काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा उजुरी परेका नेतामाथि विभिन्न निर्णय गरेको छ । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा आज ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवमाथि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लागेको आरोपमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। यस क्रममा पटक–पटक स्पष्टिकरण माग गर्दा पनि उनले जवाफ नदिएको भन्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, सर्लाही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्य सकुन्ती देवी महरा, कौशल किशोर राय र जंगीलाल रायमाथि पनि पार्टी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो। उनीहरूसँग स्पष्टिकरण मागिएपछि आरोप अस्वीकार गर्दै जवाफ पेश गरेको र थप कारबाही आवश्यक नदेखिएकाले पार्टी विधान, नियमावली र जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहँदै काम गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ।

यस्तै, बारा जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापति अमिरीलाल राउत (पाल) विरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा उनले पेश गरेको स्पष्टिकरण तथा समितिले गरेको थप अध्ययनपछि उनको जवाफ सन्तोषजनक देखिएको भन्दै आरोपबाट सफाइ दिइएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध जारी राख्दै संसदीय समितिका बैठकहरू समेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा आएर माफी नमागेसम्म यही जेठ २५ गतेसम्म सबै संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको छ। दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सोही अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दै आएको हो।

यसैबीच, सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली जबर्जस्ती पारित गरिएको आरोपसमेत लगाउँदै कांग्रेसले त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

पार्टीले संसदीय समितिहरूमा समेत सहभागी नहुने रणनीति अपनाएसँगै संसदको नियमित कार्यसम्पादन थप प्रभावित हुने देखिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक यही जेठ २१ गते बिहीबार बस्ने भएको छ।

समितिको बैठक दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, ललितपुरमा बस्ने तय गरिएको छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि सचिव दिनेश थापामगरले अनुरोध गरेका छन्।

समितिले नियमित कार्यसूची तथा अनुशासनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इच्छुक नेपाली नागरिकका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता आह्वान गरेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले नयाँ क्रियाशील सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिले पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को नेतृत्वमा धनकुटाकी करूणा कटुवाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०८३ वैशाख २१ गते सम्पन्न बैठकको निर्णयअनुसार सभापति गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४२ (१) (च) बमोजिम म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएको नेविसंघको अध्यक्ष पदमा कटुवाललाई नियुक्त गरेका हुन्।

पार्टीले तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित उनलाई ११ बुँदे कार्यादेश तथा कार्यविवरण प्रदान गरिएको जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा धारणा सार्बजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३(२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । काग्रेसले भनेको छ प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ-

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ।

हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, विगतको सरकारले भदौ २३-२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले पनि नेपाली कांग्रेसले सधैं जोड दिँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ ।आन्दोलनको बहानामा गरिने हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहन्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित विषय रहेको स्पष्ट गरेको छ।त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याएको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ।

सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ।

प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ।

हामी स्पष्ट छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले आयोगको सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ:

(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।

नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन; साथै राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो भन्ने मान्यता राख्दछ। हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ। हाम्रो दृढ विश्वास छ, लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुन्छ।

जय नेपाल।

देवराज चालिसे

प्रवक्ता

काठमाडाैँ । संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व आफ्नो रणनीति तय गर्न नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरू भएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक सुरू भएको हो । बैठकमा मुख्यतया आगामी बजेट अधिवेशनमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भुमिका र सदनमा प्रश्तुत हुने विषयहरूमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गरिँदैछ । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन बस्न लागेको यस बैठकलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्वका साथ हेरिएको छ ।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संसदमा पार्टीले अवलम्वन गर्ने रणनीतिका बारेमा समेत सदस्यहरूबीच विचार विमर्श हुने संसदीय दलले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले ‘निर्वाचन ब्यूरो’मा १७ सदस्य मनोनयन गरेको छ । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित ब्यूरोमा आज १७ सदस्य मनोनयन गर्नुभएको हो ।

ब्यूरोको सदस्यमा जीवन परियार (कास्की), अब्दुल सत्तार (गोरखा), नानु बाँस्तोला (काठमाडौँ), सन्दीप राना (पाल्पा), वंशलाल तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), प्रकाश तिवारी (स्याङ्जा), महेश ढुङ्गेल (काठमाडौँ), दीपक महतो (सर्लाही), हरि पोखरेल (झापा) र सुदर्शन आचार्य (सिन्धुपाल्चोक) रहनुभएको छ ।

