काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट जेन—जी रेडफोर्स संयोजक स्मृति तिमिल्सिनाले माओवादी केन्द्रभित्र रहेको भ्रष्टाचार छानविन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

जेन—जी रेडफोर्सका एजेण्डा सार्वजानिक गर्न आईतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले माओवादी केन्द्रमा पनि भ्रटाष्चार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

छानविनका क्रममा दोषी देखिएमा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्षकमल दाहाललाई पनि जेल हाल्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले रेडफोर्सले भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखनाद गरेर आवाज उठाउनले बताउनु भयो । रेडफोर्सले देशका कुनैपनि भ्रष्टाचार नसहने उहाँको भनाई छ । उहाँले यो अब देश जेनजी रेडफोर्सले मात्रै बनाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले जेनजी रेडफोर्स माओवादीको मात्रै नभएको बताउनुहुँदै नेपालभरीका वामपन्थी, कम्युनिष्ट विचारधारा मन पराउने सबैलाई जोडिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादी केन्द्रमा भ्रष्टाचारनै छैन, भन्दिन म । भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्ट्राचारलाई यो सरकारले छानोस् र गल्ती देखिएको खण्डमा उनीहरुलाई दोषी देखिएमा हाम्रो सुप्रिम कमाण्डरलाई पनि तपाईहरुले जेल हाल्न सक्नुहुन्छ, यदी उहाँ दोषी देखिनुहुन्छ भने । रेडफोर्स भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखनाथ गरेर आवाज उठाउँछ । रेडफोर्सले देशका कुनैपनि भ्रष्टाचार सहनेछैन ।’ 

जेन—जी रेडफोर्सले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञबाट मन्त्रीपरिषद् गठन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरी कारबाही, संवैधानिक निकाय तथा शैक्षिक क्षेत्रका नेतृत्व तथा पदाधिकारी खुला प्रतिष्पर्धाबाट हुनुपर्ने, उच्चपदस्थ सबै व्यत्तिहरुको सम्पती छानविन हुनुपर्ने, सहकारी ठगीमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने, बन्द अवस्थामा लगायका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग अगाडी सारेको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले उच्च सतर्कताका साथ विपद् प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा खटिन पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विपद्बाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनताको सेवामा जुट्न आग्रह गर्नु भएको हो । उहाँले तीनै तहका सरकारलाई विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत कार्यमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।

यस्तै, विपद्को सम्भावित जोखिम भएका स्थानका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन र बाढीपहिरो, डुबान, भूक्ष्यलगायत कारण मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने भएकाले अत्यावश्यक काम नपरी यात्रामा ननिस्कन तथा सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक शुरु भएको छ ।

आईतवार दिउँसो पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा समसामयिक राजनीति विषयहरुमा छलफल हुनेछ । साथै जेन जी पुस्ताको आन्दोलनपछिको परिस्थिति, आगामी निर्वाचन सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

साथै चाडवाड, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।

काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज सकिँदै छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएर समापन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनुअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले धारणा राख्नेछन् ।

बैठकमा पार्टीमा बढ्दै गएको अनुशासनहिनताबारे अधिकांश नेताहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै, समसामयिक, राजनीतिक, विषयहरुमा पनि छलफल भएको छ ।

