काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै विजयी हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उपाध्यक्ष गुरुङले रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र साहले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा, गरिखाने सडकका जनतामाथि डोजर चलाएर बालेन्द्र साहले झापा ५ मा निर्वाचन जित्नै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बालेनले त्यहाँको सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा दिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न पनि झापा ५ का सुकुम्वासी नागरिकहरुलाई अपिल गर्नुभयो । बालेनको विगत, वर्तमान र भविष्य हेर्ने हो भने पनि उनले सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्दछन् भनेर विश्वास गर्न नसकिने उपाध्यक्ष गुरुङको भनाई थियो । उहाँले रास्वपाले विभिन्न झुटा प्रचार गरेर एमालेको निर्वाचन अभियानलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ झापा ५ मा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग चुनावी प्रतिष्पर्धाका लागि बालेनलाई उम्मेदवार बनाएको समेत बताउनु भयो । उपाध्यक्ष गुरुङले आसन्न निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने बालेनजी होइन ? काठमाडौंको गरीखाने सडकका मान्छेलाई डोजरले हटाउने बालेनजी होइन ? अनि त्यही व्यक्तिले झापामा गएर सुकुम्बासीलाई लाजपूर्जा दिन्छु भन्ने कुराको विश्वास गर्ने हो भने जनताले धोका पायो । म सबै जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु–धोकामा नपर्नुस । विगत हेर्नुस् । हिजोका कुरा हुेर्नस्, अस्तीका कुरा हेर्नुस् । र आज के हुँदैछ, भोली के कुरा भन्दैछ ? यस्ता कुरामा विश्वास नगर्नुस् भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा निकै ठूलो डिजाईनका साथ बालेनलाई त्यहाँ पठाइयो । त्योभित्र एउटा एमाले भित्र टेन्सन सृजना गर्ने भन्ने छ । हाम्रो अध्यक्ष जो, १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यक्ति हो नि उहाँ चुनावको लागि । त्यसकारण एमालेको चुनावी अभियानमा पनि कमजोर होस भन्ने मनसायका साथ यो काम गरिएको छ । तेस्रो भनेको हल्ला नै हल्लाको देश हो नि यो । झुट, फरेव साराका सारा लगाएर त्यहाँका जनतालाई झुक्याउन सकिन्छ कि ? भन्ने प्रयत्न गर्न खोजिएको हो । शुरुका दिनमा त जित्यो बालेनले भनिएको हो । २१ गते पुगोस् न । जित्ने त केपी ओलीले नै हो । अहिलेसम्मको अनुभवमा हाम्रो अभियान पहिलो पार्टी बनाउने हो, हुन्छौँ ।’

उपाध्यक्ष गुरुङले आसन्न निर्वाचनमा जनताले नयाँ अनुहार नभई सुधारसहितको पुरानै राजनीतिक दलहरुलाई चाहेको पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौँ। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

एमालेले लमजुङमा गुरुङसहित जमिन्द्रमान घले, धनञ्जय दवाडी, कृष्ण अधिकारी, भगवती थापा र लक्ष्मीदेवी अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

२०४३ साल देखि लमजुङबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङ २०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०७४ को निर्वाचनमा लमजुङ प्रदेशसभा (ख) बाट प्रदेश सांसदमा र २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का निःवर्तमान उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महाधिवेशनमा हुने प्रतिष्पर्धालाई लिएर पार्टी नफुट्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

सोमवार भृकुटीमण्डपमा जारी पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थलमा पार्टीको संस्थापन पक्षबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहनुभएका उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

निःवर्तमान उपमहासचिव गुरुङले एमाले प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले पराजित भएकाहरुले पार्टी छोडने काम नगर्न जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पार्टीलाई अझ सशक्त, अझ सुदृढ बनाउनका लागि नेतृत्व चयन प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्ने निर्णय गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

निःवर्तमान उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो,‘प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने हाम्रा नेताहरु हुुनुहुन्छ । यो फुट्नका लागि गरिएको होमवर्क होइन । यो त पार्टीलाई अझ सशक्त, अझ सुदृढ बनाउनका लागि यो गरिएको होमवर्क हो । को सक्षम नेता हो, कार्यकर्ताले मन पराएको नेता हो ? उनीहरुले विश्वास गरेको नेता को हो ? भन्ने कुराको कसी लगाउने थलो महाधिवेशन हो । हामी त्यही कसीमा उभिन्छौ । यो कसीबाट बाहिर निस्कदाखेरी जो विजयी भएर आउँछ, उसले पार्टीलाई सुदृढ ढंगले चलाउने गरेर उनीहरुले जितेका हुन्छन् । बाँकि जो पराजित हुन्छन, पराजित भएकाले पार्टी छोड्नुपर्छ भन्ने हामी मानसिकता राख्दैनौ । त्यसकारण उनीहरुको पनि भावना र विचारको सम्मान गर्दै हामी आफै ँभित्रको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भावना नराखि सबै मिलेर अघि बढ्छौँ ।’ 

निःवर्तमान उपमहासचिव गुरुङले निर्वाचनमा पराजित हुनेहरुलाई समेटेर उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै पार्टी अघि बढ्ने समेत बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले नेपालमा व्यवासाय गर्ने सबैले नेपालको कानून मान्नुपर्ने बताउनु भयो । गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनका कारण फेरि ती सञ्जालहरु खुला भएका थिए ।

