काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापन तथा संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले मानव अधिकार संरक्षणका सवालमा प्रभावकारी कदम चाल्न र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न प्रकारका हिंसामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा दर्ता भएका उजुरी, अभियोजन, सजाय तथा पीडितले न्याय पाएको अवस्थाबारे आयोगसँग विस्तृत विवरण माग गरिन्।

उनले प्रहरीले जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरीलाई सामाजिक मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने अभ्यासप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता घटनामा संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि आयोगले के–कस्ता कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरणसमेत रोकिएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन्। उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई समेत हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाइन्। भूमिहीन र गरिब नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नुको सट्टा थप समस्यामा पार्न नहुने उनको भनाइ थियो।

समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न समिति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले सरकार संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक सहकार्यका साथ अघि बढ्न सकारात्मक रहेको पनि बताइन्।

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले घरेलु हिंसा, बालश्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, जातीय छुवाछुत तथा अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन र मानव अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायले थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।