आजको बैठक ११ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

काठमाडौँ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कुलिङ पिरियडमा भएको जालझेलको जिम्मा सभामुखले लिनुपर्ने बताएको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले नैतिकताको हिसावले संसदको नेतृत्व (सभामुख देवराज घिमिरे) ले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले कुलिङ पिरियड समितिमा भएको सहमतिअनुसार सदनमा जान नसेकेको बताउनु भयो । यस घटनाले सिंगो सदन, संसदीय समिति र सांसदहरुको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको बताउनु भयो । यो गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी र नैतिक प्रश्न भएको बताउनु भयो । यसले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि प्रहार गरेको र संसदमाथिको धोका, मानमर्दन भएको बताउनु भयो । सुशासनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनताको अपेक्षा विपरित गम्भीर विश्वासघात हुनुका साथै यस प्रकारको जालसाझीले संसदीय मूल्य मान्यतालाई ठाडो चुनौति समेत दिएका माओवादीको ठहर छ । यो एकाध व्यक्तिहरुको मात्रै दुःशासह नभइ सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियडसम्बन्धी जे सहमति भएको थियो । सदनमा प्रश्तुत पारित हुँदा फरक गरिएको छ । समितिमा पारित भइसकेको विषय सदनमा कसरी फरक बनाएर लगियो । परस्पर विरोधी प्रावधान कसले थप्यो । यस्ता अनेकन गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यस जालसाझीपूर्ण घटनाले सिंगो संसद, संसदीय समिति, सांसदहरुको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । यो गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न हो । यसले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि प्रहार गरेको छ । संसदमाथिको धोका, मानमर्दन भएको यस घटनाले संविधानको मर्म र भावनामा गम्भीर चोट पु¥याएको छ । सुशासनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनताको अपेक्षा विपरित गम्भीर विश्वासघात हुनुका साथै यस प्रकारको जालसाझीले संसदीय मूल्य मान्यतालाई ठाडो चुनौति समेत दिएको छ । विधेयक कार्यसूचिदेखि पारित गर्ने क्रमसम्म विचार गर्दा यो एकाध व्यक्तिले मात्र गरेको दुःशाहस होइन । यो नै सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता हो । यसको जिम्मा नैतिक रुपमा संसदको नेतृत्वले समेत लिनुपर्छ ।’

प्रवक्ता सापकोटाले यस प्रकारको गम्भीर अपराधको यथासक्य छिटो छानविन गरी सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार पारित गर्न माग गरेको छ ।

मुस्ताङ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोरलानाकामा चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमन तथा एकीकृत सुरक्षा पोष्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरी दिने सहमति गरेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले आज आयोजना गरेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयसँगको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भएको सहमतिअनुसार काम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सहमतिअनुसार नेपाल पक्षले नै कोरला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट खाका पेस गर्न नसकेकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उहाँले कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीन सरकार अहिले पनि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरला सडक मुस्ताङको मात्रै नभइ समग्र राष्ट्रकै लागि आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्ड भएकाले यसको रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्त्व रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । कोरला नाकालाई पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवाहन प्रवर्द्धनका लागि नाकामा संरचना बनाइदिन पर्‍यो भनेर प्रस्ताव राखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरला सडक आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न र सडक स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन सकेमात्रै नेपालकै आर्थिक क्रियाकलापमा यस नाकाबाट योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एक अर्को प्रशङ्गमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मुस्ताङको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक रूपले विशिष्ट जिल्ला भएकाले यहाँ राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले एक्याप, स्थानीय तह र वनको त्रिकोणात्मक समस्या र चुनौती रहेको आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चले नेपाललाई रू ५० करोड बजेट जलवायु अनुदान दिने सहमति गरेको भए पनि त्यसपछिको सरकारले त्यसप्रति खासै चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ । रासस

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको उक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भोलि संसद् बैठक बस्नुअघि विपक्षी दलको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, “उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ, यो विपक्षीले भनिरहेका छैनन्, आमजनताले मिडियाले भनिरहेका छन्, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिएर अख्तियारलाई छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।”

भिजिट भिसाको सन्दर्भमा सेटिङ भएको र अनियमितता भएको स्पष्ट तथ्य स्थापित रहेकाले त्यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने दलको बैठकले आज स्पष्ट निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हालसम्म सबै कोणबाट हेर्दा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने विषयबाट माओवादी पछि नहटेको र को तानिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थाहा हुने बताउनुभयो ।

“तर आजको विषयलाई विषयान्तर गर्न हुँदैन, आजको तथ्य स्थापित छ की अनियमितता भएको छ, हजारौँ मान्छेलाई सेटिङमा पठाइएकोे छ, जो सेटिङमा परेनन् उनीहरुलाई फिर्ता गरिएको छ, दुःख पनि दिइएको छ”, पुनले भन्नुभयो, “गृहमन्त्रीलाई दोषी भनिएको छैन, छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दलको निर्णय भएको छ ।”