उपमहासचिव गुरुङले विशेष परिस्थितका कारण नियमनमा नरहेका समाजिक सञ्जालहरुलाई हाल खुला गरेपनि कुनै नै कुनै दिन अवश्य बन्द हुने दाबी गर्नुभयो । नेपालमा साना व्यवसाय गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने तर अर्बौंको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुने भन्ने नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले आफूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ती कम्पनीले नेपाल सानो देश भनेर हेपेको उल्लेख गर्नुभयो । दर्ता गर्नको लागि १३ महिनाको समय दिएपनि उनीहरुले नटेरेपछि नियमन गर्नको लागि आफूले बन्द गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपनि मेटा लगायतका केही कम्पनीले कन्टेन क्रियटरहरुलाई पैसा दिन लागेको पनि बताउनु भयो । त्यहाँभन्दा अगाडी नेपाली कन्टेनक्रियटरहरुले रकम नपाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनतको हिसाबले नेपालमा ,व्यवसाय गर्न आउने सबैले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको संविधान मान्छ पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको कानून मान्नपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरु नेपालको संविधान मान्दिन भन्छ, नेपालको कानुन मान्दिन भन्छ, बन्दै गरेको कानुनको पनि डिफेम गर्छ । तेरो देशको सरकार गरिब सरकार, सानो देश, भ्रष्टाचार हुने देश । हाम्रो आफ्नो स्वाधिनता छैन ? हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छैन ? त्यसकारण यो आज परिस्थितिले गर्दा मैले खोल्नुप¥यो, कुनै न कुनै दिन फेरि यो बन्द गर्नुपर्छ । त्यो आएन भने फेरि रेगुलेशन गर्नुपर्छ । रेगुलेशन त अत्यन्त आवश्यक छ नी । नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्दा चिया पसल खोल्दा त सिडियो कार्यलयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ, उसको कम्पनी, व्यवसाय । त्यत्रो अर्बौं रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने त्यो कम्पनी यहाँ दर्ता गर्न पर्दैन भनेर कुन नेपालीले भन्छ ? पर्दैन, पर्छ नी ।’ 

उहाँले आगामी दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरु बन्दा गर्दा विकल्प दिएर मात्रै बन्द गर्ने बताउनु भयो । हाल नेपालमा धमाधम वैकल्पिक एपहरु समेत खुल्दै गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विकल्प दिएर विदेशी कम्पनीहरु राज्यले नियमन गर्नैपर्ने दोहो¥याउनु भयो ।

काठमाडौँ । सरकारले फेसबुक, एक्ससहितका दर्जनौँ बढी सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल आजैबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसार ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गराइ सात दिनभित्र निवेदन दिन र यसरी सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसिय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वानियमन निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सावर्जनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणको लागि सम्पर्क गर्न नआएका सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको बताउनु भयो । उक्त सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्कृय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । निर्देशन बिहीवारबाट लागू हुने र दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुने जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायधिशसहितको वृहतपूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्दा नम्बर २०८० सीएफ ००११२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिको अनलाइन तथा सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमा सूचिकरण गर्न गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । उक्त आदेश पालनाको लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मिति २०८२/५/९ मा गरेको निर्णयअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १अनुसार ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गराइ सात दिनभित्र निवेदन दिन र यसरी सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसिय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वानियमन निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सावर्जनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणको लागी सम्पर्क गर्न नआउने देहायका सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्कृय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको व्यहोरा सबैलाई अवगत छ । आजैबाट लागू हुन्छ । दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुन्छ ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित भएका सामाजिक सञ्जाल कति छन् भनेर सञ्चार मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । करिव २४÷२५ वटा ठूला, मझौला खालका छन् । मेटा कम्पनी ठूलो खालको सामाजिक सञ्जाल हो । यी सबै आजका मितिबाट निष्कृय हुनेछ । सूचीकरणका लागि एकपैसा पनि नलाग्ने हुँदाहुँदै अटेरी गर्नेहरुमाथि कठोर कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुराबाट चीन—भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको छ ।

सोमवार मन्त्रीपरिाषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले नेपालको रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको कुरा विवादमै छ अहिले पनि । कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको छ । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले हाम्रो रहेको छ । समयक्रमले भारतको अतिक्रमणमा रहेको । हामीले दाबी गर्न नसकेको र समस्या उत्पन्न भएको कुरा हो । नेपालको दाबी रहेको भूभागमा चीन र भारतको व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएकाले त्यहाँ हामीले हाम्रो सीमानामा हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन भनेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध जनाइसकेकै छौँ ।’ 

मन्त्री गुरुङले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग पनि यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवाज उठाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्रकर्मीलाई कलाकारितासँगै स्वास्थ्यको ख्याल राख्न र नियमित जाँच गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज यहाँ चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी वितरण समारोह’ मा उहाँले जीवनलाई स्वास्थ्य र तन्दरुस्त राख्न नियमित स्वास्थ्य जाँचका साथै अनुशासित जीवनशैली अपनाउन सन्देश प्रवाहका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “हामीले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा गरिने परीक्षणमार्फत बेलैमा विभिन्न जानकारी पाउने गर्छौं, यसले गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट बचाउँछ । साथै, कलाकारको जीवनशैलीलाई आमदर्शक र नागरिकले पछ्याउने भएकाले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधिमा चनाखो हुनु जरुरी छ ।”

उहाँले विशिष्ट चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र प्राप्त गर्नेलाई रु एक लाख ५० हजार र चलचित्रकर्मीको परिचय प्राप्त गर्नेलाई रु ७५ हजारको स्वास्थ्य बिमा (औषधि÷उपचारका लागि) उपलब्ध गराइने घोषणा गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको समृद्धिका लागि सरकार र आफूले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“सरकारले यस क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गरिरहेको छ । नीतिगत कुरासँगै पूर्वाधार विकासमा पनि सकेको सहयोग गरेका छौँ । राष्ट्रिय चलचित्र दिवस (असोज १५ गते) घोषणा गरेका छौँ । उक्त दिनलाई भव्यताका साथ मनाउन म चलचित्रकर्मीलाई आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नयाँ बन्ने चलचित्र नीतिले हाल देखिएका केही अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । “चलचित्र क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ ।

मनोरञ्जनमा सीमित यस क्षेत्रले जसरी आफ्नो अस्तित्व बनाउँदै सम्मानित क्षेत्र बन्न पुगेको छ, आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रियस्तर हासिल गर्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु  । यसका लागि चलचित्र निर्माता, निर्देशकसँगै हामीले पनि विकास बोर्डमार्फत विभिन्न कार्य गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले चलचित्रकर्मीलाई राज्यले चलचित्रकर्मी परिचयपत्र दिएकाले यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले २० देखि ३० वर्षसम्म चलचित्रकर्ममा बिताउनुभएका चलचित्रकर्मीलाई परिचयपत्र दिएका छौँ ।

