काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लिन बेथिति हटाउने र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले भ्रष्टाचार निमूल गर्न सरकार सबै हिसाबले क्रियाशील हुने बताउनुभयो ।

सांसद बुर्लाकोटीले सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा लिएकामा धन्यवाद दिँदै मन्त्री र सांसदको निगरानीमा विभिन्न निकाय रहेको समेत बताउनुभएको थियो ।

सदनमा माग भएबमोजिम प्रधानमन्त्री शाह जवाफ दिन उपस्थित भएपछि सांसदले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार पूर्वतयारीको लिखित प्रश्नोत्तर हुन नसकेमा विपक्षी सांसदले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेश हमालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार, निर्यात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुटलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पछि सार्न भनिएको बताउनुभयो ।

“देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौँ । हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन सहज हुन्छ । साँच्चिकै समाजवाद र साम्यवादको कुरामा म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु । हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौँ । त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए । समाजवाद भनेको त्यो हो ।”

उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर लागू गर्न खोजीरहेको अवगत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट सीमाबीच कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न दुई एउटा नेपाली दूतावासमा गएर मत दिने र अर्को मोबाइलबाटै मत दिने विकल्पहरू हुने बताउनुभयो ।

“मोबाइलबाट मत दिँदा प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहन्छ भनेर विगतदेखि नै अल्झेको भन्ने लाग्छ । दूतावासमा गएर मत दिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो । यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यसका लागि अध्ययन गर्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ ।”

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायतका कुप्रथा तथा लैङ्गिक, घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकामा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यसै अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य, समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सन्देशमा उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले महिला अधिकारको विषय केवल कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई सामाजिक व्यवहार, अवसरको समान पहुँच र सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभएको छ ।

यस वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस “महिला अधिकारको सम्मान ः आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान” नाराका साथ मनाइँदैछ । रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा आज सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्नेमा सरकार जानकार रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्नेजस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।”

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको ‘एजेन्डा’बाट बनेको सरकार भएकाले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकार शाहले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत राख्नुभयो । सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उहाँले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने सङ्केत गर्नुभयो । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दहाल, शङ्कर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको उहाँहरूको राय थियो । आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उहाँहरूको साझा राय थियो ।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो । रासस

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू) तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा काठमाडौँस्थित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान क्षणको अत्यावश्यकता र आफूहरूलाई सुम्पिएको गहन जिम्मेवारीको पूर्ण रूपमा बोध गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट तथा निर्णायक जनादेश दिएको र नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन । नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ ।” नेपालको सुशासन र अर्थतन्त्रको समावेशी वृद्धिका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जनताका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सरकार विश्व बजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको, बृहत् लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरूलाई थप सहज बनाउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले सन्तुलित एवम् व्यावहारिक विदेश नीतिको अवलम्बनलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रा छिमेकी, विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि निरन्तर सद्भाव र सहयोग पु¥याउँदै आएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका सबै विकास साझेदार र मित्रराष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । साथै, उहाँले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु, पर्यटन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रमा सहकार्य गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका विभिन्न भूभागहरूमा द्वन्द्वले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिकले नै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नु परेको भन्दै शान्ति कायम गर्न सैन्य मुठभेडभन्दा संवाद, कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय कानुनले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिनुभयो । भेटमा काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपियन युनियनका राजदूतहरू तथा काठमाडौँस्थित अन्य राजदूतहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

साथै, उहाँहरूले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको म्यान्डेटसहित नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएकामा प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिनुभएको थियो । आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य तथा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठक आज सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्पकर सापकोटाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिँदै स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार आगामी सोमबारदेखि हरेक दिन दिउँसो ३ः०० बजे विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आमन्त्रण गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

साथै, बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलले पूर्वनिर्धारित समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर सरकारलाई बहसपत्र पेस गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताउनुभयो । “यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताउनुभयो । साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न उहाँले सचेत गराउनुभयो । “प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,” प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उहाँको विशेष जोड थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकताअनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘बिफ्रिङ’ गर्नुभएको थियो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मिहिनेतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उहाँहरूको भनाइ छ । रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँले आज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको होे ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टासम्म समसामियक विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनहरूको संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“हामीले राजनीतिक दलसँग आबद्धता भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्न निर्देशन दिएका हौँ । अस्पताल, क्याम्पस, विद्यालय जस्ता संस्थामा राजनीति गर्ने होइन । कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा सङ्गठन राख्न दिनुभएन । साँच्चै राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्‍यो र पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्‍यो”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।