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ ।

सोमबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले मन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि मन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने बताउदै उनले भने, ‘छानबिनमा पहुँच, प्रभाव र पावर प्रयोग हुन नपाओस् भनेर पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, बैठकले नेसपा र नेवा राष्ट्रिय पार्टीसँग एकता गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

विराटनगर। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको संशोधन गर्ने उपयुक्त समय भइससेको बताउनुभएको छ ।

पूर्वेली जनसञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रकाशित ‘हाम्रो मत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका’को २२औँ वार्षिकोत्सव समारोहको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको परिमार्जन र संशोधनका निम्ति गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ भन्नुुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले शासकीय स्वरुप नै अहिलेको अस्थिरताको कारक भएको चर्चा गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँग मिल्दो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक विकासको एकापसमा गहिरो सम्बन्ध रहने भएकाले आर्थिक नीतिबारे छलफल हुनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा हुँदाहुँदै आर्थिक क्षेत्र बलियो हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो भन्नुुभयो ।

सरकारले सेवा प्रवाह उचित ढङ्गले गर्न नसकेका कारण दल र नेताहरुप्रति जनताको निराशा बढेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । सरकार जनताको आवश्यकता र चाहनामा केन्द्रित रहनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले केही दिनमै लगानी सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनबाट प्रदेशमा उल्लेखनीय आर्थिक गतिविधि हुन सक्ने अनुमान र सम्भावना छ भन्दै प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई घोषणा गरेको ‘पर्यटन वर्ष–२०८२’ बाट प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने धारणा राख्नुभयो । रासस

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को विशेष अधिवेशन वा अन्य उपायबाट सो ऐन जारी गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै माओवादी केन्द्रले विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकका लागि उत्प्रेणामुखी वातावरण सिर्जना गर्दै उनीहरूको पेसागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ ।

माओवादीले संविधानतः आमनागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयताको मर्मअनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायत ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गरेको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित नगरेर सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीको पेसा र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ ।

“सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु तथा शिक्षकको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु विरोधाभाष छ,” प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो । शिक्षकका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै माओवादीले आमजनसमुदायमा समेत शिक्षकका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी निवास खुमलटारमा बैठक बस्ने गरी बोलाएका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा समसामयिक राजनीति,अभियानको समीक्षा लगायत विषयमा छलफल हुने उनले बताए । सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे पनि छलफल हुनसक्ने उनले जनाए।

झापा। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार फेर्ने पक्षमा आफुहरु नलाग्ने बताएका छन्।

पार्टीले सोमबार कचनकबलबाट सुरु गरेको ‘जनतासँग माओवादी : तराई–मधेश जागरण अभियान’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा माओवादी केन्द्र अब जनतासँग जाने धारणा व्यक्त गरे।

‘सरकार फेर्ने पक्षमा लाग्दैनौँ, कसरत पनि गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले संकल्प गरेर जनतासँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने अठोट लिएका छौँ।’

विगतमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्दा पार्टीले जनतासँगको सम्बन्धबाट विमुख हुनुपरेको जनाउँदै उनले हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मालोचना र समीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उनले सबै जातजाति तथा भाषाभाषीसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र एकता कायम गर्ने उद्देश्यले जागरण अभियान सुरुवात गरेको बताए।

आगामी आम चुनावमा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्ने उल्लेख गर्दै उनले यसअघि माओवादीसँग सहकार्य गरेर एमाले र कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको स्मरण गराए। उनले भने, ‘जुनबेला हामीले उनीहरुसँग सहकार्य गर्‍यौँ, उनीहरु नै ठूला पार्टी बने। तर, जुनबेला हामी एक्लै चुनाव लडेका थियौँ, त्यसबेला जनताले हामीलाई ठूलो पार्टी बनाएका थिए।’

झापाका जनताले भोगिरहेको जंगली हात्तीको समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधान खोज्न पार्टीले अगुवाई गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