आफ्नो जीवनको ऊर्जावान समय चलचित्रको स्तरोन्नतिमा खर्चिनुभएका चलचित्रकर्मीलाई दिइएको परिचयपत्रमा बिस्तारै सकेको सेवासुविधा थप्दै जाने छौँ । यो राज्य दिएको एउटा पहिचान हो । हामीले यसमा कुनै विभेद नगरी प्रक्रिया पुगेका सबै चलचित्रकर्मीलाई परिचयपत्र वितरण गरिरहेका छौँ ।”

अध्यक्ष डिसीले चलचित्रमा काम सुरु गरेको ३० वर्ष पुगेकालाई विशिष्ट चलचित्रकर्मी र २० वर्ष नाघेकालाई चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अभिनेता विश्व बस्नेत, दीपकराज गिरी, रमेश उप्रेती, दीपाश्री निरौला, जीतु नेपाल, सुनिल थापा, शारदा गिरी, प्रदीपकुमार उदय, पुरुषोत्तम प्रधानलगायतका ८६ जना चलचित्रकर्मीलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो । रासस

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डको २५ औँ वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उक्त फ्रेमवर्क चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले डिजिटल नेपाल नीति अन्तर्गत पर्यटन, शिक्षा, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन लगायत आठ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार सरकारको तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को विकास र प्रयोगलाई तीव्रता दिन पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार प्रविधि (फाइभजी) आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं उपत्यका र पोखरा उपत्यकाबाट माघ महिनाभित्र फाइभजी परीक्षण सुरु हुने समेत बताउनु भयो । उहाँले एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि फाइभजी नेटवर्क अनिवार्यजस्तै भएको कारण सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । आगामी वर्षभित्र फाइभजी विस्तार सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सातवटै प्रदेशमा आईटी डाटा सेन्टर तथा एआई केन्द्र स्थापना गर्न लागि समेत सरकार लागि परेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाउँदैछौं । त्यो नीति अब क्याबिनेटबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आउँछ । हामी त्यसको अन्तिम ठाउँमा छौं । अब टुरिज्म, एजुकेसन, गभर्नेन्स तथा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट लगायत आठ वटा क्षेत्रमा त्यसले काम गर्छ । आइटीको अहिलेको विकसित रुप चाहीँ आर्टिफिसियल इन्टेलिेन्ट (एआई) हो । एआईको प्रयोजको लागि अब फाइभ जीको नेटवर्क चाहियो अब हामीलाई । त्यसकारणले यही वर्षको माघभित्र काठमाडौं भ्याली र पोखरा भ्यालीबाट सुरु परीक्षण शुरु गर्छौं । त्यसले इन्टरनेटको प्रयोगलाई समेत सहयोग गर्ने र एआईको प्रयोगमा पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिएका छौं । यो वर्ष शुरु गरेर फाइभजीको काम गरेर अर्को वर्षसम्म सक्ने तयारीमा छौं । हामी सातवटै प्रदेशमा आईटी डाटा सेन्टर र एआई केन्द्र विकास गर्ने तयारी गर्दैछौं ।’

बैंकिङ ठगीका मुद्दाहरु बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाmँले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको समेत बताउनु भयो ।

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम छर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“यो विधेयक नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको हो । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने गरी काम गर्ने छुट छैन ।”

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताविरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने भन्दै उहाँले ‘साइबर क्राइम’को नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कानुनी आधार निर्माण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले स्पष्ट कानुन नहुँदा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेकोे र नौ–दश महिनाकै अवधिमा साइबर क्राइमसम्बन्धी १९ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्रहरीमा आएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी उहाँले प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियालाई नियमन गर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयक आउँदा ‘अनलाइन’हरूको विकास भइनसकेको अवस्थामा यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियाको नियमन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । “सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ सबै किसिमका कानुन ल्याउन लागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताहरू सतप्रतिशत सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज सचिव र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका प्रमुखबीच आव २०८२/८३ को कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले उपस्थित सबै निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ र सचिव राधिका अर्यालबीच मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयका अन्य निकायको कार्यशैलीलाई तीव्र र चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न निकायअन्तर्गतका पुराना, ऐन, कानुन र नीतिहरूलाई रूपान्तर गर्ने, भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने र दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यसअघिका वर्षमा सम्झौता अनुकूल कार्यसम्पादन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्षमा त्यही कुरा नदोहोर्‍याउन र लक्ष्यअनुसारको कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले एनटिभी वल्र्ड टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने, नयाँ नीति र ऐन निर्माण गर्ने, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत बैंक नोटबाहेक अन्य थुप्रै राष्ट्रिय कागजात छाप्न सुरू गर्नेलगायतका लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । “सम्झौता गर्नको लागि मात्रै होइन, यसको कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुहोस्”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने जुनसुकै समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताउँदै मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन लगाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गत वर्ष १९ प्रशितले कार्यसम्पादन वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो ।

