काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सके खर्च घट्ने र प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा हुने तय छ। यी दुई निर्वाचनलाई एउटै समयमा गर्न सके मितव्ययी र व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।

तर, हालको कानूनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। त्यसका लागि हाल लागू रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्दै एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आयोगले उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।

भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उनले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि आवश्यक ऐन–कानून तयार नभए आचारसंहिता र निर्देशिकाजस्ता संरचना निर्माण गर्न नसकिने बताए।

उनले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित नगरे २०८४ सालको निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने चेतावनी दिए। साथै, नयाँ कानूनी व्यवस्था बिना निर्वाचन प्रणालीमा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गरे।

भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन–जी आन्दोलनले प्रभावित समाजलाई पुनः लयमा फर्काउने जिम्मेवारीसमेत वहन गर्न आग्रह गरे। विधायकहरूले आवश्यक ऐन–कानून छिटो निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समयमै कानूनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडाैँ । तनहुँमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका २२ जनाको जमानत जफत भएको छ । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा १४ र तनहुँ क्षेत्र नं २ मा आठ जनाको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

तनहुँ क्षेत्र नं १ मा १६ उम्मेदवारमध्ये एमाले (एमाले)का भगवती न्यौपाने, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका विद्यानाथ ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रामदत्त जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका रामलक्ष्मी दुवाल, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेमबहादुर थापा र नेपाल जनमुक्ति पार्टीका यामबहादुर आलेको जनमत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकास लम्सालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेसनल रिपब्लिक नेपालका सुमन थापा मगर, श्रम संस्कृति पार्टीका काशिराम गुरुङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ओमविक्रम पन्त, उज्यालो नेपाल पार्टीका मन्जिल राना, आम जनता पार्टीका चिजामाया अधिकारी, स्वतन्त्र दीपकराज जोशी, लेखनाथ खनाल र सन्देश रानाभाट लौडारीको जनमत जफत भएको छ ।

विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेको निकटतम प्रतिस्पर्धी तनहुँ १ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले मात्रै पराजित भए पनि जनमत बचाउन सफल भएका छन् । वाग्लेले ३८ हजार ४० मत पाउँदा भट्टराईले १६ हजार २३१ मत पाएका थिए भने एमालेका प्रतिस्पर्धी भगवती न्यौपानेले पाँच हजार ८३० मत ल्याउनुभएको थियो । न्यौपानेको यस मतले जनमत जफत हुनबाट जोगाउन सकेन ।

तनहुँ १ मा कुल एक लाख २६ हजार ८८२ मतदातामध्ये ६८ हजार १४९ मत खसेको थियो । तीमध्ये ६५ हजार ४१९ सदर भएको छ भने दुई हजार ३० मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै क्षेत्र नं २ तर्फ ११ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सोमबहादुर थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका यामबहादुर ठकुरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लक्ष्मण अधिकारी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका सुस्मा आले, नेपाल जनमुक्ति पार्टीका पूर्णबहादुर राना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकाका गणेशबहादुर लामगादे र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका लालबहादुर साकी (गोतामे)को जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लम्सालले जानकारी दिए ।

तनहुँ २ मा रास्वपाका श्रीराम न्यौपानेले ३२ हजार ६८७ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका शङ्कर भण्डारी र एमालेका केदार सिग्देलले पराजित भए पनि जनमत जोगाउन सफल भएका छन्। विजयी रास्वपाका श्रीराम न्यौपानेका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका शङ्कर भण्डारीले १४ हजार १३५ र एमालेका केदार सिग्देलले ११ हजार ६६८ मत ल्याएका छन् ।

तनहुँ २ मा एक लाख २७ हजार ५१५ मतदातामध्ये कुल ६६ हजार १०१ मत खसेको थियो । ६२ हजार ५०९ मत सदर भएको छ भने तीन हजार ५३२ मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा जमानतबापत रु १० हजार धरौटी बुझाउनुपर्छ । महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारले सो धरौटी रकम फिर्ता पाउँदैन । त्यसैलाई ‘जमानत जफत’ भनिन्छ ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामअनुसार मुलुकका ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि रहेको छ ।

नेकपा (एमाले) ५ , नेपाली कांग्रेस ४र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १ स्थानमा अगाडि रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडाैँ । आगामी फागुन २१ गते हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जाका नौ उम्मेदवारले मात्रै हालसम्म बैङ्क खाता खोलेका छन् ।

स्याङ्जाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र २४ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म नौ जना उम्मेदवारले मात्रै बैङ्क खाता खोलेका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट २४ जनामध्ये १७ जनाले बैङ्क खाता खोल्ने सिफारिस लगेको भए पनि हालसम्म नौ जनाले मात्रै बैङ्क खाता खोलेको जानकारी निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीराम थापाले जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिएको आर्थिक सहायता र तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयन गर्नका लागि उम्मेदवारले छुट्टै बैङ्क खाता खोली सोही मार्फत आम्दानी खर्च बुझाउनुपर्ने भएको उनले बताए।

निर्वाचनका बेला हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउनाका साथै घुमाउरो पाराले अनियन्त्रित रूपमा हुने खर्चलाई निर्वाचनले तोकेको सीमाभित्र ल्याउनका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैङ्क खाता खोल्न भनिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एवम् आर्थिक कारोबार आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत थमनारायण अर्यालले बताए ।

“यस पटकको निर्वाचनमा २४ उम्मेदवार रहेका र तीमध्ये १७ जनाले बैङ्क खाता खोल्नका लागि सिफारिस लिएर गइसक्नुभएको छ,” अर्यालले भने, “उम्मेदवार तथा दलहरूलाई बैङ्क खाता चाँडोे खोल्न ताकेता गरिरहेका छौँ, बैङ्क खाता खोल्नका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।”

