काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले प्रश्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनुभएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले प्रश्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्राविधिहरुबाट नै बनाउने बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैँले बनाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विमानस्थल बनाउन ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थल बनाउने लागतका हिसावले जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय अविधमा १ खर्ब २० अर्बमा वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्दा पुग्ने बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले वार्षिक १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले र ७ अर्ब प्राधिकरणले लगानी गरेर विदेशी लगानीकर्ता नखोजि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले विमानस्थल बनाउन सकिँदैन भन्ने सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविस्वास बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तावित विमानस्थल योजना नेपाल सरकारले आफैँले गर्ने प्रतिवद्धता हुनपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउनसक्दैन भनेर बाहिर धेरै प्रचारप्रसार गरिएको छ । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाली प्राविधिकहरुले बनाउनै नसक्ने विषय होइन । अन्य ठूलाठूला आयोजनाहरुमा लगेर जोडेजस्तै जोड्ने होइन । अहिले हामी के खोज्छौं भने निजी सार्वजनिक साझेदारी बनाउनुपर्छ । नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भन्ने विषय नै होइन । सरकारको भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा मुआब्जा समेत गरेर करिव ३० अर्ब खर्च भयो । अझै अर्को ३० अर्ब खर्च हुन्छ त्यसरी ६० अर्ब भयो ।’

‘त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा खर्बौं खर्च गरेका छौं । अहिले पनि निर्माणको काम गरिरहेका छौं । निजगढ विमानस्थललाई एक खर्ब २० अर्ब भनेका छौं । लागतका हिसावले पनि १० गुणा ठूलो होइन । यो नेपालले गर्न नसक्ने आयोजना होइन । गर्न सकिन्न भन्ने नेपालीहरुको सोचाईमा छ त्यो परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । यो विमानस्थल आफैँ बनाउन सक्छौं । विज्ञ समूहले पनि स्पष्ट मोडालिटी दिएको छ ।’

‘जसमा ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगानी गर्नेछ । लागतका हिसावले विमानस्थल बनाउन जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय राख्दा पनि १ खर्ब २० अर्ब भनेको वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक जम्मा गर्दा भयो । १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले हाल्छ । ७ अर्ब प्राधिकरणले हाल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता नखोजि कसैको भर नपरी निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्छौं । तर हामीले सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविस्वास बढाउनुपर्छ । यो योजना नेपाल आफैँले गर्नसक्छौं । यो नै सरकारको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । हुनेपनि छ ।’

महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धि ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्नुभयो । महानिर्देशक अधिकारीले प्रश्तावित स्थानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पनि वृहत छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले अब एशिया प्यासेफिक क्षेत्रमा नै हवाई यात्रु बढ्दै जाने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक विमानस्थल क्षणिक समयको लागि नभएर आवश्यकतालाई हेरेर ५० वर्षको योजनामा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनमा आएको भोलिपल्ट नै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनको लागि समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु थपिँदै गएकाले १० वर्षमा पाँच करोड पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका सबै विमानस्थलको क्षमता १ करोड यात्रुको लागि पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हवाई यात्रु बढ्दै गएको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता छैन भन्नु नै निरर्थक भएको बताउनु भयो ।

निजगढ अन्तराट्रिय विमानस्थल निर्माणको स्थान पहिचान लगायतका लागि मुलुकको करिव ३ दशकको मेहनत लागेको छ । आजको सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकको ३ दशक देखिको परिश्रम खेरा गएको छ । सर्वोच्चको फैसला दूभाग्यपूर्ण छ ।

विमानस्थल निर्माणमा सरकार लगायतका अंगहरुको खासै तत्परता नदेखिदा मलाई यसमा संशय पैदा भएको थियो । यस सम्वन्धमा आज मैले संसदमा पनि कुरा राखेको छु । म साँसद भएपछि अलिकति भएपनि यसमा सूक्ष्म अध्ययन गरेको थिए । मेरो निष्कर्ष परियोजना वन्नुपर्दछ भन्ने थियो । तर राज्यका अंगहरुको ढिलासुस्ती लगायतका कारण यो बन्दैन । यसमा ठूलै शक्तिकेन्द्रको दवाव र हस्तक्षेप छ भन्ने मेरो अनुमान थियो । यसपछिको खण्ड परियोजना सम्वन्धि केही तथ्यहरु ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार वि.स.२०५१ (सन १९९५) मा नेपिकोरआइराड नामक कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालका विभिन्न ८ स्थान ( विराटनगर, जनकपुर, निजगढ,भरतपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी ) मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अबतरण गर्ने एअर रुटको अवस्था, राजधानी सहित मुख्य शहरहरुसंगको दुरी, हवाई मार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमीनको उपलब्धता, जनघनत्व, जगंल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण समग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्या लगायतका आधारमा निजगढलाई सवभन्दा उपयुक्त स्थानका रुपमा पहिचान गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मिति २०६४ / ९ /१८ मा यस विमानस्थल निर्माण निजीक्षेत्रको लगानी वूट मोडलमा गर्ने गरी सूचिकृत गरेको थियो । यसै गरी नेपाल सरकारको मिति ०६४।११।०१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले आयोगको वूट मोडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरी विस्तृत संभाव्यता अध्ययन निजीक्षेत्रबाट गराउने जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

मिति २०६५।०९।०२ मा कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्डवाइड (एलएमडव्लु) का बीच परियोजनाको विस्तृत संभाब्यता अध्ययनसंम्झौता गर्ने निर्णय भए अनुसार मिति २०६६।११।२३(मार्च०७, २०१०) मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र एलएमडव्लुबीच विमानस्थलको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । एलएमडव्लुले मिति २०६८।०४।१७ ९ अगस्ट ०२, २०११० मा विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिबेदन पेश गरेको थियो ।

मिति २०६६।०६।०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त परियोजना क्षेत्रको चार किल्ला खुलाई जग्गा उपलब्ध गराईदिन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पत्र पठाएको थियो । यसै गरी उक्त चार किल्ला क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा (बन) पर्ने भएकोले सहमति उपलब्ध गराईदिने भनी मिति २०६६।०८।०९ मा भूमिसुधार र बन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । मिति २०६६।०९।०१ मा बन बिभागले जति बनक्षेत्र आवश्यक पर्ने हो उत्तिकै वनक्षेत्र अन्यत्र उपलब्ध गराईदिनुपर्ने र उक्त क्षेत्र भित्रको बस्तीलाई बन क्षेत्र भन्दा बाहिरको जग्गामा पुनर्बास गराउने गरी सहमति पठाएको थियो ।

मिति २०६६।१०।१३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले बन क्षेत्रको जग्गाको हकमा बनसंग सहमति लिई उक्त क्षेत्रको बस्तीलाई उचित पुनस्थापना गराई सरकारी जग्गा मालपोत ऐन २०३४ र निजि जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने गरी सहमति जनाएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यस आयोजना छनौटका विभिन्न आधारहरु पेश गरेको छ । जस अनुसार, यो ८० वर्ग कि।मी। मा फैलिएको फराकिलो क्षेत्र भएकोले अत्याधुनिक सेवा सहितको आधुनिक विमानस्थल सम्बन्धी विविध संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिने, मुलुकको करिव केन्द्र भागमा रहेकोले नेपालको सबै क्षेत्रलाई समट्ने भई क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग योजना र काठमाण्डौं तराई द्रुत मार्गको निर्माणले अधिकतम जन घनत्व भएको क्षेत्रलाई समेट्ने र सबै खालका सेवा प्रदान गर्न सहज हुने, उडान तथा अवतरणका लागि फराकिलो क्षेत्र हुनुपर्ने भएकोले भारतीय सिमानाबाट करिव २३ कि.मी उत्तर तर्फ रहेकोले फराकिलो एयर स्पेश उपलब्ध हुने, पूर्व पश्चिम हुने गरी पर्याप्त एयर रुट समेत भएकोले एयर रुटका दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुने, भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेशका यात्रुहरुले समेत यसबाट लाभ लिन सक्नेहुँदा यसको कार्यक्षेत्र व्यापक हुने, विशेष आर्थिक र औधोगिक क्षेत्र समेत नजिकमा रहेकोले उक्त क्षेत्रले वढी लाभ लिन सक्ने, विमानस्थलका लागि चाहिने हवाई इन्धन समेत विरगंज नाकाबाट आयात हुने हुँदा इन्धनको मूल्य समेत कम हुने , विमानस्थल वरपर वनजंगल क्षेत्र पर्ने भएकोले ध्वनि तथा वायु प्रदुषणको असर कम मात्रामा पर्ने र विमानस्थल वरपर घनावस्तीको बिकास नभएकोले भविष्यमा योजनावद्ध शहर निर्माण गर्न सकिने आदि छन ।

एलएमडव्लुले पर्यटन मन्त्रालयलाई सन २०११ मा पेश गरेका प्रतिवेदन अनुसार जिरो भिसिविलिटीमा समेत विमान उडान एवं अवतरण गर्न सक्ने सामथ्र्य यस परियोजना स्थलमा छ । विहार, पश्चिम वंगाल, उत्तरप्रदेश, सिक्किम र उत्तराखण्डका कम्तिमा पनि ५ करोड भारतीय नागरिकहरु यस विमानस्थलबाट लाभान्वित हुने हुँदा यसले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक लगायत पर्यटन उधोगमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । लामो दुरीका उडानभर्ने ठूला जहाजहरुबाट संसारका जुनसुकै स्थानहरुमा सिधै हवाई सँर्पक विस्तार गर्न मिल्ने, यस विमानस्थलबाट उड्ने तथा अवतरण हुने जहाजहरुका लागि नेपालकै आकाशमा पयाप्त एयर स्पेश हुने, मधेश प्रदेश लगायत मुलुकको समग्र विकास तथा समृद्धिको ढोका खुल्ने जस्ता कारणहरुबाट पनि यो विमास्थल चाँडो बन्नुपर्ने धारणा संसदीय समितिहरुको छ ।

८० वर्गकिमी मा फैलिएको हुदा कार्गो विमान संचालन तथा पार्किङ्गका लागि आवश्यक धावनमार्गको कुनै समस्या नरहने र अत्याधुनिक सेवा सहितको अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिने अवस्थाका कारण यो परियोजना हरेक दृष्टिले उपयुक्त छ । विमानस्थलका नजिक ताल तलैया भएमा कहिलेकाँही प्राविधिक गढवढीबाट हुुने अपरझट दूर्घटनाबाट जोगाउनका लागि यस परियोजनाका नजिक ताल तलैयाहरु पनि निर्माण गर्न सकिने प्रचुर संभावना छ ।
ताल वनाउन सकेमा तल्लो तटिय क्षेत्रमा पानीको रिर्चाजको काम गर्ने, विमानस्थललाई शितला दिने र यसले पयर्टन विकासमा समेत टेवा पुग्न सक्छ । काठमाडौ विमानस्थलमा एउटामात्र धावनमार्ग छ । यस विमानस्थलमा ३ वटा धावनमार्ग वनाउन सकिने संभावना समेत छ ।

नेपाल सरकारको मिति २०७१।१२।२९ को निर्णय र मिति २०७१।१२।३० को नेपाल राजपत्र ९खण्ड ६४ ,संख्या ४७० मा प्रकाशित सूचनामा यस विमानस्थलाका चार किल्ला तोकिएको छ । जस अनुसार यसको उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलादेखि वकैया नदी, पूर्वमा वकैया नदीको पुलबाट हुँदै ८ किमी दक्षिण कोल्हवी र जितपुर सिमरा नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरु, पश्चिममा पसाहा खोलाको पुलबाट खोला हुदै ६ किमी, दक्षिणमा साविक हरैया गाविस लगायतमा पर्ने विभिन्न स्थानहरु छन ।

चार किल्लाभित्र ११८७५–०९–१९ बिगाहा जग्गा र सो जग्गामा करिब १६३१ वटा घरटहराहरु छन । यी घरटहराहरु सरकारी ऐलानी जग्गामा करिव १४५० र बाँकी निजी जग्गामा छन । चार किल्लाभित्रको कुल जग्गामा ११०–०३–०४ बिगाहा निजी स्वामित्वको छ । निजी स्वामित्वमा रहेका घरटहराहरु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वमोजिम अधिग्रहण र ऐलानी जग्गाको स्वामित्व नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मिति २०७३।०१।२३ मा बसेको मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आ.व. ०७२र७३ मा तयार गरेको पहिलो फेजको लागत अनुमानका आधारमा यस आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर १२०८ मिलियन छ । यस रकममा जग्गा अधिग्रहण, आयोजना निर्माण र उपकरणहरुको जडान समेत पर्दछ । यस आयोजना निर्माणका लागि पहिलोपटक सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न आ।व। ०७१र०७२ र ०७२र०७३ मा रु। ५०र५० करोड र आ।व।०७३र०७४ मा रु एक अर्व विनियोजन गरेको थियो ।

यसै गरी आ.ब. ०७३र०७४ मा विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना, बिस्तृत डिजाईन, बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गर्ने, बातावरणीय प्रभाब मुल्यांकन, पुर्नवास योजना तयारी, फेन्स तथा पेरिमिटर सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि रु। ५० करोड समेत विनियोजन गरेको थियो । प्रशासनिक सहित त्यस वर्षको कुल रकम विनियोजन रु १ अर्व ९७ करोड थियो ।

चालु आ।व। ०७८र७९ का लागि रु ५६ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । आ।व। ०७१र०७२ देखि चालु आवसम्म यस परियोजनाका लागि रु ९ अर्व ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर २०७८ माघसम्मको विवरण हेर्दा कुल खर्च जम्मा रु ९० करोड ११ लाख मात्र छ । वस्ती हस्तान्तरण र रुख कटान लगायतका लागि वजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । तर काम भएको छैन ।

यस परियोजनाको हालसम्म भएका केही उपलव्धिमा, चारकिल्ला निर्धारण भइ तारवार र पर्खाल लगाउने , निजी स्वामित्वको घरजग्गाको मुआव्जा वितरण गर्ने र परियोजना क्षेत्रको पूर्व र पश्चिममा पर्ने वकैया र पसाहा खोलामा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य भईरहेको छ । यसै गरी प्रथम चरणको कार्यका लागि १९०० हेक्टर क्षेत्रफल मध्य १९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने रुखपोलहरुको लगत नम्वरिङ्गको कार्यभईसकेको छ ।

थारु वस्ती रहेका काठगाँउवस्तीका ४२० घरधूरीका ११२ विगाहा जग्गामध्ये ५८ विगाहा जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको र बाँकी ५४ विगाहाका प्रक्रिया अगाडि वढेको छ । टाँगिया वस्तीका १४७६ घरधुरिका बासिन्दाको स्थानान्तरणको लागि वैकल्पिक स्थान पहिचान भएको छ भने विमानस्थलको आठहजार हेक्टर जमिनको वरपर सिमाङ्कनको काम सकिएको छ ।

संघीयताविद् तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाको फेसवुकबाट