गुणात्मक कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सम्पती अधिकार रक्षा गर्न हुलाक टिकटको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सरदार भीमबहादुर पाँडेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकटमा टाँचा प्रदान गर्ने कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले देशमा लोप हुन लागेका रैथाने बालीनाली, वनस्पति, जनावर, पशुपंक्षीहरुको संरक्षणका लागि हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने बताउनु भयो । बासमति धान नेपालको रैथानी बाली भएपनि हाल यसको प्याटन राईट्स भने भारतले लिएको उहाँले बताउनु भयो । बासमति धानको प्याटन राईट्सबाट आउने रकम सबै भारतले पाउने तर नेपालले नपाउने उहाँको भनाई छ । यी लोपन्मुख चिजहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्नको लागि पनि हुलाक टिकटहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुने उहाँले बताउनु भयो । लोप हुन लागेका वस्तुहरुको नाममा अब सरकारले हुलाक टिकट छाप्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा एकदमै लोप हुन लागेको चिजहरु हुन्छ नी । वनस्पति होला, जनावरहरु होला, पशुपंक्षीहरु होला । हाम्रो रैथाने बालीनालीका कुराहरु त्यो पनि अहिलेको जरुरी छ के, हाम्रो सम्पति अधिकार रक्षा गर्ने काममा हुलाक टिकटको एकदमै महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । बासमती धान खासमा हाम्रो हो, तर बासमति धानको प्याटन राईट्स चाँही भारतले लिईसक्यो । त्यो प्याटन राईट्सबाट जति पैसा आउँछ, त्यो भारतले पाउँछ, नेपालले पाउँदैन । हाम्रो बेसारको कुरा होला बेसारको प्याटन राईट्स । धानमा पनि झिनुवा धान भन्ने हुन्छ, विभिन्न प्रकारका एक्ले धान छ होला । हाम्रो एक्ले फाँट भन्ने कति छ, कति । त्यस्तो चिजहरु चाहीँ संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ यो हुलाक टिकट पनि हो । लोप हुन बाट जोगाउने या आफ्नो अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्तुत गर्नको लागि पनि यस्तो टिकटहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ ।’  

सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा योगदान दिने व्यक्तिहरुको नाममा पनि खोजी खोजी हुलाक टिकट छाप्ने बताउनु भयो । विभिन्न मोर्चाहरु कुटनीतिक, लडाईं र प्रशासनिक मोर्चाहरुमा सहभागी भएर देश र जनताको पक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरुको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले हामो भूमी जोगाउनको लागि पूर्खाहरुले लडार्इं गरेको बताउनु भयो । पूर्खाहरुले लडाईं लडेर  जोगाएको भूमी पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले हाम्रो भुगोल पुरा गर्न पाएका छैनौँ । अहिलेसम्म हाम्रो भूगोल मिचिएको भनेकै छौँ, हामीले । हाम्रा पूर्वजहरुले जोगाएको भूमी पनि अहिले हामीले पूर्ण रुपमा पाउन सकेका छैनौँ । हामी त्यही अभियानमा छौँ, त्यो कति ठूलो महत्वपूर्ण योगदान रहेछ उहाँहरुको । विभिन्न मोर्चाहरुमा, कुटनीतिक मोर्चा होस्, या लडाईंको मोर्चा या प्रशासनिक मोर्चाहरुमा त्यो बेलाको राजा महाराजा जो शासक प्रणाली थियो, त्यसमा रहेर देश र जनताको पक्षमा लाग्ने सपुतहरुको के उहाँहरु भनेको । त्यस्तो व्यक्तिहरुको त म खोजी खोजी हुलाक टिकट प्रकाशन गर्छु ।’

कालु पाँडेका छैटौँ पुस्ताका वंशज सरदार भीमबहादुर पाँडेको देशभक्ति र देश विकासमा रहेको योगदानको कदर गर्दै सरकारले उहाँको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ चैत्र १७ गते भीमबहादर पाँडेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार हुलाक सेवा विभागले १० रुपैयाँ दरको हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएको छ । सरदार भीमबहादुर पाँडे कुसल प्रसाशक, अर्थशास्त्री तथा लेखक समेत हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गुरुङ समुदाय राज्यको मूलधारमा आउन जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।

राज्यको निर्णायक तहमा जनजातिमध्ये गुरुङ समुदाय निकै पछि परेको भन्दै उहाँले यसका लागि शैक्षिक समुदाय आफैँले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुसारा फिल्मस् प्रालि तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित ‘लिपेमा फुल्ने लालीगुँरास फूल’ शीर्षकको वृत्तचित्र प्रदर्शन तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले गुरुङ र मगर समुदायले नेपाल एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि समयसापेक्ष राज्यको नीतिनिर्माण तहमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले आरक्षण कोटा सुविधा दिँदासमेत निजामती सेवामा अन्य समुदायभन्दा गुरुङ समुदायले यसबाट लाभ लिन चुकिरहेको धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गुरुङले लाहुरे संस्कृतिले गर्दा राज्यको मूलधारबाट पलायन भई विदेशी भूमि र संस्कृतिमा रमाउन थालेका गुरुङ समुदायले अब राष्ट्र र पहिचानका पक्षमा युवापुस्तालाई जागृत गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

“हाम्रा युवा पुस्तालाई पहिचान र राष्ट्रको अस्तित्व बुझाउनै पर्छ । त्यसैले स्वदेशमै रोजगार र भविष्य निर्माण गराउने कुरामा अभिभावकले पनि जोड दिनुहोस् । राज्यले दिएको सेवा सुविधालाई भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा वृत्तचित्रमार्फत लमजुङको दूधपोखरी तथा दोर्दी गाँउपालिकाको सिमानाअन्तर्गत पर्ने लिपेडाँडा पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको देखाइएको थियो । लिपेडाँडा थरीथरी रङका लालीगुँरासका कारण आर्कषणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।रासस

काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पछिल्लो एक वर्षमा हालसम्म नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीन गरी चार वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएको छ ।

खासगरी सूचना प्रविधिको क्षत्रसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरुमा उहाँको उपस्थिति कति प्रभावकारी रह्यो, नेपालका पक्षमा के कस्ता पहलहरु हुन सके ? भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का उप–सम्पादक मधु शाहीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ:

केही महिनाअघि एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटि (एपिटी)ले मार्च ३१ देखि अप्रिल ४ सम्म ३४ औँ एपिटी वारलेस ग्रुप(एडब्ुलुजी–३४) आयोजना ग¥यो । यस्ता अन्तरराष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको महशुस गर्नुभएको छ ?