उम्मेदवारहरूले नगद २५ हजारभन्दा धेरै रकमको कारोबार बैङ्कको चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ । सहयोगदाताले दिएको सहयोग र उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै बैङ्कमार्फत गर्नका लागि जानकारी गराएर सोही अनुसार भएनभएको गोप्य तरिकाले अनुगमन भइरहेको अर्यालले जानकारी दिए ।

स्याङ्जाका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्चका विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा न्यूनतम रु २५ लाखदेखि अधिकतम रु ३३ लाखसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । स्याङ्जाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई छुट्टाछुट्टै खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

स्याङ्जा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम रु ३१ लाख र क्षेत्र नं २ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम रु २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण भएको अर्यालले जानकारी दिए।

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर निर्वा चन खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सकिएपछि उक्त खाता निर्वाचन आयोगले बन्द गरिदिने छ ।

काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आग्रह गरेको छ।

रास्वपाले उक्त क्षेत्रमा पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। बुर्लाकोटी यसअघि पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए, जहाँ उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पराजित भएका थिए। यसपटक भने प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन्।

यसैबीच रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले डा. भट्टराईसँग उम्मेदवारी फिर्ता लिन औपचारिक आग्रह गरेका हुन्। वाग्लेले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई उल्लेख गर्दै भट्टराईलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदारतापूर्वक सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्।

‘फागुन २१ को आसन्न निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवार रहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिई आगामी दिनमा राजकाजका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदारतापूर्वक सघाइ अनुकरणीय देशभक्तिपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ वाग्लेले भनेका छन्।

स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि भट्टराईलाई फोन गरी उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट लेखनाथ न्यौपाने उम्मेदवार छन्।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई उजुरीका आधारमा र आफैँले अनुसन्धान गरेर पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले आफ्ना संयन्त्रबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा उजुरीका आधारमा आवश्यक अध्ययन गरी कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले आयागमा आएको उजुरीको आधारमा मात्रै नभएर आयोगले स्वअध्ययनबाट पनि आचारसंहिता विपरितका कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला सबैको सहमतिमा जारी गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार आचारसंहिताको पालना गराउने र उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रस्तरसम्म आयोगका अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता राजनितिक दल, उम्मेद्वार र मतदाता सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा मंगलवार केही आचारसंहिताका विपरितका कार्य भएको उल्लेख गर्नुहुदै ती कार्य आयोगको नोटिसमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आचारसंहिता कार्यन्वयनका लागि आयोगले संयन्त्र बनाइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आचारसंहिता कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा आचारसंहिता विपरितका गतिविधिहरु भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी नियमित गर्ने भन्ने सम्वन्धमा आयोगले पहिले नै तयारी गरिसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्रस्तर, जिल्लास्तर, केन्द्रस्तरसम्म निर्वाचन आयोगका संयन्त्रहरु स्थापित भइसकेको अवस्था छ । उहाँहरुले दिएको रिर्पोटको आधारमा आयोगले अध्ययन गरेर त्यसलाई कुन किसिमको, कुन लेभलको कारबाही अगाडी बढाउनुपर्छ, त्यो गर्ने आयोगको तयारी छ, आयोगले त्यसरी नै गर्छ । जहाँसम्म हिजो(मंगलवार मनोनयनको बेला)को कुराहरु छन्, आयोगले आफ्ना संयन्त्रमार्फत यी विषयहरुको जानकारी लिएको छ, उसलाई पनि थाहा छ । आयोगले पनि यो कुरा अध्ययन गरिरहेको छ । केही उजुरीहरु प्राप्त भए, त्यसकिसिमका भनेदेखि ती उजुरीका सम्बन्धमा पनि आयोगले थप कारबाही अगाडी बढाउँछ । त्यसले गर्दा यो दुई वटै तरिकाले निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यन्वयन हुन्छ । आफ्ना संयन्त्रमार्फत आएका रिर्पोटका आधारमा पनि एक्सनमा आयोग जान्छ, उजुरी आईसकेपछाडी त्यो उजुरीलाई पनि तत्काल कारबाही गर्नेगरि आयोग एक्सनमा जान्छ, यी दुबै तरिकाले तरिकाले निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न अगाडी बढिन्छ ।’ 

उत्साहपूर्वक ३ हजार ४८६ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

प्रत्यक्षतर्फ हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर ३ हजार ४ सय ८६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ८९ जना पुरुष, ३ सय ९६ जना महिला तथा १ जना अन्य समूहबाट उम्मेदवार रहेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मंगलवार तोकिएको समयभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले देखाएको संयमता र शान्तिपूर्ण वातावरणका कारण मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सहज रूपमा सम्पन्न भएको घिमिरेले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । मनोनयन दर्ताको दिन देखिएको वातावरणले फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ३ हजार ४ सय ८६ जना उम्मेद्वारहरुले आफ्नो नाम दर्ता गर्नुभएको छ । त्यसमा ३ हजार ८९ जना पुरुष उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने ३ सय ९६ जना महिला उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । १ जना चाहीँ अन्य समूहको उम्मेद्वारले आफ्नो नाम दर्ता गराउनुभएको छ । यो दर्ता प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले विगतदेखि नै अलिकति तयारीको व्यवस्थापन गरेको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयहरुमा उम्मेद्वारले आफ्नो नाम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हिजोको वातावरण, उत्साह राजनितिक दलका उम्मेद्वारहरुले देखाउनुभएको संयमता र शान्ति सुव्यवस्था हेर्दाखेरी साह्रै राम्रो वातवरणमा, शान्तिपूर्ण वातावरणमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यसले के देखाउँछ भने हामीले निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै निर्वाचन आयोगले भन्दै आएको कुरा हो, हामी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको कुरालाई हिजो देखाउनुभएको आम मतदाता लगायत उम्मेद्वारहरुले देखाउनुभएको संयमता र शान्तिपूर्ण स्थिति, त्यो कारणले अब निर्वाचन फागुन २१ गते यही तरिकाले सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ ।’ 