छलफलमा उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र त्यस्ता सङ्गठन हटाउन पहल भइरहेको बताउनुभएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थीको राजनीति हस्तक्षेप, आक्रमण र तालाबन्दी हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की आएको गुनासो गर्नुभयो । प्रा डा नेपालले भन्नुभयो, “हामीले माथिको निर्देशन पालना गर्न खोज्दा विद्यार्थीले तालबन्दी गर्ने, हामीलाई आक्रमण गर्न जस्ता धम्की आएका छन्, यसबाट असुरक्षित महसुस भएको छ ।”

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि राजनीतिक विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठन खारेज गर्दा सुरक्षालगायत कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो । “विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्दा तपाईंहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रलगायत जे आवश्यक छ त्यसमा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेछ । ढुक्क भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला । प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछ”,उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पढाउनु पर्‍यो । एक दिन पनि दायाँबायाँ गर्न भएन ।”

छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ऐनले राजनीतिक दलसँग आवद्ध सङ्गठन खारेज गर्न बाधा नपुर्‍याउने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक सङ्गठन खारेज गर्न निर्देशन दिइसकिएको र सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका ऐनमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’  को परिकल्पना गरिए पनि त्यसले दलगत विद्यार्थी भन्ने अर्थ मात्र लाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । “मैले विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनहरू हेर्दा पनि यही व्यवस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था छ, तर त्यो भनेको कुनै विशेष सङ्गठन नभई विद्यार्थीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा स्वतन्त्र संरचना हो । त्यसैले हामीले भनेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ पनि यही अवधारणाभित्र पर्छ । यस हिसाबले कुनै ऐनले बाधा पु¥याउँछ जस्तो लाग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो,“हामीले तत्काल खारेज गर्न खोजेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन हुन्, विद्यार्थीको आवाज बोल्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्ता संस्थालाई होइन ।”

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा दिपक अर्यालले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठन निस्कृय बन्दै गएको बताउनुभयो । मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालयका उपलकुपति प्रा डा ध्रुवकुमार गौतमले पनि पछिल्लो समय आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधि सेलाउँदै गएको तर कतिपय आङ्गिक क्याम्पसमा  विद्यार्थीको राजनीतिक तनाव कायमै रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा विजुकुमार थपलियाले आङ्गिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी समूहले राजनीति गरिरहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा हेमराज पन्तले थपलियाको कुरामा सहमति जनाउनुभयो ।

अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्ना संस्थाहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू राजनीति गतिविधिबाट टाढा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँहरूले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान कडाइका साथ प्रस्तुत भएमा कुनै पनि बहानामा राजनीति नहुने धारणा राख्नुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ८६ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन एवं राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि निस्तेज गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संरचना हटाई ‘विद्यार्थी परिषद्÷विद्यार्थीको आवाज’ संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।  रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज मातातीर्थ औँसी (आमाको मुख हेर्ने दिन) का अवसरमा सम्पूर्ण आमाहरूप्रति हार्दिक सम्मान, कृतज्ञता र नमन व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस अवसरमा माता र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् हुने उल्लेख गर्दै आमाहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्नुका साथै देशलाई आमाको प्रतीकका रूपमा लिँदै नेपालको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभएको छ ।

माताको काखलाई न्यानो र चरणलाई तीर्थजस्तै पवित्र बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले आमाहरूलाई माया र त्यागको अनुपम उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त सन्देश उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्पूर्ण आमाहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै जीवनका पहिलो गुरुका रूपमा आमाको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ । उहाँले सन्तानहरूले आफ्ना कर्ममार्फत आमालाई सधैँ गर्व गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आमालाई सधैँ हँसाउनुपर्ने शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । रासस

काठमाडौँ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग करिब तीन घण्टा छलफल गर्नुभएको छ ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशगत रुपमा आफ्ना समस्या राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि विषयमा मुख्यमन्त्रीको जिज्ञासा सुन्ने बित्तिकै थप स्पष्ट पार्न र समाधानका विकल्पबारे अन्तरक्रियात्मक शैलीमा छलफल गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्याबारे कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाउनुभयो । नीतिगत जटिलताहरु फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपार्इँहरुलाई छलफलका लागि मैले राजधानी बोलाएको हुँ ।”