यस्तै, रोहित पौडेल (काठमाडौँ), डा भूमिराज चापागाईं (नवलपुर), सिद्धार्थ थापा (धनकुटा), नवराज त्रिपाठी (बारा), तेजविनोद पौडेल (स्याङ्जा), जगनाथ लामिछाने (काठमाडौँ) र मिलनराज बर्तौला (काठमाडौँ) हुनुहुन्छ ।

ब्यूरोलाई पार्टीको देशव्यापी निर्वाचन ‘डाटाबेस’ निर्माण गर्ने र निर्वाचन तयारीलाई तथ्याङ्कमा आधारित र वैज्ञानिक बनाउने लक्ष्यसहित कार्यादेश पनि तोकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ब्यूरोले ब्युरोले सात सय ५३ स्थानीय तह छ हजार ७४३ वडा र सात वटै प्रदेशका लागि विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्ने, मतदाताको मनोविज्ञान र वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी उम्मेदवार छनोट प्रणालीलाई तथ्यपरक बनाउने जनाइएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन ब्यूरोअन्तर्गत सात जना विज्ञको ‘प्राविधिक समिति’ रहने, त्यसमा डाटा विश्लेषण, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक रणनीतिकार र डिजिटल विज्ञहरू समावेश हुनेछन् ।

यस्तै, प्रदेशस्तरमा सूचना सङ्कलनका लागि ‘अपरेसनल टिम’ र स्थानीयस्तरसम्म ‘सूचनादाता’ को सञ्जाल परिचालन र उक्त संयन्त्रले सामाजिक सञ्जालको प्रवृत्ति विश्लेषण, साप्ताहिक ‘अपडेट’ र मासिक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको कांग्रेसले जनाएको छ ।रासस

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आदिवासी, जनजातिहरुको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई उचित ढंगले सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

आईतवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पुगेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरुले बुझाएको अडान पत्र ग्रहण गर्दै पार्टीकी उपसभापति पुष्पा भुसालले सो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

उहाँले नेपालको संविधानले नै आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व सवाललाई सुनिश्चित गरेकाले उनीहरुले पार्टीभित्र र सरकारमा पनि उचित प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको लागि पनि काँग्रेसले संसदभित्र र बाहिर पनि पहल गर्ने बताउनु भयो । उपसभापति भुसालले काँग्रेसले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको सवाललाई गम्भिरतापूर्वक अघि बढाउने आश्वासनसमेत दिनुभयो ।

उक्त अवसरमा महासंघका महासचिव विमल सारुमगरले आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दालाई गम्भिरतापूर्वक अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दल र सरकारलाई आफूहरुको अडान र माग राखिएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा (७) बमोजिम गठित केन्द्रीय अनुशासन समिति आज पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।

पुनर्गठन गरिएको समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ र सदस्यमा केन्द्रीय सदस्यहरू धना खतिवडा, रमेशप्रसाद धमला र बजरंग नेपाली रहनुभएको छ । रासस

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह उपस्थित नभए संसद बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफल गरियोस भन्ने प्रश्ताव पेश गर्न हुने तर त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री साह आफैँले दिनुपर्ने धारणा काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले राख्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई उपेक्षा गरेको विषयमा भने आपत्ति जनाउनु भयो । नेता केसीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनैपनि विषय संसदमा टेबुल गर्न कुनै पनि मन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थामा नियमावलीमा भएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय परम्परा र मान्यताहरुको एकपछि अर्को उपेक्षा गर्नुभएको भन्ने आम रुपबाट हाम्रो धारणा हो । खास गरेर अहिले हामीहरु जो उभिरहेका छौँ । हामी सोही धारणाबाट अभिप्रेरित भएर उभिएका हौँ । जब प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिको माग गरिएको छ । अहिलेसम्मको संसदीय परम्पराको कुरा म यतातिरका साथीहरुलाई पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु कि कुनैपनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनैपनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबुल गर्ने कुरा गर्नु हाम्रो परम्परा हो । र सभामुखले भन्न खोज्ने भएको धारा ३८ को ब्याख्या पनि त्यही हो । त्यसैले मैले सभामुखज्युमार्फत माननीयज्यूहरुलाई मैले के अनुरोध गर्नं चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीबाट संसदको उपेक्षा भयो भन्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । अहिले प्रश्तुत मात्रै गर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीजीले प्रश्तुत गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर जवाफ दिने बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने हामी बाध्य भएर संसद बहिष्कार गर्छौं ।’