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बुधवार उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ । प्राप्त उजुरीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छानबिन गरी संविधान, कानून तथा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अयोग्य ठहरिएका उम्मेदवारको नाम सूचिबाट हटाई पुनः संशोधित नामावली सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनु भयो । उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि अन्तिम उम्मेदवारको नामावली तथा निर्वाचन चिन्ह सार्वजनिक गरिने र सोही आधारमा मतपत्र छपाइको काम अघि बढाइने घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार फागुन ३ गतेदेखि फागुन १८ गते रातिसम्म औपचारिक चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ । मौन अवधि फागुन १८ गते रातिदेखि लागू हुनेछ । सो अवधिभन्दा अघि घरदैलो तथा मतदातासँग भेटघाट गर्न पाइने भएपनि जुलुस, ¥याली र आमसभा गर्न आचारसंहिताले निषेध गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन ३ गतेपछि राजनितिक दल र उम्मेद्वारहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने अवधि निर्धारण गरिएको छ । त्यो भन्दा अगाडीको अवधीमा राजनीतिक दल अथवा उम्मेद्वारहरुले आफ्ना मतदाताहरुसँग घरदैलो कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ । मतदातासँग भेटघाट गर्न सक्नुहुनेछ । तर जुलुस, ¥याली, आमसभा जस्ता ठूला वृहत किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नलाई आचारसंहिताले नै रोकेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा मूल प्रचारप्रसारको अवधी भनेको फागुनको ३ गते पछाडी १८ गते मौन अवधि अगाडीसम्म रहेको छ । मौन अवधि फागुन १८ गते राती शुरु हुन्छ । सो अवधिमा आचारसंहिताले तोके अनुसार राजनितिक दल र उम्मेद्वारहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ, आचारसंहिताले तोकभन्दा बाहीर गर्न पाइँदैन ।’  

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि देशभर मंगलवार उम्मेद्वारहरुले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र ११० सिट समानुपातिकतर्फ निर्वाचन हुँदैछ ।

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १०२ वटा राजनीतिक दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।

१२० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि निवेदन दिएकोमध्ये १०२ वटा दलहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानेगरि निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । १२ वटा राजनितिक दलहरुले भने संयुक्त रुपमा एकल चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा जानेगरि आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार १२ वटा राजनितिक दलले विभिन्न समूह बनाएर ५ वटा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिनेछन् । एकल चुनाव चिन्ह र संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी ११४ वटा राजनितिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ११४ वटा दल १०७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । आयोगले राजनितिक दलहरुको निवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा भाग लिनको लागि र एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानको लागी विभिन्न १२० वटा निवेदन प्राप्त भएका थिए । १२० वटा निवेदन प्राप्त भएकोमध्ये १०२ वटा दलले आफू मात्रै एक्लै चुनावमा जानेगरि निवेदन दिनुभएकोमा उहाँहरुको निवेदन स्वीकृत भएको छ । १२ वटा दलले संयुक्त रुपमा, १२ वटा एउटै समूहमा होईन, कुनैमा दुई दल कुनैमा तीन दल मिलेर एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नेगरि दल दर्ताको निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा दलको ५ वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नेगरि स्वीकृत भएको छ । १२० वटा निवेदनमध्ये ११४ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन् । ११४ मध्ये १०२ दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरेर जाने र १२ वटा दलले विभिन्न समुहमा रहेर ५ वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयाग गरेर निर्वाचनमा जानेगरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ११४ वटा दल १०७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् ।’ 

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने आईतवारबाट शुरु गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंगलवारसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ भने आगामी पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ । बन्दसूचि पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ ।
समावेशी समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष नुमा लिम्बूले निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, वडाहरु सबैतिर संरचना विस्तार गरेर तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदीवासी, जनजाती, मनोरञ्जन क्षेत्रका सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव  प्रेम सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताउनु भयो । युवाहरुलाई देशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपालीको सम्पतीको सीमाङ्कन हुनुपर्ने, विदेशमा सम्पती राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । असमान सन्धि,सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने प्रक्रियाका लागी राजनितिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा जाने क्रम बढेको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन मात्र १ दिन बाँकी रहेको छ ।

फागुन २१ गतेका लागि सरकारले निर्वाचन तोकेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा मतदाता नामावली दर्ता गराउन समय एक दिन मात्र बाँकी रहेको छ ।

आफूलाई आजै दर्ता गराई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आग्रह गर्नुभएको छ । ‘फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो ।’

काठमाडौँ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । तर पछिल्ला केही निर्वाचनहरू हेर्ने हो भने यो उत्सवभन्दा बढी तनाव, विवाद र अन्योलको पर्याय बन्दै गएको छ । २०७४ र २०७९ का स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पनि मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम, कर्मचारीको पक्षपात, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी, आचारसंहिता उल्लंघनजस्ता समस्या दोहोरिएका थिए । यी सबै समस्याको एउटै जड छ – निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारको ‘एकलव्य दृष्टि’ को अभाव ।

निर्वाचनलाई सरकारको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण स्रोत–साधन, नीति–निर्णय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।  निर्वाचन आयोग एक्लै लडिरहने र गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन आदि आ–आफ्नै गतिमा हिँडिरहने हो भने मतदाता शिक्षा प्रभावहीन बन्छ, सुरक्षा कमजोर हुन्छ र बजेट ढिलो निकासा हुन्छ । निर्वाचन सामग्री समयमै पुग्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक दलहरुसँग समन्वयको अभाव हुँदा आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुने वा नहुने भन्नेकुरा दोधारमा छ । मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा पनि निर्वाचन प्रभावित बन्नसक्छ ।स्थानीय तहमा मतदान केन्द्रमा प्रहरी पुग्न ढिला हुने गरेको विगतको अनुभव छ ।

