काठमाडौं । विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने वा भूभाग साटफेरको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कुरा राष्ट्रहितविपरीत हुने बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक पहलका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राजधानीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरे। उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सुझाव दिएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे ले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने ‘चिकेन नेक’ मार्गसँग साटफेर गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि यस्तै प्रस्ताव आएको स्मरण गर्दै उनले नेपालको भूमि कुनै पनि हालतमा त्याग्न नसकिने बताए।

पाण्डेले नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी अधिकांश विषय द्विपक्षीय समझदारी र प्रोटोकलमार्फत समाधान भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइ–जङ्सन) मा ‘जिरो पिलर’ राख्ने काम भने अझै बाँकी रहेको बताए। सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक भए पनि केवल ‘कूटनीतिक समाधान’को रटानले मात्र समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो भूमि र अधिकारको रक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई वास्तविक राष्ट्रवादीको संज्ञा दिँदै सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हितविपरीत टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत हुन आग्रह गरे। सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ ले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा दृढ कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए। उनले लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा नेपालको अधिकार र भोगचलन पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरे।

श्रेष्ठका अनुसार सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै तीर्थयात्रा तथा व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएपछि नेपालले दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाएको थियो। त्यसबेला चीनले प्रमाण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए।

उनले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अध्ययन आयोगले ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि–सम्झौता, जनगणना विवरण, प्रशासनिक अभिलेखलगायतका प्रमाण संकलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे। साथै, थप प्रमाण संकलन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सीमाविद् तथा लेखक रतन भण्डारी ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताए।

भण्डारीले नेपालको संविधानले सार्वभौमिकताको स्रोत जनतालाई मानेको स्मरण गराउँदै संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय भएकाले राष्ट्रिय हितविपरीत अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सीमा र राष्ट्रियताको विषय कुनै दल विशेषको नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसलाई दलगत दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।