काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदाको प्रश्तावनमा भएको ‘वाधा अड्काउ फुकाउ’ व्यवस्था हटाउन सांसदहरुको माग गर्नुभएको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा, २०८३ को प्रतिवेदनमाथि भएको दफावार छलफलमा भग लिँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नियमावलीको प्रस्तावनामै प्रश्न उठाउनु भयो ।

उहाँले प्रस्तावनामा समावेश गरिएको ‘वाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था सरकारका लागि संसद छल्ने माध्यम बन्न सक्ने बताउनु भयो । उक्त प्रावधान हटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नियमावलीमा ‘असंसदीय शब्द’ सँगै ‘असंसदीय संकेत’ भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तीन दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयक निर्माणका क्रममा जनताको सुझाव अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै हाल तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएका सांसदको मात्रै पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नियमावलीलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले प्रत्येक साताको बुधवार प्रतिपक्षका लागि थप एक घण्टा समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नियमावली संसदभन्दा बाहिर लागू हुने गरी बनाउन नहुने बताउनु भयो । नियमावलीलाई संघीय कानूनको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रत्येक महिना दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

सरकारले प्रश्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक बनाउन नियमावलीको व्यावप संशोधन आवश्यक रहेको सांसदहरुको भनाई छ ।

काठमाडाैँ । सांसदहरुले विपद्मा परेका नागरिकहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदहरु आशिष गजुरेल, बलावती शर्मा, गोविन्द पन्थी, भुमिका लिम्बू सुब्बा लगायतका सांसदहरुले गएराति आएको हावाहुरीलगायतका कारण गुल्मी, बाग्लुङ, पाँचथर, सिन्धुली लगायतका ठाउँहरुमा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य जोखिम नियन्त्रणका लागि विद्यालयलगायतका ठाउँहरुमा उचित ज्ञानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सिन्धुली जिल्लामा हालै पौडी खेल्ने क्रममा एक युवाको ज्यान गएको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यस्ता खालको जोखिम हुनबाट बचाउनका लागि पूर्वाधार विकासमा पनि सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद गजुरेलले भन्नुभयो,‘पूर्वाधार निर्माणको क्रममा खाल्डाखुल्टी छाड्ने तथा सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ पालना र दोषीमाथि कडाबाही गर्नुपर्दछ । त्यसैले म नेपाल सरकारलाई बालबालिकाको सुरक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि र सुरक्षाको लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । पानीजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि सीपमूलक ज्ञानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सांसद गोविन्द पन्थीले गएराति आएको हावाहुरीले गुल्मी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पीडित नागरिकको उद्धारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

सांसद पन्थीले भन्नुभयो,‘गुल्मीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । ६ सय नागरिक प्रभावित भएका छन् । उनीहरुको खाद्यन्न नष्ट भएको छ । पीडित नागरिकहरु खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरियोस् ।’

बाग्लुङमा पनि हावाहुरीमा पनि नागरिकले पीडा भोग्नु परेकाले सरकारले तत्काल उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद बलावती शर्माले बताउनु भयो । उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेका नागरिकलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘बागलुङको विभिन्न ठाउँमा हावाहुरी चटयाङ लगायतका कारण नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । त्यस्ता ठाउँका नागरिकलाई सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गरोस् ।’

सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले पाँचथरमा पनि बाढी र पहिरोका कारण भएको क्षतिको एकीन विवरण तय गरी नागरिकलाई राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बाढी र पहिरोले त्यहाँ ठूलो क्षति भएको छ । पीडितलाई राहत दिने र उनीहरुको अस्थायी बासको पनि तत्काल व्यवस्था गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।’

सांसद सुब्बाले सरकारले पीडामा रहेका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बासको व्यवस्था बनाउन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सदनको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले संविधानको धारा ७६ (१०) र नियमावलीको व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै सरकारले संसदीय गरिमा र विधिको शासनको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ उद्धृत गर्दै प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जेठ ७ गते भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा सभामुखले समय निर्धारण ‘गर्नेछ’ भनिएको छ, यो स्वैच्छिक विषय होइन, अनिवार्य हो । सदनलाई उपेक्षा गर्दा प्रधानमन्त्री थप स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्ने खतरा बढ्छ ।’

सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र शुन्य तथा विशेष समयमा उठाइएका गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोजेका हुन् । खासगरी लिपुलेकको मुद्दा, सुकुम्वासी समस्या र किसानहरूको बक्यौता रकमका विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा माग गरिएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई दिनुपर्ने ४२ करोडदेखि ६० करोडसम्मको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको र मुलुकमा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक ‘कार्बोप्लेटिन’ जस्ता औषधिको चरम अभाव हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले लगाउनु भयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई मात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरूका प्रश्नलाई समेत छल्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको समय बर्बाद हुनु भनेको मुलुकको विकासको गति रोकिनु रहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुचारु गर्न सभामुखबाट रुलिङको माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले ‘हामीले संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहने शपथ खाएका छौँ, तर संविधान र नियमावलीकै धज्जी उडाएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्दै विधिको शासन पालना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएसम्म सदनमा आफ्नो विरोध जारी रहने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

सरकारद्वारा प्रश्तुत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न रोस्ट्रममा पुगेका नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल अगाडि नबढाउने अडान लिएपछि सदनको कामकारबाही प्रभावित भएको हो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री आउँदै गरेको र छलफल अगाडि बढाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि सांसद राईले आफ्नो अडान कायम राख्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सदनमा उपस्थित नहुने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद राईले रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै विनियोजन विधेयक प्रश्तुत गर्ने मन्त्री नै सदनमा उपस्थित नहुनु संसदीय मर्यादाविपरित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसदको निरन्तर विरोध र मन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण सदनमा गतिरोध सिर्जना भएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि सांसद राईले सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षललाई सदन सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुनेछ ।

त्यस्तै, बैठकको कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी रहने र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिनुहुने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राज्यले विलासी वस्तु र तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुनले नेपालको वर्तमान कर नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव सुनाउँदै उहाँले तयारी अवस्थाका कृषि औजार आयात गर्दा कर नलाग्ने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

बौद्धिक सम्पतीको संरक्षणका लागि नेपालमा व्यवस्थित ‘पेटेन्ट अफिस’ नभएको प्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो हुने भएकाले त्यसमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उहाँको माग छ । यस्तै, नयाँ उद्यमी र आविष्कारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शुरुवाती चरणमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अनुसन्धानको कार्य एक आर्थिक वर्षभित्र मात्र ससमित नहुने भएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजना र बजेटको दायरामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । स्वदेशी प्रतिभा र प्रविधिको विकास बिना मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आगामी बजेटमा यी विषयहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेससहितका विपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक पनि अवरुद्ध पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको उपस्थिति नभई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिन नसकिने अडान विपक्ष दलको नेता भिष्मराज आङदेम्बेले लिएपछि विपक्ष दलका सांसदहरूले उभिएर अवरुद्ध पारेका हुन् ।

त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुचारु गराउन पटक पटक आग्रह गर्नु भएपनि विपक्ष दलहरुले मानेका छैन ।

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बनाउन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गएिको छ ।

सभाको सोमवारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली सभापतित्वमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समिति गठनका लागि रास्वपा सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले समितिको सभापतिमा गणेश पराजुली र समिति सदस्यहरूको नाम प्रश्ताव गर्नुभएकोमा उक्त प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । समिति सदस्यहरुमा सदस्यहरूमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐन महर, खुस्बु ओली, खगेन्द्र सुनार, गजलासमिम मिश्रानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराजव राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाई, रेखा कुमारी यादव, यज्ञमणी न्यौपाने, सुलभ खरेल रहनुभएको छ ।

समितिले सभामुखको निर्देशनमा कार्यविधि बनाउनेछ भने आवश्यक देखेमा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । समितिको कार्यावधि १४ दिनको हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रीय सभामा यसअघि सांसद भइसकेका तथा मन्त्री भएका कसैलाई पनि समानुपातिक सूचिमा नराख्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए अनुसार यसअघि प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई सिफारिस गरिने छैन।

