काठमाडौं ।  निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धी संस्थाहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना अत्याधिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको भएपनि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुकेको आरोप लगाएका हुन् । यस निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा घृणा र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अमर्यादित पोष्ट, गाली गलौज, सार्वजनिक मर्यादा विपरितका अभिव्यक्ति मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रवाह बढेको छ ।

आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जिओक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओक) नेपाल लगायत संस्थाहरुले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक दल,उम्मेदवार, कार्यकर्ता, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक अभियन्ता लगायतबाट भएको आचारसंहिता उलंघनका घटनामा आयोगले समयमै निगरानी र नियमन गर्न नसकेको दाबी गरेका हुन् ।

जिओकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले पर्यवेक्षण संस्थाहरुलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचासंहीताको सही रुपमा पालना गर्छन् भन्ने विश्वास अझै नरहेको बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगप्रति पनि आम नागरिकको विश्वास पूर्ण रुपमा हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । दल दर्ता, मुद्दा दर्ता र आचारसंहीता पालना गर्ने काममा आयोगले स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर बस्ने नभइ करबाही हुन्छ भन्ने विश्वास अहिले मतदातालाई र आम नागरिकलाई दिनसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो । आचारसंहीता उल्लंघन भए निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्ध गर्दछ, जितिसकेपछि पनि परिणाम रद्ध गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसकेको बताउनु भयो । निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई परिचय पत्र बनाउने काममा पनि आयोगले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले आचारसंहीता सही रुपमा पालना गर्दछ, दलले सही रुपमा पालना गर्दछ भन्नेकुराको विश्वास त्यति छैन । निर्वाचन आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास जति हुनुपर्ने हो, त्यत्ति पाइरहेको छैन । दल दर्ता, मुद्दा दर्ता र आचारसंहीता पालना गर्ने काममा आयोगले खालि स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर बस्ने होइन, करबाही हुन्छ भन्ने विश्वास अहिले मतदातालाई र आम नागरिकलाई यदी आचारसंहीता उल्लंघन भयो भने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्ध गर्दछ, जितिसकेपछि पनि त्यो परिणाम रद्ध गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन । निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई परिचय पत्र बनाउने बेलामा जुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाइरहेका छैनौँ । पर्यवेक्षक भनेको तपाईंहरुको पनि मूल्यांकन गर्न आएका हौँ ।’
उहाँले पर्यवेक्षकहरुलाई सहजै सबै ठाउँमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘देशैभरी निर्वाचनको तयारी उल्लासपूर्ण रुपमा भइरहेको भएतापनि निर्वाचन कानून, निर्वाचनसँग सम्वन्धित स्थापित मूल्य मान्यता र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु पनि प्रशस्त देखिएका छन् । यसअघिका निर्वाचनहरुमा अधिकांश भौतिक रुपमा यस प्रकारका उल्लंघनका घटना हुने गरेकोमा यस पटकको निर्वाचनमा अभौतिक अर्थात डिजिटल माध्यमबाट उल्लंघनका घटना बढी भइरहेको देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा घृणा र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अमर्यादित पोष्ट, गाली गलौज, सार्वजनिक मर्यादा विपरितका अभिव्यक्ति यस पटकको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । मिथ्या र भ्रामक सूचनाको सुनामी थेग्न गाह्रो परेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा झुट्टा समाचार फैलाउने, उम्मेदवारहरू र उनीहरुले परिचालन गरेका व्यक्तिहरुबाट नकारात्मक प्रचार गर्ने, दुरुपयोगले विभाजन बढाउने, गलत प्रचारले भ्रम फैलाउने, पारदर्शिता कमी हुने र डिजिटल शिक्षामा कमी भएको देखियो भने समयमै निगरानी र नियमन कमजोर रहेको पाइयो । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र दलका कार्यकर्ताबाट मात्र नभएर यस प्रकारका उल्लघंनमा मतदाता, इम्फ्लुएन्सर, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक अभियान्ता र अन्य विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुबाट समेत भइरहेको देखिएको छ ।’

ती संस्थाले केही सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरूको भुमिका पनि शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको भुमिका समेत शंकाको घेरामा रहेको देखिएको छ । केही मिडियाले एक पार्टीलाई मात्र समर्थन गर्ने, एकतर्फी मात्र समाचार संप्रेषण गर्ने, गलत सूचना फैलाउने, यसले वा उसले जित्दैछ भनी भ्रामक समाचार संप्रेषण गर्ने गरेको भनी जनगुनासो छ । केही सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरुलाई निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलमार्फत स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच कमजोर हुने, प्रचारमा असमानता देखिने, निष्पक्षता कायम राख्न कठिन हुने, सूचना सम्प्रेषणमा दबाब देखिने, तथ्य पुष्टि प्रणाली द्रुत नहुँदा गलत सूचना फैलिने र आम मतदातामा निर्वाचन सचेतना सीमित हुने अवलोकन गरिएको छ ।’

पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरुले निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि निर्वाचन पुर्व र मतदानको समयमा आचारसंहिताको पुर्ण पालना हुनुपर्ने तर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले आगामी आइतबार हुने प्रतिनिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ ।

आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति ९जियोक० नेपालले गरेको मतदानपूर्वको अध्ययन, अवलोकन र निरीक्षणबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा निर्वाचनको तयारी र वातावरण विगतको भन्दा निकै सुदृढ रहेकाले स्वच्छ तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनुशासनको दायराभित्र रही आचारसंहिताको पालना गरेकाले उपयुक्त वातावरण बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भएमा स्थान विशेषमै कारवाही गर्न आयोग तयार छ, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा निर्वाचन केन्द्रको व्यवस्था छ, निर्वाचनको स्वच्छताको नदीमा दुष्प्रचारको खहरे मिसाउने काम कसैबाट पनि हुनुहुन्न ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आन्दोलन तथा विचलितको अवस्था नरहेकाले यस पटकको निर्वाचन शान्त र नियमित स्थितिमा हुने सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनको प्रचारप्रसार पनि धेरै खर्चिलो र भड्किलो भएको सुनिएको छैन, शान्त र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा म विश्वस्त छु ।”

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रचार प्रसारको शैलीमा भएको अनुशासित प्रगतिले लोकतन्त्र सुदृढीकरणको दिशातर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको आजसम्मको तयारी र व्यवस्थापनले निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुनेमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी ठाउँमा पुगिसकेका छन्, सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा छन्, कहीँकतै समस्या छैन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता उत्साहका साथ मतदानको समय पर्खेर बसेको अवस्था छ, अहिलेको वातावरणले मतगणनासम्म निरन्तरता पाओस् भन्नेमा हामी छौँ ।”

नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य र कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले दल दर्ता, उम्मेदवार मनोनयन, चुनाव प्रचारप्रसार र स्थिरअवधिबारे संस्थाले मुलुकका ३६ जिल्लाका २६१ पालिकामा ३३१ जना प्रतिनिधिमार्फत पर्यवेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको जानकारी दिनुभयो । जियोकले निर्वाचनमा विशिष्ट पर्यवेक्षक १०, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक २४, जिल्ला पर्यवेक्षक ३६ र स्थानीय पर्यवेक्षक २६१ खटाउने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा विगतका अनुभवबाट मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सुरक्षा प्रबन्ध, मतपत्र, मतदान केन्द्र, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आशातीत सुधार हुँदै गएको उल्लेख छ ।