काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ संशोधन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदाले जेल सुधार, सजाय कार्यान्वयन र कैदीहरूको पुनर्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार अदालतले उपयुक्त ठानेमा कसूरदारलाई विद्युतीय निगरानी उपकरण जडान गरी घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न अनुमति दिन सक्नेछ। कसूरदारको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र आचरणका आधारमा यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय उपकरणको खर्च भने कसूरदार आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ। तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा बाँकी कैद कारागारमै भुक्तान गर्नुपर्ने र थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

मस्यौदाले ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका तथा असाध्य रोगबाट पीडित कैदीहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका ७५ वर्षमाथिका, निको नहुने रोग लागेका वा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निश्चित क्षेत्र तोकी प्यारोलमा रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामुदायिक सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विस्तार गरिएको छ। हाल ६ महिनासम्म कै

द सजाय पाएका व्यक्तिले मात्र सामुदायिक सेवा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएका कसूरदारलाई पनि सामुदायिक सेवा गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

खुला कारागार र प्यारोल व्यवस्थामा समेत सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। हाल दुई तिहाइ कैद अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ६० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेपछि खुला कारागारमा राख्न वा प्यारोलमा पठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। आजीवन कैद सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा ३० वर्ष कैद भुक्तान गरी आचरणमा सुधार देखिएमा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ।

पीडितको अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न पीडित राहत कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। कोषबाट बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। अदालतको फैसलाअनुसार उठेको जरिवाना र कैद बापत तिरिएको रकमको ५० प्रतिशत सरकारले उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

सजाय निर्धारण प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउने प्रयास गरिएको छ। पुनरावेदन अदालतबाट सुरु अदालतको फैसला सदर भएमा सजाय निर्धारणका लागि पुनः छुट्टै सुनुवाइ गर्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बालबालिकाको हकमा भने बालबालिकासम्बन्धी कानूनअनुसार सुधार गृहमा बिताएको अवधिलाई नै कैद भुक्तान गरेको अवधि मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय–सुझाव आह्वान गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति तथा सरोकारवालाले मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टल वा इमेलमार्फत १५ दिनभित्र आफ्नो सुझाव पठाउन सक्ने जनाइएको छ।