आज समानुपातिकको बन्दसुची बुझाउने अन्तिम दिन सिफारिस सूचि तयार गर्दा सबै नयाँ अनुहार पठाउने निर्णय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै गरेको हो ।

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काम गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउने विषयमा विकल्पसहित सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार आसन्न निर्वाचनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानूनका सन्दर्भमा कानून मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ । उहाँले निर्वाचनमा शान्ती सुरक्षाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुमा कार्यदलले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउनु भयो । उक्त प्रतिवेदन केन्द्रिय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भइसकेपटि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि कानूनी विषयमा हामीले कानून मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । विदेशबाट हुने मतदानको विषयमा कुन तहसम्म सम्भावना छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यो विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिन भनेको छ । प्रतिष्ठानले काम गरिरहेको अवस्था छ । निर्वाचनको लागि शान्ती सुरक्षाको विषयमा केन्द्रिय सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो कार्यदललले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो कार्ययोजना केन्द्रिय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भइसकेपछि कुन निकालाई कुन स्रोत र सामग्रिसहित परिचालन गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्छ । राजनीतिक दलहरुसँग पनि सुरक्षाको विषयमा परामर्शको कामहरु भइरहेको छ ।’

उहाँले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक दलहरुसँग समेत परामर्श गइरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौं । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा भारत र चीनलाई क्षेत्रमार्फत व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)मा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिनन अंग भएको बताउनु भयो । उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यावार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको आफूहरु विरोध गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरु (चीन र भारत)बीच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौं । हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौं । भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा कुनै देश सानो ठूलो हुनसक्छ । तर देशको स्वाभिमान, स्वाधिनता र सार्वभौमिकताका हिसावले सानो ठूलो हुन सक्दैनन् । हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनतामाथि आधात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौं, प्रतिवाद गर्छौं । ’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतकीचको उक्त सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाउनु भयो । कुनैपनि सरकारको कामभित्र गर्ने राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः शुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरुले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भाएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

यसअघिको बैठकमा गणपुरक सङ्ख्याको अभावमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन बाँकी उक्त प्रस्ताव आज स्वीकृत गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो । आजको कार्यसूचीमा रहेको पानी जहाजसम्बन्धी विधेयकको कार्यक्रम हटाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ।

यसअघि विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा दलित तथा विपन्न वर्ग पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले दलित र उत्पीडित वर्गका धेरै नागरिकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकाध बाहेकले चरम गरिबी र अभाव भोगिरहेका छन् । भूमिहीन दलितले आजसम्म पनि एक टुक्रा जमिन पाएका छैनन् । दलित र भूमिहीनहरुलाई जमिनको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।” उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाको संरचनागत र जनशक्तिको पाटोमा सबलीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ ४ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध जनाउँदै उनीहरुले बैठक नै बहिष्कार गरेका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीलाई अगाडी बढाउन खोजेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि मुछिएपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सभामुखले कार्यसूची अगाडी बढाएपछि उनीहरु बैठक कक्ष छोडेर बाहिरिएका हुन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचिबाट हटाइएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको थियो । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठेर विरोध जनाएसँगै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम विशेष कारणले कार्यसूचिबाट हटाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भयो ।

सभामुख घिमिरेले रास्वपा र राप्रपा सांसदहरुलाई बारम्बार संसदमा अवरोध नगरी आसनग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर रास्वपा र राप्रपाले विरोध जारी राखेपछि आजको लागि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचिबाट हटाइएको सभामुखले जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरु संसदमा समय लिएर बोल्नुपर्छ । संसदलाई नियमवद्ध रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाएका छौँ । आज हाम्रो विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफल जारी रहन्छ । त्यो भन्दाअघि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राख्नुपर्छ । माननीय सदस्यहरुको विरोध र असहयोगका साथै यहाँको वातावरण उचित ढंगको नभएको हुँदा म आज प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम विशेष कारणले गर्दा कार्यसूचिबाट हटाएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’

