काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १७ निकायमा चार हजार ३४८ जनाको आवेदन परेको छ ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार १७ वटा विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदका लागि आह्वान गरिएको रोष्टर सूचीमा चार हजार ३४८ जनाले आवेदन परेको हो ।

आवेदन दिनेमा नेपाल पर्यटन बोर्डमा ८५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ५७८, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ४७६, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा ४६५, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ४३८, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १९६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

यस्तै, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा १८६, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १६६, सांस्कृतिक संस्थानमा १५१, नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानमा १४९ र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिमा ४६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

यसैगरी, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, तारा गाउँ विकास समिति, पाटन सङ्ग्रहालयलगायत अन्य निकायमा पनि उल्लेख्य आवेदन परेको छ । सबै आवेदनको मूल्याङ्कन समितिद्वारा अध्ययन तथा छानबिन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सङ्गीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, गुनासा र प्रणालीगत समस्याको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि लक्ष्मण बिडारी, ‘शेष’को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त समिति गठन गरेको मन्त्री खड्गराज पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको हो ।

समितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रमुख, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार सविता कार्की र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका पुरातत्व तथा सम्पदा शाखाका प्रमुख सुभद्रा भट्टराई सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्यसचिवका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका संस्कृति शाखाका उपसचिव निर्मला न्यौपाने रहनुभएको छ ।

मन्त्रालयले समितिलाई गठन भएको मितिले १० दिनभित्र आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको छ । गीत–सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टा, सर्जक, कलाकार तथा अन्य अधिकारवालाको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्रतिलिपि अधिकार हनन, अनधिकृत प्रयोग, डिजिटल तथा भौतिक माध्यमबाट हुने उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही तथा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रणाली, सामूहिक व्यवस्थापन सङ्गठनहरू तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्यसम्पादन कानुनसम्मत, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा न्यायोचित भए वा नभएको अध्ययन गर्नेछ ।

यस्तै, सङ्कलित रोयल्टी रकमको निर्धारण, सङ्कलन, अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन तथा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमुखी तथा न्यायोचित भए वा नभएको जाँचबुझ गरी आवश्यक सुधारका उपायहरू सिफारिसको काम पनि समितिको हुनेछ ।

गीत–सङ्गीत उद्योगको समग्र विकास, बजार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा पारदर्शी प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली सङ्गीतको पहुँच अभिवृद्धि तथा स्रष्टा, कलाकार, उत्पादक, वितरक, व्यवसायी र उपभोक्तासमेत सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरूसमेत पनि समितिले सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।

साथै, सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, कार्यक्रम आयोजक तथा निजी क्षेत्रबाट सङ्गीत प्रयोग भएबापत रोयल्टी सङ्कलन गर्ने वर्तमान प्रणालीको अध्ययन गरी त्यसलाई प्रभावकारी, एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउने उपायहरू समितिले सिफारिस गर्नेछ । साथै रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रत्न रेकर्डिङ संस्थालगायत सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा प्रसारित गीत–सङ्गीतको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार, स्वामित्व, प्रयोग तथा रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव पनि समितिले दिनेछ ।

समितिले सामूहिक व्यवस्थापन सङ्गठनहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी प्रभावकारी नियामकीय संरचना निर्माणका लागिसमेत सुझाव दिनेछ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अभिलेखीकरण, डिजिटल अनुगमन, प्रविधिमैत्री सेवा तथा नियामकीय प्रभावकारिता बढाउने सम्बन्धमा पनि समितिले सुझाव तयार गर्नेछ ।

रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली, सफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली विकासका लागि समितिको भूमिका रहनेछ ।

गीत–सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टा, उत्पादक, वितरक, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम तथा अन्य सरोकारवालाबीच विद्यमान द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विवाद तथा गुनासाहरूको अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्नेछ ।

समितिले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ तथा सम्बन्धित कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