एपिटी टेलिकम्युनिटी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा वृहत् अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यसको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको एसिया क्षेत्रको टेलिकम्युनिटिको अनुगमन (रेगुलेट) गर्नेहो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा टेलिकममा के के भइरहेको र नेपालको अवस्था केछ भनेर बुझ्नका लागि यो संस्था महत्वपूर्ण छ । यो कार्यक्रमले एउटा त काठमाडाै लाई एक्सप्लोर गर्नु थियो भने अर्को टेलिकम्युनेकशनको क्षेत्रमा नेपालले के गर्दैछ ? नेपालका समस्याहरु कहाँ छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ ।

जापानको टोकियोमा सम्पन्न एसिया–प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी मिनिस्ट्रियल मिटिङ (एपिटी–एमएम २०२५) कार्यक्रम नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी रह्यो ?

जापानको टोकियोमा गत मे २९, ३० र ३१ मा भएको एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीको मन्त्रीस्तरीय बैठक सूचना प्रविधि, टेलिकमको क्षेत्रमा कसरी एकिकृत भएर जाने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित थियो । पछिल्लो समय संसारभरि नै ‘डिजिटल डिभाइड’ एकदमै डरलाग्दो समस्या भएर गइरहेको छ । कसरी ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई कम गर्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो । बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना देशका समस्याहरु र प्रगतिका कुराहरु पनि राख्नुभएको थियो ।

दोस्रो कुरा यो विषयलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ । दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्र र टेलिकमको के भूमिका हुनसक्छ ? भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो । त्यस्तै समानताको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि चासोको विषय रह्यो । कोही पनि व्यक्ति इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा नहोस् भन्ने मुख्य नारा हो । त्यो नारालाई पनि हामीले मन्त्रीस्तरीय बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाएका थियौँ ।

एपिटीमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्यो । त्यस सम्मेलनमा नेपालले यो वर्षभरिमा प्रत्येक नागरिकका घर–घर र कुना कुनामा ‘फोर जी’ मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइयो । यद्यपि त्यसका लागि हाम्रा धेरै चुनौतीहरु छन् । यो वर्ष चाहीँ ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रारम्भ गर्दैछौँ । सुरुमा काठमाडाँै र पोखरा सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान स्कुलदेखि सुरु गर्ने भनेका छाँै । आइसिटी ल्याब र स्मार्ट बोर्डहरु स्थापना गर्ने कुराहरु एपिटीले पनि सहयोग गर्नुप¥यो भनेर माग गरेका छौँ ।

सहयोगको आग्रह गर्दा उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?

एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले सूचना प्रविधिको विकास गर्नु अघि चाहिने आधार पूर्वाधार हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्न हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार नै छैन । यसको लागि मैले चाहीँ सबै सहभागी राष्ट्रहरु समक्ष नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर अुनरोध गरेको छु । उहाँहरु सहयोगको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यस मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ३७ देशका मन्त्रीहरु सहभागी थिए । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जरुरी छ । यसमा तपाईहरुले लगानी र अन्य सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छु ।

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य समस्याहरु के रहेको पाउनु भएको छ ?

हामी कहाँ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै काम थालनी गर्नुप¥यो वा डाटा सेन्टर नै खोल्नुप¥यो भने पनि सक्षम जनशक्ति छैन । ‘फाइभ जी’ नेटवर्क सुरु गर्नकै लागि पनि अनुसन्धानात्मक समूह बनाउनका लागि जनशक्तिकै अभाव छ । भवन मात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि विदेशी सरकार र सङ्घसंस्थाहरुले आवश्यक तालिम उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले म आफू सहभागी भएका जति पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरु छन्, त्यहाँ नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगको आह्वान गरेको छु । एपिटीका पदाधिकारीहरु, त्यहाँका महासचिव डा माशानोरी कोण्डोसँग कुरा गर्दा उहाँहरु जनशक्तिको विकास गर्ने र साक्षरताको अभियानमा सघाउने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सूचना प्रविधिमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुसँग पनि यिनै कुराहरु भएका छन् । नेपालमा वृहत् एकिकृत खालको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा सहकार्य गर्न उनीहरु सकारात्मक छन् ।

जेनेभामा भएको ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाइलेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने सम्बन्धमा केही छलफल भयो कि ?

जेनेभामा भएको अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलन अझै महत्वपूर्ण हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत संसारभरिका टेलिकम्युनिकेशन संस्थाहरुको साझा सङ्गठनको रुपमा यस संस्थालाई मान्यता दिएको छ । ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस)प्लस २० हाई–लेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, विज्ञहरु, वैज्ञानिकलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यहाँ पनि हामीले महत्वपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा उठायाैँ । हामीले उठाएका कुराहरु त्यहाको आयोजक कमिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न ४२ वटा शीर्षकमध्ये २७ वटा विषय नेपालले उठान गरेका विषयसँग मेल खान्छन् । त्यस कार्यक्रममा नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका चिसो ठाउँ (जहाँ जलविद्युत् आयोजना पनि रहेको होस्) मा ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन आग्रह गरेको छु । यहाँ हुँदा चिसाउनका लागि अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्नु पनि नपर्ने, विद्युत् खपत पनि बढ्ने र बिजुलीको लागि प्रशारण लाइन बनाइराख्नु पनि नपर्ने हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको छु । यसो हुन सकेमा नेपाल सूचना प्रविधिको ‘हब’को रुपमा विकास हुनसक्छ । आगामी डिसेम्बरमा हुन गइरहेको बैठकमा पनि मलाई आमन्त्रण गरिएको छ । तयस बैठकमा यी नीतिहरुलाई स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच अब मानवअधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । सन् २०१६ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाले इन्टरनेटको पहुँच अब जनताको मौलिक अधिकार हो भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसमा हरेक नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु पर्छ भन्ने ठूलो नारा चलेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि हरेक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर छ । अर्को नेपालको ३५ हजार माध्यमिक विद्यालयमा हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान शुरु गरेका छौँ । यो अभियानमा सूचना प्रविधि जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरिदिनुप¥यो भनेको छु । स्कूलहरुमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा सहयोग गर्नेदेखि जनस्तरमा साक्षरता दिनेसम्मको कार्यमा सूचना प्रविधिले हातेमालो गर्नसक्छ भनेर आह्वान गरेको छु । यसै क्रममा महासचिव (डोरिन बोगदान मार्टिन) सँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई भेट्दा पनि मैले आफ्नै ‘जिओ–स्याटलाइट’ स्थापना गर्ने कुरा राखेको छु ।

नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, यसमा के कस्ता तयारीहरु भएका छन् ?