संसदलाई नियमवद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध कायमै गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनीहरु विरोध जनाएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचिलाई अगाडी बढाउन खोजेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । साथै, रास्वपाका सांसदहरुले आजको बैठकमा पनि निलो रिबन बाँधेर सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको आरोप लगाउँदै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची पनि रहेको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू भएको छ । दिउँसो साढे तीन बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठक भर्खर सुरु भएको हो ।

बैठक सुरु भएपनि प्रतिपक्षले विरोध कायमै राखेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले कामकार्वाहितर्फ प्रवेश गर्दै गर्दा उनीहरुले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरोध गरेका हुन् । सभामुखले दलीय आधारमा बोल्न दिने भन्दै बस्न आग्रह गर्दा पनि उठिरहेका छन् ।

काठमाडौँ । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । प्रश्तावलाई सभाका बहुमत सदस्यहरुले समर्थन गरेसँगै विधेयक सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नेपाल सरकारले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका सवालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्न महत्वपूर्ण अवसर बन्ने विश्वास गरेका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका विषयमा बुझाइ बढाउन, जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि साझा योजना निर्माण गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनका दैनिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको र मिचाहा प्रकृतिका विरुवा र जंगली जनावर कृषिका लागि चुनौति बन्दै गएको बताउनु भयो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरबारे समुदायदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिएका समस्या सगरमाथा संवादले सम्बोधन गर्नसक्ने सांसद सुब्बाको दावी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले यही जेठको २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका विषयमा बुझाइ बढाउन, जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि साझा योजना निर्माण गर्न र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सवालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न महत्वपूर्ण अवसर बन्ने विश्वाससहित कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दछु । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बृद्धि भइरहेको र यसले हिउँ पग्लिनेदेखि हिमताल फुट्ने र समुद्री सतह बढेर डुवान कटानजस्ता जोखिम पनि बृद्धि हुने खतरा चर्चामा छ । यसबाट हरेक वर्ष खर्बौंको हाराहारीमा क्षति हुने गरेको छ । मानव जीवनका दैनिक गतिविधिहरुमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । मिचाहा प्रकृतिका विरुवा र जंगली जनावर कृषिका लागि ठूला चुनौति बन्दै गएका छन् । पानीको मूल सुक्न थालेका छन् । सुख्खापन बढेर मानिसको स्वास्थ्य, आनिवानी, खानपान, रोजगारी र उद्यमशीलतामा समेत असर परिरहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरबारे समुदायदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनेगरी सगरमाथा संवाद कार्यक्रम होस् ।’

नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले सगरमाथा संवादले आजको युगमा जलवायु संकटको मारमा परिरहेका साना, विकासोन्मुख र हिमाली राष्ट्रहरुको साझा आवाज बन्ने दृढ योजना बोकेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका संवादहरुमा उठाइएका विषयलाई जीवन्त राख्दै यसपटक पनि जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, दिगो विकास र समावेशी सहअस्तित्व जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा संवाद केन्द्रित रहने जानकारीसमेत दिनुभयो । सगरमाथा संवाद ग्लोवल साउथको साझा एजेण्डा एकीकृत गर्न थप गति दिने बताउँदै उहाँले विचारशील र नैतिक शक्तिमार्फत विश्वमा प्रभाव छाड्न र सर्ट पावर कुटनीतिको उत्कृष्ट अभ्यास बन्नसक्ने दावी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलिबाट नेपाल सरकारले सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । यस संवादले यस युगमा जलवायु संकटको मारमा परिरहेका साना, विकासोन्मुख र हिमाली राष्ट्रहरुको साझा आवाज बन्ने दृढ योजना बोकेको छ । नेपालले विगतका संवादहरुमा उठाएका विषयहरुलाई जीवन्त राख्दै यसपटक पनि जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, दिगो विकास र समावेशी सहअस्तित्व जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यसले नेपाललाई विचार विमर्श र समाधानको केन्द्रको रुपमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, जलसंकट र सामाजिक असमानताजस्ता विषयमा नेपालले साना राष्ट्रहरुको अग्रणी नेतृत्व लिने अवसरपनि छ । सगरमाथा संवादले ग्लोवल साउथको साझा एजेण्डा एकीकृत गर्न थप गति दिने छ । सगरमाथा संवाद विचारशील र नैतिक शक्तिमार्फत विश्वमा प्रभाव छाड्ने सर्ट पावर कुटनीतिको उत्कृष्ट अभ्यास बन्नसक्छ ।’