उनले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर झापामा सुरुवात गरेको धान सुपरजोन परियोजना हाल बन्द रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। कचनकबलबाट सुरु भएको जनतासँग तराई मधेश जागरण अभियान आगामी चैत ७ गते कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुने पार्टीका झापा इञ्चार्ज रञ्जित तामाङले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निर्वाचित देशभरका विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तहको सशक्तीकरण, सुशासन, विकास र जनताको सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एकमत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। उनीहरूले विशेष गरी सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।

यस प्रतिबद्धतामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, जनउत्तरदायी नीति निर्माण, पारदर्शिता, सूचना प्रवाहको सहजता, सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजना गर्न विशेष पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको यस प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) को तर्फबाट निर्वाचित देशका विभिन्न महानगरपालिका ,उपमहानगरपालिका ,नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख ,अध्यक्ष , उपाध्यक्षहरु को  यस्ताे छ सामूहिक प्रतिबद्धताः

१. पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं।

२. पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ ।

३. गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ ।

४. असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं ।

५. सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं।

६. यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं ।

७. हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं ।

८. आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं ।

९. जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ । स्थानीय निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं ।

१०. जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं ।

११. योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं।

१२. स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ ।

१३. कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं ।

१४. किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ ।

15. पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।

१६. स्थानीय तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै स्थानीय जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ ।

१७. उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।

१८. समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं ।

१९. समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं ।

२०. उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं ।

२१. विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं।

२२. सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।

२३. स्थानीय तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं ।

२४. स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।

२५. स्थानीय तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं ।

२६. स्थानीय तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।

२७. स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य स्थानीय तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं ।

२८. सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ ।

२९. सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी “नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स” को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं।

३०. महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहनुभएका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेता पुनसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापी, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् ।

यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ?

संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । सङ्घीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रुपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ?

अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा ग¥यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ ।

अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ?

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ ।

प्रदेशहरु क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरु देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरु पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ ।

विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना सङ्घबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास गर्यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र सङ्घीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा सङ्घर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ?

पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रुपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन ।

–यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु ।

–अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ?

अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्यै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरु भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो ।

केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैङ्कमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन । रासस

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक सुरु भएको हो ।

आजको बैठकले नेताहरूको कार्य विभाजन तथा जिम्मेवारी हेरफेरको विषय टुङ्ग्याउने बताईएको छ ।

यस्तै, बैठकले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेरका साथै ३२ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशप्राप्त विद्यार्थी नेताहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल हुने सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए । यसबाहेक, बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मध्य पहाडी पुष्पलाल मार्गमा हुने अभियानको खाका पनि तयार गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइको हो ।

बैठकमा पार्टी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनेछ। साथै, संसदमा उपस्थिति, सरकारले ल्याएको अध्यादेश लगायतको विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ।

काठमाडौं । सोमबार दिउँसो बस्नेगरी तय भएको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सरेको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने गरी बोलाईएको थियो । अब बैठक माघ २ गते बुधबार बस्ने गरी सरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन लगायत विषयमा छलफल हुने छ । यस्तै, पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनबारे पनि छलफल हुने पौडेलले बताए ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने गरी बोलाईएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन लगायत विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आउनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै शर्माले विधान सम्मेलनबाट पार्टीका सबै कमिटी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चयन हुने निर्णय भइसकेकाले अध्यक्ष पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताए ।

पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाएर बाहिर आलोचना हुने गरेको चर्चा गर्दै उनले त्यस्तो आलोचना चिर्नका लागि पनि अध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउनुपर्ने धारणा राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

यस्तै, शर्माले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि ,प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, उनले पार्टीको तीन महिने अभियान सञ्चालन थर्न र आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

काठमाडौँ । केन्द्रीय समिति बैठकबिच नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको छ । दिउँसो २ बजे पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको एक नेताले बताए ।

पार्टी बैठकको आवश्यक निर्णय तयार गर्न तथा उठेका विषयहरूमाथि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनका लागि साझा धारणा बनाउन बैठक बस्न लागेको ती नेताले बताए।

विभिन्न निर्णय गर्दै माओवादीले आजै केन्द्रीय समिति बैठक सक्ने तयारी गरको छ।