मतदाता नामावलीमा लाखौं दोहोरो नाम देखिएको विगतका अनुभव ताजा छन् । गृह र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आयोगको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय संकट’ का रूपमा लिएर एकीकृत कमाण्डको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव छैन ।

सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि लागिपरेको दाबी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरुबाट लगातार आइरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरु यसका लागि अझै तयार छैनन् । विशेष गरी ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले र निर्वाचन आयोगले विभिन्न चरणमा केही पटक राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ । बुधवार साँझ पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नुभयो तर दुई ठूला राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका लागि वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको दोहो¥याए ।

सरकारले निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छः काँग्रेस

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले सरकार निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमार्फत नै संसदलाई स्थापित गनुपर्ने भएपनि सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित नरहेको बताउनु भयो । काँग्रेस निर्वाचनमा जान तयार रहेको भएपनि सरकारको तयारी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित रहेको नपाएको गुनासो गर्नुभयो । राजनीतिक दलको आत्मविश्वास जगाउने, शाीन्त सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित नरहेको बताउनु भयो । बाराको बुधवारको घटनाले पनि यसमा थप पुष्टि गर्ने उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलभुत रुपमा फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ, संवैधानिक व्यवस्थामा जे भएता पनि हामीले निर्वाचनमार्फतबाट नै संसदलाई स्थापित गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर स्वीकार गरेका छौँ । हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ तर सरकारको तयारी जुन बेलामा यसअघि हामीलाई बोलाउनुभएको थिएन । आत्मविश्वास जगाउने खाले, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति हुने खाले भएको छैन । सरकारको ध्यान मूल उद्देश्य सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै निर्वाचन हो । निर्वाचन माध्यमबाट नै जनताले जनादेश दिन्छन् । कुन पार्टीलाई कुन स्थानमा राख्ने त्यो कुरा जनताले गर्छ । सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सम्पूर्ण रुपमा निर्वाचनको पूर्वाधार तयार, शान्ति सुरक्षामा तयारी भएन । त्यतातर्फ सरकारले एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छ । बाराको जुन घटना भयो, अन्य जुनखाले घटना भइरहेका छन्, आग्रह र पूर्वाग्रह राखिएको अवस्था छ । सरकार निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छैन ।’

निर्वाचनको वातावरण दिन प्रतिदित बिग्रिँदैछः एमाले 

अर्को ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले निर्वाचनको स्थिति झनझनै बिग्रिँदै गएको बताएको छ । पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको मर्म नै निर्भयता र निष्पक्षता रहेको तर त्यो वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदीबन्दीहरु अझै फरार रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनु भयो । प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताउनु भयो । बाराको पार्टीको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु जान नपाउने स्थिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मर्म भनेको निर्भयता र निष्पक्षता हो । त्यो वातावरण बनेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचनको वातावरण थप बिग्रिएको छ । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदी कति फिर्ता भए भन्ने यकिन छैन । प्रहरीको मनोबल बढाइएको छैन । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । अराजकतालाई रोकौँ ।’

निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लागिसक्यौँः रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा आफूहरु लागिसकेको बताएको छ । आफूहरु समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामात्र नभइ निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ता समेत गरिसकेको पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले बताउनु भयो । लोकतन्त्रका लागि लढेका राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्र ल्याउने प्रक्रियामा आवद्ध दलहरु निर्वाचनबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो । शान्ति सुरक्षा नभएको बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुनु रहेको जिकिर गर्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नै पर्दैन, दल दर्ता गरिसक्यौँः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

आफूहरुले निर्वाचन प्रयोजनार्थ मंसिर १ गते नै दल दर्ता गरिसकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको भनाइ छ । पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नै नपरेको बताउन्ू भयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । राजनीतिक दल र नेताहरु एवं जनतालाई निर्भयतापूर्वक सहभागी हुने सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । निर्वाचनमा जान काँग्रेस र एमालेलाई पनि समस्या नरहेको बताउनु भयो ।

कोही नडराउनु, शतप्रतिशत निर्वाचन हुन्छः शिक्षामन्त्री पुन

अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएका महावीर पुन भने निर्वाचन हुनेकुरामा दुई मत नरहेको बताउनु हुन्छ । विभिन्न कारणहरु देखाए पनि निर्वाचन हुने र कोही नडराउन उहाँको आग्रह छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यत्ति घटनाले केही हुँदैन, हन्ड्रेड पर्सेन्ट निर्वाचन हुन्छ । कोही नडराउनु, यहाँ विभिन्न कुराहरु निकालिरहेका छन्, कारण देखाउँछन् तर चुनाव हुन्छ ।’

अधिकांश राजनीतिक दल निर्वाचनका लागि तयार छन्ः सञ्चारमन्त्री

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सय भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले छलफल गरेको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरेको पहिलो पटक भएको दाबी गर्नुभयो । सुरक्षाको वातावरण बन्दै गइरहेको र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उपस्थित भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको पाएको बताउनु भयो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुको जोड रहेको बताउनु भयो । राजनीतिक दलहरुको निर्वाचनको तयारी देख्दा सरकारलाई हौसला मिलेको बताउनु भयो । बाराको घटनाले निर्वाचन बिथोलिने भन्ने नहुने भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएर जानको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेकै निर्वाचन हो । यदि निर्वाचनमाथि नै जनताको विश्वास डगमगायो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । त्यसैले अबको निर्वाचनलाई सरकारले ‘मेरो निर्वाचन’ का रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई एक्लै छोड्ने होइन, सरकार आफैं मैदानमा उत्रनुपर्छ । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी ठान्दैन तबसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित हुन सक्दैन ।

सर्वसाधारणले पनि निर्वाचनको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनीहरुले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्शमा जोड दिएर आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनेमा काममा सरकारको जोड हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।