नेपालको क्षेत्रफल यो भूगोल मात्रै होइन, जति भूगोलको अधिकार छ, त्यति नै आकाशको क्षेत्रफलमा पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार छ । हामी माथिको आकाशको पनि हामीले प्रयोग गर्ने अधिकार छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पहलपछि मात्र अहिले हाम्रो आकाशको निश्चित ‘स्याटलाइट स्लट’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । जुन हाम्रो लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । जेनेभामा भएको इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलनमा पहिलो पटक टेलिकम्युनिकेशन र सूचना प्रविधि जस्तो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले स्याटलाइटबारे कुरा राखेको थिएँ ।

हामी यो वर्ष स्याटलाइटको आधारभूत र नीतिगत कुरा सबै तयार गर्ने भनेका छौँ । पहिला एउटा कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको रहेछ । त्यहाँ केही काम हुन नसकेको स्थिति रहेछ । रु पाँच÷छ करोडमा हुने काम रु २४ करोडमा दिएको र त्यो पनि कुनै राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेछ । कस्तो रिर्पोट चाहिन्छ त्यो पनि भन्न नसकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले अहिले हामीले जे जति भयो भयो अब त्यसलाई रोकेर नयाँ थालनीबाट स्याटलाइट शुरु गर्ने भनेका छौँ । अहिले हामी नेपालको अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्ने गरि सेटलाइट अर्विटल स्लट प्राप्त गरेकाछौँ ।

हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न भएको ‘वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा पनि तपाईको सहभागिता रह्यो । त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

चीनको सङ्घाइमा हालै सम्पन्न वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्समा नेपाल लगायत विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ नेपाललाई स्थान दिइएको थियो । त्यस अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री लि चीयाङले एआईसम्बन्धी राख्नुभएको अवधारणा निकै महत्वपूर्ण थियो । एआईको प्रयोग, विकास र साझेदारीमा कसैको मोनोपोली नहोस भनेर आबद्ध अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुमा सचेतनाको आह्वान गरिएको थियो ।

चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले एआईको प्रयोग, यसको विकास, यसको अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । एआईको प्रयोग एकथरि पश्चिमा देशहरुले एकलौटी गर्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । धनी देशले यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने, गरिब देशले धेरै प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसले एआईको प्रयोगमा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल देखिनेछ । त्यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि यो एकदमै खतरा हो । यसले असमानता पैदा गर्ने हुँदा संसारमा एआईको विकास र कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक विकास संयन्त्रको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । एआई सबैको लागि भन्ने उहाँको धारणा थियो । जुन कुराले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरा अनुभव गरेँ ।

एआईसम्बन्धी असमानता हटाउने चीनको अवधारणामा नेपाललाई कसरी फाइदा पुग्छ ?

चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले भने जस्तै सबैका लागि एआई हुनुपर्ने धारणा पूरा गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठूला देशले सहयोग गर्नु पर्छ । मैले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाएको छु । एआईको विकाससँगै हामीलाई एआईको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको विकासका लागि सहयोग गर्नु भनेको छु । त्यहाँको विश्वविद्यालयहरुमा हाम्रा विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्राप्त हुनसक्छ । नेपालमै आएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था र लगानी हुनसक्छ अथवा यहाँका संस्थाहरुले नेपालका संस्थाहरुलाई आर्थिक तथा सीपको सहयोग पनि गर्नसक्ने भनेको छु ।

दोस्रो कुरा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भाग दुई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । त्यो प्रयोग गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण, उद्योग, विपद् व्यस्थापनमा चाँडो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिएनएफ २.० अन्र्तगत एआईको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ । उनीहरुको सहयोगको कुरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । डिएनएफ २.० मार्फत हामीले हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट माध्यम अपनाएर काम गर्न सक्छौँ । नेपालले इ–गर्भनेन्सलाई बढी जोड दिएको, डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने, ‘नलेज पार्क’ बनाउन खोजेको कुराहरु उठाएको थिएँ । यी कुराहरुमा चीनले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समय चीनले धेरै काम एआईमार्फत गराएको छ । गाउँलाई नै एआइसिटी बनाएको रहेछ । घर–घरमा औषधि पु¥याउनेदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका काम एआईले नै गरेको रहेछ । एआई सोसाइटीको कल्पना त्यहाँ गज्जबले देख्न पाएँ ।

चीनको नवीनतम् समृद्धि देखेपछि तपाईले कस्तो महशुस गर्नुभयो ।

देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ । चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार र ‘भिजेनरी’ नेतृत्वको आवश्यक रहेको महसुस गरेँ । योसँगै विकासको तीब्रताका लागि स्थायी सरकार हुनु अति महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । त्यो सरकारको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सबल र सक्षम हुनु प¥यो । एउटा देश समृद्ध हुन, शासन व्यवस्था कायम गर्न, कर्मचारीतन्त्र र कुशल नेतृत्वले अहम भूमिका खेल्ने रहेछ ।

हामीले यहाँ ‘फाइभ जी’ टेक्नोलोजी सुरु गर्ने भन्दै आइरहेको पनि लामो समय भयो । तर, छिमेकी मुलुक चीनमा ‘सिक्स जी’को अनुसन्धान भइरहेको छ । हामी निकै पछाडि छौँ जस्तो लाग्यो । तर, मैले ‘फाइभ जी’लाई यो वर्ष काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको छु । सम्भवतः आगामी माघ, फागुन महिनातिर ‘फाइभ जी’ शुभारम्भ गर्ने छौँ । अब एआई प्रयोग गर्न जानिएन भने हामी विकासका हिसाबले अरुभन्दा निकै पछि परिन्छ । अबको युग एआईको युग हो । जुन चीनको एआई समृद्धि अवलोकन गरेपछि मलाई अझै नजिकबाट त्यसको महत्व महशुस भयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको नीति नै मस्यौदा गर्दैछ नि ?

