काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ । अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बाह्रबिसे काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । प्रसारण लाइनको मार्गक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका विषयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । यस्तै प्रसारण लाइनको टावर रहने जग्गामा पनि उत्तिकै समस्या छ । जताततै समस्यामा मात्रै फसेको प्रसारण आयोजनाका लागि सरकारले अब दीर्घकालीन हिसाबले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

उत्पादनलाई मात्रै जोड दिएर नहुने र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ मा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ ।

नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फत हब स्टेसन निर्माण गरी प्रसारण गर्नुपर्ने सो कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदन आइतबार मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइएको छ ।

नदी किनारहरुमा माकुराका जाला जस्ता प्रसारण लाइन बनाउने कामलाई रोकेर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र एकपटक मात्रै आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । आयोजना प्रभावितले आफ्नो् जमिनको भोगाधिकार समेत नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रसारण लाइन मुनीका जग्गा धितोमा समेत नराख्ने भएपछि धेरै स्थानमा समस्या देखिएको छ । कतिपय त जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी नै बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि एउटा टावर निर्माण गर्नु उटा आयोजना निर्माण गर्नु जस्तो हुने अवस्था बनेको छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि नदी करिडोरमा प्रसारण लाइनको जालो बनाउन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हब स्टेसनहरु बनाएर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने, स्थानीय प्रभावितलाई राज्यका तर्फबाट शेयर दिने वा अन्य उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेत पनि सहमत देखिनुहुन्छ ।

उहाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक पक्षलाई समाधानका लागि एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ नै आवश्यक भइसकेको बताउनुहुन्छ । परम्परागत तवरले अब कुनै पनि नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । “प्रणालीमा झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली जोडिदा त यस्तो विकराल अवस्था छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा झन् स्थिती कस्तो होला ?”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा अब नयाँ सोच अगाडि ल्याउने तयारी गरेको छ ।”

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा उस्तै समस्या छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीमा नै समस्या देखिएको छ । त्यसलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने सरकारको योजना छ । हचुवाका भरमा त्यस्ता प्रतिवेदन बनाउने गरिएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारी प्रस्ताव समेत अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँको नाङ्लेभारेको बोजिनीमा स्थानीयले सवस्टेशन निर्माणमा गरेको अवरोध त्यसैको अर्को उदाहरण हो ।

मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । “प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भयो भनेर बसेर मात्रै भएन, अब नीतिगत र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट यो समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा समेत यसलाई समावेश गरिएको छ । अब यही कार्यदलले नै यसको समेत आवश्यक तयारी गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म आन्तरिक बिजुलीको माग १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । सो अवधिमा भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा पनि प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपककार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा साधन र स्रोत सहजरुपमा उपलब्ध हुने अवस्था आएपनि प्रसारण लाइन निर्माण नै प्रमुख ‘बोटल नेक’ भएकाले त्यसलाई अब पूर्णरुपमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले अरु विषयमा स्पष्ट पारेपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ सोचको जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै उहाँले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कार्यदलका संयोजक देवले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको भएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि नयाँ सोच आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विशेष गरी ठूला आयोजनामा समेत स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत ल्याउन सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति जनाइसकेको छ । बंगलादेशले पनि पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान तयार भइसकेको छ । यसले बजार समेत सुनिश्चित भएको देखिन्छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माण र सवस्टेशनहरुको क्षमता विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । रमेश मल्ल/रासस

काठमाडौँ । प्रसारण लाइनको अभावमा रामेछापका दुई जलविद्युत् आयोजनाको १९ मेगावाट बराबरको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निर्माणाधीन गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा अनेकन खालका अवरोधका कारण काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाधनीले शत्प्रतिशत मुआब्जाको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकास्थित ठोसे, धारापानी, बेताली, नाममाडी र दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको सहरे क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएको नेपाल प्राधिकरणले जनाएको छ । केही स्थानमा मार्गधिकारमै नपर्ने जग्गा तथा घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग राख्दै प्रसारण लाइनको तार तान्न दिएका छैनन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कित रकमको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको गज्र्याङबाट सुरु भइ दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका हुँदै रामेछापकै मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखे (फुलासी) स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेशनमा टुङ्गिने प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने १०५ वटा टावरमध्ये सबैको जग हालिएको छ । एक सय एक टावर खडा गरिएको छ भने २० किलोमिटर तार टाँगिएको छ । गज्र्याङमा १३२-३३-११ केभी सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनका अधिकांश उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ ।

पूर्वाधार तयार नहुँदा हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरेको १२ मेगावाट जडित क्षमताको उपल्लो खिम्ती र सात मेगावाटको उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन । आयोजना व्यवस्थापनले निरन्तर पहल र प्रयास गरे पनि अवरोध हट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएपछि निर्माणमा भइरहेको अवरोध खुलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले पहल सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ लगायतको टोलीले आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण भ्रमण गरी अवरोध हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षसँग छलफल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्नु पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी असारभित्रमा जसरी पनि आयोजनाको काम सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“प्रसारण लाइन अभावमा १९ मेगावाट विद्युत् जोड्न सकिएको छैन, यसबाट आयोजनाका लगानीकर्तालाई मात्र नभएर देशलाई नै घाटा भइरहेको छ, कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा अधिकतम लचक बन्न तयार छौँ, स्थानीयवासीसँग सहमति कायम गरी अवरोध हटाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो,” उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजनाको ठेकेदार पिङगाओ ग्रुप कम्पनी, चीनले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देखिएपछि हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रवद्र्धक सम्बद्ध फ्रेन्डशिप इन्जिनियरिङले सब कन्ट्र्याकमा काम लिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारी, समयमा निर्माण उपकरण आयोजनास्थलमा ल्याउन समस्या र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको हो । अनुमानित लागत दुई करोड अमेरिकी डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो । आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् जोडिँदै

स्थानीयवासीको अवरोधका कारण गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा केही ढिला हुने देखिएपछि उपल्लो खिम्ती र उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्था गरी जोडिने भएको छ । गज्र्याङ सबस्टेशनबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जिरी सबस्टेशनमा जोडिने छ ।

जिरी सबस्टेशनबाट चरिकोटस्थित मकैबारी सबस्टेशन हुँदै सिङ्गटी सबस्टेशनमार्फत विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । प्राधिकरणले यसका लागि सिङ्गटी सबस्टेशनमा १३२-३३ केभी र ३० एमभिए क्षमताको छुट्टै पावर ट्रान्सफर्मर जोडी चार्ज गरिसकेको छ ।

गज्र्याङ सबस्टेशनमा रहेको १३२-३३ केभी, ३० एमभिएको पावर ट्रान्सफर्मरलाई १० दिनभित्रमा चार्ज गर्ने लक्ष्य छ । “वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार आयोजनाबाट अहिले उत्पादित करिब १० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ, बर्खा लागेपछि मात्रै आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ”, घिसिङले भन्नुभयो ।