काठमाडांैका भुकृटीमण्डपमा भेटिएका राजकुमार कोईरालाले मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प नभएको आँैल्याउँदै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले जेन—जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका हतियार, भागेका कैदीबन्दीहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कोइरालाले भन्नुभयो,‘सरकारले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीमा ल्याउने काम नगरेको हो कि भन्ने छ । त्यो काम गर्नुपर्छ । सुरक्षाका कुराहरु छन् । कैदीबन्दी भागेका कुराहरु छन । यिनीहरुलाई खोज्ने काम राज्यको हो । अव त्यो भागेका बन्दीहरुलाई पनि ल्याउनुप¥यो । र, खोसिएका हातहतियार पनि राज्यले खोज्नुपर्छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि भएको ठाउँमा सुझाव दिनुपर्छ । तर चुनावको विकल्प देखिँदैन ।’ 

उनीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीमा नल्याई सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसक्ने निष्कर्ष रामकुमार लामाको छ । उहाँकाअनुसार सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।  लामाले भन्नुभयो,‘अब निर्वाचन चाहीँ गर्नुपर्छ । निर्वाचन गरिएन भने देश अन्यौलतातिर जान्छ । अनिश्चयतातिर जान्छ । त्यसो हुनाले निर्वाचन गर्नुपर्छ । निर्वाचनका लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ । किनभने अहिले भएका जतिपनि नेपाली जनताले वर्तमानमा अहिले भर्खरै विरोध गरिरहेका दलहरु, उनीहरुको कार्यशैलीका कारण जनताले विरोध गरिरहेका छन् । वास्तवमा अहिले पनि जनाधार तल्लो तहसम्म ती राजनीतिक दलहरुको नै छन् । त्यसकारण एउटा स्टेकहोल्डर उनीहरु पनि हुन् । उनीहरुसँग निर्वाचनको वातावरण नबनाईकन निर्वाचन हुन गाह्रो हुन्छ । तर निर्वाचनको विकल्प छैन ।’

जेन—जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याण्डेट पाएको छ । तर त्यो म्याण्डेटअनुसारको गतिविधि सरकारले गरेकोमा सर्वसाधारण असन्तुष्ट छन् ।

काठमाडौँ । मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज भएको मतदान सम्पन्न भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से कक्षमा कायम गरिएका सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्लाबेग्लै मतदान केन्द्रमा मतदान भएको हो ।

मतदानमा तीन सय ११ सङ्घीय सांसद र पाँच सय १८ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नुभएको थियो । बिहान १० देखि सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजेसम्म भएको थियो । केहीबेरमै सोही स्थलमा मतगणना प्रारम्भ हुने र आजै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने तयारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ उपराष्ट्रपतिका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद यादव, नेकपा (एमाले)का अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहरा) र जनमत पार्टीका ममता झा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलबाट हुन्छ ।

निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का तीन सय ३२ सांसद र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० प्रदेशसभा सदस्य मतदाता छन् । सङ्घीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम रहेको छ ।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपति मर्यादाका हिसाबले राज्यको दोस्रो माथिल्लो पद हो । नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । यसैगरी दुई पटक उपराष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम आज दिउँसो एकैसाथ सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिवसहितको टोलीले सबै प्रदेशका सदरमुकामस्थित प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा अलगअलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नं १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधर, मधेस प्रदेशमा आयुक्त सुगनशमशेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आयोगको टोली पुगेको थियो ।

ती टोलीबाट प्रदेशगत निर्वाचनको विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले गत मङ्सिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष समग्र निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

काठमाडौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनबाट दलहरुले प्राप्त गर्ने बहुमत नै राजनीतिक स्थिरताको द्योतक मानिन्छ । नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचनमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकल वा एकभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा २००७ सालयताको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा भएका आवधिक आमनिर्वाचन हेर्दा एउटै दलले त्यो पनि केही निर्वाचनमा मात्र दुई तिहाई र बहुमत प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । अझ पछिल्लो समयमा मुलुकले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा त कुनै एक दललाई एकल बहुमत प्राप्त गर्न सहज छैन् ।

विसं २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा आठ आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ती सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत तथा २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको इतिहासमा उल्लेख छ ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको दुई तिहाइ

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कूल एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको मतदानमा कांग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार, नेपाल प्रजापरिषद् (घन कोदालो) दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार चार स्थानमा विजय भएका थिए ।

त्यसपछि २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कूल दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले एकसय १० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यस निर्वाचनमा एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार तीन स्थानमा विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसको बहुमतको सरकारले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । कूल दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । यस निर्वाचनमा एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस्तै कांग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदूर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र उम्मेदवार सात स्थानमा विजयी भएका थिए ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चौथो निर्वाचनमा कांग्रेसले एक सय ११ स्थानमा विजयी हासिल गरी पुनः बहुमत हासिल ग¥यो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक र नेपाल मजदूर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

समानुपातिक प्रणालीपछि बहुमत आउन कठिन

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाइएको हो । दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन ।

कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा दुई सय ३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । छ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । अन्य धेरै दलले थोरै मात्र सिट ल्याएका थिए ।

विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । सो संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय संरचनासहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाल)० ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक/एक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

समानुपातिक तर्फको एक सय १० सिटमध्ये एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले ६–६ सिट प्राप्त गरेका थिए । दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले एक सय २१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र सङ्घीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गरेका थिए । संविधानअनुसार कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ ।

सरकार गठन गर्न दुई वा बढी दलको समर्थन अपरिहार्य

त्यस्तै यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

निर्वाचन अयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ स्थानमध्ये कांग्रेस सबैभन्दा बढी ५७, त्यसपछि बढी एमाले ४४, माओवादी केन्द्र १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात/सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक/एक तथा स्वतन्त्र पाँच उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यसैगरी समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटमध्ये एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले पाँच/पाँच स्थान हासिल गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलले समानुपातिकतर्फ भने एक सिट पनि हासिल गर्न सकेनन् । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ८९, त्यसपछि एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १२ र जनमत पार्टीले छ स्थान प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलको भने प्रत्यक्ष सिट मात्र कायम छ ।