साथै, प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार आफैँले तत्काल गर्नसक्ने सुधारहरू ढिला नगरी अघि बढाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्रीहरु उत्साहित

प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रियात्मक र सौहार्द व्यवहारसहित भएको छलफलबाट मुख्यमन्त्रीहरु उत्साहित देखिनुभएको छ । सोचेभन्दा बिल्कुलै फरक र सकारात्मक छलफल भएको छलफलपश्चात उहाँहरुले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री शाहसँगको पहिलो भेट नै धेरै पुराना साथीहरूबीचको संवाद जस्तै सौहार्द र मित्रतापूर्ण रह्यो । उहाँले हाम्रा कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र बीचबीचमा जिज्ञासा राखेर विषयलाई अझ प्रष्ट पार्नुभयो ।” पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेको अनुभवले गर्दा प्रदेशका समस्या बुझ्न सजिलो भएको देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले सहजता प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वले छलफललाई सहज बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । “मैले उहाँकाबारेमा जे सुनेको थिएँ, त्यो होइन रहेछ । प्रधानमन्त्री कम बोल्नुहुन्छ, अरुको कुरा पनि सुन्नुहुन्न भन्ने सुनिन्थ्यो, तर उहाँले त पर्याप्त समय दिएर हाम्रा कुरा सुन्नुभयो, र आफ्नो कुरा राख्नुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँले आवश्यक सहजीकरणका लागि आजै आफ्नो कार्यालयमार्फत निर्देशन समेत दिनुभएकोमा खुसी लागेको छ ।”

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र कर्णालीका यामलाल कँडेलले अन्य मुख्यमन्त्रीहरुको प्रतिक्रियामा सहमति जनाउनुभयो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरु वाग्मती प्रदेशका इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कर्णालीका यामलाल कँडेल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको उपस्थिति थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुनुभएको थिएन । रासस

काठमाडौँ। समानुपातिक सांसदहरूले विभिन्न क्लस्टरका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसदहरूले धार्मिक सहिष्णुता कायम हुनुपर्ने, वडामा महिला प्रतिनिधित्व यथावत राख्नुपर्ने, थारु समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित समुदायमाथि कायम विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरूका प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, जनजातिको संयुक्त सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेतृत्व विकास, शिक्षा र सीपको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने तथा चुरे संरक्षण गरिनुपर्नेलगायत माग राख्नुभएको थियो ।

मुस्लिम समुदायका सांसदहरूले मुस्लिम आयोगको प्रभावकारिता, मदरसा शिक्षाको आधुनिकीकरण, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिनुभएको थियो । साथै उहाँहरूले साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक पहल गर्न समेत प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मधेस क्लस्टरका सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका कारण बदलिँदो सामाजिक अवस्था, महिलाको जीवनशैलीमा देखिएका चुनौती, सिँचाइ व्यवस्थाको सुधार, मैथिली भाषाको प्रयोग तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन, दलित समुदायको उत्थान, राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

आदिवासी जनजातिका सांसदहरूले भाषा, संस्कृति, लिपि र परम्परागत सीप संरक्षणको विषय उठाउनुभएको थियो भने महिला सांसदहरूले महिलाको समग्र विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलमा विभिन्न सांसदहरूले आआफ्नो क्लस्टरका मुद्दा प्रस्तुत गर्दै समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ ।

सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सार्नुभएको थियो ।

छलफलमा धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन तथा चेपाङ र तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा ‘प्याकेज’ ल्याउन माग गर्नुभएको थियो । उहाँले सीतापाइला–धार्के वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी–३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न तथा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न र पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्टकृत अस्पताल स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

चितवन–१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चाबहिलमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

रामेछापका सांसद डा कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सृजना, ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा अलपत्र सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ । रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग  छलफल गर्नुभएको छ ।

आज यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उहाँहरूबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ का रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सार्नु भएको थियो ।

यसैगरी, वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो । यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेकाले समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ ।

छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यसैगरी उहाँहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जोड दिनुभएको थियो । जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।

उहाँहरूले कपिलवस्तुका आर्सेनिकयुक्त पानी, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन,  एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

यसैगरी लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सासदहरूले कुरा उठाउनुभएको थियो ।

गुल्मी क्षेत्र नं १ का सांसद सागर ढकालले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र यसमा सरकारले थप योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गर्नुभयो ।

सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको, इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषयबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।