काठमाडौँ । कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् ।

सोमवार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी ,नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षले युवराज अधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले नेपालबाट दक्षिण कोरिया जानको लागि अन्य एयरलाइन्सको भन्दा ३६ प्रतिशत हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपाली रुपमा लिने गरेको हवाईभाडा घटाउन सरकारले हस्तक्षेप बिना सम्भव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले दक्षिण कोरिया जाने कामदार वा भिजिट भिसामा जाने सबैलाई न्यायोचित भाडादर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपोली रुपमा ३६ प्रतिशतसम्म अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा बढी भाडा दिएकाले सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । रेग्मीले नेपाल एयरलाइन्सले दक्षिण कोरिया ७० हजारदेखि बढीमा १ लाख ५५ सम्म भाडादर हुने भएपनि त्यसको डबल भाडा लिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौंबाट भन्दा भारतको नयाँ डिल्लीबाट कोरियाको भाडा सस्तो रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भारतको भन्दा नेपालमा हवाई इन्धन ३६ प्रतिशत महँगो भएता पनि भाडा पनि १२ प्रतिशतसम्म महँगो हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत नै बढी लिनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०१९ सम्म एक हजार डलरमा उडान भइरहेकोमा पछिल्लो चार वर्षमा यस्तो धेरै भाडा बढ्नुपर्ने परिर्वतन केही नभएको बताउनु भयो । उहाँले अन्य एयरलाइन्सको भाडा नबढेको तर कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै भाडा किन बढ्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कोरिया उडानको लागि हवाई भाडा ७० हजारदेखि १ लाख ५५ सम्म सबैभन्दा बढीमा नेपाल एयरलाइन्सको भाडा हो भने कोरिया एयरलाइन्स किन महँगो भयो । कसले के खेल खेलिरहेको छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ । डिल्लीबाट कोरिया उडानमा हवाइभाडा सस्तो रहेको छ । डिल्लीबाट किन सस्तो र काठमाडौंबाट किन महँगो भयो । भारतको भन्दा नेपालमा हवाई इन्धन ३६ प्रतिशत महँगो हो । इन्धनको फरक मूल्य ३६ प्रतिशत रहेको छ तर ३६ प्रतिशत नै महँगो भाडा भएर जाने होइन होला ।’

१’२ देखि १३ प्रतिशत मूल्यमा फरक पर्नुपर्ने हो तर यहाँ दोब्बर फरक किन ? सन् २०१९ सम्म कोरिया हजार डलरमा उडान हुने । पछिल्लो चार पाँच वर्षमा ठूलो परिर्वतन केही भएको छैन । अन्य एयरलाइन्सहरुको उडान भाडा नबढ्ने कोरियन एयलाइन्सको लागि मात्रै परिवर्तन भएको होकी ? यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही कामदारहरु कोरिया जानको लागि ६ देखि ७ सय डलरमा दिनुपर्ने भएको हुनाले भन्नेकुरा राम्रो होइन । कामदारलाई कम गरेर अरुलाई बढी भाडा गर्न पाइँदैन । सबैलाई न्योचित हुने भाडा कायम हुनुपर्छ । यो विषयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

त्यस्तै,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले पनि कोरियन एयरलाइन्सले ३६ प्रतिशत बढी भाडा लिएको विषयमा सरकारले हस्तक्षेपको कमी भएको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई दबाब दिएर भाडादर नघटाउने बताउनु भयो ।

अधिकारीले कोरियन एयरलाइन्सको भाडादरको मनोपोली नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय भए मात्रै भाडा घट्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कोरियामा नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान गराउन कोरिया सहमत रहेकाले नेपाल एयरलाइन्सले हवाई सुरक्षा मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ कोरियन एयरलाइन्सको मनोपोली नै हो । उहाँहरुले डबल नै भाडा लिएर काम गरिरहनुभएको छ । वास्तवमा यो कोरियनहरुको मनोपोली हो । मनोपोलीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा नेपालले रणनीति बनाउनुपर्छ । नेपालले हवाई भाडा घटाउ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुले घटाउँदैनन् ।

नेपाली राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले मनोपोली नियन्त्रण गरे मात्रै त्यहाँको हवाई भाडा घट्छ । होइन भने यो व्यापार हो हामीले दबाब दिएर भाडा घटाउन सक्दैनौं । कोरियामा नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान गराउन सहमत हुनुहुन्छ । उनीहरुको विमानस्थलमा अवतरण गर्न हवाई उडान सुरक्षा फुलफिल गर्नुपर्छ । हामी त्योतिर लाग्नुपर्‍यो । ३६ प्रतिशत यो टेक्निकल कुरा हो । यो नेपाल सरकारको हस्तक्षेपको कमी हो ।’

यता, नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगम राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुने विषयमा सहमत रहेको बताउनु भयो । उहाँले निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगमले पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अन्य एयरलाइन्सको विकल्प राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको पहिलो उपस्थिति हो । राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुन्छ । हाम्रो उपस्थितिको लागि निगमले पहल गरिरहेको छ । कोरियन पक्ष पनि सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकार र हवाई विभागको सहयोगमा त्यहाँ जान आतुर छौँ । जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर हुन्छ जनताको सेवामा निगम सधैँ लाग्नेछ ।’

उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगम जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर भएपनि उडान गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।