कूल दुई सय ७५ सिटको बहुमत अर्थात् एक सय ३८ सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्याउनुपर्नेछ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । रासस

काठमाडौँ । यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खटाइएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता भएको छ । निर्वाचनको प्रतिवेदन तयारीसँग सम्बन्धितबाहेक अधिकांश कर्मचारीको काज विभिन्न चरणमा गरी फिर्ता भएको हो ।

निर्वाचनको सबै मतगणना मङ्गलबार सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोग र मातहतको कार्यालयका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट ल्याइएका कर्मचारीको काज फिर्ता गरिएको हो । संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्रमा कार्यरत गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आज धन्यवादसहित बिदाइ गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ मा आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

आयोगअन्तर्गतका कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य विद्यमान दरबन्दीको जनशक्तिले मात्र नपुग हुने अवस्थामा वा विशेष प्रकृतिको दक्षता चाहिने कार्यका लागि आवश्यक हुने जनशक्ति विभिन्न सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका कार्यालयबाट काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गरिएको थियो ।

आयोग वा अन्तर्गत रहेका कुल दरबन्दीका अतिरिक्त आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न कार्यालयबाट काजमा समेत आएका नौ सय जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको थियो ।

देशभरका ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा ८८ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा न्यूनतम नौ जना दरबन्दी स्वीकृत गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिएको थियो । मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने, खर्च भुक्तानी दिनेलगायत कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्याका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको जानकारी दिएका हुन् ।

अन्तिम मत परिणामअनुसार सात दलले कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाएका छन् ।

थ्रेसहोल्ड कटाउन आवश्यक ३ लाख १६ हजार ८०२ मत कटाउन सफल भएका सात दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएका छन् ।

जसमा नेकपा (एमाले) बाट विभाजन भएको दल एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय दल बन्न असफल भएको छ ।

१० सिट प्रत्यक्षमा जिते पनि उसले समानुपातिकमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाउन सकेन ।

उसले दुई लाख ९८ हजार ३९१ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय दल बन्नका लागि १८ हजार ४११ मत अपुग भएको आयोगले जनाएको छ ।

न्यूज कारखाना

काठमाडौँ । यही मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका एक सय ६२ निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

ती मध्ये नौ महिला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । नेकपा (एमाले)बाट बारा–३ बाट ज्वालाकुमारी साह, धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो, सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी र कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसैगरी तेह्रथुम–१ बाट नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरुङ, दाङ–२ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेखा शर्मा, कैलाली–१ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ, ललितपुर–३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डा तोसिमा कार्की र सोही पार्टीकी सोबिता गौतम काठमाडौँ–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिस्पर्धीका रूपमा पराजित हुनेमा १५ महिला उम्मेदवार रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा तीन, मधेस प्रदेशमा एक, कर्णाली प्रदेशमा एक, लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच, गण्डकीमा एक, बागमती प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन निकटतम प्रतिस्पर्धी महिला उम्मेदवार बनेका छन् । पराजित हुने अधिकांश पूर्वसासंद हुनुहुन्छ ।

प्रदेश १
मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसकी सुजाता कोइराला एमालेका ऋषिकेश पोखरेलसँग एक हजार दुई सय आठ मतले पराजित हुनुभयो । उहाँले ३१ हजार नौ सय ४० मत प्राप्त गर्नुभयो ।

सुनसरी–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङ जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राईको निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । मतगणनाका क्रममा केही समय अग्रता लिनुभएकी तामाङ अन्तिम मतपरिणाममा भने चार सय ५३ मतान्तरले राईसँग पराजित हुनुभयो । उहाँले १६ हजार छ सय छ मत ल्याउनुभएको हो ।

एमालेकी मञ्जुकुमारी चौधरी उदयपुर–१ मा कांग्रेसका डा नारायण खड्कासँग पराजित हुनुभएको छ । डा खड्कासँग दुई हजार तीन सय ७९ मतान्तरले चौधरी पराजित हुनुभएको थियो ।

मधेश प्रदेश
सिरहा–२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजकिशोर यादवसँग कांग्रेसकी चित्रलेखा यादव एक हजार एक सय ५० मतान्तरले पराजित हुनुभयो । चित्रलेखाले २३ हजार २८ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश
जुम्ला–१ मा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम (कुँवर) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीको निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । उहाँले ११ हजार नौ सय ५९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने शाहीले २२ हजार आठसय १९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश
दाङ–१ मा एमालेकी शान्ता चौधरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मेटमणि चौधरीको निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । शान्ता मेटमणिसँग पाँच हजार ८३ मतान्तरले पराजित हुनुभयो । शान्ताले २१ हजार चार सय ९३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

दाङ–३ मा एमालेकी कोमल वली कांग्रेसका दीपक गिरीको निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । गिरी ३६ हजार नौ सय ११ मतसहित निर्वाचित हुनुभयो । गिरीसँग सात हजार आठ सय १९ मतले वली पराजित हुनुभयो ।

प्यूठान–१ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल एमालेका सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीसँग पराजित हुनुभयो । थापा ४१ हजार एक सय १८ मत ल्याई निर्वाचित हुँदा पाँच हजार तीन सय चार मतान्तरले पौडेल पराजित हुनुभयो । पौडेलले ३५ हजार आठ सय १४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

अर्घाखाची–१ मा कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल ९गौतम० एक हजार सात सय ३० मतले एमालेका टोपबहादुर रायमाझीसँग पराजित हुनुभयो । भुसालले ४० हजार नौ सय ४५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

गुल्मी–२ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की रामकुमारी झाँक्री एमालेका गोकर्णराज विष्टसँग दुई हजार ३५ मतान्तरले पराजित हुनुभयो । झाँक्रीले २६ हजार चार सय ४१ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश
बागलुङ–२ मा एमालेकी मञ्जु शर्मा चार हजार छ सय एक मतान्तरले माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलसँग पराजित हुनुभयो । शर्मा २० हजार एक सय ९३ मत प्राप्त गरी पौडेलको निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो ।