सांसद केसीले प्रधानमन्त्री साहको अनुपस्थितिमा कुनैपनि विषय मन्त्रीहरुले संसदमा टेबुल गर्ने कुरा संसदीय परम्परा पनि भएकाले त्यसलाई अवरोध गर्न नमिल्ने पनि स्मरण गराउनु भयो ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्वन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सचेतक राईले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहनुभएको उहाँले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएको समितिमै फिर्ता पठाउन माग गर्नुभयो । उहाँले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाउनु भयो । संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।

बैठक गगनकुमार थापाको उपस्थितिमा तथा उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको हो।

बैठकको प्रारम्भमा सभापति थापाले प्रतिष्ठानका प्रमुखलाई शपथ गराएका थिए। सो क्रममा उनले नवनियुक्त सदस्यहरुलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रतिष्ठानको वैधानिकता, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पारेका थिए। त्यसपछि प्रमुख शर्माले पनि नवनियुक्त सदस्यहरुलाई शपथ गराएका थिए।

बैठकमा प्रमुख शर्माले सातै प्रदेशमा आयोजना गरिने “प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला” सम्बन्धी मिति र स्थानबारे जानकारी गराएका थिए।

सो अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाख २६ र २७ गते धनगढीमा, कर्णाली प्रदेशमा वैशाख २८ र २९ गते सुर्खेतको लेकवेसीमा, गण्डकी प्रदेशमा वैशाख ३१ र जेठ १ गते पोखरामा, बागमती प्रदेशमा जेठ ४ र ५ गते धुलिखेलमा, मधेश प्रदेशमा जेठ ६ र ७ गते वर्दिवासमा, कोशी प्रदेशमा जेठ ८ र ९ गते सुनसरीको लौकीमा तथा लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ १४ र १५ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भेला आयोजना गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, प्रतिष्ठानका प्रमुखको प्रस्तावमा बैठकले उपप्रमुख पदमा मधु आचार्यलाई चयन गरेको छ।

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्मासहितका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

बुधवार बसेको प्रतिष्ठानको बैठकमा प्रतिष्ठान प्रमुख तथा पार्टी उपसभापति शर्मालाई पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।

उपसभापति शर्माले प्रतिष्ठानका बाँकी सदस्यहरुलाई शपथ खुवाए । पार्टीका उपसभापति एवं केन्द्रिय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख शर्माले मंगलवार प्रतिष्ठानको सदस्यमा ३९ जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

उपसभापति शर्माले नेपाली काँग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित)को धारा ३६ (१) (ग) बमोजिम विभिन्न क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ३९ सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा शुरु भएको छ ।
आगामी सङ्घीय संसदको अधिवेशनमा पार्टीको भुमिका र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न उक्त बैठक बोलाइएको हो ।

बैठकमा पार्टीका शिर्ष नेतृत्वसहित राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको छ । मुख्यतया आगामी संसद् बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सदनमा कस्तो रणनीति अपनाउने र जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई कसरी सशक्त रूपमा उठाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सांसदहरूबीच छलफल हुने बताइएको छ ।

यसका साथै बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयहरूमा समेत समीक्षा गरिने कार्यसूची रहेको छ । संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन र पार्टीको तर्फबाट सदनमा एकरुपता कायम गर्न यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीका आन्तरिक विषयमा सात वटा निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकले खोला किनाराका सुकुम्वासी वस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको जनाएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ- जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

निर्णयको पूर्णपाठ :

१. लिपुलेक मार्गका सन्दर्भमा:

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको छ।

१. नेपाली कांग्रेस लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दछ।

२. वि. स. २०७२ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति श्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका सवै भु-भाग नेपालको अविभाज्य भूमि भएकोले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सहमति र जानकारी विना दुई देशबीच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थतालाई बदल्न सक्दैन, त्यसैले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक वास्तविकता र कूटनीतिक पहल स्मरण गर्न चाहन्छ।

३. सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी नेपाली कांग्रेसले विश्वास लिएको छ।

४. वि.सं. २०७७ मा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा ग्रहण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा नेपालको संविधानको अंग हो। यसलाई कार्यान्वयन गरी स्वीकार्य बनाउन कुटनीतिक पहल गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा थप प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई विशेष अपिल गर्दछ। सीमा सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा दलगत दृष्टिकोण र राजनीतिक मतभेद भन्दा माथी उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

५. भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नेपालको ऐतिहासिक, बहुआयामिक र आत्मीय सम्बन्ध भएको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत यो विषय समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीन दुवै सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

२. सुकुम्वासी व्यवस्थापन: राज्यको क्रुर र अमानवीय कदमको विरोध

वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुम्वासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने ‘नक्कली’ सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट छ। संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने कुरा पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेको छ।

तर, संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै यस संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ। खोला किनाराका सुकुम्वासी वस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ। जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

हाम्रो संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ उच्च महत्त्वका साथ सुनिश्चित छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यको नागरिकमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार बाञ्छनीय हुँदैन। कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

तसर्थ, नेपाली कांग्रेस सरकारको यस किसिमको अमानवीय र क्रुर हर्कतको घोर भत्र्सना र कडा विरोध गर्दछ। यस्तो क्रुर व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा ‘रुल बाई ल’ (शक्ति र दमनको शासन) होइन, ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापन र राहतका सम्बन्धमा विशेष निर्णय

सुकुम्वासी वस्तीहरूबाट बलपूर्वक विस्थापित गरी हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकहरूको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको सूचनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ती स्थानहरूमा रहेका बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि यो बैठक निम्न निर्णयहरू गर्दछ:

१. विशेष अनुगमन टोलीको गठन र परिचालन: विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले तत्काल एक ‘विशेष अनुगमन टोली’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले ती स्थानमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षाको अवस्थाबारे विस्तृत अनुगमन गरी त्यसको वास्तविक जानकारी तत्काल पार्टीलाई गराउनेछ।

२. सरकारको ध्यानाकर्षण र दबाब: राज्यले नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा ‘कैदी’ सरह राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य हो। तसर्थ, ती केन्द्रहरूमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई ससम्मान सुरक्षित र दीर्घकालीन आवासमा स्थानान्तरण गर्न यो बैठक सरकारको जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँदछ। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हो, आतङ्कित पार्नु होइन।

३. पार्टी पंक्तिलाई सहयोग र राहतको निर्देशन: अप्ठ्यारो र संकटमा रहेका नागरिकहरूलाई मानवीय सहयोग पुऱ्याउनु हाम्रो पार्टीको प्रमुख आदर्श र धर्म हो। तसर्थ, होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी शिविरहरूमा रहेका सुकुम्वासी, भूमिहीन र असहाय परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरी तत्काल सहयोग पुऱ्याउन नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका समितिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू र सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई यो बैठक विशेष निर्देशन दिन्छ।

४. कानुनी र नीतिगत पैरवी: विस्थापित सुकुम्वासीहरूको आत्मसम्मान र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले संसद र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेछ। कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा गरिने कुनै पनि अमानवीय र क्रुर व्यवहार विरुद्ध पार्टीले सशक्त पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

३. अध्यादेश र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा

संविधानतः आवश्यक परेको बेला अध्यादेशबाट कानुन बनाउने परम्परा र अभ्यास रहँदै आएको छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर, मूल प्रश्न कस्ता कानुन र कुन मनसायका साथ ल्याइएका हुन् भन्ने हो।

यसै सन्दर्भमा हाल जारी भएका अध्यादेशहरू अब संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नेछन्। जुन उद्देश्यका लागि अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक भयो भन्ने सरकारको दाबी छ— सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजता लगायतका असल नियतका साथ आएका विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक सहयोग नै पुऱ्याउनेछ।

तर, संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैन। नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेशमा आएका जति पनि विषयहरू छन्, तिनलाई अस्वीकार गर्दै, ती विषयहरूलाई संविधानसम्मत बनाउन पहल गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।

त्यसैगरी, कानुन बनाउने निकाय स्वयं सञ्चालनका लागि बनेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’ संविधानको मर्म र भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन। संसदमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको नियमावलीको मस्यौदामा देखिएका कतिपय गम्भीर विषयहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।

अतः यो बैठक सरकारले ल्याएका अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदालाई संविधान, नागरिक अधिकार र विधायीकी मनसायको आलोकमा सच्याउन आवश्यक अध्ययन गरी स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न र संसदमा प्रभावकारी उपस्थितिका लागि संसदीय दललाई निर्देशित गर्दछ।

४. संवैधानिक परिषद् र संविधानको रक्षा

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन, समावेशी संरचना र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो सुविचारित प्रावधान राखिएको हो।