सरकारले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले नेपाललाई विचार विमर्श र समाधानको केन्द्रको रुपमा चिनाउने अवसरपनि प्रदान गरेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले भारत–पाकिस्तान आक्रमणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

दुई देशबीच चलेको श्रृंखलावद्ध आक्रमणले नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा गम्भिर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सीमानाहरुमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाले नेपाल शान्तीको पक्षमा रहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद खनालले सार्वजनिक वक्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आतंकवादविरुद्ध लिएको अडानको स्वागत गर्दै सम्भावित युद्धको अवस्थामा नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारत–पाकिस्तानबीच युद्धको स्थिति उत्पन्न भएमा नेपालमा पर्नसक्ने सुरक्षा, आपूर्ति, र आर्थिक असरहरूका साथै ति देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे विश्लेषण गरी योजना बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो छिमेकी मात्र होइन सार्कको अध्यक्षको नाताले यो क्षेत्रको शान्ती र स्थिरताको पक्षमा नेपालको स्वभाविक चासो हुनुपर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलै भए वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको आतंकवाद विरुद्धको अडानको स्वागत गर्दै भारत पाकिस्तानबीच युद्धको स्थिति बन्न गएमा नेपालमा पर्नसक्ने सुरक्षा, आपुर्ति र आर्थिक श्रृंखलाको असरका साथै पश्चिम भारत र पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरुमाथि पर्नसक्ने प्रभावसम्मको आँकलन गरी योजना निर्माणको माग गर्दछु ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले भारत–पाकिस्तानबीच सम्भावित युद्धको असरबारे सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेकपा (एमाले)की सांसद सरस्वती सुब्बाले भारत–पाकिस्तानबीच चुलिँदो तनावले नेपालमा पनि तत्काल असर पार्नसक्ने भन्दै सरकारलाई कूटनीतिक सक्रियता बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बढ्दो द्वन्द्व र अस्थिरताको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष देखिनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव नरोकिए भूराजनीतिक दबाब, कूटनीतिक असन्तुलन, खुला सीमाको सुरक्षा जोखिम, आर्थिक परनिर्भरता, आपूर्ति संकट, हवाई यातायात, पर्यटन र व्यापार समेत प्रभावित हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद सुब्बाले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मार्गबाट नहटिकन भारत र पाकिस्तान दुवैसँग संवाद र कुटनीतिक समन्वय बिस्तार जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भारत–पाकिस्तानको हालको तनालिे दक्षिण एसियामा व्यापक असर परिरहेको छ । जसको असर नेपालमा पनि तत्काल पर्नसक्छ । सभामुख महोदय नजिकको छिमेकीको अर्को छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने हामीले भाग्नुपर्ने सम्भावित चुनौतीहरु, भूराजनीतिक दबाब, कुटनीतिक असन्तुलन, खुला सीमा सुरक्षा जोखिम, आर्थिक परनिर्भता र आपूर्तिमा संकट, हवाई यातायात, पर्यटन र व्यापारमा समेत समस्या पर्नसक्ने भएको कारण नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै भारत र पाकिस्तान दुवैसँग संवाद र कुटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्छ ।’

२२ अप्रिलमा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तान आम्नेसाम्ने भएका छन् । पहलगाम आक्रमणमा पाकिस्तालाई दोषी देखाएर भारतले जवाफी हमला शुरु गरेको थियो ।