बागमती प्रदेश
मकवानपुर–१ मा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय (डीना) दुई हजार तीन सय ८६ मतान्तरले राप्रपाका सिंहसँग पराजित हुनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
कञ्चनपुर–१ मा एमालेका तारा लामा तामाङ निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको निकटम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रकी बीना मगर हुनुहुन्थ्यो । पाँच हजार पाँच सय ४३ मतान्तरले पराजित हुनुभएको मगरले १९ हजार चार सय मत प्राप्त गर्नुभयो ।

कन्चनपुर–३ मा कांग्रेसका रमेश लेखकसँग एमालेकी निरुदेवी पाल १२ हजार ९० मतान्तरले पराजित हुनुभयो । डोटी–१ मा एमालेकी गौरीकुमारी ओली, एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आलेसँग चार हजार दुई सय छ मतान्तरले पराजित हुनुभयो ।

‘आन्तरिक सङ्गठन बलियो भएन’
एमालेकी गौरीकुमारी ओली भन्नुहुन्छ, “मैले जति मत पाएकी छु त्यो जनताले स्वःस्फूर्त दिएको मत हो । म उहाँहरूको मनमा बस्न सफल भएको छु ।” सोही पार्टीकी कमल वली मतदाता शिक्षाका अभावमा बदरमतको कारण पनि आफ्नो मत काटिएको बताउनुहुन्छ ।

पराजित भएपछि निर्वाचन समीक्षा गर्दै एमालेकी पाल भन्नुहुन्छ, “मेरो हारको मुख्य चुनौती गठबन्धन बन्योे ।”

गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकी पराजित कोइराला भन्नुहुन्छ, “गठबन्धन भित्रबाटै सहयोग भएन, आन्तरिक सङ्गठनहरू बलियो भएन । मलाई गठबन्धनका सबै दलबाट भोट प्राप्त भएन ।” सोही पार्टीकी यादवले भन्नुभयो “गठबन्धनभित्रका साथीहरूबाट नै मत पाइनँ । हामीले सुरुमा आकलन गरेको गठबन्धनको मतले मेरो जित सुनिश्चित थियो । मैले उहाँहरूलाई विश्वास गरेँ । अन्तिममा भित्रबाटै धोका भयो ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तामाङले निर्वाचनमा पहिलोपटक उम्मेदवार हुँदा जनताले विश्वास गरेर आफूलाई दिएको मत महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबाट बालबालिका प्रयोग भएका २१६ वटा घटना सार्वजनिक भएको छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सोमवार एक कार्यक्रम आयोजना गरी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा २१६ वटा बालबालिका प्रयोगको घटना भएको जानकारी दिएको हो । सो संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार बालबालिका प्रयोगको २१६ वटा घटनाहरु मध्ये प्रचारप्रसार तथा र्यालीमा १४४ वटा, घरदैलोमा १२ वटा, आम सभामा १८ वटा, प्रचारप्रसार सामग्रीमा १३ वटा र कलाकारको रुपमा २८ वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग भएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष राजेश शर्माले सबैभन्दा बढी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरुबाट बालबालिका प्रयोग भएको बताउनु भयो ।

उहाँले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरुबाट ९८ वटा घटना, नेकपा (एमाले) बाट ७१ वटा, अन्य राजनीतिक दलहरुबाट ३४ वटा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबाट १३ वटा घटनामा बालबालिका प्रयोग गराइएको पाइएको बताउनु भयो । पार्टीगत रुपमा हेर्दा नेपाली काँग्रेसले २२ वटा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १३ वटा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ८ वटा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३ वटा, नेकपा (एमाले) ले ७१ वटा, जसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपालले गरी ९ वटा, राप्रपाले १२ वटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७ वटा, विवेकशिल, नेपाल सुशासन र जनमत पार्टीले १÷१ वटा घटनामा बालकालिकाको प्रयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले २५ वटा विद्यालय, १ वटा विद्यालय बस र ४ जना शिक्षक पनि निर्वाचनमा प्रयोग भएको सूचना आफूहरुलाई प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । जसमध्ये वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले १५ वटा विद्यालय र नेकपा (एमाले) ले १० वटा विद्यालयको प्रयोग गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहेका ६० भन्दाबढी निवर्तमान सांसद प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ ।

संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव रहे तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमै रहनुभएका मुख्य नेतालाई सदनबाहिर रहन बाध्य तुल्याएको छ । संसद्मा यसपटक प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र पम्फा भुसाल तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रतिनिधिसभाको यस निर्वाचन अफापसिद्ध रह्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० का कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिलकुमार झा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराज, विनाविभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका लागि पनि यसपटकको निर्वाचन फलदायी हुन सकेन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशङ्खे, अभिषेकप्रताप शाह, कृष्णकुमार राई, कृष्णभक्त पोखरेल, गणेश ठगुन्ना, गौरीशङ्कर चौधरी, गङ्गा चौधरी ९सत्गौवा०, घनश्याम भुसाल, चक्रपाणी खनाल, चित्रलेखा यादव, झपटबहादुर रावललाई निर्वाचन परिणामले निरासा तुल्यायो ।

निवर्तमान सांसद देवेन्द्रराज कँडेल नवराज सिलवाल, निरुदेवी पाल, प्रमोद साह, बृजेशकुमार गुप्ता, भरतकुमार शाह, भानुभक्त ढकाल, भीमसेनदास प्रधान, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र महेश्वर बस्नेतका लागि निर्वाचन फलामको च्यूरा बन्यो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहनुभएका मातृकाप्रसाद यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, यज्ञराज सुनुवार, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, रामवीर मानन्धरलाई पनि निर्वाचन कष्टप्रद रह्यो । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि यस निर्वाचनले सदन प्रवेशमा धक्का लगायो ।

पूर्वमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, लालबाबु पण्डित, सुजाता कोइराला, लेखराज भट्ट, विजयकुमार गच्छदार, बीना मगर, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डेय, शेरबहादुर तामाङ तथा पूर्वसांसदहरू विजय सुब्बा, विशाल भट्टराई सूर्यप्रसाद पाठक र कोमल वलीका लागि पनि यो निर्वाचन बाधक रहन पुग्यो ।

यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ । प्रतिनिधिसभातर्फ हालसम्म एक सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कांग्रेसले ५३ स्थानमा जित निकाल्दै आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ ।

एमाले ४१, माओवादी केन्द्र १७, एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सात, जसपा छ, स्वतन्त्र पाँच, लोसपा पाँच र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन स्थानमा विजयी भएको छ ।

मान्म । पछिल्लो ३१ वर्षमा मुलुकमा सात वटा निर्वाचन भए । यसअघिका छ वटा निर्वाचनमा कालीकोटमा नेपाली कांग्रेसले एकपटक मात्रै जीत हासिल गरेको थियो ।

विसं २०४८ सालमा कांग्रेसका तिलकप्रसाद न्यौपानेले विजयी भएपछि यस क्षेत्रमा कांग्रेसले जीत हासिल गर्न सकेको थिएन । तर रोचक कुरा त के छ भने २०४८ सालमा कांग्रेस उम्मेदवार न्यौपानेसँग पराजित हुनुभएका हिक्मतबहादुर बिस्टले ३० वर्षपछि कालीकोटमा कांग्रेसलाई जीत दिलाउन सफल हुनुभएको छ ।

तत्कालीन समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार बिस्ट कांग्रेसका न्यौपानेबाट २८६ मतले पराजित हुनुभएको थियो । न्यौपानेले आठ हजार आठ मत ल्याउँदा विष्टले सात हजार सात सय १७ मत ल्याउनु भएको थियो ।

यही मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा विष्टले कालीकोट प्रदेशसभा २ सदस्यमा १३ हजार ७८३ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का बीरेन्द्रबहादुर बोगटी पाँच हजार ८३८ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

विसं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार तिलकप्र्रसाद न्यौपाने एमालेका यज्ञराज न्यौपाने पराजित गर्नुभएको थियो भने २०५६ सालको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार प्रेमबहादुर सिंहले कांग्रेसका नेत्रबहादुर शाहीलाई पराजित गर्नुभएको थियो । साथै, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा विष्टलाई नै माओवादीका खड्बहादुर विश्वकर्माले पराजित गर्नुभएको थियो ।

विसं २०७० को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका भुपेन्द्रजङ्ग शाहीलाई माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका भुपेन्द्रजङ्ग शाहीलाई माओवादी केन्द्रका दुर्गबहादुर रावतले पराजित गर्नुभएको थियो । तर २०७९ सालको प्रदेशसभामा भने कांग्रेसले कालीकोटमा एक सिट सुरक्षित गर्न सफल भएको छ ।

“प्रदेशसभा सदस्यमा कांग्रेसले जीत निकाल्न सफल भएको छ”, कांग्रेस जिल्ला सभापति अम्मबहादुर शाहीले भन्नुभयो, “३१ वर्षपछि कालीकोटमा कांग्रेसको जीतले निकै खुसी बनाएको छ ।” वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कारण कांग्रेसले लामो समयपछि कालीकोटमा जीत निकालेको कांग्रेस महासमिति सदस्य नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

जुम्ला । एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभाका दुईवटा क्षेत्रअन्तर्गत १(१) मा स्वतन्त्र उम्मेदवार र २ ९२० मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही (ज्ञानबहादुर शाह)विजयी हुनुभएको हो । उहाँले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार गोमा गौमत (कुँवर) लाई १० हजार आठ सय ६० मतान्तरले पराजित गर्नुभयो । शाहीले २२ हजार आठ सय १९ मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनतर्फका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार गौतमले ११ हजार नौ सय ५९ मत आएको निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख महेश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का रतननाथ योगीले छ हजार पाँच सय २८ मत प्राप्त गर्नुभयो । त्यस्तै नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले नौ सय ५५ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । जिल्लाको कूल ६८ हजार ६ सय ३८ मतदातामध्ये जम्मा खसेको ४५ हजार दुई सय ८४ मत थियो । खसेको कूल मतमध्ये दुई हजार चार सय ७८ मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा (२) मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार टेकराज पछाईले सात हजार आठ सय २६ मतले निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्ता गठबन्धनतर्फका एकीकृत समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास बाहलवाला मन्त्री पदमबहादुर रोकायाले छ हजार सात सय १५ मत प्राप्त गर्नुभयो । स्वतन्त्र उम्मेदवार धनबहादुर बस्नेतले चार हजार एक सय ६५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका विर्षबहादुर रावतले एक हजार दुई सय दुई मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा ९१० मा स्वतन्त्र उम्मेदवार देवेन्द्रबहादुर शाहीले एक हजार आठ सय ९९ मतान्तरले विजयी हुनुभयो । कांग्रेसका बागी उम्मेदवार शाहीले नौ हजार छ सय ५४ मत ल्याएर विजय प्राप्त गर्नुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्ता गठबन्धनतर्फका नेपाली कांग्रेस पार्टीका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीले सात हजार सात सय ५५ मत प्राप्त गर्नुभयो । एमालेका उम्मेदवार धिरेन्द्रराज गिरीले पाँच हजार चार सय ७० मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेमकिपाका राजेश्वर देवकोटाले छ सय ९४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सो प्रदेशसभामा २४ हजार सात सय ५५ मत खसेको थियो । एक हजार ८२ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शाही २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महतसँग झन्डै दोब्बर मत अन्तरले पराजय हुनुभएको थियो । कांग्रेसले प्रदेशमा टिकट नदिएपछि शाहीले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका थियोे ।