संवैधानिक मर्म विपरीत ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ (विधायीकी मनसाय) माथि प्रहार हुने गरी यो प्रावधानमाथि पटक-पटक राजनीतिक अनुकूलताका लागि दुरुपयोग र आक्रमण भयो। वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिमा प्रचण्ड जनमतसहित गठन भएको सरकार हो। सुशासन नै यो निर्वाचनको मर्म हो। ‘पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाकै दुरुस्त हुने गरी वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल राजनीतिक निर्णय गर्न ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण छ।

संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्न उक्त ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन्। त्यसका लागि सरकारले संसदमा विधेयक ल्याओस्, द्रुत गतिमा कानुन बनाएर काम गर्न नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहनेछ। यदि संवैधानिक परिषद्को हालको संरचना नै बदल्ने हो भने संविधान संशोधनको वैधानिक बाटोबाट जानुपर्छ र त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर, जबसम्म संविधानको वर्तमान व्यवस्था कायम छ, यसको मर्म मर्ने गरी कानुन बनाउन मिल्दैन।

अतः संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन नेपाली कांग्रेस सरकारलाई पुनः सचेत गराउँदछ।

५. भातृ संघ सम्बन्धमा

महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तदर्थ समिति गठन गरिएका भ्रातृ संघहरूलाई २०८१ चैत्र मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने र गर्न नसकेमा स्वत: पदावधि समाप्त हुने भनि समयसीमा दिइएकोमा अन्तिम पटक पुन: मिति २०८२ असार १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सो अबधिभित्र कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका संघहरुको हकमा कार्यतालिकामा तोकिएको समयसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो अनुसार सहजीकरण गर्न पार्टीले निश्चित कार्यादेश सहित निर्देशक समिति बनाउँदा समेत अधिकांश भ्रातृ संघले कार्यतालिकामा तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरेको र अधिवेशन गर्न सक्ने आधार समेत नदेखिएकोले म्याद थपिरहनु आवश्यक नरहेको तथा यसैबीच नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्धान गुरुङ र नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माले राजीनामा समेत दिइसकेको हुँदा तत् तत् भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू स्वत: विघटन भएका छन। साथै म्याद सकिएका समितिले त्यस अवधिमा गरेका निर्णय र मनोनयनहरू पनि स्वत: अबैद्य भएका छन। अत: नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२(१) बमोजिम अधिवेशन नभएका सवै भ्रातृ संघहरूको महाधिवेशन गर्न आवश्यक व्यबस्था गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।

नेपाल थारु संघको हकमा २०८३ जेठ १६ र १७ गते महाधिवेशन गर्न तय भैसकेकोले सो अवधिसम्म समयावधि थप गरिएको छ ।

६. संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्र सम्बन्धमा

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन र परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा २२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार के.सी. लाई संयोजक तोकिएको छ ।

७. मर्यादा निर्धारण समितिमा सदस्य मनोनयन

नेपाली कांग्रेस मर्यादा निर्धारण समितिको सदस्यमा केन्द्रीय सदस्यद्वय- नानु वास्तोला र रामपल्टन साहलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।

बैठकमा धारणा व्यक्त

आजको बैठकमा उपसभापतिद्वय— विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीद्वय— प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, सहमहामन्त्रीहरू— डा. डिला संग्रौला पन्त, बहादुर सिंह लामा, योगेन्द्र चौधरी, उदयशम्शेर राणा, केन्द्रीय सदस्यहरु— सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, चिनकाजी श्रेष्ठ, अमृत अर्याल, तारामान गुरुङ, राजेन्द्रकुमार के.सी., अब्दुल सत्तार, विनोदकुमार चौधरी, बैठकमा आमन्त्रित— ई. मोहन आचार्य र उमेश श्रेष्ठले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

जय नेपाल !
कृष्णप्रसाद दुलाल
का.वा. मुख्य सचिव

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सुरू भएको छ ।

सोमवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सो बैठक सुरू भएको हो ।

बैठकमा समसामयिक विषयबस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसले सरकारले विकल्पको व्यवस्था नगरी बलजफ्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाएको लगायतका विषयमा विरोधी गर्दै आएको छ ।

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ ।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिनुभएको जानकारी अनुसार आज दिउँसो १ः०० बजे केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा बस्ने उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पार्टीले सुरु गरेको एक महिने जरा अभियान, क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकबारे छलफल हुने जानकारी गराइएको छ । बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आन्तरिक एकता र व्यवस्थापन विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए।