकाले चुनाव सार्ने खेलमा छन् । उनीहरुलाई नेपालमा पुरानै पार्टीको नेतृत्व मात्र स्वीकार्य छ र नयाँ शक्तिहरुलाई देशको बागडोर सुम्पिन दिनु हुँदैन भन्नेमा छन् । त्यसैले निर्वाचन जेठसम्म सार्ने दाउमा त्यो शक्ति छ ।

फेरि नयाँ शक्तिहरुको बर्चस्व चाहने शक्तिले भने फागुन २१ मै चुनाव गर्नुपर्नेमा अडिग छन् । उनीहरुका अनुसार अहिले चुनाव सार्यो भने नयाँ शक्तिहरुको प्रभाव घट्दै जाने डर हुन्छ भन्ने छ । यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ कारण छन्, जसले निर्वाचन सर्ने कुरामा आफ्नो जनमत बनाइरहेका छन् ।

तर कुनै पनि हालतमा चुनाव सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । उनले संसद विघटन भएको ६ महिना भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अन्यथा यो संविधान लिकबाट बाहिर जाने भएकाले त्यसको जिम्मेवार आफू हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की केही नबोले पनि जेठमा चुनाव गर्न पाएमा अहिलेको भन्दा हल्का र सहज हुने तर्क आफ्ना निकस्थहरुसँग गर्दै आएको बुझिएको छ ।

हामी आज इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ । आशा र निराशा मिसिएको बाक्लो कुहिरोले हाम्रो समाजलाई ढाकेको छ । दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, विकासको सुस्त गति, संस्थागत भ्रष्टाचार, कुशासन र सत्ताकेन्द्रित फोहोरी राजनीतिले नेपाली जनतालाई आजित बनाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा हामी नयाँ आशा बोकेर निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दैछौँ ।

अधुरा वाचा र अपूरा सम्भावनाहरू पूरा हुने अपेक्षासहित, मतको माध्यमबाट नयाँ इतिहास लेख्ने दृढ संकल्पका साथ हामी चुनावमा सहभागी हुँदैछौँ । यही कारणले यो निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक महसुस भइरहेको छ ।

गत भदौमा देखिएको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ चेतनाको उदय गराएको छ । युवापुस्ता अब पुरानो विरासत जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न तयार छैन । आज प्रत्येक विवेकशील मतदाताको मनमा प्रश्न केवल ‘कसलाई भोट दिने ?’ भन्ने मात्र होइन, ‘कस्तो नेपाल चाहिन्छ ?’ भन्ने हो ।

यो निर्वाचन कुनै व्यक्ति वा दल मात्र रोज्ने प्रक्रिया होइन; यो एउटा दृष्टिकोण, एउटा बाटो र एउटा प्रतिबद्धता रोज्ने अवसर हो — जसले हामीलाई केवल बाँच्न होइन, समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकोस् । त्यसैले आउँदो मध्यावधि निर्वाचन सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइन; यो हाम्रो भविष्यबारे हुने जनमत संग्रह हो । यस्तो सामूहिक निर्णय, जसको प्रभाव आउने कैयौँ पुस्तासम्म गुञ्जिरहनेछ ।

अविकासका ३५ वर्ष

आजको गम्भीर अवस्थालाई बुझ्न हामीले विगततर्फ फर्केर हेर्नैपर्छ । सन् १९९० को दशकमा नेपाल धेरै छिमेकी तथा समकक्षी मुलुकहरूसँग लगभग समान विकासको चरणमा थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भइसकेको थियो र नेपालले उदार आर्थिक नीतिको बाटो समातेको थियो । तर आज तीमध्ये धेरै मुलुकहरूले आर्थिक र सामाजिक विकासमा ऐतिहासिक फड्को मारिसकेका छन् । कुनै समय वैदेशिक सहायता लिने दक्षिण कोरिया आज विश्वकै प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये एक बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतको अभाव भएको सानो टापु राष्ट्र सिंगापुर समृद्धिको पर्याय बनेको छ । युद्धले तहसनहस भएको भियतनामले आफ्नो अर्थतन्त्र रूपान्तरण गरी दक्षिण–पूर्वी एसियाको उदाउँदो तारा बनेको छ । यतिसम्म कि भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र भारतले समेत विकासका सूचकांकमा नेपाललाई धेरै पछाडि छाडिसकेका छन् ।

त्यसो भए नेपाल किन पछि पर्‍यो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै नेपाली समाज लामो समयदेखि मन्थनमा छ । यही प्रश्नको प्रतिध्वनि गत भदौमा जेन–जी युवाहरूको विद्रोहमा सुनियो । विगत ३५ वर्षमा मौलाएको राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावाद, विचौलियातन्त्र र दूरदर्शी नेतृत्वको अभावले देशलाई गरिबी र अविकासको दुष्चक्रमा फसाइदियो । जब समकक्षी राष्ट्रहरू राष्ट्र निर्माणको दीर्घ यात्रामा थिए, हाम्रा राजनीतिक बहस सत्ता–साझेदारी र नेताहरूको अल्पकालीन लाभमै सीमित रहे । पटक–पटक सरकार फेरिए, तर देशको दिशा फेरिएन । ‘घुम्ने कुर्सी’को यो खेलले दीर्घकालीन र रूपान्तरणकारी नीतिहरूको जन्म हुनै दिएन ।

भ्रष्टाचार आज हाम्रो मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउने क्यान्सर बनेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल र पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको स्रोत सीमित व्यक्तिको खल्तीमा पुग्यो । यसले सार्वजनिक विश्वास चकनाचुर बनायो, विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्‍यो, र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम बनायो ।

पुरानो पुस्ताको विरासत र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

आज पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वले यस अवधिमा बनेका सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीलाई आफ्ना उपलब्धिको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । निष्पक्ष रूपमा हेर्दा केही प्रगति भएको सत्य हो । हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान छ, र केही दशकअघि कल्पनासमेत नगरेको पूर्वाधारको जालो छ । तर इन्टरनेटसँगै हुर्किएको, सामाजिक सञ्जालको आँखाबाट संसार देखेको पुस्ताका लागि यी उपलब्धिहरू जन्मसिद्ध अधिकारजस्तै लाग्छन् । यो अस्वाभाविक होइन ।

हालैको जेन–जी आन्दोलन यही निराशाको शक्तिशाली अभिव्यक्ति थियो । आजका युवाहरू गाउँसम्म पुग्ने र विदेश पलायन सजिलो बनाउने सडक मात्र चाहँदैनन् । उनीहरू स्वदेशमै सम्मानजनक तलब दिने रोजगारीसम्म पुग्ने बाटो खोजिरहेका छन् । उनीहरू साक्षरता मात्र दिने विद्यालय होइन, विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा प्रणाली मागिरहेका छन् । उनीहरू सिटामोल बाँड्ने अस्पताल होइन, सबैको पहुँचमा हुने, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चाहन्छन् । उनीहरू यस्तो भविष्य चाहन्छन्, जहाँ मातृभूमि र आकांक्षाबीच रोज्न नपरोस् । क्रमिक सुधार होइन, विकास र समृद्धिमा छलाङ — यही हो पुरानो राजनीति र नयाँ पुस्ताबीचको गहिरो खाडल ।

एजेण्डाका आधारमा मतदान

यो निर्वाचनमा हामी पार्टीप्रतिको अन्धभक्ति र आकर्षक तर खोक्रा वाचाको राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ । हामी विचारका विवेकशील उपभोक्ता बन्नुपर्छ । नेतृत्व गर्न चाहनेहरूसँग स्पष्ट भिजन र ठोस एजेण्डा माग्नुपर्छ । नाराभन्दा व्यवहारिक योजना, भावनाभन्दा परिणामको राजनीति खोज्नुपर्छ ।

हामीलाई नेपालको लागि स्पष्ट, सुसंगत र दीर्घकालीन दृष्टिकोण दिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? पर्यटन, कृषि र जलविद्युतका अपार सम्भावनालाई कसरी उपयोग गरिन्छ ? कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर दिने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारले ग्रस्त देशमा स्वच्छ छविमा सम्झौता हुन सक्दैन । उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न, छानबिनका लागि तयार रहन, र आफ्नै पंक्तिमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी निकायलाई कमजोर होइन, सशक्त बनाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

वाचा गर्नु सस्तो हुन्छ । त्यसैले हामीले बोल्ने मात्र होइन, काम गरेर देखाएको इतिहास भएका उम्मेदवार खोज्नुपर्छ । नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापन अनुभव र परिणाममुखी सोच आजको मापदण्ड हुनुपर्छ ।

नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता

निराशाको दुष्चक्र तोड्न जनता र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता आवश्यक छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता जीवन्त, समावेशी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । प्रशासनिक झन्झट हटाएर उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी आकर्षण, आधुनिक कृषि, व्यावसायिक सीप विकास र विप्रेषण–निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन–आधारित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण अपरिहार्य छ ।

सुशासनबिनाको समृद्धि कल्पना मात्र हो । लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासनमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधार गर्दै रचनात्मकता, नवप्रवर्तन र स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य हाम्रो पहिचान र सम्पत्ति हो । दिगो विकास, जिम्मेवार जलविद्युत, हरित पर्यटन र जैविक विविधताको संरक्षण भविष्यप्रति हाम्रो दायित्व हो । साथै, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको सीप, पूँजी र अनुभव राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, यो निर्वाचन अवसरको क्षण हो । तर परिवर्तन आफैँ हुँदैन । त्यसका लागि हामी सचेत, सूचित र सक्रिय नागरिक बन्नैपर्छ । खोक्रा आश्वासन र संकीर्ण पहिचानको राजनीतिबाट टाढा रहौँ ।

फागुन २१ मा मतदान गर्दा सम्झनुहोस्— तपाईं आफ्नो डर होइन, आफ्नो आशाको पक्षमा मत दिँदै हुनुहुन्छ । त्यो मत नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, नयाँ प्राथमिकता र नेपालको नयाँ बिहानीका लागि होस् । हाम्रो भाग्य लेख्ने शक्ति हाम्रै हातमा छ । यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरौँ ।