काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । सो समितिको आजको बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफलपछि प्रतिवेदन पारित भएको हो ।

पारित प्रतिवेदनलाई समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अन्तिम रूप दिएपछि सभापति र समिति सचिवको हस्ताक्षरपछि राष्ट्रियसभा बैठकमा आजै पेस हुनेछ । समितिको आजको बैठकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर चालु आर्थिक वर्षमा ५८, आगामी आवमा ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष नै कायम गर्ने सहमति भएसँगै समितिबाट पारित गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १५ गते पारित भई आएको विधेयकलाई दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न १:१५ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ ।

आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

सोमबार पनि सो कार्यसूची तय भए पनि समितिमा विधेयकमाथिको छलफल नसकिएको पेस हुन नसकेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, आजै दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । निर्धारित कार्यसूचीअनुसार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हालसम्मको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन’मा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १:०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।

आजको बैठकमा निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुँदै आएको गुनासो थियो ।

प्रतिनिधिसभाको यही असार ३ गतेको बैठकमा सो विधेयक पारित गर्नेगरी कार्यसूची तय भए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो ।

आजका लागि निर्धारित कार्यसूचीअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

सो विधेयकमाथि सांसदहरूले धारणा राखेपछि पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुहुनेछ ।

सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यस्तै, आजै राष्ट्रियसभाको बैठक पनि बस्दैछ । अपराह्न १२:१५ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये १४ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नरहेको भन्दै उनीहरुले आइतबार मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

सेवाअवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने समय ५ बर्ष राख्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एकपटकका लागि समायोजका लागि छनौटको अवसर दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यस्तै उनीहरुले स्थानीय र प्रदेशमा रहेका कर्मचारीका लागि अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आफूहरुको माग सरकार र संसदीय समिति गम्भीर नभए सोमबारदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ ।

समितिले कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० बनाउने र कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो ।

निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने सहमति भएको समिति सदस्य सरिता प्रसाईले जानकारी दिइन् । ६० वर्षे प्रावधान एकैपटक नभएर क्रमशः एकरएक वर्ष गरी लागू हुनेगरी तय भएको उनले बताईन् ।

त्यस्तै कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भएको छ । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुवै विषयमा राखेका प्रस्ताव समितिबाट पारित भएपछि विधेयक समितिबाट पास भएको हो ।

विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पुरुषको ३५ वर्षसम्म र महिलाको ३९ वर्षसम्म राखिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको लागि १ पटकको लागि अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सचिव र सहसचिवको बीचमा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सचिवको पद राख्ने सहमति समेत भएको छ ।

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा ‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा दुई वर्षको राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, “कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएरसमेत जाने गरेका कारण नागरिकलाई गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ, अतिरिक्त सचिवको विषयमा एकपटक अनुभव गरेर हटाइसकिएको हो ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याएर समितिलाई गत चैत २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसद हृदयराम थानीले कोही कसैलाई पनि विभेद हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ, फरक–फरक नबनाउँ, कुलिङ पिरियडलाई एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ, सबैको चाहना दुई वर्ष छ भने किन नराख्ने ?”

सांसद दुर्गा राईले सरकारी जागिरका लागि पुरुषको उमेर ३५ वर्ष कायम गर्दैगर्दा महिलाको हकमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुरुषको ३५ वर्ष हुँदै गर्दा विधेयकमा महिलाको एक वर्ष किन घटाइएको हो ? यसमा किन अनुदार देखिएको हो ? यसमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्छ ।”

सांसद रघुजी पन्तले भन्नुभयो, “अतिरिक्त सचिव पनि नराखौँ, नराख्दा त कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ, फेरि राखियो भने समस्या आउँछ, एघारौँ र बाह्रौँ तह छँदैछ, अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने फेरि राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ । रासस