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ । नीतिको आधारमा त्यसको ऐन कानुनको जरुरी पर्छ । नेपाल अहिले त्यही चरणमा छ । यो आर्थिक वर्ष सबै कानुन, ऐन, नीति निर्माणका कार्यहरु सकाउने तयारीमा छौँ । नीति र कानुन नभई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? दोस्रो कुरा नीति र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको पूर्वाधार चोहियो । ‘डाटा सेन्टर, रिर्सच सेन्टरहरु, नलेज पार्क’लगायत सूचना प्रविधिका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रोमा जनचेतनाको अभियान पनि सँगै लानुपर्छ । अहिले एआई नीति मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ । छिटै यसलाई पारित गराउने तयारीमा छौँ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि ‘हब’को रुपमा स्थापित गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरु गर्दैछ ?

मैले अघि पनिै भने । पहिलो कुरा त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । होइन भने एउटा सरकारले ल्याएको ‘भिजन’लाई मन्त्रीहरु परिवर्तन भएको खण्डमा पनि त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारपिच्छे मन्त्री फेरिने र मन्त्रीसँगै ‘भिजन’ फेरिने परिपाटीले गर्दा यो मुलुकमा विकासले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । त्यसैले स्थायी सरकार बनाउनुपरेको हो । जुन अहिले हामीसँग छ । चीनको विकास हेर्दा स्थायी सरकार विकासको मूल आधार हुनसक्ने महसुस भयो । अर्को कुरा सूचना प्रविधि ‘हब’ बनाउन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्ष सूचना प्रविधि ‘हब’को विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यमा जोड दिएको छ ।

अन्त्यमा, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस)बारे तपाईको निकै जोड देखिन्छ । यसबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?

इ–गर्भनेन्सको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) हो । धेरै महत्वकाक्षी भइयो भने पूरा गर्न सकिँदैन भनेर हामी योजना बनाउनै डराउँछौँ । थोरै लक्ष्यमै सिमित हुने परिपाटीले गर्दा विकासले फड्को मार्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई धेरै पटक भन्ने गर्छु कि सपना ठूलो देखौँ भनेर । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै कार्यालयहरु, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुमा जिआइओएमसको प्रणाली जडान गर्नुप¥यो भन्नेमा जोड दिएको छु । हाम्रो वेबसाइटहरुमा पनि एकरुपता जरुरी छ । हामी हाल जिआइओएमएस नेपालभर बनाउने अभियानमा छौँ । यो भयो भने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, जनताको सेवा छिटोछरितो बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरुमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।रासस

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको सङ्केत गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको भन्दै उहाँले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुन सक्ने बताउनुभयो।

आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सामान्यतया २-३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन। अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन।”

उहाँले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। “सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ,” उहाँले थप्नुभयो।

यद्यपि, मन्त्री गुरुङले सत्ता साझेदार दलहरू एमाले र कांग्रेसबीच अहिले नै अविश्वासको अवस्था पैदा नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो।

यस्तै बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको बताउनु भयो । पर्वतका रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा दोलखाका रमेशप्रसाद शिवाकोटी र ललितपुरका चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संयन्त्रको रुपमा विकास गरिएपनि सरकारसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिनुपर्ने भएको कारण सरकारबाट टाढा राख्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्र भएपनि सरकारबाट पूर्णरूपमा अलग भएर बस्ने कुरा सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । सञ्चार क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा आवश्यक भएकाले त्यसका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजिएको ऐन निर्माण लागिएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्चालको माध्यमबाट हुने साइबर अपराधको अवस्था गम्भीर भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘मिडिया काउन्सिको बारेमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्यो भन्ने कुराहरु उठिरहेको छ । यो स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हो । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने कुरा पनि छँदैछ । तर स्वतन्त्रको नाममा सरकारबाट पुरै अलग भएर बस्ने कुरा पनि होइन । सञ्चार क्षेत्रले कँही न कँही सरकारसँग जोडिनैपर्छ । सरकारको सस्तक्षेप र नियन्त्रण हुनसक्नै भन्दै हामीले स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजेको हो । त्यसैले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र जिम्मेवार भएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ । तर सरकारसँग केही न केही जोडिएको चाँही हुनुपर्छ । साइबर बुलिङ या साइबर क्राइम जे जे भइरहेको छ । जेठ मसान्तसम्मको हामीले प्रहरीको साईबर ब्यूरोसँग रिपोर्ट माग्दाखेरी साइबर क्राइमको बारेमा १९ हजार ७ सय ३० वटा उजुरी परेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट ठगियौं भनेर निवेदन दिनेहरुको संख्या नै त्यति धेरै छ । त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएका विषय पनि धेरै छन् । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित हामीले अर्को छुट्टै विधेयक पनि संसदमा पेस गरेका छौं । कस्तो क्राइम गर्नेलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा त्यसमा राखिएको हुनाले त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि समितिले सैद्धान्तिक छलफल सकाएको छ । समितिको सोमवार मंगलवारको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणका क्रममा भिजिट भिसामा मान्छेहरु छोडेर आएको आरोप लगाउने सांसदले नै आत्मालोचना गर्नुभएको बताउनुभएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सिंहदरबारमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पेन भ्रमणमा गएका केही मानिसहरु नफर्किएको भन्ने आरोप निराधार रहेको बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगै गएका केही मानिसहरु प्रधानमन्त्रीले स्पेनमै छोडेर आएको आरोप लगाउनुभएको थियो । आरोप लगाएको भोलिपल्ट सभाको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गएका मानिसहरु नफर्किएको नभनेको बताउनुभएको थियो । त्यसपछि लगातार यसबारेमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । यद्यपि सरकारले प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा भिजिट भिसामार्फत गएर नफर्किएका मानिसहरु हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ । प्रधामन्त्रीको नेतृत्वमा गएका सबै फर्किएको पनि सरकारको दाबी छ । सोह सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरुले गरेको प्रश्नमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग कति जना जाने भन्ने आचारविधि नै रहेको र भ्रम फिँजाइएकोमा आत्मालोचना सांसद स्वयंले गरिसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्पेन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुभएको बारेमा कुरा उठ्यो । संसदमा प्रश्न गर्नुभएको माननीयज्युले एक खालको आत्मलोचना गर्नुभएको छ । मैले त्यसो भनेको होइन भनेको होइन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले लिएर गए र छोडेर आए भन्ने प्रश्न थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको आचारविधि नै छ । कति जना लैजाने, के लैजाने भन्ने । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा २१ जना भन्दा बढी नलैजाने भन्ने छ ।’

मन्त्री गुरुङले स्पेन भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा सरकारी सूचिबाट बाहिर रहेर गएका तर नफर्किएकाहरुको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीसँग गएको मान्छे छोडेर आएको कुरा ३२ सै आना गलत भएको बताउनु भयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गल्ती गर्नेलाई आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । निःवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियो प्रकरणबारे प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसक्नुभएको र नयाँ मन्त्री पनि आइसक्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले अब सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने र दोषी देखिए कारबाही हुने बताउनु भयो । तथ्य र सत्यमा आधारित भएर सरकार अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने काम भइसकेको छ । हामी सबै भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहन्छौँ । त्यसको लागि भ्रष्टाचार अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ । भ्रष्टाचारी मन्त्री होस् वा कुनै सचिव वा कोही पदाधिकारी जो भएपनि त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । सामान्य प्रशासनमन्त्रीले प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । अर्को मन्त्री आइसक्नुभएको छ । यसमा छानविन होला की नहोला भन्ने प्रश्न छ । अघि बढ्दै जाला । तथ्य र सत्यमा आधारित भएर सरकार अघि बढ्छ । त्यस्तो छ भने सरकारले आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्नेकुरा रहँदैन ।’

मन्त्री गुरुङले गल्ती गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही हुने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अब आफूहरुलाई फुर्सद लिने छुट नरहेको भन्दै काम थाल्नुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश भएको उल्लेख गर्दै नेपाल चलचित्र क्षेत्रका लागि एउटा खुला संग्रहालय बन्ने बताउनु भयो । नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई समृद्धिमा जोडेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई फुर्सद लिने छुट छैन । हामीले काम थाल्नुपर्छ अहिले नै । चलचित्र क्षेत्रलाई नेचुरल्ली ब्युटि नेपाल हो । कल्चरल्ली यस्तो डाइभर्सिटी भएको दुनियाँमा छैन । नेपाल एउटा लिभिङ म्युजियम हो । एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म जाँदा छुट्टै संस्कार छ, छुट्टै भाषा छ । कल्चरल्ली नेपाललाई समृद्धिमा जोड्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण यो हाम्रो कल्चरलाई पनि प्रस्परेटीसँग जोडौँ । चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा इण्डस्ट्रीकै रुपमा डेभलप गरौँ न । एउटा इण्डिया बलिउडसँग नसकौँला तर अरु थुप्रै उवहरुलाई हामी साउथ एशियामा जित्नसक्छौँ । त्यो जित्ने हैसियत हामीले कायम गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले नेपाललाई आइटी क्षेत्रको हब बनाउन सकिने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्व सूचना समाज सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनका क्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल तीनवटा छलफल सत्र र चारवटा मुख्य सत्रमा सहभागी भएको थियो ।

यही जुलाई ८ देखि ११ तारिखसम्म सम्पन्न सो सम्मेलनमा कसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ र अहिलेको एआई प्रविधिलाई मानव विकासमा सकारात्मक प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको प्रयोग र विश्वमा यसको प्रवृत्ति तथा नेपालमा यसका के कस्ता चुनौती देखिएका छन् भन्ने बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, नेपालले यस सम्बन्धमा देखापरेको खाडललाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति, योजना, कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले सम्मेलनमा आह्वान गर्नुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्रालयका सूचना प्रविधिविज्ञ सल्लाहकार डा शालिग्राम पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री गुरुङले सहभागी राष्ट्रका मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी विश्व सूचनाबारे समाजलाई बलियो बनाउनेबारे विचार–विमर्श गर्नुभएको थियो । नेपालमा सूचना प्रविधि, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानीको विशाल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले कोइला प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्नुको साटो जलविद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनका क्रममा रोबोटिक्स प्रतियोगिता आयोजना गरिएकामा सिनियर समूहमा च्याम्पियन र जुनियर समूहतर्फ नेपाल विश्वमा दोस्रो बन्न सफल भएको विज्ञ सल्लाहकार पराजुलीले बताउनुभयो ।  मन्त्री गुरुङले नेपालको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । विपद्जन्य सूचना प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच छलफल भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सूचना प्रवाहका लागि सञ्चार मन्त्रालयले गर्नसक्ने कामका बारेमा छलफल भएको हो । आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिमलाई ध्यान दिँदै मौसम पूर्वानुमानपछिको पूर्वसूचना प्रभावकारीरूपमा प्रभाह गर्ने निर्णय गरेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारी वर्षा भएको समय र सो क्षेत्र वरपर सुरक्षित रहन स्थानीयवासीलाई एसएमएस पठाउने, स्थानीय एफएम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मौसम बुलेटिन तथा सूचना प्रशारण गर्ने, मोबाइलमा ‘अर्ली वार्निङ रिङ’ बजाएर जोखिम क्षेत्रमा समयमै सचेत गराउने विषयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र सञ्चारमन्त्री गुरुङबीच छलफल भएको हो । सो क्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले विपद्को समयमा मौसमपूर्वानुमानअनुसार पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाउन सके सम्भावित जोखिम कम गर्न र क्षति हुन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो ।